गेले अनेक दिवस राज्यातील एस.टी. कामगारांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरण व्हावे म्हणून हा संप सुरू आहे. एस.टी. सरकारची आहे. विलीनीकरण सरकारमध्ये हवे आहे. म्हणजे एस.टी. कामगारांना आपण सरकारचा भाग आहोत असे वाटत नाही. त्यांना तसे वाटावे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कामगारांना तसे का वाटत नाही? याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिळाले. विलीनीकरण करता येणार नाही असे तीन सदस्यीय समितीने सांगितले. मंत्री त्याच्यापुढे गेले आणि एस.टी.चे खाजगीकरण करू या म्हणू लागले. आपण सरकारी नाही असे कामगारांना का वाटते याचे उत्तर मिळाले. एस.टी.चे खाजगीकरण आधीच सुरू झाले आहे असे सांगितले गेले. शिवनेरी बस त्याचे उदाहरण म्हणून पुढे गेले. चार वर्षांपूर्वी कोपरगावला रेल्वेतून उतरलो. एस.टी. स्थानकावर गेलो. शिवनेरीत बसलो. गाडीत एक अतिशय अशक्त कुटुंब बसले. शिर्डीपर्यंतचे भाडे कंडक्टरने सांगितले. ते भाडे ऐकून ते अस्वस्थ झाले. ते कुटुंब उपचारासाठी दुरून शिर्डीला निघाले होते. थंडीचे दिवस होते. गाडी पुढे आली होती. नाईलाजाने त्यांनी ते भाडे दिले.
ऐंशीच्या दशकात मुंबईत गिरणी कामगारांचा संप झाला. संप मोडला. जमिनी विकल्या. मॉल झाले. गिरणी संपावर सिनेमे निघाले. मुंबईतील बेकार तरुण मुले गुन्हेगारीकडे वळली. हे सारे पाहणारे आज मंत्रिमंडळात आहेत.
एस.टी. स्थानकावर आजच छोटे-छोटे मॉल्स झाले आहेत. जुने टपरीवाले कुठे गेले माहीत नाही. हे खाजगीकरण आहेच. कॉलेजमधून मुले लवकर घरी जातात, कारण नंतरची बस थेट सायंकाळी असते. काही जण येत नाहीत, कारण बस सुरू नाही. जेव्हा सुरू असते तेव्हा प्रचंड गर्दी असते. एस.टी.मधून डब्बा देता यावा म्हणून सत्तर-ऐंशीच्या दशकात कॉलेजतरुणांनी आंदोलन केले होते. त्यातूनच तर पुढे नेतृत्व तयार झाले. ते एस.टी.च्या खाजगीकरणावर काय म्हणतात माहीत नाही. कोण जाणे, मुलांच्या डब्ब्याचेच खाजगीकरण झाले असे त्यांना वाटले की काय तेही माहीत नाही.
भूक सार्वत्रिक असते. पोटाला असते. वर्ल्ड बँकेला असते आणि भांडवलदारांनाही असते. पोटाची भूक मात्र खाजगीच असते. ती भूक भागविणे ही मात्र सरकारची जबाबदारी आहे. खाउजा धोरणाने गरीब देशात जिथे कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाच हद्दपार केली तिथे गरिबाची भूक भागविणे ही जबाबदारीही सरकारने झटकली. सरकार एकीकडे पोट भरलेल्या लोकांच्या स्वतःची खाजगी माहिती जपण्याच्या हक्कावर अतिक्रमण करते आहे. तर दुसरीकडे गरिबाने त्याची भूक भागविणे ही त्याची खाजगी जबाबदारी आहे असे सांगून हात झटकते आहे. पण लोककल्याणाचे अजून खाजगीकरण झाले नाही एवढे मात्र नक्की. अजून तरी गरिबाने त्याची भूक भागविणे ही जबाबदारी खाजगी क्षेत्राने घेतलेली नाही. ती सार्वजनिक क्षेत्राचीच जबाबदारी आहे.
उत्तरप्रदेशामध्ये एस.टी.चे खाजगीकरण झाले. एस.टी. नफ्यात आली, असे एस.टी. खाजगीकरणाबाबत सांगितले गेले. उत्तरप्रदेशमध्ये रेल्वेचे जाळे आणि महाराष्ट्रातील रेल्वेचे जाळे याचे प्रमाण मात्र बघितले गेले नाही. बघायची गरज नाही. कारण रेल्वे केंद्रसरकारची आहे. अजूनतरी सरकारी आहे आणि खाजगी होत असेल तर त्याला विरोध झाला पाहिजे. प्रवासी रेल्वेचा आर्थिक भार रेल्वेची मालगाडीच दशकानुदशके वाहते ही वस्तूस्थिती आहे. एस.टी.मध्येही असे करता येणे शक्य आहे. एस.टी.चे खाजगीकरण करणे म्हणजे एअर इंडियाचे खाजगीकरण इतके सोपे नाही. ज्या काळात टाटा एअर लाईन्सचे सरकारीकरण झाले त्यालाही काही कारणे असतीलच. जुने सारे चुकीचे नसते आणि ते टाकूनही द्यायचे नसते. ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांचे, त्यांच्या कुटुंबांचे तरी स्मरण ठेवावे. कोरोनाकाळात एस.टी.ची प्रवासी वाहतूक जवळपास बंद होती. परिणामी एस.टी. कामगारांचे आर्थिक हाल झाले. सरकारचा भाग असतो तर तसे झाले नसते एवढेच सरकारने समजून घ्यावे. सचिवांना मन असते पण कागदावरचे नियम असतात. मंत्र्यांनी नियम बनवायचे असतात. ते करताना भावभावनांचे उदारीकरण करावे आणि मानवतेचे जागतिकीकरण करावे. खाजगीकरण नाही.
shri.bhong09@gmail.com