आय डू व्हॉट आय डू

‘आय डू व्हॉट आय डू’ डॉ. रघुराम राजन यांचे आज गाजत असलेले पुस्तक. ते वाचून मला लिखाण करावेच लागले.’….मार्च २०१८

मला अर्थशास्त्रामध्ये कसा काय रस उत्पन्न झाला ते आठवत नाही. पण जॉन केनेथ गालब्रेथ यांची ‘इंडस्ट्रियल सोसायटी’, ‘पॉवर’ यांसारखी गाजलेली काही पुस्तके वाचल्यापासून तो विषय समजायला आणि म्हणून आवडायला लागला. नंतरही अनेक अर्थतज्ज्ञांची पुस्तके जेवढी जमतील तेवढी वाचली आणि त्यातून माझी एक समज घडत गेली. आर्थिक विकासाच्या संदर्भात नागरी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण ‘नांगरी’ अर्थव्यवस्था (आसाराम लोमटे यांच्या ‘धूळपेर’मधील भावलेली ही व्याख्या) यांबाबत थोडा अभ्यास केला होता. त्याहीपलीकडे ह्या विषयात रस वाटण्याची अनेक कारणे असावीत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबईला कॉलेजमध्ये शिकत असताना माझे मामाआजोबा, डॉ. सी. डी. दाते, माझे स्थानिक पालक होते. तेंव्हा ते नाबार्डचे प्रमुख होते आणि नंतर रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले होते. त्यांच्याबद्दल मला खूप आदर होता. पुढे १९९८ साली माझी न्युयॉर्क येथे डॉ.आय.जी. पटेल ह्यांच्याशी ओळख झाली. ते रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणून निवृत्त झाले होते. ही दोन्ही व्यक्तिमत्वे अतिशय भारून टाकणारी होती.

डॉ. मनमोहन सिंग हेही एकेकाळी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते आणि त्यांनी तेथे अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ते आधी देशाचे अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान झाले. गेल्या पंचवीस वर्षांतील देशातील आर्थिक घडामोडींवर होत असलेल्या चर्चा, वादविवाद, वाचन आणि लिखाण यांमधून ह्या विषयाकडे मी अधिक लक्ष दिले होते. घरी समाजवादी-साम्यवादी विचारांच्या लोकांच्या चर्चा ऐकत आले होते. त्यांमधून त्यांनी अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्थांची उत्क्रांती ह्या विषयांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, आधुनिक जगातील प्रगल्भ होत गेलेल्या आर्थिक घडामोडी समजून घेण्यात ते कमी पडले; तसेच त्यांच्या आर्थिक आदर्शवादी किंवा सैद्धान्तिक राजकीय अर्थशास्त्रीय संकल्पना बंदिस्त राहिल्यामुळे त्यांनी सातत्याने कॉंग्रेसपक्षाच्या नेहरूंच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या जुन्या धोरणांची उपेक्षा केली तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील नवीन आर्थिक सुधारणांना आंधळा विरोध केला असे माझे मत बनत गेले. १९९१ साली सोव्हिएत युनियन कोसळले ते ‘भ्रामक किंवा रोगट’ (क्रोनी) समाजवादी आर्थिक धोरणांमध्ये वेळेवर सुधारणा करू न शकल्यामुळे, वास्तवाचे भान नसल्यामुळे किंवा सुटल्यामुळे असे मला जाणवले.

१९९०च्या दशकात आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस सरकारने देशात नवे खाजगीकरणाचे, उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे आर्थिक धोरण स्वीकारले. देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर पडली. या नवीन आर्थिक धोरणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक सकारात्मक बदल झालेले दिसत असून, गरिबी, निरक्षरता कमी होताना दिसत असूनही, डाव्या पक्षांचा राजकीय कॉंग्रेसविरोध मला पटला नव्हता. सुधारणांची कायम टर उडविणे, सतत क्रांतीची भाषा करून ती बोथट करणे, मोर्चे काढणे आणि चळवळी करण्याच्या उद्देशाने रस्त्यावर उतरणे यांतून काहीच साध्य झालेले दिसत नव्हते.

असा डाव्या वळणाचा विरोध असूनही गेल्या दोन दशकात नवीन माहिती तंत्रज्ञान आले, अनेक अभ्यास झाले, त्याद्वारे केंद्रशासनाच्या पातळीवरील अनेक खात्यांचे कारभार सुधारलेले लोकांना अनुभवाला येऊ लागले. या काळातच देशामध्ये नवीन मध्यमवर्ग उदयाला आला तो एकेकाळच्या गरीब वर्गातून. या सर्व घडामोडी होत असताना डाव्या पक्षांना असलेला पाठिंबा एकीकडे कमी झाला, तर दुसरीकडे धर्मवादी, प्रतिगामी शक्ती अधिक प्रबळ झाल्या. आता तर त्यांनी सत्ताही मिळवली. डाव्यांचा आर्थिक सुधारणांना असलेला जहाल विरोध जाणून त्याचबरोबर नवीन मध्यमवर्गाचा बुद्धिभेद करून प्रतिगामी धार्मिक राजकीय शक्तींनी बरोबर हेरला. जहाल डावे राजकारणातून फेकले गेले. पाठोपाठ उपलब्ध झालेल्या नव्या समाजमाध्यमांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा आधार घेऊन समाजाभिमुख पण नेमस्त राजकीय शक्तींचा पराभव केला.

गेल्या तीन वर्षात आर्थिक धोरणांना जहाल ‘उजवे’ वळण देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सत्ताधारी झालेल्या राजकीय पक्षांनी अनेक सार्वजनिक संस्थांप्रमाणेच रिझर्व बँकेचेही खच्चीकरण सुरू केले. आततायी, जहाल राजकारणापायी सामाजिक आणि आर्थिक ह्या दोन्ही प्रकारची नेमस्त, सावध धोरणे त्यात बळी गेली. विशेषत: रघुराम राजन ह्या रिझर्व बँक गव्हार्नरांना मुदतवाढ नाकारून पंतप्रधानांनी जे आर्थिक साहस केले ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेला किती आणि कसे मारक ठरले ह्याचे मोजमापही करणे आज अशक्य आहे. गव्हर्नर पदाच्या काळात तसेच त्या अगोदरही डॉ. रघुराम राजन यांनी विविध ठिकाणी केलेल्या भाषणाचे संकलन असलेले पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले. पाठोपाठ त्यांच्या माध्यम मुलाखतीही गाजल्या. भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे, तिच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे, बेरोजगारी आणि गरिबी वाढत असल्याचे आता अनेक तज्ज्ञ आणि काही राजकारणीही उघडपणे मांडू लागले आहेत.

रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांच्या कामाचे स्वरूप आणि महत्त्व सामान्य लोकांप्रमाणेच मलाही फारसे कळत नसले तरी त्यांचे काम हे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचे आहे याची जाणीव होती. १९९५ नंतर भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली तेंव्हापासून माझ्याप्रमाणेच अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली ह्याचा अनुभव प्रत्यक्षात येत होता. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन पिढीतील शिकलेल्या मुलांना नवनवीन संधी मिळत असल्याचे मुंबई-पुण्यामध्ये सहज अनुभवाला येत होते. आर्थिक स्थैर्य आणि सुबत्ता आल्याचा अनुभव अनेक मध्यमवर्गीय घरांत प्रथमच येत होता. त्याचे मुख्य कारण हे देशाच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत आहे. त्याचे श्रेय मुख्यत: आर्थिक धोरणे ठरविणार्‍या देशातील अर्थतज्ज्ञांचे आहे. २००८ साली अमेरिकेत मालमत्ता क्षेत्रात झालेल्या घोटाळ्यातून संपूर्ण जगात मंदी आलेली असतानाही भारत त्यापासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहिला तो आपल्या रिझर्व बँकेच्या आर्थिक धोरणांमुळे हेही वाचनातून लक्षात आले.

काही दिवसांपूर्वी रिझर्व बँकेने पंतप्रधानांनी सर्वांना मोठा धक्का देऊन केलेल्या ८ नोव्हेंबर २०१६च्या नोटाबंदीच्या धोरणाचे फलित जाहीर केले. तेव्हापासून सर्व माध्यमांवर चर्चेची धूम उडाली. पाठोपाठ रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचे पुस्तक “आय डू व्हॉट आय डू” हे पुस्तक प्रकाशित झाले. सर्व महत्त्वाचे इंग्रजी चॅनेल्स, मराठी वर्तमानपत्रे यांमध्ये त्यांच्या मुलाखती झळकल्या. लगेच हे पुस्तक विकत घेऊन वाचायला सुरुवात केली. रघुराम राजन हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि त्यांचे पुस्तक आपल्याला किती समजेल अशी शंका होती. काही प्रकरणे वाचून झाल्यावर पुस्तकातील सर्व चर्चा, मुद्दे समजत आहेत असे नाही हे लक्षात आले तरी जे काही समजते आहे ते अतिशय महत्त्वाचे आहे असे मला वाटले. त्याबद्दल जे समजले ते लिहिले तर अधिक समजेल आणि काही लोकांबरोबर ते शेअर करता येईल या अपेक्षेने लिखाण सुरू केले. डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांच्या रिझर्व बँकेच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या भाषणांचे, संपादित आणि क्रमवार पद्धतीने केलेले संकलन ‘रिझर्व बँकेतील दिवस’ ह्या पहिल्या मोठ्या विभागात आही. हा लेख तेवढ्याच भागापुरता मर्यादित आहे. प्रत्येक लेखाच्या आधी त्या भाषणाची पार्श्वभूमी त्यांनी थोडक्यात दिलेली असल्याने त्यातील सुसंगती वाचकांच्या सहज लक्षात येणारी आहे.

४ सप्टेंबर २०१३ साली डॉ. राजन यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदाची सूत्रे हातात घेतली तरी जवळजवळ महिनाभर आधीच त्यांनी बँकेची कामे, धोरणे, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील समस्या, आव्हाने, माहिती, बँकेतील लोकांचे संशोधन, संकटाशी सामना करण्यासाठी त्यांनी सुचविलेले उपाय, कल्पना यांची चर्चा सुरू केली होती. २०१२ मध्ये प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यावर डॉ. चिदंबरम अर्थमंत्री झाले होते. त्यांचाशीही त्यांच्या चर्चा होत होत्या. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हातात घेतल्यावर त्याच दिवशी त्यांनी टी.व्हीवर भाषण केले. त्यात त्यांनी देशासमोरील आर्थिक आव्हाने आणि ती पेलण्यासाठी आवश्यक असलेले प्राधान्याचे उपाय यांचे सुतोवाच केले. १९३४ साली रिझर्व बँकेची स्थापना झाली तेंव्हा तिच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीचा पुनरुच्चार त्यांनी ह्या भाषणात केला.

“भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी आवश्यक असलेले पैसे राखून ठेवणे, तसेच रोख चलनाचे व्यवहार आणि कर्जाची व्यवस्था ही देशाच्या फायद्याचा विचार करून, बँकेच्या चलनाचे (म्हणजेच नोटांचे – पैशाचे) नियमन करणे”

ह्याचा एक साधा अर्थ म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवणे असा होतो असे डॉ. राजन ह्यांनी म्हटले आहे. (त्या वेळी महागाईचा वेग दोन अंकी झालेला होता आणि त्यामुळे देशात अस्वस्थता, अस्थिरता आलेली होती) त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचा विकास करताना तो सर्वांना बरोबर घेणारा असेल ह्याचीही जबाबदारी रिझर्व बँकेवर आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. हे करण्यासाठी ते कोणकोणते उपाय करणार आहेत ह्याचे सुतोवाच त्यांनी ह्या भाषणात केले. रुपया परिवर्तनीय करणे, जागतिक भांडवलाचा ओघ वाढविणे, वित्तसंस्था म्हणजेच बँका खेडोपाडी पोचतील तसेच लहान आणि मध्यम उद्योजकांसाठी त्यांचे व्यवहार सहज-सुलभ करतील अशा सुधारणा करण्याच्या काही बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला. त्याच बरोबर देशात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचा आणि अविश्वासाच्या राजकीय वातावरणाचा उल्लेखही त्यांनी टाळला नाही.

“जरी सर्व लोक तुमच्याबद्दल साशंक असतील तरी तुमचा स्वत:वर विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे” असे सांगत त्यांनी त्याच दिवशी धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आणि पुढे त्याच बाबतीत तपशिलात जाऊन कृती करायला सुरुवात केली.

महागाई हा सर्वसामान्य लोकांचा जिव्हाळ्याचा आणि काळजीचा विषय असतो. रिझर्व बँकेच्या चलन पुरवठ्यावर तसेच बँकेच्या व्याजदराशी त्याचे जवळचे नाते असते. देशातील आर्थिक गुंतवणूकीशी, उत्पादनाशी आणि विकासाशी त्याचा थेट संबंध असतो. अनेक बाबतीत असे संबंध सरळ नसतात तर व्यस्त आणि गुंतागुंतीचे असतात. देशातील व देशाबाहेरील परिस्थिती, शेती, कारखाने यातील उत्पादन, रोजगारनिर्मिती, राष्ट्रीय उत्पन्न अश्या अनेक गोष्टी त्यात अंतर्भूत असतात. प्रत्येक वेळी अर्थव्यवस्थेमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रात उभी राहणारी आव्हाने लक्षात घेऊन अतिशय सावधपणे कृती करावी लागते. शेती-कारखानदारी यांतील उत्पन्न न वाढता चलनाचा पुरवठा वाढला की महागाई होते आणि महागाई कमी करायला चलन पुरवठा कमी केला की उत्पादनांवर, रोजगारांवर विपरीत परिणाम होतो. देशातील लोकांची बचत आणि गुंतवणूक यांमध्ये तोल सांभाळण्यासाठी व्याजदर नियंत्रित करावे लागतात. तसेच देशातील गरीब लोकांना झळ पोहोचणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी लागते. रिझर्व बँकेचे आर्थिक पत आणि चलन धोरण आणि केंद्रशासनाचे आर्थिक धोरण यांतही सांगड आणि सुसंगती राखावी लागते. रिझर्व बँक ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तिच्यावर शासनाची पकड आणि वर्चस्व नसणे पण तरीही त्यात सुसंवाद असणे महत्त्वाचे असते. शिवाय देशातील आणि देशाबाहेरील आर्थिक-राजकीय परिस्थिती ह्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याने त्याचेही भान ठेवावे लागते. एकंदरीत रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे काम म्हणजे तारेवरची कसरत किंवा त्याहीपेक्षा अवघड असे काम आहे इतके आपण लक्षात घ्यायला हवे हे समजते. रघुराम राजन ह्यांनी ही कसरत करतानाच विविध थरातील लोकांशीही संपर्क ठेवला, संवाद ठेवला हे त्यांचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल.

ह्या पुस्तकातील “आरबीआय मधील दिवस” ह्या पहिल्या विभागात असलेल्या ९ प्रकरणातून ही कसरत लक्षात येते. त्यातील ‘डोसानॉमिक्स’ ह्या लहानश्या भाषणातून सामान्य लोकांना आर्थिक धोरण समजावून देण्याची त्यांची तळमळ दिसते. सामान्य लोकांना बचतीवर मिळणारे व्याज दिलेली मोठे आणि बाजारातील आवश्यक वस्तूंच्या किमती यांचे नाते सहज समजणारे नसते. ते विशद करताना त्यांनी डोशाच्या किमतीचे उदाहरण दिले आणि माध्यमांनी त्याचे ‘डोसानॉमिक्स’ असे वर्णन सुरू केले! सोपे करून समजावून देणे ही डॉ. राजन यांची खासियत तर ते आकर्षक करून सादर करणे ही माध्यमांची करामत.

डॉ. राजन यांनी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नरपद स्वीकारल्यावर पाच महत्त्वाची उद्दिष्टे ठरविली होती.

• महागाईवर नियंत्रण
• रिझर्व बँकेचे पतधोरण ठरविण्यासाठी केवळ गव्हर्नरच्या मतावर अवलंबून न राहता ती जबाबदारी तज्ज्ञ लोकांच्या समितीकडे सोपविणे
• देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांतील बँकिंग क्षेत्रात अनेक सुधारणा करणे
• वित्त व्यवहारात सुधारणा करणे
• गरीबातील गरीब नागरिकांना आर्थिक संस्थांच्या व्यवहारांमध्ये सामील करून घेऊन त्यांच्यापर्यंत आर्थिक सुधारणांचे आणि विकासाचे लाभ पोचविणे

डॉ. राजन यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रशासनात कॉंग्रेस (यूपीए) आणि भाजप पक्षांच्या नेतृत्वाखालील बनलेल्या आघाडीची सत्ता होती. यूपीएची सत्ता अशक्त होत होती तर भाजप आघाडीत त्या पक्षाचे मोठे वर्चस्व होते. या दोन्ही सरकारांशी डॉ. राजन यांचा संबंध आला. पुस्तकातील वेगवेगळ्या प्रकरणात त्यांनी ठरविलेली कोणती उद्दिष्टे किती पूर्ण झाली याचे विवेचन त्यांनी केले आहे.

महागाईवर नियंत्रण : सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अपेक्षित केलेली महागाई आटोक्यात आली आणि त्यामुळे गरीब वर्गाला पोचणारी झळ कमी झाली. महागाईचा दोन अंकी दर कमी होऊन तो ३ ते ४ टक्के इतका खाली आला. त्याचबरोबर त्यांनी महागाई निर्देशांक ठरविण्याची पद्धत सुधारली. वस्तूंच्या घाऊक भावाशी जोडलेला निर्देशांक त्यांनी बहुसंख्य ग्राहकांच्या उपभोगाच्या सामान्य वस्तूंशी आणि त्यातही अन्नधान्याच्या किमतीशी जोडण्याची पद्धत सुचवली आणि रुजविली.

पतधोरण समिती : दर तिमाहीसाठी पतधोरण म्हणजेच रिझर्व बँकेचे व्याज दराचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी केवळ बँकेच्या गव्हर्नरची न राहता त्यासाठी तज्ज्ञ समितीवर ती जबाबदारी देण्याचे काम त्यांनी पूर्ण केले. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या मतावर किंवा कल्पनांवर अवलंबून न राहता ते व्यापक समितीच्या मतांनुसार ठरविले जाऊ लागले. त्यामुळे एका व्यक्तीवर शासनाकडून वा राजकीय दबावापासूनही ते धोरण मुक्त आणि स्वतंत्र राहील यासाठी ते त्यांना तसेच अनेक अर्थतज्ज्ञांना आवश्यक वाटत होते. त्यासाठी विशेष अभ्यासही झाले होते आणि त्यानुसारच हा बदल त्यांनी घडवून आणला.

बँकेच्या क्षेत्रातील सुधारणा : या बाबत बरीच मत-मतांतरे होती. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवहार सुधारणे सर्वांनाच महत्त्वाचे वाटत असले तरी ह्या सुधारणा कश्या करायच्या याबाबत मतभेद होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करावे किंवा त्यांच्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि जबाबदार व्यावसायिकता, स्वतंत्र निर्णयक्षमता आणावी याबाबत हे मतभेद होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर शासनाच्या अनेक योजना राबविण्याची तसेच शासनाची उद्दिष्ट साध्य करण्याची जबाबदारी मोठी होती आणि त्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक कार्यक्षमतेवर सहाजिकपणेच काही बंधने होती. खाजगीकरण करून बँकांना त्या जबाबदारीतून मुक्त करणे म्हणजे देशातील सामाजिक आणि आर्थिक समतेच्या धोरणांपासून फारकत घेणे ठरले असते. त्यामुळे डॉ. राजन यांनी सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण करण्याला अजिबात पाठींबा न देता त्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्याचे मार्ग शोधावयाला प्राधान्य दिले. सार्वजनिक बँकांचा कारभार सुधारण्यात कायद्याच्या तसेच राजकीय अडचणी आहेत आणि त्यासाठी केंद्रशासन आणि लोकसभा यांची मंजुरी आवश्यक होती. त्यामुळे रिझर्व बँकेच्या अधिकारात काय करणे शक्य आहे याचा विचार त्यांनी प्राधान्याने सुरू केला. मे २०१४ मध्ये ‘कॉम्पिटीशन कमिशन’मध्ये केलेल्या भाषणामध्ये सार्वजनिक बँकामध्ये असलेला स्पर्धेचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि स्वातंत्र्याचा अभाव अश्या अनेक गोष्टी बदलणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. रिझर्व बँक म्हणजे सर्व बँकांची शिखर बँक असली तरी तिची मुख्य जबाबदारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये संतुलन राखणे. त्यासाठी राजकीय आणि सरकारी हस्तक्षेपाचा मुलाहिजा न ठेवता व्यावसायिक बांधिलकी मानणे आणि शिखर बँकेचे स्वातंत्र्य राखणे. अर्थशास्त्रीय व्यावसायिकता सांभाळणे म्हणजे सार्वजनिक हिताच्या जबाबदारीपासून फारकत घेणे नसते हेही त्यांनी अधोरेखित केले. हा दृष्टीकोन केवळ शक्य आहे असे नाही तर देशाच्या सशक्त आणि शाश्वत विकासासाठी तो आवश्यक असल्याचे आणि त्या दृष्टीने पावले टाकण्याचे आश्वासन दिले. (खरे तर कोणत्याही ज्ञानशाखेची व्यावसायिकता सांभाळणे म्हणजे राजकीय आणि सरकारच्या दबावाला बळी न पडणे ही भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व संस्थांची आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांची असते. परंतु दुर्देवाने दबाव, प्रलोभने किंवा शिक्षा अशा अनेक राजकीय-शासकीय हत्यारांना सार्वजनिक संस्थांचे मुख्याधिकारी बळी पडताना दिसतात.)

देशातील कानाकोपर्‍यात राहणार्‍या सामान्य आणि गरीब नागरिकांना बँकेच्या माध्यमातून रास्त व्याजदराने कर्ज मिळवून आणि त्यांच्या ठेवी, पैसे सुरक्षित राहतील याची तजवीज करणे, त्यासाठी व्यवस्थापनेच्या, हिशोब ठेवण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे यात प्रचलित सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांना खूप प्रकारच्या अडचणी आहेत हे जाणून त्यांनी लहान लहान बँका स्थापन करून त्यांचे जाळे देशभर तयार करण्याचा विचार मांडला. त्यासाठी आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल, मोबाईल फोनचा वापर कसा करता येईल यासाठी अभ्यासगटांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न सुरू केले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा विशेष विचार करताना राजन म्हणतात, “येणारा काळ हा बँकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे कारण देशातील विकास प्रकल्पांसाठी मोठे निधी जमा करणे, प्रकल्पांवर देखरेख ठेऊन निधीचा योग्य वापर होण्यासाठी प्रभावी नियंत्रण करणे, कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांची पत जोखणे आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी दबाव ठेवणे अशी अनेक कामे त्यांना करावयाची आहेत. त्यांच्या बुडीत कर्जांची वसुली ही एक मोठी समस्या आहे. शिवाय शासनाच्या ‘जनधन’सारख्या योजना राबविताना त्याचा खर्च कमी करणे हेही करावे लागणार आहे. त्यासाठी सध्याची सर्व सार्वजनिक बँकांसाठी एकच एक धोरण, कर्मचारी पगाराबाबत असलेले समान धोरण, त्यांची रचना, कर्मचारी युनियन आणि व्यवस्थापन संबंध, नोकरभरती अश्या अनेक बाबींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत.” त्यांची ही तळमळ त्यांच्या प्रत्येक भाषणातून दिसते. देशाची आणि सार्वजनिक हिताची काळजी असणार्‍या वित्त आणि बँकिंग क्षेत्रातील सर्वांनीच त्यांचे विचार समजून घेण्यासाठी ह्या पुस्तकातील प्रकरणे जरूर वाचली पाहिजेत आणि जमेल तितकी समजून घ्यायला हवीत असे मला प्रकर्षाने जाणवले. विशेषत: नागरी भागातील आणि देशाच्या अनेक भागातील मोठ्या खर्चांच्या शासकीय प्रकल्पांचा अनागोंदी वित्तीय कारभार, भ्रष्टाचार, पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय यांचा अनेकदा अनुभव घेतलेला असल्यामुळे ह्या सुधारणा किती महत्त्वाच्या आहेत हे त्यात सहभाग घेणार्‍या इंजिनिअर, व्यवस्थापन क्षेत्रातील लोकांनाही नक्की उपयुक्त वाटतील अश्या आहेत.

या विभागातील अनेक भाषणात गरीब नागरिकांना वित्तीय संस्थांच्या जवळ आणणे (जाळ्यात ओढणे नव्हे!) आणि त्यांना हरप्रकारे सामील करून घेणे यावर त्यांचा सर्वांत जास्त भर असलेला दिसतो, जो मला सर्वांत महत्त्वाचा वाटला. बँकेमध्ये खाते उघडणे सर्वांसाठी, विशेषकरून गरिबांसाठी, खेडोपाडी पसरलेल्या लहान लहान वस्त्यांमधील शेतकर्‍यांसाठी आणि महिलांसाठीही सोपे असावे, त्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात, शासनामार्फत दिली जाणारी मदत त्यांच्यापर्यंत थेट आणि वेळेवर पोहोचावी, त्यातील मध्यस्थांचे हप्ते नष्ट व्हावेत, त्यांची सावकारी फसवणूक, अडवणूक टळावी आणि त्यांना लागणारे पैसे वेळेवर आणि रास्त व्याजदराने मिळावेत ह्यासाठी काय करता येईल याचा त्यांनी सातत्याने विचार केलेला दिसून येतो. त्यासाठी लोकांची अर्थसाक्षरता वाढविण्यासाठी काय प्रयत्न केले पाहिजेत ह्याबद्दलही त्यांनी अतिशय बारकाईने विचार केल्याचे त्यांच्या भाषणांमधून जाणवते. शिवाय हे करताना बँकांचा तोटा होणार नाही यासाठीही ते विचार करतात. लोकशाही, समावेशकता, संपन्नता यांच्या बरोबरच अतिशय सावध आर्थिक धोरणे आणि मुख्य म्हणजे नागरिकांचा आदर, त्यांच्याबद्दल सहवेदना असणे किती महत्त्वाचे आहे हे त्यांच्या प्रत्येक भाषणात दिसते. पैशाची भाषा केवळ नफा-तोट्याची नसते, झटपट श्रीमंत होण्याची नसते तर मानवतावादी, स्वातंत्र्यवादी, सहिष्णुतेची आणि समाजातील सर्व घटकांच्या उद्धाराची असते, लोकशाहीला अपेक्षित अशा जबाबदारीची असते आणि त्याच बरोबर नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांची आणि त्यांच्यातील कमतरतांचीही असते. त्यांची ही भूमिका राजकीय आणि कंठाळी भाषणे देणार्‍या राजकीय नेत्याची नाही तर सुजाण पालकाची असते तशी आहे. रोगट समाजवाद आणि रोगट भांडवलशाही (क्रोनी समाजवाद आणि क्रोनी भांडवलशाही) ह्या दोन्हीचा मोठा धोका भारताला आहे आणि तो दूर करणे महत्त्वाचे आहे असे ते प्रतिपादन करतात.

गोव्यामध्ये डी.डी कोसंबी व्याख्यानमालेतील त्यांचे भाषण असलेले ‘लोकशाही, समावेशकता आणि सुबत्ता’ हे प्रकरण आजच्या आपल्या राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मला विशेष प्रभावी वाटले. ते संपूर्ण प्रकरणच भारतामधील सुशिक्षित लोकांनी वाचून समजून घ्यायला हवे. त्याचे सुलभ भाषांतर करून ते लोकांपर्यंत पोचवायला हवे इतके ते महत्त्वाचे आहे. फ्रन्सीस फुकुयामा हे राज्यशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्या दोन ग्रंथांमध्ये त्यांनी उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांचे आर्थिक यश हे बलशाली सरकार (म्हणजे हुकुमशहा असणारे नव्हे), कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही जबाबदारी ह्या तीन स्तंभांवर तोलले असल्याचे मत मांडले होते. त्याचा उल्लेख करून डॉ. राजन यांनी उदार लोकशाहीसाठी चौथा स्तंभही आवश्यक आहे असे प्रतिपादन केले आहे. हा स्तंभ मुक्त बाजारपेठ असल्याचे ते म्हणतात. अशी मुक्त बाजारपेठ सवंग आणि बेदरकार होणार नाही यासाठी तिचे नियमन आणि नियंत्रण आवश्यक असते आणि ते करणे म्हणजे शिखर बँकेची मोठी जबाबदारी असते असेही ते मांडतात. त्याचवेळी आज जगभरातच ह्या चारही स्तंभांना हादरे देऊन लोकशाही राज्यसंकल्पनेला आणि व्यवस्थेलाच नामोहरम आणि दुर्बळ करण्याचे प्रयत्न चालू असून या सर्वांची दखल भारताने घेणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करतात.

बलशाली सरकार म्हणजे शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी सुसज्ज सैन्यबळ असलेले सरकार नव्हे. बलशाली सरकार हे स्वच्छ, स्वयंस्फूर्त आणि कार्यक्षम प्रशासक असणारे असते तेंव्हाच ते प्रभावी आणि न्याय्य प्रशासन देऊ शकते.

कायद्याचे/ नियमांचे राज्य म्हणजे ‘धर्माचे’ (नीतीचे) राज्य. असे नीतीनियम सर्वांना समजणारे असतात आणि त्या आधारे कारभार चालणारे नैतिक आणि न्याय्य वर्तन म्हणजे कायद्याचे/ नियमांचे राज्य असे डॉ.राजन म्हणतात. धर्म, संस्कृती आणि न्याय्य अधिकार असणारे, लोकांनी मतदानाने निवडून दिलेले सरकार इतकाच त्याचा अर्थ नाही तर लोकविरोधी, भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम सरकार मतदानातून उलथून टाकण्याचा अधिकार असणारे सरकार असा त्याचा अर्थ आहे. कायदे करणे, त्यांची अमलबजावणी करणे आणि न्याय-निवाडा करणे या तीन प्रकारच्या शासकीय कामांमध्ये संतुलन असावे लागते. मुक्त बाजारपेठ मानणार्‍या तज्ज्ञांना/ विचारवंतांना सरकारचा अधिकार कमीत कमी असावा (किंवा नसावा) असे वाटते. तर मार्क्सवाद मानणार्‍या विचारवंतांना सरकार असणे हे तात्त्विक दृष्टीने आदर्श वाटते.

फ्रान्सिस फुकुयामा हे राज्यशास्त्राचे अभ्यासक विकसित देशातही बलशाली सरकार महत्त्वाचे असते असे सांगतात. भ्रष्ट-दरोडेखोर तसेच टीनपाट हुकुमशहा असणारी सरकारे कधीच बलशाली नसतात. त्यांचे पोलीस आणि सैनिक हे निशस्त्र नागरिकांवर, विरोधकांवर गोळ्या चालवतात, नागरिकांवर दहशत बसवतात. असे असूनही त्यांच्या विरोधात असणार्‍या सशस्त्र बंडखोरांचा नायनाटही ते करू शकत नाहीत. कायद्याचे राज्य आणि सुव्यवस्था देऊ शकत नाहीत. त्यांचे प्रशासन आर्थिक स्थैर्य, चांगल्या शाळा, स्वच्छ पाणी आणि लोकांना आवश्यक असणारी सार्वजनिक उत्पादने आणि सेवा देऊ शकत नाही. कारण ते देण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य, इच्छाशक्ती आणि सचोटी असणारे प्रशासक त्यांच्याजवळ नसतात. असे सर्व दुर्गुण असणारे बलशाली सरकार नेहमी सुयोग्य दिशेने जाईल याचा भरवसा देता येत नाही. उदाहरणार्थ हिटलरने जर्मनीच्या कुशल प्रशासनाचा वापर करून, कायद्याच्या राज्याचा अधिक्षेप करून निश्चयाने आणि कुशलतेने देशाला र्‍हासमार्गावर नेले होते. डॉ. राजन ह्या दोन्हीचे अर्थशास्त्रीय पद्धतीने खंडन करून आर्थिक उदारमतवादी भूमिका म्हणजे काय ते मांडतात.

बलशाली सरकार, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही जबाबदारी हे तीनही स्तंभ राज्यशासनाची जबाबदारी पेलण्यासाठी आवश्यक ठरतात. परंतु त्याचा जोडीला मोकळे आर्थिक अवकाश हा चवथा स्तंभ आवश्यक असतो असे ते मांडतात तेंव्हा हे चार स्तंभ कसे काय निर्माण होतात असा प्रश्न डॉ. राजन यांनी उपस्थित करून त्याचे उत्तरही दिले आहे. बलशाली सरकार हे देशाच्या संपन्नतेसाठी आवश्यक असते आणि हे संपत्तीनिर्माण मुक्त बाजारव्यवस्थेवर अवलंबून असते. आज संपन्न असलेल्या सर्व ‘मुक्त बाजारपेठीय’ व्यवस्था असणार्‍या देशांमध्ये उदार लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य आहे ह्याकडे ते लक्ष वेधतात. परंतु अलीकडे तेथेही खरेखुरे बलशाली सरकार आणि मुक्त बाजारपेठ यांच्यावर संकट येत असताना दिसत आहे याबद्दल ते काळजी व्यक्त करतात.

लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि मुक्त व्यापार ह्या दोन्हींच्या माध्यमातून नागरिकांची समानता अधोरेखित होत असते. मतदानाद्वारे जसे लोकशाही सरकार निवडले जाते तसेच मुक्त बाजार व्यवस्थेद्वारे (लोकांच्या सौदाशक्तीच्या आधारे) अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून लोक (उत्तम दर्जाची) उत्पादने आणि सेवा देणार्‍या उद्योजकांची निवड करीत असतात. मात्र त्यांच्यात एक फरकही असतो. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला एक मत असते. परंतु मुक्त बाजार व्यवस्थेमध्ये श्रीमंत ग्राहकांना जास्त सौदाशक्ती प्राप्त होत असते आणि गरिबांची आर्थिक शक्ती क्षीण असते. ह्या मुलभूत फरकामुळे राज्यव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये एकप्रकारचा ताण निर्माण होतो. मोकळ्या बाजारव्यवस्थेत आर्थिक वाढ होते तेव्हा गरिबांची स्थिती बदलण्यास त्याचा हातभार लागतो. परंतु तिची वाढ थांबली, गती मंदावली तर सामान्य ग्राहकांना त्याचा जास्त फटका बसतो. श्रीमंत ग्राहक जास्त पैसे देऊन वस्तू आणि सेवा मिळवू शकतात मात्र सामान्य आणि गरीब ग्राहकांच्या आवश्यक त्या गरजाही पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थांची गती मंदावणे हे संकट ठरू शकते. त्यासाठी केवळ संपत्तीचे समान वाटप उपयोगी ठरत नाही. तर आर्थिक क्षमतांचे वाटप समान होणे, आर्थिक व्यवस्था समावेशक असणे हे जास्त महत्त्वाचे असते असे डॉ. राजन सांगतात. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेमध्ये सामान्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे ह्याचे विवेचन करताना ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषक अन्न, आरोग्य सुविधा, वित्तव्यवस्थेमध्ये सर्वांचा समावेश आणि सर्व ग्राहकांसाठी बाजारव्यवस्था मुक्त असणे आवश्यक ठरते. ह्यातूनच विकास शाश्वत स्वरूपाचा होऊ शकतो असे ते प्रतिपादन करतात.

आज मुक्तबाजार आणि उदारमतवाद ह्या दोन्ही गोष्टी संकटात येत आहेत. डाव्या तसेच उजव्या राजकीय-आर्थिक तत्वांचा पुरस्कार करणारे विचारवंत उद्योगव्यवसायामधील स्पर्धा, वित्त आणि व्यापार ह्या सर्वांवर नकारात्मक दबाव टाकत आहेत. मुक्त (मोकाट नव्हे) उद्योगजगत आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था याच्या जागी मक्तेदारी आणि हुकुमशाही यांचा प्रभाव वाढला आहे. त्यामुळे दोन धोके संभवतात. एक म्हणजे आर्थिक श्रीमंत वर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याचा आणि दुसरा म्हणजे कार्यक्षमतेच्या आणि कौशल्याच्या जागी अकार्यक्षम शासन प्रस्थापित होण्याचा आणि गरीब वर्ग भरडून निघण्याचा.

आजच्या घडीला भारतामध्ये हे दोन्ही धोके आपल्या अनुभवाला येत आहेत. म्हणूनच डॉ. राजन यांनी केलेली सर्व चर्चा भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे. येथे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बर्‍यापैकी रुजला आहे. सर्वसाधारणपणे येथे कायद्याचे राज्य आहे असेही म्हणता येईल (१९६०-७० च्या दशकात केलेले कायदे कालबाह्य समज आणि अत्यंत गरिबीच्या कालखंडातील आहेत. हजारो शहरांच्या आणि ग्रामीण वस्त्यांच्या पातळीवर त्यांची अमलबजावणी करणे वास्तवात अतिशय कठीण किंवा अशक्य आहे, असे माझे मत आहे). सार्वजनिक सेवा आणि निष्पक्ष प्रशासन देण्याच्या बाबतीत भारतीय शासनव्यवस्था पुरेशी बलशाली नाही. दिल्ली मेट्रो, तामिळनाडूमधील रेशन व्यवस्था किंवा जन-धन योजनेद्वारे सामान्य लोकाना बँकेची खाती देणे अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. देशभरातील तालुक्यात, शहरात शासकीय व्यवस्था अतिशय दुबळी आहे. दबावाखाली येणारी आहे. आपली देशाची अर्थव्यवस्था एकीकडे वाढत असताना तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या प्रशिक्षित आणि विविध विषयातील तज्ज्ञ लोकांची मोठी गरज आहे. साधे उदाहरण म्हणजे शासनामध्ये अर्थतज्ज्ञांची मोठी कमतरता आहे. (हाच अनुभव राज्यशासनाच्या प्रत्येक खात्यामध्ये येतो. माझा अभ्यास असलेल्या नगरनियोजन खात्यात प्रशिक्षित नियोजनकारांचा, आर्थिक विकासाचे ज्ञान आणि अनुभव असणार्‍या अधिकारी लोकांचा मोठा तुटवडा आहे. सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात हे फार प्रकर्षाने दिसून येते).

आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे संकेत असंख्य दिशांनी मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे, बेरोजगारी वाढते आहे, लघु आणि मध्यम उद्योग संकटात आहेत, संपूर्ण शेती क्षेत्र अतिशय धास्तावलेले आहे, मोठ्या आणि बलशाली कंपन्यांना दिलेली कर्जे वसूल करणे हे बँकांपुढील मोठे आव्हान झाले आहे. मोठ्या बुडीत कर्जांच्या विळख्यात सापडलेल्या बँकांनी लहान उद्योगधंद्यांना कर्ज देणे बंद केले आहे, गाजावाजा केलेल्या असंख्य योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. नोटाबाद-बदलाचे धोरण अर्थव्यवस्थेला वादळी तडाखा देणारे ठरले आहे. वस्तू-सेवा कराने सरकारी संस्था, शिक्षण-आरोग्य अशी महत्त्वाची खाती, नगरपालिका, राज्य सरकारे या सर्वांना आर्थिक दुष्काळात ढकलले आहे. जोडीला नेहमीची वादळ, पूर, दुष्काळ आणि रोगराई, अपघात, घातपात यांची मालिका अधिकच गहिरी झाली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेला सैरभैर होतो. बहुसंख्य लोक हताश होतात तर काही लोक आणि समाज हिंस्त्र होतात. सामाजिक सलोखा नष्ट होतो, संस्कृतीचे रूपांतर विकृतीमध्ये होते. ज्ञान-विज्ञानवाद-संशोधन अभ्यास यांच्या जागी भोंदू बाबा, मातांचे पीक येते, कर्मकांडाला आणि धार्मिकतेला मिळते, विवेक नष्ट होतो. अर्थव्यवस्थेशी खेळ म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाशी खेळ. अर्थव्यवस्थेला कालमर्यादा नसते तशीच भौगोलिक सीमांचीही मर्यादा नसते. अर्थव्यवस्था हा नदीच्या प्रवाहासारखी असते. नैसर्गिक पर्यावरण आणि आर्थिक पर्यावरण ह्या दोन्हींचा सांभाळ करीतच मानवी समाज संथपणे उत्क्रांत होत आलेला आहे. या दोन्हींचा सांभाळ करू न शकणारे समाज आणि त्यांची संस्कृती काळाच्या उदरात जगभरात अनेकदा, अनेक ठिकाणी अस्तंगत झाली आहे. यापुढे तसे होणारच नाही असे नाही. मानवाची बुद्धी, परिसराच्या अभ्यासातून, मौखिक आणि लिखित इतिहासातून शिकत आलेला मेंदू, त्याने केलेला ज्ञानसंचय, निर्मिलेले कला-साहित्य-तंत्रज्ञान आणि संस्कृती हे सर्व जागतिक मानवाचे कर्तृत्व आहे. डॉ. राजन ह्यांच्यासारखी दृष्टी, असंख्य संयत आणि ज्ञानी व्यक्तिमत्वे ही जगाला मिळालेली संपत्ती आहे. तिचा वापर करून घेण्यात आपण कमी पडतो आहोत आणि संकटांना आमंत्रणे देत आहोत. ‘आय डू व्हॉट आय डू’ हे डॉ. राजन यांचे पुस्तक वाचून त्यातील सर्व काही समजले असा दावा मी करू शकणार नाही. मात्र त्यांची भावना, तळमळ आणि भारतामधील सामन्य लोकांच्या विकासाबद्दल, भविष्याबद्दल असलेली त्यांची बांधिलकी ही राजकीय सत्तेसाठी नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी आहे तसेच अर्थतज्ज्ञ किती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात ह्यांची स्पष्ट जाणीव मात्र त्यातून होते. त्यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा, विचारवंतांचा, एकूणच मानवी बुद्धिमत्तेचा अधिक्षेप करणे म्हणजे आपला सर्वनाश आपल्याच हाताने घडवून आणण्यासारखे आहे अशी खंत मात्र वाटत राहते.

* भाजप शासनाने डॉ. राजन यांचा कार्यकाळ वाढविला नाही ते त्यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे. चलनातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्यास रघुराम राजन यांचा विरोध होता. त्यामुळे आणि इतरही काही कारणांमुळे शासनाने त्यांना तीन वर्षे मुदतवाढ देऊन काम करण्याची संधी नाकारली. विशेष म्हणजे अगोदरच्या सर्व गव्हरनर्सना अशी मुदत वाढ दिलेली होती. अर्थात त्यामुळे डॉ. रघुराम राजन यांचे नुकसान होण्याचा प्रश्न नव्हता. शिकागो विद्यापीठाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमच खुले होते. मात्र देशाचे किती आणि कसे नुकसान झाले ह्याचा हिशोब कधीच मांडता येणारा नाही. त्यांच्या पाठोपाठ डॉ. उर्जित पटेल, डॉ. विरल आचार्य, डॉ. सुब्रमण्यम, डॉ. पानगढीया यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ आणि सल्लागारही सरकारशी मतभेद होऊन देशामधून निघून गेले आहेत. अश्या परिस्थितीत देशाला मंदीच्या संकटामधून यशस्वीपणे बाहेर काढणारे बुद्धिवंत नसणे हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे.