आमच्या लोकशाहीचे भवितव्य

Fair is foul and foul is fair,
Hover through the dark and filthy air.

स्वैर अनुवाद:
चांगले ते ते वाईट आणि वाईट ते ते चांगले,
काळोखातल्या गटारगंगेत नागवे होऊन नाचले ।।—- मॅकबेथ

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आम्ही लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांच्याकडे नेतृत्व होते त्यांच्याकडेच स्वतंत्र भारताचेही नेतृत्व जाणे स्वाभाविक होते. काळ पुढे जाईल तसा समाजात बदल होत जातो. पूर्वी जे लोकांना योग्य वाटत होते ते आज वाटेलच असे नाही. वैचारिक बदल हाही काळाचाच नियम आहे. २०१४ साली केंद्रात जो सत्तापालट झाला तो लोकशाही मार्गानेच झाला होता. तेव्हा भारतात प्रथमच वेगळ्या विचाराचा पक्ष सत्तेवर आला होता. हा संरचनात्मक बदल (Paradigm shift) होता. अशाप्रकारे जेव्हा गाडी रूळ बदलते तेव्हा थोडा-बहुत खडखडाट अपेक्षितच असतो. तो झाला. तात्त्विक मुद्यावर प्रतिपक्षाला धारेवर धरणे हे लोकशाहीच्या नियमांना धरूनच आहे. नव्या सरकारला जुन्या सरकारातील नेत्यांनी मुख्यत्वे दोन मुद्द्यांवर कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पहिला मुद्दा होता ‘सेक्युलॅरीझम’चा. 

‘सेक्युलॅरिझम’ची मूळ कल्पना ‘चर्चची राजसत्तेपासून फारकत’ इतकीच आहे. त्याचा विस्तार करून असे म्हणता येईल की, सेक्युलॅरिझम म्हणजे सार्वजनिक जीवनात धर्माचा विचार नाकारणे. या अर्थाने सेक्युलॅरिझमचा अर्थ शासनाची प्रत्येक कृती धर्मनिरपेक्ष ठेवणे एवढाच होतो. पण ‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणजे सर्वधर्मसमभाव असा सर्वथा चुकीचा अर्थ आपल्या देशात रूढ झाला आहे. सर्व धर्म (रिलिजन या अर्थाने) समान असूच शकत नाहीत. तसे ते असते तर त्यांच्यात एवढी निकराची भांडणे झालीच नसती. ‘अंतिम सत्याचा शोध’ हे सर्व भारतीय धर्मांचे उद्दिष्ट आहे; तर “आमच्या पुस्तकात दिले आहे तोच देवाचा शब्द आहे, तेच अंतिम सत्य आहे” असा ‘किताबी’ धर्मांचा दावा आहे. हे भेद जर तात्त्विक पातळीवरच थांबले तर संघर्ष उद्भवत नाहीत. पण ते जेव्हा व्यावहारिक पातळीवर सोडवायची पाळी येते तेव्हा संघर्ष टाळता येत नाहीत. संघर्ष टाळण्याचा उपाय एकच – धर्माला घराच्या चार भिंतीत कोंडून ठेवणे. राजसत्तेला स्वतःचा धर्म (येथे रिलिजन या अर्थाने नव्हे) असतो आणि तो राज्यघटनेत नमूद केलेला असतो. हा धर्म देवाने दिलेला नसतो. लोकशाहीत तो जनतेनेच स्वतःला दिलेला असतो. जनतेच्या इच्छेप्रमाणे त्यात बदलही होऊ शकतो. पण बदल होईपर्यंत तो धर्म पाळणे सर्वांवर बंधनकारक असते. पण मतांच्या बाजारात आम्ही राज्यघटना विक्रीला काढली आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सेक्युलॅरिझमच्या नावावर अल्पसंख्यकांचा गैरवाजवी अनुनय केल्याचा आरोप पूर्वीच्या सरकारवर होत होता. तर विरोधी पक्ष सध्याच्या सरकारवर अल्पसंख्यविरोधी असल्याचा आरोप करत आहे. या संदर्भात सत्ताधारी पक्षातील नेतृत्व जरी सावधपणे पावले टाकत असले, तरी खालच्या पातळीवरील कार्यकर्त्यांनी जाणता-अजाणता केलेले बेजबाबदार वर्तन विरोधी पक्षांच्या आरोपाला बळ देण्यास पुरेसे होते. पण विरोधी पक्षांचे भूतकाळातील वर्तन आणि वर्तमान काळातील जागतिक वातावरण सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडले. परिणामी या प्रचाराचा परिणाम उलटाच झाला आणि बहुसंख्याक समाज विरोधी पक्षांपासून अधिकच दूर जाऊ लागला. हे विरोधी पक्षांना कळायला वेळ लागला आणि कळू लागले तेव्हा आम्ही बहुसंख्यकांच्या विरोधात नाही असे उलटे सांगण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. या साऱ्या कसरतीत त्यांचे गाढव आणि ब्रह्मचर्य दोन्ही गेले. प्रामाणिकपणे ‘सेक्युलर’ विचाराचे कोणीच नव्हते. सेक्युलॅरिझमचे आपल्याला सोयीस्कर अर्थ सर्वांनीच लावले. ‘सेक्युलॅरिझम’ हे एक मूल्य आहे हे कधीच न मानल्याने असे होणे अपरिहार्य होते. 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा विरोधी पक्षाने लावून धरला होता, तो म्हणजे हे सरकार भांडवलदार धार्जिणे आहे हा. डाव्या विचारांखाली सत्तर वर्षे वाढलेल्या सामान्य जनतेला हा मुद्दा सहज रुचणारा होता. लोकानुरंजनाच्या वाघावर एकदा स्वार झाले की सहजासहजी खाली उतरता येत नाही. त्यामुळे, विरोधी पक्षाने ही खेळी तर उत्तम केली. पण, हा मुद्दा विरोधी पक्षाने जरा लवकर उपस्थित केला. आरोपातील राजकीय परिणामांची कल्पना चाणाक्ष सरकारच्या लक्षात आली आणि त्याने आपल्या धोरणांत योग्य त्या दुरुस्त्या वेळीच केल्या. सत्ताधारी पक्षाला मूलभूत आर्थिक सुधारणा वेगाने करायच्या होत्या; पण पुन्हा निवडूनही यायचे होते. धोरण म्हणून, दुसरी गोष्ट अधिक महत्त्वाची होती. सरकारने योग्य तो धडा घेतला. आपल्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम खुंटीवर ठेवला आणि आपणही गरीबविरोधी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी विरोधी पक्षाचाच कार्यक्रम अधिक प्रामाणिकपणे राबवला. शेखर गुप्तासारखे पत्रकार (ज्यांना सत्ताधाऱ्यांचे आंधळे पाठीराखे म्हणता येणार नाही) म्हणतात की, पूर्वी प्रशासनातील अकार्यक्षमतेमुळे गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना लोकापर्यंत पोहोचल्या नव्हत्या; त्या आता पोहोचू लागल्या आणि २०१९च्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष अधिकच बहुमताने पुन्हा निवडून आला. हे सारे विरोधी पक्षांना संभ्रमित करणारे होते.

पुन्हा निवडून आल्यावर सत्ताधारी पक्षाने आपला मूळ कार्यक्रम, विरोधकांची फिकीर न करता, अधिक आत्मविश्वासाने राबवायला सुरुवात केली आहे. कोविद-१९ मुळे अनपेक्षितपणे त्याचा वेग मंदावला. पण आता सरकारला संवैधानिक मार्गाने अडवू शकणारे कोणी उरले नाही. कार्यक्रम राबवणारी कार्यकर्त्यांची फौजही सत्ताधारी पक्षाकडे आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजून तरी निष्ठावान आहेत. त्यांच्या निष्ठास्थानाबद्दल मतभेद असू शकतील. पण निष्ठेबद्दल नाहीत. सत्ताधारी जोपर्यंत घटनेच्या चौकटीत काम करत आहेत तोपर्यंत, लोकशाही मानायची असेल तर त्यांना स्वीकारावे लागेल. त्यामुळे, सत्ताधारी पक्षाचा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकतो. आणि असे जर झाले, तर नजीकच्या भविष्यात विरोधी पक्षांना सत्तेवर येण्याची आशा नाही. त्यामुळे, प्रमुख विरोधी पक्ष दिशाहीन झाला आहे. 

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विरोधी पक्षाने एका अभिनव मार्गाचा अवलंब सुरू केलेला दिसतो. वस्तुतः हे काही एकदम नवे तत्त्व नाही. वकीलमंडळी आपल्या अशिलाची बाजू मांडताना या तत्त्वाचा नेहमीच अवलंब करतात. ते तत्त्व आहे: Suppressio veri and suggestio falsi -सत्य दडवा आणि असत्य सूचित करा. धंदेवाईक राजकारणी लोकांत अशा वकीलमंडळींचे प्राबल्य असते. पण आता या तत्त्वाने कलेची पातळी गाठल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण होते. 

याची दोन ठळक उदाहरणे देता येतील.

काही वर्षांपूर्वी संसदेत ‘नागरिकत्व संशोधन कायदा’ पास झाला. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासंबंधात होता. जे या देशाचे नागरिक आहेत त्यांचे नागरिकत्व काढून घेण्याच्या संदर्भात नव्हता. तरीही ज्यांना आपले नागरिकत्व सुरक्षित नाही असे वाटत असेल तर त्यांना त्यासंबंधात स्पष्टीकरण मागण्याचा आणि तशी कायद्यात दुरुस्ती सुचविण्याचा अधिकार होता. पण, अशी कोणतीही मागणी न करता, हा कायदाच मागे घ्या अशी मागणी करत लोक रस्त्यावर आले होते. केवळ ‘आम्हाला हा कायदा योग्य वाटत नाही’ म्हणून मागे घ्या ही मागणी टिकणारी नव्हती.

आजच्या शेतकरी आंदोलनाची स्थिती तर नागरिकत्व संशोधन कायद्यापेक्षाही अधिक सुस्पष्ट आहे. पूर्वीचा कायदा आजही अस्तित्वात आहे, कायद्याने जुनी व्यवस्था रद्दबातल केलेली नाही, नव्या कायद्याने फक्त अधिक पर्याय उपलब्ध होतात, असे सरकार वरचेवर सांगत आहे. नवे पर्याय नाकारण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आहे. पण तरीही काही व्यक्तींची अशी भावना आहे की, नवा कायदा अन्याय्य आहे, तो ‘पुरेशी’ चर्चा न करता अस्तित्वात आणला, यासाठी तो मागे घेतला पाहिजे. कायद्यातील त्रुटी नेमक्या कोणत्या याबद्दल चर्चा कोणीही करायला तयार नाही. कायदा मागे घेतला तरच चर्चा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. कायदाच मागे घेतला तर चर्चा करायला काही मुद्दाच उरत नाही. 

शेतीसुधारणा कायदा किंवा नागरिकत्व कायदा या संबंधीचे वादंग लक्षात घेतले तर लक्षात येईल की, प्रश्न कायद्यापेक्षा सरकारच्या विश्वासार्हतेचा आहे. कायदा योग्य आहे की नाही, त्यात नेमक्या त्रुटी काय आहेत, सुधारणा काय केल्या पाहिजेत, या प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकते. त्यातून मार्ग काय आणि कसा काढायचा याचाही वेगळा विचार करता येईल. पण हे होण्यासाठी एक किमान विश्वासाचे वातावरण असावे लागते. ते आज अस्तित्वात नाही. याची कारणे काय याची वेगळी चर्चा करावी लागेल. विरोधक विनाकारण आपली अडवणूक करत आहेत अशी भावना सत्ताधारी पक्षात आहे आणि सत्ताधारी पक्ष आपल्याला विश्वासात घेत नाही अशी भावना विरोधी पक्षात आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक स्थिती आहे. 

आणखी एक मुद्दा राहतो. तो अधिक मूलभूत आहे. आणि त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे. वरील सर्व कायदे संसदेत सर्वानी स्वीकृत केलेल्या नियमाप्रमाणे झाले आहेत. यात अनियमितता झाली असेल तर त्या विरुद्ध तक्रार करण्याचे कायदेशीर मार्ग ठरलेले आहेत. शिवाय, लोकशाहीत, सर्व पक्ष आपण निवडून आलो तर, कशा पद्धतीने राज्यकारभार करू, कोणत्या योजना राबवू हे निवडणुकीपूर्वी जाहीर करतात. त्याला आपण त्या पक्षाचा जाहीरनामा म्हणतो. बहुमत मिळून ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येते त्याने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत अशी अपेक्षा असते. बरेच पक्ष सत्तेवर आल्यावर आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पुरी करत नाहीत. यासाठी जाहीरनामा अमलात आणावा अशी मागणी घेऊन आंदोलने झाल्याचे आपल्याला आढळते. पण सध्या घडते ते अभूतपूर्व आहे. सध्याचे सरकार आपला निवडणूक जाहीरनामा अमलात आणत आहे आणि यासाठी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. सत्ताधारी पक्षावर आरोप करायचाच ठरवले तर तो ते मुत्सद्देगिरीत कमी पडत आहे असे म्हणता येईल. पण हा भाग या ठिकाणी गौण आहे. 

सध्याचे सरकार पूर्ण बहुमतात आहे. एवढेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्ष सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवून निवडून आला आहे. दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवतानाही जर बहुमतात घट झाली तर नाइलाजास्तव जनतेने याना निवडून दिले असा अर्थ काढता येतो. पण तसेही झाले नाही. ते अधिक बहुमत मिळवून सत्तेत आले. तेव्हा या सरकारचा कारभार बहुसंख्य जनतेला पसंत आहे असा दावा सध्याच्या सरकारने केला तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाला शंभर टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळविणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यामुळे, सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यामुळे काही जनसमूहाच्या हितसंबंधाना बाधा येणारच असते. दीडशे कोटींच्या देशामध्ये एक टक्का लोकांचे हितसंबंध जरी सरकारी धोरणांनी दुखावले गेले तरी ते दीड कोटी होतात. आणि यांना जर सुनियोजित प्रकारे रस्त्यावर आणले तर अराजकाची स्थिती निर्माण करणे अशक्य नाही. आज रस्त्यावर आलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि समझोता झाला तरी त्यांच्यातीलच दुसरा एखादा गट हा समझोता आम्हाला मान्य नाही असे म्हणून रस्त्यावर येऊ शकतो. नव्या येत असलेल्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रमही याच पद्धतीने मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडता येणे शक्य आहे. उद्या चोवीस साली कोणताही पक्ष निवडून आला तरी मतदान यंत्रे खराब होती, किंवा निवडणूक निःपक्ष पद्धतीने पार पडली नाही, या निवडणुकीचा निकाल आम्हाला मान्य नाही असा दावा करून निवडणुकीत हरलेला पक्ष देश बंद पाडू शकतो. अमेरिकेत असा प्रयत्न झाला. पण तेथील लोकप्रतिनिधींनी अधिक प्रगल्भता दाखवल्याने तो यशस्वी झाला नाही. आमचे लोकप्रतिनिधी तशी प्रगल्भता दाखवतील अशी आपण आशा करूया; पण, खात्री देण्यासारखी परिस्थिती आज देशात नाही. पराभूत पक्षाचा निवडणूकपद्धतीवर विश्वास नसेल, न्यायालयाच्या निःपक्षपातीपणावर शंका असतील, सांसदीय प्रक्रियेवर आक्षेप असेल आणि सर्व काही रस्त्यावर ठरणार असेल तर या देशाला विनाशापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही. 

वरील सर्व विश्लेषणात कोण बरोबर आणि कोण चूक, कोणते धोरण बहुजनांच्या हिताचे आहे आणि कोणते नाही, देशाच्या प्रगतीसाठी डावीकडे जाणे योग्य की, उजवीकडे, इत्यादी प्रश्नांचा ऊहापोह जाणीवपूर्वक टाळला आहे. कारण येथे उपस्थित केलेला प्रश्न त्याहूनही मूलभूत आहे. तो प्रश्न पक्ष-निरपेक्ष आहे. आज एक पक्ष सत्तेवर आहे; उद्या दुसरा येऊ शकतो. पक्षाची राजकीय विचारसरणी भिन्न असू शकते, पण संवैधानिक मार्गाने निवडून आलेल्या पक्षाला आपला, निवडणूक जाहीरनाम्यात सांगितलेला कार्यक्रम संवैधानिक मार्गाने राबवणे शक्य आहे की नाही हा तो प्रश्न आहे. आपल्या देशातील कायदे संसदेत चर्चा करून ठरणार की, रस्त्यावरची झुंड ठरवणार? या प्रश्नाच्या उत्तरावर आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकशाही टिकली नाही तर देश एक तर हुकूमशाहीकडे जातो किंवा अराजकाकडे. 

सुरवातीला उद्धृत केलेले गाणे ‘मॅकबेथ’ या शेक्सपियरच्या प्रसिद्ध शोकांतिकेच्या सुरुवातीला तीन चेटकिणी नाचताना गात असतात. त्यावेळी भयाण अंधाराच्या साम्राज्यात सोसाट्याचे वादळ घोंगावत असते आणि विजा कडाडत असतात. चेटकिणींचा त्यापूर्वीचा संवाद आहे: 

पहिली चेटकीण : आपण तिघी पुनः केव्हा भेटू? वीज वादळात की, पावसात ?

दुसरी चेटकीण: जेव्हा पुरा गोंधळ माजला असेल तेव्हा. जेव्हा लढाई जिंकली आणि हरली असेल तेव्हा . 

तिसरी चेटकीण : त्यावेळी सूर्य मावळलेला असेल 

पहिली चेटकीण : कोणत्या ठिकाणी?

दुसरी चेटकीण: उजाड माळरानात. 

लोकशाहीत सत्तासंपादन करणे किंवा सत्तेतील पक्षाला खाली खेचणे यात काहीही गैर नाही. तसे करण्याचे वैध मार्ग संविधानानेच उपलब्ध करून दिले आहेत. पण लोकचळवळींचीही एक लक्ष्मणरेषा असते. ती ओलांडली की, लोकशाहीची झुंडशाही होते. लोकशाहीचा सूर्य मावळू द्यायचा नसेल आणि देशाचे उजाड माळरान करायचे नसेल तर योग्य आणि अयोग्य यांच्यात बुद्धिपुरस्सर गफलत करण्याचा मोह सर्वांनीच टाळायला हवा. 

४०३, पूर्वरंग अपार्टमेन्ट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली,
कोल्हापूर, ४१६००८, दूरध्वनी (0231) 2525006, चलध्वनी 9834336547
e-mail: hvk_maths@yahoo.co.in