नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९’ येते आहे, हे तुम्हांला सर्वांना माहीत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकले, त्यासोबतच हा ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरणा’चा तर्जुमा जाहीर झाला. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध रॉकेटसायंटिस्टच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने अपेक्षेपेक्षा भरपूर जास्त वेळ घेऊन हा तर्जुमा तयार केलेला आहे. या लेखात त्या तर्जुम्यातील शालेय स्तरापर्यंतच्या भागाचा विचार प्रामुख्याने आलेला आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल भरपूर म्हणण्यासारखे असूनही विस्तारभयासाठी लेखात सामावलेले नाही.
आपल्यासमोर आत्ता फक्त धोरणाचा तर्जुमा आलेला आहे. यानंतरही ह्या विषयाबद्दल आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. देशातली लहानमोठी मुले जेथे शिकणार आहेत, त्या शिक्षणरचनेचे धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे, ही आपली प्राथमिक अपेक्षा आपण निवडणुकीत मत देताना दाखवलेल्या पवित्र उत्साहानेच पूर्ण करून घेतली पाहिजे.
शिक्षणव्यवस्थेत प्रत्यक्ष काम केलेल्यांची या समितीत तुलनेने कमतरता असली तरी शिक्षणाबद्दल वाचन, विचार आणि दृष्टिकोन असायला प्रत्यक्ष काम केले असण्याची गरज मानली जात नाही. प्रत्यक्ष काम करणारे शिक्षणाचा विचार करतातच असेही अनुभवाला येत नाही. तेव्हा मोठमोठ्या विचारवंतांनी आखलेले असे हे धोरण चांगलेच असणार अशी अपेक्षा होती. या आधीचे धोरण १९८६ साली तयार झालेले होते. त्याची सुधारित आवृत्ती १९९२ सालची होती. त्यानंतर २७ वर्षांनी हे धोरण येत आहे. मधल्या काळात अनेक बदल झाले. अनेक अभ्यास-संशोधने झाली. शिक्षणशास्त्र पुढे गेले. एनसीएफ २००५ (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा) तयार झाला, २००९ चा बालशिक्षण हक्क कायदा आला. २०१२ चा पॉक्सोसुद्धा आला. बालवयात होणारी मेंदूची वाढ, शिकण्याची अफाट क्षमता, बालमानसशास्त्र, बालकांचे हक्क-अधिकार इत्यादी बाबींबद्दलची आपली समज सुधारली. संकल्पनांबद्दल अधिक स्पष्टता आली. ह्या सर्वांचा संदर्भ धरून नवे शिक्षणधोरण येईल अशी अपेक्षा होती. साधारणपणे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीने आखलेले हे शिक्षणधोरण असणार, तेव्हा स्वतंत्र भारतातल्या बालकांना स्वतंत्र विचारांचा अवकाश देणारे, प्रोत्साहन देणारे, मागे पडणार्‍यांच्या, मागास समजल्या जाणार्‍यांच्या क्षमतांना जागा देणारे, भारतीय संस्कृतीतल्या सहिष्णू परंपरेला साजेसे धोरण येणार अश्या अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात या धोरणात वर दिलेल्यांपैकी काही मुद्दे उल्लेखलेले आहेतही, तरीही धोरण बघून निराशा आली, इतकेच नाही तर काळजी वाटू लागली. या तर्जुम्याचा एकंदर सूर, पद्धत, त्यातून दिसणारा, प्रतीत होणारा दृष्टिकोन पाहता त्यातून वेगळेच काही व्यक्त होते आहे, अशी जाणीव व्हायला लागली.
इंग्रजी-हिंदी समजत नसणार्‍यांना हे धोरण वाचता येणार नाही. एखादे धोरण तर्जुमावस्थेत असतानाच त्याबद्दल प्रश्न विचारले, सूचना केल्या तर धोरणाची गुणवत्ता कदाचित वाढेल; पण असे व्हायचे तर त्यासाठी धोरण जास्तीत जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध असायला हवे. सूचना करण्यासाठीची मुदत त्यानंतर महिनाभराची तरी असावी. मुळात तशी योजना आधीच का केली गेली नाही असाही प्रश्न पडतो. तरी या धोरणाबाबत तशी विनंती काही संस्था-व्यक्तींनी सरकारला केलेली होती. तिचा परिणाम होऊन की काय ही मुदत ३१ जुलै २०१९ पर्यंत वाढवली गेली; प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्याचे समजलेले नाही. तसे व्हावे असा हट्ट धरावा लागेल. शेवटी प्रश्न आपल्या सर्वांच्या लाडक्या बालकांच्या शिक्षणाचा आहे.
हा शिक्षणधोरणाचा केवळ तर्जुमा आहे, त्याला चित्राचे मुखपृष्ठ केले नसते, नुसते नाव लिहिले असते तरी चालले असते; पण ते केले आहे. इतके वाईट मुखपृष्ठ करण्यामागे हे काम एकंदरीतच किरकोळीत केले जाण्याचा निःशब्द सूर तर नाही ना? चित्राचा दर्जा एवढा वाईट होण्यामागे नेमके काय कारण असावे? राष्ट्रीय पातळीवरच्या ह्या महत्त्वाच्या दस्तावेजासाठी कुणी साधा बरासा चित्रकार मिळाला नाही? असो.
ग्रामीण – गरीब, खेड्यातल्या, दुर्गम ठिकाणी राहणार्‍या बालकांना शाळेत येण्यात, टिकण्यात आणि शिकण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात, हे धोरणकर्त्यांना बहुधा वरवरच माहीत आहे. म्हणजे गरिबांबद्दलचा कळवळा त्यांच्या मनात आहे, त्यातून त्यांच्या अडचणींचा अंदाज त्यांनी बसल्या जागीच घेतला असावा. मुले मागे पडतात, अर्ध्यात शाळा सोडतात, त्यांना शाळा लांब पडते, रस्ते नीट नसतात, असुरक्षितता असते, मग मुले शाळेत जायची शक्यता कमी होतात वगैरे प्रश्न त्यांनी घेतले आहेत. याशिवायही अनेक अडथळे बालकांच्या शिक्षणमार्गात असतात आणि ह्या अडथळ्यांमागची कारणेही धोरणात म्हटलेल्या कारणांहून वेगळी असतात. मागे पडणार्‍या मुलांकडे व्यक्तिशः लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ नसतो, शाळेत सोडायला घरी कोणी मोकळे नसते, एवढी कारणे धोरणात गृहीत धरलेली आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी एकेरी नसते. धाकट्या भावंडांची जबाबदारी घ्यावी लागणे, आईला वेळ नसल्याने घरात कामे करावी लागणे, कौटुंबिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागणे आणि यांशिवाय नुसती प्रचंड गरिबी, आजारपणे, व्यसने अश्या अनेक गोष्टींचा त्यावर परिणाम होणे. परिस्थितीच्या अशा विरोधाला न जुमानता प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणहक्क मिळायला हवा ही आपली अपेक्षा आहे. त्यासाठी काय करावे याबद्दलचे पुरेसे मार्गदर्शन धोरणात नाही. तसे पाहिले तर त्यांच्याकडे एकच उत्तर आहे – स्वयंसेवक निर्माण करणे. म्हणजे गावातल्या शिकलेल्या लोकांनी आणि शाळेत हुशार ठरलेल्या मुलांनी मागे पडणार्‍या मुलामुलींना शिकवण्याची जबाबदारी घ्यावी. यांत स्त्रिया, निवृत्त लोक यांचा वापर करून घेण्याची कल्पना आहे. या लोकांना शिकवायला वेळ असेल, त्यांना शिकवता येईल आणि ते शिकवतील अश्या सर्व बाबी गृहीतक म्हणून मानलेल्या आहेत. शाळा लांब पडत असली तर पोचवण्याची जबाबदारीही इतर पालकांनी घ्यावी, त्यांना काय हरकत असणार आहे? घेतील की ते, फारतर थोडेफार पैसे देऊ, असा सूर आहे. ह्यात सुरक्षिततेच्या अनेक अडचणी येऊ शकतील ही बाब बेदखल केलेली आहे.
रिकाम्या वेळाचा सदुपयोग म्हणून शिकवणारे अनेकजण असतातही; पण ते प्रत्येक शाळेला सर्व टप्प्यांवर मिळतील असे गृहीत धरू शकत नाही. काही लोक आपल्या माळ्याच्या, रखवालदाराच्या मुलाला/ मुलीला शिकवताना आपण पाहिले असतील, नाही असे नाही; पण तेही मूल आवडीने शिकत असेल आणि आज्ञाधारकपणे वागत असेल तर ते शिक्षण सुरू राहाते. मूल शिकत नसेल किंवा उद्धट असेल तर असे प्रयत्न पुढे जात नाहीत. आणि ‘मी प्रयत्न केला; पण त्याला/ तिला शिकण्याचे डोकेच नाही तर काय होणार’ असा निष्कर्ष काढला जातो. प्रौढांचे जाऊ द्या, त्यांचा हेतू आपला रिकामा वेळ सत्कारणी लावण्यापुरताच असतो. तिथे बांधिलकी नसते, तो हौसेचा मामला असतो. देशभरातल्या शाळांनी समाजाचे सहकार्य घेण्यात गैर काही नाही, मात्र ते साधेलच यावर अवलंबून राहता येणार नाही. तेव्हा धोरणाने शाळांना तशी सूचना करावी हे योग्य नाही. हा प्रयोग फसणार यात शंकाच नाही. प्रौढांवरच नाही तर शाळेत हुशार मानल्या गेलेल्या मुलामुलींवरही इतरांना शिकवण्याची जबाबदारी शासकीय व्यवस्थेने येथे टाकलेली आहे. हे तर भयंकरच आहे. एकमेकांकडून मुले शिकतात, फार चांगले शिकतात, हे खरे असले, तरी तसे घडते तेव्हा ती मुलामुलांच्यातल्या सहज संवादातून साधलेली बाब असते. मागे पडणार्‍या मुलाची जबाबदारी वरच्या वर्गातले दुसरे एखादे मूल घेईल, ती नियमितपणे पार पाडेल असे घडायचे, तर तशी सक्तीच करावी लागेल. मग तर त्या सवंगडी-शिक्षणातला जीव साहजिकपणे संपेल. या लहान-थोरांना शिक्षणसाहाय्य देण्यासाठी काही प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यामुळे मागे पडणार्‍या, शिक्षण न आवडणार्‍या मुलांना शाळा आवडू लागेल, ती शिकू लागतील अशी स्वप्ने शासनाने शिक्षणधोरणात पाहावी, आणि तो एक महत्त्वाचा ‘रिसोर्स’ मानावा, हे क्षमा करा; पण हास्यास्पद आहे.
अनेक ठिकाणी शाळेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आर्थिक सहकार्य लागेल याची जाणीव धोरणाने ठेवलेली आहे. मात्र त्यासाठीचे अर्थसाहाय्य शोधावे लागेल असे म्हटले आहे. शोधणार म्हणजे कुठून, तर समाजातल्या श्रीमंत घटकांकडून आणि कंपन्यांच्या समाजाची जबाबदारी घेण्याच्या फंडमधून (सीएसआर). अर्थात, समाजाच्या आणि उद्योगांच्या दानशूरपणावर आणि सीएसआरवर हे धोरण विसंबलेले आहे. एकंदरीत या धोरणाचा मोफत किंवा अल्पमोबदल्यावर केलेल्या स्वयंसेवेवर मोठा भर आहे. पंतप्रधानांनी आयोजलेल्या स्वच्छता अभियानाची येथे आठवण येते. झाडू हातात घेतलेल्या पंतप्रधानांचे फोटो छापले; पण स्वच्छतेची किंवा कचर्‍याची परिस्थिती बदलली नाही. स्वच्छताकामगारांची स्थितीही सुधारली नाही. अश्या उदाहरणांमधून दिसते, की हे धोरण जमिनीवर उभे राहण्याची शक्यता नाही.
हे शिक्षणधोरण बाजारव्यवस्थेला संपूर्ण धार्जिणे आहे. देशाच्या शिक्षणधोरणाचा हेतू ‘कच्चा माल स्वस्तात मिळवून पक्का माल फायद्यात विकावा’ असा व्यापारी असू शकत नाही. बालकाच्या शिक्षणासाठी आज एक रुपया घातला तर पुढे आपल्याला त्यातून दहा रुपये मिळतील, ही बालशिक्षणात गुंतवणूक करण्यामागची भूमिका आहे. ती गैर आहे. पालक बालकांना शिक्षण देतात कारण त्यांचे बालकांवर प्रेम असते. आपल्याला शक्य त्या संधी-सुविधा आपल्या अपत्याला मिळाव्यात, त्याच्या/ तिच्या क्षमतांना वाव मिळावा, म्हणून त्यांनी बालकांना शाळा-कॉलेजात शिकायला पाठवलेले असते. आमच्या मते, घराप्रमाणे देशालाही सुजन नागरिक हवे असतात. माणूस म्हणून विचार करणारे हवे असतात. स्वतंत्र देशाच्या सरकारने सार्वत्रिक शिक्षणाची सोय करायची असते ती देशातल्या सर्वांना जगण्याचा, वाढण्याचा, शिकण्याचा, निर्णय घेण्याचा, अन्याय होत असेल तर विरोध करण्याचा, अभिव्यक्त होण्याचा हक्क मिळावा, तो बजावता यावा, तशी क्षमता बालकांमध्ये यावी, वाढावी यासाठी. नागरिकांचे मूलभूत हक्क त्यांच्याकडून देशाला काय मिळते यावर ठरत नाहीत. नागरिक म्हणून ते प्रत्येकाला असतातच. शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे.
विद्यापीठांमधली संशोधने उद्योगांशी जोडून केली जावीत, असे या धोरणात म्हटले आहे. अशी संशोधने आजही होतात; पण मुळातच ती उद्योगधंद्यांनी पैसा देऊन करून घेतलेली असल्याने बाजाराच्या सोयीची असणार यात शंकाच नाही. इतकेच नाही तर त्याच्या निष्कर्षांची गुणवत्ताही बाजारपट्टीवरच मोजली जाणार. त्याशिवायच्या संशोधनांना उद्योगांचे सहकार्य मिळणार नाही. यामध्ये चांगली मूलभूत संशोधने व्हायचा अवकाश आकुंचित होणार, आणि भेसळ-भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढणार. कंपन्या पैसे देऊन त्यांना सोईस्कर निष्कर्ष काढून घेणार, सोईस्कर नसलेले निष्कर्ष दाबून ठेवणार किंवा अमान्य करणार, ही शक्यता स्पष्टपणे दिसते.
शिक्षणधोरणाच्या या तर्जुम्यात अश्या अनेक जागा आहेत, की वाचताना कदाचित आपल्याला त्यांचा परिणाम नेमका कुठे निर्देश करत आहे, हे सहजपणे कळणार नाही. उदाहरणार्थ शिक्षणव्यवस्थेतल्या नोकर्‍या, शिष्यवृत्त्या मेरिटनुसार मिळतील, असे यात म्हटले आहे. ते वाचताना आपल्याला गोड वाटते; पण त्याचा अर्थ राखीव जागा नाहीत, असा केला जाण्याची शक्यता आहे. योग्यता म्हटल्यावर ती कोण ठरवणार हा प्रश्न येतोच. कशावर ठरवली जाईल याची स्पष्टता लागते, नाहीतर भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण व्हायला लागते, आणि इथे तो शासनाच्या परवानगीनेच होणार असतो. एकंदरीत सर्वसमावेशकता नोंदवणार्‍या या धोरणात वंचितांना, अल्पसंख्याक गटांना जागा मिळत नाही. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी ‘विशेष शिक्षण प्रांत’ (SEZ) असावा असे म्हटले आहे. म्हणजे इतरांसह शिकण्याचा त्यांना हक्क नाही. एकत्र शिकण्याचा सर्व गटांना फायदा होतो हे सिद्धही झाले आहे, तरीही ती संधी नाकारली आहे. त्यांना संधीसुविधावंचित गट न समजता अल्पसहभागी गट म्हटले आहे. म्हणजे वंचिततेच्या उल्लेखातून त्यांना पुढे आणण्याची जबाबदारी सरकारवर येते तीही नाकारलेली आहे. येथे धोरणाच्या बाजूने कुणी अन्वय लावेल, की ज्या गटांना एरवी वंचित मानले जात नाही, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला वंचितता येते त्यांनाही समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न येथे आहे. आम्हाला प्रश्न असा पडतो, की मग ते स्पष्टपणे नोंदवले का नाही? विघातक अन्वयाची शक्यता जराही दिसली, तर त्याबद्दल सतर्क राहावे लागते. विधायक अन्वयाची कल्पना करण्याचे कारणच नाही; उलट माणसे बदलली तरी कृतीच्या विधायकतेत फरक पडू नाही यासाठी आखणी करणार्‍यांनी ती सुस्पष्ट करावी अशी अपेक्षा आहे.
स्त्रीशिक्षणाबद्दलच्या भागात तर याहून मजा आहे. समाजबदलातून आणि जाणीवजागृतीतून गेल्या शंभर वर्षांत मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती कशीकशी बदलत गेली हे आपण प्रत्येकाने बघितले आहे. आपल्या पणज्या-आज्या-आया आणि आपण ह्यांना किती नि काय शिक्षण घेता आले, त्यात काळोकाळ होत गेलेले बदल आपल्याला दिसत आहेत. आजही आपण यशाच्या शिखरावर आहोत अशी वेळ नाही. आजही वंचित समाजगटातल्या मुलीबाळींना शिक्षणाला मुकावे लागत असल्याचे दिसते. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या धोरणाच्या मसुद्यातला स्त्रीशिक्षणाचा भाग वाचकांनी जरूर मुळातून वाचावा असा आहे (पान १४५). सुरुवात केली आहे ती ‘भारतीय समाजात स्त्रीला नेहमीच महत्त्वाचे आणि आदराचे स्थान मिळत गेले आहे. हजारो वर्षांचा इतिहास बघितला तर स्त्रियांनी साकारलेल्या भूमिका… स्त्रियांचे शिक्षण म्हणजे गरिबी, अत्याचार नष्ट होऊन सामाजिक आरोग्य येण्याच्या वाटेवरचे अडथळे दूर करण्याचा मार्गच आहे.’ अशी अत्यंत बेनेव्होलंट सुरात स्त्रियांची परिस्थिती सांगितली आहे. कुठेही स्त्री-शिक्षणासाठी किती प्रयत्न करावे लागले, समाजाकडून किती अवहेलना भोगावी लागली याचा संदर्भ दिलेला नाही. आजही मुलींचे शिक्षण आणि मुलग्यांचे शिक्षण यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो याचा संदर्भ मानलेला नाही. बालविवाह, हुंडाबळी, इतकेच काय, स्त्रीभ्रूण असल्याचे कळल्यावर त्याची हत्या केली जाणे, असे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न स्त्रीजीवनाला आजही व्यापून आहेत, धोरणात यांचा उल्लेखही नाही.
आणखी एक खासियत या धोरणतर्जुम्याची सांगता येते. बालवर्गापासून उच्चशिक्षणापर्यंत व्यवस्था एकाच संपूर्ण स्वायत्त संरचनेत बांधलेल्या असाव्यात, असे यात म्हटले आहे. अशाप्रकारे एकत्र बांधणी असली, की संसाधनांचा सोयीस्कर वापर होईल आणि कमी संसाधनात भागेल असा त्यामागे विचार आहे. ह्यामध्ये अंगणवाड्यांनाही जोडून घ्यायची योजना आहे; पण तसे होणार नाही. अंगणवाड्यांवर बालशिक्षणासह इतरही जबाबदार्‍या आधीपासून आहेत. त्यांचे या नव्या व्यवस्थेत काय होईल? त्यासाठी वेगळ्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाईल का? संसाधनांच्या वापरातील काटकसरीत मानवी संसाधन म्हणजे शिक्षकांचाही अंतर्भाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा ताण वाढणार आहेच, शिवाय दुर्गम जागी तुलनेने थोड्या बालकांसाठी सुरू असलेल्या एकशिक्षकी शाळा बंद करून टाकायचे सूतोवाचही आहे.
या संपूर्ण धोरणात धर्मनिरपेक्षता – सेक्युलॅरिझम आणि सामाजिकता – सोशॅलिझम हे शब्द कु-ठे-ही येत नाहीत. संविधानातल्या मूल्यशिक्षणाबद्दल सांगतानाही पारंपरिकतेचा आणि देशाच्या सोनेरी इतिहासाचा उद्घोष करणार्‍या या धोरणात धर्मनिरपेक्षता पूर्णपणे वगळण्यात आलेली आहे. हे अनवधानाने झाले, असे तर नाही ना? या संपूर्ण धोरणाचा सूर असा शब्दांपलीकडे बोलका आहे. तो सूर आपल्या देशाला, देशातील शिक्षणाला कुठे नेऊन ठेवेल याचा विचार आपल्याला करायचा आहे.
या धोरणात काही चांगल्या गोष्टीही आहेतच. बालशाळेपासून दुसरीच्या टप्प्यापर्यंत लेखनाची घाई केलेली नाही. त्या काळात खेळातून शिक्षण व्हावे आणि पुढच्या शिक्षणाची तयारी करून घ्यावी असे म्हटले आहे, त्यामुळे शिक्षणाची बैठक दमदार होईल, असे काही प्रतिसादांमध्ये नोंदवले आहे. शिक्षणाचा हेतू बालकांना विचार करण्याची क्षमता आणि सराव मिळावा, समस्या निवारण करता यावे, ते केवळ पाठांतरावर विसंबलेले नको, असे धोरणात म्हटले आहे. (असे विचार करायला लावणारे चारदोन कूटप्रश्नही नमुन्यादाखल बालकांना सोडवायला द्यायला धोरणात दिलेले आहेत. तसे देण्याची खरे म्हणजे आवश्यकता नव्हती.) इयत्ता नववीपासून आवडीनुसार विषय निवडता यावे, महाविद्यालयात आर्ट्स – सायन्स – कॉमर्स असे विभाग न करता मनाजोगते शिकण्याची संधी मिळावी, असे या धोरणात म्हटले आहे. ते आपल्याला मोहक वाटू शकते. अश्या काही आवश्यक आणि आकर्षक गोष्टी धोरणात आहेतही, वरवर चाळताना त्या दिसतातही; पण ४८५ पानांचे बाड वाचून काढले, की त्यातला भेदक सूर आपल्या वर्मी लागतो आणि काळजी वाटू लागते.
आजवरच्या शिक्षणधोरणाहून वेगळा एक बदल येथे झालेला दिसतो आहे. शिक्षणाच्या संपूर्ण शासनव्यवस्थेत सर्वांत वरच्या टोकाशी एका नव्या आयोगाची रचना होत आहे. त्यात ५ सभासद असतील. प्रमुख असतील, पंतप्रधान आणि सभासद असतील, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय शिक्षणमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते. आणि हा आयोग शिक्षणातले महत्त्वाचे सर्व निर्णय घेणार आहे. याचा अर्थ पाचांपैकी निदान तीन सत्तारूढ पक्षाचे असतील. याच प्रकारचा एक आयोग प्रांतीय पातळीवरही असेल; मात्र शिक्षणाबद्दलची विचारदिशा ठरवण्याचे काम केंद्रीय शिक्षण आयोगाकडेच आहे. आजवर नसलेला हा आयोग निर्माण करण्यात काही निश्चित हेतू असणारच, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. शिक्षण हे सामायिक यादीत आहे, काही प्रांत तरी केंद्रीय सत्तारूढ पक्षाकडे नाहीत; पण या कृतीमुळे संपूर्ण शिक्षणावर केंद्राचा प्रभाव जास्त राहील असा प्रयत्न असल्याचे दिसते आहे. याचा परिणाम काय होईल, होऊ शकेल याचा विचार वाचकांनी करावा.
२००९ मध्ये शिक्षणहक्क कायदा आला. त्यात देशातल्या वय ६ ते १४ मधील सर्व बालकांना शिक्षण मिळावे हा त्यांचा हक्क मानला गेला होता. या कायद्यामध्ये एक महत्त्वाची कमतरता होती, की वय वर्ष ६ हून कमी आणि १४ हून जास्त अशा बालकांना यातून वगळले जात होते. या धोरणाने वय ३ ते ६ आणि १५ ते १८ या वयोगटांची त्यात भर घातली आहे. मात्र आता तो हक्क मानलेला नसून ती संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्याची बोली आहे. मूलभूत हक्क आहे असे म्हटले असते तर तो मिळावा याची जबाबदारी सरकारवर होती. आता दिलेली संधी घेऊ न शकणार्‍यांची जबाबदारी सरकारवर येत नाही. खाजगी संस्थांनी उभारलेल्या शाळांमध्ये वंचित गटातल्या मुलांना पंचवीस टक्के राखीव जागा आहेत. आता तश्या जागा देण्याची सक्ती कमी केली पाहिजे असे धोरणात म्हटले आहे. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचण्यात बरीच वाढ झाली; पण गुणवत्तेकडे दुर्लक्षच झाले, असे नोंदवून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्याकडे आता लक्ष दिले जाईल अशी खात्री हे धोरण देते; पण आता तरी जमेल हे कशावरून, असे आपण विचारले, तर वर म्हटल्याप्रमाणे लहानथोरांनी केलेल्या स्वयंसेवी शिक्षण सहकार्याकडे उत्तरादाखल बोट दाखवते.
धोरणाला चांगले-वाईट ठरवण्याचा हा प्रश्न नाही. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या वैज्ञानिकाबद्दल आणि इतर सर्वच धोरणकर्त्यांबद्दल आमच्या मनात अपार आदराची भावना आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्या नावाने येणार्‍या ह्या धोरणात कमतरता राहू नयेत अशीही इच्छा आहे. त्यासाठी सुजाण पालकांच्या न्यायवृत्तीला साद घालण्याची इच्छा आहे. कुणी मानो वा न मानो, आपला देश लोकशाही मानतो आणि मानत राहणारही आहे. आपल्या सर्वांच्या शिक्षणाचे धोरण सर्वांना न्याय देणारे, शिकण्याची संधी देणारे, मानवी हक्कांची जपणूक करणारे, क्षमतांच्या गती आणि मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुसार वाव देणारे असावे आणि त्यानुसारचे शिक्षण या देशातल्या सर्व बालकांना त्यांचा हक्क आहे म्हणून मिळावे एवढाच त्यामागचा हेतू आहे.
लेखिका पालकनीतीच्या संपादक आहेत.
संपर्क : sanjeevani@prayaspune.org