सामाजिक समावेशकतेच्या व समतेच्या संदर्भात सार्वजनिक शिक्षणसंस्था बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या आणि आदर्श भूमिकेकडे आपण खूप काळापासून दुर्लक्ष केले आहे. भारतासारख्या देशात त्यांची ही भूमिका निर्विवादपणे त्यांच्या शैक्षणिक भूमिकेपेक्षाही महत्त्वाची ठरते.
सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षणाचे खूळ मला उत्तर भारतातील नागरी वसाहतींमध्ये भिंतीवर आढळणाऱ्या लैंगिक समस्यावरील रामबाण इलाजाच्या गुप्तरोग क्लिनिकच्या जाहिरातींची आठवण करून देते. या जाहिरातीत ‘जालीम उपाय’ या नावाखाली सर्व प्रकारच्या आजारांवर १००% इलाजाची हमी दिले जाते. आज भारतीय शैक्षणिक वर्तुळात शाळा-महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांत सर्व स्तरांवर प्रत्येक कामात ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे एक जादूची कांडी….शर्तिया इलाज म्हणून माथी मारले जात आहे आणि हे केवळ या कोरोना महामारीपुरतेच मर्यादित नाही, तर येणाऱ्या काळातही हे ‘असेच’ असणार असे बिंबवले जात आहे.
वाचकांना वाटत असेल की, ऑनलाईन शिक्षणाचे चांगले कौतुक करण्याऐवजी त्याची निंदा करण्याचीच माझी भूमिका दिसत आहे. काही प्रमाणात त्यांचे बरोबरही आहे. शिक्षणक्षेत्रात प्रिंटिंगप्रेसच्या शोधानंतर घडलेली आश्चर्यकारक आणि अविस्मरणीय घटना म्हणजे माहिती आणि प्रसारण तंत्रज्ञानाने साहचर्याला सर्व बंधनातून मिळालेली मुक्ती ही होय. अगदी खरे म्हणजे संगणक आणि डिजिटल माहिती प्रसारणाच्या पद्धतीशिवाय उच्च शिक्षणाचा आज आपण विचारही करू शकत नाही. सद्यःस्थितीत आमूलाग्र बदलाचे अपत्य म्हणून ऑनलाईन शिक्षणपद्धती कौतुकास पात्र आहे, पण केव्हा? जर ती योग्य भूमिका बजावत असेल तरच! ती भूमिका प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणास पूरक, प्रेरक व वर्गातील तंत्र दृढ आणि मजबूत करण्यास मदत करत असेल तरच! पण विटा-मातीच्या शाळा-महाविद्यालयाला आणि विद्यापीठाला पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीचा ज्या क्षणी विचार होईल त्या क्षणी आपण दृढपणे तिचा विरोध केला पाहिजे.
अनेकदा ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीला प्रतिकार करणे स्वार्थापोटी आणि प्रस्थापित हितसंबंधातून टाळले जाते आणि हे स्वार्थी हितसंबंध चांगल्या गोष्टींना आड येणारेच असतात. तंत्रज्ञानाची भीती बाळगणारे शिक्षक स्वतःचे शिक्षकी कौशल्य विकसित करू इच्छित नाहीत. परंतु स्वार्थ आणि प्रस्थापित हितसंबंध केवळ हेच आहेत असे नाही, तर ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीची मक्तेदारी आपल्याकडेच असावी असे अधिसत्तावादी प्रशासकांना वाटते आहे. ही पद्धती काय-काय देऊ शकते, या क्षेत्रात काय-काय प्रस्थापित करू शकते याबद्दलचे विचार त्यांच्या पद्धतीने ते स्वतः ठरवताना दिसत आहेत.
Massive Open Online Course (MOOCs) ने आश्वासित केलेल्या अब्जावधींना आता शिक्षणक्षेत्रातील उद्योजक आपल्या कवेत घेऊ पाहत आहेत. Udacity, Coursera, किंवा Edx चा विचार करा, चित्र डोळ्यांसमोर येईल. अनेक विद्वान महामारीनंतरच्या अमेझॉन-गुगलसारखे आयटी दिग्गज व हावर्ड आणि ऑक्सफर्डसारखे प्रीमियम शैक्षणिक ब्रँड्स यांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य करारावर भविष्यवाणी करत आहेत, बोलत आहेत आणि सर्वसमावेशक आणि संमिश्र अशा ऑनलाईन शिक्षणाचे मंच तयार होऊन नवे युग येणार अशी भविष्यवाणी करताना दिसत आहेत.
प्रस्थापित हितसंबंध काहीही असू द्या, परंतु याबाबतीत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातूनच विचार झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांची परिस्थितीच निर्णायक असली पाहिजे. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करूनच सगळे ठरवले गेले पाहिजे. सामान्य भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणसंस्थांना पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणपद्धती व्यवहार्य आहे काय? ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीचे समर्थक पक्षपातीपणे किंवा दुजाभावपणे तुलना करून या प्रश्नासाठी दिशाभूल करणारी उत्तरे देतात.
उच्चभ्रू पारंपरिक शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीची निवड करत नाही आणि उत्तमाची उत्तमाशी तुलना होऊन चांगले-वाईट ठरण्याची वेळ येत नाही. सर्वसाधारण किंवा निकृष्ट दर्जाच्या पारंपरिक शिक्षणसंस्थांची उत्तम किंवा उच्च प्रतीच्या ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीबरोबर तुलना करून अनुकूल प्रभाव निर्माण केला जातो. पर्यायाने तुलनात्मकदृष्ट्या ऑनलाइन शिक्षणपद्धती जड भरते. तिचे पारडे जड भरते. परंतु उत्कृष्ट ऑनलाइन शिक्षणपद्धती ही सर्वसाधारण महाविद्यालये आणि विद्यापीठे ह्यांपेक्षा उत्कृष्ट असते हे सत्य आहे काय?
ह्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपण ऑनलाइन शिक्षणप्रकल्पाच्या मुळाशी असलेला दावा तपासला पाहिजे की, पारंपरिक शिक्षणसंस्था या त्यांचे वास्तविक अस्तित्व व संवादसाधनांशिवायही त्यांच्या ध्येयाप्रत पोहोचू शकतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास ऑनलाइन शिक्षणपद्धती असा दावा करते की, शैक्षणिक संकुल किंवा थेट समोरासमोरील संवाद या दोन्ही गोष्टी शिक्षणासाठी अविभाज्य नाहीत. म्हणून व्हर्च्युअल विरुद्ध फेस-टू-फेस शिक्षणपद्धती यांच्या तुलनात्मक मूल्यमापनाला वाव देण्याची गरज असल्याने येथे शैक्षणिक संकुलांचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या घराची (ज्या ठिकाणी तो ऑनलाईन शिक्षण घेणार आहे) पारंपरिक शिक्षणसंस्था संकुलाशी तुलना कशी होऊ शकते? २०११च्या जनगणनेनुसार तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त लोक केवळ दोन खोल्या किंवा त्यापेक्षाही कमी जागेत राहणाऱ्यांची संख्या ७१% आहे. हेच प्रमाण ग्रामीण भागात ७४% तर शहरी भागात ६४% आहे. २०१७-१८च्या नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षणानुसार ४२% शहरी तर १५% ग्रामीण लोकांकडे इंटरनेट जोडणी होती आणि केवळ ३४% शहरी व ११% ग्रामीण भागातील लोकांनी मागील तीस दिवसांत इंटरनेटचा वापर केला होता.
हे खरे आहे की, सार्वजनिक व खाजगी पारंपरिक शिक्षणसंस्थांच्या पायाभूत सुविधा दुय्यम दर्जाच्या आहेत परंतु वरील सांख्यिकीय माहितीनुसार जास्तीत जास्त (सर्वसाधारणपणे दोन तृतीयांश) विद्यार्थ्यांची स्थिती शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याच्या तुलनेत ऑनलाईन शिक्षणासाठी घरी बसून अत्यंत वाईट होण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोनची क्षमता आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची स्थिरता याचा ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यासही महत्त्वाचा ठरतो. महाविद्यालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संकुलांची भौतिक सुविधेसाठीच्या उपलब्धतेपेक्षा सामाजिक सुविधा म्हणून महत्त्वाची भूमिका असते. सामाजिक जडणघडण होण्यासाठी ही शैक्षणिक संकुले महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. विद्यार्थ्यांना समाजभान येते ते इथेच. या सार्वजनिक शिक्षणसंस्था बजावत असलेल्या सामाजिक समावेशकतेच्या व समतेच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या आणि आदर्श भूमिकेकडे आपण खूप काळापासून दुर्लक्ष केले आहे. भारतासारख्या देशात ही त्यांची भूमिका निर्विवादपणे त्यांच्या शैक्षणिक भूमिकांपेक्षाही महत्त्वाची ठरते. काही दोष असतीलही, परंतु केवळ याच सार्वजनिक शिक्षणसंस्थांमध्ये कुठल्याही नमस्कार-चमत्काराशिवाय सर्व लिंग, वर्ग, जात, धर्म आणि समाजाचे लोक एकमेकांना सहज भेटू शकतात. नमस्कारासाठी सक्तीशिवाय हे सगळे होते. याचा अध्यापनावर काहीही परिणाम असो, पण जीवनाचा एक धडा शिकायला मिळतो तो येथे.
ऑनलाईन शिक्षणासाठी मुली घरात डांबून राहिल्या तर त्यांची परिस्थिती खूपच वाईट होईल. पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीचा अस्वीकार केला म्हणून प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणात पूरक आणि अनिवार्य पद्धती म्हणून तिचे महत्त्व काही कमी होत नाही. सामान्य अभ्यासक्रमात कठीण असलेल्या गोष्टी आणि पद्धती त्यात सहजपणे वापरता येऊ शकतात. कंटाळखोर आणि अकार्यक्षम शिक्षकांवर त्यामुळे ताण येऊ शकतो व त्यांच्यामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. साधर्म्य शक्य असलेल्या अनेक तांत्रिक क्षेत्रांत ते प्रत्यक्ष अनुभव देऊ शकते. आणि अर्थातच महागडी शैक्षणिक साधने परवडू शकणाऱ्या सधन विद्यार्थ्यांसाठी ते एक प्रभावी साधन आहे. म्हणून जास्तीत जास्त जणांना सामावून घेता येणे सहज शक्य आहे अशा शिक्षणाची जागा ऑनलाईन शिक्षणाने घेणे शक्य आहे असे म्हणणे अप्रामाणिकपणाचे ठरेल.
आज सरकार प्रतिगामी सुधारणांच्या माध्यमातून पुढे सरकताना कोविड-१९च्या आपत्कालीन परिस्थितीची ढाल म्हणून उपयोग करत आहेत – जसे कामगार कायद्यामध्ये कामगारविरोधी बदल. सामान्य काळात लोकांनी या विरोधात आवाज उठवला असता.
या संदर्भात वास्तविक धोका हा आहे की ऑनलाईन शिक्षणपद्धत हे चलनबंदी संकटात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेने बजावलेल्या भूमिकेसारखी भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज होत आहे, पण पूर्ण उलट पद्धतीने. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे मृगजळ हे या एकसूत्री, प्रलयंकारी आणि अनर्थकारी चलनबंदीवर अगोदरच शोधून ठेवलेले उत्तर होते. सार्वजनिक शिक्षणात सरकारच्या बाजूने जबाबदारी झिडकारण्यासाठी, वचनबद्धता रद्द करण्यासाठी हा ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रोऍक्टिव्ह ट्रोजन हॉर्स या महामारीच्या काळात तस्करी करून आणून बसवलेला दिसतो. पारंपरिक शिक्षणसंस्थांना ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय देण्यासाठी शेवटचा केविलवाणा आणि निराशाजनक युक्तिवाद म्हणजे पारंपरिक शिक्षणपद्धतीचे अध:पतन होईपर्यंत त्याला खाली खेचायचे आणि हळूच, अत्यंत निरागसपणे म्हणायचे ‘शेवटी ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे हवे तसे नाही, पण नसण्यापेक्षा बरे आहे’. असा उपहासात्मक युक्तिवाद तेव्हाच येतो जेव्हा आपण सार्वजनिक शिक्षणाचा सर्वनाश करण्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रवृत्त झालेलो असतो. अशा प्रवृत्तीचा आपण वेळीच प्रतिकार केला नाही तर ऑनलाइन शिक्षण हे नेमके ‘जालीम उपाया’सारखेच असणार जे भविष्यात आपल्याला नाईलाजास्तव स्वीकारावे लागणार आणि ते आपल्या मानगुटीवर बसणार.!
लेखक : सतीश देशपांडे हे दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.
अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर व प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात.
मूळ लेख इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तसमूहाच्या संकेतस्थळावर दिनांक २७ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-importance-of-campus-6428694/