देशहित की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला?

समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे, नव्याने प्रकाशझोतात येणारी, निरपेक्ष पद्धतीने बातम्या प्रसारण करणाऱ्या डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स (उदा: नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार सारखी ओ.टी.टी (ओवर द टॉप प्लॅटफॉर्म्स)) यांसारखी माध्यमे लोकशाहीचा एक अमूल्य भाग आहेत. मागील काही वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांची होणारी गळचेपी सगळ्यांच्या परिचयाचा विषय आहे. आज तर काही प्रसारमाध्यमे अगदी स्वत्व हरवून बसलेली पाहायला मिळतात. अश्या परिस्थितीत वास्तवाचे दर्शन इतर माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे ठरते. 

आतापर्यंत डिजिटल मीडिया (उदा: द प्रिंट, द वायर, न्यूज लॉंड्री, स्क्रोल, द देशभक्त), बातम्या प्रसारित करणारी समाजमाध्यमे (उदा: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, यूट्यूब), तसेच ओ.टी.टी प्लॅटफॉर्मवरच्या मालिका व चित्रपट अनेक विषयांवर निरपेक्षपणे भाष्य करत होते. (अशा विषयांवर टी.व्ही.वरची प्रख्यात न्यूज चॅनेल्स भाष्य करणे टाळतात.) अशाने सरकारला प्रेक्षकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या निवडस्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवता येत नसे. 

नवीन ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, (मध्यस्थांसाठी आणि डिजिटल मीडियासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे) २०२१’ यामुळे सर्व डिजिटल मीडियावर आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर सरकारचे नियंत्रण येते. म्हणजेच कोणती बातमी द्यावी, कशी द्यावी, त्यावरचे निर्बंध, कोणत्या विषयांवर कश्या पद्धतीने मालिका, चित्रपट यावे या सगळ्यांवर सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. या नियमांविषयी थोडे जाणून घेणे अगत्याचे ठरते. 

ही नवी नियमावली २००० मध्ये बनलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करून तयार झालेली आहे. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रसिद्ध होणारा मजकूर वा विडिओ हे जर कायद्याचे उल्लंघन करणारे असतील तर सरकारने वा न्यायालयाने संबंधित कंपन्यांना दिलेल्या सुचनेद्वारे ते सांगितलेल्या कालावधीच्या आत हटवावे लागतील.

ही नियमावली तीन भागात विभागली गेलेली असून पहिल्या भागात काही संज्ञा स्पष्ट केलेल्या आहेत. तर दुसऱ्या भागात समाजमाध्यमांच्या मध्यस्थांच्या नियमांबाबत लिहिलेले आहे (जसे की व्हॉट्सॲप, फेसबुक इ.). तर तिसऱ्या भागात त्यांनी ओ.टी.टी. प्लॅटफॉर्मच्या नियमांबाबत सांगितलेले आहे. यात समाजमाध्यमे ‘माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालया’च्या देखरेखीखाली असतील, तर ओ.टी.टी. माध्यमांना ‘केबल टेलिविजन नेटवर्क नियमन कायदा’ याच्या अंतर्गत नवीन नियम पाळावे लागतील असे नमूद केले आहे.

ओ.टी.टी. माध्यमांद्वारे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि अखंडतेच्या विरोधात असणारी सामग्री या माध्यमांवर घालता येणार नाही. तसेच परदेशांसोबत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधाना घातक ठरणारी आणि राज्यांची सुरक्षा धोक्यात आणणारी, हिंसेला प्रवृत्त करणारी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेत अडथळा आणणारी कोणतीही सामग्री दाखवता येणार नाही. त्याचबरोबर अशा माध्यमांवर भारताची बहुवांशिकता आणि बहुधार्मिकता या गोष्टींचा विचार व्हावा. तसेच कोणत्याही वांशिक किंवा धार्मिक गटाच्या क्रियाकलाप, विश्वास, प्रथा किंवा मते दर्शवताना ह्या माध्यमांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे असे या नियमावलीत नमूद केले आहे. 

ओ.टी.टी. माध्यमांची तक्रार निवारण योजना तीन स्तरीय आहे. यातील पहिल्या स्तरावर ओ.टी.टी. कंपन्यांची स्वतःची एक तक्रार निवारण समिती असेल. या समितीद्वारे मालिका व चित्रपट कायद्याचे उल्लंघन तर करत नाहीत ना, हे पाहिले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यावर एक स्वनियमन यंत्रणा स्थापित केली जाईल, जिचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा एखादी प्रख्यात व्यक्ती करेल. तिसऱ्या स्तरावर माहिती व प्रसारण मंत्रालय एक देखरेख यंत्रणा तयार करेल, जीमध्ये तक्रारींच्या सुनावणीसाठी एक आंतरविभागीय समिती स्थापित केली जाईल. 

तसेच समाजमाध्यमांसाठी तीन स्तरीय तक्रार निवारण योजना स्थापित करण्यात येणार आहे. यात एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्यात येणार असून, तो हे कायदे अमलात आणले जातात की नाही यावर पाळत ठेवेल. तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीसोबत २४ तास संपर्कात असणारी एक व्यक्ती आणि तक्रारी घेण्यासाठी एक अधिकारी नेमण्यात येईल. 

त्याचबरोबर ओ.टी.टी. माध्यमांना आपल्या संकेतस्थळावर प्रसारित होणाऱ्या मालिका व चित्रपटांची प्रेक्षकांच्या वयोमानानुसार विभागणी करावी लागेल. ही विभागणी ह्याआधीही केली जायची. परंतु नवीन नियमांनुसार तिचे स्वरूप बदलेले आहे. ‘यू’ रेटिंग असलेल्या मालिका व चित्रपट सर्व प्रेक्षकांसाठी अनुरूप असतील तर ‘यू/ए ७+’ रेटिंग सात वर्षावरील प्रेक्षकांसाठी असतील. अशाचप्रकारे ‘यू/ए १३+’, ‘यू/ए १६+’ आणि ‘ए’ म्हणजे प्रौढांसाठी अनुरूप असलेली सामग्री, अशी विभागणी केली जाईल. त्याचबरोबर ही यंत्रणा कोणत्याही समाजमाध्यमावरील किंवा ओ.टी.टी.वरील सामग्रीवर तत्काळ बंधन घालू शकते. 

या नियमावलीवर अनेक चांगल्या-वाईट प्रतिक्रिया आल्या. या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अश्लीलतेवर निर्बंध येईल; समाज, धर्म, वंश अश्या भावनांना ठेच पोहोचवणाऱ्या सामग्रीवर नियंत्रण येईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार स्त्रियांवरील अत्याचाराला आळा बसेल; स्त्रियांचे वस्तूकरण कमी होईल; असे अनेक सकारात्मक मुद्दे सांगून या नियमावलीचे समर्थन केले जात आहे. पण यात किती तथ्य आहे याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. 

समाजमाध्यमांवर घातलेल्या नियमांनुसार या मध्यस्थांना पारदर्शकता ठेवावी लागेल जेणेकरून कोणत्याही फॉरवर्ड केलेल्या संदेशाच्या (ढकलसंदेशाच्या) मूळ निर्मात्यापर्यंत पोहोचता येईल. याचाच अर्थ व्हॉट्सॲप, सिग्नल यांसारख्या माध्यमांचे एण्ड टु एण्ड इन्स्क्रिप्शनचे या मध्यस्थांना उल्लंघन करावे लागेल. यामुळे आपली (वापरकर्त्यांची) गोपनीयता धोक्यात येते; आणि जर या माध्यमांनी तसे केले नाही तर सरकार या अ‍ॅप्सवर निर्बंधही घालू शकते. 

सरकारने जे नियम घातलेले आहेत त्यांच्या समर्थनार्थ जी कारणे दिलेली आहेत ती मुळात अत्यंत व्यापक आहेत. मात्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत राजपत्रात त्याविषयी स्पष्टता नाही. या संकल्पनांमध्ये पुढील काही संकल्पनांचा समावेश होतो: अश्लीलता, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, इत्यादी. या संकल्पना परिवर्तनीय आहेत. मुळात नेमक्या कोणत्या गोष्टी कायद्याच्या आणि सुव्यवस्थेच्या विरोधात येतात याचीच स्पष्टता त्यात नाही. 

‘तांडव’सारख्या मालिकेवर निषेध व्यक्त केला गेला. या मालिकेमुळे अनेक सनातनी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. खरे तर ‘तांडव’मधील आक्षेपार्ह भाग आधीच गाळला गेला होता. परंतु जो मूळ संदेश प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते तो पोहोचत होता. त्यामुळे काही नेत्यांनी ‘तांडव’ या शब्दावरच आक्षेप घेत मालिकेवर बंधन आणून प्राईमवरून ही मालिका हटवण्याची मागणी केली. मुळात ‘तांडव’ शब्दाला धार्मिक चौकटीत बंदिस्त करणे चुकीचे आणि धर्माच्या नावावर आपली भाकरी भाजून घेणे तर त्याहून चुकीचे. ‘तांडव’ हे विशेषण म्हणूनही वापरले जाऊ शकते हे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे. 

‘तांडव’सोबतच अनेक मालिकांवर असे निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. विक्रम सेठ यांच्या इंग्रजी कादंबरीवर आधारित ‘अ सुटेबल बॉय’ या नेटफ्लिक्सवरच्या मालिकेवर ‘लव्ह जिहाद’चे समर्थन केल्याबाबत #BoycottNetflix चा ट्रेंड सुरू करण्यात आला. ‘पाताळ लोक’, ‘दिल्ली क्राइम’, ‘मिर्जापुर’, विजय तेंडुलकरांच्या मराठी नाटकाच्या ‘जात ही पूछो साधू की’ या हिन्दी अनुवादित नाटकावर, तसेच अनेक चित्रपटांवर अशाचप्रकारे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याबाबत निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्या त्या मध्यस्थ कंपन्यानी तात्काळ माफीदेखील मागितलेली पहायला मिळाली आहे. 

आजकाल कोणाच्या भावना कशा दुखावल्या जातील काही सांगता येत नाही. परिणामी कलाक्षेत्रातले कलावंत व निर्माते अशा विषयांवर भाष्य करणे टाळतात. निर्बंध घालणे ही गोष्ट सामाजिक दृष्टीने तसेच संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे? वास्तवाचे चित्रण करणारा निर्माता आणि निर्बंध घालणारे तथाकथित समाजसुधारक यांमध्ये बरोबर कोण? 

क्षुल्लक कारणांमुळे एखाद्या गोष्टीवर निर्बंध घालण्याने कलासक्तांमध्ये अस्वस्थता आणि भय पसरते. आपल्यावर गुन्हा दाखल करून शिक्षा होण्याची भीती वाटू लागते. पर्यायाने कलेची निर्मिती, तिचा अवकाश आणि त्यातील विषय अत्यंत संकुचित स्वरूपाचे होतात. कागदावर हे नियम कितीही पटत असले तरी त्यांचा गैरवापर होणार नाही हे कशावरून? नैतिकता, धर्म किंवा समाजासाठी योग्य आचरणपद्धत या व्याख्या कधीच स्थिर नसतात. त्यामुळे त्यांचा वाट्टेल तसा वापर करणे चुकीचे आहे. आजपर्यंत ज्यांनी सरकारवर टीका केली त्यांना काय परिणाम भोगावे लागले आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यातील कित्येकांची खाती समाजमाध्यमांवरून रद्द करण्यात आलेली आहेत. आजवर यू.ए.पी.ए. अंतर्गत जे गुन्हे दाखल व्हायचे, ही तत्त्वे त्याचेच एक भयानक स्वरूप आहेत. अभिव्यक्ती रोखण्यासाठी मध्यस्थांना वेठीस धरणे कितपत योग्य?

कलेला राजाश्रय मिळाल्याने कला टिकते आणि टिकवली जाते हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. आज कलेमधून होणाऱ्या स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालण्याने कलेची गळचेपी होताना दिसत आहे. राजाश्रय तर सोडाच भविष्यात कलेला स्वातंत्र्य तरी असेल का? हे नियम जर अमलात आणले तर आपल्या गोपनीयतेवर तो हल्ला असेल. असे झाले तर बेकायदेशीर गोष्टीही वाढतील. उदा: व्हीपीएनद्वारे आयपी अ‍ॅड्रेस बदलून निर्बंध घातलेली संकेतस्थळे वापरणे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट आपण जबाबदारीने हाताळायला हवी.

एकूणच या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप पाहता आपल्याला प्रबोधनाकडे कमी आणि रंजकतेकडे जास्त झुकवले जात आहे असे दिसते. ही तत्त्वे अमलात आणली गेली तर इंटरनेट वापरण्याचा आपला अनुभव पूर्णतः बदलेल. प्रेक्षक म्हणून आपल्याला निवडस्वातंत्र्य असणे आणि एक कलाकार किंवा एक नागरिक म्हणून स्वतंत्र अभिव्यक्ती असणे हा संविधानाने प्रत्येकाला दिलेला हक्क आहे. त्यावर निर्बंध घालून देशाची सर्जनशीलता धोक्यात येणार यात शंका नाही. 

काणकोण, गोवा
७३९१९७९४५२ / ८२०८३४४८६३