पंजाबमधील शेतीच्या समस्या

पंजाबमध्ये सध्या चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल गेल्या महिन्यात वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि सोशल मीडिया यांच्यामध्ये भरपूर लेख, पत्रे वगैरे येऊन पुरेसे चर्वितचर्वण झालेले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे थोडेसे दुर्लक्ष झालेले आहे असे मुद्दे पुढे मांडत आहे.

१. लोकसंख्या वाढ

१९४७मधील भारताच्या ४० कोटी लोकसंख्येपासून आजपर्यंत १३८ कोटीपर्यंत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची संख्यादेखील तिप्पट वाढली आहे.

आज शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ५७% लोकसंख्येला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७% भागावर पोट भरावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचन, खते व चांगले बियाणे यांच्या वापरामुळे शेतीच्या दर एकर, दरडोई उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. तरीही शेतकरी अजून गरीब आहे व बऱ्याच प्रमाणात कर्जबाजारीपण आहे. शेतकरी गरीब आहे म्हणूनच भारतदेखील गरीब आहे असे म्हणता येईल. उद्योगधंदे व सेवाउद्योग यांमधील प्रगतीमुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जनसंख्येचे प्रमाण सुरुवातीच्या ८० टक्क्यांपासून आज ५७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, तरी हीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास तिपटीने वाढली आहे, शेतजमिनीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, त्यामुळे आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाटणीला सरासरी १.०८ हेक्टर एवढीच जमीन शिल्लक आहे. कुटुंबनियोजनाकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. अजूनदेखील उत्तरभारतामध्ये लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या गरिबीचा प्रश्न व एकंदरच बेरोजगारी जास्त प्रमाणात भेडसावत आहे. राज्यकर्त्यांना जनकल्याणापेक्षा पुन्हा निवडून येणे जास्त महत्त्वाचे वाटत असल्याकारणाने कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम मनःपूर्वक राबवणे त्यांना शक्य झाले नाही. लोकशाहीचा हा एक दुष्परिणामच म्हणायचा! पण अजूनदेखील राज्यकर्ते, पत्रकार व शेतकरी संघटना या गोष्टीचा उल्लेखदेखील करत नाहीत ही गोष्ट फारच धोक्याची आहे.

२. शेतमालाचे अतिरिक्त उत्पादन 

शेतीच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आज भारतामध्ये तांदूळ, गहू, साखर, दूध व कापूस यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा खूप जास्त होत आहे. गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन झाले तर भाव पडतात व शेतकऱ्याचे नुकसान होते. शासनाने हस्तक्षेप केला नाही तर भाव पडल्यामुळे शेतमालाची निर्यात वाढते व भाव काही प्रमाणात वाढतात. भाव पडल्यामुळे शेतकरी पीकबदल करून त्या मालाचे उत्पादन कमी करतो व एकप्रकारे नैसर्गिक समतोल निर्माण होतो. भारतामध्ये शासनाने शेतकऱ्यांना भाव पडण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी किमान हमीभाव देणे सुरू केल्यामुळे `नैसर्गिक बाजार समतोल’ निर्माण होऊ शकला नाही. गरज नसताना अतिरिक्त उत्पादन सुरू राहिले. यामध्ये अनुदान देऊन कृत्रिमरित्या स्वस्त केलेला वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा व खतपुरवठा यांची भर पडली व हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला. गरीब शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारची ही पद्धत बाजारांमध्ये हस्तक्षेप करणारी व त्यामुळे नुकसानकारक ठरली व आताचे बरेच प्रश्न त्यामुळेच निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारची कोणतीही मदत किंवा अनुदान न देता गरीब शेतकऱ्यांना मदत, किमान दरडोई उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) म्हणून किंवा उणे आयकर (निगेटिव्ह इन्कम टॅक्स) म्हणून देणे आवश्यक होते व अजूनही तसेच करायला पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व इतर नागरिकांच्याही गरिबीचा प्रश्न बराच सौम्य होईल, बाजारातील गरिबांना लागणाऱ्या मालाची मागणी वाढून उत्पादनालाही चालना मिळेल व अतिरिक्त शेतमालाचा प्रश्नही सुटेल. 

आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या नियमांमध्ये म्हणजे डब्ल्यूटीओच्या नियमांमध्ये हे सर्व बसू शकते व न्याय्य ठरते. यापुढच्या काळात ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्स व आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स यांच्यामुळे रोजगाराचे प्रमाण सर्वच देशात कमी होत जाणार आहे व त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न वाढणार आहे. भारतासारख्या गरीब व खूप लोकसंख्या असलेल्या देशात तर हा प्रश्न भेडसावणारा आहे. जगातील कोणत्याही देशाला आपल्या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध करून देणे किंवा आपल्या देशातील शेतकरी जेवढा शेतमाल उत्पादन करतील तेवढा सगळा, उत्पादन खर्चावर आधारित किमान हमीभावाने खरेदी करणे या दोन्ही गोष्टी आर्थिकदृष्ट्या अशक्य कोटीतील आहेत. पण युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम देणे किंवा दुसऱ्या शब्दात उणे आयकर देणे ही गोष्ट सर्व देशातील शासनांना शक्य आहे व यापुढे आवश्यकदेखील आहे. 

३. येत्या पिढ्यांचा जगण्याचा हक्क

वातावरणातील उष्माधारक वायूंचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे दिवसेंदिवस पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. सध्याच आपण अकाली पण मुसळधार पाऊस, ढगफुटी, प्रचंड वादळे, जंगलांना आगी लागणे, विजा पडून मृत्यू होणे, उष्माघाताने मृत्यू होणे वगैरे दुष्परिणाम भोगत आहोत. उष्माधारक वायूचे प्रमाण असेच वाढत राहिले तर पुढील पिढ्यांना जगणेच अशक्य होईल व मानवजात व त्याचबरोबर अनेक इतर जीवजाती समूळ नष्ट होऊन जातील अशी दाट शक्यता आहे. त्यामुळे वातावरणबदलावरील शेतीच्या परिणामांकडे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. त्यामध्ये पशुपालन आणि भातशेती या दोन गोष्टी विशेष आहेत. गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या गवतामधील व इतर खाद्यामधील सेल्युलोज पचवण्यासाठी जी रासायनिक क्रिया त्यांच्या जठरामध्ये वापरतात त्यामध्ये मिथेन हा वायू मोठ्या प्रमाणावर तयार होतो. हा वायू त्यांच्या ढेकरामधून, पादण्यामधून व शेणापासून खत तयार करण्याच्या क्रियेमधून बाहेर पडतो. वीस वर्षांचा विचार करता हा वायू कार्बन-डाय-ऑक्साईडपेक्षा उष्माधारकतेमध्ये ८० पटीने जास्त ताकदवान आहे. भारतामध्ये तीस कोटी गाई-म्हशी आहेत. त्यामुळे जागतिक वातावरणबदलांमध्ये भारतातील पशुपालनाचा फार महत्त्वाचा भाग आहे.

भारतामध्ये फार मोठ्या क्षेत्रफळामध्ये भाताचे पीक घेतले जाते. भात लागवड करण्याकरता बहुतेक ठिकाणी पाणी तुंबवून त्याच्यामध्ये आधीच तयार केलेली भाताची रोपे लावतात. भातशेतामध्ये पाणी तुंबवणे दोन महिन्यांपर्यंत चालत राहते. त्यामुळे शेतामध्ये ऑक्सिजन कमतरतेची परिस्थिती निर्माण होऊन त्यामध्ये मिथेन वायूची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. रोपलावणी न करता बियांची लावणी करून भाताचे पीक घेता येते. पण तसे करण्यामध्ये काही अडचणी असल्यामुळे हे तंत्र मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाण्याची शक्यता नाही. भावी पिढ्यांचा या जगावर आपल्या इतकाच किंवा जास्तच हक्क आहे हे लक्षात घेऊन शासनाने पशुपालन व भातलागवड या दोन्ही गोष्टी शक्य तितक्या लवकर कशा कमी होतील हे पाहिले पाहिजे. निदान या दोन गोष्टींना प्रोत्साहन तरी देऊ नये. पण प्रत्यक्षात तसे होण्याची शक्यता आपल्या लोकशाहीमध्ये अजिबात नाही. त्यामुळे जागरूक जनतेने स्वतः होऊनच भात खाणे, दूध व दुधाचे पदार्थ खाणे, शेळ्या-मेंढ्यांचे मटण खाणे व इतर देशातील जनतेने गोमांस खाणे बंद करणे श्रेयस्कर होईल. आपली नातवंडे जगावी म्हणून एवढी तरी गैरसोय आपण सोसायला हरकत नाही. भारतसरकार खतांना समप्रमाणात अनुदान न देता युरियाला जास्त प्रमाणात अनुदान देते. त्यामुळे युरिया खूप स्वस्त होऊन युरियाचा वापर अतिरिक्त प्रमाणात होत आहे. त्यामानाने फॉस्फरस व पोटॅशियम खते फार कमी प्रमाणात वापरली जातात. त्यामुळे शेतजमिनीचेदेखील नुकसान होत आहे व जास्त घातलेले खत झाडांना न मिळता वाहत जाऊन भूगर्भातील व नद्या-नाल्यांमधील पाण्याचे प्रदूषण होत आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या युरियापेक्षा अमोनियम खते पिकांना नायट्रोजन देण्यासाठी जास्त चांगली असतात. शेतीकरता सिंचन पुरवण्यासाठी वीज जवळपास फुकट दिली जाते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होऊन भूगर्भातील पाणी संपत आले आहे. ते अधिक खोल गेल्यामुळे अधिक खोल बोअरवेल घेणे व अधिक शक्तीचे पंप बसवणे आवश्यक होत चालले आहे. लहान शेतकऱ्यांना ते परवडणारे नाही. पंजाबमध्ये गेल्या दहा वर्षांत एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या त्यामुळे पाच टक्क्यांनी घटली आहे तर इतर राज्यांमध्ये मात्र अशा शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

४. यापूर्वी होऊन गेलेल्या राज्यकर्त्यांनी काही वेळा अजाणतेपणाने व काही वेळा जाणून-बुजून (आपल्या स्वतःच्या किंवा आपल्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी) देशाच्या हिताला बाधक अश्या चुका केलेल्या आहेत. त्या चुका स्वतःच्या स्वार्थाला किंवा जनतेच्या निव्वळ बदलाला घाबरून होणाऱ्या किंवा काही अल्पसंख्य गटांच्या स्वार्थी विरोधाला न जुमानता, नव्या राज्यकर्त्यांनी दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. पंडित नेहरूंनी उद्योगधंदे समाजाच्या मालकीचे करत आहोत अशा कल्पनेने बऱ्याच मोठ्या उद्योगधंद्यांचे सरकारीकरण केले. आज बऱ्याच लोकांना पश्चातबुद्धीने ती त्यांची चूक झाली असे वाटते. पण त्यावेळचे अर्थतज्ज्ञदेखील तशाच मताचे होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण आजदेखील कोणत्याही उद्योगाचे किंवा सेवेचे सरकारीकरण करणे म्हणजे तो धंदा तोट्यात चालवणे किंवा ती सेवा निकृष्ट पातळीवर पोहोचवणे असाच होतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणून कोणत्याही सेवेच्या किंवा उद्योगाच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्याचे कारण नाही. पण मग तेथे मक्तेदारी निर्माण होऊ देऊ नये व स्पर्धेला जागा राहावी व उत्तेजन मिळावे.

५. हे तीनही कायदे मोदींनी दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊ न देता तसेच बहुमताच्या जोरावर रेटून मंजूर केले, हा आक्षेप बरोबर असावा. पण याचा अर्थ हे कायदे आर्थिकदृष्ट्या चुकीचे आहेत व शेतकऱ्यांना नुकसानकारक आहेत असा होत नाही. 

६. चीनने अशा प्रकारच्या शेती विषयक औद्योगिक किंवा पर्यावरणविषयक सुधारणा लोकशाही पद्धत न वापरता जबरदस्तीने अमलात आणल्या हे खरे आहे. पण म्हणून त्या सुधारणा चुकीच्या किंवा नुकसानकारक होत्या असे म्हणता येणार नाही. बहुतेकवेळा त्या सुधारणा चिनी लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर व शहाणपणाच्या ठरल्या आहेत. राष्ट्राच्या प्रगतीचा जिना चढताना सुरुवातीच्या काही पायऱ्या तरी सर्वसाधारण जनतेला अप्रिय, त्रासदायक, व तात्पुरत्या काळासाठी जनतेचे हाल वाढवणाऱ्या वाटल्या तरी चढाव्या लागतात. लोकशाहीमधील राज्यकर्त्यांनादेखील या पायऱ्या चढाव्या लागतात. फक्त त्यांना ती गोष्ट करणे जास्त अवघड असते; पुन्हा निवडून यायचे असल्यामुळे. 

७. आता काही आकडेवारी

देशातील फक्त ६% शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा लाभ मिळतो. पंजाब मधील ६०% गहू व ३४% तांदूळ उत्पादन किमान हमीभावाने विकले जाते. पंजाबमधील ९९% शेतीला सिंचनव्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात २०% शेतीला सिंचन मिळते. पंजाबमध्ये प्रति हेक्टर २१२ किलो खत वापरले जाते. भारतात इतरत्र ते सरासरी १३५ किलो प्रति हेक्टर वापरले जाते. पंजाबमध्ये गव्हाचे उत्पादन ५ टन प्रति हेक्टर व भाताचे ४ टन प्रति हेक्टर आहे. सर्व भारतामध्ये गव्हाचे उत्पादन ३.५ टन प्रति हेक्टर व भाताचे उत्पादन २.६ टन प्रति हेक्टर आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्याकडे सरासरी ३.६२ हेक्टर शेतजमीन आहे तर भारतात इतरत्र ती १.०८ हेक्टर एवढी आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा अडीच पटीने जास्त आहे. पंजाबमधील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला खते, वीज, बियाणे यांच्यावरील अनुदानाच्या स्वरूपात दरवर्षी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान मध्यवर्ती सरकारकडून मिळते. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामामध्ये आज ९७ दशलक्ष टन गहू व तांदूळ शिल्लक आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने शिल्लक धान्याचे मानक आहे ४१ दशलक्ष टन. या अतिरिक्त धान्यसाठ्यामध्ये १८०००० कोटी रुपये भांडवल गुंतून पडले आहे, तेही बिनव्याजी! ही रक्कम कर्जाऊ घेतली असल्याकारणाने त्यावर दरवर्षी व्याजच भरावे लागते. किमान हमीभावाने खरेदी केलेल्या धान्यापैकी फक्त १५% धान्य गरिबांपर्यंत पोहोचते असा अंदाज आहे. ८५% धान्य ज्यांना गरज नाही अशा श्रीमंतांना तरी दिले जाते किंवा ते खुल्या बाजारात, बाजारातील किमतीने विकले जाते. या भ्रष्टाचारात कोणाकोणाचा फायदा होत असेल याची कल्पना करा. 

आजच मध्यवर्ती शासनाने साखर निर्यातीसाठी प्रति किलो सहा रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. गहू व तांदूळ यांच्या निर्यातीकरता दरवर्षी किती अनुदान दिले जाते याचे आकडे आता माझ्यापाशी नाहीत. शासनाने पंजाबमध्ये व हरियाणामध्ये गहू व तांदूळ यांच्याऐवजी पर्यायी पिके घेण्यासाठी प्रति एकर अनुदान दिले तर मला वाटते बरेचसे प्रश्न सुटतील.