राज्यघटनेच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता

निरपेक्ष म्हणजे जे सापेक्ष नाही ते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्माला सापेक्ष नाही ते’, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हा प्रतिक्रियावादी शब्द आहे, क्रियावादी नाही. पहिल्यांदाच हे अशासाठी सांगायचं की कोणतीही निरपेक्षता ही सापेक्ष नसण्यात असते, अन्यथा निरपेक्षतेला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. अर्थात निरपेक्षता ही वस्तूनिष्ठ नसून व्यक्तीनिष्ठ आहे. अजून थोडं स्पष्ट करायचं झालं तर एक लोकप्रिय उदाहरण घेऊ. ‘अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव’ असं जेस बोवेन म्हणतो. या विधानाचा अर्थ असा की अंधाराला स्वतंत्र अर्थ नसून प्रकाशाचा अभाव असलेल्या स्थितीला आपण अंधार म्हणतो. थोडक्यात काय तर अंधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रकाश नसेल. त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्म भावनेचा अभाव.’ अर्थात ज्या बाबतीत धर्माचा हस्तक्षेप नसेल तिथे धर्मनिरपेक्षता असणार नाही. याचा दुसरा अर्थ असा की सत्य, अहिंसा याप्रमाणेच धर्मनिरपेक्षता हे मुलभूत वैयक्तिक मूल्य नसून व्यवस्था सर्वसमावेशक रहावी आणि कोणाबाबतही धर्माच्या आधारे भेदभाव होऊ नये म्हणून व्यवस्थेनं जाणूनबुजून अंगिकारलेलं ते आवश्यक मूल्य आहे आणि त्याचं स्वरूप व्यक्तिगत नसून सामुदायिक आहे. व्यक्तिगत मूल्याची हेळसांड झाली तर संबंधितांना बाधा होऊ शकते पण सार्वजनिक मूल्याची हेळसांड झाली तर समाजव्यवस्थाच धोक्यात येते. त्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य नीट समजावून घेतलं पाहिजे.

आपण सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ मराठीत धर्मनिरपेक्षता असा लावत असलो तरी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये सेक्युलर या शब्दाचा मराठी अर्थ ‘इहवादी’ असा दिला आहे. इहवादीचा अर्थ अनेकजण चंगळवादी असा लावण्याचा धोका आहे. (कर्ज काढून तूप प्या अशा एखाद्या विधानावरून चार्वाकाच्या नास्तिकतेला याच म्हणजे चंगळवादाच्या कोंदणात लोकांनी बसवून टाकलं). मात्र इहवाद म्हणजे चंगळवाद नसून इहवाद म्हणजे पारलौकिकावर आधारित किंवा पारलौकिकावर आधारित अदृश्य गृहीतकांवर अवलंबून न राहता समोर दिसू शकणार्‍या आणि पंचेन्द्रियांनी अनुभवू शकणार्‍या बाबींवर अवलंबून राहणे. व्यक्तीच्या श्रद्धा पारलौकिक असू शकतात पण व्यवस्था मात्र इहलौकिक म्हणजे इहवादी असते. म्हणजे उदाहरणार्थ भारताच्या पंतप्रधानांचा गीता, बायबल, कुराण यांपैकी कशावर तरी विश्वास असू शकतो पण राज्यशकट हाकताना त्यांना स्वतःची श्रद्धा बाजूला ठेवून सर्वसंमत संविधानाच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागतो करण संविधान ही धर्माज्ञा किंवा ग्रंथाज्ञा नसून इहवादी पुस्तक आहे जे इहलौकिक आयुष्याचे नियम ठरवते. पारलौकिक आयुष्याच्या नियमांचा येथे संबंध नाही. म्हणजे व्यक्तीचा जन्म आणि त्यावर आधारित नागरिकत्व यावर संविधान बोलेल पण आधी किती योनीतून आत्म्यानं प्रवास केला म्हणून हा जन्म मिळाला वगैरेवर बोलणार नाही किंवा उद्या तशा युक्तिवादावर न्याय देण्याची मुभा न्यायालयांना देणार नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ ‘अ’ या व्यक्तीनं ‘ब’कडून कर्ज घेतलं आणि परतफेड केली नाही, तर संविधानानुसार स्थापित झालेलं भारतीय न्यायालय पुरावे म्हणून ‘ब’कडून कर्ज चेकनं घेतलं की नगदी? करार होता का? तारण काय होतं? परतफेड कधी करायची होती? परतफेड केल्याचा काही पुरावा ‘अ’कडे आहे का? कर्ज दिल्याचा काही पुरावा ‘ब’कडे आहे का? असे निखळ इहलौकिक मुद्दे लक्षात घेईल. उद्या जर ‘अ’ म्हणाला की जे कर्ज मी ‘ब’कडून घेतलं ते वस्तुत: मी ‘ब’ला मागील जन्मात दिलेल्या कर्जाची परतफेडच होती, कर्ज नव्हतं तर न्यायालयाला हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही कारण या जन्मात दिलेला धनादेश किंवा रोख रक्कम इहलौकिक म्हणजे इहवादी आहे तर मागचा जन्म किंवा पुनर्जन्म ही संविधान संमत गोष्ट नाही कारण ती पारलौकिक आहे. आता इथं सेक्युलर हा शब्द धर्माशी संबंधित नाही. मग सेक्युलर आणि धर्मनिरपेक्षता हा सबंध कसा लागतो?

तो राज्यव्यवस्था या अंगानं लागतो. समाज धर्मनिरपेक्ष नसतो तर शासनव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असते असा एक मुद्दा स.ह. देशपांडे यांनी मांडला आहे. अर्थात हाही मुद्दा मर्यादित अर्थानंच घ्यावा लागतो. समजा उद्या समाजातील धर्मभाव संपला आणि नास्तिक चळवळीसारख्या चळवळीमधून लोकांनी धर्माचं अस्तित्वच नाकारलं तर (अल्पांशानं का होईना) समाजही धर्मनिरपेक्ष होऊ शकतो. तेव्हा सेक्युलर राज्यघटना म्हणजे राज्यव्यवस्था हे बरोबर असले तरी समाज कधीच धर्मनिरपेक्ष होणार नाही असं म्हणता येत नाही. भारतीय राज्यघटना व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य देते; मात्र कोणत्याच धर्माला राज्यघटनेच्या पुढे जाण्याचं स्वातंत्र्य देत नाही. अर्थात धर्म ही व्यक्तिगत बाब आहे असंच राज्यघटना मानते आणि म्हणून ना ती धर्मसमूहांना (म्हणजे धर्माच्या अनुयायांना) मोकाट स्वातंत्र्य देते ना धर्मगुरूंना मोकाट स्वातंत्र्य देते. घटनेच्या सरनाम्यात जे विचार, अभिव्यक्ती, उपासना, श्रद्धा, विश्वास यांचं स्वातंत्र्य देते ते भारतीय नागरिकांना दिलेलं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आहे, ते समूहाला दिलेलं स्वातंत्र्य नाही. या अर्थानं घटनेला धार्मिक स्वातंत्र्य मान्य असलं तरी ते व्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे, धर्मसमूहांचं नाही.

भारतीय राज्यघटनेची वैयक्तिक धर्मस्वातंत्र्याला मान्यतासुद्धा इहवादी चौकटीतच आहे हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. हे वाक्य सकृतदर्शनी विरोधाभासी आहे म्हणून उदाहरण दिलं पाहिजे. ‘अ’ या व्यक्तीनं ‘ब’चा खून केला आणि न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की मी हिंदू आहे, रामायण हा माझ्या धर्मातील पवित्र ग्रंथ आहे, रामायणावर विश्वास किंवा श्रद्धा हा माझा मूलभूत (घटनादत्त) अधिकार आहे. ‘ब’ने माझी बायको पळवून हुबेहूब रावणासारखं कृत्य केलं आहे, राम हा माझ्या घटनादत्त श्रद्धेचा भाग आहे, म्हणून माझ्या श्रद्धास्थानांनं रावणाच्या कृत्याची जी शिक्षा दिली त्याचं अनुकरण मी करणं हा माझ्या श्रद्धा आणि उपासना स्वातंत्र्याचाच भाग आहे, तर हा युक्तिवाद कोणत्याही कोर्टात टिकणार नाही. कारण श्रद्धा आणि उपासना स्वातंत्र्याला इथं ‘भारतीय दंड संहिता’ या कायदा-संहितेचं बंधन आहे आणि कोणीही कोणाचा कोणत्याही कारणानं खून करणं ‘भारतीय दंड संहिते’नुसार गुन्हा आहे, अधिकार नाही. हिंदू धर्मात मनुस्मृतीनुसार नवरा गेला की बायकोनं सती जावं असं लिहिलेलं आहे पण सती जाणं किंवा सती म्हणून जाण्यासाठी चिथावणी देणं हा ‘भारतीय दंड संहिते’प्रमाणे अनुक्रमे आत्महत्या आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा दंडनीय अपराध आहे. राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे काय? तर धर्माची आज्ञा आणि संसद संमत कायदा यात ती निःसंदिग्धपणे कायद्याच्या कक्षेतच विचार करू शकते, धर्माच्या कक्षेत नाही. भारतीय राज्यघटनेत एकाही धर्माचं नाव लिहिलेलं नाही हेही इथं उल्लेखनीय आहे. म्हणजेच राज्यघटना धर्मांना ओळखत नाही; मात्र व्यक्तीला इहवादी चौकटीत राहून मर्यादित आणि वैयक्तिक धर्म स्वातंत्र्य देते. उद्या एखादा नवा धर्म निघाला तर घटना त्या धर्मालाही मान्यता देणार नाही; मात्र त्या धर्माचं अनुसरण करणाऱ्या व्यक्तीला भारतीय कायद्याच्या मर्यादेत श्रद्धा, विश्वास, उपासना यांचं स्वातंत्र्य देईल. घटना कोणत्याही धर्माची चिकित्सा करणार नाही, कोणत्याही धर्माला विरोध करणार नाही, मात्र धर्म की कायदा असा प्रश्न आला तर निःसंदिग्धपणे धर्माला मोडीत काढून कायद्यानुसार निर्णय घेईल हा आपल्या घटनेतील ‘सेक्युलर’पणाचा आशय आहे.

त्यादृष्टीनं राज्यघटनेनुसार भारत सेक्युलर आहे म्हणजेच स्टेट किंवा राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहेत. थोडं अधिक विस्तारानं बोलायचं तर स्टेट म्हणजेच कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ. धर्माचा आधार घेऊन हे चालणार नाहीत, गीता, कुराण, बायबल यांचं ग्रंथप्रामाण्य हे मानणार नाहीत, त्या त्या धर्मातील ईश्वर अथवा प्रेषित समजल्या गेलेल्या अल्ला, येशू, तीर्थंकर यांच्या पारलौकिक अस्तित्वाला किंवा सत्यांच्या शिकवणीला ते प्रमाण मानणार नाहीत, त्या त्या धर्माच्या तत्त्वांना नियम म्हणून ते मान्यता देणार नाहीत. थोडक्यात काय, तर कोणत्याच धर्माच्या धर्मपुरुष, धर्मग्रंथ, धर्मतत्त्व, धर्माज्ञा यांना स्टेट मान्यता देणार नाही. म्हणजेच स्टेट सगळ्याच धर्मांना नाकारते, मात्र सगळ्याच धर्मांच्या अनुयायांना कायद्याच्या कक्षेत बसेल एवढे धर्मस्वातंत्र्य देते.

आता सेक्युलर या शब्दाची थोडी व्यापक चर्चा करू. सेक्युलर म्हणजे इहवादी असा अर्थ घेतला तर तो जास्त व्यापक अर्थ होतो का? धर्मनिरपेक्षता अधिक व्यापक आहे की इहवाद? धर्मनिरपेक्षतेचा संबंध फक्त धर्माशी येतो पण इहवाद हा शब्द त्याहीपेक्षा व्यापक आहे. घटनेच्या पंधराव्या कलमाप्रमाणे राज्यसंस्था कोणत्याही नागरिकाप्रती धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थळ यांवरून भेदभाव करणार नाही. आपली राज्यसंस्था जातीपातीवर आधारित कायदे बनवत नाही (विशिष्ट मागास जातींसाठी सकारात्मक-भेदभाव अर्थात positive discrimination सोडून) किंवा ‘भारतीय दंड संहिता’ एकाच गुन्ह्यात जातीनुसार वेगवेगळी शिक्षा देत नाही. त्याअर्थी राज्यसंस्था इहवादी आहे म्हणजे जातीनिरपेक्षसुद्धा आहे. जातींच्या कथित उच्च-नीचतेला कोणताही वैज्ञानिक म्हणजे इहवादी आधार नाही आणि विषमता घटनाविरोधी आहे. म्हणजेच घटना जातीनिरपेक्ष आहे. एखादा माणूस ब्रिटीश वंशाचा असेल, मात्र त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळालं असेल; तर त्याच्याबाबत भेदभाव करता येणार नाही म्हणजेच राज्यसंस्था वंशनिरपेक्ष आहे. त्याही पुढे जाऊन घटना लिंगाधारित भेदभाव म्हणजे स्त्री-पुरुष-नपुंसकलिंगी-उभयलिंगी-भिन्नलिंगी असा भेदभाव मानत नाही आणि कायदेसुद्धा लिंगाधारित बनवत नाही. याचाच अर्थ घटनेला राज्यसंस्था लिंगनिरपेक्ष असणं अभिप्रेत आहे. पुन्हा, अमुक लिंगाची व्यक्ति तमुक लिंगाच्या व्यक्तीपेक्षा अधिक अधिकार मिळवण्यास पात्र असते, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही म्हणजे अशी धारणा सेक्युलर म्हणजे इहवादी असू शकत नाही. तेव्हा इथे इहवादी याचा अर्थ लिंगनिरपेक्ष असाही झाला. एखादा माणूस मुंबईत जन्माला आला आणि दुसरा खेड्यात जन्माला आला म्हणून त्यांच्यात काही जीवशास्त्रीय फरक नसतो असं विज्ञान मानतं. जन्मस्थळाधारित वर्चस्वाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. आणि म्हणून त्या आधारावर भेदाभेद करणं इहवाद-विरोधी आहे. म्हणून जन्माधारित आणि जन्मस्थळाधारित भेदभाव मान्य न करणं हा इहवादच आहे. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हे इहवादाचं एक अंग आहे, जातनिरपेक्षता, वंशनिरपेक्षता, लिंगनिरपेक्षता, जन्मस्थळनिरपेक्षता हेही सेक्युलर म्हणजे इहवादी लक्षण आहे. या अर्थानं इहवादी हा शब्द धर्मनिरपेक्षता या शब्दापेक्षाही व्यापक आहे.

या विवेचनात अजून एक महत्त्वाचा भाग सांगितला पाहिजे. तो म्हणजे घटना सेक्युलरवादाकडे म्हणजेच इहवादाकडे विज्ञानवाद म्हणूनही कसं पाहते. राज्यघटनेत नागरिकांची जी मूलभूत कर्तव्ये सांगितली आहेत, त्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढवत जाणे हेही एक कर्तव्य मानले आहे. याचा अर्थ असा की राज्यघटना भारतीय मन जास्तीत जास्त विज्ञानप्रधान व्हावे, इहवादी व्हावे अशा विचारांची म्हणजेच पुरोगामी विचारांची आहे. अर्थात, मूलभूत कर्तव्यांना कोणतेही दंडविधान नाही म्हणजे मूलभूत कर्तव्य पार न पाडल्यास कोणतीही शिक्षा नाही. तथापि भारतीय राज्यघटनेचा स्पष्ट कल हा इहवादाकडे म्हणजेच विज्ञानवादाकडे आहे. धर्म सांगत असेल की गणपतीच्या मिरवणुकीत कर्कश्य वाद्यं वाजवली गेली पाहिजेत आणि विज्ञान सांगत असेल की कर्कश्य आवाजामुळे मानवी कानाला इजा पोचू शकते तर कायदा विज्ञानाला प्रमाण मानून ध्वनीप्रदूषणविषयक नियम बनवू शकतो आणि धर्माची आज्ञा गौण ठरवू शकतो.

आपल्याकडे धर्मनिरपेक्षता, आस्तिक्य-नास्तिक्य, धार्मिकपणा-अध्यात्मिकपणा यांची खूपच सरमिसळ झालेली आहे, त्यावरही काही लिहिलं पाहिजे. धर्मनिरपेक्षता हे सार्वजनिक मूल्य आहे, व्यक्तिगत आयुष्यात धर्मसापेक्ष जीवन जगण्याची मुभा व्यक्तीला आहे; मात्र इतर धर्मीय व्यक्तींच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचे स्वातंत्र्य नाही. म्हणजे आपण आपला धर्म व्यक्तिगत पातळीवर पाळण्याला घटना बंदी घालत नाही. धर्माचा सार्वजनिक आविष्कार मात्र कायद्याच्या चौकटीत हवा. प्रार्थना करण्यासाठी हिंदूंनी मंदिरात जाणं घटनासंमत आहे; मात्र दुसऱ्या धर्माचं प्रार्थनास्थळ पाडून तिथं आपल्या धर्माचं प्रार्थनास्थळ बांधणं घटनासंमत नाही. घरी देवाची पूजा कोणी कितीही करावी, भर रस्त्यात वाहतूक अडवून जर कोणी पूजा किंवा नमाज करीत असेल, तर ते घटनाबाह्य आहे. कारण रस्ता ही सार्वजनिक म्हणजेच सरकारची मालमत्ता आहे आणि सरकारला धर्म नाही म्हणजे सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे. धर्मनिरपेक्ष असणं हे सरकारसाठी मोठी सोय आहे अन्यथा विविध धर्मांनी उच्छाद मांडला असता आणि आज आहे त्यापेक्षाही भयानक चित्र आपल्यासमोर असते.

एखादा आस्तिक म्हणजे देवावर श्रद्धा असू शकणारा माणूस धर्मनिरपेक्ष असू शकतो. म्हणजे घरी देवपूजा करणारा सरकारी कर्मचारी जर कार्यालयात सत्यनारायण पूजा करत नसेल तर तो राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचं पालन करत आहे. तथापि आजकाल सरकारी कार्यालयात सर्रास सत्यनारायणाची पूजा केली जाते. हे मात्र राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. हजला दिली जाणारी अनुदानं असोत की कुंभमेळ्यावर होणारा खर्च, ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष असते’ या संकल्पनेला हे छेद देणारं आहे. एखादा माणूस धार्मिक अथवा आध्यात्मिक असू शकतो पण तो जर त्याचा धर्म किंवा अध्यात्म सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रवकारक पद्धतीनं अनुसरत नसेल तर तो धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचं पालनच करत असतो. तेव्हा सश्रद्ध, आस्तिक, धार्मिक, आध्यात्मिक असा कोणताही मनुष्य जर सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सरकारी कामांत आपली श्रद्धा, आस्तिक्य, धर्म आणि अध्यात्म यांचा प्रभाव पडू देत नसेल तर तो धर्मनिरपेक्षतेची मूल्यं पाळतो असा त्याचा अर्थ आहे, भलेही घरी किंवा मंदिरात तो तासनतास पूजा किंवा प्रार्थना करो.

राज्यघटना जातीनिरपेक्ष-धर्मनिरपेक्ष आहे, मग ती काही विशिष्ट जातींना आरक्षण आणि अल्पसंख्याक धर्मघटकांना विशेष सवलती का देते? असा प्रश्न बरेचदा उपस्थित केला जातो. याबाबतची राज्यघटनेची भूमिका स्पष्ट आहे. ज्या दुर्बल जातीच्या लोकांवर केवळ जातीचाच आधार घेऊन अत्याचार झाले त्या अन्याय-अत्याचाराची नुकसानभरपाई करताना दुसरा कोणतातरी (म्हणजे आर्थिक वगैरे) आधार घेणं न्यायसंगत होणार नाही. म्हणून राज्यघटना सकारात्मक भेदभाव अर्थात positive discrimination च्या तत्त्वावर अश्या राखीव जागा देते. अल्पसंख्याकांना कोणत्याही धार्मिक सवलती राज्यघटना देत नाही. मात्र प्रत्येकच अल्पसंख्याक समाजाची काही सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये टिकून राहावीत आणि त्यांची परंपरागत शिक्षणव्यवस्था काही प्रमाणात टिकून राहावी म्हणून राज्यघटना अल्पसंख्याक शैक्षणिकसंस्थांना काही संरक्षण देते. अर्थात देशात सर्वांना सारखं शिक्षण मिळावं यात शंका नाही. त्यामुळे मदरसा शिक्षणाची गरज आहे का? हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण हे करताना मुसलमानांनाही मदरसा सक्तीचा नसून ते त्यांच्या इच्छेनुसार मध्यवर्ती व्यवस्थेतलं शिक्षण (Main Stream Education) घेऊ शकतात. धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुसलमानांना या सवलती दिल्या जातात असा एक अपप्रचार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पण सत्य हे आहे की राज्यघटना मुसलमानांसोबत ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख आदि धर्मसमुदायांनासुद्धा या विशेष सवलती देते.

सेक्युलर हा शब्द आजकाल अनेकजण शिवीसारखा वापरतात. त्यांनी हे नीट लक्षात ठेवलं पाहिजे की धर्मनिरपेक्षता हा त्यांच्यासाठी ऐच्छिक विषय नाही. आस्तिक किंवा नास्तिक असणे हा व्यक्तीचा ऐच्छिक विषय आहे. धार्मिक-अधार्मिक किंवा अध्यात्मिक असणे-नसणे हाही ऐच्छिक विषय आहे. मात्र इहवाद किंवा धर्मनिरपेक्षतेचं तसं नाही. हा राज्यघटनेप्रमाणे अनिवार्य विषय आहे. कारण राज्यघटनेप्रमाणे आपली राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे.

डॉ. विश्वंभर चौधरी, पुणे
ईमेल: dr.vishwam@gmail.com