भारताला ब्रिटिश साम्राज्यातून मुक्ती मिळाल्यावर, संविधान तयार होत असतानाच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेणार्‍यांनी लोकशाही संदर्भात काय कल्पना केली असेल? ब्रिटिश वसाहतवादी शोषणातून आणि त्याचबरोबर पूर्वीच्या राजेशाही व्यवस्थेतूनसुद्धा मुक्ती मिळाल्याचा आनंद त्यांना झाला असणार. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या नीतितत्त्वांवर समाजरचना होईल; सामान्य लोकांकडेसुद्धा स्वशासनाची काही सूत्रे सोपविली जातील; किंबहुना स्वराज्य निर्माण होईल अशी स्वप्नेसुद्धा काहींनी पाहिली असणार. थोडे सिंहावलोकन केले तर प्रत्यक्षात मात्र गेल्या सात दशकांत लोकशाहीची वाटचाल ह्याच्या विपरीत दिशेने झाली आहे असे लक्षात येते.
सध्याच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे करणार्‍यांना ढोबळमानाने एक उत्तर दिले जाते, ते असे की तुमची लोकतंत्राच्या संदर्भात काही तक्रार असेल तर मतदानाचे तुमचे कर्तव्य बजावून तुम्ही बदल घडवून आणा; हा तुमचा हक्क आहे. परंतु मत देऊन आपण कुठले बदल घडवू शकतो ह्याचा विचार केला तर आपल्याला एकच गोष्ट शक्य असते; ती म्हणजे एका पक्ष किंवा उमेदवार डावलून दुसरा पक्ष किंवा उमेदवार ह्यांची निवड करणे. आपल्या लोकतंत्रात सर्वसामान्य लोकांकडे कोणता ‘हक्क’ आहे, तर तो इतकाच की काही वर्षांतून एकदा मत देऊन काहीतरी चांगले घडेल अशी आशा करणे, जी आतापर्यंत खोटीच ठरत आली आहे.
बरे, ज्या उमेदवारांना आपण मत ‘दान’ करतो त्यांच्याबद्दल आपल्याला किती माहिती किंवा खात्री असते? पुष्कळदा असे वाटते की वेगवेगळ्या पक्षांनी उभे केलेल्या उमेदवारांपैकी सगळ्यांच्याच नावांसमोर काही ना काही गंभीर आक्षेप घेण्यासारख्या गोष्टी आहेत. भ्रष्टाचार, जातीयवाद, घराणेशाही, गंभीर गुन्हे ह्यांमध्ये बरबटल्याशिवाय पक्ष उमेदवारी देत नाही असे जवळजवळ सगळ्याच उमेदवारांकडे पाहून वारंवार लक्षात येते. मतदाना दरम्यान तर पक्षच काळ्या पैशाचा आणि दंडुकेशाहीचा सर्रास उपयोग करताना दिसतो. पक्षांसाठी काळा पैसा उभा करण्यासाठी वेगवेगळ्या ‘कायदेशीर’ मार्गांची रचना संसदेमार्फतच केली जाते आणि देशावर राज्य करणार्‍या सर्वशक्तिमान अशा पक्षांची गुपिते ‘प्रजेला’ कळू नयेत म्हणून त्यांना ‘कायदेशीर’रीत्या माहिती कायद्याच्या बाहेर ठेवले जाते.
ह्या व्यवस्थेला कोणी लोकतंत्र म्हणो, पण या व्यवस्थेसाठी पक्षशाहीपेक्षा सौम्य शब्द वापरता येईल असे मला वाटत नाही. थोडे खोलात जाऊन पाहिले तर असे लक्षात येते की पूर्वीच्या राजेशाही व्यवस्थेपेक्षा ही व्यवस्था मुळीच वेगळी नाही. पूर्वी एखाद्या प्रदेशावर राज्य करायचे असल्यास कुठल्यातरी केंद्रीय शक्तीकडून सनद मिळविण्याची पद्धत होती. काहींना ती दिल्लीदरबारातून मिळत असे तर कुणाला पेशवाईमार्फत. सनद मिळाल्यानंतर त्या प्रदेशावर जो कोणी आधी राज्य करत असेल त्याला हरवून तेथे दरारा निर्माण करायचा, स्वत:चे संस्थान उभे करायचे आणि स्वत:चा खजिना भरावयाचा, अशी राज्य करायची पद्धत होती. आज एखाद्या प्रदेशावर राज्य करायचे असल्यास कुठल्यातरी केंद्रीय शक्तीकडून तिकीट मिळविण्याची पद्धत आहे; ते अजूनही पुष्कळदा दिल्लीदरबारातूनच मिळते. तिकीट मिळाल्यानंतर मतदान प्रक्रियेतून तो प्रदेश जिंकून तेथे स्वत:चे संस्थान उभे करायचे आणि स्वत:चा खजिना भरावयाचा, अशीच पद्धत आजतागायत कायम आहे हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसते. प्रदेश जिंकण्यासाठी पाळलेल्या फौजांचे स्वरूप फक्त बदललेले दिसते. ही जवळजवळ पूर्वीसारखीच पद्धत असल्यामुळे पूर्वीचे राज्यकर्ते किंवा त्यांच्या पद्धतीने राज्य करू शकणार्‍या व्यक्तीच पक्षीय उमेदवारीला पात्र ठरतात. ह्यातूनच घराणेशाहीचाही उदय होतो आणि राज्यकर्त्यांची एक नवीन जातच निर्माण झालेली दिसते. ह्या जातीत पूर्वीच्या राजेशाहीपद्धतीने आपसात देवाणघेवाण आणि रोटी-बेटी व्यवहारसुद्धा होताना दिसतात.
लोकांमध्ये ह्याबाबतीत असंतोष असताना सुद्धा पक्षशाहीमधे ‘राज्यकर्त्यां’ना हे माहिती असते की सर्वसामान्य ‘प्रजे’ला त्यांच्याचपैकी कोणालातरी निवडून देण्यापलीकडे काहीही पर्याय नाही. त्यामुळे एकमेकांना त्रास होऊ नये म्हणून वरवर जरी मतदानापुरते एकमेकांशी मतभेद दाखवत असले तरी आतून हे राज्यकर्ते संपूर्णपणे मिळालेले असतात आणि एकमेकांना मदत करीत असतात. कशाही प्रकारे उद्युक्त करून मतदाता काही वर्षांतून एकदा मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचला की इतर सगळा वेळ पक्ष आणि उमेदवार आपला कार्यभाग साध्य करून घेण्यासाठी मोकळे असतात.
पक्षीय राजकारणात प्रत्येक पक्षाच्या मुखपत्रात लिहिलेला कृतिकार्यक्रम काहीही असो, पण एक न लिहिलेला कृतिकार्यक्रम सगळेच पक्ष राबवीत असतात, तो म्हणजे लोकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारांनी फूट पाडणे. ‘पक्ष’ या शब्दातच पक्षपातीपणाचे आणि फूट पाडण्याच्या आवश्यकतेचे बीज आहे. त्यासाठी जात, धर्म, भाषा, प्रांतीय मतभेद अशा मुद्द्यांवर आधारित पक्षांची स्थापना होऊन त्या प्रमाणे लोकांमध्ये तट पाडले जातात. साधारणतः अशा कारवायांना लोकविरोधी आणि देशहिताविरुद्ध समजले जाईल, पण ‘राज्यकर्त्यां’कडूनच हे होत असल्याने ह्या वर्तनाला देशविरोधी ठरविले जात नाही. अशाप्रकारे कूटनीती आणि क्लृप्त्या करून निवडून आले की आपल्या लोकतंत्रात राजकीय पक्षाचे लोक उघडपणे ‘आमचे राज्य आले’ असे अभिमानाने सांगतात. ‘राज्य करणे’, दुसर्‍यांवर अधिकार गाजवणे, आणि खजिना भरणे हेच ‘राजकीय’ पक्षांचे आणि उमेदवारांचे मूळ उद्दिष्ट असल्यामुळे राजकारणात(?) दुसरी चांगली उद्दिष्टे असलेली माणसे टिकूच शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती सगळ्यांनाच माहीत आहे.
सारांश असा, की लोकशाहीचा अंगीकार करूनही राज्यकर्त्यांच्या हेतूमुळे आणि ‘प्रजे’च्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेमुळे ऐतिहासिक काळापासून असलेल्या राजेशाही प्रथेत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. ‘राजा’ आणि ‘प्रजा’ ह्यातील भेद आणि दरी आपल्या कथित लोकशाहीत अजूनही कायमच आहेत. दुसरीकडे स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज सरकारने बसवलेल्या वसाहतवादी शोषण व्यवस्थेतून तरी प्रजेची सुटका झाली का?… ह्याचे उत्तर सुद्धा स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच मिळते. किंबहुना थोडा विचार केला तर असे लक्षात येते की वर वर्णन केलेल्या पक्षशाहीला सुरू ठेवण्यामागे इंग्रजांनी बसवलेल्या शोषणव्यवस्थेचे मोठे योगदान आहे.
ऐतिहासिक काळात राजांच्या फौजा दरवर्षी वेगवेगळ्या दिशांनी आपल्या अखत्यारीत असलेल्या प्रदेशात मोहिमेवर जात आणि जनतेला लुटत. राज्यकारभाराची हीच पद्धत होती. परंतु ही लुटालूट झाल्यानंतर काही वर्षे तरी खेडी आणि गावांमधील प्रजेला फौजेचा त्रास नसे. रोजच्या जीवनासंबंधीच्या व्यवस्था लोक स्थानिक पातळीवर करीत. जातिभेद, उच्चनीच भेदभाव ह्याचा त्रास आजप्रमाणे तेव्हाही असेल, पण जीवनावश्यक साधनांच्या बाबतीत आयुष्य सुकर होते. सार्वजनिक मालकीच्या अनेक जागा होत्या (commons), त्यामुळे अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळायला फारसा त्रास होत नसे. घर बांधायचे असल्यास लोक जंगलातून लाकूडफाटा आणि नदीकाठून रेती, माती सहजपणे आणू शकत होते. जातिव्यवस्थेत काही वाईट गोष्टींचा शिरकाव झाला असला तरी बर्‍याच जातींचा मूळ आधार ही त्यांची नेमकी पर्यावरणीय जागा आणि साधन-स्रोत (ecological niche and resource) हीच होती. त्या साधनांच्या आधारे आणि त्या साधनांचा सांभाळ करीत लोक पिढ्यानपिढ्या जगत आले होते.
इंग्रजांच्या आधाशी शोषणधोरणांनी ही व्यवस्था बिघडवली. सगळ्या सार्वजनिक मालकीच्या जागांना त्यांनी शासकीय मालकीखाली आणले, आणि त्यातून मिळणार्‍या साधन-स्रोतांना पैसे देऊ शकणार्‍या कंत्राटदारांच्या हाती सोपवले. जंगल, जमीन, पाणी, मीठ आणि इतर अनेक संसाधनांवरचा लोकांचा हक्क संपुष्टात आला. ह्याने लोकांचे जगण्याचे आधार तर संपलेच, पण त्या साधनांचा सांभाळ करण्याच्या परंपरागत परिणामकारक पद्धतीसुद्धा संपुष्टात आल्या. गांधीजींनी ह्याच व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी मीठाचा दांडी सत्याग्रह केला होता. इंग्रजी ‘व्यवस्थे’त ज्या उद्दिष्टांसाठी बांधणी केली असेल त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध नाव देऊन लुटीला आणि शोषणाला ‘कायदेशीर’ स्वरूप देण्याची पद्धत सुरू झाली, जी आजतागायत कायम आहे. जंगलांची मूळ रचना संपवून मोठ्या प्रमाणात एकाच प्रकारच्या झाडांचे रोपण करण्यार्‍या टिंबर माफियाला ‘वन खाते’ असे नाव दिले, ज्याच्या खिजगणतीत एक संपूर्ण शतक, म्हणजे १९८० पर्यन्त, जंगलांचे संरक्षण/ संवर्धन असा विषयदेखील नव्हता. लोकांवर अन्याय करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांना अंमलात आणण्यासाठी ‘न्याय’व्यवस्था निर्माण झाली. तेच कायदे आणि तीच व्यवस्था आजही बर्‍याच प्रमाणात तशीच सुरू असलेली दिसते. आपल्या देशाची घटना स्वराज मिळाल्यानंतर आपल्याच लोकांनी लिहिली, आणि त्यात लोकांच्या हक्कांची योग्य मांडणी केलेली आहे असेही वाटते, पण लोकांशी शासनाचा प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र इंग्रजांनी केलेल्या जुलमी कायद्यांच्या मार्फत होतो.
हे माझे म्हणणे काही लोकांना आक्षेपार्ह वाटेल, म्हणून नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीतल्या एका महत्त्वाच्या कायद्याचा आढावा घेऊ.
लोकांच्या सार्वजनिक संसाधनांवरती हक्क प्रस्थापित करून इंग्रजी शासन समाधानी नव्हते, म्हणून लोकांच्या खाजगी जागांवर बिनदिक्कत आणि ‘कायदेशीर’रीत्या हक्क निर्माण करण्यासाठी १८९४ मध्ये भूसंपादन कायदा लादण्यात आला. या कायद्यानुसार शासन कोणाचीही जमीन सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी (public purpose) संपादन करू शकत असे. सार्वजनिक उद्दिष्टांची व्याख्या संदिग्ध आणि पूर्णपणे शासकीय अधिकार्‍यांच्या मताप्रमाणे असेल अशी तरतूद कायद्यात होती. अतिशय कमी मोबदला देऊन गरीब लोकांची जमीन कधीच सुरू न होणार्‍या प्रकल्पासाठी घेऊन नंतर कुठल्यातरी बड्या धेंडांना देणे हे या कायद्यांतर्गत अनेकदा घडले. ह्या कायद्यात कुठल्याही अपीलची सोय नव्हती, आणि सुनावणीत लोकांच्या मताची नोंद झाली पाहिजे अशीही तरतूद नव्हती. कुठल्याही प्रकारच्या पुनर्वसनाची संकल्पनादेखील या कायद्यात नव्हती. ह्याशिवाय लोकांवर पोलिस मार्फत कार्यवाही करणे शक्य व्हावे म्हणून एक ‘तातडी’चे कलम घालण्यात आले होते, ज्याची व्याख्यासुद्धा संदिग्ध आणि पूर्णपणे शासकीय अधिकार्‍यांच्या मताप्रमाणे असे. ह्या कायद्याचा उपयोग करून अनेक गरिबांना देशोधडीला लावले गेले आणि हा सगळा अन्याय आपल्या संविधानाच्या चौकटीत बसतो असा निर्वाळा आपल्या ‘न्याय’प्रणालीने वारंवार दिला.
२०११ च्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या लोकउठावानंतर तेव्हाच्या सरकारला आपल्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याची जाणीव होत होती; तेव्हा स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षांनी शासनाला अचानक साक्षात्कार झाला की या कायद्यामुळे गरीब लोकांवर फार अन्याय होत आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी, २०१३ साली कॉंग्रेस (UPA) सरकारने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) पारित केला. या कायद्यात १८९४ च्या कायद्यानंतर प्रथमच भूसंपादनाशी पुनर्वसनाचा संबंध जोडला गेला आणि लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारे होणार्‍या नुकसानाचा पुरेसा मोबदला देण्याची आणि प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी योग्य सुविधांनी युक्त पुनर्वसनाची सोय केली गेली. भूसंपादनाच्या प्रक्रियासुद्धा पारदर्शी आणि कडक केल्या गेल्या. स्वस्तात जमीन घेऊन महागात विकली गेली तर वाढीव विक्रीतला हिस्सा मूळ मालकाला मिळावा अशी सुद्धा सोय केली गेली. १८९४ च कायदा अन्यायपूर्ण असल्यामुळे हा २०१३ चा कायदा करण्यात आला, पण त्यामुळे हे स्पष्ट होते की स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षे गरीब शेतकर्‍यांच्या अतोनात हानीला आणि शोषणाला भारतीय सरकारे आणि आपणावर लादलेली ‘न्याय’प्रणाली जबाबदार होती. असे लक्षात येते की अशा अनेक कायद्यांचा सरसकट स्वीकार करण्यामागे वसाहतवादी धोरणे सुरू ठेवण्याचाच घाट होता आणि आहे.
त्यामुळेच की काय, २०१३ च्या सुधारणेनंतरही भूसंपादन कायद्याच्या बदलांची कथा संपत नाही. २०१४ मध्ये नवीन सरकार (NDA) मोठ्या संख्याबळाने आल्याबरोबर राज्यकर्त्यांना त्यांची चूक लक्षात आली. लोकांवरचा इंग्रजांच्या काळापासून बिनबोभाट होणारा अन्याय इतका सहजासहजी नाहीसा करणे नवीन सरकारला पचणे शक्य नव्हते, म्हणून ताबडतोब एक वटहुकूम जारी करून २०१३ च्या कायद्यातून लोकहिताच्या अनेक कलमांचा प्रभाव कमी करून मोठ्या कंपन्यांची सोय होईल असे प्रस्ताव आणण्यात आले. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये संसदेत २०१३ च्या कायद्यात बदल करण्यासाठीसुद्धा प्रस्ताव आणण्यात आला, पण लोकांच्या सुदैवाने राज्यसभेत संख्याबळ कमी पडल्यामुळे अजून हा नवीन कायदा पारित झालेला नाही.
आणि असे कायदे केवळ जमिनीच्या बाबतीतच नाहीत, तर सगळ्याच नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत आजही अस्तित्वात आहेत, आणि त्यातील काही तर इंग्रजांनी नव्हे, भारतीय सरकारांनीच केलेले आहेत. खनिज संपत्तीची लूट, (कोळसा घोटाळा), ध्वनिलहरी वाटप घोटाळा इत्यादी विस्मरणात गेले असले तरी फार जुने झालेले नाहीत. शिवाय, केवळ कायद्यांमार्फतच वसाहतवादी धोरणे राबविली जातात असेही नाही. जलनीती आणि कृषी धोरणांच्या राबवण्याने शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळवले जाते आणि शेती करणे अवघड आणि असाध्य झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या तरी करतील किंवा जमीन विकून शहरांच्या मार्गाला लागतील अशी परिस्थिती जाणूनबुजून निर्माण केली जात आहे. ही सगळी भारतीय लोकतंत्राच्या नावाखाली आपल्याच देशातील निम्नस्तरावरील लोकांविरुद्ध केलेल्या कारस्थानांची उदाहरणे आहेत.
लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिका, नोकरशाही आणि वृत्त-माध्यमे लोकतंत्राचे चार आधारस्तंभ मानले जातात. ह्या स्तंभांची मनात कल्पना केली, आणि कोणाला ह्यांचा आधार मिळतो आहे हा विचार केला तर असे वाटते की हे लोकतंत्राचे नाहीत तर डोक्यावर बसलेल्या दिमाखदार कार्पोरेट जगताचे आधारस्तंभ आहेत. या आधारस्तंभांत समाविष्ट असलेल्यांची गणना आज ‘खास’ (VIP) या वर्गात मोडते आणि ‘एकमेकां साह्य करूं अवघे धरूं कुपंथ’ अशी त्यांची कार्यपद्धती असते. ब्रिटिशकाळापासूनच “भारतीय प्रशासकीय सेवा” (IAS) अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण ‘प्रजे’पासून ‘योग्य’ अंतर ठेवून राज्य करण्याकरिताच दिले जात होते. राजकारण्यांची बरीवाईट कामे नोकरशहांनी करायची अशी पद्धत आहे, आणि हे करताना नोकरशहांविरुद्ध काही तक्रार झाल्यास तक्रारीची तपासणी न होऊ देण्याची काळजी लोकप्रतिनिधी आणि न्यायपालिका घेते, आणि तशी तरतूद कायद्यानेच ब्रिटिशकाळापासून करून ठेवलेली आहे. अगदी फारच उघडपणे चोरी किंवा बळजबरी केली आणि तिच्याबद्दल खूपच लोकक्षोभ वाढला तरच काहीतरी सौम्य कारवाई केली जाते.
ह्या व्हीआयपी वर्गासाठी जागोजागी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार खास सोयी केल्या जातात. त्यांनी रस्त्यावरून जात असताना रयतेने बाजूला थांबले पाहिजे आणि त्यांचे जबरदस्तीने अभिवादन केले पाहिजे अशी अपेक्षा आणि व्यवस्था असते. अश्या गोष्टींसाठी आणि इतर कुठल्याही संदर्भात ह्यांच्या वतीने बळाचा वापर करण्याची आवश्यकता वाटल्यास पोलिस यंत्रणा नेहमी दिमतीला असते; ज्याचा वापर व्हीआयपींचे अनाठायी महत्त्व वाढविण्यासाठीच मुख्यतः केला जातो. ‘पोलिस’ यंत्रणेची निर्मितीच मुळी १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरानंतर, म्हणजे १८६० साली, ह्याच कारणांसाठी, म्हणजे – राज्यकर्त्यावर्गाला संरक्षण देण्यासाठी आणि जनतेवर जरब ठेवण्यासाठी – करण्यात आली होती; आणि तेव्हापासून ह्या यंत्रणेची उद्दिष्टे व विदेशी नावसुद्धा न बदलता तिचा त्याच पद्धतीने उपयोग सुरू आहे.
ह्या सगळ्या ‘व्यवस्थेत’ व्हीआयपी नसलेल्या सामान्य जनतेचा दर्जा स्पष्टपणे दुय्यम – ‘प्रजा’ किंवा ‘रयत’ – असा आहे. ह्या सामान्य लोकांच्या स्थानाची लोकशाहीच्या इमारतीच्या प्रतिकृतिसंदर्भात (लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांसारखी) कल्पना केली तर असे जाणवते, की उच्चमध्यमवर्गीयांची जागा बहुधा कमीअधिक उंचीच्या भिंतींमध्ये, निम्नमध्यमवर्गीयांची जागा बहुधा जोत्यात आणि त्यापेक्षा कमी ताकद असणार्‍या लोकांची जागा तर न दिसणार्‍या पायव्यात आहे.
काही वर्षांमध्ये एकदा मतदान करून लोकांचा सहभाग आणि त्यांची जबाबदारी संपते, ह्या संकल्पनेचा फोलपणा आजच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये स्पष्ट झालेला आहे; परंतु ह्या बिकट परिस्थितीत ‘प्रजा’ काय करू शकते? सगळ्यात पहिला आणि मूळ प्रश्न आहे तो मानसिकतेचा. ‘सामान्य’ लोकांनी मिंधेपणा आणि गुलामगिरीची मानसिकता सोडून ‘स्वतंत्र’रीतीने स्वतःच्या स्थानाचा विचार केला तरच त्यांना राज्यकर्त्या व्हीआयपी लोकांना त्यांची जागा दाखवता येईल. डोळे बंद करून कोणाच्यातरी पारड्यात आपले झुकते माप घालून राज्यकर्त्यांचे वजन वाढविण्यापेक्षा सामान्य लोक एकत्र येऊन परिस्थितीचा कसा अधिक चांगल्या पद्धतीने सामना करू शकतात ह्याचा विचार करण्याची जास्त आवश्यकता आहे. स्थापित व्हीआयपींना जैसे-थे परिस्थिती टिकवून ठेवण्यातच मोठे व्यक्तिगत फायदे आहेत; त्यामुळे ब्रिटिश व्यवस्था आणि कायदे टिकवून ठेवण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे आणि जोपर्यंत शक्य असेल तोपर्यंत ते ह्यांत फारसे बदल घडू देणार नाहीत. ही परिस्थिती बदलून सत्ता-सूत्रे जास्तीत जास्त लोकांकडे कशी जातील ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. ह्याचा अर्थ कुठल्या तरी ‘क्रांतिकारक’ कारवाया कराव्या लागतील अशीसुद्धा परिस्थिती नाही, पण वर मांडलेले विश्लेषण जास्तीत जास्त लोकांनी समजून घेऊन प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून प्रत्यक्ष लोकशाहीकडे जाण्यासाठी योग्य सुधारणा आणि बदल करायचा प्रयत्न केला तर लोकतंत्राच्या संकल्पनेला साजेल असे स्वराज्य निर्माण करता येईल.
म्हणूनच, पक्षशाहीचा बीमोड कसा करता येईल ह्याचा प्रामुख्याने विचार होणे आवश्यक आहे. मोजक्या लोकांच्या हाती असलेली पक्षीय सत्तासूत्रे अनेक नागरिकांच्या हाती जाऊन अधिकारांचे आणि प्रभावाचे विकेंद्रीकरण कसे होऊ शकेल हा बदलाचा मुख्य गाभा आहे. त्याबरोबरच लोकांमध्ये फूट पाडण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी निश्चित पावले उचलावी लागतील.
ह्या गोष्टी साध्य होण्यासाठी पुढे मांडल्याप्रमाणे पक्षीय सरकारापेक्षा स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या पक्षविरहित कार्यकारी समित्यांचा पर्याय अधिक योग्य राहील.
ह्या पर्यायानुसार लहान किंवा मोठ्या गावातील किंवा शहरातील मोहल्ला पातळीवर प्राथमिक निवडणूक होईल. ह्या लहान मतदारसंघ क्षेत्रातच लोकांची जास्तीत जास्त वैयक्तिक कामे होतील, त्याकरिता त्यांना जिल्हा किंवा प्रदेश पातळीवरील अधिकार्‍यांकडे जाण्याची गरज पडणार नाही अशी काळजी घेतली जाईल. हा मतदारसंघ लहान असल्यामुळे माहितीतल्या व्यक्तींचीच निवड होईल, ज्यात दूहीचे राजकारण होणार नाही. पुढेही कुठल्याच पातळीवर ‘राजकीय’ पक्षांची गरज राहणार नाही. ह्या व्यवस्थेमुळे अधिकारांचे आपोआपच विकेंद्रीकरण होऊन कोणाकडेच जास्त सत्ता राहणार नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचारालासुद्धा आपोआपच आळा बसेल.
ह्या निवडणुकीत एका प्रतिनिधीची नव्हे तर एका समितीची निवड केली जाईल. देशात अनेक सेवाभावी आणि व्यावसायिक संस्था आहेत, ज्या लोकांकरिता स्थानिक स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत चांगली कामे करतात. त्यांपैकी अधिकांश संस्था सत्तेचे केंद्रीकरण करून कामे करीत नाहीत तर सर्वसंमतीने आणि सर्वसहभागाने कामे करतात. ह्या संस्थांच्या कार्यकारी समितीचा संघटनेच्या सगळ्या घटकांशी प्रत्यक्ष संबंध आणि संवादही असतो. अशा प्रकारच्या व्यवस्थांची आपल्याला माहिती असूनही आपल्या लोकशाहीत मात्र हजारो किंवा लाखो लोकांचा एक प्रतिनिधी असावा असा आपला समज करून दिला आहे त्यामागे आपली ‘राजेशाही’ला मान्यता देण्याची परंपरा आणि मानसिकता आहे. अशा मोजक्या ‘राजा’ लोकांकडे प्रतिनिधित्व देण्यामुळेच एकीकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होते आणि त्याचबरोबर खूप मोठा मतदारसंघ असल्यामुळे निवडणुकीचा खर्च वाढून भ्रष्टाचारही बोकाळतो. सध्याच्या व्यवस्थेत जागा आरक्षित करून (अथवा न करून) कुठल्या तरी एकाच गटाला मतदारसंघात प्रतिनिधित्व मिळते; समितीत मात्र जास्तीत जास्त गटांचे प्रतिनिधित्व होईल अशी व्यवस्था सहज केली जाऊ शकते.
स्थानिक (मोहल्ला किंवा गाव) पातळीवरील समितीत त्याच्यापेक्षा वरच्या पातळीवर प्रतिनिधित्व करण्यासाठी (वॉर्ड किंवा गावसमूह पातळीवर) एका-दोघांची निवड केली जाऊ शकते. त्यामुळे खालच्या आणि वरच्या पातळीवरच्या कामांमध्ये योग्य समन्वय साधता येऊ शकतो. लोकांची जास्तीत जास्त कामे स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी त्या पातळीवरच्या समितीला अधिकार द्यावे लागतील. ह्या अधिकारांचा उपयोग करताना मोहल्ला/ गावसभा ह्यांचा चर्चेसाठी उपयोग करून लोकांचा ‘राज्य’कारभाराशी प्रत्यक्ष आणि जवळचा संबंध जोडता येईल.
यापुढच्या स्तरांवर एका पातळीवरच्या समित्यांमधून वरच्या पातळीवरच्या समितीची निवड होऊन शहर, जिल्हा, विभाग, प्रदेश आणि राष्ट्रीय स्तरापर्यंत समित्या निवडल्या जाऊ शकतात. ह्या प्रक्रियेत पक्षीय राजकारण आणि केंद्रीय शक्तीच्या दबदब्याची गरज राहणार नाही. कार्यकारी समितीला ठराविक कालांतराने आपल्या कामाचा आढावा आपापल्या मतदारसंघात (खालच्या स्तरावरील समित्या) समोर द्यावा लागेल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन कुणाही एकाकडे खूप सत्ता राहणार तर नाहीच, पण जी काही सत्ता राहील तिचा प्रवाह ‘केंद्रा’तून स्थानिक पातळीकडे असा न राहता स्थानिक पातळीवरून केंद्राकडे असा राहील. निवडून आलेल्या लोकांना ह्याची जाणीव राहील आणि त्यामुळे त्यांचे प्राथमिक दायित्व केंद्रीय शक्तीकडे न झुकता लोकाभिमुख राहील.
अशा प्रकारे निवडून आलेल्या स्थानिक समित्यांमधून अधिक वरच्या पातळींवर (शहर किंवा गावसमूह, त्यानंतर जिल्हा, विभाग, प्रदेश आणि सगळ्यात शेवटी देशपातळीवर) निवडणूक होत जाईल, आणि अशा प्रकारे प्रदेश आणि देशपातळीवर निवडून आलेल्या व्यक्तींमधून मंत्रिमंडळाची निवड होईल. प्रदेश आणि देशपातळीवर विधानसभा किंवा संसदेचे मंत्रिमंडळाची रचना ठरवताना कदाचित सार्वत्रिक निवडणुकासुद्धा घेता येतील.
अशा प्रकारे निवडून आलेल्या समित्यांचा, विधानसभेचा किंवा संसदेचा कार्यकाळ पूर्णतः कधीच संपणार नाही, त्यातील लोक आळीपाळीने ठरवलेल्या कालावधीनंतर निवृत्त होतील व त्यांची जागा नव्याने निवडून आलेले लोक घेतील. सध्या होतो तसा सार्वत्रिक निवडणुकांचा गोंधळ माजणार नाही, पाच वर्षांत घाईघाईने काहीतरी करून दाखवायचे असा दबाव कुणावर राहणार नाही आणि एक संसद संपून दुसरीला काम समजून घेण्यात आणि सांभाळण्यात बराच वेळ वाया जातो तो जाणार नाही. राष्ट्रीय सरकारात पक्षीय धोरणाप्रमाणे नव्हे तर ज्या खालच्या पातळीवरच्या मतदारसंघातून जी व्यक्ती निवडून आली आहे त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच कारभार केला जाईल असा पायंडा राहील. अन्यथा ज्या खालच्या पातळीच्या मतदारसंघातून त्या व्यक्तीची निवड झाली आहे त्या पातळीच्या मतदारसंघाला त्या व्यक्तीला परत बोलावून दुसरी व्यक्ती निवडण्याचा अधिकार असेल.
वरीलप्रमाणे स्वराज्याच्या संकल्पनेला सुसंगत असे लोकप्रतिनिधित्व निर्माण करण्याचे वारे वाहू लागले तर लोकतंत्राचे योग्य आणि अपेक्षित स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल. अशा विवेचनातून आणि विचारविनिमयातून न्यायपालिका, नोकरशाही, वृत्त-माध्यमे आणि पोलिस यंत्रणा ह्यांच्या लोकशाहीतील भूमिकांचेही पुनर्परीक्षण होईल आणि त्यांतही लोकाभिमुख बदल घडतील.