२०१४ साली पाशवी बहुमताने नरेंद्र मोदी लोकसभेत पोहोचले. कोणत्याही सरकारचे पहिले वर्ष हनिमून पीरियड समजले जाते. अनेक वर्षानंतर एकाच पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली होती. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुषा’चे चित्र तयार केलेल्या मोदींकडून लोकांना चांगल्या कामाची अपेक्षा होती.
भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक वर्षे दबा धरून असलेल्या संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक समाजावर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोकांची हत्या झाली. विरोधी पक्षातील नेत्यांचा, साहित्यिकांचा, पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी वाचाळवीरांचे सन्मान झाले. अखलाख यांच्या हत्येपासून सुरू झालेला गो-रक्षकांचा उन्माद बुलंदशहरमध्ये पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेताना कोणताही अडथळा आला नाही. मंत्रिमंडळातील खूप कमी मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. PMO मधून सर्व निर्णय घेण्यात येत आणि संबंधित मंत्र्यांना सांगितले जात. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे ५०० आणि १००० रुपये किंमतीच्या नोटा चालनातून बाद केल्या. नोटबंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही, भ्रष्टाचारी ठरवले. “नोटबंदी केल्याने देशातील भ्रष्टाचार, नक्षलवाद, काळे धन, दहशतवाद नष्ट होईल. मला फक्त पन्नास दिवस द्या” असे भावनिक आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. बँकेच्या रांगेत १०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. नोटबंदी केल्यानंतर ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. नोटबंदीचे दुष्परिणाम आज सारा देश भोगत आहे. अर्थव्यवस्था मंदीतून अजूनही सावरली नाही. अनेक शेतकरी, छोटे व्यापारी, दुकानदार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. काही दिवसांपूर्वी RBI चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे नोटबंदी करताना RBI ला देखील कल्पना नव्हती. जागतिक अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी पंतप्रधान, अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी नोटबंदीचे देशावर होणारे दुष्परिणाम सांगितले होते.
पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकार राफेल विमान खरेदी प्रकरणामुळे खूप वेळा अडचणीत आले. राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरण खूप गांभीर्याने हाताळले. ‘चौकीदार चोर है’ या नार्‍यामुळे भाजपवाले अस्वस्थ होते. युपीए सरकारच्या काळात १२६ विमानाचा ५२६ कोटी रुपये प्रमाणे व्यवहार ठरला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रान्सचा दौरा केल्यानंतर एका विमानाची किंमत १६७० कोटी रुपये पर्यंत वाढल्याने गदारोळ उडाला. सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडऐवजी अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट दिल्याने संशय वाढत गेला. भारतातील प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘द हिंदू’ ने राफेल व्यवहारातील कागदपत्रे प्रसिद्ध केल्याने सरकारवर नामुष्की ओढवली. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी ‘द हिंदू’वर कारवाईची करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात आता खूप नाटकीय रंग आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने कॅग अहवालात ‘टाइपिंग मिस्टेक’चं कारण दिले. त्यानंतर दुसऱ्या सुनावणीला राफेल कागदपत्र चोरीला गेल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारची देशभरात नाचक्की झाली.
पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९० पेक्षा जास्त देशांचा दौरा केला आहे. यासाठी २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. पुलवामा हल्ल्याचा मास्टरमाईंड मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला चीनने अडथळा आणल्याने चीन आजही पाकिस्तानच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध होते. भारत आणि अमेरिकेत सध्या व्यापार-युद्ध सुरू आहे. भारताच्या अनेक वस्तूंवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. त्यामुळे भारताला नवी बाजारपेठ शोधावी लागेल किंवा अमेरिकेला शरण जावे लागेल. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी दहशतवादी कुरापती सुरूच आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणून पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्यात अपयश आले आहे.
यूपीए सरकारच्या काळातील योजनांची नावे बदलून मोदी सरकारने मोठे समारंभ साजरे केले. या योजनांच्या जाहिरातीवर करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणांचा वेळ विकासाऐवजी आंबेडकर, पटेल, सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर पंडित नेहरू यांनी कसा अन्याय केला हे सांगण्यात गेला. कधी कधी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तर कधी आणीबाणी असा वेळ गेला. मोदींच्या विकासपुरुष प्रतिमेला तडे जात राहिले.
सरदार पटेल पुतळा, शिवाजी महाराज स्मारक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, अयोध्येतील राम मंदिर, गोरक्षण, सबरीमला मंदिरातील स्त्रियांना प्रवेश, शहरांचे नामकरण, तिहेरी तलाक हे विषय सरकारच्या अजेंड्यावर केंद्रस्थानी होते. हिंदू- मुस्लिम, सवर्ण-दलित, स्त्री-पुरुष यांत भेद निर्माण करून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. सरकारला प्रश्न विचारल्यावर विरोधी पक्ष, साहित्यिक, पत्रकार यांना देशद्रोही किंवा पाकिस्तानचा हस्तक ठरवण्याची भाजपची नेहमीची पद्धत आहे.
न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसंबंधित केसची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्या. चलमेश्वर, न्या. लोकूर, न्या.गोगोई व न्या. कुरियन यांनी पत्रकार-परिषद घेऊन न्यायपालिकेवर दबाव असल्याचे सांगितले होते. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर अशी वेळ आली होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या रॅलीसाठी निवडणूक आयोगाने पत्रकार-परिषदेची वेळ बदलली होती. एका भाजप नेत्याने ट्विटर वरून निवडणूक आयोगाच्या आधीच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर सरकारने वर्माना जबरदस्तीने सुट्टीवर पाठवले होते. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर सीबीआय प्रमुखपदावरून हटवून अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदावर त्यांची पाठवणी करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्मानी राजीनामा दिला होता. सरकारला जाब विचारणाऱ्या माध्यमांवर आणि पत्रकारावर दबाव आहे. अनेक पत्रकारांना नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांत एकही पत्रकार-परिषद न घेण्याचा रेकॉर्ड बनवला आहे. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया, आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम, माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांनी सरकारच्या वारंवार हस्तक्षेपामुळे राजीनामे दिले आहेत.
देशातील शेतकरी लाखोंच्या संख्येने राजधानी दिल्लीत एकवटले. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व कर्जमाफीसाठी शेतकरी हजारो किलोमीटरचे अंतर कापीत उन्हातान्हात आले. सत्तेच्या नशेत मस्तवाल झालेल्या राज्यकर्त्यांनी या आंदोलनाची दखलही घेतली नाही. मुंबईमध्ये लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. पण फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने पुसली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ७० हजार सरकारी पदांची मेगाभर्ती करणार असल्याची केलेली घोषणा हवेत विरली. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने बेरोजगारीचे आकडे जाहीर केले आहेत. दैनंदिन गरजेच्या असलेल्या पेट्रोलचे, डिझेलचे आणि घरगुती गॅसचे भाव प्रचंड वाढलेले आहेत. कृषी क्षेत्रातील ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी फसल विमा योजना राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचे सांगितले आहे.
नरेंद्र मोदी आणि भाजपने लोकसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याला तिलांजली दिली आहे. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुत्व हे मुद्दे पुन्हा एकदा रेटण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेला धर्म, मंदिर, मस्जिद या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा जगण्याचे प्रश्न, विकास आणि लोकशाही महत्त्वाची वाटते का ? जनतेची परीक्षा असलेली ही निवडणूक आहे.