महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १९व्या शतकात समाजातील वंचितांची विद्येविना कशी स्थिती झाली याविषयी लिहिले होते,
विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ अविद्येने केले
महिला, अस्पृश्य व मागासवर्गीय यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी सनातनी लोकाचा विरोध, शिव्याशाप, बहिष्कार सहन केले व हजारो वंचितांना मुक्तीचा मार्ग दाखविला.
त्यानंतरच्या काळात नामदार गोखले, महर्षी कर्वे, शाहू महाराज, पूज्य बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून व्यक्तिच्या व समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण कसे असावे यावर विचारमंथन व प्रयोग केले, शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या. जातिव्यवस्थेमुळे जो बहुजन, दलित समाज शिक्षणापासून दूर होता त्याला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले.
मानवी जीवनात शिक्षणाचे स्थान महत्त्वाचे आहे हे सर्वमान्य आहे. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या अंगभूत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कलात्मक क्षमतांचा विकास होतो. मानव हा समाजप्रिय प्राणी असल्यामुळे समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व नैतिक विकास घडवून आणण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन आहे. व्यक्ती व समाज यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी शिक्षण कोणी द्यावे, काय शिकवावे, कसे शिकवावे हा निर्णय त्या समाजाचा / देशाचा असतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० मध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव व न्याय यावर आधारित संविधान मंजूर झाले. संविधानाने मार्गदर्शक तत्त्व ४५ मध्ये शिक्षणाचा समावेश केला. संविधान लागू झाल्यानंतर १० वर्षांत सर्व मुलांना १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षण देण्याची व्यवस्था राज्य करेल हे उद्दिष्ट १९६० पर्यंत पूर्ण करायचे होते. पण ते पूर्ण झाले नाही. ४ ऑगस्ट २००९ मध्ये या मार्गदर्शक तत्त्वाचे ‘शिक्षणाचा हक्क’ या कायद्यात रुपांतर झाले व १ एप्रिल २०१० मध्ये तो लागू झाला. पण आज ७० वर्षांनंतरही हे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.
प्राथमिक शाळेतील पटनोंदणी
काळे वास्तव
Image by donations welcome from Pixabay
विविध सरकारी अहवालांप्रमाणे व संस्थांच्या अभ्यासाप्रमाणे ६व्या वर्षी शाळेत प्रवेश न घेण्याचे प्रमाण हे ४ ते २५ टक्के आहे. दलित, आदिवासी, मुसलमान यांचे शाळेत दाखल होण्याचे प्रमाण हे उच्चजातीय मुलांपेक्षा कमी आहे. तसेच मुलींनी शाळेत दाखल होण्याचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमी आहे. मागासलेल्या ग्रामीण भागात, शहरी झोपडपट्ट्यांमध्येही हे प्रमाण कमी आहे. समाजातील बालमजुरी, दारिद्र्य, जातिभेद व लिंगभेद हे यांसाठी कारणीभूत आहेत.
शाळेतील गळतीचे प्रमाण
प्राथमिक शाळेत दाखल होणाऱ्या १०० पैकी १५-२० मुले ७वी पर्यंत शाळा सोडून देतात. इथेही हे प्रमाण मुली, दलित, भटके आदिवासी व मुसलमान यांत जास्त आहे. गरीब मुलींना लहान वयातच घरगुती कामाला जुंपले जाते. पाणी भरणे, झाडलोट करणे, भांडे घासणे, कपडे धुणे, स्वयंपाक करणे, दळण आणणे, लहान भावंडांना सांभाळणे अशी विविध कामे मुलींवर लहान वयात लादली जातात. त्यामुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते व मागे पडल्याने त्या शिक्षण सोडतात. गरीब व मागासवर्गीय मुलेसुद्धा आपल्या आईवडिलांना शेती, पशुपालन, पारंपरिक व्यवसाय, दुकान अशा विविध कामांत मदत करतात अथवा दुसऱ्यांकडे बालमजुरी करतात व शिक्षण सोडतात. १०वी पर्यंत ७० – ७५ टक्के मुले शाळा सोडून देतात असे अनेक अभ्यासांतून पुढे आले आहे. अर्थात हे प्रमाण वेगवेगळ्या भागात, राज्यात वेगवेगळे आहे.
एका अभ्यासाप्रमाणे २०१८मध्ये प्राथमिक शाळेच्या वयोगटातील ५.९ कोटी मुले व किशोरवयातील ६.३ कोटी मुले शाळेत जात नाहीत.
शैक्षणिक गुणवत्ता
शाळेत टिकून राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमता योग्य प्रकारे विकसित नाहीत असे अनेक अभ्यासांतून आढळून आले आहे. ८ व्या वर्गातील ७३ टक्के विद्यार्थ्यांना केवळ दुसरीचे पुस्तक वाचता येते व केवळ ४४ टक्के विद्यार्थ्यांना प्राथमिक अंकगणित येते असे दिसून आले आहे. मग विज्ञान, कला, क्रीडा यांचा विकास करणे तर दूर राहिले. यावरून सार्वत्रिक व दर्जेदार शिक्षण यांपासून देशातील बहुसंख्य विद्यार्थी कसे वंचित आहेत याची कल्पना येईल.
शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून गेल्या २० वर्षांत सरकारने प्रारंभिक शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण व व्यापारीकरण केले आहे. बालवयापासून उच्चवर्गीय व मध्यमवर्गीय मुले खाजगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतात. या शाळा महागड्या, आधुनिक सोयी-सुविधा असलेल्या असतात. यांचे व्यवस्थापन चांगले असते. त्यामुळे शाळेत शिस्त, टापटीप नियमितपणा असतो. यांतील विद्यार्थ्यांचे पालक सुशिक्षित व जागरूक असतात. घरातील, आजूबाजूचे वातावरण शिक्षणास पूरक असते. समाजातील गरीब, मागासवर्गीय, ग्रामीण, आदिवासी भागांतील व शहरी झोपडपट्टीतील मुले ही प्रामुख्याने सरकारी शाळांतून शिकतात. यांतील बहुतेक शाळांमध्ये सोयी-सुविधांचा, शिक्षकांचा, योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव असतो. घरातले व आजूबाजूचे वातावरण शिक्षणास पूरक नसते. या मुलांना शिकविण्यासाठी खास प्रशिक्षित, कार्यक्षम व संवेदनशील शिक्षकांची गरज असते. अश्या शिक्षकांची कमतरता आहे. यात बदल घडवणे ही काळाची गरज आहे.
सरकारला शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर विनाअनुदानित, खाजगी, महागड्या शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा ठेवून ते होईल हा भ्रम जितका लवकर दूर होईल तेवढे बरे. सरकारी/ अनुदानित शाळा कशा सुधारता येईल यावर विचार, कृती व प्रयोग होणे आवश्यक आहे. कारण या शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुले/मुली शिकू शकतात. कोविदच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रयोग केला गेला व त्याचा उदोउदोही केला गेला. पण त्याचा फायदा फार कमी प्रमाणात झाला. बहुसंख्य शालेय विद्यार्थ्यांकडे शिकण्यासाठी मोबाईल, संगणक उपलब्ध नव्हते. घरात अभ्यासासाठी वेगळी जागा नव्हती व वातावरण नव्हते. जेथे वंचित वर्गातील बरेच विद्यार्थी हे बोलणे, लिहिणे,वाचणे, प्राथमिक अंकगणित ही साक्षरतेची मूलभूत कौशल्ये संपादन करू शकत नाहीत, तेथे डिजिटल साक्षरतेसाठी सरकार लाखो रुपये खर्च करते. यावरून सरकारचे अग्रक्रम कसे आहेत हे कळते.
सरकारी शाळांत/ अनुदानित शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आजही खूप मोठी आहे व ते वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाचे आहेत. या वंचित मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी या शाळांचा दर्जा सुधारण्यास प्राथमिकता द्यायला हवी. हे होण्यासाठी आजच्या शाळा या लोकशाळा कशा होतील यासाठी सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, पालक व शिक्षणप्रेमी यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ही संकल्पना जीवशास्त्रज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अनिल सदगोपाल यांनी प्रसृत केली. डॉ. सदगोपाल यांनी अभ्यास, अनुभव संघटना, प्रयोग व चळवळी यांतून शिकून जे चिंतन केले त्यातून लोकशाळा ही संकल्पना उदयास आली आहे. महात्मा गांधींच्या नई तालिमशी नाते जोडणारी ही संकल्पना आहे. गांधीजींच्या मते शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे शरीर, मन व बुद्धी यांचा संतुलित विकास करणे हा आहे. शारीरिक विकास म्हणजे चांगले आरोग्य, जीवनकौशल्ये, कलात्मक व तांत्रिक, प्रायोगिक कौशल्ये यांचा विकास. मनाचा विकास म्हणजे आत्मविश्वास, अहिंसा, प्रेम, सद्विवेक, समता व बंधुत्व यांचा विकास. तर बौद्धिक विकास म्हणजे जिज्ञासा, निरीक्षणक्षमता, कार्यकारणभाव, अनुमान व निर्णयक्षमता यांचा विकास. आजची शालेय शिक्षणव्यवस्था ही मुख्यत: बौद्धिक विकासावर भर देणारी आहे. भारतीय समाजात जो लिंगभेद, जातिभेद व आर्थिक विषमता आहे ते दूर करण्यास विद्यमान शिक्षणव्यवस्थेला फारसे यश आले नाही.
प्रारंभिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करायचे असेल तर सामान्य सरकारी/अनुदानित शाळांचे सशक्तीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यातून समता व न्याय याकडे वाटचाल होऊ शकते. जगातील सर्व विकसित देश प्रगती करू शकले कारण तेथील सरकारने सर्वांना दर्जेदार प्रारंभिक शिक्षण दिले.
शिक्षणाची समग्रता व परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित करणे आवश्यक आहे .
मुलांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक विकास साधणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय संपत्ती/उपयुक्त उत्पादक म्हणून पाहणे हा दृष्टीकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे.
प्राथमिक स्तरावर शिक्षणासाठी मातृभाषेचा वापर व नंतर क्षेत्रीय व संपर्कभाषेचा उपयोग करणे.
शाळा व समुदाय यांत जिवंत नाते प्रस्थापित होणे
बालमजुरी प्रथा बंद करण्याचे सर्व प्रभावी सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे.
सामाजिक कार्य व उत्पादक कार्य यांना विविध विषयातील ज्ञानाशी जोडणे.
अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षण हे प्रारंभिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला पर्याय होऊ शकत नाही. ते सार्वत्रिकीकरणाचे अपयश आहे.
बालशिक्षणशास्त्र विकसित करताना एकीकडे स्थानिक परिस्थितिचे चित्रण तर दुसरीकडे सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता यावर भर देणे.
सशक्त शाळा- लोकशाळा
१. प्रत्येक शाळेने त्या भागातील सर्व मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी व उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. समाजातील सर्व वर्गातील मुले शाळेत यावी व टिकून राहवी यासाठी योग्य मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे. गरीब, मुली, अपंग, दलित, भटके, आदिवासी व मुस्लिम यांना शिक्षणप्रवाहात आणले पाहिजे. बालमजुरी बंद करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे.
२. प्रत्येक सरकारी शाळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शिक्षणसमिती असली पाहिजे. या समितीत शिक्षणप्रेमी व्यक्ती, पालक, ग्रामपंचायत/नगरपरिषद प्रतिनिधी असावे. यात ५०% महिला असाव्या व सचिव मुख्याध्यापक असावे.
३. या समितीने शाळेतील सोयी-सुविधा जसे पक्की इमारत, मैदान, पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज यांची पाहणी करून त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा. कारण यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. बऱ्याच सरकारी शाळांत या सोयींची कमतरता असते.
४. शाळेत आवश्यक सामान जसे टेबल, खुर्च्या, बाके, फळा इत्यादिंची सोय असावी. तसेच वाचनालय, प्रयोगपेटी, खेळाचे साहित्य, वाद्ये, शैक्षणिक साहित्य असावे. सरकारी शाळांत या साहित्याची एकतर कमतरता असते किंवा साहित्य असूनही ते वापरले जात नाही असे दिसून येते. त्याचा योग्य वापर व्हावा म्हणून शिक्षणसमितीने देखरेख केली पाहिजे. ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली पाहिजे.
५. शाळेच्या आजूबाजूच्या परिसरातील ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांची पटनोंदणी व्हावी व शाळेत उपस्थिती नियमीत असावी यासाठी समितीने पालकांशी संपर्क ठेवावा. गरीब वर्गातील मुली, दलित, भटके आदिवासी व मुसलमान, अपंग यांकडे विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे कारण अशा मुलांमध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त असते.
६. शिक्षकाच्या अडचणी शिक्षणसमितीने जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी मदत केली पाहिजे. तसेच शिक्षक शाळेत नियमीत येतात का, शिकवतात का यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
७. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन नियमित केले पाहिजे. संभाषण, संवाद, लेखन, वाचन, अंकगणित, खेळ, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांत किती प्रगती झाली याची नोंद झाली पाहिजे व त्याबाबत पालकांना माहिती दिली पाहिजे.
८. या विद्यार्थ्यांची नियमीत आरोग्यतपासणी केली पाहिजे व गरजेनुसार पालकाना सांगून योग्य उपचार केले पाहिजे.
९. देशातील विविध संशोधनसंस्था, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था/संघटना शैक्षणिक प्रयोग करतात, उपक्रम राबवितात. प्रथम ही संस्था प्रारंभिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात, राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषद ही विज्ञानक्षेत्रात, तर पर्यावरण शिक्षण केंद्र हे पर्यावरण शिक्षणक्षेत्रात देशभर गेली २५ वर्षे विविध उपक्रम राबवत आहे. यांची माहिती गावांपर्यंत/शिक्षकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यासाठी जिल्हा पातळीवरील संस्था, संघटना, महाविद्यालये, शिक्षणविभाग यांनी ही माहिती देऊन विविध उपक्रम राबविले पाहिजेत.
१०. जेथे शक्य असेल तेथे शिकण्यासाठी संगणक, मोबाईल यांचा उपयोग करणे शिकविले पाहिजे व डिजिटल दरी मिटवली पाहिजे. मात्र अनेक शाळांमध्ये संगणकावर लाखो रुपये खर्च केले पण त्याचा वापर होत नाही, देखभाल-दुरुस्ती केली जात नाही. त्यासाठी खास प्रशिक्षक व संगणक देखभाल दुरुस्त करणारे हवेत. याबाबतचा निर्णय शिक्षणसमितीने व शिक्षणविभागाने मिळून घेता येईल.
ज्या शाळेत शिक्षणसमिती जागृत, सक्षम आहे व शाळेच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवते तिथे शाळा सशक्त होऊ लागते असा देशभर अनुभव आहे. आजच्या शाळांना लोकशाळा बनविणे हे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय यावर आधारित समाज निर्माण करण्याचा तो एक मार्ग आहे.
जागतिकीकरण, उदारीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था यांमुळे जो चंगळवाद, सत्तास्पर्धा, शस्त्रस्पर्धा, वंशवाद, धर्मांधता, विषमता फोफावली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला व मानवी जीवनाला धोका निर्माण झाला आहे. आधुनिक सुखसोयींनी सर्वसामान्य व्यक्तीचे जीवन काही प्रमाणात सुसह्य झाले आहे. पण त्याच्या जीवनावर, मूल्यव्यवस्थेवर केंद्रित अर्थसत्ता व राज्यसत्ता यांचे नियंत्रण व अवलंबन वाढले आहे. अश्या परिस्थितीत व्यक्तिस्वातंत्र्य व शिक्षण यांपुढील आव्हाने वाढली आहेत.