मासिक संग्रह: एप्रिल, २०१९

विवेकवादी विचारांची परंपरा लाभलेले ‘आजचा सुधारक’ हे नियतकालिक २७ वर्षे सातत्याने प्रकाशित होऊन काही तांत्रिक कारणांमुळे बंद करावे लागले. ‘आजचा सुधारक’चे संस्थापक व प्रथम संपादक प्रा. दि.य.देशपांडे यांच्यापासून ते दिवाकर मोहनी, प्र.ब.कुळकर्णी, नंदा खरे, संजीवनी कुळकर्णी, अनुराधा मोहनी, प्रभाकर नानावटी, रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचे संपादकत्व ह्या नियतकालिकाला लाभले.

३० वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ‘आजचा सुधारक’च्या पहिल्या अंकाच्या निमित्ताने आपले मनोगत व्यक्त करीत असताना प्रा. दि.य.देशपांडे यांनी लिहिले होते,

“धर्माने आपल्या सामाजिक जीवनात घातलेला धुडगूस आजही तेवढ्याच, किंबहुना अधिक तीव्रपणे चालू आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी इत्यादी गोष्टी पूर्वीइतक्याच जोमाने सुरू आहेत.

२०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या राजकीय पक्षाने इंटरनेटचा वापर करण्याचे ठरवल्यास इंटरनेटचे परिणाम (वा दुष्परिणाम!) काय होणार आहेत किंवा होणार की नाहीत याचा विचार करताना २०१६ मधील अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी ट्रोल्सनी (जल्पकांनी) घातलेल्या धिंगाण्याकडे पाहणे गरजेचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्पच्या निवडणुकीतील यशाला (वा हिलरी क्लिंटनच्या अपयशाला!) रशियाच्या मदतीने उभी केलेली इंटरनेटवरील ट्रोल्सची फौजच कारणीभूत आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे व अजूनही तो चर्चेचा विषय होत आहे. रतीब घातल्यासारखे चोवीस तास बातम्यांचे प्रसारण करून टीआरपी वाढवण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी टीव्ही चॅनेल्सना बातमीतील वा एखाद्या विधानातील सत्यासत्यतेची छाननी करणे वा नंतरच प्रसार करणे अनावश्यक वाटत आहे.

मला भारत सोडून जवळजवळ वीस वर्षे झाली. तुम्ही भारतातून जाऊ शकता, पण भारत तुमच्यातून जाऊ शकत नाही. दूर असल्यामुळे नेहमी सगळे जवळून पाहता येत नाही, पण बर्ड्स आय व्ह्यू मिळू शकतो. इतक्यात भारतातील आप्तांशी बोलतांना अनेकदा विकासाच्या भाषेपेक्षा त्वेषाचीच भाषा प्रकर्षाने जाणवली आहे.

मार्च २०१९मध्ये कामानिमित्त इस्राइलची यात्रा झाली. जेरुसलेम हे ज्यू लोकांसाठी सर्वात पवित्र स्थान आहे. येशूचे जन्मस्थान या नात्याने ख्रिस्ती लोकांसाठीही जेरुसलेम परमपवित्र आहे. तिथली अल-अक्सा मशीद मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिन्यानंतर सर्वांत पवित्र जागा आहे. या त्रिवेणी संगमामुळे तिथे असतांना धार्मिकतेचा उद्रेक जाणवला नाही तरच नवल.

२०१४ साली पाशवी बहुमताने नरेंद्र मोदी लोकसभेत पोहोचले. कोणत्याही सरकारचे पहिले वर्ष हनिमून पीरियड समजले जाते. अनेक वर्षानंतर एकाच पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली होती. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुषा’चे चित्र तयार केलेल्या मोदींकडून लोकांना चांगल्या कामाची अपेक्षा होती.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक वर्षे दबा धरून असलेल्या संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक समाजावर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोकांची हत्या झाली. विरोधी पक्षातील नेत्यांचा, साहित्यिकांचा, पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी वाचाळवीरांचे सन्मान झाले. अखलाख यांच्या हत्येपासून सुरू झालेला गो-रक्षकांचा उन्माद बुलंदशहरमध्ये पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचला. 

सध्या निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी अश्याच परिस्थितीत नरेंद्र मोदी ह्यांना आम्ही निवडून दिले. त्यावेळी आम्ही जरी आमच्या निर्वाचन-क्षेत्रातील उमेदवाराला मत दिले असले तरी आमचे मत नरेंद्र मोदींना दिले जाईल, अशा बेताने दिले होते. ते मत पक्षाला किंवा त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याला नव्हते तर ते एका व्यक्तीला दिलेले होते; कारण त्या पक्षाचा जाहीरनामा निवडणुकीच्या दोनच दिवस आधी प्रकाशित झाला होता. प्रधानमंत्री होण्यासाठी ती व्यक्ती कशी लायक आहे, हे आम्हाला परोपरीने पटवून देण्यात आले होते. त्या राजकीय पक्षाचे बाकीचे उमेदवार प्रधानमंत्र्याचे ‘होयबा’ असतील अशी खबरदारी घेण्यात आली होती.

सत्तर वर्षे उलटून गेलीत
मला स्वातंत्र्य मिळालंय
ते गिळायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

विज्ञानावर, विवेकावर
माझे मनापासून प्रेम आहे
त्याचा गेम करायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

माझा परिसर, माझी सृष्टी
माझे पाश आपुलकीचे
त्याचा नाश करण्याचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

दीन, दुबळे, अपंग सारे
जोडण्याचा धर्म माझा
माणुसकीला तोडण्याचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

मला झगडावे लागत आहे
मुतायच्या अधिकारासाठी
जनतेला सुतायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

माझ्या मनातले विचार
बोलायचा हक्क माझा
मला सोलायचा अधिकार
तुम्हांला कुणी दिला?

संविधानाने मला
शिकवले सन्मानाने जगणे
ते लाजिरवाणे होणे
मला मंजूर नाही

निवडणुकांसाठी उघड-उघड धार्मिक आवाहन होणे हे नवे नाही. परंतु “बहुजन वंचित आघाडीच्या ३७ उमेदवारांच्या नावापुढे त्या व्यक्तींच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख” किंवा “भाजप-शिवसेनेने सातत्याने मराठा समाजाची फसवणूक केली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या उमेदवाराला मतदान करण्यात येणार नाही, असे मराठा समाजाने म्हटले” जात व धर्म यांचा असा उघड-उघड वापर हे नवे वळण वाटते.

पुरोगामी म्हणून मिरविल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात प्रवाह असा उलटा का फिरला आहे? याची चिकित्सा आवश्यक आहे.

धर्म हे मूलभूत विसंगतींचे प्रतिबिंब असून साम्यवादी व्यवस्थेत धार्मिक प्रभाव नाहीसा होईल अशी विचारसरणी मांडली गेली.

मध्यंतरी अमेरिकत एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तेथील सरकारी कार्यालयांपैकी जवळपास ८० टक्के कार्यालये बंद होती. इतर अनेक व्यवहार ठप्प होते. या ‘बंद’ला कारण झाला होता अमेरिकी संसदेमधला तिढा. प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथे एक आर्थिक मागणी मांडली होती. अमेरिका व मेक्सिको यांच्या सीमारेषेवर भिंत बांधण्यासाठी ट्रम्प यांना काही हजार कोटी रुपये हवे होते आणि त्याची मंजुरी अमेरिकी संसदेने द्यावी यासाठी त्यांनी आपल्याकडील सांसदीय परिभाषेत ‘पुरवणी मागणी’ मांडली होती. पण तेथील विरोधकांनी म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाने याला विरोध केला. भिंत बांधण्याच्या पुरवणी मागणीसोबत इतरही दैनंदिन खर्चाच्या मागण्या होत्या.

भारताला ब्रिटिश साम्राज्यातून मुक्ती मिळाल्यावर, संविधान तयार होत असतानाच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेणार्‍यांनी लोकशाही संदर्भात काय कल्पना केली असेल? ब्रिटिश वसाहतवादी शोषणातून आणि त्याचबरोबर पूर्वीच्या राजेशाही व्यवस्थेतूनसुद्धा मुक्ती मिळाल्याचा आनंद त्यांना झाला असणार. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या नीतितत्त्वांवर समाजरचना होईल; सामान्य लोकांकडेसुद्धा स्वशासनाची काही सूत्रे सोपविली जातील; किंबहुना स्वराज्य निर्माण होईल अशी स्वप्नेसुद्धा काहींनी पाहिली असणार. थोडे सिंहावलोकन केले तर प्रत्यक्षात मात्र गेल्या सात दशकांत लोकशाहीची वाटचाल ह्याच्या विपरीत दिशेने झाली आहे असे लक्षात येते.

सध्याच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे करणार्‍यांना ढोबळमानाने एक उत्तर दिले जाते, ते असे की तुमची लोकतंत्राच्या संदर्भात काही तक्रार असेल तर मतदानाचे तुमचे कर्तव्य बजावून तुम्ही बदल घडवून आणा; हा तुमचा हक्क आहे.

११ एप्रिल ते १९ मे दरम्यान भारतातील विविध राज्यांत ६ टप्प्यांत मतदान होणार आहे. १७व्या लोकसभेसाठी होणार्‍या या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील लोकशाही आज नेमकी कुठे उभी आहे ते तपासून बघायला हवे.

इंग्लंडमधील इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट या कंपनीने पाच निकषांवर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार लोकशाही निर्देशांकात १६७ देशांमधून भारत ४१व्या क्रमांकावर आहे. निवडणूक प्रक्रिया, सरकारची कार्यपद्धती, राजकारणात जनतेचा सहभाग, राजकीय संस्कृती आणि व्यक्ति स्वातंत्र्य या निकषांवर भारताचे सरासरी गुण १० पैकी फक्त ७.२३ असून भारतातील लोकशाहीला ‘सदोष लोकशाही’ म्हटले गेले आहे. ८ हून अधिक गुण मिळालेल्या २० देशांत ‘संपूर्ण लोकशाही’ असल्याचे मानले गेले आहे.