जेव्हा नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही वर्षांपूर्वी “आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी व्यवस्था करू” अशी घोषणा केली होती तेव्हा ती पोकळ असणार असे वाटत होते. परंतु त्यामागे एक मोठी योजना होती. “शेतकरी उत्पन्न दुप्पट” (Doubling Farmers’ Income) या नावाची एक समिती २०१६ साली बनवली गेली. ह्या समितीचा अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सुमारे २७० तज्ज्ञ व सहाय्यक यांनी २ वर्षे काम करून १४ खंडांत विभागलेला साधारण ३२०० पानी अहवाल बनवलेला आहे. जसे जसे खंड पूर्ण होत गेले तसे तसे ते प्रसिद्ध केले गेले होते. प्रत्येक खंडात नवी धोरणे कशी असावीत, ती कोणी म्हणजे कोणत्या मंत्रालयातील कुठल्या खात्याने बदलावीत व नंतर त्याप्रमाणे कार्यक्रम करावेत ही माहिती आहे. शेवटचा १४वा खंड ‘थोडक्यात’ पहिल्या खंडातील निष्कर्ष दाखवतो. ही ‘थोडकी’ पाने फक्त २२७ आहेत. या खंडाचा सारांश करावा म्हणून जर एखाद्याने नक्की कुठले काम करायचे आहे (action), कोणी करायचे आहे (agency), किती वेळांत करायचे आहे (period) व त्याचा खर्च किती येणार असे कोष्टक करायला घेतले तर हाती काहीच मिळत नाही! सर्व ठिकाणी फक्त ‘धोरणे या दिशेने बदला’ अशा सूचना दिलेल्या आहेत. फक्त एकाच ठिकाणी हे ‘उत्पन्न दुप्पट’ करायच्या कामाला ‘शेतकर्‍यांनी करायचा खर्च किती’ व सरकारने शेतकर्‍यांसाठी करावयाच्या सोयींसाठी सरकारी खर्च किती याचा अंदाज दिला आहे. एकूण खर्चाला शेतीखालील कोरडवाहू जमीन (हेक्टर)ने भागले तर उत्तर येते दर हेक्टरसाठी केवळ रु. ८ हजार ते ९ हजार! आणि ते सुद्धा सात वर्षांत मिळून!! कोरडवाहू, पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही निम्म्याहून अधिक आहे. एवढ्या कमी खर्चात शेतकरी खरोखरीच चांगले बियाणे वापरून, योग्य प्रमाणात खत व कीटकनाशके वापरून, मुख्य म्हणजे पाण्याची सोय करून व जमिनीचा कस वाढवून उत्पादन दुप्पट करू शकणे अशक्य आहे.
अश्या तर्‍हेचे निष्कर्ष निघण्याचे मुख्य कारण एकच – समितीतील सर्व ‘सरकारी’ मंडळींनी गेल्या १०-१५ वर्षांतील शेती व आनुषांगिक आकडेवारी तपासून, अगदी राज्यनिहाय तपासून, “जर या कालखंडात ३ टक्के वार्षिक दराने वाढ होत होती ती ९ टक्के करायला काय करावे लागेल” या तर्‍हेने सर्व काम केलेले आहे. शेतकरी मंडळींनी नक्की काय करावे व त्यासाठी खर्च किती येईल हा प्रश्नच त्या तज्ज्ञांना पडलेला दिसत नाही.
आम्ही २०-२२ निवृत्त ज्येष्ठ मंडळी गप्पा मारायला कमला नेहरू पार्क, पुणे, येथे जमत असतो. गप्पांच्या ओघात शेतकरी व त्यांच्या आत्महत्या या विषयावर इतकी वेगवेगळी मते निघाली की विचारूच नका. तेव्हा ठरवले की आमच्यातील एक शेती करत आहे, त्यांना सर्व खर्चांची व उत्पन्नाची योग्य माहिती आहे ती वापरून या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पहावे. शेती हा व्यवसाय-धंदा आहे व तो कोणतीही अनुदाने अथवा कर्जमाफी इ. उपायांशिवाय नफ्यात चालला पाहिजे. हे सर्वसंमत होते. (शेती उत्पन्न दुप्पट समितीलापण हे मान्य आहे). कुठलाही धंदा योग्य नफा मिळवून चालवण्यासाठी त्याचे एक किमान आकारमान असावे लागते. भारतातील शेतीसाठी ते किती असायला पाहिजे ते जमा-खर्चाच्या व घेतलेल्या कर्जातून मुक्त होण्यासाठी लागणारे उत्पन्न व नफा यांवरून ठरवता येते. हे ठरवण्यासाठी आम्ही मध्यम प्रतीची कोरडवाहू जमीन व धान्य ही पिके उदाहरणार्थ घेतली. लहान शेती असलेले शेतकरी ८५% आहेत व त्यांतील ७०% कोरडवाहू जमिनीवरील आहेत. म्हणजे आपण घेतलेले उदाहरण ५९.५०% शेतकर्‍यांसाठी लागू पडेल. यावर केलेल्या संशोधनाचे थोडक्यात सार खाली दिले आहे.
- ७०% शेतकरी सरासरी ०.४ हेक्टर (१ एकर) जमीन असलेले व १८% सरासरी १.४ हेक्टर (३.५ एकर) जमीन असलेले आहेत. म्हणून आकडेमोड ‘दर एकरी’ अशी केली तरी ‘लहान शेतकरी’ २ एकर जमिनीवर संसार चालवतो आहे असे मानले आहे.
- वर्षाला ३ पिके : खरीप गहू, रब्बी बाजरी व उन्हाळी मका
- चांगल्या पावसाच्या वर्षांत एकरी खर्च रु.३९,७५० व उत्पन्न रु. ७१४०० म्हणजे २ एकरी शेतकर्‍याचे निव्वळ उत्पन्न दरमहा रु. ५,२७५.
- ४ वर्षांत एकदा खूप कमी पाऊस व एकदा ५०% पाऊस असे असल्याने सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त रु. २,८००. एवढ्यांत ४-५ माणसांचे कुटुंब कसेबसे जगू शकते. (शे.उ.दु. समितीच्या अहवालाप्रमाणे यांतील शेतकर्‍यांना बाहेर मजुरी करून साधारण उत्पन्नाच्या ३४-३५ टक्के कमवावे लागतात. शेतीवर भागत नाही.
- पाण्यासाठी विहीर, ठिबकसिंचनासाठी पंप व नळ्यांचे जाळे, जमिनीचा कस वाढविण्यासाठी ३ वर्षांतून एकदा सेंद्रिय खत, उत्तम बियाणे व कीटकनाशक असे सर्व उपलब्ध करण्यास खर्च रु. ८ लाख. या एका विहिरीचे पाणी ठिबकसिंचनाने २० एकर जमिनीला पुरते – उन्हाळ्यात सुद्धा).
- या खर्चाचा उपयोग करून उत्पादन २.५ ते ४.० पट वाढू शकते. पण उदाहरणात २.० पटच धरले आहे. खर्चाचे प्रमाण थोडे जास्तच धरलेले आहे.
- उत्पन्न वाढीसाठी झालेला खर्च हा कर्ज घेऊनच करायचा असतो. ते कर्ज व्याजासकट परत करण्यास ६-७ वर्षे लागली तरच व्यवसाय फायद्याचा म्हणता येतो.
- उत्पन्न तिप्पट झाले तरी २ एकरवाला शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही. शेतीचे आकारमान वाढत गेले की कर्जफेडीची वर्षे कमी होत जातात. जेव्हा जमीन २० एकर (८ हेक्टर) इतकी होती तेव्हा कर्जफेड आवाक्यात येते. आधी शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करून (रु.१०,५५०) उरलेली बचत कर्जफेडीसाठी वापरली की ७-८ वर्षांत कर्जफेड करता येते. लहान शेतकर्‍यासाठी ‘गट शेती’ (किमान २० एकरी) हा एकच पर्याय आहे.
- कर्ज फिटल्याने उत्पन्न आणखी वाढते. शिवाय दरवर्षी चांगले पीक येऊ लागल्यावर उत्पादन ३ ते ४ पट वाढू शकते असा अनुभव १०-१२ वर्षे ‘गट शेती’ करणार्‍या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आलेला आहे.
- जसजशी गट शेती वाढेल तसतशा आत्महत्या कमी होऊ लागतील. कारण ६७% आत्महत्या या ५९.५% शेतकर्‍यांमधून होत असतात. (गेल्या २० वर्षांत सरासरी १४००० दर वर्षाला!)
या ‘किमान आकारमान’ विश्लेषणाचा उपयोग करून सरकारने धोरण बदलणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतकरी-हितासाठी काम करणार्‍या सेवाभावी संस्थांनी पण या २० एकरी गट शेतीचा प्रचार कोरडवाहू शेतकर्‍यांमध्ये करणे जरूर आहे.
सरकारी धोरणे
१. कोरडवाहू जमिनीवरील लहान शेतकर्‍यांनी निदान २० एकरवाली गटशेती करायचे ठरवले तर त्यांना प्रति हेक्टर रु. १ लाख असे कर्ज एकरकमी द्यावे. परतफेड ३ वर्षांनंतर सुरू करून १० वर्षांत संपवावी अशी अट घालावी. व्याजदर कमी अथवा बिजव्याजी कर्ज द्यावे पण अनुदान देऊ नये व कर्जमाफी पण करू नये.
२. ४-५ एकर व त्यापेक्षा लहान शेते असलेल्यांत पावसावर अवलंबून शेती करणार्‍यांना कर्ज देऊ नये – गटशेतीची अट घालावी. त्यासाठी समुपदेशन व प्रोत्साहन द्यावे.
३. दरवर्षी कमीकमी होत जाणारे शेतीचे आकारमान थांबविण्यासाठी कायदा करावा. शेतीचे आकारमान – कोरडवाहू – निदान ५ एकर (२ हेक्टर) असावे. एकमेकांना शेतजमीन विकून असे करता येईल. अगदी वडलोपार्जित जमिनीचे मुला-मुलींत वाटप करताना पण जमू शकेल. पण कायद्याची सक्ती हवी. असा फेरबदल होण्यास ६-७ वर्षे द्यावी लागतील.
‘आजचा सुधारक’च्या ज्या वाचकांना हे शेतीचे विश्लेषण संपूर्णपणे पहायचे असेल त्यांनी ashokgarde@hotmail.com वर e-mail पाठवून मराठी/ इंग्रजी लेख अवश्य मागवून घ्यावा. हा लेख मराठीत सकाळ वृत्तपत्राच्या ‘ॲग्रोवन’ दैनिकात जुलै २०१७ मध्ये व इंग्रजीत Agriculture Today, New Delhi या मासिकात एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. शिवाय याच जून २०१९ मध्ये हा लेख आम्ही नवनिर्वाचित शेतकीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पाठविला आहे. त्याचबरोबर शे.उ.दु. समितीच्या अध्यक्षांना पण पाठविला आहे. तो पोहोचला आहे याची खात्री करून घेतलेली आहे, पण त्याचा प्रत्यक्षांत सरकारी धोरण बदलण्यास उपयोग होईल का?
शेतीचा तिढा सुटण्यासाठी सुचवलेला उपाय यथायोग्य आकडेवारीवर आधारित आहे, स्पष्ट आहे आणि त्वरित अमलात आणण्याजोगा आहे हे नक्की.