आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही. अन् जर युद्ध कधी झालेच तर त्या मानवनिर्मित विध्वंसाची झळ सीमाप्रांतातून प्रत्यक्ष आपल्यापर्यंत पोहोचायला बराच कालावधी लागणार आहे. असे आपण भारताच्या भौगोलिक नकाशात सुरक्षित स्थानी आहोत. त्यामुळे, शहराच्या वेशींपर्यंत अधूनमधून येणारे वाघ सोडले तर आपल्याला येथे कसलाही धोका नाही अशी आता आपली खात्री पटलेली आहे. अशा या comfort zone मध्ये आपण संतुष्ट आहोत. या आत्मसंतुष्टीच्या काचगोलकाला कशानेही तडा जाऊ शकत नाही अशी आपली खात्री आहे. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे ते सरकार आपला विश्वासघात करूच शकत नाही असा आपला गाढा अंधविश्वास आहे. त्यामुळे आपले ठीक चालले असेल तर जगात इतरत्र कोणी कोणावर काय अन्याय करत आहे किंवा करू शकत आहे याची आपण फारशी काळजी करीत नाही. आपले मूलभूत हक्क आपल्याला चांगलेच माहीत असतात. त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या घेण्याच्या बाबतीत मात्र आपण अनुत्सुक असतो. यांत सामाजिक, नैतिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय व पर्यावरणीय या सगळ्याच जबाबदाऱ्या आल्या.
विशेषतः पर्यावरणीय जाणिवांच्या बाबतीत आपण तितकेसे गंभीर नसतो. निसर्ग आपल्या उपभोगासाठीच आहे याची आपल्याला खात्रीच आहे. एवढेच काय तर आपण रोज ज्या पाण्याची उधळपट्टी करतो ते आपल्यासाठी तोतलाडोह नावाच्या सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धरणातून आणले जाते व तो आपला हक्कच आहे असे आपल्याला वाटते. त्या भागातील जंगल हे त्या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र असल्यामुळे अतिशय शुद्ध पाणी आपणांस पिण्या-वापरण्यासाठी मिळते, त्यांत कुणाचेही सांडपाणी सोडलेले नसते हे आपले अहोभाग्यच आहे. पेंच नदीवरील हे धरण जेव्हा बांधले गेले तेव्हा त्याच्या उद्दिष्टांत अग्रक्रमी सिंचन होते. आता ते क्रमवारीच्या शेवटच्या स्थानी गेले आहे. याची जाणीव तर सोडा माहितीदेखील आपल्याला नाही. ह्या धरणाचे पाणी राखीव असून आसपासच्या परिसरातील कास्तकारांना हे पाणी वापरण्याची मुभा नाही; हा आपण त्यांच्यावर करीत असलेला अन्यायच आहे हे आपण महानगरवासी मान्य करणार नाही. कारण ‘हे विश्वाचे आंगण आम्हां दिले आहे आंदण….’ असे आम्हां शहरवासीयांना बिनदिक्कत, बिनअपराधबोध वाटत असते.
महानगर नावाचा एक प्रचंड मोठा गरजवंत कोष असतो. अदृश्य प्रसरणशील भिंतींच्या ह्या कोषाची भूकही अमर्यादित असते. या कोषातून सुरेख फुलपाखरू मात्र कधीच निघत नाही. उलट आजुबाजूची लहान गावे, वस्त्या, पाडे यांचा त्यांच्या वैशिष्ट्यांसकट फडशा पाडत, त्यांच्यावर वरचढ होत ही महानगरे चहूदिशांनी वाढत असतात. त्यांच्या गरजादेखील प्रचंड होत जातात. वीज, पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला ह्या वाढीव मूलभूत मागण्या पुरविताना त्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांवर व निसर्गावर अन्याय होत असतो. ह्या लहान-लहान गावांतील पाणी, जंगले यांचे स्रोत ही महानगरे ओरबाडून घेतात आणि त्याबदल्यात खालच्या गावांना नद्यांतून सोडलेले आपले सांडपाणी देतात. ह्या महानगरांनी निर्माण केलेला प्रचंड अविघटनशील कचरा फेकण्यासाठी आजुबाजूची गावे बळकावली जाऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात आणले जाते. वाढत्या उद्योगांमुळे रोज वाढणारी विजेची मागणी पुरवण्यासाठी मोठमोठे औष्णिक विद्युत प्रकल्पही शहराबाहेरच्या गावांतील जमिनी संपादित करून उभारले जातात. त्यातून होणारे प्रदूषण त्या गावांना आंदण मिळते. ह्या प्रकल्पांना लागणारे पाणी एखाद्या वाहत्या नदीला बंदिस्त करून मिळवले जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या बुडीत क्षेत्रासाठीचे भूसंपादनदेखील ह्या लहान गावांतूनच केले जाते.
हे सगळे राजरोस व विनाअडथळा व्हावे यासाठी, रोजगार व सुधारित जीवनशैली ह्या तथाकथित विकासाचे स्वप्न ह्या लहान गावांतील सगळ्यांना दाखवले जाते. मात्र त्यासाठी जमिनी संपादित करताना शासनाकडून त्यांना जो मोबदला मिळतो तो तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी गमावलेल्या साधनसंपत्तीच्या गुणवत्तेचा आहे की नाही हे ठरविण्याचे काही मापदंड आहेत का? आणि हा ‘योग्य व न्याय्य’ मोबदला प्रत्यक्षात विनासायास मिळतो की फक्त कागदोपत्रीच राहतो हे तपासले जाते का? सरकारी कागदांनुसार जर सगळे आलबेल असेल तर असल्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतो? विस्थापित नावाची एक जमात येथे का तयार होते? अनेक जातिधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने येथे नांदतात असा दावा करणाऱ्या ह्या देशात ‘विस्थापित’ किंवा ‘प्रकल्पग्रस्त’ ह्या नवीन जातीचे अल्पसंख्याक निर्माण झाले आहेत, होत आहेत आणि त्यांनाही आरक्षण मागण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे.
लोककल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पांतील पुनर्वसनासंबंधी काही प्रश्न ह्या निमित्ताने मनात उद्भवत आहेत. पुनर्वसन म्हणजे केवळ भौतिक, शारीरिक पुनर्वसन असा आपणा सगळ्यांचा समज असतो. निव्वळ दुसरे घर, दुसरी जमीन देऊ करून तो प्रश्न सुटतो असा आपल्या शासनाचा समज आहे. असे असते तर भूकंपप्रवण क्षेत्रातील किंवा चक्रीवादळांच्या प्रदेशांतील रहिवाशी आपत्तींचे तडाखे सहन करीत जीवटपणे तिथेच राहिले नसते. टोकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील माणसे आपापला comfort zone चा तुकडा राखून असतात. तो त्यांचा अधिवास असतो. त्यांच्या परिचयाचे, त्यांचे सवयीचे राखीव क्षेत्र…! त्यांच्या अनेक पिढ्या जर तेथे रहात असतील तर त्या परिसराचा अंश त्यांच्या जनुकामध्येही आलेला असतो. ह्या रहिवासाला, किंबहुना त्यांच्या रक्षितक्षेत्राला, आह्वान देणारे काही घडत असेल तर माणसे प्रतिकार करणारच. तो न केला तर त्यांचे सैरभैर होणे टळणार नाही. महाराष्ट्र धरणांचे राज्य आहे असे म्हणतात. अशा ह्या राज्यात सर्वत्र लहान मोठे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्त आढळून येतात. नागपूरच्या अगदी जवळ, वैनगंगेवर असलेल्या गोसीखुर्द धरणग्रस्तांची कथा वेगळी नाही. दोनशेपेक्षा जास्त गावे पूर्णतः व अंशतः या धरणात बुडालीत किंवा बुडणार आहेत. काहींची शेती गेली तर काहींची घरे गेली. काहींचे सर्वस्व गेले. शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळत असे. म्हणजे सुपीक जमिनींच्या बदल्यात पडीक जमीन किंवा कोयनेच्या शेतकऱ्याला ठाण्यात जमीन… अशा तऱ्हेने कुठलाही तर्कशुद्ध विचार नसलेले…. म्हणजे एखाद्याच्या जगण्याचा भक्कम आधार काढून घेऊन त्याला कुबड्या बहाल करणेच झाले, नाही का? कोरडवाहू शेती करणाऱ्याला अचानक डोंगरातली शेती करायला देणे म्हणजे त्याच्या मेंदूत कोरलेल्या पीक काढण्याच्या पद्धतीलाच आह्वान देणे होय. प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता हा ताण पेलण्याची असते असे नाही.
गोसीखुर्दच्या पुनर्वसन झालेल्या बऱ्याच नवीन गावांत लोक राहत नाहीत. याचे कारण की टप्प्याटप्प्याने चालणाऱ्या या धरणाच्या कामात काही गावांतील जमिनी अद्याप बुडीत क्षेत्राखाली जायच्या आहेत. तसे होईपर्यंत त्या कसण्यासाठी त्यांना तेथेच राहणे सोयीचे वाटते. नुकसानभरपाई म्हणून नवीन जमिनी देण्याचा करार ह्यावेळी नाही. कारण लाभक्षेत्रात तेवढ्या मोकळ्या जमिनीच उपलब्ध नाहीत. पैशात मिळालेला मोबदला त्यांच्या उर्वरित आयुष्याची सोय करू शकत नाही. इतर कोणतेही जीवनकौशल्य अवगत नसलेल्या, वर्षानुवर्षे शेती करणार्‍या माणसाला सक्तीने भूमीविहीन केल्यानंतर दुसर्‍यांच्या शेतात मोलमजुरी करण्याशिवाय पर्याय उरतो का? हे त्यांच्या आधीच्या स्वयंपूर्ण जीवनशैलीचे अधःपतन नाही तर काय आहे? म्हणजे या प्रकल्पांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत? या धरणाने कोणाचे भले होणे अपेक्षित आहे? एवढेच नव्हे तर प्रकल्प सुरू असण्याच्या काळात जमिनी कसताना ह्या हौतात्म्य लादले गेलेल्या कास्तकारांना नदीचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाकारली गेली. याचाच अर्थ असा की नदीशी ज्यांचे नैसर्गिक नाते होते त्यांनाच तिच्यापासून दूर केले गेले, तिच्या लाभांपासून वंचित केले गेले.
या धरणातील पाण्याचे जे कागदोपत्री लाभार्थी आहेत त्यांना हे पाणी पिण्यासाठी वापरता येणे कठीण आहे. त्यासाठी त्यांचे निषेध आंदोलन सुरु आहे. कारण भंडारा व नागपूर या दोन्ही शहरांचे सांडपाणी नद्यांतून वाहून जाऊन धरणात बंदिस्त झाले आहे. त्यामुळे त्यातील हानिकारक रसायनांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूर शहरातील काही भागांना गोसीखुर्दचे पाणी पिण्यासाठी देणार आहेत अशी ऐकीव माहिती आहे.
या अवाढव्य प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या जैवविविधतेच्या हानीची तर काही गणतीच नाही. माणसांचे पुनर्वसन करण्याबद्दल निदान बोलले तरी जाते. मात्र बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या जंगलांबद्दल, प्राण्या-पक्ष्यांबद्दल, किड्या-किटकुल्यांबद्दल किती जणांना खेद असतो? त्यांच्या पुनर्वसनाची ना कुणाला गरज असते ना चिंता….! त्यांचे महत्त्व प्राथमिक शाळेतल्या भिंतीवर टांगलेल्या अन्नसाखळीच्या तक्त्यापुरतेच आता उरले आहे. मानवकेंद्रित विकासकल्पनेमध्ये जैवविविधतेच्या किचकट फाफटपसाऱ्याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही.
वाहणाऱ्या जिवंत नदीला एवढे मोठे बांध घालून मारून टाकले जाते. धरणाची खोली जेवढी जास्त तेवढा मृत पाण्याचा साठाही जास्त असतो. कारण पाणी जेवढे खोल तेवढे त्याचे तापमान कमी कमी होत जाते. त्या थंड पाण्यात जैवविविधता कमी असते. वाहत्या पाण्यातील जैवविविधता नेहेमीच समृद्ध असते. नदीच्या पात्रातील मासे, झिंगे वगैरे जलचर तिच्या काठावरील लोकांच्या रोजगाराचे साधन असतेच आणि अन्नही असते. नदीतील माशांना त्यांच्या जनुकीय स्मृतीनुसार प्रजोत्पादनासाठी नदीच्या वरच्या अंगाला जायचे असते. धरणाच्या भिंतीचा त्यांना अडथळा होतो. वर जाण्यासाठी या भिंतींना धडका मारणारे मासे अनेकांनी पाहिलेही असतील. (काही धरणांच्या भिंतीलगत माशांना उगमाकडे जाता यावे यासाठी ‘Fish ladders’ बांधलेल्या असतात.) खोल धरणांमध्ये अंडी घालण्यासाठी योग्य तापमानाच्या उथळ पाणी असणाऱ्या पाणथळ जागा न मिळाल्यामुळे माशांची संख्या घटते. काही प्रजाती नामशेष होतात. हेच पाणवनस्पतींबाबतही होते. गोसीखुर्दच्या बुडीत क्षेत्रातील मच्छीमारांचा रोजगार तसेच नदीपात्रातील टरबूज-खरबुजाच्या वाड्यादेखील याच कारणामुळे संपुष्टात आल्या आहेत. प्रत्येक सजीवाचा एक विशिष्ट प्रकारचा अधिवास असतो. तो comfort zone, ते रक्षितक्षेत्र न मिळाल्यास त्या सजीवांच्या अंतःप्रेरणा त्यांना पुनरुत्पादन करण्यापासून रोखतात. जिजीविषा ही मूलभूत आदिम प्रेरणादेखील अनुकूल बाह्यपरिस्थितीच्या अभावी निष्प्रभ ठरू शकते.
माणसाचा भव्यतेचा हव्यास त्याच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या सोसातून निर्माण होत असतो. लहरी आणि शक्तिशाली निसर्गावर मात करण्याच्या तीव्र सुप्त इच्छेतूनच तो ह्या जीवघेण्या आकाराच्या योजना आखतो आणि प्रत्यक्षात आणतो. मात्र निसर्गाने शक्तिप्रदर्शन करायचे ठरवले तर काय होईल हे सांगण्याची गरज नाही. मूलतः एवढ्या मोठ्या आकारांचे प्रकल्प हाताळण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही दिवसातील सांगली, कोल्हापूर येथील कृष्णा, पंचगंगा नद्यांचे रेंगाळलेले पूर पाहता अशा प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यास यंत्रणा सज्ज नव्हती हेच लक्षात येते. तसेच पाणलोटक्षेत्राचे नियोजन, धरणातून पाणी सोडण्याच्या बाबतीतली धोरणे याबाबतही ताळमेळ नव्हता असे दिसते. कोयना आणि सरदार सरोवराजवळ भूकंपाचे धक्केसुद्धा सतत जाणवत असतात. दुर्दैवाने या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही अनर्थ ओढवला तर होणारे नुकसानदेखील त्यांच्यापासून होणाऱ्या कागदोपत्री फायद्यांएवढेच प्रचंड असणार आहे.
या आकाराच्या प्रत्येक प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आता लाखोंच्या घरात पोहोचली असेल. त्यांचे नुकसान तर प्रकल्पाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरू झाले आहे. नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक, पुढील अनेक वर्षे सकस अन्न पिकवू शकणारी जमीन तर सगळ्यात आधी पाण्याखाली जाते. ह्याला नुकसान मानायचे नाही का? पुनर्वसनाच्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विस्थापितांच्या राहणीमानाच्या घसरलेल्या गुणवत्तेने आपल्या देशाच्या जी.डी.पी. मूल्यांकनात घट होत नाही का? जैवविविधतेच्या अक्षम्य नासाडीच्या परिणामांचे पूर्वानुमान करणे आपल्याला शक्य आहे का?
निसर्गाला आणि निसर्गपूरक जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांना अनेक प्रकारे हानी पोहोचवून असे मोठे प्रकल्प करण्याला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी विकेंद्रीकरणाच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार आणि कृती करून पहायला हव्या. केवळ सिंचनाच्या हेतूने नदीवर एक प्रचंड मोठे धरण बांधण्याऐवजी ठरावीक अंतरावर छोटे बांध घातले तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी अडणार नाही आणि नदी वाहती आणि जिवंत राहील. नदीच्या पूररेषेचा (blue line) मान ठेवून तिच्या दोन्ही काठावरचा ‘riparian zone’ राखला आणि तिला पसरायला पुरेशी जागा ठेवली तर तिच्या पावसाळी रूपाचा जाच होणार नाही. नदीच्या आजुबाजूला तयार होणाऱ्या पाणथळ जागांचा पूरपरिस्थती नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये मोठा सहभाग असतो. हे राखले तर त्यांचे इतर अनेक सूक्ष्म फायदे आपल्याला अनुभवता येतील. कारण जैवविविधतेच्या बाबतीत अत्यंत समृद्ध आणि समुद्रानंतर सगळ्यात जास्त प्राणवायूची निर्मिती करणारा हा पाणथळ प्रदेशच असतो.
अवाढव्य आकाराचे प्रकल्प जास्त कार्बन फूटप्रिंट असणारे, निसर्गघटकांना क्षती पोहोचविणारे, जैवविविधता व संस्कृती संपविणारे, स्थानिक माणसाला लुबाडणारे आणि अनर्थ घडविण्याची क्षमता असलेले असतात हे सांगणे हाच ह्या लेखाचा हेतू आहे. त्यांच्याऐवजी निसर्गपूरक शाश्वत विकासाचा नमुना म्हणून लहान शहरे किंवा Smart villages ही संकल्पना वास्तवात उतरली तर लोकांना मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. मोठ्या धरणांची तसेच मोठ्या औष्णिक वा जलविद्युतप्रकल्पांची गरज राहणार नाही. ऊर्जानिर्मितीचे इतर पर्याय शोधणे व त्यासाठी आवश्यक संशोधनांना प्रोत्साहन देणे, तसेच शहरांचे महानगरात रूपांतर होऊ न देणे हादेखील एक उपाय आहे.
औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरच्या दोनअडीचशे वर्षांच्या कालखंडात मानवाच्या आयुष्यातील श्रम कमी करणाऱ्या अनेक साधनांची निर्मिती झाली आहे. दरसालागणिक ह्या नागर सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे, केवळ जगण्यासाठी करण्याच्या कामाव्यतिरिक्त बराचसा मोकळा वेळ मिळणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढते आहे. हा मोकळा वेळ वापरण्यासाठी अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत. जसे, छन्द, आवड, कला व करमणूक ! ह्या मथळ्याखाली येणाऱ्या अनेक गोष्टी ऊर्जेचा अधिक वापर केल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. सद्य परिस्थितीत, ऊर्जेच्या एकूण निर्मितीतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक हिस्सा करमणुकीसाठी असलेल्या साधनांच्या निर्मितीसाठी, वापरासाठी व नंतरच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी खर्च होतो. मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेल्या ह्या गोष्टींसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवायला शेतीसारख्या मूलभूत कामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेमध्ये कपात केली जाते. याच करमणुकीच्या साधनउत्पादनासाठी लागणारे पाणीदेखील असेच कुणाच्यातरी हक्काचे, चोरले, हिसकावले जाते. साठवले जाते. ह्या साठेबाजांसाठीच असतात हे महाकाय प्रकल्प…..! फक्त कागदावर दिसणारे..! सिंचन किंवा कृषीविषयक अग्रक्रम कधी शेवटच्या क्रमांकावर जाऊन बसतात हे कुणाला कधी कळतदेखील नाही.
हे आणि हेच आहे मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव ….!
लेखिका नागपूर येथील ‘पुनर्नवा’ ह्या पर्यावरणविषयी काम करणार्‍या संस्थेत कार्यरत आहेत.