इंडिया विरुद्ध भारत

डिसेंबर १९७७ मध्ये जी.आर.भटकळ स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भारतीय समाजातील वर्ग संघर्षाचे स्वरूप’ या विषयावर प्राध्यापक वि.म.दांडेकर यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या या भाषणाची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. १९७५ साली जून महिन्यात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जारी करून देशातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कामगारांच्या पुढाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांचे व खास करून कामगारांचे लढे थंडावले. त्यामुळे आणीबाणी संपून विरोधी पक्षाचे नेते व कामगाराचे पुढारी मुक्त होताच देशात अस्वस्थ लोक आणि कामगार यांचे लढे सुरू झाले. याच काळात डॉक्टर दत्ता सामंत याचे लढाऊ नेतृत्व मुंबई व ठाणे परिसरच नव्हे तर थेट औरंगाबादपर्यंत बंडाचे निशाण फडकावू लागले. याच काळात पश्चिम बंगाल या राज्यात कामगारांनी मालकवर्गाला आणि व्यवस्थापकांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांना घेराव करण्याचे अभिनव तंत्र विकसित केले. अश्या रीतीने देशात अस्तित्वात असलेल्या असंतोषाला मोकळी वाट करून देण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. अश्यावेळी लढ्याचे रणशिंग फुंकणाऱ्यांच्या मनात चलबिचल निर्माण करण्यासाठी प्रा.दांडेकरांनी आपला प्रबंध मांडण्याचे काम केले होते.

दांडेकरांनी मक्तेदार भांडवलदारांचा वर्ग आणि त्याचा बाहेरील परिसर अशी अर्थव्यवस्थेची विभागणी केली होती. मक्तेदार भांडवलदार वस्तूंच्या किमती वाढवून असंघटित क्षेत्राची लूट करतो असा त्यांच्या विचाराचा पाया होता. परंतु वास्तव काय होते? १९६० ते १९७२ या १२ वर्षांत भारतात शेतमालाच्या किमती तीनपट झाल्या, तर औद्योगिक मालाच्या किमतीत ५० टक्क्यांची वाढ झाली. याचा अर्थ मक्तेदार भांडवलदारापेक्षा सधन शेतकऱ्यांचा वर्ग आपल्या उत्पादनाच्या किमती वाढविण्यासाठी अधिक सक्षम असल्याचे निदर्शनास येते.

प्रा. दांडेकरांना शेतकरी समुदाय दुर्बल वाटतो. परंतु या शेतकरी समुदायातील सधन शेतकऱ्यांनी देशातील दुर्गामाता मानल्या गेलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना १९७३ साली गुडघे टेकून शरणागती पत्करायला लावली होती. तेव्हा निमित्त होते केंद्रसरकारने धान्याच्या घाऊक व्यापाराचे राष्ट्रियीकरण करण्याचे. सरकारचे हे धोरण जाहीर होताच सधन शेतकऱ्यांनी धान्य बाजारात आणणे बंद केले. तेव्हा देशात भूकबळी होऊ नयेत म्हणून सरकारला रशिया व अमेरिका या देशांतून प्रत्येकी १० दशलक्ष टन गहू आयात करावा लागला होता. अशी नामुष्की ओढवल्यावर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी धान्याच्या व्यापाराचे राष्ट्रियीयकरण करण्याचा निर्णय मागे घेतला. देशातील सधन शेतकऱ्यांनी त्यांची ताकद १९७३ साली इंदिरा सरकारला दाखवून दिली होती.

थोडक्यात, ग्रामीण भारतातील सधन शेतकऱ्यांचा गट नको तेवढा प्रबळ आहे आणि तोच अर्थिक विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरत आहे, हे वास्तव प्रा. दांडेकरांनी लक्षात घेतले नाही.

१९७७ सालातील आणखी एक मोठी घटना म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील ताणतणावांचे आणि अर्थिक प्रक्रियेमधील अडथळ्यांवर प्रकाशझोत टाकण्याचे काम मार्क्सवादी अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर अशोक मित्रा यांनी अत्यंत समर्थपणे केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांच्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड ॲंड क्लास रिलेशन्स’ या पुस्तकात त्यांनी प्राध्यापक दांडेकरांच्या पूर्णपणे विरोधी अशी मांडणी केली आहे. डॉक्टर अशोक मित्रा यांच्या विवेचनानुसार भारतातील सधन शेतकऱ्यांचा गट हा फारच प्रभावी आहे आणि तो व त्यांची कृती अर्थिक विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा ठरत आहेत.

या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, प्राध्यापक दांडेकर हे संख्याशास्त्र या विषयात पारंगत आहेत आणि डॉक्टर अशोक मित्रा हे विख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि तेही मार्क्सवादी!डॉक्टर अशोक मित्रा यांचे विवेचन वास्तववादी कसे होते हे आपण आता पाहूया:

आपल्या देशातील सधन शेतकरी प्रत्यक्ष बळाचा वापर न करता अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना कसे सहज वेठीस धरू शकतात हे डॉक्टर अशोक मित्रा या अर्थतज्ज्ञांनी चव्वेचाळीस वर्षांपूर्वी आपल्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड ॲंड क्लास रिलेशन्स’ या पुस्तकात सप्रमाण दाखवून दिले आहे. त्यांनी केलेले विवेचन पुढीलप्रमाणे आहे. “ग्रामीण भारतातील अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना ग्रामीण धनदांडग्यांच्या इच्छाशक्तीचे बळी व्हावे लागते, कारण ग्रामीण गरीब त्यांच्या जगण्यासाठी ग्रामीण धनिकावर अवलंबून असतात. त्यामुळे जमीनदार अल्पभूधारक शेतकऱ्याला ‘मी तुला गरजेच्या वेळी धान्य देणार नाही’ वा ‘मजुरीचे दर कमी करेन’ किंवा ‘माझ्या मालकीच्या जमिनीवरून तुला हुसकावून लावेन’ अश्या धमक्या देत. त्यांच्या नुसत्या धमक्यांनीच ग्रामीण गरीब हा श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या वा व्यापाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा बळी ठरतो. पिळवणूकीचे हे सर्व प्रकार अनिर्बंधपणे सुरू राहावेत, सरकारने त्यात गरीब शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करू नये, म्हणून शासनकर्त्या भांडवलदार वर्गावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण धनिकाला ‘मतांची बँक’ उपयोगी पडते.

डॉक्टर अशोक मित्रा यांनी आपल्या पुस्तकात व्यापारशर्ती शेतीक्षेत्रासाठी किफायतशीर झाल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेमधील वाढीच्या प्रक्रियेवर कसा अनिष्ट परिणाम झाला आहे या संदर्भात चांगले विवेचन केले आहे. (जिज्ञासूंनी शक्य झाले तर डॉक्टर अशोक मित्रा यांचे मूळ पुस्तक ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड ॲंड क्लास रिलेशन्स’ वाचावे. युनिक अकादमीने प्रसिद्ध केलेल्या डॉक्टर अशोक मित्रा यांच्या पुस्तकाची ओळख करून देणारा व्यापारशर्ती आणि वर्गसंबंध हा २७ पानांचा लेख मी लिहिला आहे.)

१९८० साली उसाला किमान ३०० रुपये एवढा दर मिळावा म्हणून श्री. शरद जोशी यांनी महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरविले. त्यावेळी देशात साखरेचा अभूतपूर्व दुष्काळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसासाठी दुप्पट दर मिळाला होता. ही दरवाढ मिळल्यामुळे महाराष्ट्रात श्री. शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना भक्कम पायावर उभी राहिली. उसाप्रमाणेच श्री. शरद जोशी यांनी कांदा उत्पादक, तंबाखू उत्पादक शेतकरी, कापूस उत्पादक शेतकरी अशा व्यापारी व नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी भाव वाढवून मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरविले.त्यांची मागणी एकच होती. ती म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी उत्पादनखर्चाची भरपाई होईल असा भाव मिळाला पाहिजे! अर्थात त्यावेळी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा जास्त भाव होताच.उदाहरणार्थ उसाचा उत्पादनखर्च टनाला १३० रुपयांपेक्षा कमी असतांना शरद जोशी यांची मागणी ३०० रुपये टनाची होती! ती त्यांना पदरात पाडून घेता आली आणि त्यामुळे शरद जोशी हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले.

शरद जोशींचा झंझावात सुरू झाल्यावर त्याचे अनुकरण करून शेतकऱ्यांना आपल्या पंखाखाली ओढण्यासाठी श्री. शरद पवार यांनी शेतकरी दिंडीचे आयोजन केले. त्याचप्रमाणे कर्नाटकच्या सीमेवरील प्रांतात समाजवादी विचारांच्या लोकांनी तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना तंबाखूचे भाव वाढवून मिळावेत म्हणून उचकावले. थोडक्यात, उत्पादनखर्चाची भरपाई होईल असे भाव शेती उत्पादनांना मिळावेत अशी हाकाटी करून भाववाढीचा राक्षस सक्रिय करणारी ही चळवळ होती. शरद जोशी यांच्या आंदोलनामुळे अत्यंत अल्पावधित शेतकरी संघटना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली.

शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना महाराष्ट्रभर फोफावली असली तरी त्यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाच्या उमेदवारांना निवडणुकीत सपशेल पराभव पत्करावा लागला होता. नंतरच्या काळात स्वत: शरद जोशी भारतीय जनता पक्षाच्या मेहेरबानीमुळे राज्यसभेवर नियुक्त झाले.

शरद जोशी यांच्या संघटनेने शेती विकासासाठी कोणत्याही मागण्या केल्या नाहीत. शेती क्षेत्रात उत्पादकता आणि उत्पादन वाढावे म्हणून राज्यातील शेतीला सिंचनाची जोड मिळावी म्हणून आंदोलन केले नाही. तसेच राज्यातील अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांना चार चव्वल जास्त मिळावेत म्हणूनही आंदोलन छेडले नाही. त्यांचा भर ऊस उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्यांना उसासाठी अधिक भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करण्यापुरता मर्यादित राहिला. यामुळे राज्यातील उसाखालच्या क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत गेली. १९६० साली राज्यातील उसाखालचे क्षेत्र १.५ लाख हेक्टर होते. ते आता १२ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त झाले आहे. उसाखालच्या क्षेत्रात अशी आठ पट वाढ झाल्यामुळे राज्यातील धरणे आणि बंधारे यातील जवळपास सर्व पाणी उसाच्या शेतीसाठी खर्च होते. त्यामुळे इतर पिकांसाठी साधी संरक्षण सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकत नाही. यामुळेच महाराष्ट्रातील शेती ही देशाच्या पातळीवर सर्वांत कमी उत्पादकता असणारी ठरली आहे. राज्यातील शेती कमी उत्पादक, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी, परिणामी शेतकरी समुदायामध्ये वाढता कर्जबाजारीपणा आणि शेवटी त्याची परिणती काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत, हे दुष्टचक्र येथे अव्याहतपणे सुरू आहे. १९९५पासून देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे प्रसिद्ध करायला सुरुवात झाल्यापासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावलेले दिसते. या प्रक्रियेबद्दल शरद जोशी किंवा त्यांच्या चेल्यांनी साधा शोक प्रसिद्ध केल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही.

शरद जोशी यांना आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेबद्दल काय वाटते आणि ते शेतकरी जनसमुदायांच्या विकासाच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात कसे सजग आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी आपण त्यांचे ‘शेतकरी संघटना: विचार आणि कार्यपद्धती’ हे पुस्तक जरूर वाचावे. या पुस्तकात शेतकरी समुदायामधील मध्यम व अल्प उत्पन्न गटांच्या भल्यासाठी शेतकरी संघटना काय करणार आहे या विषयावर एक शब्दही उच्चारलेला नाही. शरद जोशी तोंडाने “आपण शहरे विरुद्ध ग्रामीण असा वाद पेटवीत नाही” असे म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भारत हा गरीब आहे आणि शहरी भारत हा सधनांचा आहे अशीच भूमिका मांडताना दिसतात. ग्रामीण भागात काही सधन शेतकरी असतात आणि शहरी विभागातील बहुसंख्य लोक हे निर्धन असतात या वास्तवाचे भान शरद जोशी यांनी जाणूनबुजून टाळलेले दिसते.आणि अशा विसंगत माहितीच्या आधारावर ते शहरी लोकांसाठी जीवन कमी आकर्षक केले पाहिजे व ग्रामीण लोकांसाठी ते अधिक आकर्षक केले पाहिजे असा युक्तिवाद करतात.

शरद जोशी यांच्या विचारांवर आणि कार्यपद्धतीवर येथील भांडवलदारांचा वर्ग खूष आहे असे दिसते. यामुळेच एका वर्षी शरद जोशी यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करण्यासाठी, टाटा उद्योग समूहाच्या ‘लेस्ली सोवनी ट्रस्ट’तर्फेओ त्यांच्या वार्षिक दिनासाठी त्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते. या कार्यक्रमानंतर आभार प्रदर्शन करताना श्री. मिनू मसानी म्हणाले, “आज भारतात गरीब व श्रीमंत हा भेद निरर्थक होऊ लागला आहे. कारण येथील कामगारवर्ग आता संघटित झाला आहे. आज भारतात शहरी व ग्रामीण या दोन विभागातील आंतर्विरोध लक्षात घेऊन तो नष्ट करण्यासाठी गेली ७ वर्षे धडपड चालविली आहे. त्यांचे हे काम लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलाविले आहे.” अश्या रीतीने भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिनिधींनी शरद जोशी यांच्यावर आपण खूष असल्याची पावती उघडपणे दिली आहे. भारतातील सधन शेतकरी व शहरी भांडवलदार यांच्या एकजुटीचे हे दर्शन म्हणता येईल. अश्या रीतीने शहरी भांडवलदार आणि ग्रामीण सधन शेतकरी आज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रथाचे सारथी झाले आहेत. या सधनांचा हरघडीला जड होत जाणारा गाडा भारतातील कष्टकरी जनसमुदायांना ओढावा लागत आहे. या त्रासातून सुटका होण्यासाठी, येथील अर्थकारण व राजकारण नीट समजून घेऊन, आपल्या मित्रशक्तींशी हात मिळवणी करून, श्रमजीवींना पुढे जाण्यावाचून अन्य पर्याय उपलब्ध नाही.

शरद जोशी यांनी भारतीय राजकारणात घडवून आणलेला मोठा बदल म्हणजे त्यांनी इंडिया विरुद्ध भारत असा कल्पिलेला काल्पनिक भेद हा होय. ग्रामीण भारतातील दारिद्र्य हटवायचे असेल तर राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा ओघ ग्रामीण भागाकडे वळवायला हवा असा विचार त्यांनी प्रसृत केला. वास्तवात शहरी विभागातील बहुसंख्य लोकांच्या वाट्याला दैन्य आणि दारिद्र्य येते. तसेच ग्रामीण भारतातील सधन शेतकरी ऐषोआरामाचे जीवन जगत असतात. थोडक्यात इंडिया आणि भारत या दोन्ही ठिकाणी आहे-रे व नाही-रे अशी दोन्ही प्रकारची माणसे वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास येते. खाद्यान्नाचे भाव वाढले की नाही-रे गटाच्या माणसांवर पोट आवळण्याची वेळ येते. एकदा हे वास्तव लक्षात घेतले की शरद जोशी यांच्या शेतमालाचे भाव वाढविण्याच्या एककलमी कार्यक्रमामुळे देशातील बहुसंख्य लोकांवर पोट आवळण्याची वेळ आली होती हे उमजू शकते.

शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने केलेले सर्वांत मोठे कार्य म्हणजे त्यांनी डाव्या विचाराच्या लोकांना वर्गसंघर्ष करण्यापासून परावृत्त केले. तत्त्वत: डाव्या विचाराच्या नेत्यांनी शरद जोशी यांचे विचार स्वीकारल्याचे जाहीर केले नाही. परंतु त्यांनी शरद जोशी यांच्यावर वैचारिक हल्ला केला नाही. डाव्या विचाराच्या पक्षांचे कार्यकर्ते उघडपणे शरद जोशींच्या बॅंडवॅगनमध्ये सामील झाले. अर्थात, अशा कार्यकर्त्यांना शेतकरी संघटनेत मानाचे स्थान मिळाले नाही. ग्रामीण भागात सधन शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यामध्ये ताणतणाव फार पूर्वीपासून अस्तित्वात होते आणि त्याचे पर्यवसान संघर्षात होत असे. शरद जोशी यांनी हे ताणतणाव निकालात काढले. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवरील संघर्ष समाप्त झाले. या एकूण प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील दैन्य व दारिद्र्य यांत सातत्याने वाढ होत गेली. शरद जोशी यांनी शेतमालाचे भाव वाढविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब लोकांना जीवन असह्य झाले. तसेच या प्रक्रियेमुळे औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली. यामुळे शेतीक्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला कारखान्यात काम मिळण्याची शक्यता दुरावली. अश्या रीतीने शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना दारिद्र्यात खितपत ठेवण्याचे काम शेतकरी संघटनेने पूर्णत्वास नेले.

देशातील दैन्य आणि दारिद्र्य यांचा अंत करायचा असेल तर शेतीक्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्यक्रम मिळायला हवा. शेतीक्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकता वेगाने वाढायला हवी. शेतीक्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला उद्योगक्षेत्रामध्ये उत्पादक रोजगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. चीन या देशाने या दोन्ही आघाड्यांवर विजय मिळवून कुपोषण आणि बेरोजगारी या दोन्ही समस्यांचा अंत केला आहे. आपल्यालाही तसेच करायला हवे. श्रमसधन उद्योगाची पायाभरणी करायची असेल तर कामगारांना खाद्यान्न मिळायला हवे. भाववाढीचा दर नियंत्रणात ठेवायला हवा. आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना हे समजेल तो सुदिन म्हणावा लागेल. राज्यकर्त्यांनी योग्य ठरणारे म्हणजे औद्योगिकरणाला चालना देणारे धोरण राबविले तर पुढील पंचवीस ते तीस वर्षांत देशातील बेरोजगारीच्या समस्येचा अंत होईल. लोकांची उपासमार संपेल. लोकांचे जीवन सुखी होईल. असा बदल कसा घडवून आणावयाचा हे चीन, व्हिएटनाम, बांगलादेश या देशांनी दाखवून दिले आहे. आज विकासाचा रस्ता दृष्टिक्षेपात आहे. त्या रस्त्याने वाटचाल सुरू करण्याची गरज आहे.

इंडिया विरुद्ध भारत, शहरे विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्र किंवा उद्योग विरुद्ध शेती अशा भ्रामक वादात अडकून विकासाचा विचका करण्यापेक्षा इंडिया व भारत यात उद्योग आणि शेती ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेची दोन चाके आहेत हे जाणले पाहिजे. उद्योग आणि शेती ही परस्परावलंबी क्षेत्रे आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्यांमध्ये ही जाण येईल तेव्हाच सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. सर्वांगीण आर्थिक विकासाला चालना मिळेल तेव्हाच देशातील दैन्य, दारिद्र्य आणि निरक्षरतेचा अंत होईल. स्वातंत्र्य मिळून चौऱ्ह्यात्तर वर्षे झाली तरी सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर आपली वाटचाल सुरू झालेली नाही. अजूनही बहुसंख्य लोक अर्धपोटी जीवन जगत आहेत. बहुसंख्य लोकांच्या हातांना उत्पादक काम नाही. बहुसंख्य लोक निरक्षर व अर्धशिक्षित आहेत. बहुसंख्य लोकांची स्थिती अशी असताना आपण आर्थिक प्रगतीचे उद्दिष्ट कसे गाठणार? सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर लोकांना भरपेट खायला मिळायला हवे. मुलांना व तरुणांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळायला हवे. लोकांना उत्पादक रोजगार मिळायला हवेत. देशाच्या पातळीवर असा बदल करण्याचे काम राज्यकर्तेच करू शकतात. त्यामुळे दूरदृष्टी असणारे लोक आपल्याला राज्यकर्ते म्हणून लाभोत असा विचार करण्याचे काम आपण करू शकतो.