ते विवादास्पद तीन शेती कायदे

केंद्रसरकारने कृषी संदर्भात जे नवीन कायदे केले आहेत, त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असा सरकारचा दावा आहे व काही अर्थतज्ज्ञांचापण त्यास पाठिंबा आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. हे कायदे अंबानी, अदानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांना शेतीव्यवसायात शिरकाव करणे सोपे व्हावे म्हणून केले आहेत व शेती व शेतकरी यांच्या विकासाची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे असे शेतकरी संघटनांना वाटत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जसे लहान शेतकरी, शेतमजूर, मोठे शेतकरी, बागायतदार, अडते, दलाल, ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी व ग्राहक यांवर या कायद्यांचा काय परिणाम होईल हे समजून घ्यावे लागेल. 

करोना विषाणूने जगात व देशात हाहाकार माजवला असताना संसदेत कोणतीही चर्चा न करता हे तीन कायदे जून २०२०ला सरकारने मंजूर केले.

१. शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) शेतमाल किंमत व शेती सेवा कायदा २०२० (कंत्राटी शेती कायदा)
२. शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा विधेयक २०२०)
३. अत्यावश्यक साठा (दुरुस्ती विधेयक २०२०)

हे तिन्ही कायदे मुख्यत: शेतमाल किमती, शेतमाल व्यापार, वाणिज्य यांबाबत आहेत. सद्यःस्थितीत शेतमाल, व्यापार व शेतमालाच्या किमती यांची काय स्थिती आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. तरच नवीन कायद्यांमुळे काय बदल होतील हे समजून घेता येईल.

भारतातील शेतीचा विचार केला असता असे दिसून येते की शेतीसाठी लागणारी कर्जे, बियाणे, खते, यंत्रे, पाणी, वीज यांवरील अनुदान, पायाभूत सुविधा यांमुळे शेतीचे उत्पादन वाढले आहे. पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश ही राज्ये शेतीविकासात आघाडीवर आहेत. सरकारी योजनांचा जास्त फायदा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना झाला आहे. देशातील काही राज्यांतील अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांना या योजनांचा फारसा लाभ झाला नाही. अशा अविकसित भागात शेतीविषयक धोरणे ही अधिक कार्यक्षमतेने राबविण्याचे सोडून, ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याऐवजी डबघाईला येईल या दिशेने धोरणे आखली जात आहेत म्हणून शेतकरी संघटनांचा यास विरोध आहे. 

बहुसंख्य (८६%) शेतकर्‍यांची जमीन ५ एकरांपेक्षा कमी आहे. सिंचनाच्या सोयी नसल्याने केवळ पावसाळ्यात पिके घेतली जातात. हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात पिके घेणे शक्य नसते. शेती व्यवसायात दोन मोठ्या जोखमी आहेत. एक नैसर्गिक. दुसरी बाजार जोखीम. दुष्काळ, अतिवृष्टी, तापमानात, हवामानात होणारे बदल, पिकांवरील किडी, रोग यांचा शेतीउत्पादनावर परिणाम होतो. पीकविमायोजना हा यावर तोडगा आहे असे मानले जाते. पण पीकविमाकंपन्या व सरकार यांकडून मिळणारी नुकसानभरपाई ही वेळखाऊ व अपुरी आहे. पीकविमायोजनेत नुकसानभरपाईचे निकष असे आहेत की ज्यामुळे विमाकंपन्यांचा फायदा होतो व शेतकरी तोटा सोसतो असा अनुभव आहे.
बाजारव्यवस्थेतील जोखीम कशी असते हे कोविद-१९च्या साथीत शेतकरी व ग्राहक यांनी अनुभवले. टाळेबंदीमुळे वाहतुकीवर बंधने आली. मालाला भाव न मिळाल्याने व माल कमी विकला गेल्याने भाजीपाला, फळे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सोसावे लागले. भाजीपाला, फळे यांचा बाजारात तुटवडा निर्माण झाला व ते खूप महाग झाल्याने लोकांनी खरेदी कमी केली. 
बाजारव्यवस्थेतील शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांकडून होणारे शोषण थांबावे म्हणून, शेतमालाच्या भावात होणार्‍या चढउतारांवर पायबंद/नियंत्रण घालण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, किमान आधारभूत हमीभाव ही धोरणे राबविण्यात आली. १९६० ते १९७०च्या दशकात निरनिराळ्या राज्यात कृषिउत्पादन खरेदी-विक्री नियमन कायदे करण्यात आले. शेतमालाचा ठोक व्यापार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत (कृउबा) नियंत्रित करण्यात आला. या व्यापारावर सेसकर आकारण्याचे अधिकार राज्यसरकारला देण्यात आले. देशात १९४७ साली अशा नियंत्रण असलेल्या बाजारांची संख्या केवळ २८६ होती, ती २०१३ मध्ये ७५५७ झाली. त्यात २४२८ मुख्य व ५१२९ उप कृषी उत्पन्न बाजार समित्या होत्या. शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्याच्या दृष्टीने जागा निश्चित करणे, तेथपर्यंत जाणारे रस्ते बांधणे, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कुंपण, गाळे, गोदामे बांधणे अश्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. येथे व्यापार करणाऱ्यांना परवाने घेणे बंधनकारक केले. या व्यवस्थेचा फायदा जास्त उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना झाला; परंतु कमी उत्पादन असणारे, दुर्गम भागातील शेतकरी याचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. परवानाधारक ठोक व्यापारी दलालांमार्फत शेतकऱ्यांकडून माल कमी दरात खरेदी करून तो बाजार समितीच्या गोदामात साठविणे व समितीच्या आवारात लिलाव पद्धतीने नंतर जास्त दरात विकणे ही पद्धत रूढ झाली.

मालवाहतुकीचा खर्च, हमाली व वजन करण्याचा खर्च व मालाचे पैसे मिळण्यात होणारी दिरंगाई यांमुळे लहान शेतकरी दलालांना माल विकण्यास प्राधान्य देतात. हे दलाल पैसे ताबडतोब देतात. गरज पडल्यास कर्जही देतात. अश्या रीतीने दलाल/अडते, व्यापारी अशी एक साखळी तयार झाली आहे. नियंत्रित बाजारातही काही जणांची मक्तेदारी आहे. लिलाव प्रक्रियेने शेतमाल विकताना त्यात खरेदी करणारे व्यापारी संगनमत करून भाव पाडणे हे घडत असते. ह्यास आळा घालण्यासाठी यात सुधारणा व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली.

शेतमालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करावा लागतो. अशी प्रक्रिया करणार्‍या खाजगी उद्योगांना, मोठ्या मॉल्सना शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करता यावा म्हणून २००३मध्ये कंत्राटी शेतीला केंद्रसरकारने मान्यता दिली. त्याला अनुसरून राज्यसरकारने कायद्यामध्ये नवे नियम करावे असे सुचविण्यात आले. २० राज्यांनी ते स्वीकारले, पण केवळ १६ राज्यांनी नियम बनविले. कंत्राटी शेती ही काही नवीन गोष्ट नाही. हरितक्रांती, साखर कारखानदारी, धवलक्रांती यांतही शेतकऱ्यांकडून ठराविक किमतीत गहू, तांदूळ, ऊस, दूध विकत घेण्याची हमी सरकारने व सहकारी संस्था/उद्योग यांनी घेतली. याचा लाभ यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना झाला आहे. पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, गहू, बासमती तांदूळ, मका, बटाटा, अश्वगंधा या पिकांसाठी खाजगी कंपन्यांशी उदा. (कारगिल, हिंदुस्थान लिव्हर, आयटीसी, पेप्सी) करार केले आहेत. मात्र हे करार करताना समितीचा परवानाधारक असणे आवश्यक आहे. कराराचे नियम पाळले नाहीत तर समिती हस्तक्षेप करू शकते. नवीन कायद्यात ही तरतूद काढून टाकली आहे. त्यामुळे या समित्यांचे महत्त्व कमी होईल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते. खाजगी कंपन्या सुरुवातीला चांगला भाव देतात व पैसेही वेळेवर देतात. पण एकदा पुरवठा सुरळीत झाला की मालाची गुणवत्ता योग्य नाही म्हणून माल नाकारणे, मालाचे पैसे वेळेवर न देणे असे प्रकार सुरू होतात. यामुळे कंटाळून शेतकऱ्याने जर माल दुसरीकडे विकला तर कंपनी त्याच्यावर दावे दाखल करते अशी अनेक उदाहरणे आहेत. 
तेलबिया, भाजीपाला, फळबाग यांतही मालविक्रीचे कंत्राट देण्याची पद्धत आधीपासून आहे. या व्यवसायात जे आहेत ते स्वतः जास्त नफा घेण्याचा प्रयत्नही करतात. परन्तु गरज पडल्यास संकटकाळी शेतकऱ्यांना मदतही करतात. हे कंत्राटदार छोटे व्यावासयिक असतात व त्यांच्यामध्ये स्पर्धा असते व त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो. यात जर बडे भांडवलदार शिरले व त्यांनी या व्यापारावर मक्तेदारी स्थापन केली तर या व्यावसायिकांचे व्यवसाय धोक्यात येण्याची व शेतमालाच्या किमतीचे नियंत्रण बड्या भांडवलदारांजवळ जाण्याची भीती लोकांना वाटते.

कृषी मूल्य आयोग पिकाच्या किमान आधारभूत किमतीची शिफारस करते व त्यानुसार केंद्रसरकार दरवर्षी या किमती जाहीर करत असते. यात गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी ही धान्ये, तूर, उडीद, मूग अशी डाळवर्गीय पिके, भुइमूग, मोहरी, सोयाबीन अश्या तेलबिया, कापूस, ऊस अशा २३ पिकांचाच समावेश आहे. केंद्रसरकार भारतीय खाद्य निगमद्वारे किमान आधारभूत किमतीने गहू, तांदूळ यांची खरेदी करत असते व सरकारच्या अन्नसुरक्षा (रेशनिंग) व इतर योजनांसाठी याचा साठा व वितरण करत असते. देशातील गहू उत्पादनापैकी १५-२०% गहू व १२-१५% तांदूळ सरकार खरेदी करते. अश्या रीतीने गहू व तांदूळ यांच्या बाजारावर, भावावर केंद्रसरकारचे नियंत्रण आहे. याचा फायदा पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश येथील जास्त उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना झाला आहे. सरकारच्या ‘धान्यसाठा व वितरण’ व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. गोदामाची कमतरता, साठवण केलेल्या मालाची होणारी नासाडी, वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता यांमुळे या योजनेचे फायदे लाभार्थींपर्यंत हवे तेवढे पोहचत नाहीत. सरकारी तिजोरीवर या अनुदानाचा मोठा भार आहे. ही व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी, खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात यावा या दृष्टीने कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत.

गेल्या ३० वर्षांत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वाहतूक, वीजउत्पादन, दूरसंचार, दूरदर्शन या सर्व क्षेत्रांत खाजगीकरण धोरण राबविले गेले. त्याचे फायदे-तोटे यांचा ऊहापोह सतत होतच असतो. यामुळे सरकारी कंपन्या जसे दूरदर्शन, बीएसएनएल, एअर इंडिया, वीज महामंडळ, एसटी महामंडळ यांची जी अवस्था झाली ती भारतीय खाद्य निगम व त्यास माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची होईल अशी शंका आहे. अन्नधान्य किमती, साठवण व वितरण याचे नियंत्रण हे बड्या भांडवलदाराच्या हाती जाईल. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहक दोघांचे नुकसान होईल व भांडवलदार प्रचंड नफेखोरी करतील असेदेखील लोकांना वाटत आहे. केंद्रसरकार हे शेतकऱ्यांचे व सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपण्याची तोंडपाटीलकी जरी करत असले तरी प्रत्यक्षात बड्या भांडवलदारांना फायदेशीर ठरणारी धोरणे आखते अशी अविश्वासाची भावना जनमानसात बळावत आहे. हे आंदोलन पेटले हा त्याचाच परिपाक आहे.

गहू, तांदूळ व काही कडधान्ये वगळता इतर कोणताही माल किमान आधारभूत किमतीत विकत घेण्याची व्यवस्था नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतमालाच्या किमती, सरकारचे आयात-निर्यात धोरण, बाजारातील मागणी-पुरवठा या बाबीसुद्धा शेतमालाच्या किमती ठरविण्यास कारणीभूत आहेत. त्यामुळे शेतमाल हा किमान आधारभूत किमतीने विकला जाईल याची खात्री या व्यवस्थेत नाही. ही मागणी सातत्याने केली जात आहे. उत्पादनखर्चावर आधारित किमान हमीभाव असावेत व ते शेतकरी संघटना सतत वाढवून मागत असतात. पण ते मिळण्यासाठी आज कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे बाजाराच्या नियमानुसार शेतमालाचे भाव ठरतात व किमान आधारभूत किंमत हे शेतकऱ्यांसाठी दिवास्वप्न ठरते. देशातील केवळ ६% शेतकरी किमान आधारभूत किमतीत माल विकतात. 

जीवनावश्यक वस्तूंचा अतिरिक्त साठा करून व्यापाऱ्यांनी बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे व भाव वाढले की चढ्या किमतीने माल विकून नफा कमविणे यावर नियंत्रण यावे म्हणून या वस्तूंच्या साठ्यावर बंधने होती. ती आता काढून टाकल्याने बडे भांडवलदार हा माल साठवून नफेखोरी करतील. हे धोरण शेतकरी व ग्राहक यांच्या हिताचे नाही.

शेतकरी संघटनांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता व शेती व्यापारातील मक्तेदारीचा धोका लक्षात घेता हे कायदे मागे घेणे योग्य ठरेल. भारतीय खाद्य निगमचे देशातील जनतेच्या अन्नसुरक्षेतील महत्त्व लक्षात घेता ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम कशी करता येईल यावर विचार करण्यात यावा. प्रत्येक राज्यात शेतमाल किमती, शेतमाल व्यापार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची स्थिती वेगळी असल्याने याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात यावे. कृषी उत्पादन बाजार समित्या अधिक सक्षम कशा होतील यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कंत्राटी शेती ज्या राज्यांत सुरू झाली आहे त्या ठिकाणच्या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने नियमांत बदल करणे आवश्यक आहे. मोठे, मध्यम व सिंचनाची सोय असलेल्या, अतिरक्त उत्पादन करणारे शेतकरी यांचा उत्पादक सहकारी संघ/कंपन्या स्थापन करून संघटितपणे शेतकर्‍याचे हित जपले जाऊ शकते. आज जे ऊस, दूध उत्पादक सहकारी संघ आहेत हे शेतकऱ्याच्या फायद्याचे ठरले आहेत.

कोरडवाहू लहान शेतकऱ्यांच्या शेतीत उत्पादन इतके कमी होते की बाजारात विकण्यासाठी फार कमी माल शिल्लक राहतो. हा माल गावात अथवा आठवडी बाजारात विकला जातो. हे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा नेहमी कमीच असतात. यांचे स्वयंसहाय्य गट करून सिंचनाच्या सोयी केल्याशिवाय अधिक उत्पादन शक्य नाही. भाजीपाला, फळे यांसारखी नगदी पिके घेतली व त्याला चांगला भाव मिळाला तर उत्पन्नात वाढ होईल. मजुरी, पूरक व्यवसाय, नोकरी केल्याशिवाय केवळ कोरडवाहू शेतीच्या भरवश्यावर आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य नाही.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी बड्या भांडवलदारांचा आधार घेत असेल आणि सर्वसामान्याचे हित जपण्याची जबाबदारी झटकून टाकत असेल तर त्याला पायउतार करण्याची ताकद जनसामान्याच्या मतात आहे.

मोबाईल ८८३०२४१९५२, ईमेल sandhya.janavigyan@ gmail.com