भारताच्या आधुनिक लोकशाहीचा इतिहास आणि आज हिंदुराष्ट्राच्या स्वागतार्थ पडत चाललेली पावले पाहता लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मनात हे काहीतरी विपरीत, अनाकलनीय, अघटित घडते आहे असे वाटत राहते. विनाशाकडे नेणारे हे वास्तव आणि त्याच्या वेगासमोर वाटणारी प्रचंड असहाय्यता हा स्थायीभाव सतत चहूबाजूला जाणवत राहातो. आणि वाटत राहते की काल एवढे काही नव्हते ते आज कुठून आले? असे आणि एवढे विदारक?
इतिहासाच्या नजरेने पाहू लागल्यावर असेही लक्षात येते की आपण डोळे झाकले होते. पण त्यामुळे ते जे विदारक होते ते असत्याचे नव्हते होत नाही. ते कालही होते आणि आजही आहे.
कोड्यात नाही बोलत. विषयाला हात घालू, एका उदाहरणाचा धागा पकडून.
हाताने मैला साफ करण्याचे व वाहून नेण्याचे काम करणारे हात. या हातांतील ९५ टक्के हात अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींचे असतात आणि त्यातील ९९ टक्के हात बायांचे असतात. हे ५ टक्के इतर कोण? त्यामागे अलीकडचा इतिहास आहे. १० ऑगस्ट १९५० रोजी राष्ट्रपतींचा एक आदेश कायदामंत्रालयाने गॅझेटमध्ये जाहीर केला. त्याचे नाव संवैधानिक (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०. यात या उरलेल्या ५ टक्के हातांचे गणित असावे. हेच काम करणाऱ्या पण अस्पृश्य म्हणून गणल्या न गेलेल्या, मुस्लिम धर्म स्वीकारलेल्या हलालखोरसारख्या जमातीतले हात अनुसूचित जातीत धरले जात नाहीत. तेच काम करणारे मुस्लिमधर्मीय व ख्रिश्चनधर्मीय यांना त्यांच्या धर्मात व समाजात जातप्रथेचा अभाव आहे म्हणून अनुसूचितून आणि त्यामुळे राखीव जागांतून वगळण्यात आले. येथे श्रमविभागणीमधील ते करत असलेले काम लक्षात घेतले गेलेले नाही. या आदेशात प्रत्येक राज्यातील महत्त्वाच्या अनुसूचित जाती-जमातींची नावे दिलेली आहेत आणि ती १८ विभागांत वाटलेली आहेत. राजकीय संघटनांच्या ताकदीच्या आधारावर पूर्वास्पृश्य बौद्धधर्मियांना व मजहबी शिखांना अनुसूचित यादीत समाविष्ट करून घेतले गेले असावे. परंतु अजूनही मुस्लिमधर्मीय आणि ख्रिश्चनधर्मीय दलित मात्र अनुसूचित नाहीत. मैलावाहकांच्या आकडेवारीतून हे मैलावाहक संपूर्णपणे वगळले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण त्यांच्याबद्दल तशा प्रकारचा अभ्यास, संशोधन झालेलेच नाही.
१९५०चा हा आदेश म्हणजे झाला इतिहास. पण त्याचे परिणाम? या परिणामांतून तो इतिहास आज आपल्याबरोबर चालत आहे. त्यातून ख्रिश्चन आणि मुस्लिम दलितांनी जातिप्रथेच्या अमानुष अत्याचारापासून सुटका करून घ्यायला कोणच्यातरी सकारात्मक कृतीचा प्रयत्न केला, की काम तेच करायचे पण जात मानत नसलेला धर्म स्वीकारायचा. पण त्यांच्या पूर्वेतिहासाने त्यांना सोडले नाही. त्यांना दलितत्वच अनुभवाला आले. (मे २१०८मध्ये केविज जोसेफ नावाच्या दलित ख्रिश्चनाचा, त्याच्या ख्रिश्चन पत्नीच्या नातेवाईकांनी खून केला. कारण त्याने ‘उच्च जातीच्या मुलीशी लग्न करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले होते.) आणि आता ते जातींवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी कधीकाळी सुधारणा होण्याच्या अपेक्षेने ठेवलेल्या राखीव जागांसाठीच्या सूचीमधूनही वगळले गेले आहेत. म्हणजे धर्मांतर केल्याची ही दुहेरी शिक्षा;आणि त्यांची घरवापसी झाली तर त्याचा एकच अर्थ निघतो की ती वाट सोडलेल्यांना परत हिंदू धर्माच्या आणि त्यातील जातीच्या जोखडाचा स्वीकार करायला लावायचा. त्यांचा पूर्वेतिहास त्यांच्याबरोबर चालतच राहिला आहे.
हिंदूधर्मातील जातीचे जाळे आणि त्यातील वर्णव्यवस्था हा केवळ इतिहास राहत नाही. हजारो वर्षांचा हा इतिहास आजच्या श्रमविभागणीत गोठला आहे आणि तसेच दैनंदिन व्यवहारात मुरलेला आहे. तो इतका अंगवळणी पडलेला असतो की आपण काहीतरी अन्याय्य करत आहोत किंवा आधुनिकतेकडे नेणारी काही मूल्ये पायी तुडवत आहोत याची आपल्याला जाणीवही नसते. आणि झालीच तर त्याला मानवी व्यवहाराची, व्यावहारिकतेची झालरही दिलेली असते.
सकाळी आपण कचऱ्याची बादली दाराबाहेर ठेवतो. कचरेवाली ती उचलून नेते. संपले, बाकी सगळे नजरेआड. म्हणजे नगरपालिकेचे, प्रत्येक नागरिकाचे हे काम, ती काही पैशांसाठी करते आहे. तिला कोणते अधिकार आहेत का? कायद्याने दिलेली सुरक्षितता आहे का? दर सोसायटीतले सदस्य व त्यांचे कुटुंबीय हे सगळेच तिचे बॉस. तिला आवाज उठवायचा हक्क आहे का? ती बहुधा ना नोकरदार असते, ना स्वयंरोजगाराच्या खात्यात तिची गणना केली जाऊ शकते. मग आपण माणूस या नात्याने तिच्याशी दोन चांगले शब्द बोलतो आणि आपले पापक्षालन करतो.
हीच बाब शहरातील वस्त्यांची. हाताने मैला सफाई आणि मैला वाहतूक हे सफाई कामगारांमधील सर्वात अपमानजनक व आत्मसन्मान मोडणारे काम. लखनौसारख्या शहरापासून २५० किमी आसलेल्या गावातील मैलावाहक कामगार आपल्या गावातील ठराविक घरातील सुक्या संडासातील मैला डोक्यावरून वाहतात आणी त्यांनी हे काम करायला नकार दिल्यास त्यांना जगणे कठीण केले जाते. आणि हे काम करायचे ते घरोघरी जाऊन मिळेल त्या भाकरीच्या मोबदल्यात. सकाळी मैला उपसायचा आणि वाहून नेताना कोणी पाणी टाकले तरी कोणताही आवाज न करता मुकाट्याने त्या मैल्याने निथळत आपले काम करायचे आणि तो गावाबाहेर नेऊन टाकला की घरी जाऊन आंघोळ करून भाकरीची भीक मागायला जायचे. ही २१व्या शतकातदेखील चालू असलेली परंपरा. इतिहास. यामध्ये कुठे समृद्ध अडगळ भावते का तेही समजून घ्यायला हवे.
‘गावगाडा’चे लेखक त्रिंबक नारायण अत्रे त्यांच्या १९५९सालच्या तिसऱ्या आवृत्तीत म्हणतात, ”ज्याप्रमाणे अनेक पिढ्या आल्या व गेल्या, तरी उंबरा आपल्या ठिकाणीच्या ठिकाणीच, त्याप्रमाणे राज्यांच्या अनेक तऱ्हा व उलथापालथी झाल्या, तरी गावगाड्याने आपले ठिकाण सोडले नाही. त्याचे गुणावगुण काही असले तरी हे कबूल केले पाहिजे की, गावगाडा हा अनेक शतके राज्यव्यवस्थेचा आदिघटक आणि अनेकविध धर्मव्यवस्था व समाजव्यवस्था ह्यांचा प्रधानघटक होऊन बसला आहे आणि आजसुद्धा त्याची ही पदवी कायम आहे.”
भारताच्या घटनेने दिलेले समान आधिकार मैलावाहकांसाठी प्रत्यक्षात यावेत या हेतूने केलेले आजवरचे प्रयत्न ही समृद्ध अडगळ फक्त आवरून ठेवण्यासाठी हर प्रकारे केलेले प्रयत्न ठरताना दिसतात. अनेक घटनेतील कलमे या समूहाच्या प्रश्नांशी निगडीत आहेत. या कामाला परंपरेतून अवलंबिलेली अनिवार्यता किंवा पारंपरिक हक्कांचे स्थान नाही हे अलाहाबाद, मद्रास आणि मध्यभारत या तीन उच्च न्यायालयांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही या प्रथा चालूच आहेत. अनेक समित्या आणि त्यांचे अहवाल बनवले गेले. याठिकाणी चाळीस वर्षापूर्वी राज्यवार मैला वाहून नेणाऱ्यांच्या परिस्थितीबद्दल आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्रात नेमलेल्या लाड आणि पागे समितीचा संदर्भ वारंवार दिला जातो. या महाराष्ट्राच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ देऊन सफाई कामगारांच्या कोणच्याही कारणाने रिक्त झालेल्या जागी त्यांच्या वारसांना लावून त्यांच्या कुटुंबियांना हे रिक्त पद देण्याची मुभा उलट्या प्रकारे या जागा राखीव करते आणि जाती अंतर्गत एक नवी उतरंड तयार करते. सरकारी नोकरी, राहायला जागा आणि मिळणारा पगार याआधारे एक छोटासा कंत्राटदार तयार होतो. हातावर पोट असलेल्या, आपल्या घरी येणाऱ्या, कचरा गोळा करणाऱ्या बायांसारख्यांना त्याचे काम करायला लावून स्वत: मोकळा झालेला कामगारांचा कंत्राटदार.
२ जुलै २०२१ चे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे परिपत्रक असे वारसा हक्काने किंवा नातेवाईकांस हे पद द्यावे अशी ग्वाही देते. त्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींव्यतिरिक्त अन्य प्रवर्गातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसास वारसाहक्काने नियुक्ती देण्याची तरतूद नाही. अशा गोष्टी कल्याणकारी खऱ्या पण वहिवाटीच्या नावाखाली हिंदू वर्णव्यवस्थेला आणि त्यावर आधारलेल्या जन्माधिष्ठित श्रमविभागणीला आधिक बळकट करणाऱ्या आहेत.
त्यातून एक बरे आहे की या कामाबाबत २०१३ मध्ये संमत झालेला कायदा हा निःसंदिग्धपणे “या प्रथेचा अंत हेच कायद्याचे उद्दिष्ट आहे” असे सांगतो आणि कामगारांच्या पुनर्वसनाची अटही घालतो. १९९२पासून चाललेल्या मैलावाहक सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा व आंतरराष्ट्रीय दबावाचा यात मोठा हात आहे. परंतु इथेही सरकार हा प्रश्न फक्त अधिकृत नगर स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचा प्रश्न मानते व असंघटित, वैयक्तिक आणि ग्रामीण पातळीवरील मैलावाहकांच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक करते आहे. शिवाय २०१३च्या कायद्याखाली नगण्य एफआयआर नोंदले गेले आहेत. त्यामुळे अनधिकृतपणे ही हिंदूधर्मातील अनिष्ट प्रथा चालूच राहणार पण आकडेवारीत दिसणार नाही असेच दिसत आहे. हिंदुराष्ट्र आपल्या सर्वांना पापाचे भागीदार, भयानक हिंसेच्या वातावरणाला नकळत खतपाणी घालणारे गुन्हेगार बनवत आहे.
तर मुद्दा हा की आपण आज हिंदुराष्ट्र नसलेल्या अवस्थेतून हिंदुराष्ट्राच्या निर्मितीकडे प्रवास करत आहोत असे समजणे हे आपले मानसिक समाधान करणारे असले तरी तितकेसे बरोबर नाही. हिंदू संस्कृतीतल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेसह सर्व अनिष्ट व अन्याय्य प्रथा आपल्या समाजाच्या श्रमविभागणीत व दैनंदिन व्यवहारात मुरलेल्या आहेत हे लक्षात घेतले तर इतिहास हा होऊन गेलेला नाही तर आपल्याबरोबर आहे हे स्पष्ट होईल. हा इतिहास आपण जगतोय. कोसंबी जी इतिहासाची व्याख्या करतात तसा तो आपल्या सेवा आणि उत्पादन व्यवस्थेशी एकात्म पद्धतीने जोडलेला आहे.
या प्रक्रियेकडे पाहायचे झाले तर असे म्हटले पाहिजे की स्वातंत्र्यचळवळीतील मूल्यांवर आधारलेल्या राजकारणामुळे या आर्थिक-सामाजिक जीवनात मुरलेल्या ऐतिहासिक ‘हिंदुराष्ट्रा’ला काहीएक धक्का आपण देऊ शकलो होतो. जागतिकीकरणाच्या रेट्यानंतर अस्मितेच्या नावाखाली प्रथम हे मुरलेले ‘हिंदुराष्ट्र’ सशक्त झाले व त्याच्या जोरावरच नवहिंदुत्ववाद्यांनी आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. प्रश्न आहे तो या ‘हिंदुराष्ट्रा’चा बीमोड करण्याचा. जीवनातल्या सर्व अंगांना भिडणारी त्याची व्यापकता लक्षात घेता नागरिकांनी त्याविरुद्ध जागरुक पावले उचलायला हवीत. हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाच्या सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणाचा, आरोग्याचा आणि अस्तित्वाचा आहे.
एकांगी लेख आहे. वस्तुस्थिती सांगितली ती मान्य करण्यासारखी आहे मात्र हिंदुराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ अधिक विषद करायला हवा होता, तो न झाल्याने पांरपरिक या शब्दातून हिंदुराष्ट्र हा शब्द बसत नाही. तसेच हिंदुराष्ट्र या शब्दाशी संबंधित मूळ असमारे क्रांतिकारक विनायक दामोदर सावरकर यांनी सांगितलेले हिंदुत्त्व आणि समाजातील कुप्रथांवरील तसे धर्म या संकल्पनेचे विश्लेषण नीट वाचले असते तर हिंदुराष्ट्र या शब्दाला नीट समजून घेता आले असते असो.
हिंदूराष्ट्राची व्याख्या हा लेखातील दुय्यम प्रश्न आहे. हिंदूराष्ट्राची व्याख्या काही असली तरी ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील जातनिहाय श्रमविभगणी ही किती जाचक आहे आणि त्याची दखल घेण्याच्याबद्दल जागृकता निर्माण व्हावी हा या लेखाचा हेतू आहे.