युक्रेन युद्धाच्या अनुषंगाने

थोडी पार्श्वभूमी

सन १९९१ मधील गोर्बाचेव यांनी केलेल्या सोविएत युनियन विघटनानंतर युरोपमध्ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथ्वेनिया इत्यादी पंधरा नवीन राज्ये निर्माण झाली. सोविएत युनियनचे विघटन करताना गोर्बाचेव यांनी युक्रेनबरोबरच इतर काही पूर्व युरोपातील देशांना स्वातंत्र्य दिले. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना मुळात हे विघटनच मान्य नाही. अखंड रशियाच्या ध्येयाने सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांना तेव्हापासूनच पछाडले आहे. जूनमधील एका भाषणात पुटीन यांनी स्वतःची तुलना ‘पीटर द ग्रेट’ या रशियन इतिहासातील सम्राटाशी करून त्याचवेळी रशियाने गमावलेले प्रदेश परत मिळवण्याची प्रतिज्ञाच केली आहे. त्यावरून पुटीन केवळ युक्रेन मिळवून थांबतील का या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.

नेटोला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने केलेला वॉर्सा करार १९९१ मध्ये रद्द झाल्यानंतर पश्चिम राष्ट्रांनी “नेटोमधील सभासदांत वाढ होणार नाही” हे आश्वासन पाळले नाही असा आरोप गोर्बाचेव यांनी केला असला तरी नंतर २०१४ साली खुद्द गोर्बाचेव यांनी “तसे आश्वासन पश्चिम राष्ट्रांनी दिले नव्हते” असे कबूल केले. याचा अर्थ एवढाच की आश्वासन न पाळण्याची पुटीन यांची सबब लंगडी आहे. त्यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा हेच खरे कारण आहे.

राष्ट्राची सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती एकवटली असली आणि सर्व प्रसारमाध्यमांवर तिचा अंकुश असेल तर काय होऊ शकते याचे उदाहरण आहे रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुटीन यांनी चालवलेले युक्रेनमधील युद्ध! हे युद्ध सुरू होताच त्याविरुद्ध रशियात झालेली निदर्शने त्यांनी लगेच दडपून टाकली. युक्रेन युद्धात युक्रेनी सैनिक माघार न घेता उलट रशियन सैन्याला किएव्ह पासून मागे हटवत आहेत, रशियन टॅन्क निकामी केले जात आहेत, या बातम्या पुटीन यांनी रशियन जनतेपासून लपवून ठेवल्या आहेत. रशियाने याआधीच, २०१४ साली क्रायमिया गिळंकृत केला. त्यापाठोपाठ युक्रेन पटकन घशात घालता येईल हा पुटीन यांचा अंदाज मात्र चुकला आहे.

भारताची भूमिका

महाराष्ट्र टाइम्समधील एका बातमीत सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे वक्तव्य असे आहे: “रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यावर शस्त्रपुरवठा करून अमेरिका परिस्थिती अधिक चिघळवीत आहे. एकही शक्तिशाली देश युक्रेनला मदत करण्यासाठी पुढे आलेला नाही. चीनसारखा बलाढ्य देश हे युद्ध थांबवू शकलेला नाही. भारत शक्तिमान असता तर हे युद्ध झाले नसते.”

वरील वक्तव्यात परस्परविरोधी विधाने करीत वस्तुस्थिती बुद्ध्याच दुर्लक्षित केलेली असली तरी युक्रेन युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेशी माझे महाराष्ट्रातील आणि अमेरिकेतील बरेच स्नेही सहमत दिसतात. एकाने तर “अमेरिका शस्त्रपुरवठा करून परिस्थिती अधिक चिघळवीत आहे.” या विधानाला दुजोराच दिला!

भारताला रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे स्वस्त दरात मिळत असल्याने भारताने रशियाविरुद्ध भूमिका घेऊ नये हे एकवेळ समजू शकते. तसेच गतकाळात युक्रेनने काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू न घेतल्याने त्या देशाबद्दल नाराजी आणि रशियाने काश्मीरबाबत नेहमी भारताची बाजू घेतली म्हणून त्या देशाबद्दल कृतज्ञता वाटणे हेही साहजिक आहे.

भारताच्या संरक्षणक्षेत्रातील ६८ टक्के आयात रशियातून तर, फक्त १७ टक्के अमेरिकेतून होते. रशियातील बरीचशी आयात ही रुपया-रुबलमध्ये होते. युक्रेनला युद्धात पाठिंबा न देण्याचे हे एक कारण आहे. परंतु येथे काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या. एक म्हणजे रशियन संरक्षणसामुग्रीचे अनेक सुटे भाग युक्रेनमधून भारतात येतात. युद्धामुळे केवळ हे भागच नव्हे तर रशियातून इतर अनेक अस्त्रे मिळायला उशीर होणार आहे. दुसरे म्हणजे भूतकाळात रशियाने युनोमध्ये भारताची बाजू घेतली असली तरी अफगाणिस्तान शांतता वाटाघाटीत रशियाने भारताला येऊ दिले नाही. सन २०१९-२० मध्ये चीनने युनोत काश्मीर प्रश्न उकरून काढला तेव्हा रशिया नव्हे तर अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रे भारताच्या मदतीला आली. तिसरी गोष्ट अशी की अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची ‘क्वाड’, चौकड चीनच्या नैऋत्य पॅसिफिकमधील आंतरराष्ट्रीय कायदे-कानून भंग करणाऱ्या कारवायांविरुद्ध कटिबद्ध आहे. रशियाच्या पुटीन यांनी युक्रेनवर आक्रमण करून आंतरराष्ट्रीय कायदे-कानून धाब्यावर बसवले आहेत. अश्या परिस्थितीत केवळ “युद्ध आणि हिंसा थांबवून बोलणी सुरू करायला हवी” एवढेच विधान करण्याऐवजी “डॉनबास सोडून उर्वरित युक्रेनवरील हल्ले थांबवून आणि तेथून रशियन सैन्य मागे घेतल्यावर बोलणी सुरू व्हायला हवीत” असा रोखठोक पवित्रा भारत का घेत नाही?

येथे भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा थोडा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. सन १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा भारताने अमेरिकेची आणि ब्रिटनची मदत मागितली होती. युद्धपरिस्थिती चिघळेल असे नेहरूंना वाटले असते तर ही मदत मागितलीच नसती. तशी मदत येईल या भीतीनेच माओ त्से तुंग ने एकतर्फी माघार घेतली!

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना एकीकडे अमेरिकेच्या व्हिएतनाम युद्धाबाबत नाखुषी व्यक्त करीत, पण त्यांनीच रा.जॉन्सन यांच्याकडे भारताला गहू देण्याबाबत मागणी केली. तेव्हा इंदिराजींच्या दुटप्पीपणावर नाराजी व्यक्त करीत अमेरिकेने भारताला गहू पुरवला. हा गहू पी.एल. ४८० योजनेंतर्गत देण्यात आला. खरेदीसाठी भारताने रुपयांत दिलेल्या रकमेतून अमेरिका आपली भारतातील खरेदी करणार होती.

अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आणि व्हिएतनाममध्ये नाहक युद्धे निर्माण करून हजारो अमेरिकन तरुणांना आणि काही लाख तद्देशीय नागरिकांना मृत्युमुखी दिले हे निर्विवाद सत्य आहे. तसेच ब्रिटिशांनी त्यांच्या वसाहतीत तेथील नागरिकांचे अनन्वित छळ केले, जर्मनीने साठ लाख ज्यू मारले असे इतिहास सांगतो.

पण आज भारताचे वरील तिन्ही राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध आहेत. कारण आंतरराष्ट्रीय राजनीति इतिहासाकडून बोध घेत वर्तमानकाळात त्या काळाला योग्य ते संबंध जोपासत असते.

ऐतिहासिक धडे

युरोपमधील पोलंडने, वर उल्लेखित छोट्या राष्ट्रांनी आणि विशेषत: फिनलंडने सुद्धा रशियाचे मांडलिकत्व अनुभवले आहे. युरोपने इतिहासाकडून असा बोध घेतला आहे की हिटलरसारख्या युद्धपिपासूला वेळीच पायबंद घालायला हवा होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग तेथील यंदाच्या ऑलिंपिक्सवेळी पुटीन यांना भेटले आणि खेळ संपेपर्यंत रशियाने युक्रेनवर हल्ला करू नये अशी विनंती त्यांना केली. जणू हे युद्धसुद्धा एक आंतरराष्ट्रीय खेळच होता! युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि युरोपातील राष्ट्रे व अमेरिका यांनी रशियावर अनेक बहिष्कार जाहीर केल्यानंतरसुद्धा चीनने रशियाबरोबर रुबलमध्ये व्यापार चालू करून पुटीनना पाठिंबा दिला आहे.

हिटलरला युरोप आणि अमेरिका यांनी दुसर्‍या महायुद्धात शह दिला नसता तर आज जगाचा नकाशा वेगळाच दिसला असता. जर्मनी इंधन तेलासाठी रशियावर अवलंबून आहे. पण इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून जर्मनीने रशियातून खनिज तेल आणण्याची योजना रद्द केली आहे. जर्मनीची आणि युरोपातील इतर देशांची इंधन गरज भागवण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी राखीव साठ्यातील तेल त्यांना द्यायला सुरुवात केली. परिणामत: अमेरिकेत पेट्रोलचे भाव कडाडले आहेत.

युक्रेन जगाचे गहू, सूर्यफूल तेल इत्यादींचे कोठार आहे. आणि युद्धामुळे या दोन्ही गोष्टी तेथील बंदरात अडकून पडल्या आहेत. त्यांच्या तुटवड्यामुळे साहजिकच या खाद्यपदार्थांची भाववाढ गरीब देशांना भेडसावत आहे.

युद्धासाठी मदत घेणाऱ्याची पात्रता

नेटोमधील राष्ट्रांनी युक्रेन युद्धात त्या देशाला मदत करून ती चालू ठेवण्याचे एक प्रमुख कारण आहे युक्रेन अध्यक्ष व्होलोडिमीर झेलेन्स्की यांचे कणखर नेतृत्व. अफगाणिस्तानचे नेते तालिबानविरुद्ध लढा देतील हा अमेरिकेतील हेरखात्याचा अंदाज जसा सपशेल चुकला, तसेच रशियाविरुद्ध लढ्यात किएव्ह लगेच कोलमडून पडेल हाही त्या हेरखात्याचा अंदाज चुकला. खरोखर, झेलेन्स्कीसारखा एक विनोदी नट राष्ट्राध्यक्ष होऊन पुटीनना पुरून उरतो हा एक चमत्कार आहे. त्यांच्याइतकेच रशियन रणगाडे आणि सैनिक यांच्याशी प्राण पणाला लावून लढणारे युक्रेनचे नागरिक यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.

या युद्धात पन्नास लाख युक्रेनी बेघर झाल्यामुळे त्याना पोलंड, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादींनी आश्रय दिला आहे. ते नागरिक गौरवर्णीय असल्याने या देशांनी त्याना उदारपणे थारा दिला हा आरोप खरा असला तरी इतक्या मोठ्या संख्येने आलेल्या निर्वासितांना आश्रय मिळाला हे महत्त्वाचे आहे.

युक्रेनपेक्षा रशियाची ताकद कितीतरी पटींनी जास्त. शिवाय चीन, भारत, इस्रायेल, ब्राझील आणि काही आफ्रिकन देश यांच्या असहकार्यामुळे नेटोमधील राष्ट्रांनी घातलेले बहिष्कार रशियाच्या युद्धक्षमतेवर परिणाम करू शकलेले नाहीत. अमेरिका युक्रेनला आधुनिक शस्त्रे पुरवत असली तरी युक्रेन नेटोचा सभासद नसल्याने जी शस्त्रे पुटीनला अण्वस्त्र वापरायला प्रवृत्त करतील ती अमेरिका त्यांना देऊ शकत नाही. शिवाय युद्धात रशियाचे हजारो सैनिक मेले असले, कित्येक जनरल गारद झाले असले तरी त्या बातम्या रशियन जनतेपर्यंत पोचलेल्याच नसल्याने पुटीन यांना अजून तरी जनतेचा पाठिंबा आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंध नेहमीच देवाणघेवाणीचे असतात. युक्रेनला युद्धासाठी आपली जेट विमाने देऊन पोलंडने अमेरिकेकडून अद्ययावत लढाऊ विमाने मिळवली आहेत. नेटोत नवीन सदस्य घेण्यासाठी एकमत लागते. फिनलंड, स्वीडन यांची नेटो प्रवेशाची विनंती मान्य करण्यासाठी तुर्कस्तानने अमेरिकेकडे अद्ययावत विमानांची मागणी केली आहे.

युद्धाचे दूरगामी परिणाम

युक्रेनमधील हत्याकांड, तेथील शहरांची राखरांगोळी होणे, तेथील लक्षावधी नागरिक निर्वासित होणे या घटनांपलीकडेही या युद्धाचे अनेक घातक परिणाम आहेत.

युद्धामुळे मध्यपूर्वेपासून अमेरिकेपर्यंत अनेक देशांनी खनिज तेल उत्पादन वाढवले आहे. तात्पर्य वार्षिक कर्ब उत्सर्जनामुळे होणारी तापमान वाढ दीड डिग्री सेंटीग्रेडपर्यंत रोखण्याचे पॅरिस कराराचे ध्येय वाऱ्यावर उडून गेले आहे. पर्यावरण रक्षणाबद्दल आधीच उल्हास आहे! भारतात यंदा तापमान उच्चांक मोडले गेले. अमेरिकेत पूर्वेकडील राज्यात सागरावर येणारी चक्रीवादळे, मध्य राज्यात धुळीची वादळे आणि पश्चिम राज्यांमध्ये दुष्काळ, वणवे यांचा धुमाकूळ पूर्वीपेक्षा जास्त जोरात चालू आहे. अंटार्क्टिक खंड हिमप्रदेशाचे लचके “समुद्राय स्वाहा” होऊन सागर पातळी वाढत आहे. पूर्वी गोठून असलेल्या आर्क्टिक सागरातून आता मालवाहतूक सुरू झाली आहे. आधीच सुरू असलेला पर्यावरण ऱ्हास पुटीन यांनी चालवलेल्या युक्रेन युद्धामुळे आणखी तीव्र होत आहे. त्यांनी युद्ध थांबवल्यावर ही वाढीव पर्यावरणहानी पुटीन आणि जग कशी भरून काढणार आहेत?

युद्धाच्या सुरुवातीला असे वाटले होते की युक्रेनमधील ‘पूर्व डॉनबास’ प्रदेशात रशियन भाषिक नागरिक जास्त असल्याने तो भाग जिंकून पुटीन युद्धबंदी पुकारतील. असा अंदाजपण पुटीन चुकीचा ठरवू शकतात. ते युक्रेनमधील शहरे, बंदरे उध्वस्त करीत चालले आहेत. युद्धामुळे लाखो युक्रेनी स्त्रिया, वृद्ध आणि मुले यांना देश सोडवा लागला आणि सारे प्रौढ नागरिक सैन्यात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आणि बंदरांची नाकेबंदी झाल्यामुळे देशाचा व्यापार-उदीम ठप्प झाला आहे. हजारो नागरिकांनी युद्धात प्राण गमावले आहेत. समजा, डॉनबास जिंकून पुटीननी युद्ध थांबवले तरी युक्रेनची नुकसानभरपाई रशिया देईल असे वाटत नाही. उलट युद्ध थांबवून युक्रेनवर उपकारच केले अशी पुटीन यांची भाषा असेल.

युक्रेन युद्धाचे भारतावर होऊ शकणारे परिणाम

या युद्धाला युरोप आणि अमेरिका कसे तोंड देतात यावरून चीन त्याच्या तैवान आणि भारत यांच्या सीमेवरील युद्धाची रूपरेषा ठरवेल. सागरी सत्तेबाबत चीन अधिकाधिक आक्रमक होत आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भारताने अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह एक ‘क्वाड’ वा ‘चौकडी’ करार केला आहे. हा करार मुख्यत्वेकरून नैॠत्य पॅसिफिक सागरातील चीनच्या आक्रमक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहे. त्यातही अमेरिकेने पंक्तिप्रपंच करून ऑस्ट्रेलियाला दिलेली अणुइंधनचलित पाणबुडी भारताला दिलेली नाही. कराची बंदरात चीनने पाकिस्तानला तशी बोट दिली आहे. यावरून बोध घेऊन युक्रेन युद्धात त्या देशाला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेकडून भारत अस्त्रपुरवठ्याची मागणी करू शकला असता. कारण भारतीय नौदलातील रशियन अस्त्रे जुनी आहेत.

चीनने तिबेटमध्ये रेल्वे, महामार्ग, आणि विमानतळ यांचे अत्याधुनिक दळणवळण जाळे विणले आहे. त्यामागील मुख्य कारण सारा तिबेट काबूत असावा हे असले तरी भारताच्या ईशान्य सीमेवर काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत केव्हाही आक्रमण करता यावे हा तितकाच महत्त्वाचा हेतू आहे हे शाळकरी मुलगापण सांगू शकेल.

जागतिक महत्सत्तेचे हस्तांतरण

तैवान आपल्या देशाचा भाग असल्याचा दावा करून चीनने सूचक आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. (कोणताही ऐतिहासिक संबंध नसताना हवाई जर अमेरिकेतील एक राज्य बनू शकते तर तैवान बेटे चीनचा प्रदेश का असूं नयेत?)

नैऋत्य पॅसिफिक, मध्य आशिया, भारताचे शेजारी पाकिस्तान आणि श्रीलंका, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका असे जगात सर्वदूर ‘सिल्क रोड’, म्हणजेच आर्थिक मांडलिकत्व जाळे पसरविण्यात चीनला अधिक स्वारस्य आहे. चीनचे उद्दिष्ट येत्या दोन-तीन वर्षांत अमेरिकेला मागे टाकून सर्वात बलाढ्य जागतिक सत्ता होण्याचे आहे. हे ध्येय प्राप्त होईपर्यंत चीन बहुधा तैवानवर युद्ध पुकारणार नाही. पण भारत जगांत तीन क्रमांकाची सत्ता होऊ नये म्हणून चीन पाकिस्तानहस्ते काश्मीरमध्ये, हिमालय सीमेवर आणि श्रीलंकेतील कोलंबो बंदरातून भारताला रक्तबंबाळ आणि त्रस्त करीत राहील.

अमेरिका स्वहस्ते चीनला जगात क्रमांक एकची सत्ता बनवीत आहे

जागतिक मानसिकता बदलत आहे. सर्वत्र एकाधिकार नेतृत्वाचे आकर्षण वाढत आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि एकाधिकार नेतृत्व यांचे एक साटेलोटे असते. राष्ट्राच्या गतवैभवाचा अभिमान आणि ते पुन्हा प्राप्त करण्याची लालसा या अदमनीय वृत्ती सर्वत्र आढळतात. मध्यमवर्गाला या दोन्हींबद्दल आकर्षण वाटते यात नवल नाही, पण या दुक्कलीबरोबरच असहिष्णुता वावरू लागली की समाजात अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि वर्णद्वेषी सुशिक्षित (?) हेही एकत्र येऊन लोकशाही नेस्तनाबूत करू शकतात. पुटीनसारखे नेते समाजाची ही नस ओळखून असतात. अखंड रशियाच्या आमिषाचे मधाचे पोळे रशियन अस्वलासमोर नाचवीत पुटीन युक्रेनची स्मशानभूमी करायला निघाले आहेत.

युक्रेन युद्ध हे अशा मानसिकतेतून निर्माण झालेला सर्व विनाशक्षम उद्रेक आहे. गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेला शह देणारे दुसरे राष्ट्र नसल्यामुळे त्या देशाची मध्यपूर्वेत मनमानी चालली होती. परंतु अमेरिकेच्या भांडवलशाही नफेबाज धोरणामुळेच पारडे चीनकडे झुकले आहे. भारतीय गणपती मूर्ती जशा चीनमध्ये होतात तसेच अमेरिकेतील कोविड मास्कपासून अॅपल फोनपर्यंत अब्जावधी डॉलरचा माल चीनमधून येतो.

हेन्री किसिंजर आणि जनरल हेग या राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या सल्लागारांनी अमेरिकन उद्योजकांची चिनी स्वस्त कामगारांशी गांठ घालून दिली. अमेरिकेतील जनरल इलेक्ट्रिक तथा जीई कंपनीचे सर्वेसर्वा जॅक वेल्च यांनी त्या कंपनीचे आर्थिक धोरण १९८० ते २००० या कालखंडात आमूलाग्र बदलले. कामगारांना कमीत कमी पगार देणे, भागधारकांचा नफा वाढवणे, सरकारला कमीत कमी टॅक्स भरणे इत्यादींवर भर दिल्याने कंपनीची थोडा काळ भरभराट झाली. मग इतर कंपन्यांनी जीई कंपनीची री ओढली. न्यूयॉर्क टाइम्समधील ५ जून २०२२ च्या या लेखांत असे म्हंटले आहे की “अमेरीकन भांडवलशाहीच्या ऱ्हासाला जॅक वेल्चपासून सुरुवात झाली.”

यंदा जूनमध्ये अमेरिकेत लॉस एंजेलिसला उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचे नववे अधिवेशन झाले. दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांचे नेतृत्व सध्या एकाधिकार गाजवत असलेल्या नेत्यांकडे आहे. रा. बायडन यांनी फक्त लोकशाही असलेल्या राष्ट्रांना आमंत्रित केले होते. यांत नुकसान अमेरिकेचेच झाले. कारण चीनला लोकशाहीशी काहीच देणे घेणे नाही. उलट हुकुमशाही असलेल्या वा लष्करी सत्ता असलेल्या देशांना आपल्या जाळ्यात ओढणे चीनला सोपे जाते. गेल्या काही वर्षांत चीनने दक्षिण अमेरिकेतील देशात अब्जावधी डॉलर्स ओतले आहेत.

कोणत्याही देशात नेहमीच साधकबाधक प्रवाह वाहत असतात. अमेरिकेत गेल्या सहा वर्षांत डॉनल्ड ट्रम्पने वर्णद्वेष, धार्मिक असहिष्णुता, समलिंगी नात्यांबद्दल घृणा, स्त्रीस्वातंत्र्य आणि मतस्वातंत्र्य अपहरण, सामाजिक माध्यमांद्वारे अपप्रचार, आणि लोकशाहीच्या बालेकिल्ल्यावर प्रत्यक्ष हल्ला अशा अनेक साधनांनी सबंध देश हुकूमशाहीच्या दारात आणून ठेवला होता, आणि आजही अमेरिकेवर हुकुमशाहीची टांगती तलवार आहेच. जगाच्या दुसर्‍या बाजूला चीनने गेल्या चाळीस वर्षात जॅक वेल्चच्याच कृपेने कम्युनिस्ट पक्षाच्या अंकुशाखाली भांडवलशाही स्वीकारून जागतिक महत्तम सत्ता होण्याचे ध्येय आवाक्यात आणले आहे.

युक्रेन युद्धविराम वाटाघाटी

युद्ध सुरू करण्यापेक्षा ते थांबवणे अवघड असते. ते अफगाणिस्तानमधील ब्रिटनने चालवलेले एकोणिसाव्या शतकातील असो, गेल्या शतकात सोविएत युनियनने केलेले असो वा अमेरिकेने या शतकात केलेले असो, युद्धातून पाय काढून घेणे ही एक अवघड बाब आहे. कारण एखाद्या प्रचंड वणव्यासारखे ते एक स्वयंचलित यंत्र असते. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून इस्रायेलने, तुर्कस्तानने, आणि भारताने पुटीन यांच्याशी यावर चर्चा करून काही निष्पन्न झालेले नाही. कारण एका टोकाला आहेत स्वतःला पीटर द ग्रेट समजणारे पुटीन आणि दुसऱ्या टोकाला आहेत युक्रेनची एक इंचसुद्धा भूमी द्यायला तयार नसलेले व्होलोडोमीर झेलेन्स्की.

किएव्हपासून माघार घेऊन डॉनबास प्रांतात रशियाने प्रचंड नासधूस चालवली आहे. तो भाग घशात घालून पुटीन कदाचित थांबतील अशी आशा आहे. तसे झाले तर सारा युरोप या युद्धाने हैराण झाला असल्याने फ्रान्स, जर्मनी, पोलंड आणि अमेरिका युक्रेनला डॉनबास प्रांत रशियाला देण्यासाठी प्रवृत्त करतील. या जर-तरच्या घटना घडल्या तरी युद्धविरामासाठी रशियाकडून काही अटी मान्य करून घेणे अत्यावश्यक आहे. एक : रशियाने युद्धामुळे युक्रेनची केलेली प्रचंड हानी भरून द्यायला हवी. दोन : निर्वासित पुनर्वसनाचा खर्च रशियाने देणे. तीन : नेटोचा सभासद न होण्याची ग्वाही युक्रेनने देणे.

सध्या तरी रशियाने संपूर्ण युक्रेन घेतल्याशिवाय पुटीन थांबतील असे वाटत नाही. कारण बहिष्काराच्या ढालीत छिद्रे असल्याने आणि इंधन तेलाचे भाव वाढल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत रशियाचे तेलाचे उत्पन्न लक्षावधी डॉलर्सने वाढले आहे. युद्ध असे किफायतदार असल्याने रशिया आणखी सोकावून नेटो सभासद राष्ट्रांवर युद्ध पुकारू शकतो. तसे झाले तर ती नव्या महायुद्धाची सुरुवात असेल. याचसाठी भारताने रशियाला, म्हणजे पुटीन यांना युद्धविरामाची आवश्यकता पटवून देणे निकडीचे आहे.

काही वर्षांपूर्वी पुटीन असे म्हणाले होते की रशियाला चीनपेक्षा युरोप जवळचा आहे. मॉस्कोला ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनी युरोप खरेच जवळचा आहे. संयुक्त युरोपमधील सधन राष्ट्रांकडून मिळणारी आर्क्टिकमधील ‘उत्तर मार्ग’ (नॉर्दर्न पॅसेज) वापरण्याची जकात, त्यांच्याशी होणारा इंधनादि व्यापार यासाठी त्यांच्याशी सलोखा ठेवणे हे रशियाला चीनशी मैत्री करण्यापेक्षा जास्त किफायतशीर असेल. भारत त्यांना या गोष्टीची आठवण देऊ शकेल. ‘पीटर द ग्रेट’कालीन अखंड रशियाची कल्पना पुटीन यांनी सोडून दिली तर नेटोच्या अस्तित्वाची गरज उरणार नाही.

भारताकडे या शिष्टाईसाठी आणखी काही एकदोन हुकूम आहेत. एक म्हणजे या युद्धाने अडथळे निर्माण केल्याने भारताच्या संरक्षण गरजा रशिया पुरवू शकलेला नाही. त्यामुळे भारताला रशियावर अवलंबून न राहता इतर राष्ट्रांकडून जास्त प्रमाणात शस्त्रास्त्रे विकत घ्यावी लागतील.

भांडवलशाही, साम्यवादी दंडशाही याशिवाय एक तिसरा आयाम असेल रशिया-भारत यांच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान आधारित सहयोगाचा. युक्रेन आणि रशिया या देशांत अनेक भारतीय विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक महत्त्वाचे योगदान करीत आले आहेत. अमेरिकेच्या आर्थिक भरभराटीत भारतीय तंत्रज्ञांचे लक्षणीय योगदान आहे. भारत रशिया आणि युक्रेन यांच्यासाठी तेच करू शकतो.

गेली सत्तर एक वर्षे भारतात एक अभूतपूर्व सामाजिक प्रयोग चाललेला आहे. त्याचे नाव आहे ‘सर्वोदय’. अफगाणिस्तानसारख्या देशाला धार्मिक मतभेद असूनसुद्धा भारत सहाय्य देत आहे. जागतिक शांततेसाठी आणि समृद्धीसाठी रशिया- भारत मैत्रीतून खुद्द रशिया, मध्य आशिया, आणि मध्यपूर्वेतील देश एकत्र येऊन – भांडवलशाही आणि साम्यवादी दंडशाही याहून भिन्न – सर्वांगिण आणि सर्वोदयी प्रगतीचा एक तिसरा स्रोत निर्माण करू शकतात.

हे सारे शक्य आहे का? काहींना तर वरील विचार शेख महम्मदी वाटेल. पण नीट विचार केला तर पर्यावरणाचा नाश आणि महायुद्ध यांना आपल्या कृतीतून आवंतण देणार की एका कड्यावरून स्वतःला मागे खेचणार हा प्रश्न आहे. बौद्धिक आणि शारीरिक सामर्थ्याबरोबरच भारताकडे एक आंतरिक मनस्विता आहे. म्हणून ‘अशक्य’ हा शब्द भारतीयांनी आपल्या शब्दकोशातून काढून टाकायला हवा. रशिया, युक्रेन आणि उपरोक्त अन्य देशांबरोबर भारत जर वरील व अन्य प्रकारे संवाद-सहकार साधू शकला तर पुढील पिढ्यांना भारत सांगू शकेल की जागतिक शांती आणि समृद्धी अबाधित राहून वृद्धिंगत व्हावी म्हणून भारताने त्याचे सारे कौशल्य पणाला लावले होते.