शेतीक्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते कारण लोकसंख्येचा मोठा भाग रोजीरोटीसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु रोजीरोटीसाठी शेती करणारा शेतकरी मात्र आज उत्पादनखर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने मेटाकुटीला आला आहे. वाढता उत्पादनखर्च, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, वारंवार येणारी अस्मानी संकटे, कर्जाचे डोंगर, शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील त्रुटी अशी अनेक संकटे शेतकऱ्यांपुढे उभी आहेत. त्यातच शेतीवर असलेली अनेक नियंत्रणे हेही एक महत्त्वाचे सुलतानी संकट! ह्या पारंपरिक नियंत्रणांत शेतकरी जखडला गेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणे आणि अनुदाने देणे याबरोबरच शेतीक्षेत्राच्या आणि पर्यायाने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी ही नियंत्रणे शिथिल करून कालानुरूप सुधारणा करायची निकड निर्माण झाली आहे.
नुकतेच कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व शेती सेवा कायदा, २०२० हे दोन नवीन कायदे केंद्र सरकारने पारित केले. यांद्वारे शेतकाऱ्यांवरील शेतमाल विक्रीसंदर्भात असलेली नियंत्रणे दूर करण्यात आली आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्याला बिगरशेती उत्पादकांप्रमाणे मिळालेले विक्रीपद्धतीचे स्वातंत्र्य आणि त्याचे महत्त्व, त्यामधून गुंतवणुकीला चालना मिळून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी पोषक वातावरण मिळण्याची निर्माण झालेली शक्यता, हमीभाव व्यवस्थेचे महत्त्व आणि ती टिकवून ठेवण्याची अपरिहार्यता या मुद्यांवर या लेखात अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून चर्चा केली आहे.
विपणन व्यवस्था आणि शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य
शेतमालाच्या विपणन व्यवस्थेसाठी साठीच्या दशकात नियंत्रित बाजाराची कल्पना पुढे आली. या संकल्पनेनुसार प्रत्येक राज्यात शेतमालाच्या विक्रीसाठी सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. या समित्यांच्या अखत्यारीतील बाजारांच्या ठिकाणी शेतमाल विकणे शेतकऱ्याला बंधनकारक झाले. कारण त्यावेळची परिस्थिती अतिशय वेगळी होती. शेतमाल विकताना खाजगी बाजारात किमतीमध्ये आणि वजनामध्ये व्यापाऱ्यांकडून / ग्राहकांकडून गरीब, अशिक्षित आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये ही त्यामागची भूमिका होती. त्यामुळे सरकारी नियंत्रण असलेल्या बाजाराच्या ठिकाणी शेतमाल विकणे बंधनकारक करून शेतकऱ्याला संरक्षण पुरवण्यात आले होते. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री लिलाव पद्धतीने होते आणि परवानाधारक व्यापारी, आडतदार हा माल विकत घेतात. कालांतराने या पद्धतीमध्ये व्यापार्‍यांचे आणि अडतदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले, राजकारण सुरू झाले. मिळत असलेले उत्पन्न वापरून बाजाराच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि आधुनिक होण्यात बहुतांश समित्या मागे पडल्या. अश्या परिस्थितीत एकीकडे शेतमालाला किफायशीर किंमत मिळणे आणि बाजाराच्या सेवा-सुविधा मिळणे शेतकऱ्यांसाठी दुरापास्त ठरत गेले. तर दुसरीकडे शेतमाल बाजार समितीच्या बाजाराच्या ठिकाणीच विकण्याचे आणि सेवाशुल्क भरण्याचे बंधन शेतकऱ्यावर होतेच. म्हणजेच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ही परिस्थिति शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्माण झाली. त्यामुळे शेतमाल विपणन व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची निकड जाणवू लागली.
१९९०च्या दशकात जगतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. तसेच देशांतर्गत उदारीकरणाचे राबविलेले धोरण, उंचावत चाललेले जीवनमान, वाढते सरासरी उत्पन्न, शहरीकरण, शेतमालाची वाढणारी निर्यात या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गरजेप्रमाणे आणि मागणीप्रमाणे शेतमालाचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीक्षेत्र सक्षम असण्याची गरज निर्माण झाली. याचाच अर्थ शेतमाल पुरवठा करण्यासाठी शेतकरी उत्सुक आणि सक्षम असण्याची गरज निर्माण झाली. अश्या पद्धतीने मागणी पुरवठ्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी पुरेशा सिंचनाच्या, दळणवळणाच्या, पतपुरवठ्याच्या सोयी, दर्जेदार निविष्ठा, अस्मानी संकटांना तोंड देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा (उदा. विमा) योजना अश्या अनेक गोष्टींची गरज असते. तयार उत्पादन सोयीचे वाटेल तेथे आणि फायदेशीर (म्हणजेच खर्च वजा जाता नफा मिळेल अशा) भावाला विकता येणे ही सर्वात शेवटची आणि महत्त्वाची पायरी आणि म्हणूनच सर्व बदलत्या परिस्थितीचा, बदलत्या बाजाराचा आणि बदलत्या मागणीचा लाभ घेऊन प्रगती करण्यासाठी विक्री करण्याच्या पद्धतीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असणे शेतकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असते.
कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा या नवीन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्याला विक्रीपद्धतीचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. शेतकरी आता आपला माल ग्राहक, निर्यातदार, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल प्रक्रिया कंपन्या यांना थेट विकू शकतो आणि किफायतशीर भाव मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. म्हणजेच शेतकऱ्याला बाजाराच्या ठिकाणी किंवा बाहेरही विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य आता उपलब्ध आहे आणि आधीच्या तुलनेत शेतमालाची विक्री करण्यासाठी बाजाराच्या ठिकाणांशिवाय अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. बाजाराच्या ठिकाणांमधील प्रत्येक व्यवहारावर शेतकरी सेवाशुल्क/कर भरत असतो. बाजाराच्या ठिकाणाबाहेर केलेल्या व्यापारावर मात्र कोणतेही कर/शुल्क शेतकऱ्याला भरावे लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्याच्या आणि शेतमालाच्या खर्चातही बचत होऊ शकते. थोडक्यात, बाजाराच्या ठिकाणाशी जखडलेला शेतकरी आपल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी व्यापारी आणि अडते यांना बाजूला ठेवून ग्राहकाशी थेट व्यवहार करू शकतो. बिगरशेती उत्पादने कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य ज्याप्रमाणे त्या उत्पादकांना आहे, त्याचप्रमाणे आता शेतकऱ्यालाही ते स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमत हमी कृषी सेवा ह्या दुसऱ्या कायद्याद्वारे शेतकरी मोठ्या शेतमाल प्रक्रिया अथवा विक्री कंपन्या, निर्यातदार व अन्य मोठ्या ग्राहकांबरोबर करार करून कंत्राटी शेती करू शकतात आणि करारानुसार एखाद्या पिकाचे खरेदीदाराला हवे तेवढे आणि विशिष्ठ दर्जाचे उत्पादन घेऊन पूर्वनियोजित किमतीला ते विकू शकतात. तसेच करार केलेल्या शेतकाऱ्यांकडून दर्जेदार उत्पादन मिळवण्यासाठी संबंधित खरेदीदार शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा आणि तंत्रज्ञानाचा पुरवठा आणि इतर उत्पादन संबंधित मार्गदर्शन करू शकतात. हेही कंत्राटी शेतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य! ह्या वैशिष्ट्यामुळे शेतीक्षेत्रात खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढेल आणि शेतीशी संलग्न इतर उद्योगांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कंत्राटी शेतीमध्ये किंमत पूर्वनियोजित असल्याने किंमत कोसळून पीक मातीमोल भावाने विकण्यापासून शेतकरी वाचेल.
सरकारच्या नवीन कायद्यामुळे एकाएकी सध्याची कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था कोलमडून पडेल अशी शक्यता नाही. कारण नवीन कायदा होण्याआधीही असे व्यवहार काही प्रमाणात चालूच होते. कंत्राटी शेतीचे प्रयोगही काही राज्यांमध्ये झालेले आहेत. तसेच नवीन पद्धतीनुसार शेतमालाचा ग्राहक आणि शेतकरी अशी थेट साखळीव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू होण्यास बऱ्याच कालावधी लागू शकतो. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी बाजाराच्या ठिकाणांमध्ये शेतमाल विकणे सोयीचे असू शकते. कारण बाजाराच्या ठिकाणांमध्ये शेतमाल विकणे याचा अर्थ नियंत्रित परिस्थितीमध्ये माल विकणे. परंतु हे खरेच की या कायद्यांमुळे सरकारी बाजार समित्यांना खाजगी क्षेत्राकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल आणि त्यासाठी त्यांच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करून त्यांना अधिक व्यावसायिक बनविण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. तसेच खाजगी क्षेत्राकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून कायद्याची चौकट मजबूत करावी लागेल. शेतकऱ्यांनीही खाजगी बाजारात व्यवहार करताना सजग राहावे लागेल, शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या रूपात एकत्र येऊन एकत्रितपणे व्यवहार करावे लागतील. कायद्याने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून घेण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी आणि खाजगीकरणाचा लाभ होण्यासाठी सरकारला धोरणे ठरवावी लागतील.
हमीभाव पद्धत टिकून राहण्याची अपरिहार्यता
अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी १९६०च्या दशकात प्रत्येक कृषिहंगामाच्या आधी महत्त्वाच्या पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करण्याची आणि शेतमालाचे बाजार भाव पडले तरी हमीभावाला शेतकऱ्यांचे उत्पादन विकत घेण्याची पद्धत चालू झाली. नवीन कायद्यांमुळे हमीभावाची संकल्पना आणि व्यवस्था संपुष्टात येईल अशी भीती विशेषतः पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकऱ्यांना वाटत आहे. ह्याचे मुख्य कारण अर्थातच गव्हाची आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणावर हमीभावात होणारी सरकारी खरेदी आणि या दोन पिकांवर चालणारी पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था. नवीन कायद्यांमुळे पर्यायी बाजारव्यवस्था उभी राहून सरकारी बाजार नियंत्रणाचे कार्य संकुचित होऊन सरतेशेवटी हमीभावावर चालणारी सरकारी पद्धत नष्ट होऊन कृषिमालाचा पूर्ण व्यापार मोठ्या कंपन्या बळकावतील अशी भीती तेथील शेतकर्‍यांना, आडतदारांना आणि बाजार समित्यांना वाटत आहे आणि ते साहजिकच आहे. स्वतःच्या आर्थिक भविष्याचा विचार करणे यात गैर काहीच नाही. सरकारने हमीभावाला गहू आणि तांदूळ विकत घेण्याची ही पद्धत ह्या राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे चालू आहे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाही सरकारने तेथे निर्माण केलेल्या आहेत. पूर्ण देशभरातून सरकार जे अन्नधान्य हमीभावाला विकत घेते, त्यात पंजाब व हरयाणा येथील गहू-तांदुळाचा वाटा खूप मोठा आहे. ह्या सरकारनेच पोसलेल्या आणि आता प्रस्थापित असलेल्या व्यवस्थेला भविष्यात तडा जाण्याच्या शंकेमुळेच तेथील जनतेने ह्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु हमीभावाला होणारी गव्हाची व तांदळाची खरेदी आणि भरपूर अनुदाने ह्या व्यवस्थेमुळे पंजाब, हरियाणाची शेती संकटात सापडली आहे. विविधतेचा आणि जास्त उत्पन्न देणारी पिके यांचा अभाव, अनुदानांमुळे खतांचा आणि पाण्याचा भरपूर वापर, त्यामुळे होणारे जमिनीचे नुकसान ही संकटे तेथे आ वासून उभी आहेत. त्यामुळे आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे नवीन खाजगीकरणासंदर्भात झालेले कायदे रद्द करून आणि आहे ती सरकारी बाजार व्यवस्था चालू ठेवूनही हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना भविष्यातील उपजीविकेसाठी गहू, तांदूळ व्यवस्थेला पर्याय आणि प्रोत्साहन दिले नाही तर संकटांचे स्वरूप अधिक गंभीर होत जाईल. नवीन कायद्यांमुळे आणि त्यामुळे होणाऱ्या उदारीकरणामुळे शेतीव्यवसायामध्ये तुलनेने अधिक वैविध्य निर्माण होण्यास मदत होईल असे वाटते.
इतर राज्यांमध्ये पीकपद्धतीमध्ये विविधता आहे. ज्या शेतमालासाठी हमीभाव जाहीर होत नाहीत म्हणजे उदाहरणार्थ फळे व भाजीपाला अशी पिके अनेक राज्यांमध्ये घेतली जातात आणि पशुधनावर आधारित आणि शेतीशी संलग्न इतर व्यवसायही केले जातात. अनेक राज्यांमधे हमीभावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सेवा आणि संस्थांचे सशक्त जाळेदेखील तयार झालेले नाही. त्यामुळे हमीभावाला होणाऱ्या खरेदीचे प्रमाण इतर राज्यांमध्ये तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी केवळ सरकारी खरेदीवर अवलंबून नाही आणि त्यामुळे कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात संघटित झालेला नाही. महाराष्ट्रामध्येही आजवर हमीभावाला खरेदी झालेल्या धान्याचे प्रमाण तुलनेने बरेच कमी आहे. काही वर्षांपूर्वी मात्र उत्पादन वाढल्यामुळे तूरडाळीचे भाव पडले व त्यामुळे सरकारने खरेदी सुरू केली. परंतु खरेदी केलेल्या डाळीची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागला. महत्त्वाच्या ठराविक पिकांसाठी हमीभाव कृषी हंगाम सुरू होण्याआधी सरकारकडून जाहीर केले जातात. यामुळे शेतकऱ्याला ठराविक किमान भाव तरी पिकाला मिळेल हे आश्वासन मिळते आणि लागवडीला प्रोत्साहन मिळते. तसेच अतिरिक्त उत्पादन होऊन भाव कोसळले तर उत्पादित पीक सरकार विकत घेईल ही शाश्वती शेतकऱ्यांना असते. म्हणजेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हमीभावाला खरेदी होत नाही पण पिकाला किमान किमतीचा आधार असतो. हमीभावाला विकत घेतलेले धान्य सरकार सार्वजनिक वितरणप्रणालीच्या/अंगणवाड्यांच्या व इतर योजनांद्वारे जनतेमध्ये वितरित करत असते आणि जास्तीचे धान्य अतिरिक्त साठ्याच्या स्वरूपात साठवले जाते. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करण्याच्या आणि सरकारी धान्यखरेदीच्या व्यवस्थेचे महत्त्व आजही आहेच. त्यामुळे हमीभावाला धान्य खरेदी करण्याची पद्धत एकाएकी बंद होईल याची शक्यता नाही, ते सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. हमीभाव जाहीर होत राहतील हा संदेश सरकारने स्पष्टपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवला पाहिजे.
शेतीक्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना
ह्या दोन्ही कायद्यांमुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी अधिक संधी आणि स्वातंत्र्य उपलब्ध होऊन शेतीक्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. अन्नधान्याची एकेकाळी कमतरता असणारा आपला देश आज अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा बाळगत आहे. त्यामुळे आता केवळ उत्पादन वाढविण्यावर भर न देता फायदेशीर भाव मिळेल अश्या पद्धतीने उत्पादनाची विक्रीव्यवस्था होणे गरजेचे आहे. योग्य भाव मिळण्यासाठी आज मोठ्या प्रमाणात शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे, शेतमाल वाहून नेण्यासाठी, त्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांपर्यंत सुरक्षितपणे पोचवण्यासाठी योग्य तापमान असलेली वाहने व इतर अनेक सुविधांमध्ये गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतमालाच्या मागणीचे स्वरूप आता बदलले आहे. ह्याचे मुख्य कारण मागणीचे बदलते स्वरूप. उंचावलेले जीवनमान आणि इतर अनेक कारणांमुळे ग्राहक केवळ गहू, तांदूळ, डाळी यांचे सेवन करण्यापेक्षा फळे, भाज्या, प्राणीजन्य पदार्थ, विविध पद्धतींनी प्रक्रिया केलेले पदार्थ या वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात सेवन करत आहे. आज भारतीय शेतमालाला, विशेषतः तांदूळ, प्राणीजन्य पदार्थ, फळे आणि भाज्या यांना बाहेरील देशांकडून मागणी आहे. शेतीक्षेत्राच्या आयात-निर्यातीची आकडेवारी बघितल्यास लक्षात येते की गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या निर्यातीची किंमत आयातीपेक्षा जास्त आहे. कोविड काळातही शेतीक्षेत्राची एकूण निर्यात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झालेली नाही. निर्यात केलेल्या कच्च्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाला सर्वसाधारणपणे तुलनेने जास्त भाव मिळतो. त्यामुळे ज्या वस्तूंना जागतिक स्तरावर मागणी आहे, त्याप्रमाणे पुरवठा करणे आणि चांगल्या भावाला विकणे शेतकऱ्याला फायद्याचे आहे. यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी ह्यांची सांगड घातली गेली तर पुरवठा साखळीतील दलालांचा सहभाग कमी होऊन उद्योजकांकडून शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक वाढू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
विकास अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार अर्थव्यवस्थेमध्ये देशाच्या रोजगारामधील आणि उत्पन्नामधील कृषिक्षेत्राचा सहभाग कमी होत जातो आणि बिगरशेती म्हणजेच उद्योग आणि सेवा यांचा सहभाग वाढत जातो. शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी शेतीवरील भार कमी होणे गरजेचे असते. आज शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या अतिरिक्त भारामुळे या क्षेत्राची उत्पादकता कमी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये शेतीक्षेत्राच्या उत्पन्नवाढीचा वेग सरकारने ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा म्हणजेच ४ टक्क्यांपेक्षाही कमीच राहीला आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा दर मात्र ह्यापेक्षा जास्त राहिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार पुरवण्यासाठी आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी केवळ शेती उत्पादन पुरेसे नाही. म्हणूनच वैविध्य असलेली पीकरचना, शेतीशी संलग्न उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग अशा शेती व बिगरशेती उद्योगांना चालना मिळणाऱ्या धोरणांची आज गरज आहे. ह्या नवीन कायद्यांमुळे शेतीसंलग्न व्यवसायांना चालना मिळेल अशी आशा वाटते आहे.
भारतातील कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त नियंत्रित क्षेत्र राहिलेले आहे. दुर्बल शेतकऱ्याला पिळवणुकीपासून आणि फसवणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी कायदे अस्तित्त्वात आले. त्या त्या वेळेला हे कायदे प्रस्तुत होते. परंतु सभोवतालची परिस्थिति वेगाने बदलत असताना जुन्या प्रकारच्या नियंत्रणांमध्ये आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये काम चालू ठेवणे हे निश्चितच अप्रस्तुत आहे. शेतकरीसमाज व्यापक अर्थाने दुर्बल आणि हतबल आहेच. ह्या समाजाला सक्षम करण्यासाठी जुनी नियंत्रणे आणि कायदे आणि भरपूर अनुदाने ह्यावर अवलंबून राहिल्यास हा समाज आहे तसा दुर्बल आणि पंगु राहण्याची शक्यताच जास्त. शेतकऱ्याला शेतमाल विक्रीच्या पद्धतीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देऊन उद्योजक बनवण्यासाठी नवीन कायद्यांनी सुधारणेला सुरुवात केली आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शेतकऱ्याला अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. हे कायदे झाले म्हणजेच शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटले असे मुळीच नाही, प्रगतीमधील अडथळे थोडेसे दूर झाले असे म्हणता येईल. पुढच्या काही काळात कायद्यांवर सखोल चर्चा होऊन त्यातील त्रुटी अधोरेखित होणे आणि त्या दूर करण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. विशेषतः खाजगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची कायद्यात तरतूद असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
नियंत्रणे शिथिल झाल्यामुळे खाजगी क्षेत्राची व्याप्ती वाढणार आहे. तसेच सरकारी विक्रीव्यवस्था म्हणजेच बाजार समित्या, बाजाराची ठिकाणे आणि हमीभाव टिकवून ठेवण्याचीही गरज आहे. त्यामुळे खाजगी आणि सरकारी नियंत्रित संस्थांचे विपणनकार्य एकाचवेळी चालू राहणे याला आज तरी पर्याय नाही.
सरकार आंदोलकांच्या भूमिकेकडे आता कसे पाहत आहे आणि आंदोलन शांत होण्याच्या दृष्टीने ते काय प्रयत्न करत आहे हा खरा प्रश्न आहे. टोकाच्या भूमिका सोडून वास्तववादी भूमिका घेऊन आणि संयम राखून देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना कायद्यांपासून भविष्यात कसा लाभ मिळेल याचा विचार होणे महत्वाचे आहे. ह्या कायद्यांबद्दल जी आंदोलने सुरू आहेत आणि त्यातील राजकीय रंग हे इथे विचारात घेतलेले नाहीत. मात्र कायद्याच्या तरतुदींवर संसदेत सखोल चर्चा होणे, त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आणि विधेयकांमधील त्रुटी सुधारण्याची प्रक्रिया योग्य तऱ्हेने, लोकशाही मार्गाने पार पडणे अत्यावश्यक आहे. संख्याबळाच्या जोरावर सरकारने विधेयके लादल्यास चांगल्या हेतूने आणि अर्थशास्त्रावर आधारित कायदेसुद्धा सामान्य जनतेच्या विश्वासाअभावी अपयशी ठरू शकतात.
लेखिका गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे कार्यरत आहेत.
हा लेख सध्याच्या- नवीन कायदे लागू होण्यापूर्वीच्या आणि कायद्यांच्या तरतुदींमुळे होणार्‍या परिस्थितीचा साधक-बाधक पद्धतीने विचार करणारा आहे. या कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेशातील उत्तर भागातील शेतकऱ्यांचा आणि राजकीय पुढारी व आडत्यांचा सहभाग असल्याचे दिसते. एकूण तो राजकारणाचाच भाग म्हणावा लागेल. आपल्या देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाब, हरियाणा राज्यातील हेक्टरी उत्पन्न जवळजवळ दुप्पट आणि उत्पादनखर्च खूपच कमी आहे. हमीभावाचा लाभ त्याच शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने शेतीक्षेत्रात इतर धान्यांचे प्रयोग ते करत नसल्याने त्यांची प्रगती खुंटली आहे. त्यामुळे हे कायदे त्याच्या हिताचेच आहेत. पण इतर हितसंबंधी लोकच राजकारण करत असल्याचे दिसते. पण आपण या कायद्यांंची अपरिहार्यता परखडपणे प्रतिपादित केली आहे.