पृथ्वीच्या अस्तित्वाच्या मुळावरच घाव घालणारी भांडवलशाही – मग ती कार्पोरेट भांडवलशाही असो की ग्राहक (consumer) भांडवलशाही की क्रोनी कॅपिटॅलिझम, वा social, liberal , market economy इत्यादींपैकी कुठलीही असो – हीच एक फार मोठी समस्या आहे. भांडवलशाहीला जोडलेल्या या विशेषणांना दोष न देता मूळ नामपदाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे त्यामुळे सयुक्तिक ठरू शकेल. भांडवलशाहीतील पाठभेदांकडे बोट न दाखवता मूळ व्यवस्थाच आपल्या पृथ्वीला गिळंकृत करण्याच्या मार्गावर आहे याबद्दल अजिबात शंका नाही. आपल्याकडे या व्यवस्थेला दुसरा पर्यायच नाही किंवा इतर पर्यायांचा विचारच करायचा नाही असे म्हणत गप्प बसणे हीसुद्धा आत्मवंचनाच ठरू शकेल.
खरे पाहता आता साठ-सत्तरीच्या वयोगटात असलेल्या पिढीने आपल्या तारुण्यात या पृथ्वीला भांडवलशाही व्यवस्थेस जुंपवून फळे चाखल्यामुळे आता या व्यवस्थेला नाव ठेवण्याचा अधिकारही ही पिढी गमावून बसली आहे. कारण ही पिढी भांडवलशाहीवर पोसलेली पिढी होती व त्या पिढीने मागचे पुढचे विचार न करता नैसर्गिक स्रोत उध्वस्त करत, निसर्गाला ओरबाडत या पृथ्वीला विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. आताच्या विनाशाचे मूळ भांडवली व्यवस्थेने जन्माला घातलेल्या चंगळवादातच सापडत असल्यामुळे आताच्या पिढीला पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आणावेसे वाटत असल्यास त्यात काही वावगे नाही. ‘आधुनिक हवामानशास्त्राचे पितामह’ डॉ. जेम्स हॅन्सेन यांची नात सोफी किव्हलीहॅन हिने खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कर्बउत्सर्जन आणि तापमानवाढ यांचा जीवसृष्टीवर होत असलेला परिणाम या आजोबांनी सुरू केलेल्या संघर्षात उडी घेतली. तिने आणि केल्सी कॅस्कॅडिया रोज ज्युलियाना या १६ वर्षांच्या मुलीने ८ ते ११ वयोगटातील मित्र-मैत्रिणींना साथीला घेऊन ‘हवामान बदलाच्या’ मुद्द्यावर त्यांच्याच अमेरिकी सरकारला न्यायालयात खेचले! पालकांच्या पिढीला अजिबात सुचली नाही अशी धडाडी बालकांनी दाखवली. TIME साप्ताहिकाच्या मुखपृष्ठावर झळकलेली, स्वीडनमधील नवव्या इयत्तेतील मुलगी ग्रेटा थनबर्ग ही हवामानबदलाच्या बातम्या ऐकून वयाच्या आठव्या वर्षी तेथील सरकारच्या विरोधात संघर्ष करू लागली. ऑस्ट्रेलियापासून अमेरिकेपर्यंत १२० राष्ट्रांतील १५ लाख विद्यार्थ्यांनी ‘हवामानबदल रोखण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी कृती करावी’ हे बजावण्यासाठी शाळा बंद पाडल्या. दिल्लीत ७००, तर हैदराबादेत ४०० मुले ‘श्वास स्वच्छ हवा’ म्हणत होती. मुंबई, भावनगर, उदयपूर येथील मुलेदेखील पर्यावरणरक्षणाच्या मागणीसाठी सरसावली होती. जगभरातील मुले निराशा, संताप व भीती व्यक्त करीत होती. या पहिल्या जागतिक हवामान आंदोलनाने जग हादरून गेले आणि बालकांच्या उत्साहाला उधाण आले. जगातील समस्त प्रसारमाध्यमांनी या पर्यावरणयोद्धय़ांचे भरभरून कौतुक केले. ‘द गार्डियन’ने यास ‘ऐतिहासिक सविनय कायदेभंग चळवळ’ संबोधले.
भांडवलशाही अपयशी होत आहे असे (पश्चातबुद्धीने) २१व्या शतकात म्हणणे म्हणजे १९व्या शतकातील काही जाणकारांनी परमेश्वराचा मृत्यू झाला आहे असे म्हटल्यासारखे वाटेल. १९व्या शतकात परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी थोडा जरी संशय व्यक्त केला तरी तुम्हाला पाखंडी ठरवून समाजातून हद्दपार केले जात होते. तशीच अवस्था भांडवलशाहीविरुद्ध एक चकार शब्द उच्चारणाऱ्यांची होईल की काय असे वाटत आहे. कारण आज जगभरातील सर्व देशांनी अगदी मुकाट्याने भांडवलशाहीचा – त्यातल्या त्यात मुक्त बाजारपेठ व्यवस्थेचा – स्वीकार केला आहे. चीन, रशिया यांसारखी, एके काळी साम्यवादी असलेली राष्ट्रे आता उघडउघड भांडवलशाहीचा अंगीकार करत आहेत व त्यात त्यांना अजिबात कमीपणा वाटत नाही. त्यामुळे मानवी वंशाच्या अस्तित्वासाठी भांडवली व्यवस्थेला पर्याय नाही असेच वाटू लागले आहे. परंतु जगभरातील मूठभर लोकांच्या हट्टापायी बहुतांश लोकांची आबाळ होत आहे हे स्पष्टपणे दिसत असूनसुद्धा भांडवलशाहीचे गोडवे गायले जात आहेत. परंतु निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे, हवामानबदलामुळे निसर्गचक्र बदलत आहे, नैसर्गिक संसाधने नष्ट होत आहेत, याकडे डोळेझाक करणे शक्य नाही. त्यामुळे पृथ्वीला वेठीस धरण्यास भांडवलशाहीच कारणीभूत होत आहे असे म्हणावे लागत आहे. भांडवलशाही अपयशी होत आहे हे जर खरे असेल तर एका नवीन, संपूर्णपणे वेगळ्या व्यवस्थेचा विचार करण्याची आता अत्यंत गरज आहे.
भांडवलशाहीचे यशापयश त्याच्यातील दोन अंगभूत घटकांत दडलेले आहे. त्यातील पहिला घटक म्हणजे ते देत असलेले शाश्वत वाढीचे आश्वासन. भांडवलवृद्धीसाठी जास्तीतजास्त नफेखोरी करायची व त्यातून आर्थिक वाढ करत रहायचे हा भांडवलशाहीचा मूळ पाया आहे. वाढ नसल्यास भांडवलशाही कोसळून पडेल. त्यामुळे या अखंड वाढीची भूक, मर्यादित प्रमाणात नैसर्गिक स्रोत असलेल्या पृथ्वीला (व/वा अवकाशाला) पर्यावरणीय संकटात ढकलून देत आहे. भांडवलशाहीच्या दृष्टीने ही पृथ्वी म्हणजे कच्चा/पक्का व्यापारी माल पुरवणारे जणू एक अक्षयपात्रच आहे. अलीकडील भांडवली व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते नैसर्गिक स्रोतांच्या मर्यादा लक्षात घेत जणू या पृथ्वीवर उपकार केल्यासारखे वस्तूंच्याऐवजी सेवाक्षेत्रातून आर्थिक वाढ करण्याची हमी देत आहेत. परंतु विसाव्या शतकात काही प्रमाणात केवळ सेवाक्षेत्रातून आर्थिक वाढ झाली असली तरी एकविसाव्या शतकातील सेवाक्षेत्रही मुबलक प्रमाणात नैसर्गिक स्रोतांची तोडफोड करत, वाढीमुळे काही धोका नाही, असा आभास निर्माण करत आहे. २०व्या शतकाच्या अखेरच्या काही दशकांत आर्थिक वाढीचे प्रमाण व नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराचे प्रमाण जवळजवळ सारखे होते. परंतु २१व्या शतकात नैसर्गिक स्रोतांचा अतीवापर होत असल्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन पूर्णपणे बिघडलेले आहे. नैसर्गिक स्रोतांना हात न लावता त्यांचे संरक्षण व/वा संवर्धन करत आर्थिक वाढ होऊ शकते हे मृगजळच ठरत आहे. स्वप्नसदृश हरित वाढ (Green Growth) हा भांडवली व्यवस्थेचा भ्रमच राहिला आहे.
अजून एक घटक म्हणजे निसर्गाला गृहित धरण्याची भांडवलशाहीची वृत्ती. शाश्वत वाढीला आसुसलेली भांडवली व्यवस्था प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे निसर्गाला नेहमीच कस्पटासमान मानत आली आहे. निसर्गाला ह्या व्यवस्थेने दोन झोनमध्ये विभागून टाकले आहे. वाटेल तसे व/वा वाटेल तितके कच्चा/पक्का माल ओरबाडण्यासाठी एक विभाग आणि व्यापारी वस्तुनिर्मितीतून साठलेल्या/बाहेर पडलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट करत राहण्यासाठी दुसरा विभाग. आणि हे दोन्ही विभाग एकमेकात केव्हा सरमिसळ होतात याची कल्पनासुद्धा सामान्यांना येत नाही. ही भांडवली व्यवस्था अशा प्रकारच्या बाह्य परिघाशिवाय तग धरू शकत नाही. यासाठी कुठलीही किंमत स्वतःहून देण्याची तयारी या व्यवस्थेत नसते.
भांडवलशाही व्यवस्थेस अपेक्षित असलेली आर्थिक सूज अख्ख्या पृथ्वीचा बळी घेत आहे. पृथ्वीच्या खोल पोटात शिरून तिचा विध्वंस करत आहे. पृष्ठभागावरील अरण्य, पशू-पक्षी, पाण्याचे स्रोत, नद्या-नाले, समुद्र व समुद्राच्या तळापर्यंत असलेले जीव व वनस्पती यांचा नाश करत आहे. ही भांडवलशाही पुनर्भरणाचा अजिबात विचार न करता व्यवस्था राबवत आहे. फारच आरडा-ओरडा केल्यास काही तरी जुजबी उपाय करून ओरडणाऱ्यांचे तोंड बंद करत आहे.
आपल्यातील बहुसंख्यांना ह्या प्रलयसदृश स्थितीचा अंदाजच आलेला नाही. कुठल्याही युद्ध, आर्थिक मंदी, दुष्काळ वा घातक साथीचे रोग यांच्यापेक्षाही आताची स्थिती फारच वाईट आहे. या पूर्वीचे अनेक समाज अशा चारही प्रकारच्या संकटांतून कसेबसे बाहेर पडून पुन्हा एकदा समाजाची उभारणी करत आले आहेत. परंतु आता आपल्या पायाखालील माती, विपुल प्रमाणात असलेले जीवावरण, रहिवासयोग्य हवामान यांनाच व्यवस्था गिळंकृत करू पाहत आहे. आपल्या जीवनाधारांनाच ही व्यवस्था नष्ट करू पाहत आहे.
पैशाने नैसर्गिक संसाधनांसकट सर्व काही विकत घेता येते व तसे करणे हा माणसाचा मूळ हक्क आहे ही समज दृढ करण्यात भांडवलशाही यशस्वी झाली आहे. या समजुतीमुळे पुनरुत्पादन करता येणे अशक्य अशा नैसर्गिक संपत्तीच्या मालकी हक्कासाठी चढाओढ व त्यातून इतरांचे हक्क संकुचित करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात दबाव आणला जात आहे व प्रसंगी यासाठी हिंसेचाही अवलंब केला जात आहे. या (गैर)समजुतीमुळे आर्थिक वाढीसाठी उघडपणे अवकाश व काळ यांची लूटमार करत इतरांच्या जिवंत राहण्याच्या हक्कावरच गदा आणली जात आहे. कदाचित यामुळेच आर्थिक सत्तेचे राजकीय सत्तेत रूपांतर होत असून मानवी जीवनास अत्यावश्यक असणाऱ्या संसाधनांवर या सत्ता नियंत्रण ठेवत असून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या, मानवी जीवन व्यवहारात व सामाजिक सलोख्यात ढवळाढवळ करत आहेत. भांडवलशाहीला सहानुभूती दर्शविणारे नेहमीच संपत्ती निर्माण करणे ही चांगली भांडवलशाही आणि संपत्ती हिसकावणे (ओरबडणे) ही वाईट भांडवलशाही अशी भांडवलशाहीची भलावण करत असतात. परंतु पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून बघितल्यास संपत्तीची निर्मिती ही नेहमीच संपत्तीच्या ओरबाडण्यातूनच होत असते. आणि ही आर्थिक वाढ आताच्या सजीवसृष्टीच्या व यानंतरच्या पिढ्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या बेसुमार वापरातून होत असते, हे सोईस्करपणे विसरले जात असते.
अशा प्रकारे भांडवलशाहीचे दोष दाखविल्यास भांडवलशाहीमुळेच लाखो-करोडो लोकांची गरिबी नष्ट झाली व तुम्ही आता पुन्हा एकदा जगाला दारिद्र्याच्या खाईत लोटत आहात हे पालुपद आळविले जाते. भांडवली व्यवस्थेतील आर्थिक वाढ काही लोकांच्या आयुष्यातील दारिद्र्य दूर करण्यात यशस्वी झाली हे खरे असले तरी त्याच वेळी अनेकांची संपत्ती ओरबाडून घेत, त्यांची जमीन, श्रम व संसाधन हिसकावून घेत इतरांचे भले करण्यात आले हेही विसरता येत नाही. श्रीमंत देशातील संपत्ती सक्तीच्या गुलामगिरीच्या जोरातून व वसाहती देशातील संपत्तीची लुटालूट करून आली आहे, हेही तितकेच खरे. कोळसा खाणी व तेल या जीवाश्म इंधनाप्रमाणे भांडवलशाहीमुळे फायदा झाला हे नाकारता येत नाही. ज्याप्रमाणे या प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या ऊर्जास्रोतांना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न चालू आहे तसेच भांडवलशाहीपेक्षा वेगळ्या व मानववंशाला तगून ठेवू शकणाऱ्या व त्याचे कमीत कमी नुकसान करणाऱ्या पर्यायी व्यवस्थेची आता अत्यंत गरज आहे.
आता आपल्याला मागे फिरता येणार नाही. भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून सरंजामशाही (राजेशाही) वा रशियाने राबवलेल्या साम्यवादाची चेष्टा करणारी एकाधिकारशाही (state dictatorship) यांचा विचार करता येणार नाही. रशियाचा साम्यवाद एका अर्थी भांडवलशाहीचे अदृश्य स्वरूपच होते. या दोन्ही पर्यायांचासुद्धा फक्त आर्थिक वाढीवरच भर होता. या वाढीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची टोकाची भूमिका घेण्यास त्या सदैव तयार होत्या. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कुठल्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी होती. त्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरून अमानुष वागणूक देण्यातही त्यांना काही गैर वाटत नव्हते. त्यांना स्वतःच्या कर्तृत्वावर भलताच आत्मविश्वास होता व त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी होती.
भांडवलशाही व्यवस्थेला पर्याय शोधताना केवळ आर्थिक वृद्धीतूनच माणूस सुखी होईल या फाजिल आत्मविश्वासाच्या अवस्थेतून बाहेर पडायला हवे. अनेक विचारवंतांनी भविष्यातील धोका ओळखून काही पर्याय सुचविलेले आहेत. मानवाच्या शाश्वत विकासासाठी आर्थिक वाढीचे निकष गैरलागू आहेत, असे बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रत्येक पिढीला नैसर्गिक संपत्तीचा उपभोग घेण्याचे समान हक्क आहेत याची जाणीव ठेवूनच ध्येय-धोरणं ठरवावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मानवी समाजाचा पाया पर्यावरण संतुलनावर रचल्यास आपले बहुतेक प्रश्न सुटू शकतील असे अनेक विचारवंतांना वाटत आहे. आपल्याला आता या विचारवंतांच्या सूचनांच्या आधारे एक सर्वसमावेशक पर्याय शोधायचा आहे. आपल्याला यानंतर फक्त आर्थिक वाढीचाच विचार करून चालणार नाही. आर्थिक, पर्यावरणीय, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक व व्यावहारिक अशा विविध क्षेत्रातील विचारवंतांना एकत्र आणून एका नवीन व्यवस्थेत समाजनिर्मिती करायची आहे व ही व्यवस्था निसर्गाला धक्का न पोचवता आपल्या सर्व गरजा भागवू शकेल, यावर भर देणे गरजेचे ठरणार आहे.
भांडवलशाहीवर विसंबून आपले जीवन मृत्युच्या खाईत लोटायचे की माणसासकट निसर्ग जिवंत राहण्यासाठी भांडवलशाहीला पूर्णविराम द्यायचा यांपैकी एकाची निवड करणे हा आपल्या समोरील ज्वलंत प्रश्न आहे.
पूर्व प्रसिद्धीः पुरोगामी जनगर्जना
आजच्या आर्थिक व्यवस्थेला ‘भांडवलशाही’ म्हणणे योग्य नाही– जेव्हा मूठभर लोकांच्या हाती मोठे भांडवल आणि इतरांकडे नाही अशी परिस्थिती आता राहिली नाही. MSME -मध्यम व लघु उद्योग हे साधारण ६७% आर्थिक उलाढाल करतात. म्हणजेच लाखो लोक भांडवल वापरून उद्योग करतात.. परंतु पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दुष्परिणाम दिसल्यावर तसे वाईट परिणाम होऊ न देता उद्योग करण्याचे प्रयत्न जारी आहेत. भारतदेखील त्यात सहभागी आहे.
(१) आपल्या देशाच्या आर्थिक समस्या प्रामुख्याने आपल्या मोठ्या लोकसंख्येशी निगडित आहेत आणि १९४७ पूर्वीच्या इंग्रज्यांच्या राजवटीशी पण निगडीत आहेत.
(२) पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या कार्यकाळात
भांडवलशाहीला एक पर्याय म्हणून मिश्र अर्हव्य स्पचवार्षिक योजना सुरु झाल्या आणि त्यात सार्वजनिक उद्योगांना महत्वाचे स्थान मिळाले. परंतु या सार्वजनिक उद्योगांच्या व्यवस्थापनात नोकरशाही आणि मंत्री यांचा विनाकारण हस्तक्षेप होत राहिला (जो अद्यापही चालू आहे). आणि या हस्तक्षेपामुळे बरेचसे सार्वजनिक उद्योग सध्या अडचणीत आले आहेत. माझा मुद्दा असा की कोणतीच व्यवस्था परिपूर्ण नसते. आपण जो आर्थिक कार्यक्रम राबवतो तो व्यवस्थित राबवला जाणे हे मह्त्वाचे. .
३. आर्थिक धोरण आणि विकासाच्या संकल्पना:
(अ ) नवा भारत घडवण्यासाठी आपले आर्थिक धोरण कसे हवे? समाजवादी समाजरचना उभारणे हे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी आपलेउद्दिष्ट होते. परंतु अशी समाज रचना स्वप्नातच राहिली. त्या स्वप्नांचे
असे का झाले? म्हणूनच आर्थिक धोरणाबद्दल नव्याने विचार करण्याचीवेळ अली आहे.
(ब) इंग्रजीत ज्याला sustainable development म्हणतात त्याला ‘शास्वत अथवा धारणाक्षम विकास’ असे म्हणू तो घडवून
आणायचा असेल तर उपलध असलेल्या संसाधनांचा योग्य, पर्यावरण
पूरक असावापर करणे जरुरीचे आहे. धारणाक्षम विकासाबद्दल महात्मा गांधींचेविचार आजच्या पिढीला कदाचित पटणार नाहीत पण त्याचा आधारघेऊन नवे आर्थिक धोरण ठरवत येईल का?
निव्वळ आदळ-आपटीने काय साधणार?
श्री. नानावटींचा लेख वाचकाला भयग्रस्त करण्यापलीकडे काहीही साधत नाही, असे दुर्दैवाने लिहावे लागत आहे. भांडवलशाहीला जगाच्या नाशाचे नि पर्यावरणाच्या हानीचे मूळ मानण्यासाठी त्यांनी लिहिलेली कारणेही तकलादू आहेत. ह्याहून महत्त्वाचे हे की, लोकांना भयग्रस्त नि भांडवलशाहीला अडचण/समस्या ठरविणार्यास त्यावरील “शाश्वत” उपाय मात्र मांडता आला नाही.
निव्वळ आदळ-आपटीने काहीही साधत नाही. भांडवलवादाने जगाचे भलेच झालेय. त्याने भूमीची हानी केली असेल, तर भांडवलशाहीतून उभे राहणारे उद्योग त्यावर उपाय शोधतील नि त्यासही उद्यमाद्वारे ती हानी घटवतील. त्यामुळे लेखकाने एकतर उपाय शोधून मांडावा, नाहीतर लोकांना भयग्रस्त करणारे लेख लिहिणे थांबवावे.