मला भारत सोडून जवळजवळ वीस वर्षे झाली. तुम्ही भारतातून जाऊ शकता, पण भारत तुमच्यातून जाऊ शकत नाही. दूर असल्यामुळे नेहमी सगळे जवळून पाहता येत नाही, पण बर्ड्स आय व्ह्यू मिळू शकतो. इतक्यात भारतातील आप्तांशी बोलतांना अनेकदा विकासाच्या भाषेपेक्षा त्वेषाचीच भाषा प्रकर्षाने जाणवली आहे.
मार्च २०१९मध्ये कामानिमित्त इस्राइलची यात्रा झाली. जेरुसलेम हे ज्यू लोकांसाठी सर्वात पवित्र स्थान आहे. येशूचे जन्मस्थान या नात्याने ख्रिस्ती लोकांसाठीही जेरुसलेम परमपवित्र आहे. तिथली अल-अक्सा मशीद मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिन्यानंतर सर्वांत पवित्र जागा आहे. या त्रिवेणी संगमामुळे तिथे असतांना धार्मिकतेचा उद्रेक जाणवला नाही तरच नवल. भरीस भर म्हणजे ख्रिश्चनांच्या अनेक गटांच्या श्रद्धा/समजुती भिन्न आहेत आणि त्यांच्यातही अधूनमधून उद्रेक होत असतात. अठराव्या शतकातील ओटोमान साम्राज्याच्या एका फर्मानामुळे इथल्या काही प्रमुख वास्तूंमध्ये कोणताही बदल करायला बंदी आहे. त्यामुळे तुमच्या चर्चआधी आमचे टेंपल होते आणि आम्हाला ते पुन्हा बनवायचे आहे वगैरे सारख्या गोष्टी होत नाहीत.
मला थोडी आठवण झाली ती माझ्या काशी आणि काश्मीर भेटींची. शेजारीच मशीद असल्याने विश्वेश्वराच्या मंदिराबाहेर भलीमोठी सुरक्षा. जणू काही तुमच्या श्रद्धेचा गाभाच त्यातून जाताना काढला जावा. देशाच्या हद्दीजवळ असल्यामुळे काश्मीरमधला तणाव वेगळाच. जेरुसलेममध्ये तर या दोन्ही गोष्टी एकत्र!
एक कोटी पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या या पिटुकल्या देशाला मुस्लिम राष्ट्रांनी वेढले आहे. तेल अव्हीव्हपासून शंभर किमी अंतरावर गाझा पट्टी आहे. आम्ही तिथे असताना गाझामधून दोन रॉकेट्स तेल अव्हिव्हवर डागण्यात आली. चार वर्षांनंतर पहिल्यांदाच असे काही होत होते. गावात सगळीकडे भोंगे वाजले. आयर्न डोम या सुरक्षा यंत्रणेने एका रॉकेटला हवेतच नष्ट केले तर निर्मनुष्य भागात जाणाऱ्या दुसऱ्या रॉकेटला खाली पडू दिले. रॉकेट्स चुकून डागले गेल्याचे हमासचे म्हणणे होते. पण त्यांना कल्पना होती की प्रत्युत्तर मिळणारच. त्यांचे लोक त्यांच्या मुख्य जागा सोडून गाझा पट्टीत हद्दीपासून आतवर गेले. रातोरात इस्त्राईलच्या युद्धविमानांनी हमासच्या आता रिकाम्या असलेल्या तळावर बॉंब टाकून ते उद्ध्वस्त केले. मनुष्यहानी नाही झाली, पण शक्तिप्रदर्शन नक्कीच झाले.
लहानपणी भारतात इस्राईलची खूपच तारीफ ऐकली होती. ती मुख्यत: त्यांच्या तथाकथित पाकिस्तानविरोधी पवित्र्यातून. तंत्रज्ञानामध्ये ते खरेच पुढारलेले आहेत. संरक्षण आणि आक्रमणच नाही तर नित्योपयोगी गोष्टींमध्येही. हे राष्ट्र मूलत: बनले ते एक धर्मराष्ट्र म्हणून. १९४८ मध्ये. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एका वर्षाने. ज्यू लोकांवर आसपासच्या प्रदेशांमध्ये आतोनात अत्याचार झाले होते. परतायला त्यांना हक्काची एक जागा मिळाली. खूप लोक परतले. भारतातून देखील परतलेले ज्यू आहेत. साहजिकच धार्मिक कट्टरतापण वाढली.
सेपरेशन ऑफ स्टेट महत्त्वाचे आहे. इस्राईलमध्ये ते मुळीच नाही. सबाथ सर्वांवर लादला जातो. शुक्रवार सूर्यास्त ते शनिवार सूर्यास्त कर्मठ ज्यू पूर्ण सुट्टी घेतात – सहा दिवसांच्या विश्वनिर्मीतीनंतर जगन्नाथ सातव्या दिवशी विसावला होता, मग हे कसे काम करणार? आठवड्यात सातही दिवशी सार्वजनिक वाहतूक कार्यरत असण्याला ७० टक्के लोकांचा पाठिंबा असूनही सबाथला ती पूर्णपणे ठप्प – बसेस आणि लोकल ट्रेन्स ‘स्टॅचु’ केल्याप्रमाणे खिळलेल्या. हे अतिरेकी वाटत असेल तर पुढे ऐका. सबाथ दरम्यान मी रहात होतो ती एक सातमजली इमारत होती – अद्ययावत, सुसज्ज. त्यात दोन लिफ्ट्स होती. दोन्ही सगळीकडे असणाऱ्या लिफ्ट्ससारखीच. पण प्रत्येक सबाथला एका लिफ्टमध्ये खास सोय केलेली. ती प्रत्येक मजल्यावर आपोआप थांबणार, काही सेकंद दार उघडणार, बंद होणार आणि मग ती पुढच्या मजल्यावर जाणार. का? तर कोणतेही बटण न दाबता ज्यूंना हव्या त्या मजल्यावरून इतर कोणत्याही मजल्यावर जाता यायला हवे. सबाथला हे आणि असंच सगळीकडे.
कर्मठ ज्यू (आणि त्यांच्या संस्था) त्यांच्या मुलांना काय शिकवायचे ते स्वत: ठरवू शकतात – मदरसांप्रमाणे. त्यामुळे अनेक मुलांना हवे तसे आधुनिक शिक्षण मिळत नाही. याउलट अत्याधुनिक शिक्षणसुद्धा उपलब्ध आहे. माझी बैठक ‘रेहोवोत’ला ‘वाईझमन इन्स्टिट्यूट’मध्ये होती. हुशार लोकांनी भरपूर असलेली ही संस्था – यांतील अनेक लोक कर्मठ/कट्टर अथवा धार्मिक नाहीत. अशा आणि कर्मठ लोकांमधील शिक्षणस्तराची दरी सतत वाढते आहे.
इस्राईलबद्दल असे थोडे खोलात जाण्याचे कारण म्हणजे कधीकधी भिती वाटते की भारतपण त्या दिशेने सरकतो आहे का? आपल्या मूळ धर्मात असलेला, आणि संविधानाला मान्य अशा सर्वधर्मसमभावाला बगल दिली जाते आहे का? इतक्यातल्या अनेक बातम्यांवरून तसा ग्रह होणे साहजिक आहे. जगा आणि जगू द्या ही उक्ती भूतकाळात विलीन झाल्यासारखी वाटते. याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहेत राजकीय पक्षांचे नेते आणि डोळ्यांवर झापड असलेले त्यांचे अनुयायी. एप्रिल २०१९ मध्ये भारतात निवडणुका आहेत. कशाच्या बळावर लोक उमेदवारांना निवडून देतील?
अमेरिकेत दोनच मुख्य राजकीय पक्ष आहेत. साधारणपणे रिपब्लिकन मतदार (आणि डेमोक्रॅट्ससुद्धा) पुढचा मागचा विचार न करता त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतात. त्यामुळे ट्रंपसारखे निवडून येतात. भारतीय संविधानाच्या कृपेने भारतात अनेक राजकीय पक्ष आहेत – कधीकाळी न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा वगैरेसारख्या विचारधारा होत्या त्याचप्रमाणे. बहुतांश पक्षांमध्ये मूठभर बरे, आणि बाकी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक भरले आहेत. दोन्ही प्रमुख पक्ष, भाजपा आणि कॉंग्रेस याला अपवाद नाहीत. प्रादेशिक पक्षांचीही तीच गत. आम आदमी पार्टीकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण अजूनतरी राष्ट्रीय पातळीवर ठोस असे काही ते करू शकलेले नाहीत.
युद्धाने किंवा धार्मिक असहिष्णुतेने शेतकऱ्यांचे, रोजगाराचे, वाढत्या भावांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट गो-रक्षणासारख्या गोष्टी सर्वांवर बळेच लादल्याने दलितांचे, चर्मोद्योगासारख्या व्यवसायांचे आतोनात नुकसान होते आहे. केवळ तशा प्रश्नांनाच महत्त्व देणारे उमेदवार टाळलेलेच बरे. काश्मीरमध्ये काही मुसलमानांनी जवानांवर हल्ला केला म्हणून यवतमाळसारख्या शांत समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणी काश्मीरी आणि पर्यायाने भारतीय तरुणांवर हल्ला होतो हे कोणत्या राजकारणाला धरून? गरज पडल्यास युद्ध करणे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते (युद्ध न झालेलेच बरे असले तरीही). त्यामुळे एखाद्या पक्षाला युद्धाच्या बागूलबुवाचे निमित्त साधून मते मिळवण्याची गरज भासत असल्यास त्यांनी देशाच्या हद्दीत जी कामे करायला हवी होती ती केलेली नाहीत हे उघड आहे.
प्रभु रामचंद्रांनी वालीचा पराभव केला, पण सुग्रीवाला जवळ केले. रावणाला यमसदनी पाठवले पण बिभीषणाला मित्रत्व दिले. आपणही नाही का तारतम्यभाव बाळगू शकणार भारतीय मुस्लिमांसोबत. खचितच त्यातले काही कुजके आहेत. पण सगळे नसावेत. त्यांना त्यांच्या गर्तेतून बाहेर यायला मदत कोण करणार? आपण आसपास राहणाऱ्या मुस्लीम बांधवाशी शेवटी कधी संवाद साधला होता? त्यांच्याशी थेट बोलून नाही का ठरवता येणार धार्मिक प्रश्नांवर काय तोडगा निघू शकेल ते? मोठेमोठे स्कॅंडल्स करणारे हिंदू नेतेही देशद्रोहीच. त्यांना आपण नकळत झुकते माप देतो. का? त्यांच्याशी करत असलेल्या व्यवहारातपण आपण कठोर बनायला हवे.
मुसलमानांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यातल्या वाईट प्रथा नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. तलाक सारख्या गोष्टी न्यायालयाच्या मदतीने बदलताहेत. त्या आणि इतर बाबतीत समान नागरी कायदा व्हायलाच हवा. वाईट गोष्टी हिंदुंमध्येही आहेत. कोर्टाने मान्यता देऊनही रजस्वलांना सबरीमला मंदिरात प्रवेश नाही. आणि असे नियम लादणारे लोक मुहम्मदच्या अनुयायांपेक्षाही स्वत:ला उजवे म्हणवतात.
मत देतांना एखाद्या उमेदवाराला सर्वच निकष लागू होतील असे नाही. स्वत:च्या गावातल्या उमेदवारांकडे, त्यांच्या कर्तृत्वाकडे, चारित्र्याकडे पाहून जर मत कोणाला द्यायचे ते ठरवले – त्यांच्या पक्षाचा विचार न करता – तर गावाचा नक्कीच विकास होऊ शकेल. सर्वांनी तसेच केले तर देशाचा विकास आपोआपच होईल. कोणताच उमेदवार न आवडल्यास (उदा. सगळ्यांवरच खुनाचे सबळ आरोप असतील तर), इतरांना सजग करून, सर्वांनी मिळून None Of The Above (NOTA)ला कवटाळणे शक्य आहे. ती ही तरतूद आता भारतात आहे.
घराघरांतून होणारे अतिरेक्यांचे जन्म थांबवायचे असतील तर उमेदवारांची पार्श्वभूमी जाणून घेणे व त्याला अनुसरून मतदान करणे व इतरांनाही मतदान करायला प्रवृत्त करणे अत्यावश्यक आहे.
साबरीमला प्रश्र्न:
विचारच करायचा झाला तर (१) दगडाच्या मूर्तीत प्राणप्रतिष्ठा झाल्यावर अय्यपा निवास करतो, (२) हा अय्यपा नैष्ठिक ब्रह्मचारी असतो, आणि (३) स्त्री दर्शनामुळे त्याचे स्खलन होते या तिन्ही गोष्टी तितक्याच अवैज्ञानिक (किंवा मूर्खपणाच्या). यात लिंग-समता किंवा स्वातंत्र्य हे मुद्देच नाहीत. (पातंजल योगानुसार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य स्त्रियाही पाळू शकतात, काही देवळात पुरुषांच्या देवी दर्शनावर निर्बंध आहेत, आणि धापा टाकत डोंगर चढून देवळाच्या गाभार्यात प्रवेश केल्याने कोणत्या स्वातंत्र्याचा लाभ होतो हे ज्याचे त्याने ठरवावे). आंबेडकरांची मंदिर प्रवेशाची चळवळ इथे गैरलागू कारण सश्रद्ध दलितांना मंदिर प्रवेश हवा होता आणि विठोबा किंवा विष्णु हे देव अय्यपा नव्हेत. नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हा साबरीमला अय्यपाचा अविभाज्य भाग आहे हे (कितीही मूर्खपणाचे वाटले तरी) लक्षात ठेवलेले बरे. त्यामुळे अश्रद्ध डाव्यांनी मंदिरात जाण्याचा किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाची लगोलग कठोर अंमलबजावणी करण्याचा राजकारणी हट्ट सोडून द्यावा हेच उत्तम. त्या ऐवजी समाज प्रबोधन करावे.