नव्या कृषी विधेयकांचा भूलभुलैया

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही. याउलट संसदेतील विरोधी पक्षांच्या मताला काडीचीही किंमत न देता ज्या घाईने ही विधेयके मंजूर करण्यात आलीत त्यामुळे तर हा संशय जास्तच बळावतो.

या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीव्यतिरिक्त इतरत्र म्हणजे बड्या कार्पोरेट कंपन्यांशी करार करून सरळ विकता येईल व त्यामुळे मधले दलाल टाळले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचा जास्त लाभ होईल असे सांगितले जात आहे. केंद्रसरकार म्हणते की शेतकऱ्यांनी आपले ‘उत्पादक गट’ तयार करावेत आणि संघटीतपणे शेतमाल खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांशी करार करावा. परंतु २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशातील एकूण शेतकऱ्यांमध्ये ५ एकराखालील शेतकऱ्यांची संख्या एकूण ८६.२ टक्के असून यातील २.५ एकराखालील शेतकऱ्यांची संख्या ६७ टक्के आहे. तसेच आपल्या देशात मोसमी पावसाच्या भरवशावर (म्हणजे बेभरवशावर) शेती करणारे ६१ टक्के शेतकरी आहेत आणि यातील बहुतांश शेतकरी अल्प व अत्यल्प गटातीलच आहेत. हे सर्व गरीब शेतकरी देशातील गावपाड्यात विखुरलेले आहेत. त्यातही आदिवासी शेतकरी दुर्गम भागात राहतात. ते कसे काय संघटीत होऊ शकतात? ‘शेतमाल उत्पादक कंपन्या’ तयार करण्याची सुरुवात गेल्या काही वर्षांमध्येच झाली आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांना संघटीत केल्या जात आहे, तर काही थोड्या सुशिक्षित व सक्षम शेतकऱ्यांच्या गटांतर्फे असा पुढाकार घेऊन, अशा शेतमाल उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून शेतकऱ्यांची सौदेबाजीची ताकद वाढविण्याचे जे प्रयत्न केले जात आहेत ते स्तुत्यच आहेत. परंतु एकतर अशा शेतकऱ्यांविषयी तळमळ असलेल्या व त्यांचा विश्वास संपादन केलेल्या चांगल्या सेवाभावी संस्थांची संख्या मुळात कमी आहे आणि आपल्या देशातील साडेसहा लाख खेड्यांमध्ये विखुरलेल्या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे संघटीत करून त्यांची सौदेबाजीची शक्ती येत्या काही वर्षांत वाढविणे जवळजवळ अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना ‘उत्पादक कंपन्या’ तयार करून होईल असे भासविणे म्हणजे त्यांना एक नवे दिवास्वप्न दाखविण्यापेक्षा अधिक काही नाही.

या नव्या विधेयकांच्या निमित्ताने हाही एक गैरसमज पसरविल्या जात आहे की शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांमार्फतच विकावा लागतो. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य आधीही होते व आताही आहेच. हे खरे आहे की दूर खेड्यांमध्ये वसलेल्या शेतकऱ्यांना आपला माल स्थानिक पातळीवरील बाजारपेठेत विकावा लागतो व तेथे स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून त्यांची लूट होते. ती थांबविणे आवश्यक आहेच. परंतु जिथे तालुकास्तरावर बाजार समित्या आहेत तिथे तालुक्यातील शेतकरी आपला माल विकणे पसंत करतात. बऱ्याच ठिकाणी अडत्ये व व्यापारी एकमेकांशी संधान बांधून शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने बाजार समित्यांच्या कामकाजात बऱ्याच सुधारणा घडवून आणल्या आहेत आणि त्यामुळे हे शोषण कमी होण्यास मदत झाली हे मात्र निश्चित! त्यातही ज्या बाजार समित्यांचे आपल्या क्षेत्रातील व्यवहारावर उत्तम पकड आहे त्याठिकाणी शेतकरी व व्यापारी यांमधील खरेदी-विक्री व्यवहार जास्त पारदर्शी झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुका बाजार समितीचे देता येईल. ऐंशी वर्षांची परंपरा असलेल्या या बाजार समितीची सूत्रे २० वर्षांपूर्वी नव्या व्यवस्थापन समितीकडे आल्यानंतर समितीच्या कामकाजात व व्यवहारात मुलभूत परिवर्तन घडून आले. आज या ठिकाणी कापूस, तूर, हरभरा, सोयाबीन, उडीद, तीळ, जवस, एरंडी इत्यादी सर्व प्रकारच्या शेतमालाचे नियमन केल्या जाते. कापूस सोडून इतर मालाची विक्री शेतकरी व व्यापारी यांत लिलाव पद्धतीने होते. व्यापाऱ्याने देऊ केलेला भाव शेतकऱ्यास पटला नाही तर हा लिलाव नाकारण्याचा अधिकार शेतकऱ्यास आहे व त्याच्या या अधिकाराचे पालन होईल हे बाजार समितीतर्फे पहिल्या जाते. माल विकल्या न गेल्यास किंवा शेतकऱ्यास सौदा न पटल्यास समितीद्वारे या मालाची साठवणूक समितीच्या गोदामात करण्याची व्यवस्था आहे. त्या मालाच्या सुरक्षेची काळजीही समितीद्वारे केली जाते. कापसाच्या बाबतीत शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील व्यवहार समितीने नेमलेल्या ग्रेडर्सद्वारेच केल्या जातात आणि यात शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांची फसवणूक होणार नाही हे पाहिले जाते. अशा व्यवहारात दोघांच्याही तक्रारी असल्यास त्यांचा समितीद्वारे त्वरित निपटारा केल्या जातो. येथे झालेल्या आर्थिक व्यवहारावर व्यापाऱ्यांकडून कमिशन घेऊन बाजार समितीचा खर्च चालविला जातो. आस्थापना खर्चाची मर्यादा ४५ टक्के असताना या बाजार समितीने तो केवळ १३ टक्केच ठेवला आहे. अशा प्रकारच्या योग्य प्रशासन धोरणामुळे या समितीचे उत्पन्न, जे २००० साली केवळ ७० लाख होते, ते गेल्या वीस वर्षांच्या काळात आता १४ कोटींपर्यंत पोहचले आहे. या वाढीव उत्पन्नातून समितीने आपल्या परिसरात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक सोयी उत्पन्न केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना इथे प्रतिदिन केवळ एक रुपया भाडे देऊन निवासाला राहता येते तर केवळ एक रुपयामध्ये भोजन मिळू शकते. शेतकऱ्यांना बाजार समिती परिसरातून बसथांब्यावर जाण्यासाठी मोफत बससेवा पुरविली जाते. शेतकऱ्यांचा एक बैल मेल्यास त्यांना १० हजार रुपयांचे तर दोन बैल मेल्यास १५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या सर्व कारणांनी आणि आपली फसगत होणार नाही याची खात्री असल्यामुळे हिंगणघाट तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा ओढा आपला माल या तालुका बाजार समितीकडून विकण्याकडेच असतो. या बाजार समितीला महाराष्ट्रातील ३०७ बाजार समित्यांमधून सहावे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचे योग्य नियमन झाल्यास ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरू शकते हे आपल्या लक्षात येईल. खरे तर अशा प्रकारच्या आर्थिक व्यवहाराचे योग्य नियमन करणाऱ्या बाजार समित्यांची संख्या गावांच्या पंचक्रोशीत वाढविल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी ते सोयीचे होईल. कोविद १९ महामारीच्या अवघड काळातही पंजाब शासनाने आपल्या प्रांतातील शेतकऱ्यांचा सर्व माल अशा बाजार समितींच्या मार्फतच अल्पकाळात शासनाने ठरविलेल्या किमान भावात खेरदी केला व शेतकऱ्यांना त्वरित मोबदला देण्याची व्यवस्था केली. तेथील सामान्य शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था आतापर्यंतच्या अनुभवावरून त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने मोलाची वाटल्यामुळेच ते या नव्या विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. या बाजार समितीच्या कामकाजात अधिक सुधारणेला वाव असल्यास ती जरूर व्हावी. परंतु नव्याने पारित झालेल्या विधेयकांच्या आडून अशा व्यवस्थित चाललेल्या आणि शेतकऱ्यांची सोय जपणाऱ्या बाजार समितींना धक्का लागणार असेल तर शेवटी यात शेतकऱ्यांचीच हानी होणार आहे. कारण बाजार समितीचा आर्थिक व्यवहार व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या कमिशनवर चालतो. शेतमालाची खरेदी-विक्री बाजार समितीबाहेर झाल्यास या समित्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोतच नाहीसा होईल आणि या समित्या कोलमडून पडतील.

या तीन विधेयाकांतील एक करार शेतीसंबधी आहे. शेतकऱ्यांशी पिकांच्या लागवडीबाबतचा करार बाहेरील व्यापारी करतील व ते शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देतील हे यात अनुस्यूत आहे. याबाबतीत आमचा एक अनुभव नमूद करण्यासारखा आहे. १५ वर्षांपूर्वी आमची धरामित्र ही संस्था यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये शाश्वत शेती प्रसाराचे कार्य करीत होती. करार-शेतीच्या संदर्भात तेथील काही शेतकऱ्यांनी सांगितलेले विदारक अनुभव डोळे उघड्विणारे होते. यवतमाळ जिल्ह्यालगतच्या तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातून काही बडे शेतकरी या भागात येऊन गरीब शेतकऱ्यांच्या चांगल्या कसदार व सिंचनाची सोय असलेल्या जमिनी भरमसाठ रकमेची लालूच दाखवून तीन वर्षांच्या करारावर भाड्याने घ्यायचे. शेतकरीही जास्त पैशाच्या लोभाने या प्रलोभनास बळी पडायचे. अश्या जमिनी आपल्या हातात आल्यानंतर रसायनांचा अतोनात वापर करून मिरचीचे भरमसाठ उत्पादन घेऊन बाहेरील शेतकरी भरपूर नफा कमवायचे. तीन वर्षांच्या करारानंतर जेव्हा या जमिनी मूळ मालकाकडे परत यायच्या तेव्हा त्या पार चिपाड झालेल्या असायच्या. अश्यावेळी शेतकऱ्यांना हतबुद्ध होण्याशिवाय काही दुसरा पर्याय नसायचा. त्यामुळे करार-शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे भलेच होईल असे नाही. अगदी बड्या कंपन्यांशी करार झाला तरी अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागताना अशा कंपन्यांच्या आर्थिक ताकदीपुढे शेतकऱ्यांचे बळ पुरू शकणार नाही याचेही भान असायला हवे. त्यामुळे याही बाबतीत शेतकऱ्यांनी सावध असणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शेतमालांच्या आधारभूत किमतीचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. किमतीची शाश्वती असल्यास जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे आपल्या शेतात पिकांची निवड करणे सोपे जाते. सरकारने पूर्वसुनिश्चित भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची व्यवस्था केल्यास शेतकरी बऱ्याच प्रमाणात आश्वस्त होऊ शकतो. त्यामुळेच या कोविद १९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक टंचाईच्या काळात तेलंगणा सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचा सर्व माल आधारभूत किमतीत विकत घेण्याचे ठरविल्यामुळे त्या प्रांतातील शेतकऱ्यांची खूप सोय झाली. केरळ सरकारनेही नुकतेच अशा तऱ्हेचे धोरण आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केले आहे. पंजाब व हरियाणा राज्यांतील सरकारे आपल्या शेतकऱ्यांकडील मुख्यत: गहू व धान (पॅडी) हमीभावाने खरेदी करीत आहेत. येथील शेतकऱ्यांची संख्या देशातील एकूण शेतकरी संख्येच्या तुलनेत केवळ ६ टक्के असली तरी देशाच्या इतर भागातील शेतमालाचे भाव त्याच पद्धतीने वाढून इतर शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होतो. केंद्रसरकार जवळपास २६ प्रकारच्या शेतमालाचे किमान भाव ठरवीत असते. त्यामुळे खरे तर मागणी व्हायला पाहिजे ती या सगळ्या २६ प्रकारच्या शेतमालांची खरेदी आधारभूत भावाने व्हावी याची. छत्तीसगढ़सारख्या आपल्या शेजारच्या राज्याने आपल्याकडील शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने शेतमाल भावाच्या बाबतीत विशेष धोरण आखले आहे. मागील वर्षी केंद्रसरकारने धानासाठी जाहीर केलेले भाव १८१५ ते १८३५ रुपये प्रति क्विंटल असताना या सरकारने त्यांना प्रत्येक क्विंटलमागे ७०० रुपये अनुदान देऊन २५०० रुपये प्रति क्विंटल भावाने भाताची खरेदी केली. यात शेतकऱ्यांना सरळसरळ आर्थिक लाभ तर झालाच आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर सुधारलीच, शिवाय अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे राज्यातील एकंदर अर्थव्यवस्था सुधारली. त्यामुळे देशात जशी अर्थव्यवस्थेला आर्थिक झळ पोचली तशी झळ या राज्याला तितकीशी जाणवला नाही. या वर्षीच्या बजेटमध्ये छत्तीसगड सरकारने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजनें’तर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात दरवर्षी प्रति एकरी व विविध पिकानुसार १०००० रुपये ते १३००० रुपये सरळ जमा करण्याचे धोरण मंजूर केले आहे. त्याचप्रमाणे ओडिशा सरकारनेही आपल्या प्रदेशातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना आखून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ओडिशातील आदिवासी मोठ्या प्रमाणात भरड धान्याची (मिलेटस्) शेती करतात आणि हे धान्य त्यांच्या पोषणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. इतर धान्यांच्या तुलनेत अशा भरड धान्यांमध्ये विशेष रूपात असलेल्या पोषण मूल्यांविषयी आज जगभर जागरुकता वाढते आहे. ओडिशा सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या आर.आर.ए. (रिव्हायटलायझेशन ऑफ रेनफेड ॲग्रीकल्चर) नेटवर्क या गटाच्या मदतीने स्थानिक संसाधनाच्या वापरातूनच अशा भरड धान्याचे उत्पादनवाढीचे तंत्र विकसित केले आणि आपल्या कृषियंत्रणेमार्फत ते आपल्याकडील आदिवासी शेतकऱ्यांना पुरविले. त्यासोबतच त्यांच्याकडे असलेले जास्तीचे भरड धान्य थेट खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गावागावांमधील शाळकरी मुलांसाठी असलेल्या ‘माध्यान्ह भोजन योजने’त त्यांचा अंतर्भाव केला. तसेच दुकानांतूनही स्वस्त धान्य उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे अशा धान्याची मागणी वाढून मूळ १५ रुपये किमतीचे भाव जवळपास दुप्पट होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढ आणि उत्पन्नवाढ असा दुहेरी लाभ झाला. शेतमालाच्या आधारभूत किमती व त्यानुसार त्यांच्या खरेदीची व्यवस्था हा सामान्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरोखरीच जीवनमरणाचा मुद्दा असतो. मात्र मंजूर झालेल्या या नव्या कृषी विधेयकांमध्ये पिकांच्या आधारभूत किमतींच्या आश्वासनाविषयी चकार शब्दही नाही.

आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतमालाचे योग्य भाव मिळाल्यास आणि त्यात परिस्थितीनुसार वाढ झाल्यास त्यांची क्रयशक्ती वाढून त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील गरिबी कमी होण्यात होतो. उदारणार्थ २००४ ते २०१४ या दशकात शेतमालाचे भाव वाढल्यामुळे शेतीविकास वेगाने झाला. त्याचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना झालाच, शिवाय शेतमजुरांना जास्त मजुरी मिळाली. यामुळे गरिबीची पातळी वेगाने कमी झाली. या काळाची १९९४ ते २००४ या दशकाशी तुलना केल्यास आपल्या देशातील गरिबी तीन पटीने कमी झाल्याचे दिसते. आपल्या देशातील एकूण रोजगारापैकी शेतीमधून निर्माण होणारा रोजगार ४७ टक्के आहे. या संदर्भात असे लक्षात आले आहे की शेतीमधील आर्थिक विकास वेगाने झाल्यास गैरशेती क्षेत्राच्या तुलनेत गरिबी कमी होण्याचे प्रमाण २ ते ३ पट जास्त असते.

केंद्रातील मागील सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून एक सुनिश्चित धोरण आखण्यासाठी स्वामिनाथन्‌ आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने आपल्या अहवालात शेतीमधील सर्व खर्चाचा व्यवस्थित अभ्यास करून शेतमाल लागवडीचा खर्च अधिक त्यावर ५० टक्के लाभांश असे शेतमालाचे भाव ठरावेत अशी शिफारस केली. मात्र हा अहवाल स्वीकारण्याची व त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाददारी त्या सरकारने स्वीकारली नाही. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकात मुख्य विरोधी पक्षाने आम्ही स्वामिनाथन्‌ आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना भाव देऊ असे जाहीर आश्वासन दिले होते व त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनी नव्या आशेने या पक्षाला भरभरून मते दिली होती. मात्र सत्तेत आल्यावर या नव्या सरकारला आपल्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडला आणि आम्ही असे काही आश्वासन दिलेच नव्हते इतपर त्यांची मजल गेली. एकूण हाही एक चुनावी जुमल्याचाच प्रकार होता.

खरे तर कालानुरूप धोरणबदल आवश्यकच असतो. परंतु हे करतांना त्या विषयाशी संबंधित शेतकरी-प्रतिनिधी, अभ्यासक, धोरणकर्ते, सेवाभावी संस्था, विशेषज्ञ, विरोधी पक्ष, संसदीय समिती या सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र केंद्राला तशी गरज मुळीच वाटली नाही. उलट शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम करणारी ही तीन विधेयके अगदी घिसाडघाईने संसदेत मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा ज्या दिशेने आता देशातील नव्या धोरणांचे वारे वाहते आहे ते कार्पोरेट वर्गाच्या हिताचेच असावे या समजुतीस बळकटी येते.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरवातीच्या दोन दशकांत आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांसमोर शेतकरी प्राधान्याने होता. मात्र गेल्या ५० वर्षांत आपल्या देशातील प्राधान्यक्रम बदलला आणि शेतीच्या तुलनेत सेवाक्षेत्र आणि उद्योग व व्यापाराचे क्षेत्र पुढे आले. ९० च्या दशकात आपल्या देशाने ‘खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण’ या त्रिसूत्रीखाली खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर कसलीही पूर्वतयारी नसताना आपल्याकडील शेतकरी जागतिक स्पर्धेत फेकला गेला व आताच्या अगतिक अवस्थेत पोचला. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीत लोकसंख्येच्या ६८ टक्के असलेल्या व देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजूर या ग्रामीण वर्गाचे धिंडवडे निघावेत हे या वर्गाचे तसेच आपल्या देशाचेही दुर्दैव आहे.

डॉ. तारक काटे हे जेष्ठ जैववैज्ञानिक व शाश्वत शेती या विषयाचे अभ्यासक असून वर्ध्यातील धरामित्र या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
संपर्क: ९८५०३४१११२
ईमेल: vernal.tarak@gmail.com