गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या भारतातील न्यायपालिकेवरचा बोजा सतत वाढत होता आणि आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी न्यायालये, अपुरे न्यायाधीश, काही प्रमाणात कार्यक्षमतेचा अभाव, शासनाची किंवा राज्यकर्त्यांची न्यायपालिकेबाबतची एकूणच उदासीन वृत्ती या कारणांमुळे न्यायपालिकेला खटले सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतात वाढू लागला आणि न्यायपालिकेला ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.
गेले तीन महिने न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ ठप्प आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात फक्त अतितातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत, जुनी प्रकरणे ‘जैसे थे’ आहेत. खालची न्यायालये जवळपास बंद आहेत. तेथे फक्त जामीनअर्ज, अटकपूर्व जामीनअर्ज अशा प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जात आहे. आजच्या तारखेला सव्वातीन कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. टप्प्याटप्प्यात खालची न्यायालये काही प्रमाणात सुरू होणार आहेत. म्हणजे रोज फक्त अंतिम युक्तिवाद/सुनावणी, अंतरिम अर्जावरील सुनावणी, अपील, रिव्हिजन वगैरेची सुनावणी घेतली जाईल. ज्या प्रकरणात पक्षकारांची उपस्थिती (साक्षीपुराव्यांसाठी) आवश्यक असेल, ती प्रकरणे घेतली जाणार नाहीत. थोडक्यात म्हणजे न्यायालयात लोकांची गर्दी होऊ नये याची काळजी घेतली जाणार आहे.
कोरोनाची लागण कशी होऊ शकते, हे आपण सर्व जाणतोच. आता किती आणि कशा प्रकारे काळजी घ्यायला पाहिजे हेही सर्वांना कळायला लागले आहे. परंतु मनुष्यस्वभाव बघता प्रत्येक व्यक्ती योग्य ती सर्व काळजी घेईलच हे संभवत नाही. ‘मला काही नाही होत’ असे म्हणणारे अनेक महाभाग आपल्या आजूबाजूला असतात. काळजी घेतली की नाही हे बघायला कुठली यंत्रणा राहील आणि ती यंत्रणातरी आपले काम चोख बजावेल का हाही प्रश्नच आहे.
नागपूरच्या न्यायमंदिराचे उदाहरण घ्या. ह्या एकाच इमारतीत जवळपास सत्तरहून अधिक न्यायालये आहेत. या इमारतीत किंवा इमारतीच्या परिसरात रोज वकील आणि त्यांचे कारकून, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार, चहा विकणारे, पुस्तके विकणारे, न्यायालयीन कामकाजाचे साहित्य विकणारे, पोलीस कर्मचारी असे हजारो लोक ये जा करत असतात. सध्या कमी कामकाजामुळे ही संख्या जरी बरीच कमी असली तरी त्यातूनही कोरोनाची लागण होणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. भरपूर काळजी घेऊनही लागण होऊ शकतेच, हे एव्हाना दिसू लागले आहे. अश्या परिस्थितीत न्यायालयात कामकाज करताना संबंधितांवर किती दडपण असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
न्यायालयीन कामकाजात हजारो कागदपत्रांचा समावेश असतो. संबंधित व्यक्तींकडून त्यांची देवाणघेवाण सतत चाललेली असते. निरनिराळ्या अर्जांवर कोर्ट-फी स्टॅम्प लावताना त्यावर जीभ फिरवून ते चिकटवणारे अनेक महाभाग आहेत. दिल्ली उच्चन्यायालयाने एक परिपत्रक काढून अशा प्रकारावर नुकतीच बंदी आणली. अनेक जण कागद वाचून परतवताना बोटाला थुंकी लावून परतवतात. आता ह्या जुन्या सवयी एकदम जातील हे संभवत नाही. कोरोनाबाधित व्यक्तीची थुंकी कागदावर आली आणि तो कागद दुसर्‍या व्यक्तीच्या हातात गेला तर संक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कागदपत्रे, बॅग्ज, खुर्च्या, टेबल, संगणक, कठडे, दरवाजे, लिफ्ट, नोटा अशा अनेक ठिकाणी लोकांचे हात लागतात. तेथेही कोरोनाचे विषाणू राहू शकतात, त्यातूनही प्रसार होऊ शकतो. कुठे कुठे आणि कितीदा निर्जंतुकीकरण करणार? संशयाच्या आणि भीतीच्या वातावरणात न्यायालयाचे कामकाज परिणामकारकरीत्या होईल की नाही याबाबत मला शंका आहे.
शहरातील एखाद्या भागात एखादा कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास त्याची संपूर्ण इमारत किंवा त्याच्या आजूबाजूचा बराचसा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करून सील केला जातो. न्यायमंदिरासारख्या इमारतीत किंवा उच्चन्यायालयात कोणी कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळल्यास तसेच केले जाईल का? तसे केल्यास पुन्हा न्यायालये बंद. तसे नाही केले तर इतरांना लागण होण्याची शक्यता राहणारच.
ही न्यायव्यवस्था जेव्हा निर्माण झाली किंवा कुठल्याही क्षेत्रातल्या व्यवस्था जेव्हा निर्माण करण्यात आल्या तेव्हा अशा प्रकारच्या महामारीप्रसंगी काय करावे लागेल आणि ही व्यवस्था कशी सुरू ठेवता येईल याची कुठलीही उपाययोजना आखण्यात आली नाही. माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्व क्षेत्रांत झपाट्याने वाढत असताना न्यायपालिकेत मात्र कूर्मगतीने वाटचाल सुरू आहे. अंदाजे ९० टक्के लोकांना अजून संगणकाचा आणि इतर उपकरणांचा वापर करून न्यायायलीन कामकाजात भाग घेता येणार नाही. हे सर्व उपक्रम वेळोवेळी राबवून सर्वांना प्रशिक्षित केले असते तर आज न्यायालये बंद करण्याची वेळच आली नसती. इतर क्षेत्रातल्यासारखे बरेचसे कामकाज WORK FROM HOME करता आले असते आणि बरेच खटले निकाली काढता आले असते. पण ती दूरदृष्टी आपल्याला नव्हती. उपचार म्हणून संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले गेले.
लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर आणि सगळीकडे कामकाज पूर्ववत सुरू झाल्यावर कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहेच. त्यातील अनेक जण बरे होतीलच पण इतरांना संसर्ग होऊन वैद्यकीय व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न, कोविड टेस्टचे प्रश्न, कोरोनायोद्ध्यांचे प्रश्न आणि असे अनेक नव्याने उपस्थित झालेले प्रश्न तब्बल तीनचार महिने उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवता आलेले नाहीत. कामकाज चालवून उपयोग काय? शासनाला कसलेही निर्देश न देता काहीतरी थातुरमातुर आदेश पारित करायचे याला काय अर्थ आहे? ‘याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा’ असले कसले आदेश! रस्त्यांवर, रेल्वेत, शहरांत, खेड्यांत लोक मरत आहेत आणि आम्ही काहीच करू शकत नाही. ‘मूलभूत अधिकार’ संविधानाच्या पुस्तकात ठेवण्यासाठीच आहेत का? स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळायची आणि सगळीकडे गदारोळ उठल्यावर काही दिवसांनी स्वत: (suo moto) त्याच विषयावर याचिका दाखल करून घ्यायची. हा काय प्रकार? असो.
आता खटल्यांची संख्या आणखी वाढेल आणि अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे न्यायपालिकेवरचा ताणही! हा ताण कसा काय हाताळला जाईल ते काळच सांगेल. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे हा एकमेव मार्ग दिसतो. वादी – तक्रारदार – प्रतिवादी – आरोपींची किंवा साक्षीदारांची उपस्थिती न्यायालयात कमीत कमी राहील असे बघावे लागेल. त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील. कागदविहीन न्यायप्रणालीकडे वाटचाल करावी लागेल. बर्‍याच सुधारणा कराव्या लागतील.
कोरोनाची लस किंवा औषध सापडेपर्यंत काळजी घेऊनच सर्व कामकाज करावे लागेल. एकंदरीत बघता सगळ्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात तीन महिन्यांनी सुरू होणार्‍या न्यायालयात कामकाजासाठी जाणार्‍या सर्व लोकांना कमीत कमी त्रास होवो आणि कोरोना त्यांच्या आसपासही न फिरको ही सदिच्छा!
संपर्क : ९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८