व्हायरस असाही तसाही – प्राची माहूरकर

( ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांच्या ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  लेखावरील प्रतिक्रिया)

फार पूर्वी शेतीवर झालेल्या भयानक संक्रमणाचा कोरोनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने आढावा

ऑक्टोबर २०१९ च्या अंकात डॉ. सुभाष आठले ह्यांनी लिहिलेला ‘मेकॉले, जी एम फूड्स आणि कॅन्सर एक्सप्रेस’ ह्या  शीर्षकाचा एक अतिशय एकांगी असा लेख वाचनात आला. त्यात त्यांनी मेकॉले ह्यांच्या नावावर फिरत असलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख करून, हे भाषण मेकॉले ह्यांचे नाही व तरीही त्यांच्या नावानिशी फिरत असल्याचा उल्लेख करताना हा अफवांचा व्हायरस भारतभर पसरला असे म्हटले आहे. आजच्या सर्वांगाने जोडलेल्या ह्या हायटेक जगात अफवांचा किंवा खरा जिवंत व्हायरस असाच वेगाने पसरतो. कधी तो हेतूपुरस्सर देखील पसरवल्या जातो. जसे की डॉ. सुभाष आठल्ये ह्यांच्या लेखात त्यांनी केलेली जी. एम. पिकांची भलावण. मेकॉलेचा उल्लेख करताना त्या काळातील सामाजिक असमानतेविषयी ते बोललेत पण त्याचवेळी आजच्या काळात ह्या पीकपद्धतीमुळे उद्भवलेल्या असमानतेकडे कानाडोळा केला आहे. ह्यालाच माझा आक्षेप आहे.

माणसाची प्रगती होत जावी हे मान्य आहे. नवे तंत्रज्ञान त्याचे कष्ट कमी करणारे व त्याला त्याचे जगण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान करणारे असावे ह्याविषयी कोणाचेच दुमत असू शकत नाही. नवे शोध, नव्या पद्धती, नवी विचारसरणी समाजाला सुदृढ करण्यासाठी असेल तर त्यांचा जरूर विचार व्हावा. येथे फक्त मुद्दा असा आहे की मानवकेंद्रित असलेले कोणतेही नवे तंत्रज्ञान तात्कालिक सुख देणारे असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम जाणवायला आपली एक हयात कमी पडते; त्यासाठी निदान दोन ते चार मानवी पिढ्या वाट बघायची तयारी आपण ठेवू शकतो का? येणाऱ्या अनेक पिढ्यांचा विचार ह्यात झालेला असू शकतो का? पृथ्वीच्या ४५० कोटी वर्षांच्या आयुष्याच्या दीर्घ पटलावर आपले उणेपुरे १०० वर्षांचे तंत्रज्ञान सर्वसमावेशक आहे असे मानपत्र द्यायला आपण इतके उतावीळ असावे का?

१९६० ला भारतात हरितक्रांती आली. त्याला कारणेही तशीच प्रबळ होती. भारत अन्नधान्यासाठी अतिशय अपमानास्पद रित्या इतर देशांवर अवलंबून होता. त्या काळात कृषी शास्त्रज्ञांनी अनेक वाणांवर काम करून सरळ वाणांच्याच अनेक नव्या जाती शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या. पण सोबतच शेतकऱ्यांच्या हातात रसायने देखील दिली. रसायनांच्या साहाय्याने उत्पादनवाढीवर भर देताना माती ही एक जिवंत परिसंस्था आहे व तिची एक धारणक्षमता आहे हे ते विसरले. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांना रसायन साक्षर करायला देखील ते विसरले. उदा. एका रोपामागे किंवा एका एकराला किती युरिया असावा याचे काही मानक आहे व हे पाकिटावर लिहिले असले तरी सुद्धा ह्याचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर मातीला नक्की किती व कसे नुकसान पोहचोवतो ह्याचे शिक्षण अपुरेच राहिले. एकदा का उत्पादन वाढीला लागलेले दिसले की पुढल्या वेळी शेतकरी ह्या रसायनांचे प्रमाण वाढवत नेतो. हीच बाब मग इतर रसायनांबाबतही होत जाते. 

हरितक्रांती झाली ती शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन झाली किंवा शिवाराच्या बांधावर बसून झाली की एखाद्या शहरातल्या मोठ्या कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये बसून बाजारपेठेचा विचार करून झाली ह्याकडे पण आम्हाला लक्ष वेधायचे आहे. ह्यासाठी हरितक्रांती नंतर काय झाले, नक्की कशाचे उत्पादन वाढले व कशाचे कमी झाले ह्याकडे जरा लक्ष वेधूया. त्यासाठी खाली दिलेला तक्ता बघूया. तक्त्यात दिसत असल्याप्रमाणे ऊस, तांदूळ, गहू ह्यांचे उत्पादन हरितक्रांतीनंतर झपाट्याने वाढले आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देखील सोयाबीनने विशेष उडी घेतली आहे. 

Time trends in food grains production. Source: Agriculture Statistics-India

पण स्थानिक तेलबिया जसे की जवस, तीळ, करडई इत्यादी ह्यांकडे शास्त्रज्ञ व पॉलिसी मेकर्स ह्या  दोघांनीही अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. जंगली झाडांच्या बियांपासून तेल काढायचं कसब देखील स्थानिक गमावून बसले आहेत. ह्याला हरितक्रांती प्रत्यक्ष जबाबदार नसली तरी शेतीला उत्पादनाचे केंद्र मानणारी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता अधिक जबाबदार आहे. तीच गत स्थानिक पौष्टिक वरकड धान्यांची. अनेक पिढयांना पोषण व शक्ती देणाऱ्या नाचणी, वरई, कोदो, कुटकी, गुर्रा, राळ आणि अशाच कितीतरी अन्नधान्यांना आताची पिढी मुकली आहे. साठ वर्षांपूर्वी ह्या पिकांचे प्रमाण साधारण ३० टक्के एव्हढे होते व तेव्हढेच रोजच्या जेवणात देखील असायचे. ह्याच पिकांचे प्रमाण घटून आता १६ टक्क्यांवर आले आहे. (संदर्भ:http://rchiips.org/NFHS/NFHS-3%20Data/Maharashtra_report.pdf). त्यातही नाचणी, वरई ह्यांना जरा तरी मागणी आहे पण बाकी पिकं मात्र व्हेंटिलेटरवर आहेत. 

शेतीतील जैवविविधता व पिकांमधील फेरफार शेतकरी विसरलेत. बांधावरची झाडी संपुष्टात आली. शेतात तण व पिकांवर किड म्हणजे विषाने मारायची गोष्ट अशी खूणगाठ शेतकऱ्याने मनात बांधून टाकली. आणि ह्याला सर्वतः जबाबदार रसायन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी व त्यांची भलावण करणारे शास्त्रज्ञच आहेत ह्यात तिळमात्र शंका नाही. कोरोना मुळे आलेल्या मंदीत केमिकल फर्टीलायझर्स आणि इतर कीडनाशके वगैरेंच्या किमती वाढणार हे निश्चित. बियाण्यांच्या  किमती देखील वाढतील. मग हा अतिरिक्त खर्च शेतकरी कसा भरून काढणार? शेवटी जागतिक  मंदीच्या काळात अन्नधान्याच्या किमती आटोक्यात ठेवणे याकडे सरकारची प्राथमिकता राहील. तेव्हा अशा ह्या  अडचणीच्या काळात रासायनिक नाही तर सेंद्रिय शेती शेतकऱ्याचा खर्च आटोक्यात ठेवेल ह्यात तिळमात्र शंका नाही.

सगळ्या जगाला शेतकी रसायने पुरवणाऱ्या ६ कंपन्या आहेत – BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, Monsanto, आणि Syngenta. ह्याच कंपन्यांची रसायने शेतकरी शेतीत ओततात (मुख्यत्वे तणनाशके, कीडनाशके व बुरशीनाशके). ह्याच कंपन्या शेतकऱ्यांकडून बियाणे घेऊन त्यावर प्रक्रिया करतात. त्यावर बुरशीविरोधी आवरणे चढवून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून भरमसाठ नफ्यात बाजारात शेतकऱ्यांनाच विकतात. हे कमी  की  काय  म्हणून जनुकीय बदल केलेले बियाणे ह्याच कंपन्या विकतात. ह्या कंपन्यांचे एजन्ट ह्या बियाण्यांना धार्जिणे असणारे तणनाशकं गावोगावी शेतकऱ्यांना घ्यायला भाग पडतात. एकदा का पैशाचा, नफ्याचा खेळ सुरु झाला की त्यात मग आरोग्य, समाजस्वास्थ्य, नैतिकता ह्या सगळ्यालाच फाटा द्यावा लागतो.  ही रसायने कित्येक वर्ष जमिनीत पडून राहतात, काही वातावरणात मुक्त होतात व जीवघेणे वायुप्रदूषण वाढवतात. जसे की नायट्रोजन डायऑक्साईड, मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड, पाण्याची वाफ इत्यादी. कार्बन डायऑक्साईडविषयी आपण वारंवार ऐकत असतो. पण रासायनिक खतांमधून मुक्त होणाऱ्या नायट्रोजन डायऑक्साईडविषयी अजुनही म्हणावी तशी जागृती नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. हा वायु वेगाने वातावरणात मुक्त होण्यामागे ७४% वाटा रासायनिक शेतीचा आहे. हा वायु एकदा वातावरणात गेला की तब्बल ११४ ते १२१ वर्षे तो मुक्त राहतो. तेव्हढ्या कालावधीत तो कार्बन डायऑक्साईड पेक्षा ३०० पट अधिक हानिकारक असतो. तापमान वाढ, ओझोनचा थर विरळ करणे, माणसांमध्ये श्वसनाचे रोग वाढीस लागणे इत्यादी ह्या वायुचे प्रताप आहेत. वातावरणात ह्या वायुचा ऑक्सिजन, पाणी व इतर वायूंशी संयोग होऊन आम्लयुक्त पाऊस पडतो  व त्यामुळे तलाव, जंगले ह्यांच्यासारख्या नाजूक परिसंस्था मार खातात. ह्या सगळ्या बदलांना बेडूक, कासवे इत्यादी सारखे उभयचर प्राणी सगळ्यात जास्त संवेदनशील असतात. जमिनीतून येणारी रसायने व वरून पडणारे आम्ल ह्याने हे प्राणी मरतात. अनेक तलाव, नद्या, गावं बेडकांच्या आवाजविना मूक झाली आहेत हे आता आपण सगळेच अनुभवत असतो. हे सगळं इतक्या विस्ताराने सांगायचे कारण की, आपणही ह्याच परिसंस्थेचा एक अभिन्न भाग आहोत. तसेच, सध्या संख्येने जास्त जरी असलो तरीही एक साधा सर्दीपडशाचा विषाणू अख्ख्या जगाला वेठीला धरू शकतो ही वस्तुस्थिती आहे. अशक्त, आजारी  किंवा म्हातारे लोक ह्या विषाणूला बळी पडत आहेत हे गेल्या तीन महिन्यात आपण अनुभवलं आहे.  म्हणजेच अशा काळात किंवा भविष्यात येणाऱ्या / येऊ शकणाऱ्या अज्ञात आजारांचा सामना करायला सेंद्रिय शेतीतून पिकणाऱ्या अन्नावर पोसलेली सशक्त पिढी तयार करावी लागेल. पोकळ डोलारा लवकर कोसळतो, तद्वतच निसर्गनियमांच्या विरुद्ध जाऊन उगवलेली, वाढवलेली पिके पोषण देऊ शकत नाही. ती फक्त पोट भरल्याचा आभास निर्माण करू शकतात. 

आता थोडे GM पिकांविषयी – BT कापूस भारतात २००२ साली  Mahyco च्या मार्फत आला. पहिले ५ वर्ष ह्या बियाण्यांमुळे उत्पन्नात वाढ झाली. पण सोबतच तणनाशकांचा व खतांचा खर्च वाढीला लागला. पुढे पुढे तर उत्पन्नात विशेष बदल झाला नाही पण खर्चात मात्र वाढ होत गेली. त्याची परिणिती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत झाली. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही BT कापूस शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही हे मान्य करायला ‘तज्ञ’ मंडळी तयार नाहीत. ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली असंवेदनशीलता आहे. इकडे चाकरमाने, श्रीमंत ह्यांची कपाटे कपड्याने भरून ओसंडून वाहत असताना कापूस पिकवणारा शेतकरी जीव देत असेल व त्याबाबतीत आपण सगळेच मूग गिळून बसणार असू तर ही नुसती असंवेदनशीलता नसून विकृती आहे हे खेदाने म्हणावे लागेल. 

जनुकीय बदलांच्या बाबतीत डॉ. सुभाष आठल्ये म्हणतात की निसर्गात जनुकीय बदल घडत नसतात का? अर्थातच घडतात. पण त्याचा कालावधी, जनुकीय बदल घडावे असे निसर्गात झालेले बदल किंवा त्या जीवाची पुढची सशक्त पिढी घडवण्याची गरज, किंवा जिवंत राहण्यासाठी करावी लागणारी तडजोड हे घटक जबाबदार असतात. एक जीव दुसऱ्या जीवाची संख्या वाढावी म्हणून कधीच स्वतःत जनुकीय बदल करत नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.

तरीही ह्यातून कुणी हा अर्थ काढू नये की आम्हाला हरितक्रांती नको होती. शेती पद्धती मुळातच अतिशय मानवकेंद्रित, बाकी जीवजंतूंचा उद्धार करण्याचा मानस न ठेवता अस्तित्वात आलेली व्यवस्था असली, किंवा अगदी अर्थकेंद्रीकरणाचे कारण असली तरीही निदान मानवाचे पोषण करणारी होती. त्यामुळे शेतीचा उगम, विकास, इत्यादींचा विचार करताना व आताच्या बाजारू तसेच उत्पादन केंद्रित नीतींचा विचार करता “पोषण” ह्या तिच्या मुख्य उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थातच, गरीबाची भूक भागवणारी हरितक्रांती अपेक्षित होतीच. पण त्यामुळे जी सामाजिक असमानता आली ती कुठल्याही रोगापेक्षा भयानक आहे. 

आज पौष्टिक व सकस अन्नावर फक्त सधन लोकांचा हक्क आहे. गरीब मरू नये म्हणून त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे राशन दिल्या जाते. भारतभर सरसकट सगळ्यांना तांदूळ, गहू, साखर, आणि रॉकेल हेच कमीजास्त प्रमाणात दिल्या जाते. ह्या व्यवस्थेतून भूकबळी कमी झाले असतील पण भ्रष्टाचार मात्र भरपूर वाढला. ह्यात पोषणाचा विचार तर शून्यच होता पण त्या त्या भागातल्या संस्कृतीचाही विचार नव्हता. हे किती भयंकर आहे. लोकांना जगायला फक्त अन्न नको असते, तर सोबतच आपली प्रदेशनिष्ठ ओळख, सन्मान देखील हवा असतो. आताच्या खाद्यसंस्कृतीतून तो भाव लुप्त झाला आहे. भारतात स्वस्त मिळते म्हणून खाण्यात सोयाबीन तेलच फक्त गरिबांच्या अन्नात दिसते. बाजरी, ज्वारी, नाचणीच्या भाकरी खाणाऱ्या लोकांना वर्षभर फक्त गव्हाची पोळी खाण्याची सवय ह्या व्यवस्थेने घालून दिली आहे. आहारातून चटण्या, स्थानिक भाज्या, रानमेवा तर केव्हाच हरवला आहे.

लोकांचा विचार करूनच एक व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर काय करावे लागेल?

पोषण हा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून व स्थानिक गरजा विचारात घेऊन शेतीचे नियोजन करावे लागेल. 

• शेती ही एकेकट्याने करायची नसून समुहाने करायची असते हे नव्याने शिकवावे लागेल.
• शेती म्हणजे भरमसाठ रसायने व बाजाराची बियाणे हे समीकरण बदलावे लागेल. 
• आपल्या कृषीप्रधान देशाची कृषीसंस्कृती कशी होती व ती तशीच विकसित का पावली ह्याचा तातडीने विचार करून शेतीला त्या दिशेने न्यावे लागेल.
• नैसर्गिक स्रोत मर्यादित आहेत हे शेती करताना ध्यानात ठेवून त्यांचे काटेकोर नियोजन झाले पाहिजे. जसे की, मृदा संरक्षण – ह्यात मातीची बांधबंधिस्ती करणे, तिचे जिवंतपण टिकवणे, तिची पाणी धारण क्षमता वाढवणे हे आले.
• पाण्याचे संवर्धन – पाण्याचा कमीतकमी वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी मुरवणे, आर्द्रता निर्माण करणे, स्थानिक हवामानाचा विचार करून कमी/ जास्त पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची निवड करणे. रासायनिक शेतीमुळे पिकाची पाण्याची गरज वाढली आहे त्यामुळे रासायनिक शेती त्यागणे व स्थानिक वाणांची निवड करणे.
• हा विचार पक्का असेल तर बाजारातून कमीतकमी कृषीनिविष्ठा (external inputs) आणाव्या लागतील. पण असे केल्याने सर्वसामान्यांचे भले होत असले तरी बाजाराचे भले होत नसते. मोठ्या कंपन्यांचे तर मुळीच होत नसते. आणि कंपन्यांना फायदा झाला नाही तर ते “जनतेची सेवा” करण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्याना घसघशीत देणग्या देऊ शकत नाही. ह्या देणग्या मिळाल्या नाही तर प्रचार होऊ शकत नाही. सगळीच गोची आहे. 
• ह्यावर उपाय एकच… लोकांना आहार साक्षर करणे. त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहाराच्या गरजांचा  आदर करणे. शुद्ध आहार हा प्रत्येकाचा हक्क आहे त्यामुळे गरीब श्रीमंत ह्या सगळ्यांना पुरेशी जीवनसत्वे, प्रथिने व  क्षार मिळतील ह्याविषयी शासनकर्त्यांनी जागरूक असणे. सशक्त, निरोगी प्रजाच मानवजातीला वाचवणार आहे याचे भान ठेवणे.

रसायने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि जैवविविधतेचा विचार न करणारे शास्त्रज्ञ रसायनेच शेतीला उपकारक असे एकतर्फी सर्टिफिकेट अतिशय उतावीळपणे देऊन टाकतात. जर रसायने सरसकट चांगली असती तर मातीचा पोत दिवसेंदिवस खालावता ना. लोकांचे आरोग्य अजून चांगले व्हायला पण हरकत नव्हती. कॅन्सरचे प्रमाण वाढले नसते व एकंदरीत कार्यशक्तीत घट झाली नसती. शेतातून निघणाऱ्या पाण्यामुळे जलस्रोत दूषित होऊन पाण्यातील जीव मेले नसते. जितकी रसायने जास्त तितके पाणी जास्त घालावे लागले नसते. पण हे समीकरण आता उलटे करावे लागेल. कारण पाणी हे पुनः पुनः निर्माण होणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मर्यादित असे संसाधन आहे. 

सद्यपरिस्थितीत, जागतिक पातळीवर थैमान घालणाऱ्या कोरोना नावाच्या गंभीर आजाराने घराघरात कोंडून घेतलेल्या लोकांना पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध आहे म्हणूनच हा कठीण काळ निभावल्या जात आहे. अर्धे जग घरात आराम करत असताना कृषक मात्र शेतात राबतच होते ह्याचा विसर आपल्याला पडू नये. त्यांनी ना साठेबाजी केली ना घरबसल्या पगार मागितला. पण आता ह्या काळात तरी त्यांच्या व पर्यायाने अखिल मानवजातीच्या हिताचा विचार अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना जागवायला आता रसायने किंवा जी. एम. पिके नकोत तर हवे ठराविक मानधन….त्यांच्या अनुभवाचा आदर….कोणती पिके लावावी व कोणती खावी ह्या विषयीची स्वायत्तता….आणि पॉलिसी मेकिंग व शेतीविषयक कायद्यामध्ये त्यांचा सहभाग….!! 

ह्या कोरोनाच्या संकटात कंपनी धार्जिणे एव्हढे मंथन जरी करू शकले तरी शेतकरी भरून पावले म्हणावे लागेल.

खालील तक्ता भारतातील लोकांचे खालावलेले आरोग्य दाखवण्यास पुरेसा आहे.