करोनाव्हायरसचे धडे – शाश्वत मार्ग पत्करण्याची अभूतपूर्व संधी – डॉ. गुरुदास नूलकर

पृथ्वीवर कोट्यवधी भिन्न विभिन्न प्रजाती आहेत. सर्व प्रजातींची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असतात – सर्व्हायवल आणि रिप्रोडक्शन. म्हणजे स्वतःला जिवंत ठेवणे आणि आपल्या प्रजातीचा प्रसार करणे. आज करोनाव्हायरस हा अतिसूक्ष्मजीव दोन्ही बाबतीत होमो सेपियनच्या शर्यतीत खांद्याला खांदा लावून उतरला असल्याचे चित्र दिसत आहे. या विषाणूने मानवजातीवर एक अभूतपूर्व परिस्थिती ओढून आणली आहे आणि पुढे काय होणार याची कोणालाही कल्पना नाही. प्रत्येकासमोर दोन प्रश्न आहेत – हा विषाणू अजून किती काळ घातक राहणार आणि दुसरा म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे पुढे काय होणार. या महामारीमुळे प्राणहानी तर झाली आहेच, त्याचबरोबर कोट्यवधी लोकांच्या उत्पन्नावरही गदा आली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या, उद्योगधंदे, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार या सर्वांवर परिणाम झाला आहे, पण त्याहीपेक्षा जास्त मोलमजुरी करणार्‍यांवर आणि गोरगरिबांवर मोठं संकट आलं आहे.

महामारी आणि अर्थव्यवस्था

महामारीच्या तावडीतून कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था सुटलेली नाही यात शंका नाही. त्यामुळे जागतिक मंदी येईल ही भीती अनेकांच्या मनात आहे. दळणवळण आणि वाहतुकीवर निर्बंध यापुढेही राहिले तर वस्तु आणि सेवा पुरवठ्याला अडथळा होईल. असे झाले तर उत्पादन कमी होईल आणि काही नोकऱ्या धोक्यात येतील. काही औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पगार कमी करण्याची नामुष्की येईल तर काही व्यवसाय बंदही पडू शकतील. कोणत्या उद्योगात काय परिणाम होतील हे पाहण्याआधी आपण अर्थव्यवस्थेतील वस्तु आणि सेवांचे वर्गीकरण समजून घेऊ. वस्तु आणि सेवांचे तीन वर्ग केले जातात. पहिला वर्ग ‘नेसेसिटीझ’ म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु – अन्न, वस्त्र, निवारा व काही मुलभूत सुखसोयी, यांच्याशी निगडीत असलेल्या वस्तु. दुसरा वर्ग ’डिस्क्रेशनरी वस्तु’ म्हणजे ऐच्छिक वस्तु. या वस्तु गरजेच्या नसतात पण ग्राहकांना दैनंदिन जीवनात सोयीच्या किंवा आरामदायी असतात. या विकत घ्यायच्या की नाही हे ग्राहक ठरवतो. तिसरा वर्ग म्हणजे ‘इंटरमिडिएट वस्तु’ – या वस्तु ग्राहकांसाठी नसून इतर उद्योगधंद्यांना त्यांच्या उत्पादनात लागणारा माल असतो. उदाहरणार्थ मशिनरी किंवा मशीनचे सुटे भाग, कच्चा औद्योगिक माल आणि सॉफ्टवेअरसारखी उत्पादने. यांचा वापर करून पुढली उत्पादने तयार होतात. गरजेच्या वस्तु आणि ऐच्छिक वस्तुंमध्ये काटेकोर फरक नाही. ग्राहकाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यांच्यात बदल होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या हवेला विजेचा पंखा गरजेचा आहे पण एखाद्या गरीब ग्रामीण कुटुंबासाठी तो ऐच्छिक वस्तुंमध्ये मोडतो.

मंदीचा सर्वांत कमी परिणाम गरजेच्या वस्तुंवर होतो. शेतकरी, वाणी, रिक्षावाले, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, शाळा, महाविद्यालये, डॉक्टर अशा सर्व वस्तु आणि सेवा पुरवणाऱ्यांना मंदी जाणवत नाही. पण ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणाम कितपत होईल ते त्या व्यवसायाच्या ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. ज्याप्रकारे वस्तु आणि सेवांचे वर्गीकरण आहे तसेच ग्राहकांचेही वर्गीकरण अर्थव्यवस्थेमध्ये केले जाते. शिक्षण, व्यवसाय आणि उत्पन्न या तीन निकषांवर ग्राहकांचे बारा वर्ग केले जातात. याला ‘सोशिओ- इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशन’ (एसईसी) म्हणजे आर्थिक-सामाजिक वर्गीकरण म्हणतात. एसइसी A1 हा सर्वांत श्रीमंत वर्ग आणि E3 हा सर्वांत गरीब. सहाजिकच A1 पासून E3 कडे जाताना लोकसंख्या वाढत जाते. A1 हे देशामध्ये सर्वांत अल्पसंख्येत आहेत तर E3 हे सर्वाधिक आहेत. हे गणित भारतासाठी लागू आहे. स्वीडनसारख्या श्रीमंत देशात कदाचित उलट असू शकेल. E3 वर्गातील नागरिकांचे कौटुंबिक उत्पन्न महिना 5000 पेक्षाही कमी असते. A1, A2, A3 या वर्गातून ऐच्छिक वस्तुंची मागणी फार घटणार नाही, परंतु त्यांची लोकंसंख्या कमी असल्यामुळे त्या वर्गाची मागणीही कमीच असते. इतर वर्गातून मात्र ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीत घट होऊ शकते. तसेच, इंटरमिडिएट वस्तुंचे उत्पादक कोणत्या व्यावसायिक क्षेत्रात पुरवठा करीत आहेत यावर त्यांच्या मागणीवर काय परिणाम होईल हे सांगता येईल. उदाहरणार्थ पर्यटन किंवा विमानसेवा व्यवसायाला पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत घट होईल, पण आरोग्यसेवा क्षेत्राला पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत वाढ होऊ शकेल.

अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू असताना गरजेच्या वस्तुंच्या मागणीत फार मोठा फरक पडत नसतो. त्यांची मागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढत असते. पण ऐच्छिक वस्तुंची मागणी मार्केटिंगच्या आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून उत्तेजित करता येते. उदाहरणार्थ एअर कंडिशनर, फ्रिज, फर्निचर, परदेशगमन अशा वस्तु आणि सेवांची मागणी जाहिरातीतून वाढवता येते. त्यामुळे ऐच्छिक वस्तुंच्या उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्या आपली उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवून ठेवतात आणि आपले मार्केटिंग सबळ करीत जातात. यामुळे ऐच्छिक वस्तुंचा पुरवठा बाजार मागणीपेक्षा नेहमीच जास्त असतो. आर्थिक मंदीमध्ये ग्राहक या वस्तु घेणे टाळू शकतात किंवा पुढे ढकलू शकतात आणि आर्थिक मंदीचा फटका सर्वप्रथम या उत्पादकांना बसतो. 

बहुतेक मोठ्या कंपन्या श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी वस्तु बनवतात. उदाहरणार्थ फर्निचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि मोबाईल फोन यांची बेसिक मॉडेल्स म्हणजे गरज भागवण्यापुरती मॉडेल्स आहेत आणि चैनीकडे झुकणारी मॉडेल्सही आहेत. बेसिक मॉडेल्स प्रामुख्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी बनतात. त्यांच्यासाठी कदाचित या गरजेच्या वस्तुंतही मोडू शकतात. पण चैनीची मॉडेल्स श्रीमंतांसाठी असतात. मारुती मोटर्सची मारुती 800 आणि मारुती अल्टो ही मॉडेल्स मध्यमवर्गीयांसाठी आहेत पण बालेनो आणि एस-क्रॉस मॉडेल्स श्रीमंतांसाठी आहेत. सर्वसाधारण परिस्थितीत मध्यमवर्गीयांना कर्ज काढून चैनीच्या वस्तु घेण्यात फार अडचण नसते. पण मंदीच्या काळात ही जोखीम अवघड वाटते. म्हणून लॉकडाऊननंतरच्या काळात ऐच्छिक वस्तु आणि सेवांच्या उत्पादकांवर जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मंदीमुळे काही उद्योगक्षेत्रांवर फार मोठा परिणाम होईल. पर्यटन आणि एअरलाईन कंपन्यांवर काही काळ सावट राहील. याचा फायदा व्हिडिओकॉन्फरन्स क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना होईल. याची यंत्रसामग्री बनवणार्‍या सिस्को आणि अवाया सारख्या कंपन्यांची मागणी निश्चित वाढेल. त्यामुळे त्याला लागणाऱ्या इतर वस्तुंची मागणी वाढेल. प्रवास कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय हॉटेल चेन्सना मंदीचा फटका बसेल. त्याचबरोबर प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रामध्ये कार्यरत इतर व्यवसायांनाही मंदीची झळ लागेल. अनेक अमेरिकन विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेने व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले तर या विद्यापीठांच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते. महामारीच्या लढाईत भारतीय सरकारला प्रचंड मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. पुढील काळात काही विकासकामांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये सरकारकडून घट केली जाऊ शकते. यामुळे अडानी, रिलायन्स, एल अँड टी, जी एम आर अशा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधकामात गुंतलेल्या कंपन्यांवर मंदी येऊ शकते. 

लॉकडाऊनच्या काळात सर्व कंपन्यांनी आपल्या सेवक वर्गाला ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे घरून काम करण्याची सोय करून दिली आहे. अशा प्रकारच्या कामकाजामध्ये अनेक कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरून काम करण्याच्या पद्धतीत शिस्त आणि सुसूत्रता आणली आहे. यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना ही मोठी संधी आहे. मुंबई, पुणे, बंगलोर अशा शहरांमध्ये वर्क फ्रॉम होममुळे लाखो लोकांचा ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याचा वेळ वाचला आहे. आपल्या सेवकांच्या उत्पादकतेमध्ये घट होत नसेल तर निश्चितच काही कंपन्या लॉकडाऊननंतर वर्क फ्रॉम होऊन चालू ठेवू शकतील. यामुळे ऑफिस स्पेसची मागणी कमी होऊ शकेल आणि आज फुगलेली भाडी कमी होऊ शकतील. आयटी पार्क आणि ऑफिस स्पेसच्या बांधकामात गुंतलेल्या कंपन्यांना याची झळ पोहोचू शकेल. मोठ्या प्रमाणात बँकेतून कर्ज आणि खाजगी भांडवल घेतलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना हे सर्वाधिक धोक्याचे आहे. लक्झरी होम्स आणि सेकंड होम्ससारखे प्रोजेक्ट्स बांधणाऱ्या कंपन्यांनाही मागणीत घट सहन करावी लागेल. पण मध्यमवर्गीयांसाठी गरजेनुसार घर बांधणाऱ्या कंपन्यांवर तुलनात्मक कमी परिणाम होईल.

आयात-निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने मोठ्या ग्लोबल कंपन्यांनापेक्षा प्रादेशिक आणि स्थानिक कंपन्यांना येणारा काळ चांगला असू शकेल. मंदीमध्ये कमकुवत कंपन्यांना टेकओव्हर करून श्रीमंत कंपन्या आपला कस्टमर बेस वाढवू शकतात. काही क्षेत्रात एकाधिकारशाही होणं संभाव्य आहे तर काही क्षेत्रात प्रादेशिक कंपन्यांना फायदा होईल. पुणे, मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांच्या औद्योगिक क्षेत्रातून लघुउद्योग आहेत. यांतील बहुतांश कंपन्या इतर मोठ्या कंपन्यांना इंटरमिडिएट वस्तु पुरवतात. त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांच्या व्यवसायावर जो परिणाम होईल तोच परिणाम या लघुउद्योजकांवर होईल. पुण्यामध्ये ऑटो इंडस्ट्रीचे वर्चस्व आहे आणि अनेक लघुउद्योग बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, फोक्सवॅगन, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज अशा कंपन्यांना उत्पादने पुरवतात. ऑटो कंपन्यांना येणारा काळ निश्चितच मंदीचा असणार आहे. त्यामुळे पुण्याच्या लघुउद्योग क्षेत्रातही मंदी येण्याची शक्यता दाट आहे.

कोरोनापूर्व अर्थव्यवस्था

लॉकडाऊनने आपल्याला काही गोष्टी शिकवल्या आहेत. पहिलं म्हणजे मानवी आर्थिक प्रक्रिया कमी केल्या, ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीला आळा घातला आणि ऐच्छिक वस्तुंत मोडणाऱ्या ग्लोबल ब्रँन्ड्सची वाहतूक नियंत्रित ठेवली तर नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन झपाट्याने कमी होऊ शकते. यामध्ये निसर्गाला स्वतःचे स्वास्थ्य सुधारण्याची संधी मिळते. जगाला भेडसावणाऱ्या हवामान बदलाच्या भस्मासुराचा सामना करण्यासाठी आता हा उपाय सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या निमित्ताने लागलेल्या काही चांगल्या सवयी पुढेही चालू ठेवल्या तर आपण निश्चितच शाश्वत विकासाच्या मार्गाकडे वळू शकू. 

पण अर्थतज्ञांचा मुद्दा असा असतो की बाजारपेठेच्या मागणीत घट झाली तर अनेक उद्योगधंदे बंद पडतील, बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ होईल आणि गरिबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गहन होईल.

तसे होऊ नये यावर अनेक उपाय आहेत. पण त्याआधी जागतिक अर्थव्यवस्थेत काय वैगुण्यं आहेत ज्यांच्यावर आपल्याला मात करावी लागेल, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. याला ‘मार्केट फेल्यूअर्स’ म्हणजे मुक्त बाजारपेठेची अपयशे असे म्हणतात. अशा सर्व अपयशांची चर्चा येथे न करता लॉकडाऊनच्या निमित्ताने कोणती वैगुण्यं सुधारता येतील ते पाहू. 

भांडवलशाहीच्या तत्वांवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक वृद्धीवर सर्वाधिक भर असतो. अर्थव्यवस्थेमध्ये सतत आर्थिक वृद्धी होत राहणे हा अलिखित नियमच आहे. यातूनच सामाजिक समस्यांवर मात करता येते असा अभिजात अर्थशास्त्रज्ञांचा विश्वास असतो. आर्थिक वृद्धीचे सर्वमान्य प्रारूप बाजारपेठेच्या मागणीवर अवलंबून आहे. याला ‘कंझम्पशन ड्रिव्हन ग्रोथ’ म्हणजे ‘उपभोगातून वृद्धी’ असं म्हणतात. त्यामुळे ग्राहकांवर सतत नवनवीन वस्तुंचा मारा होत असतो. वाढती मागणी अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक आहे असे मानून सरकार त्यास पुष्टी देत असते. आज जगभरात प्रत्येक वस्तुचे अतिउत्पादन होत चालले आहे. यात नैसर्गिक संसाधनांचा उपसा वाढला आहे आणि प्रदूषणात झपाट्याने वाढ होत आहे. याचीच निष्पत्ती म्हणजे जागतिक तापमान वाढ. अशी अर्थव्यवस्था शाश्वत तर नाहीच, पण येणाऱ्या पिढ्यांना धोकादायक आहे हे आज बहुमान्य आहे. तरीही कोणताही देश आर्थिक वृद्धीच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही. अर्थव्यवस्थेमधील वाढ ‘जीडीपी’चा वापर करून मोजली जाते. आपल्या देशावर जीडीपीचे प्रचंड गारूड आहे. सर्व माध्यमातून जीडीपीची सतत चर्चा होत असते.

पण इतकी वर्षे आर्थिक वाढीचा पाठपुरावा करून रोजगार वाढला आहे का? आर्थिक विषमता कमी होऊन समाज सुख-समृद्धीकडे चालला आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, इटली, फ्रान्स, जर्मनी अशा विकसित देशांत आर्थिक वृद्धी झालेली आहे. पण त्यातून बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. भारतातही गेले एक दशक आर्थिक वृद्धीचा दर सुमारे पाच टक्क्यांच्या जवळपास आहे. तरीही बेरोजगारीचा आकडा वाढत चालला आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या उपश्यामुळे आणि प्रदूषणामुळे निसर्गातील परिसंस्था निकृष्ट होत चालल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेमधून चैनीच्या वस्तुंचे उत्पादन अधिकाधिक चालू आहे. त्यामुळे समाजात संसाधनांचं वाटप असंतुलित होत चालले आहे. उपभोगावर आधारित वाढ ही उपसा-बनवा-टाका या तत्त्वावर आधारलेली आहे. निसर्गातून संसाधने उपसा, त्यातून वस्तु बनवा आणि काम झाले की टाकून द्या. चंगळवादी उपभोगात वस्तुंचे जीवनचक्र कमी होत चालले आहे. तंत्रज्ञानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे ग्राहक अल्पशा वापरानंतर वस्तु बदलत चालले आहेत. आणि चिंताजनक बाब ही आहे की उपभोगातून वृद्धीचा पाठपुरावा करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत नैसर्गिक संसाधने आणि प्रदूषण याचा हिशेब लावला जात नाही.

मुक्त बाजारपेठ अर्थव्यवस्थेतचे दुसरे वैगुण्य म्हणजे कंपन्यांवर उत्पादनाचे कोणतेही निर्बंध नसतात. कोणीही काहीही आणि कितीही बनवू शकतो. कंपन्यांना श्रीमंत ग्राहकांच्या मागण्या पुरवणे अधिक फायदेशीर असते. देशात जसा मध्यमवर्ग वाढत जातो तसे दुय्यम वस्तुंचे उत्पादन कमी होत जाते. दुय्यम वस्तुंमध्ये तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा वापर कमी असतो. गरजेच्या वस्तुंकडून उपभोग्य आणि शानशौकीच्या वस्तुंचे उत्पादन वाढत जाते. त्यामुळे, समाजात नैसर्गिक संसाधनांचे असमतोल विभाजन वाढत जाते

करोनापश्चात अर्थव्यवस्था

पृथ्वीवरील मानवाच्या प्रवासात अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा केल्या नाहीत तर मानवी अस्तित्वाला असलेला धोका वाढू शकेल हे आज सर्वमान्य नसलं तरी बहुमान्य आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम उपसा-बनवा-टाका ही रेषात्मक अर्थव्यवस्था आपल्याला चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे नेणे अनिवार्य आहे. यामध्ये उत्पादकांना नवीन संसाधनांचा कमीत कमी वापर करून उत्पादनात असलेल्या संसाधनांचा पुनर्वापर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. याला ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ म्हणजे ‘चक्रीय अर्थव्यवस्था’ असे म्हणतात. अनेक देशात यावर संशोधन आणि प्रयोग चालू आहेत. दुर्दैवाने भारतातील कर प्रणाली, औद्योगिक अनुदानाच्या पद्धती, पाणी ऊर्जा आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या किमती या सर्व गोष्टी चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी बाधक आहेत. यामध्ये बदल केला तरच उत्पादकांना ग्राहकांकडून वस्तु परत घेण्यास आणि त्यातील संसाधनांचा पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आपल्या देशात पाण्याची औद्योगिक वापराची किंमत इतकी कमी आहे की कंपन्यांना पाण्याचा पुनर्वापर करणंही महाग पडतं! देशात ‘एसईझेड’ सारखे ‘जीईझेड’ म्हणजे ‘ग्रीन इकॉनॉमिक झोन’ बनवून चक्रीय अर्थव्यवस्था असे प्रयोग करता येणं शक्य आहे.

अर्थव्यवस्थेत दुसरा महत्त्वाचा बदल जो शाश्वत विकासाच्या मार्गात उपयुक्त ठरेल तो म्हणजे ‘सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स्’ म्हणजे वस्तुंच्या ऐवजी सेवा विकणे. आपण वस्तु विकत घेत नाही तर त्यापासून मिळणाऱ्या सेवा विकत घेत असतो, ही त्यामागची संकल्पना. तीस वर्षांपूर्वी झेरॉक्स कंपनीने आपले फोटोकॉपिंग मशीन विकण्याऐवजी ग्राहकांना फोटोकॉपिंग सेवा विकणे सुरू केलं. म्हणजे झेरॉक्स आपलं मशीन कंपनीत ठेवत असे आणि महिन्याअखेरीस त्या कंपनीने त्यातून जितक्या प्रती काढल्या असतील तितके पैसे झेरॉक्सला द्यायचे. दोन-तीन वर्षांनी झेरॉक्स हे मशीन परत घेऊन जाते आणि त्यातल्या चांगल्या भागांचा पुनर्वापर करून नवीन तंत्रज्ञानाचे मशीन ग्राहकांना देते. ग्राहकांना फोटो कॉपिंग सेवा चांगली मिळाल्याशी कारण, मशीनमध्ये जुने भाग आहेत का नवीन याच्याशी काही घेणे देणे नसते. अशा पद्धतीच्या विक्रीतून झेरॉक्सने नवीन तंत्रज्ञानाची मॉडेल्स इतर कंपन्यांपेक्षा स्वस्तात बनवली आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीच्या तत्त्वांचा फायदेशीर वापर करून घेतला. निश्चितच हे झेरॉक्स कंपनीला, तिच्या ग्राहकांना आणि निसर्गाला उपयुक्त ठरते.

आज काही क्षेत्रात ‘सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स्’ सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ अनेक शहरांमध्ये फर्निचर भाड्याने देणाऱ्या कंपन्या आहेत. ग्राहकांना घरातले फर्निचर दरवर्षी बदलता येते आणि ही सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना जुने फर्निचर दुसऱ्या गिर्‍हाईकाला भाड्याने देता येते. मोबाईल फोन उत्पादनात तर हे बंधनकारक करणे अत्यावश्यक झाले आहे. दरवर्षी वापरून टाकलेल्या कोट्यावधी मोबाईल फोनचा कचरा तयार होतो. यातून सोनं, प्लॅटिनम, झिर्कॉनियम अशा निसर्गात अत्यल्प साठा असलेल्या खनिजांचा आपण कचरा करून टाकून देतो. त्याच बरोबर फोनच्या कोट्यावधी बॅटऱ्या जमिनीवर येऊन पडतात. यापैकी फार थोड्या फोनवर पुनर्प्रक्रिया होते, बहुतांश फोनचा निसर्गात दररोज कचरा होऊन बसत आहे. मोबाईल फोन कंपनींना त्यांचे आधीचे मॉडेल परत घेऊन त्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे बंधनकारक केल्यास सर्क्युलर इकॉनॉमीला मोठी चालना मिळेल.

सर्क्युलार इकॉनॉमी आणि सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स् या संकल्पनांचा स्वीकार करून अर्थव्यवस्था डबल करता येईल आणि नोकऱ्या जाणार नाहीत.

माझ्या दृष्टीने तिसरा मोठा बदल करायला हवा तो म्हणजे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातल्या माहितीचा असमतोल काढून टाकणे. आज प्रत्येक देशात अनेक सुजाण ग्राहक आहेत जे पर्यावरणपूरक किंवा पर्यावरणाची काळजी घेऊन बनवलेली उत्पादने वापरण्यास इच्छुक आहेत. पण यासाठी त्यांना वस्तुच्या उत्पादनाची संपूर्ण माहिती नसते. अनभिज्ञपणे आपण एखादी अशी वस्तु निवडतो, जिच्या उत्पादनात प्रदूषण होऊन एखादी परिसंस्था नष्ट झाली असेल, आणि जर ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचली नाही तर आपण अनावधानाने पर्यावरणाला हानिकारक वस्तुंची मागणी वाढवत राहतो. कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक उत्पादनाचे कार्बनपदचिन्ह (कार्बन फूटप्रिंट) आणि जलपदचिन्ह (वॉटर फुटप्रिंट) काढण्यास बांधील करणे गरजेचे आहे. ही माहिती त्या वस्तुच्या लेबलवर छापली तर ग्राहकांना पर्यावरणपूरक पर्याय दिसू शकतील. सामान्य माणसाला आज असं करणं जवळजवळ अशक्य आहे. निसर्गाची कमीत कमी हानी करून बनलेल्या वस्तु ग्राहकांना घेता न येण्याचे मूळ कारण बाजारपेठेमध्ये माहितीची असमान रचना हेच आहे. निसर्गात कोणताही निश्चितपणा नाही हे पृथ्वीच्या इतिहासाने आपल्याला शिकविले आहे. उत्क्रांतीच्या अभ्यासातून असं दिसतं की ज्या प्रजाती वातावरणाशी आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी सर्वाधिक जुळवून घेतील, त्या प्रजातींचे भविष्य काही प्रमाणात तरी सुरक्षित राहू शकेल. आजच्या परिस्थितीत कोरोनाविषाणूने तग धरून स्वतःचा झपाट्याने प्रसार केला आहे. येणाऱ्या काळात निश्चितच असे जीवजंतू असतील ज्यांच्यामध्ये मानवावर मात करण्याची क्षमता असेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे निसर्गात झालेले बदल. या बदलाचा शिल्पकार मानव आहे. आपल्या उपभोगात आणि आर्थिक आचरणांत तत्काळ आणि मोठे बदल केले नाहीत तर येणाऱ्या काळात आजच्या पेक्षाही जास्त हाल आपल्याला सोसावे लागतील याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लेखक सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर मॅनेजमेंट पुणे, येथे प्राध्यापक आणि इकॉलॉजिकल सोसायटी पुणे, या संस्थेचे विश्वस्त आहेत. शाश्वत विकास आणि पर्यायी अर्थव्यवस्था या विषयांचे अभ्यासक आहेत.