समता आणि स्वातंत्र्य – किती खरे किती खोटे!!

मध्यंतरी आमच्या भागातील काही महिलांनी हस्तलिखितासाठी काही विषयांची निवड केली. त्यात एक विषय होता ‘आधुनिक स्त्रीचे अति-स्वातंत्र्य’! हा विषय वाचताच आठवले ते आमचे नीती-आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत. यांनी मध्यंतरी जाहीर केले की लोकशाहीचा अतिरेक होतोय. मला तर आताशा स्वातंत्र्य किती खरे किती खोटे?, लोकशाही किती खरी किती खोटी?, विकास किती खरा किती खोटा?… असे प्रश्न पडायला लागले आहेत.  

‘आधुनिक स्त्रीचे अतिस्वातंत्र्य’ हा विषय वाचून तर मला माझे (आताही) न लिहिण्याच्या आळसाचे स्वातंत्र्यच या विदुषींनी हिसकावून घेतल्यासारखे वाटले. तर नक्की कुठे आणि कसे स्वतंत्र झालो आपण? आहार, विहार, पेहराव, विचार, समजुती, पूर्वस्मृती, निवारा यांपैकी कशाचे स्वातंत्र्य मिळाले आपल्याला? समानता नक्की यांपैकी कशात आली?

औद्योगिक क्रांतीमुळे समानता यायला मदत झाली असे वाटू शकते. ढोबळमानाने बघितल्यास तसे दिसतेदेखील. पण मग समानता वाढायला मदत झाली की असमानतेत वाढ झाली याची जरा चिकित्सा इथे करावी असे वाटते.

पहिला मुद्दा आहाराचा घेऊ. औद्योगिक क्रांतीनंतर संशोधनाच्या वाढलेल्या वेगामुळे शेतीक्षेत्रातही नवेनवे शोध लागले. त्याचाच परिपाक म्हणजे हरितक्रांती! तोपर्यंत निसर्गचक्रावर, स्थानिक हवामानावर, पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असलेली शेती बिनभरवशाची पण सकस होती. काही काळ ब्रिटिशांच्या हुकूमशाहीमुळे काही ठिकाणची व्यवस्था नीळ किंवा कापूस यांसारख्या पिकांच्या आग्रहामुळे मोडकळीला आली होती, पण जैवविविधता टिकून होती. हरितक्रांती आली आणि शेतकऱ्यांचे पोषणाचे स्वातंत्र्य बाजारपेठेच्या दावणीला गेले. सुरुवातीला पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली; पण त्याचा परिणाम जमिनीचा कस कमी होण्यात, पर्यायाने अन्नाचा आणि अर्थातच आरोग्याचा कस कमी होण्यात झाला.

तेलबिया तर पार देशोधडीला लागल्या. आता संपूर्ण भारत सोयाबीन तेल, पाम तेल यांचा मोठा आयात करणारा देश झाला आहे. खाद्यतेलामधले ९०% तेल विदेशातून मागवायची नामुष्की आपण स्वतःवर ओढवून घेतली आहे. याच महिन्यात तेलाचे भाव ४० ते ५० रुपयाने वधारलेत. कुठे गेल्या त्या “Make In India” च्या आरोळ्या? उत्तम चवीचे, अनेक पोषणमूल्ये असलेले जवस तेल, करडई तेल, शेंगदाणा तेल आणि इतर अनेक प्रकारचे तेल तर लोकांच्या विस्मरणात गेले आहे.

तीच गत वरकड व भरड धान्यांची. ज्वारी/ बाजरी तर आता श्रीमंतांच्या ताटातले अन्न झाले आहे. अनेक कुटीरउद्योग संपले. मग प्रगती कुठे झाली? एकेकाळी निदान अन्नधान्यात, खाण्याच्या सवयीत असलेले स्वातंत्र्य, समानता संपुष्टात आली आहे. प्रत्येकाकडे स्थानिक पिकणारे धान्य ताटात दिसायचे. उच्चवर्णीयांकडच्या गोडाधोडाचे सोडून देऊ. ते काही सकस अन्न नाही. पण हक्काचे सकस अन्न जाऊन निकृष्ट, बेचव, कसहीन अन्न गरिबांच्या ताटात आणि जंक फूडच्या चोचल्यांपायी अन्नाचे कुठलेही गुणधर्म नसलेले अन्न श्रीमंतांच्या पोटात अशी विभागणी झाली आहे. मग तंत्रज्ञानाने भले कोणाचे झाले? फक्त बाजारपेठेचे. सकस, शुद्ध अन्न खाण्याचे स्वातंत्र्य आपण केव्हाच गमावून बसलो आहोत. 

म्हणजेच आहारातील वैविध्य जाऊन एकसुरीपणा आला हे तर झालेच आहे; पण त्यासोबत इतर जीवांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला आहे, त्याविषयी किती आणि कसे लिहावे? रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे शेतीतील शत्रूकिडींसोबतच मित्रकिडींचाही नायनाट झाला आहे. सोबतच शेतातील गांडूळे, खेकडे, मुंग्या, बेडूक, साप यांचाही विनाश झाला आहे. पर्यायाने पक्ष्यांना अन्न मिळेनासे झाले आहे. खतांमधली ही रसायने शेवटी नदीनाल्यात जाऊन तिथल्या जलचरांनाही संपवत आहेत. बांधावरची झाडे म्हणजे अडचण वाटू लागल्यामुळे त्यांनाही नष्ट केले गेले आहे/ जात आहे. एका जटिल अन्नसाखळीला आपण नुसतेच खिळखिळे केले नसून अधू करून टाकले आहे. ज्या महान भारतीय सर्वसमावेशक संस्कृतीच्या “जीवो जीवस्य जीवनम्” या सुभाषिताची टिमकी आपण मिरवतो तितके त्याकडे संशोधनात्मक दृष्टीने आपण बघतो का? आपसुक सर्व जीवांचा सांभाळ करणारी, जीवनाला स्थैर्य, संस्कृती देणारी शाश्वत जीवनशैली या तंत्रज्ञानाने हिसकावून घेतली आहे. ते शाश्वततेचे स्वातंत्र्य आपण केव्हाच घालवले आहे.

दुसरा मुद्दा पेहेरावाचा. आधी जेव्हा कृत्रिम धाग्यांचा शोध लागला नव्हता तेव्हा कापसावर अवलंबित्व होते. कपडे शिवून घालण्याकडे फारसा ओढा नव्हता. कपडा तयार झाला की तो गुंडाळायचा अशी पद्धत होती. पण कापड तयार करण्याचेही अनेक उत्तम प्रकार होते. वेगवेगळ्या काठापदराचे,पोताचे, लांबीचे कापड तयार करून ते तऱ्हेतऱ्हेने नेसायचे कसब लोकांनी विकसित केले होते. १०८ प्रकारच्या पगड्या, १०८ प्रकारे नेसावयाची साडी व धोतर, नैसर्गिक गडद रंगाच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या ओढण्या इत्यादी. लहान मुले खेळताना खराब करतात म्हणून त्यांना मळखाऊ कपडे घालत असत. कापसाचे उत्पादन अर्थातच अपुरे होते. त्यामुळे माणसाकाठी तयार होणारे कापडदेखील तुटपुंजे होते. पण कापडच गुंडाळायचे असल्याने एकमेकांचे घालणे सोपे होते. आता मापाचे व तऱ्हेतऱ्हेच्या फॅशनचे, आपापल्या अंगकाठीला साजेसे असे कपडे वापरात आल्याने एकमेकांचे घालायची सोय राहिली नाही. औद्योगिक क्रांती आली आणि कापडाचा महापूर आला. सगळ्यांना भरपूर कपडे मिळू लागले. त्यासोबत म्हणायला वाटेल ते घालायचे स्वातंत्र्य आले पण विविधता गेली. आता तर प्रादेशिक विविधता संपून सगळीकडे एकसुरी कपडे सगळ्यांच्या अंगावर दिसतात. पुरुष तर सरसकट प्यांट-शर्टमध्ये तर महिला कुर्त्या-पायजाम्यात. लग्नात साड्या. पेहरावावरून प्रांत ओळखण्याची अजिबात सोय राहिली नाही. पाश्चिमात्यांकडे तर भडक अथवा रंगीबिरंगी कपडे घालूच नये अशी सोय बाजाराने केलेली असते. ग्रे, काळ्या, करड्या, भुऱ्या रंगांचे (‘classic’ colours) कपडेच कारखान्यातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडतात. त्यामुळे ते स्वस्त असतात. आणि अर्थातच स्वस्त कपडे घेण्याकडे ग्राहकांचा कल असल्यामुळे रंगांची विविधताच नष्ट झाल्यासारखी आहे. इथे रंगाचे स्वातंत्र्य तंत्रज्ञानाने हिरावून घेतले आहे असा माझा तरी समज झाला आहे. यावर अभ्यासू मंडळी प्रकाश टाकू शकतात.

आता वळूया विचारस्वातंत्र्याकडे. समाजमाध्यमांमुळे ज्या प्रमाणात विचार व्यक्त करता येत आहेत त्याच किंवा त्याहूनही जास्त प्रमाणात विचारांवरचे अतिक्रमण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (artificial intelligence) आपल्या आवडीनिवडी संपूर्ण १८० कोनात वळवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे व ते भयावह आहे. तुमचा कल, आवडीनिवडी, तुमचे दिसणे, तुमचा लठ्ठपणा किंवा बारीक असणे यासाठी तुम्ही काय करायला हवे हे तुम्ही ठरवायचे नसून ते ठरवणारी बाजारपेठ आधीच अस्तित्वात आहे. आजकालच्या निवडणुकांमध्ये तर तुम्हाला कोणता उमेदवार आवडावा हेदेखील त्यांची यंत्रणा ठरवते. पद्धतशीरपणे तुमचे विचार त्या उमेदवाराच्या दिशेने वळवण्याचे काम त्यांची I. T. सेल नामक यंत्रणा सतत करत असते. तुम्ही कशाने दात घासावे, कोणता साबण लावावा, गोरेच दिसावे, हेच ल्यावे, तेच प्यावे असे सगळे सातत्याने तुम्हाला सांगितले जाते व वारंवार तसे सांगितल्याने ते तुम्हाला पटू लागते. या सगळ्यात नेटाने, निगुतीने आपल्या आवडीनुसार संशोधन करून ज्ञानार्जन करणे यासाठी आता प्रवाहाविरुद्ध जावे लागते. अनेक प्रलोभने दूर सारावी लागतात. सतत तुमच्या सारासार विवेकबुद्धीशी प्रामाणिक राहावे लागते. तंत्रज्ञानाने तुम्ही जितके इतरांशी जोडले असता तितकेच तुम्ही तुमचे एकटे असण्याचे, व्यक्त न होण्याचे स्वातंत्र्यही गमावलेले असते. याविषयी हरारी यांची पुस्तके किंवा नंदा खरे यांचे ‘उद्या’ नावाचे पुस्तक जरूर वाचावे. अतिशय भयावह अश्या मानवी संवेदना, भावभावना यांवर आक्रमणाच्या किंवा कडेलोटाच्या क्षणावर आपण येऊन ठेपलो आहोत हे त्यांनी अनेक पुराव्यांनिशी सिद्ध केले आहे. आणि हे सगळे आपली परवानगी न घेता, आपल्या नकळत चालू आहे. या आक्रमणाचा वेग कोरोना विषाणूच्या प्रसारापेक्षाही हजारपटीने अधिक आहे. त्यामुळे सावधान!

आमच्या संस्थेच्या कामाच्या निमित्ताने गावांमध्ये, शहरापासून दूर आम्ही सतत फिरत असतो. त्यात आपले कर्ब-पदचिन्ह कमीतकमी करून, निसर्गपूरक, स्थानिक संसाधने वापरून घरे बांधता येतील का हे ह्या शोधात सततअसतो. ज्या गावाचे गावपण टिकून असते तिथे या गोष्टी आपोआप झालेल्या दिसतात. लोकांनी अगदी हेच नकळत, पण सहजभावनेने केलेले असते. त्यांची घरे टापटीप, वातावरणाशी सुसंगत, स्थानिक संसाधने वापरून बनवलेली असतात. कधीकधी त्याची रचना जटिलपण असते. एखाद्या स्थापत्यशास्त्राच्या तज्ज्ञाची भंबेरी उडेल अशी. पण ते तंत्रज्ञान या अशिक्षित गावकऱ्यांनी सहज आत्मसात केलेले असते. त्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार राबवलेले असते व त्यासाठी त्यांना महागडे शिक्षणदेखील घ्यावे लागले नसते. यात स्थानिक वातावरणाचा विचार करूनच त्यांचे वास्तूशास्त्र सिद्ध झालेले असते.

पण मग गाडी कुठे घसरली? तंत्रज्ञानाने आपल्याला स्टील नामक धातू आणि सिमेंटचे गुण पटवून दिले आणि आपली निसर्गावर कुरघोडी करायची धडपड सुरू झाली. नागपूरसारख्या गरम हवेच्या ठिकाणी आपण मोठ्या काचेच्या खिडक्या असणारी उंच घरे बांधली. त्यात गरम होणाऱ्या टाईल्स लावल्या. सिमेंटचा अतिरेकी वापर केला आणि मग गरम होतं म्हणून कूलर आणि AC लावले. त्यासाठी विजेची मागणी वाढवली. त्यासाठी नागपूरच्याच आसपास औष्णिक विद्युतकेंद्रे आली. त्याने हवेचा स्तर खालावला. पर्यायाने आरोग्याचा स्तर खालावला.

हे झाले शहराच्या बाबतीत. गावांचे काय झाले? तिथे तर आपण पांढरपेशा शहरी लोकांनी ठरवलेच आहे की त्यांनी त्यांच्या गरजा कमी ठेवाव्या. त्यामुळे त्यांना पाणी कमी द्यायचे. किती? शहरी लोकांना १३५ लिटर प्रस्तावित असेल तर गावातल्यांना ४५ लिटर द्यायचे. प्रत्यक्षात शहरी भागात २०० ते २५० लिटर पाणी प्रतिमाणशी मिळते. कोणीतरी केंद्रात बसून ठरवते की गावातली घरे दोन खोल्यांची बांधायची. बरं… प्रत्येक भागातल्या परिस्थितीनुसार तिथले स्थापत्यशास्त्र व गरजांचा विचार न करता इंदिरा आवास योजनेसारखी घराच्या नावावर बांधलेली खुराडी भीक घातल्यासारखी लोकांच्या माथी मारली जातात. मातीतून उभी झालेली, मातीत सहज मिसळून जाऊ शकणारी थंड घरे पाडून लोक आता अशा स्लॅबच्या गरम होणाऱ्या घराकडे वळू लागली आहेत. कारण सरकारी योजनांमध्ये मातीच्या घरांना स्थान नाही.

येथे असाही प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतो की जर लोकांनाच हवे आहे तर तुम्ही शहरी कोण योग्य-अयोग्य सांगणारे? हा प्रश्न रास्त आहे. जुने मातीचे तंत्रज्ञान अडचणीचे, वापरास कटकटीचे असेलही. पण मग त्यात परिस्थितीनुरूप बदल करून, गावातील गायी, गुरे, सामान ठेवता येतील अशी त्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का न लावणारी घरे बांधायची योजना राबवता नाही का येणार? त्यात लोकसहभागाचादेखील अंतर्भाव होऊ शकतो. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा त्यात खऱ्या अर्थाने आदर केला जाईल; शिवाय गावाचा आत्मसन्मान त्याने परत मिळवता येईल. पिढ्यानपिढ्याचे ज्ञान अडगळीत न जाता प्रभावीपणे पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होईल. गरज आहे ती सकारात्मक दृष्टीकोनाची व मागील सगळे ते टाकाऊ, ही धारणा सोडण्याची.

स्त्रियांच्या स्वतंत्र होण्याविषयी तर लिहावं तितकं थोडं आहे. आधीच्या काळी समाजाने घालून दिलेली बंधने झुगारण्याची क्रांती झाली खरी; पण पुरुषाशी बरोबरी साधायच्या दुष्टचक्रात बाई अडकत गेली. पुरुषांसारखे बाहेर जावेसे तिला वाटतच होते. सोबतच कमावून आणणाऱ्याला घरी मान असतो हे तिने अनेक पिढ्यांपासून ऐकले व पाहिलेही होते. पण निव्वळ कमाई करण्याने ती खरेच सन्मानपात्र झाली का? हा प्रश्नच आहे. कमवायला बाहेर पडायचे म्हणजे घराची जबाबदारी टळते हे निव्वळ अशक्य! आपल्या रुढीप्रिय, उत्सवप्रिय समाजात बाहेर पडायची उर्मी असलेली स्त्री निव्वळ पिचलेली दिसते. सतत अपेक्षांचे ओझे. त्यात गाडी चालवता येते म्हटल्यावर बाहेरची जी किमान कामे आधी पुरुष करायचे; तीदेखील स्त्रीच्याच डोक्यावर येऊन पडली. वाण सामान, भाजी बाजार, मुलांचे दवाखाने, शाळेत ने-आण, दळण, इतर खरेदी अन् काय काय! बरेचदा तर पुरुष बोलून दाखवतात, “बरोबरी हवी ना तुम्हाला, मग घ्या, करा जास्तीची कामे.” कार चालवता येत असलेल्या स्त्रियांना तर घरच्या ज्येष्ठांची ने-आण, पाहुण्यांना फिरवणे आणि तत्सम जास्तीची कामे करावी लागतात. बरेचदा त्यात स्वखुशीचा भाग असतोच. माझ्या ओळखीच्या कित्येक कमावत्या महिलांना तर मी आर्थिकदृष्टया देखील स्वतंत्र पाहिलं नाहीये. कमावणारी महिला निर्णयक्षम असेलच असेही नाही. किंबहुना ती स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकत नसेल तरच संस्कारी म्हणावी अशी अपेक्षा आहे. 

जी गत घरी तीच कामाच्या ठिकाणीदेखील दिसते. सतत तिने स्वतःला सिद्ध करत राहायचे असते. तरी बढतीच्या वेळेला तिचा पुरुष सहकारी बाजी मारून जातो. काही काही प्रसंग तर इतके subtle असतात की ते फक्त जाणिवेच्या पातळीवरच असतात. नक्की कसा अन्याय होतोय हे नीट शब्दात मांडू शकणार नाही अश्या पद्धतीचे. एक अविश्वासाचा कटाक्ष, कामाची असमान वाटणी, सुट्ट्यांवरून ऐकावे लागणारे टोमणे, बॉस असलात तर कामातअसहकार किंवा तुमच्या सहनशक्तीचा कस पाडणारी प्रश्नोत्तरे इत्यादी. याला पुष्टी देणारी मेळघाटातील DFO दीपाली चव्हाण हिच्या आत्महत्येची बातमी ताजी आहे. तिने शक्य तितके प्रयत्न केले स्वतःला सिद्ध करण्याचे, या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यायचे. पण ‘लेडी सिंघम’ असे बिरूद मिरवणारी ही अधिकारी या व्यवस्थेत निराशच झाली. आत्महत्या हा पर्याय नसला तरी या समाजाने, या व्यवस्थेने स्त्रियांप्रती असलेली आपली उदासीनता कमी केली असती किंवा तिला बरोबरीची वागणूक दिली असती तर हे टोकाचे पाऊल तिला उचलावेसे वाटले नसते असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

एकुणात काय तर खरे स्वातंत्र्य, खरी लोकशाही ही अजुन नजरेच्या टप्प्यातदेखील नाही. त्यासाठी ह्या संकल्पनांच्या नव्या व्याख्या कराव्या लागतील. नव्या संवेदनशील समाजाची रचना करावी लागेल. माणसाच्या मनातून असुरक्षिततेची भावना कमी करावी लागेल. सगळ्या नैसर्गिक संसाधनांची समतोल व न्याय्य विभागणी जिथे असते, जिथे समाजाने एकमेकांचे हक्क मान्य केले असतात, जिथे समाजाने समाजासाठी सुकर भविष्याची सोय केली असते तिथे समानता येते. खरे स्वातंत्र्य व खरी लोकशाही तिथेच नांदते. यात मानवासोबतच मानवेतर प्राणिमात्रांचाही विचार असावा लागतो. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ‘अच्छे दिन’ ही संकल्पना केवळ मृगजळ ठरेल.