नवीन मंजूर तीन कृषीविधेयके

भारत सरकारने अडवणूक, पिळवणूक आणि आर्थिक लुबाडणूक या समस्यांमधून शेतकर्‍यांची मुक्तता करून त्यांचे शेतीउत्पादन, उत्पन्न आणि सफलता वाढविण्यासाठी तीन कृषीविधेयके ५.६.२०२० रोजी अध्यादेश काढून, नंतर लोकसभेत बहुमताने मंजूर करून आणि दि. २०.९.२०२० रोजी राज्यसभेत मंजूर करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी देशासमोर आणली आहेत. ही तीनही विधेयके सकृतदर्शनी कागदावर तरी शेती आणि शेतकरी हिताची दिसत आहेत. मात्र त्यांची नियमावली तयार होऊन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी शेतकरी, कामकरी, व्यापारी, वितरक व संलग्न घटक यांच्या मनात काही शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे. अश्या शंका म्हणजे विधेयकांना विरोध नव्हे तर सशर्त पाठिंबा होय. या शंका नियमावली तयार करून अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शासनाने विचारांत घ्याव्या अशी या घटकांची अपेक्षा आहे.

१. शेतकरी उत्पादन,व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक अर्थात ‘कृषीबाजारपेठ’

सध्या शेतकर्‍यांना आपला शेतीमाल संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच समितीकडे नोंदित व्यापार्‍याला विकावा लागतो. नंतर तो माल वितरण व्यवस्थेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. या सर्व प्रक्रियेमध्ये दलाल, अडते, हमाल, मापारी व इतर प्रशासकीय घटक यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. शेतकर्‍याचा संपूर्ण दिवस या धकाधकीत व्यस्त जातो. हे हेरून या रचनेतील काही घटक अशा शेतकर्‍याला नाडतात, छळतात, लुबाडतात. वेळेच्या व पैशांच्या अभावी पिडीत शेतकरी हे सर्व निमूटपणे सहन करतो.

नवीन कृषीबाजारपेठ विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सक्ती संपुष्टात येणार असून शेतकरी आता आपला माल बाजार समितीबाहेर देशात कोठेही त्याला योग्य वाटेल त्या भावात व अटींवर विकू शकेल. यातून त्याची लूट थांबून तो दर्जा व किंमत दोन्ही बाबतीत स्पर्धात्मक होणार आहे. 

मात्र बाजार समित्यांमधील टळलेली शेतकर्‍याची लुबाडणूक देशातील कोणत्याही फलाटावर या किंवा इतर घटकांकडून सुरू होणार नाही याची तरतूद शासनाला करावी लागेल. बाजार समित्यांमध्ये दलाल, अडते, व्यापारी संगनमत करून शेतमालाचे भाव पाडतात. अशा साखळ्या देशव्यापी बाजारात कालांतराने तयार होऊ नयेत. भारतसरकारने विविध मालांचे किमान आधारभूत भाव किंवा हमीभाव जाहीर केलेले असतात. त्या हमीभावापेक्षा कमी दराने मालाची खरेदी होता कामा नये. सध्या देशात फक्त सहा टक्के शेतकर्‍यांना हमीभावाचा लाभ मिळतो. बिहार राज्यात बाजार समित्यांबाहेर मक्याला जास्तीत जास्त रुपये ११००/- प्रति क्विंटलपर्यंत भाव मिळतो. हमीभाव मात्र रु. १६००/ – प्रति क्विंटल आहे.

नवीन विधेयकाच्या अंमलबजावणीत किमान हमीभावाची सक्ती प्रभावीपणे राबवावी.

२. शेतकरी करार, किंमत, आश्वासन आणि कृषिसेवा विधेयक अर्थात ‘कंत्राटी शेती’

स्थानिक बाजारात अपेक्षित किंमतीला सर्व मालाची विक्री होण्याची शेतकर्‍याला सध्या खात्री नाही. कापणी, वर्गवारी, बांधाबांध, वाहतूक, बाजारात विक्री हे सारे करून तुटपुंजी रक्कम मिळवण्यात शेतकरी शेतीकामाचा त्याला लागणारा किमती वेळ खर्ची घालतो. म्हणून शेतीच्या बांधावर शेतमालाची विक्री, ती सुद्धा पूर्वनिर्धारीत कराराने, करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. स्थानिक किंवा परदेशी व्यापारी/कंपनी लेखी, कायदेशीर करार करून शेतमालाचा भाव पूर्वनिर्धारीत करील. यात शेतकर्‍याला स्वनिर्णय शक्तिभाव व इतर अटींबाबत वापरता येणार आहे. कापणीपश्चात भाव पडले तरी निर्धारित भाव शेतकर्‍याला मिळेल. विक्री, वितरण यासंबंधीच्या शेतकर्‍यांच्या चिंता यातून दूर होतील. स्वत:चे वित्तनियोजन त्याला आधीच करता येईल. या झाल्या कंत्राटी शेतीच्या जमेच्या बाजू!

बाजार समित्यांमध्ये आणलेल्या मालात शुद्धतेचे, गुणवत्तेचे, परिमाणांचे दोष काढून व वाहतूक, हमाली, बांधाबांध, तोलाई, मापाई इत्यादी लादून देय रकमेत मोठी कपात केली जाते. तद्वत कंत्राटी व्यापार्‍याने कपात करून शेतकर्‍याला देय रकमेत मारू नये यासाठी नियम व अंमलबजावणी सक्त करावी लागेल.

इथेही पूर्वनिर्धारीत करार हमीभावापेक्षा कमी भावाचा असता कामा नये. करारात एकूण देय रकमेपैकी काही आगाऊ व बाकी पीक प्रगतीप्रमाणे कालबद्ध देय असावी. करार आस्तित्वात आल्यानंतर शेती निविष्ठांमध्ये अनपेक्षित, असाधारण दरवाढ झाल्यास करार दुरूस्तीस वाव असावा. गुणवत्ता, तोटा, विमासंरक्षण इत्यादी बाबतींत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

३. जीवनावश्यक वस्तू

धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले, कांदा आणि बटाटा यांना जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीतुन वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती किवा अपवादात्मक परिस्थिती वगळता या वस्तुंचा साठा करता येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत काही शेतमालांचे भाव १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि नाशवंत मालाचे भाव ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणे याचा समावेश होतो. या अपवादात्मक परिस्थितीतसुद्धा निर्यातदार आणि प्रक्रिया उद्योग यांना अनाकलनीय पद्धतीने वगळण्यात आले आहे. याचा गैरफायदा घेऊन कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाऊ शकते. एकंदरीत निर्यातदारांना आणि प्रक्रिया उद्योगांना वगळण्याच्या मुद्याव्यतिरीक्त हे विधायक समाधानकारक वाटते. भारतीय किसान संघाने ही मागणी पूर्वीपासूनच केलेली होती.

६० टक्के जनता अवलंबून असलेला शेतीउद्योग आताच्या परिस्थितीतसुद्धा सर्वाधिक ३.४ टक्के दराने वृद्धिंगत होत आहे. तरीसुद्धा शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. कृषीकरिता स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही भारतीय किसान संघाची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. या तीनही विधेयकांचा उद्देश शेती व शेतकरी यांना उन्नतीप्रत नेण्यासाठी चांगला आहे. त्यांचे नियम व अंमलबजावणी प्रभावी राहिली तरच उद्देश सफल होईल.  

शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग जिथे माल पिकतो त्या ग्राम, तालुका, जिल्हा, विभाग पातळीवर उभारणे आवश्यक आहे. त्यात उत्पादित होणारा पक्का माल हा प्रथम स्थानिक गरजा पूर्ण करणारा व नंतर इतर प्रकारचा असावा. जेणेकरून शेतकरी-व्यापारी-सेवा-ग्राहक या साखळीतील प्रत्येक घटकाचे समाधान होईल.

दूरस्थ आणि कंत्राटी व्यवहारांत काही प्रमाणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाच्या देय रकमा मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत व विलंब होऊ नये याकरिता व्यापार्‍यांची, करारांची व व्यवहारांची नोंदणी, बॅंक गॅरंटी/सिक्युरिटी, अनामत, सुरक्षा ठेव/निधी या प्रकारच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत.

काही वाद निर्माण झाल्यास ते सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर म्हणजे शेतीचे गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग येथे न्यायालयीन व्यवस्था असावी. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर येऊ शकणारा जास्तीचा ताण टाळण्यासाठी स्वतंत्र कृषी न्यायव्यवस्था असावी.

तीनही कायदे मंजूर होताना विरोधकांनी राज्यसभेत अवाजवी गदारोळ केला. काही त्रुटी, शंका, सुचना असू शकतात. त्याकरिता संसदीय पद्धतीने म्हणणे मांडावे. निव्वळ विरोधासाठी विरोध नसावा. सत्ताधारी सरकारनेही सदनातील निर्वाचित सदस्यांना चर्चेला पुरेशी संधी द्यावी. विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यसरकारांकडे असेल तर राज्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. 

(संकलन)