जानेवारी २०२१ च्या ह्या अंकाबरोबर ‘आजचा सुधारक’ने आपल्या नव्या स्वरूपातील दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. ‘आजचा सुधारक’च्या सर्व वाचकांना आणि शुभचिंतकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जानेवारीचा शेतीविषयक अंक विशेषतः नव्याने घोषित केलेल्या तीन कायद्यांविषयी आणि त्याविरोधात शेतकर्‍यांनी उभारलेल्या आंदोलनाविषयी आहे. कोणताही कायदा बनवताना त्याचा थेट परिणाम ज्यांच्यावर होणार त्या समुहाला विश्वासात घेणे हे सुदृढ सहभागी लोकशाहीचे लक्षण असते. सद्य सरकार तेथे कमी पडले आणि त्यामुळे जनमानसात नवीन कायद्यांविषयी शंका निर्माण झाल्या.
‘आजचा सुधारक’च्या शेतीविषयक अंकासाठी आवाहन करताना शेती हा ‘सतत’ लाभ देणारा व्यवसाय नाही असे विधान आम्ही केले होते. यामागे बरीच कारणे आहेत. एक तर पिढ्यानुपिढ्या चालणारी शेती तुकड्या-तुकड्यांत विभागली जाऊन आज आपल्याकडे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या वाढली आहे. दुसरे असे की, शेतीत उत्पादन कितीही वाढले तरी ते लाभाचे नाही. कारण प्रत्येक माणसाची अन्नाची गरज मर्यादितच राहणार. खूप पिकते म्हणून खूप खाल्ले जाणार नाही. शिवाय उत्पादन वाढले की किमती घसरतात. त्यामुळे वाढत्या उत्पादनाबरोबरीने शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढत नाही.
म्हणूनच जुन्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील कच्चे दुवे किंवा नवीन कायद्यांपासून शेतकर्‍यांना (किंवा उद्योगपतींना) मिळणारे फायदे हे मुद्दे बाजूला ठेवून आपल्या देशातील शेतकर्‍यांच्या किंवा शेतमजुरांच्या आर्थिक स्थितीला मजबूत करण्यासाठी काय करावे लागेल ह्या अंगाने या विषयाकडे पाहणे महत्त्वाचे वाटते.
ह्यावेळी प्रकाशित होणार्‍या लेखांमध्ये नवीन कायद्यांचा आणि शेतकर्‍यांच्या विरोधाचा विविधांगांनी ऊहापोह झाला आहेच. सुधारकच्या निमित्ताने अशा विषयांवर सातत्याने चर्चा होत राहातील आणि त्या अनुषंगाने समाजमनात निरनिराळे विचार पेरले जातील ही अपेक्षा आहे.
समन्वयक
प्राजक्ता अतुल
आजचा सुधारक त्रैमासिकांतील आर्किटेक्ट चंद्रशखर बुरांडे यांचा लेख शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याच्या व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी अशिक्षित शेतकर्‍यांवर टाकून मायबाप सरकारला मोकाट सोडणाराच म्हणावा लागेल.
आपल्या देशात पाऊसमान तसे समाधानकारक असले, तरी बेभरवशाचे आहे, आणि ही गोष्ट शेकडो वर्षांपासून आहे. खरे तर पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाची जबाबदारी सरकारचीच असायला हवी. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तेवर आलेल्या व जवळजवळ चार दशकं निर्विवाद बहूमताने आणि नंतरही आघाड्यांच्या स्वरुपात स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच्या बहात्तर वर्षातील जवळजवळ अठ्ठावन्न वर्ष सत्तेवर असलेल्या सरकारने ती जबाबदारी पार न पाडल्यामुळेच शेतकर्‍याची परिस्थिती सुधारलेली नाही.
पावसाच्या वाहून जाणार्‍या पाण्याचे नियोजन लहान-मोठी धरणं बांधून, पाट काढून शेतीला पाणी पुरवणे ही जबाबदारी सरकारची नाही काय? सेवाभावी संस्थांच्या कार्याला आर्थिक मर्यादा असते. पण स्पष्टच लिहायचे तर काँग्रेसी सरकारच्या काळात सिंचनाच्या बाबतीत भ्रष्टाचारच झाल्याचे दिसले.
वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नदी जोड प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती, पण ते पुन्हा सत्तेवर येऊ न शकल्याने, सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारने गुंडाळून ठेवला तो आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुनर्जिवित केला आहे. माझ्या लेखात या सर्व मुद्यांचा उहापोह केला होता.
औद्योगिकरणामुळे शेती खालील क्षेत्र घटले असे लेखक म्हणतात. ते शेतकर्‍यांनीच केले काय? असे दिशाभूल करणारे मुद्दे मांडून सरकारला निर्दोषत्व बहाल केले आहे.
पण माझा लेख काँग्रेसी सरकारवर टिका करणारा (पण सत्य सांगणारा) व भाजपची भलामण (खरी तीच) करणारा असल्यामुळे त्याला अंकात स्थान मिळू शकले नाही. असो.
आर्किटेक्ट चंद्रशेखर बुरांडे ह्यांच्या लेखावर प्रतिक्रिया देत असतांनाच रमेश वेदक ह्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या लेखाला सुधारकच्या अंकात स्थान न मिळण्याबाबत तक्रारही नोंदवली आहे. आणि ती तक्रार नोंदवतांनाच त्यांच्या मते त्यांचा लेख सुधारकात प्रकाशित न होण्यामागचे कारणही त्यांनी दिले आहे.
त्यांनी त्यांच्या लेखात केलेली काँग्रेसवरील टीका आणि भाजपची भलामण हे त्यांचा लेख प्रकाशित न करण्यामागचे त्यांनी सांगितलेले कारण अगदी बरोबर आहे. परंतु त्या लेखात जर त्यांनी भाजपवर टीका आणि काँग्रेसची भलामण केली असती तर त्यांचा लेख प्रकाशित झाला असता असे त्यांनी इंगित केलेले त्यांचे मत मात्र सपशेल चुकीचे आहे.
सुधारकात मुद्द्यांवरील चर्चेला स्थान आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रचारकी लेखांना स्थान नाही, मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे का असेनात.
एका मोठ्या, महत्त्वाच्या आणि सद्यस्थितीत वादग्रस्त ठरलेल्या प्रश्नावर हा अंक काढल्या बद्दल धन्यवाद. यातील काही लेख वाचताना “सुधारक” आपल्या नावाला जागला असे म्हणता येईल.
शेतीविषयक धोरणांचा कालक्रमानुसार आढावा घेतांना क्वचित राजकीय पक्षांचा आणि त्यांच्या धोरणातील विसंगतींचा उल्लेख आल्यास फार हळवे होऊ नये असं मला वाटत.
या अंकात शेतीविषयक तीन कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेविषयी चर्चा मला तरी दिसली नाही. कायद्यांची उपयोगिता आणि त्यांची घटनात्मक वैधता या दोन्ही वेगळ्या आहेत. पण वैधतेची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात होत असल्यामुळे किंवा होणार असल्यामुळे त्याची चर्चा इथे आवश्यकता नाही असे वाटणे साहजिक आहे.
गेल्या सत्तर वर्षात केन्द्रात व महाराष्ट्रात अनेक सरकारे सत्तेत होती आणि प्रत्येक सरकारने काही कृषीविषयक कार्यक्रम राबवले. त्याचा फायदा कोणत्या शेतकरी वर्गाला झाला?
कृषी योजना राबवल्या पण आम्हा शहवासीयांच्या लक्षात येणारी एक महत्वाची बाब अशी की राज्य सरकारे शेतीच्या विकासासाठी जे काही कार्यक्रम राबवतात त्यांचा फायदा कोणत्या वर्गाला मिळतो? या योजनांचा फायदा मोठे शेतकरीच घेतात असा शहरवासीयांचा समज खरा आहे की खोटा?
शहरातील एखाद्या व्यवस्थापकाने सुचवलेली उपाययोजना ज्याला इंग्रजीत आऊट ऑफ बॉक्स म्हणता येईल अशी कदाचित असणार नाही. पण त्या समस्यांकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन मिळू शकतो. म्हणून माझे मत असे आहे की शहरवासीयांनी शेती या विषयासंबंधी उदासीनता सोडून देणे गरजेचे जसे गरजेचे आहे तसेच जे शेतीतज्ज्ञ आहेत त्यांनी पण शेतीसंबंधीचा शहरवासीयांचा निराळा दृष्टिकोन आले तर तो समजून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्यांना हे चांगले माहित असते की सगळॆ शेतकरी एकाच मापात बसणारे नसतात. म्हणूनच सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा सरधोपटपणे विचार करणे त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी फारसे शहाणपणचे नसते. हे जर आम्हा-तुम्हाला कळते तर ते शेतकऱ्यांच्या तथकथित पुढाऱ्यांना आणि राजकीय नेत्यांना का बरे कळत नाही? परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी एक साधन म्हणून जे वापर करतात त्यांच्याकडून आणखी वेगळी अपेक्षा करता येत नाही.
माझ्या मते शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे विविध गट आणि उपगट केले तरच वेगवेगळ्या विविध स्तरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक चांगेल्या पद्धतीने समजून घेता येतील.
शेतकऱ्यांचे गट आणि उपगट प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असलेली शेती, त्याला उपलब्ध असलेली पाणी पुरवठा/सिंचन व्यवस्था यानुसार करावी लागेल. ते गट असे:
(१) अल्पभूधारक (२) छोटा शेतकरी ( ३) मध्यम शेतकरी (४) मोठा शेतकरी व (५) बडा जमीनदार
या प्रत्येक गटातील शेतकरी पुन्हा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे की त्याला सिंचन व्यवस्थेचा लाभ मिळतो त्याप्रमाणे उपगट करावे लागतील.
या प्रत्येक गटात आणि उपगटात किती शेतकरी आहेत या संबंधीच्या आकडेवारीची छाननी करून काही निष्कर्ष नक्कीच काढता येतील. प्रत्येक गटाचे आणि उपगटाचे प्रश्न वेगळे असू शकतात आणि त्याप्रमाणेच ते समजून घ्यायला हवेत आणि त्याची उत्तरे शोधायला हवीत.
महत्वाच्या विषयावर माहितीपूर्ण अंक काढला आहे