औपचारिक शाळेची रचनाच नको असा विचार का होऊ नये? पूर्वीची रचना मोडून टाकून नवे अवकाश निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर का होऊ नये?
गेल्या डिसेंबर महिन्यात प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करण्याच्या अनुभवाची आता दोन दशके झाली आहेत. मी नोकरीत वयाच्या २१व्या वर्षीच रूजू झालो. त्यावेळी पहिलीत असणाऱ्या मुलांनी आता २७व्या वर्षात प्रवेश केला असणार. यांपैकी काही जणांची फेसबुकवर नेहमी भेट होत असते. संपर्क होणाऱ्यांपैकी बहुतांश मुले पुण्यात कंपनीत काम करत असल्याची माहिती देतात. सांगायचे हेच की खूप मोठा अधिकारी वर्ग मी घडवला आहे असे अजिबात नाही. तसे नसले तरी मुले बऱ्यापैकी आनंदी जीवन जगत आहेत हे ऐकून, पाहून बरे वाटते. वाढलेली महागाई, खाजगीकरणाचा सपाटा, नोकरी मिळवून देणाऱ्या खाजगी कोचिंगच्या दुकानांचे न परवडणारे शुल्क, दुर्मिळ झालेली सरकारी भरती, झाली तरी त्यात होणारी अफरातफर या आणि इतर वातावरणाकडे पाहून खाजगी कंपनीत नोकरी करण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय खूप छान वाटतो. आयुष्यात आपण घेत असलेले छोटे-मोठे निर्णय संपूर्ण परिवाराच्या जगण्यावर परिणाम करत असतात. स्पर्धापरिक्षांना बसणाऱ्या तरुणांची सध्याची अस्वस्थता पाहून आपण सगळेजण खूपच व्यथित जरी होतअसलो तरी निर्णय कसे घ्यावेत याबद्दलची दिशा देणारे ठिकाण म्हणजे शाळा! तिचे स्वरूप, तिची रचना यांमध्ये काही मूलभूत बदल व्हायला हवेत ही कल्पना खूपच महत्त्वाची वाटते. औपचारिक शाळेची रचनाच नको असा विचार का होऊ नये? आणि का व्हावा? या दोन्ही बाजू मांडण्याचा मी इथे प्रयत्न करतो आहे. कृपया आपणांपैकी एखाद्याने त्याला जोड द्यावी किंवा खोडून काढावे. असे झाल्यास मला माझ्या माहितीत भरच पाडता येईल.
असा विचार का होऊ नये?
शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व सुलभीकरण होताना त्यातली महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे ढासळलेला गुणवत्तेचा दर्जा! मग तो भौतिक पातळीवर असू शकतो किंवा विद्यार्थ्यांच्या सामान्य क्षमतेच्या संदर्भात! घटनेतील कल्याणकारी राज्याची संकल्पना लक्षात घेतल्यास या दोन्ही गोष्टींकडे राज्य आणि केंद्र सरकारी यंत्रणांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. आपण समाज म्हणून सरकारांसह, पर्यवेक्षकीय यंत्रणा, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर स्पष्टपणे ठपका ठेवायला हवा. वस्तुनिष्ठपणे दोष नजरेस आणून द्यायला हवे. कोणातरी एखाद्या घटकाला जबाबदार धरायला हवे. केवळ चालणारी परंपरा म्हणून त्याकडे काणाडोळा करणे आता परवडणारे नाही. असे आपल्याकडे होत नाही, ही शिक्षणक्षेत्रातील सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. हे झाल्यास औपचारिक शाळेची रचना आणखी काही दिवस तरी जशास तशी ठेवणे महत्त्वाचे वाटते.
दुसरे म्हणजे माणूस हा समाजशील प्राणी
माणूस हा समाजशील प्राणी असल्याने त्याला मित्र-मैत्रिणींच्या गराड्यात राहण्याची मजा वाटते. त्यातून त्याला अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात. त्याचे समतोल व्यक्तिमत्व घडण्यास मदत होते. विभिन्नता अनुभवायला मिळते. एकता आणि एकात्मता याची जाणीव होते. या सर्व गोष्टी आपण अनौपचारिक शिक्षणात कसे करणार हा खूप मोठा प्रश्न असणार आहे. गेल्या दोन वर्षांतील कोविडकाळात शिक्षणाची किती मोठी हानी झाली याची आपल्याला जाणीव होतच आहे, तरीही आपण जर औपचारिक शिक्षणाची चौकट तोडण्याचे धाडस करू, तर आपल्याकडच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकतेत भिन्न असलेल्या देशासाठी खूप मोठी जोखीम असणार आहे असे वाटते.
हजारो विद्यार्थ्यांना कोचिंग करणाऱ्या शिकवणीवर्गात शिक्षणाचा काय दर्जा असतो यावर चर्चा न केलेली बरी! त्या लोकांना शिक्षणाचा अर्थ कळतो की नाही माहिती नाही. पण या धंद्यात शहरागणिक हजारो कोटींची उलाढाल आणि सरकारी शिक्षणव्यवस्थेला एक समांतर अशा मोठ्या जाळ्याचे आव्हान किती भयंकर आहे ते आपल्या लक्षात येईल. हा वेगळा चर्चेचा विषय होऊ शकेल, पण नुकताच तामिळनाडू सरकारच्या समितीने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्याचा सखोल विचार केलेला आहे. त्याचे सामाजिक परिणाम पाहून विषमतेला खतपाणी घालणारी ही व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी केंद्रसरकारच्या NEET ह्या परीक्षेतून बाहेर पडण्याचे विधेयक संमत केले आहे. माझ्या माहितीनुसार ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहे. औपचारिक शिक्षणाची चौकट मोडताना आपल्यालाही अशा प्रकारचा अभ्यास करून डेटा किंवा माहिती द्यावी लागेल आणि हे काम देशभर करायचे असल्यास किती मोठे आव्हान असणार आहे? त्यापेक्षा आहे ती व्यवस्था सक्षम करून दिल्लीतील शिक्षणसंस्थांसोबत झालेला प्रयोग स्वीकारता येऊ शकेल असे वाटते.
नवे अवकाश निर्माण करण्याचे प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर का व्हावेत?
शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व सुलभीकरण करून गाव-खेड्यांपर्यंत आपण पोहोचलो खरे, पण व्यक्तीची तार्किक क्षमता, सर्जनशीलता आणि क्रियाशीलता विकसित करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. या बाबी जीवन जगताना किती महत्त्वाच्या ठरत असतात किंवा आपल्या समाजाला नैतिक पातळीवर किती मोठी हानी पोहोचू शकते याचा आपण आपल्या देशातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीवरून अंदाज करू शकतो. त्यामुळे ज्या शिक्षणपद्धतीतून या गोष्टींची जोपासना होऊ शकेल ती पद्धत आपण, हळूहळू का असेना स्वीकारायला हवी.
शिक्षणाचा हेतू केवळ रोजगार मिळवून देणे किंवा आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करणे हा नसून चांगला माणूस घडविणे हा आहे. जो स्वतः उच्च स्तराचे जीवन जगत इतरांना तशी अनुकूलता मिळवून देऊ शकेल, पर्यावरणाचे भान राखत शांत, समृद्धी व आनंदी समाजाची निर्मिती करू शकेल अशी समज घडवण्याऐवजी आपले शिक्षण माणसाचे वस्तूकरण करण्यावर भर देत आहे. आपली प्रचलित व्यवस्था भांडवलदारांच्या गराड्यात अडकल्याने माणसाच्या बौद्धिक प्रतिष्ठेपेक्षा आर्थिक प्रगतीच्या मानकांना जास्त महत्त्व दिले जात आहे. प्रश्न पडणे, विचार करणे याला शिक्षणात कुठेच महत्त्व राहिलेले नाही. हा कल झपाट्याने वाढत असून वेळीच बदल घडवण्यासाठी प्रचलित शिक्षणाची रचना बदलणे गरजेचे वाटते. यामुळे प्राथमिक शिक्षणातील अधिकाधिक संशोधनास वाव मिळू शकेल.
आपल्याकडे प्रचलित शिक्षणपद्धतीत फक्त डेटा गोळा करून प्रोग्राम दिला जातो किंवा “अमुक अमुक पॅटर्न खूप यशस्वी ठरला आहे. तो तुम्ही राबवा” असे सांगितले जाते. कधी कधी सरकारी यंत्रणा सरकारला काही दाखवावे लागते म्हणूनही एकप्रकारे अनिच्छेने जबाबदारी पार पाडते. ही खटपट अनौपचारिक शिक्षणात करण्याची गरज पडणार नाही. शिवाय विद्यापीठ स्तरावरील संशोधनाच्या पद्धतीस जसे प्रोत्साहन मिळते तसे मिळण्याची शक्यता इथे वाढू शकेल.
उत्पादकतेत वाढ होऊ शकेल. ‘सब घोडे बारा टक्के’ अश्या पद्धतीने वेतनाची होणारी खैरात थांबू शकेल. कदाचित हा मार्ग सुरुवातीला जड वाटू शकतो. पण हळूहळू ऐच्छिक म्हणून का होईना, याची सुरुवात होणे गरजेचे वाटते. शेवटी हा अनौपचारिक शिक्षणाचा प्रयोग मी माझ्या पातळीवर आर्थिक, मानसिक त्रास, तिरस्कार, अपमान सहन करत काही वेगळ्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिक्षणशास्त्र,मराठी विषयात पदव्युत्तर पदवी
प्राथमिक शिक्षक
जि.प.केंद्रीय प्राथमिक शाळा दिवशी बु.ता.भोकर जिल्हा नांदेड.
shivajipitalewad@gmail.com
९४२०९५३१००