मासिक संग्रह: जुलै, २०२२

इतिहासाकडे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टीतून न बघता वस्तुनिष्ठ/सत्यनिष्ठ दृष्टीतून बघता यायला हवे. तसेच मुळात इतिहासाविषयीचा स्वीकार आला तरच बदलत्या सामाजिक मापदंडानुसार जे वाईट ते टाळण्याकडे आपोआपच आपला कल जाईल. यादृष्टीने ‘आजचा सुधारक’च्या जुलै अंकासाठी काही साहित्य यावे असे आवाहन आम्ही केले होते. या अंकातील लेखांमधून याविषयीचे विविध विचार वाचकांसमोर आम्हाला मांडता आले आहेत. या लेखांवर आणिक चर्चा व्हावी आणि यानिमित्ताने अनेक विवेकी विचारधारा सातत्याने समोर याव्या यासाठी सुधारक प्रयत्नरत आहेच. 

लेखांवरील संक्षिप्त प्रतिसाद वाचकांकडून वेळोवेळी येतातच. परंतु लेखाच्या प्रतिसादात अधिक विस्तृत आणि प्रतिवाद करणारे काही लेख आले तर विचारांची देवाणघेवाण अधिक प्रभावी होईल.

भारतात फायबरायझेशनची अंमलबजावणी : निरीक्षणे – निष्कर्ष – मागण्या

१) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही. ^[१]

सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड यांविषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस उपलब्ध करून द्याव्यात. या फायबर ऑप्टिक केबलच्या सेवेची दैनंदिन देखभाल खाजगी कंपन्यांनी करावी. परंतु त्यावर आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच असले पाहिजे. 

फायबरायझेशनसंबंधी एक पथ्य कायम लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे : उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती

जगाच्या तुलनेत भारत – युनायटेड अरब एमिरेट्स येथे ९५.७% घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे!^[१] त्यानंतर इतर देश आहेत. जसे, कतार ९४.५%, सिंगापूर ९२%, चीन ७७.९%, दक्षिण कोरिया ७६%, हॉंगकॉंग ७३.७%, जपान ७०.२% घरांपर्यंत, इमारतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे विशेष! या यादीमध्ये अमेरिकेचा ४१ वा क्रमांक लागतो. तर भारताचा १३४ वा क्रमांक लागतो.^[२] 

ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) जुलै २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात,^[३]
अ) वायरलेस मोबाईल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत.

5G ला पर्याय फायबर ऑप्टिक केबलचा

बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना, डिसेंबर १९९६ मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ ची सुधारित आवृत्ती आहे. यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, जेणेकरून सेवांचे दर कमी होतील आणि सेवांचा दर्जा सुधारेल. तसेच, दूरसंचार क्षेत्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वाजवी दरामध्ये सर्वांना उपलब्ध करुन देणे. 

‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ या कायद्यामध्ये काही त्रुटी होत्या.

भारतीय दर्शने सहा. त्यातील न्याय अर्थात logic याच्या अंतर्गत येते कारणमीमांसा. या न्यायाचा न्यायालयातील न्याय-अन्यायाशी रूढ अर्थाने संबंध वाटत नसला तरी तो आहे. जे ग्राह्य ते न्याय्य. ते मानवतेच्या अनुषंगाने असो वा कायद्याच्या.

वेगवेगळ्या समूहांची मानवतेची व्याख्या कधीकधी वेगळी असू शकते. त्यामुळे कधीकधी कायदेदेखील अमानवी ठरू शकतात.  इतक्यातलंच एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेरिकेत गर्भपातावर सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेली बंदी.  काहींच्या मते गर्भधारणा झाली की लगेच त्या जीवाला संपूर्ण आयुष्य जगण्याचा हक्क मिळतो. परंतु हे लोक ती गर्भधारणा जबरीने झाली असल्याचे विचारातही घेत नाहीत.

• इतिहासाचे पुनर्लेखन निसर्ग संवर्धंनासाठी आणि लोकराज्य आणण्यासाठी आवश्यक

सध्या आपल्या देशात आपल्या इतिहासलेखनाच्या इतिहासाचा समाचार घेणे सुरू आहे. राजभक्तांची आणि राष्ट्रभक्तांचीसुद्धा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती, त्यावर कामही सुरू होते. विशिष्ट समुदायांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या दूरचित्रवाणीवरच्या मालिकांमधून निवडक राजघराण्यांच्या इतिहासाला बदलून कशी वळणे दिली पाहिजेत, कसे उदात्तीकरण केले पाहिजे ह्याचे ‘प्रयोग’ करण्याचाही एक प्रघात झाला आहे. ह्या प्रयत्नांना ‘राजाश्रय’सुद्धा मिळाला आहे आणि त्यातून एक नवा उन्माद निर्माण होतो आहे असेही जाणवत होते; पण आता ही प्रक्रिया अधिकृत असल्याचे स्पष्ट संकेत नुकतेच देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दिले.

“To the historian, the activities whose history he is studying are not spectacles to be watched, but experiences to be lived through in his own mind; they are objective, or known to him, only because they are also subjective, or activities of his own.” – R.G.Collingwood

(The Idea of History)

इतिहास हा शब्द आपण अनेक भिन्न अर्थांनी वापरतो; पण त्यांपैकी इतिहासाचे दोन अन्वयार्थ विशेष महत्त्वपावले आहेत. इतिहासाचा संबंध काळाशी, विशेषतः भूतकाळाशी असतो आणि गतकाळात घडलेल्या विविध घटना – विवक्षित अवकाश व कालात घडलेल्या – असतात.

देशात सध्या ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण सर्वच प्रसारमाध्यमातून गाजवण्यात येत आहे. ही ज्ञानवापी मस्जिद नसून खरेतर ते शिवालय आहे, असे एका हिंदुत्ववादी गटाचे म्हणणे आहे. याबाबतचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक कोर्टात चालू आहे. सदर कोर्टाने या मस्जिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्याचे सर्वेक्षण झाले आहे आणि त्याचा अहवालही मा.कोर्टाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी जो आयोग नेमला होता त्या आयोगातील हिंदुत्ववादी सदस्यांनी या मशिदीतील वजू करण्याचा पाण्याचा साठा असलेल्या तलावामध्ये शिवाचे लिंग आढळले असल्याचा दावा केला आहे. वाराणसी कोर्टाने सदर जागेला ताबडतोब सील करून तेथे कोणीही जाऊ नये व त्या जागेला अथवा लिंगाला नुकसान पोहोचवू नये, असे आदेश दिले आहेत.

दोन जूनच्या द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक वृत्त प्रकाशित झाले होते. त्यात काही दिवसांपूर्वी टेनिस स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी जाताना अपघातात मृत्यू पावलेल्या १८ वर्षीय विश्व दीनदयालम या होतकरू क्रीडापटूंच्या वडिलांची कैफियत मांडण्यात आली होती. त्यांचे असे म्हणणे होते की, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थेने विश्वच्या आयुर्विमासंदर्भात त्यांच्या त्याआधी तीन आठवड्यांपुर्वी पाठवलेल्या पत्राला साधे उत्तरही दिले नाही.

हे वाचून मला २००९ मधील माझ्या एका पत्रव्यवहाराची आठवण झाली. तेव्हा मी द इंडियन एक्स्प्रेसचा पत्रकार म्हणून कृषीविषयक एका वृतांकनासाठी अमेरिकेला गेलो होतो.

इतिहास हा माणसाला शहाणपण शिकवणारा विषय आहे असे एका युरोपीयन विचारवंताने नोंदवले आहे. हे वाक्य जसेच्या तसे केवळ तेव्हाच लागू होऊ शकते जेव्हा इतिहास हा विषय वैयक्तिक आणि तत्संबंधित हितसंबंधापासून दूर ठेवण्याचे किमान शहाणपण लोकांच्या अंगवळणी पडेल. हे सहजासहजी घडून येणारच नाही. याचे स्पष्ट कारण म्हणजे इतिहास हा देशभरातील आणि जगभरातील बहुतेक लोकांच्या हितसंबंधाचा मुद्दा बनून राहिला आहे. त्यासंबंधित आवश्यक अशा सर्व रचना आणि प्रणाली जमवत हा हितसंबंधी समूह सतत जागता राहत असतो. कोणत्याही प्रकारे आपले हितसंबंध धोक्यात येणार नाहीत याची दक्षता अगदी काटेकोरपणे वाहत हा समूह ऐतिहासिक सत्यांची मोडतोड करत समाजातील आपले वर्चस्व राखत असतो.