जानेवारी २०२० पासून जगभर कोव्हिड-१९ महासाथीने मानवसंहार चालवला आहे. याच कालावधीत दक्षिण अमेरिकेतील असंतोष ते इस्राएल- पॅलेस्टिनिअन युद्ध आणि अमेरिकन संसदेवरील जीवघेणा हल्ला ते भारतातील कुंभमेळा व निवडणुकांचे मेळे इत्यादी जागतिक मानवनिर्मित संकटे पाहून मलासुद्धा इतर लोकांप्रमाणे प्रश्न पडला आहे की मानवजातीच्या भविष्यात नशिबाने काय वाढून ठेवले आहे?
खरंच, नशीब नशीब म्हणतात ही काय चीज आहे?
मानवकृत आणि निसर्गकृत नशीब
माणूस दोन पायांवर उभा राहायला लागल्यापासून त्याने जे जे कर्म केले त्याचा विपाक म्हणजे मानवनिर्मित नशीब. “मॅग्निफिसंट ऑब्सेशन” या कादंबरीचे लेखक लॉईड डग्लस आपल्या आत्मवृत्तात म्हणतात की, “मानवी इतिहास ही एक अखंड चाललेली मिरवणूक आहे. अनेक संस्कृती व देश, त्यांची युद्धे आणि तहनामे, त्यांच्या राजकीय व सामाजिक घडामोडी, त्यांचे विचार आणि कलाविष्कार, विविध शोध यांची गुंफण आणि गुंतागुंत यांमुळे क्रिया- प्रतिक्रिया यांचे अनेक पेड इतिहासात विणले जात आले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक कर्माचे फळ वा त्याची शिक्षा तात्काळ का मिळत नाहीत याचे उत्तर आपण शोधीत राहतो, तसेच भविष्यात काय फळ मिळेल वा काय परिणाम घडतील हे पुष्कळदा आपल्याला सांगता येत नाही.” यांत्रिक वा वैज्ञानिक क्रियांचे तात्कालिक परिणाम आपल्याला माहीत असतात, पण त्याच तराजूने आपल्या वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय क्रियांचे परिणाम आपण मोजू गेल्यास फजिती पदरात येऊ शकते. मग आपण त्या तत्काळ न मिळणाऱ्या फळाला वा न दिसणाऱ्या परिणामाला नशीब म्हणतो. पण खरे तर नशीब स्थायी नसून प्रवाही असते. वैयक्तिक, सामाजिक आणि राजकीय नशीबाला अवश्य कलाटणी देता येते. जगाचा इतिहास त्याला साक्षी आहे.
नशिबाचे दुसरे रूप आहे नैसर्गिक. ज्या केवळ नैसर्गिक घडामोडी घडतात, उदा. कोरडा आणि ओला दुष्काळ, हिमनद्या वा डोंगर कडे कोसळणे, वादळें, भूकंप आणि अपरिमित मनुष्यहानी करून उरतात अशा साथी, इत्यादी असतात नैसर्गिक नशिबाच्या गोष्टी. अश्या घटनांवर आपले नियंत्रण नसलें तरी आधीच्या अनुभवातून या घटनांना कसे तोंड द्यावे यासाठी आपण तयारी करू शकतो.
आपल्या संकीर्ण सत्कृत्यांची बेरीज वा दुष्कृत्यांचा डोंगर जागतिक नशिबाचा कौल देत असतात. आपल्या दैनंदिन जीवनातील बऱ्याच घटना मानवनिर्मित नशीब वा आपले ऐतिहासिक सुकृत यांचे फलित असतात. आपल्या कपाळी निसर्ग-नशिबाने काय लिहून ठेवले आहे हे जरी आपल्याला ठाऊक नसते तरी आपल्या कृतीतून आपण काय नैसर्गिक नशीब निर्माण केले आहे याचे अज्ञान फक्त वेड पांघरून पेडगावला जाणाऱ्यांच्या डोक्यात असते. (येथे इच्छाशक्ती स्वातंत्र्य free will, नैराश्यवाद determinism) यांपैकी काहीही अभिप्रेत नसून ही केवळ नशीब या विषयावर निरीक्षणे आहेत)
त्यातही निसर्गातील कर्ब इंधनांच्या अमर्याद मानवी वापरामुळे हिमनद्या वितळून नद्या आटणे, ऋतुचक्रातील नैसर्गिक समतोल ढळून प्रचंड वादळे, अति आणि अकाली वृष्टी, आणि अवर्षणे घडणे, भूकंपप्रवण क्षेत्रांत अनुभवाशी विसंगत बांधकाम केल्याने वित्तहानी/मनुष्यहानी होणे हे मानवनिर्मित नशीब आहे. जागतिक कृषीउद्योगावर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशांनी रासायनिक खते, प्रयोगशाळा-संकरीत बियाणे यांचा जागतिक व्यापार आरंभून पारंपरिक नैसर्गिक वा जैविक शेती, आणि कित्येक बियाणांच्या मूळ जाती जवळजवळ नाहिश्या केल्या हाही मानवनिर्मित नशीबाचा खेळ आहे.
दुसरे जागतिक युद्ध संपताना भारताची फाळणी होणे, दोस्तराष्ट्रांनी पॅलेस्टाईन देशाचे तुकडे पाडून इस्राएल आदी देशांची निर्मिती करून एक जागतिक डोकेदुखी निर्माण करणे, इराकमध्ये अमेरिकेने नाहक युद्ध करून एक लाखांवर निरपराध माणसे मारणे व त्या उपद्व्यापांतून आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी टोळ्यांना जन्म देणे, आणि वर्षानुवर्षे अमेरिकन बंदुकधारी नागरिकांकडून त्या देशातील हजारो माणसे मारली जात असूनही बंदुकबंदीबाबत अमेरिकन सेनेटने हात जोडून बसणे ही सारी मानवनिर्मित नशीबाची उदाहरणे आहेत.
जातिद्वेष, धर्मद्वेष, लबाडी, लाचलुचपत, महामारी चालू असताना काळा बाजार करणे, साथीची दुसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत असतांनाच जानेवारी २०२१ मध्ये डेव्होस आंतरराष्ट्रीय परिषदेत “भारताने पॅंडेमिकचा पराभव केला आहे” अशी वल्गना करून गाफील राहणे, इत्यादी सारे मानवनिर्मित नशीबाचे खेळ आहेत.
जनमानसांत सहिष्णुता/असहिष्णुता, निजजातीयांच्या/निजधर्मियांच्याबद्दल प्रेम आणि परधर्मीयांबद्दल द्वेष, स्वार्थ आणि परार्थ हे गुणावगुण कमी-जास्त प्रमाणात नेहमीच उपस्थित असतात. पण ट्रम्प आणि त्याच्यासारखे एकाधिकार प्रेमी नेते जेव्हा यांतील हानिकारक प्रवृत्तींना खाऊपिऊ घालून त्यांना माज येऊ देतात तेव्हा त्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आतातायी प्रवृत्ती आणि विचारांचा जणू एक भाईचारा आकार घेऊ लागतो, आणि तो भूमिगत न राहता लोकशाही नेस्तनाबूत करण्यासाठी उघडपणे हल्ले करू लागतो. या कंपूमध्ये सहसा समाजातील उपेक्षित वर्ग नसून उच्चवर्गीय, कडवे धर्माभिमानी, वर्णद्वेषी इत्यादी लोकांचा जास्त भरणा असतो.
मग अशा प्रकट पाशवी वृत्तींना प्रतिशह देण्यासाठी समाजातील वंचित नागरिक घटक एकत्र येऊ लागतात; सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, संधींमधील विषमता, बेकारी, महामारी, अपुरे शिक्षण आणि गरीबी इत्यादींची कारणपरंपरा समाजातील या घटकांना समजते, पण त्यातून सुटकेचा मार्ग ना त्यांना दिसतो, ना कोणी त्यांना त्या गर्तेतून बाहेर काढीत. विद्यार्थी, उसळत्या रक्ताचे तरुण यांना शासन गजाआड करू लागते, वृत्तमाध्यमांना विकत घेतले जाते वा त्यांचे आर्थिक बळ तरी खच्ची केले जाते. हिटलर वा ट्रम्पसारखे तरी अश्यावेळी खोटी आश्वासने देत, अनेक असत्य गोष्टी सत्य आहेत असा प्रचार करून द्वेषाचे वणवे पेटवून देतात.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सनने जगाचें नशीब बदलले
सन १९७२ मध्ये निक्सनने तैवानचा ‘राष्ट्र’ हा किताब काढून तो चीनला दिला ही स्तुत्य घटना होती. पण त्याचे सल्लागार किसिंजर आणि जनरल हेग या जोडगोळीने अमेरिकन उद्योगपतींना स्वस्त वेतनात आणि बिगर-युनियन काम करणाऱ्या चिनी कामगार कारखान्यांचे दरवाजे उघडून दिले. एकामागून एक अमेरिकन कारखाने बंद पडून तेथील कामे चीनमध्ये गेली. अमेरिकेत बेकारी वाढत असताना चीनमध्ये हजारो कामगारांना रोजगार मिळू लागला. उत्पादनखर्चात मोठी घट झाल्याने अमेरिकन कॉर्पोरेट उद्योगपती गब्बर होत गेले आणि कामगार बेकार झाल्याने गरिबीत ढकलले गेले. वर्षानुवर्षे या वाढत्या बेकार वर्गाच्या प्रश्नांना उदारमतवादी डेमोक्रॅटिक पक्षसुद्धा उत्तर शोधू शकला नाही. या परिस्थितीत आपल्याकडे तोडगा आहे असा धादांत खोटा प्रचार करून ट्रम्प निवडून आला. चीनमधून येणाऱ्या मालावर जकात बसवण्याचा त्याचा प्रयत्न फसला कारण चीनने अमेरिकन गोमांसावर जकात लावली. शिवाय अमेरिकन जकात टाळण्यासाठी आणि कामगार वेतनवाढीमुळे चीन आता इंडोनेशिया, व्हिएटनाम, मलेशिया येथे वस्तू बनवून माल तेथे तयार झाल्याची लेबले लावू लागला आहे!
आज अमेरिकेत कुठल्याही दुकानात ‘मेड इन यूएसए’ वस्तू अभावानेच सापडेल. भारतातील गणपती मूर्ती आणि दिवाळीचे आकाशकंदिलसुद्धा चीनमध्ये तयार होतात यावरून वाचकांना एकंदर कल्पना येईलच.
आजघटकेला चीनचे अमेरिकेवर १.१ ट्रिलियन डॉलर एवढे कर्ज आहे (२०२० मध्ये अमेरिकन जीडिपी २१.४८ ट्रिलियन असल्याने ही एवढी चिंताजनक बाब नाही). पण अमेरिकेच्या संधिसाधू भांडवलशाहीमुळे चीनकडे आजमितीला ३,४०० बिलियन डॉलर्स गंगाजळी जमलेली आहे. या खजिन्याची ताकद एवढी मोठी आहे की चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आफ्रिका यांतील अनेक देशांना मदतीची लालूच दाखवून त्यांना कर्जबाजारी आणि परिणामतः आपले मांडलिक करून घेतले आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका या भारताच्या शेजारीराष्ट्रांची अशी दयनीय आणि भारताच्या दृष्टीने धोकादायक अवस्था होत असताना हात चोळीत बसण्यापलिकडे ना दोस्तराष्ट्रे ना विशेषतः भारत सरकार काही करू शकले. या साऱ्या दुष्ट परंपरेसाठी आपण नशीबाला दोष द्यायचा का?
भारताची आर्थिक परिस्थिती
‘मेक इट इन इंडिया’ अश्या घोषणा चालू असताना १९९६ पासून २०१८ सालापर्यंत भारताच्या वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ०.७०% रक्कम उत्पादन-संशोधनाला दिली जाते याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्याच कामासाठी चीन राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.१%खर्च करीत आहे आणि येत्या पांच वर्षात तो ५% पर्यंत वाढवणार आहे. केवळ सेवाक्षेत्रावर आपण भरंवसा ठेवीत राहिलो तर नशीब काय खाटल्यावर समृद्धीची थाळी आणून देणार आहे?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताची आर्थिक प्रगती निश्चित झाली आहे. दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल कलाम यांनी त्यांच्या एका पुस्तकात भारत २०२० साली एक महान जागतिक सत्ता होईल असे म्हणताना एक असे गृहीत धरले होते की ती प्रगती ग्रामीण भारतापर्यंत पोचेल. “पार्श्वावलोकन निर्दोष असते” अशी एक म्हण जणू भारतासाठी अस्तित्वात आली आहे! सन २०१४ ते २०१८ या कालखंडात भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ झाली असा सरकारचा दावा आहे. पण या वाढीचा लाभ्यांश कोणाला मिळाला? आर्थिक आकडेवारी असे दाखवते की देशातील सर्वात वरच्या १०% माणसांना मिळकतीतील ५६% तर सर्वात खालच्या १०% लोकांना केवळ ३.५% लाभ मिळाला. भारतातील २२% जनता प्रतिदिन ३२ रुपयांवर गुजराण करते. सन २०२१ मध्ये राष्ट्रीय उत्पादनात ७ टक्क्यांहून अधिक घट होईल असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
एकीकडे बेलगाम भांडवलशाही, आर्थिक विषमता आणि असत्य तेच सत्य म्हणून जाहिरातबाजी बोकाळली आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय बेकारी आणि गरिबांची उपासमार यातून आकारणारे आर्थिक संकट उभे आहे. यातून उद्भवणारे संभाव्य अराजकाचे नशीब जर टाळायचे असेल तर गरिबांना हमीची दरमहा रक्कम मिळायला हवी. सरकार विचारेल की यासाठी पैसे कुठून आणायचे? एक उत्तर आहे की रिझर्व्ह बँकेने अधिक नोटा छापायच्या. हा वाटतो तितका भंपक विचार नाही असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पण दुसरे व्यावहारिक उत्तर आहे, आपलाच हेका न चालवता कुशल तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायचा, अनावश्यक खर्च कमी करायचा. उदाहरणार्थ, मंगळावर स्वारी, नवीन पार्लमेंट संकुल यांसारख्या सर्व योजना बंद करायच्या.
भारतीय राष्ट्रीय उत्पादनवाढ कोविद-१९ साथीमुळे उणे क्षेत्रात जाणार आहे ही गोष्ट समजू शकते, पण गेल्या पांच वर्षांत श्रीमंत-गरीब दरी जास्त खोल होऊन अतिश्रीमंत संख्येत लक्षणीय वाढ होताना गरीबी मात्र वाढली आहे या वस्तुस्थितीसाठी नशीबाला जबाबदार धरता येत नाही.
अदर पूनावाला यांचे नशीब
जानेवारी २०२० मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पने कोव्हिड-१९ बद्दल गाफिल राहून तोंडाला मास्क लावण्याऱ्यांची थट्टा करीत दोन महिने वाया घालवले. तो दोन महिन्यांचा काळ वाया गेला नसता तर पॅंडेमिकमध्ये जे पांच लाख अमेरिकन लोक मेले, त्यातील निदान दोन लाख जीव वाचले असते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामानाने भारतात मोदी सरकारने भराभर पावले उचलल्याने सुरुवातीला या साथीला काबूत ठेवण्यात बरेच यश मिळवले. निदान तसे जगाला सांगितले गेले. भारतात दोन फार्मसी लशीवर काम करीत असल्या तरी दोन्ही मिळून सबंध देशाला पुरेल इतकी लस तयार झाली नव्हती. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपनीची वाटचाल ही एक जयगाथा आहे. तरीही लशीसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेने अलीकडेच भारताला पुन्हा पुरवायला सुरुवात करेपर्यंत त्यांचे उत्पादन सबंध भारताला पुरेल इतके नव्हते. हैद्राबादच्या प्रयोगशाळेचे उत्पादन तर त्यांच्याहून कमी आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या लशी, रशियन आणि अमेरिकन आयात केलेल्या मात्रा मिळूनही अखिल भारतीय जनतेला लशी द्यायला आणखी किमान सहा महिने लागतील.
ट्रम्पने चार वर्षांत एकच गोष्ट चांगली केली होती, ती म्हणजे फायजर, मॉडर्ना व जॉन्सन आणि जॉन्सन या कंपन्यांना मदत देऊन अमेरिकन लोकसंख्येला पुरून उरतील इतक्या लशी ऑर्डर केल्या होत्या. नवीन राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी या तिन्ही कंपन्यांकडून लोकसंख्येच्या दुप्पट मात्रा विकत घेऊन त्या सर्व राज्यांना केंद्रसरकारतर्फे वितरीत करायला सुरुवात केली. दरम्यान भारतात एक रामायण घडले. भारत सरकारने भारतीय फार्मसींकडून पुरेश्या मात्रा मागवल्या नाहीत; पूनावाला यांच्या आय.एस.आय. प्रयोगशाळेला पुरेसे पैसे न देता परदेशी गिऱ्हाईकांना पुण्याच्या प्रयोगशाळेमध्ये नेऊन त्यांच्याकडून आगाऊ मागण्या आणि त्यासाठी अनामत रक्कम मिळवून दिल्याचा मोठेपणा पंतप्रधानानी मिळवला!
लोकसंख्येला पुरतील इतक्या मात्रा उपलब्ध होतील याची खात्री नसताना सहा कोटी मात्रा इतर देशांना दान केल्या आणि देशातील राज्यांना लसींच्या मात्रा पुरविण्याची जबाबदारी अदर पूनावाला यांच्यावर टाकली! असे करणे म्हणजे पूनावालांना लांडग्यांच्या पुढे टाकण्यासारखे होते हे मेहेरबान सरकारना कळायला हवे होते. अमेरिकेतही काही राज्यांचे गव्हर्नर मग्रूर आहेत, पण काही भारतीय राज्य-मुख्यमंत्री अरेरावी हा आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखे वागतात. पूनावाला त्यांच्याकडील मर्यादित लस-साठा कोणाकोणाला कसे वाटणार आणि धमक्यांना तोंड कसे देणार? ते एक उद्योजक आहेत. देशावरून जीव ओवाळण्याचा वसा त्यांनी घ्यावा अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. काही काळासाठी देश सोडून लंडनला जाणे हे नशीब त्यांच्यावर लादलें गेले आहे. माझी खात्री आहे की वातावरण निवळल्यावर ते मातृभूमीला परत येतील. दरम्यान भारताची गरज भागवून भारताबाहेरील देशांना त्यांनी कबुल केलेल्या मात्रा ते पुरवू लागतील आणि गेलेली धंद्याची पत परत मिळवल्यावर ते सीरम इन्स्टिट्यूटसाठी नवीन कामे मिळवतील, म्हणजे पर्यायाने भारताचे नांव अधिक रोशन करतील याची खात्री आहे.
भारताच्या नशिबांत काय आहे?
श्रीलंकेतील अद्ययावत बंदराचे मालक म्हणून चीन भारताच्या दक्षिण उंबरठ्यावर आल्याची बातमी घ्या. श्रीलंकेच्या चीन अनुनयाची सुरुवात दहा-एक वर्षांपूर्वी सुरू झाली असली तरी तेथील बंदराचे बहुतांश बांधकाम आणि मालकी हक्क हस्तांतरण प्रक्रिया विद्यमान पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत पूर्णत्वास गेली आहेत.
तोरा मिरवल्याने ना नेपाळमध्ये काही साधले, ना श्रीलंकेत कोणाला भारतसन्मुख करता आले. नमो-मित्र ट्रम्पने बडेजावात श्रीलंकेत पाठवलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्याला तर कोलंबोतून घूमजाव करावे लागले. तेथील चीनने बांधलेले अत्याधुनिक बंदर आणि त्याखालची चीनला आंदण मिळालेली जमीन सोडवून घेणे हे आग ओकणाऱ्या ड्रॅगनने गिळलेले माणिक काढून घेण्याहून अवघड आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतीच वॉशिंग्टनला भेट दिली. साथीला तोंड देण्यासाठी वाढीव लसपुरवठा, लसउत्पादनासाठी डब्लूटीओ नियमांत सूट, यांबरोबरच श्रीलंकेतील चिनी बंदराबद्दल पण अमेरिकन परराष्ट्रखात्याशी त्यांनी चर्चा केली असणार. पण या शेवटच्या मुद्यावर चर्चा हे आता ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ या प्रकारात मोडते.
दरम्यान एकच महत्त्वाचे पाऊल भारत उचलू शकतो. याच संदर्भात श्रीलंकेने चीनकडून ६३० कोटी रुपये कर्ज घेतले असल्याची बातमी आहे. आता काही ढोबळ आकडे पाहुया. दिल्लीमधील नवीन पार्लमेंट संकुलाच्या खर्चाचा आजचा अंदाज ९७१ कोटी रुपये आहे. पँडेमिकला तोंड देताना आपल्या नाकी नऊ आले आहेत अन् त्याचवेळी हे राजेशाही संकुल (त्यासोबत राजवाडा हवाच) बांधले जात आहे.
भारताचा दक्षिणतट सांभाळण्यासाठी चीनऐवजी आपणच जर श्रीलंकेला ६३० कोटी रुपये कर्ज दिले असते तर त्या सीमेची थोडीफार डागडुजी करायला मदत होऊन, शिवाय संकल्पित ९७१ कोटीपैकी उरलेल्या ३४१ कोटी रुपयात विद्यमान पार्लमेंट संकुलाचे नूतनीकरण नक्की करता आले असते. “नमो नूतनीकृत भारतीय संविधान सभा” असे त्या वास्तूचे नामकरण करून जगापुढे ऐतिहासिक वास्तू नूतनीकरणाचा आदर्श पाठ पंतप्रधानांना ठेवता आला असता. अशा श्रेयाचा तुरा मंदिलांत खोवून पंतप्रधान सुखेनैव राज्यशकट हाकू शकले असते.
पण या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. भारताच्या नशिबांत तसे होणार नसून रस्त्यांवरील धडधडत्या चितांचा ताशासारखा आवाज व सार्वजनिक उद्यानांना उध्वस्त करणाऱ्या बुलडोझरचे काळाच्या बुटांचे खडखडाट, यांच्या लष्करी इतमामात लोकशाहीला आणि परराष्ट्रनीतीला मूठमाती देणारे स्मारक होणार असेल तर त्या घटनेचे खापर नशिबावर फोडायला लागेल, नाही का?
नशीबाला कलाटणी देता येते का?
वैयक्तिक आणि सामाजिक नशिबात सकारात्मक दिशाबदल कसा करावा याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे महात्मा गांधी यांची जीवनयात्रा. राजकीय नेतृत्व जेव्हा एकाधिकारशाहीकडे झुकू लागले होते, उदाहरणार्थ: इंदिरा गांधी यांची आणीबाणी, तेव्हा प्रतिस्पर्धी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाचे युतीचे सरकार निवडून आणले. भले ते अल्पजीवी असेल, पण लोकशाही वाचवण्याचे काम करून त्याने नशीबाची रेघ वाकवली.
सध्या इस्राएलमध्ये असाच एक प्रयत्न चालू आहे. अतिउजवेपासून डावे आणि एक मुस्लिम पक्ष एकत्र येऊन नेतनयाहू या एकाधिकारशाहीचे सगळे रंग दाखवणाऱ्या नेत्याचा पराभव करू पाहत आहेत. सर्वपक्षीय युती करण्यात विरोधीपक्षांना यश आले असले तरी सत्ता हस्तांतरणविधी होण्याआधी त्यात व्यत्यय आणायचा नेतनयाहू प्रयत्न करील. त्याचे गुरु ट्रम्प यांनी कित्ता घालून दिला आहेच. भारतांत बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे येत आहे. प्रस्थापित सत्ताधीश आपले आसन जपून ठेवण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतात ते डॉनल्ड ट्रम्पने दाखवून दिले आहे. त्याने सत्ता सोडल्यावरसुद्धा भक्त त्याचे लांगूलचालन करीत राहतात इत्यादी घटनांतून सत्ताभिलाषेचे सगळे प्रवेश नशीब नावाच्या एका विशाल रंगमंचावर बघायला मिळतात.
अलिकडे आपल्या विद्यमान पंतप्रधानांवर टीका करण्याची टूम आली आहे. हा लेखही त्याच पठडीतील आहे. माटेंना स्वातंत्र्य प्राप्ती पासूनच्या इतिहासाचे विस्मरण झाले असावे. स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून एक पक्षीय राजवट चालू होती. पण त्या निर्विवाद बहुमताचा देशाच्या प्रगतीसाठी नाही, तर देशात दुही निर्माण करण्यासाठीच उपयोग, जसे की हिंदू-मुस्लीमात फूट पाडून मुसलमानांचे लांगूलचालन, जातीव आधारित आरक्षण चालू ठेऊन जाती-जातीत फूट वगैरे वगैरे. त्या काळातही मूठभर लोक अती श्रीमंत व ऐंशी-नव्वद टक्के अती गरीब हीच स्थिती होती. विकासांच्या कामात भ्रष्टाचार करून राजकीय नेते व नोकरशहा गब्बर झाले होते. पण ते माटेंच्या विस्मरणात गेले. ज्या मोदीजिंनी सत्तेवर आल्या आल्या “सबका साथ, सबका विकास आहे आणि सबका विश्वास” हे धोरण अवलंबले आणि “नही खाऊंगा और नही खाने दुंगा” अशी घोषणा केली. सरकारी अनुदानं आधार कार्डाशी जोडून भ्रष्टाचाय्रांच्या नाड्या आवळल्या त्यांच्यावर तोंडसूख घेणारे लिखाण करून लोकांचा बुध्दीभ्रंश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या देशाच्या विकासासाठी एकाधिकार पण भ्रष्टाचार विरहित लोकशाहीची गरज आहे, व ती विद्यमान सरकारच पुरी करू शकेल हा विश्वास मतदारांच्या मनात द्रुढमूल झाला आहे. आपल्या भूतपूर्व राषँट्रपतींचा विश्वास नक्कीच सत्यात उतरेल आणि आपला देश नक्कीच जागतिक सत्तेत अव्वल ठरेल.
सबका साथ, सबका विकास आहे आणि सबका विश्वास” हे धोरण अवलंबले आणि “नही खाऊंगा और नही खाने दुंगा.
एक जूमला,मोदी चे बरेच कही चुकले आहे,नोत्बंदी फेल, करप्शन ची गति,विदेशनीति फेल. मोदी एक तरबेज प्रचारक आहे बस
अरूण पोटाडे यांचा अभिप्राय वाचला. गेल्या दोन वर्षात करोनाचा प्रादुर्भाव होऊन औद्योगिक विकास ठप्प होऊनही मोदीजिंनी गेल्या सात वर्षात जी प्रगती केली, त्याची नोंद पाश्चिमात्य देशाने घेतली. पण एतद्देशीय ती प्रगती दिसत नाही ही दर्दैवाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल.
गप्पा आणि जुमलेबाज़ी,बुलेट ट्रेन,डिजिटल इंडिया, रो ज कही नवीन.नोत्बंदी एकदम फ्लॉप,जीडीपी तर कोरोना च्या पुर्वीच घसरली,महगाई,आणि बेरोजगारी रिकॉर्डतोड़,आब की बार ट्रम्प सर्कार फ्लॉप.पण एक गोष्ट काबिले तरिप्फ़.फेल होऊंन आपली प्रशंसा कशी करून घयाची हे २०१४ नंतर चा नवीन लेसन.