स्नेह.
समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांविषयी लिहिते व्हावे असे आवाहन करीत असतानाच आपल्या देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे व्हावे अश्या इतरही कितीतरी घटना आजूबाजूला सततच घडत आहेत. एकीकडे तीन महिन्यांपूर्वीच निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात `लोकशाहीचा अतिरेक’ झाला असल्याचे विधान करावे आणि दुसरीकडे शेतीविषयक कायदे करताना सत्ताधारी पक्षाने सभेत चर्चा घडू न देता घेतलेले निर्णय किंवा तज्ज्ञांची मते जनतेपुढे न मांडता समाजमाध्यमांवर नियमन लादण्याचे कृत्य हे ‘लोकशाहीचा ऱ्हास’ या संज्ञेखाली जागोजागी चर्चिले जावे ही आपल्या देशातील लोकशाहीची शोकांतिका ठरावी असे वातावरण सध्या दिसते आहे.
आपणच निवडून दिलेले सरकार सत्तेत आल्यावर स्वहितासाठी तसेच पक्षहितासाठी जेव्हा शक्य असेल आणि जेव्हा गरज भासेल तेव्हा लोकशाहीच्या मुळावर आघात करण्याचे स्वातंत्र्य घेते. व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व न देणे, माध्यमांना आपल्या अंकित करणे, संस्थांची स्वायत्तता खच्ची करणे यासाठी आपल्या सत्ताबळाचा वापर करते. अशा प्रसंगी जनतेने आपले डोळे, कान, तोंड दाबून ठेवणे समाजहिताचे ठरत नाही.
सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात साम्यस्थळेच अधिक दिसत असताना मतदाता म्हणून आपण किती आणि कसे कमी पडतो आहोत हे तपासण्याची वेळ आता आली आहे. उत्तम नागरिक बनण्याची तयारी/प्रक्रिया ही कुठल्याही IIT/IIM च्या पूर्वपरिक्षेपेक्षा अवघड आहे असे रवीशकुमारसारख्या पत्रकाराने नुकतेच एका मुलाखतीत म्हटले होते. आपण सुजाण नागरिकही सिद्ध होऊ शकत नाही ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
अश्यावेळी लिहिते होऊन विचारस्वातंत्र्याविषयी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी एवढेच नव्हे तर सुदृढ लोकशाहीविषयी समाजात सजगता पसरवणे ही आपली संयुक्त जबाबदारी ठरते. लोकशाहीला घातक ठरणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्याचा सांगोपांग उहापोह आवश्यक आहे.
आपणां सर्वांना पुनश्च आवाहन.
आपले साहित्य लेख, निबंध, कविता, कथा, चित्र, व्यंगचित्र यांपैकी कुठल्याही स्वरुपात २७ मार्चपर्यंत खालील ई-मेल वर अथवा WhatsApp वर पाठवा. लिखित साहित्य युनिकोडमध्ये नसल्यास ते शक्यतोवर २२ मार्चच्या आधी पाठवावे.
ई-मेल : aajacha.sudharak@gmail.com
WhatsApp : 9372204641