चलनबंदी : एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन (भाग-२)

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय
——————————————————————————–
मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रश्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना समजावून देणाऱ्या लेखाचा हा उत्तरार्ध.
——————————————————————————–
रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे स्वप्न
समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरू करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?
आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी. कुणाकडे किती सुपीक किती नापीक जमीन, किती फळझाडे, फुलझाडे आणि इतर उपयुक्त वृक्ष, किती दुभत्या किती भाकड गाई, किती दणकट घोडे, बैल आणि गाढवे, किती कुत्रे, अस्वले, माकडे, कोंबड्या अन् कोंबडे, किती अवजारे; ते सगळे सांगायचे. थोडक्यात आपल्या मालकीची सगळी संपत्ती जाहीर करायची. त्यानुसार त्याच्या खात्यात किती पैसे जमा करायचे ते आपल्याला कळेल.
मग आपली अपेक्षा असेल की आपल्या देशातील सगळ्या नागरिकांनी बँकेत खाते उघडावे की ज्यात आपण चलनाची रक्कम जमा करणार आहोत असे जाहीर करू. ज्यांच्याकडे काहीच संपत्ती नसेल त्यांचेही खाते असायलाच हवे. त्यात आपल्याकडून काहीच रक्कम जमा केली जाणार नसली तरी जेव्हा ती व्यक्ती नवीन वस्तूंचे किंवा सेवांचे उत्पादन करेल तेव्हा त्या वस्तूंचा किंवा सेवांचा ग्राहक तिला जे मूल्य देईल ते या खात्यात जमा होईल.
मग आपण संपत्तीच्या रकमेनुसार अर्थव्यवस्थेच्या सुरुवातीला किती पैसा आहे ते ठरवू. हा सुरुवातीचा पैसा वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यात नसून त्या वेळी उभ्या असलेल्या संपत्तीच्या स्वरूपात असेल. जितकी संपत्ती तितका पैसा म्हणून तितके चलन असे हे समीकरण असेल. ज्यांच्या त्यांच्या संपत्तीनुसार त्यांच्या बँकखात्यात जमा करू. आणि मग हा पैसा वापरून पुढे वस्तू आणि सेवा यांचा विनिमय करता येईल. मग आपली अपेक्षा असेल की प्रत्येक ग्राहकाजवळ खरेदीची रक्कम अदा करण्यासाठी त्याच्या बँकेतील खात्याशी बोलू शकणारे, बँकेचे कार्ड किंवा फोन ऍप किंवा तत्सम एखादे सोपे उपकरण असायला हवे आणि विक्रेत्याजवळ पैसा घेण्यासाठी आणि तिथल्या तिथे बँकेत जमा होण्यासाठी, ग्राहकाच्या कार्ड किंवा ऍप किंवा तत्सम उपकरणाशी बोलू शकणारे त्यातून रक्कम वळती करून घेणारे एखादे उपकरण असायला हवे.
मग ज्यांच्या बँक खात्यात आपण पैसे टाकले आहेत ते लोक इतरांच्या वस्तू आणि सेवा विकत घेताना आपली कार्डे वापरतील तर त्यांचे विक्रेते आपली रक्कम वळती करून घेणारी उपकरणे वापरतील. ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात वळती होईल. आणि मग हे असेच चालू राहील.
जेव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्तीचे उत्पादन होईल तेव्हा त्या उत्पादकाला आरबीआयला ते दाखवावे लागेल. म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा नेहमी ५ लिटर दूध देणाऱ्या तुमच्या गाईने जर एखाद दिवशी सहा लिटर दूध दिले तर ते अधिकचे एक लिटर दूध, किंवा तुम्ही सरकारच्या परवानगीने कुणाच्याही मालकीखाली नसलेल्या एखाद्या उजाड माळरानावर कसून त्याला लागवडीखाली आणले, तर त्याच्या आकाराप्रमाणे त्याचे सांपत्तिक मूल्य आपल्याला आरबीआयला दाखवावे लागेल. त्यानुसार RBI, आंबेवाल्याच्या किंवा गुराख्याच्या किंवा शेतकऱ्याच्या खात्यात जास्तीचा पैसा जमा करण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. तसेच जर एखाद्याची दुभती गाय मेली, झाड वठले, शेतीवर कीड पडून पीक जळाले, जमीन धसून पाण्याखाली गेली किंवा दरड कोसळून यावर्षीचे पीक बुडाले तर तेही आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल.
हे सगळे जर शक्य झाले तर आर बी आयला पैसा छापावा देखील लागणार नाही. फक्त व्यवस्थेच्या सुरवातीला कुणाकडे किती संपत्ती आहे ते व्यवस्थित मोजणे, त्यानुसार त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा करण्याचा आदेश देणे. नंतर जर कुणी जास्तीचे उत्पादन करून दाखवले तर पुन्हा नवा पैसा त्याच्या बँक खात्यात जमा करायला सांगणे आणि नुकसान झाल्यास त्याच्या खात्यातील पैसे कमी करून घेणे; इतकेच काम RBI कडे असेल. आणि अश्या अर्थव्यवस्थेत कुणीही नोटा वापरतच नसल्याने तिच्यात खोट्या चलनी नोटांचा प्रश्नच तयार होणार नाही.
स्वप्नातून सत्याकडे
आज इंटरनेट आणि मोबाइलच्या युगातदेखील अशी व्यवस्था करणे अशक्य आहे. देशातील सगळ्या नागरिकांचे बँक खाते असणे अजून स्वप्नवत आहे. प्रत्येकाकडे प्रत्येकक्षणी रक्कम अदा करणारी आणि रक्कम वळती करणारी उपकरणे असतील अशी कल्पना देखील हास्यास्पद वाटते.
आधुनिक अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित नसून त्यात औद्योगिक आणि सेवाक्षेत्रांचा देखील फार मोठा सहभाग असतो आणि अनेक व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात. त्यामुळे RBI च्या गव्हर्नरला मी वर मांडलेले स्वप्न कितीही आवडले तरी ते सत्य नाही हे मान्य करूनच अर्थव्यवस्थेत चलनाचा रक्तपुरवठा करायला लागतो. मग चलन केवळ खात्यात जमा केलेल्या एका नोंदीऐवजी छापील चलनाच्या रूपात अस्तित्वात येते.लोक हे छापील चलन वापरतातआणि गरज वाटली तर ते आपल्या बँक खात्यात जमा करतात. पुन्हा गरज वाटली तर तर खात्यातून काढून घेतात.
सरकारचा आणि रिझर्व बँकेचा भर असतो सगळे व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत. यासाठी सरकार, नवीन बँका, त्यांच्या नवीन शाखा, चेकचे व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, पेमेंट ऍप्स यांना प्रोत्साहन देत असते. पण इतके असूनही आपली सगळी व्यवस्था पूर्णपणे बँकेवर आधारित नाही. अजूनही सुदूर खेड्यात जवळपास बँक नसल्यामुळे अनेकजण पोस्ट ऑफिसमध्ये सेविंग्ज अकाउंट उघडतात किंवा सरळ नगद व्यवहार करतात. पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतातआणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर राहते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते.
ज्यांना बँकिंग सुविधा नाही किंवा त्याचे ज्ञान नाही त्यांना आपण एकवेळ सोडून देऊ पण ज्यांना बँकिंगच्या सर्व सुविधा मिळतात आणि त्याचे ज्ञान देखील असते ते सुद्धा छोट्याच काय पण मोठ्या रकमांचे व्यवहार (काळे आणि पांढरे दोन्हीही) नगद नोटांच्या स्वरूपात करतात. ग्राहक आणि विक्रेता यात बँक न येतासुद्धा केवळ नगद चलन वापरून व्यवहार पुरा करण्यावर आपला भर असतो. त्यामुळे आपल्या चलनव्यवस्थेला जर प्लॅस्टिकची पिशवी मानलं तर तिच्या दोन मुठींपैकी एक मूठ म्हणजे पैसे छापणारी RBI होते. आणि दुसरी मूठ छापलेल्या पैशाचे वितरण करणाऱ्या बँका होतात. या दोन्ही मुठी देशाच्या हातात असतात, पण दुर्दैवाने या प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा तळ फाटका असतो.
नोटा छापून आपल्या देशाच्या चलनव्यवस्थेचे वर्तुळ RBI कडून ज्यावेळी चालू होते, तेव्हाच त्याचा परीघ ठरलेला असतो. बँका त्या चलनाला देशात वाटून या वर्तुळाला आकार देत असतात, RBI च्या परवानगीने क्रेडिट क्रिएशन करून हिशोब ठेवत तो परीघ वाढवत असतात. जेव्हा आपण आपल्या हातात असलेल्या नोटा पुन्हा आपापल्या बँक खात्यात भरत असतो तेव्हा ते वर्तुळ पूर्ण होत असते. पण जर आपण नोटा चलनात येऊ दिल्या नाहीत किंवा जर चलनात बेहिशोबी (नकली/खोट्या) नोटा आल्या किंवा जर अनधिकृत व्यक्तींनी कर्ज देणे चालू केले तर मात्र या वर्तुळाचा RBI ला अपेक्षित असलेला परीघ आणि वास्तवातला परीघ यात मोठी तफावत येऊ लागते.
पुसलेल्या परिघाचे आकारहीन वर्तुळ
जर आपण रक्कम बँकेत भरलीच नाही तर RBIआणि बँका अर्थव्यवस्थेत त्यांनी सोडलेल्या पैशाच्या अस्तित्वाबद्दल केवळ अंदाज बांधू शकतात. म्हणजे आधी सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ सुरू होते RBI आणि बँकांकडून, आणि संपते पण त्यांच्याकडेच पण त्याच्या परिघाचा काही भाग मात्र रिझर्व बँक व अन्य बँकांना अज्ञात राहातो. तिथे त्या परिघाच्या आखून ठेवलेल्या रेषेला पुसून त्याला आपली रेषा जोडून त्या वर्तुळाचा आकार बिघडवणे अगदी सहज नसले तरी थोड्या प्रयत्नान्ती शक्य असते. लोकांनी बॅंकसेवा न वापरता नगद चलन वापरणे आणि अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज उचलणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चलनसाखळीतील कच्चे दुवे राहतात.
ह्यालाच वापरून काही समाजकंटक अर्थव्यवस्थेत खोट्या नोटा घुसवतात. त्यासाठी बँकांचा वापर न करता त्या थेट वापरात आणल्या जातात. जोपर्यंत त्या बँकेत जात नाहीत तोपर्यंत त्या चलनात फिरत राहतात आणि याची मोजदाद करणे कठीण असते.
नक्कल करण्यास कठीण अश्या नोटा छापणे, त्यांची नोंद ठेवणे, आणि त्या खराब झाल्यास बदलून देण्याची यंत्रणा तयार ठेवणे मोठे खर्चिक काम असते. RBI ही सर्व कामे करते. तर समाजकंटक केवळ खोट्या नोटा छापून त्या अर्थव्यवस्थेत सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे काम कमी खर्चाचे असते. ते बेकायदेशीर असल्याने त्यात पकडले जाण्याचा आणि मोठा दंड भरण्याच्या शिक्षेबरोबरच किमान सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा मिळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे समाजकंटकांना छोट्या रकमेच्या नोटा छापण्यात फार रस नसतो. कारण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांना तश्या जास्त नोटा छापाव्या लागतात, आणि पकडले जाण्याचा धोका वाढतो.
उदाहरणार्थ, एक हजार रुपयाच्या १०० नोटा छापून, समाजकंटक एकलाख रुपयाच्या जवळपास महागाई वाढवू शकतो. आता तितकीच महागाई जर त्याला दहा रुपयाच्या नोटा छापून वाढवायची असेल तर त्याला जवळपास दहा हजार नोटा छापून वाटाव्या लागतील. ज्यात त्याचे रॅकेट पकडले जाण्याची शक्यता वाढते. म्हणून सर्व समाजकंटकांना मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यात रस असतो.
म्हणजे RBI च्या दृष्टीने भारतात केवळ अधिकृत पैसाच फिरत असतो पण प्रत्यक्षात मात्र आणि देशात अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही प्रकारचा पैसा फिरत असतो. त्यामुळे आरबीआयला दिसणाऱ्या पैशाच्या मापापेक्षा अर्थव्यवस्थेतला पैसा खूप जास्त असतो. नगरपालिकेने केवळ एक हजार घरकुलांना परवानगी देऊन त्याप्रमाणे रस्ते, विजेचे दिवे, पाण्याचे पाईप, उद्याने, मैदाने,शाळा, इस्पितळे, सिनेमागृहे, कचराकुंड्या, गटारे वगैरेंची तरतूद करावी आणि तिथे अनधिकृतपणे अजून जास्तीची दोन तीन हजार घरकुले वसावीत आणि सगळ्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडावा तशी काहीशी ही अवस्था असते. RBI डोळस नियंत्रक असूनही अंधाप्रमाणे चाचपडू लागते आणि तिला आपले काम करणे अतिशय कठीण होते.
अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर ह्या खोट्या चलनामुळे आपल्या देशाची अवस्था अश्या चालकाची असते ज्याच्या मोटरसायकलमधील स्पीडोमीटर, फ्युएल इंडिकेटर, आरपीएम आणि कूलिंग इंडिकेटर; सत्य परिस्थितीची अर्धवट माहिती देत असतात. ज्याप्रमाणे त्या चालकाला गाडीचा वेग वाढवणे, तिच्यात पुन्हा इंधन भरणे, तिला थंड करण्यासाठी काही काळ इंजिन बंद करणे या सर्व क्रिया अंदाजपंचे कराव्या लागतील आणि कित्येकदा सर्व करूनही त्यांचा फायदा होणार नाही, अगदी त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती होऊन जाते.
नकली चलन आणि काळा पैसा
अनेकांना नकली चलन आणि काळा पैसा हे दोन्ही शब्द समानार्थी शब्द वाटतात. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज होतो की नकली चलन पकडले की आपोआप काळा पैसा संपेल. परंतु ज्या देशात सर्व व्यवहार हिशोबात घेऊन करप्रणालीद्वारे सरकारला कळवले जात नाहीत त्या देशात नकली चलन आणि काळा पैसा हे समानार्थी शब्द नसतात.
नकली चलन म्हणजे फसविण्याचा हेतूने वापरलेले अनधिकृत चलन. आरबीआयने ज्याला छापले नाही, जे आरबीआयच्या नकळत विनिमयासाठी वापरले जाते आणि जे आरबीआयने दिलेल्या हमीची नक्कल करून लोकांना फसवण्यासाठी दिले जाते ते अनधिकृत चलन, नकली चलन असते. सुट्टे नसल्यावर मॉलमध्ये जेव्हा कॅशियर आपल्याला मेंटॉसच्या गोळ्या देतो तेव्हा ते अनधिकृत चलन असले तरी ते नकली नसते, कारण त्यात आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या हमीची नक्कल करून कुणाला फसवण्याचा उद्योग केलेला नसतो. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही जरी त्या गोळ्या स्वीकारल्या तरी नवीन व्यवहार करण्यासाठी तुम्हाला त्या गोळ्या वापरता येणार नसतात.
याउलट काळा पैसा म्हणजे ज्या उत्पादनाची आणि संपत्तीची नोंद सरकारकडे झाली नाही अश्या सर्व उत्पादनाची आणि संपत्तीची किंमत. त्या उत्पादनावरचा कर भरणे किंवा न भरणे महत्त्वाचे नसून, ते उत्पादन तयार झाले होते याची सरकारकडे (आरबीआयकडे नव्हे) नोंद करणे महत्त्वाचे. जे उत्पादन अशी नोंद होऊन सरकारच्या हिशोबात घेतले गेले ते सगळे झाले पांढरे धन तर जे उत्पादन सरकारपासून दडवले गेले ते आपोआप बनते काळे धन.
म्हणजे मी उत्पादन करतो, विक्री करतो, त्याची बिले बनवतो, सर्व खर्चाची नोंद ठेवतो, आणि सरकारला त्या नोंदी उपलब्ध करून देतो, जिथे लागू असेल तिथे कर भरतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले गेल्याने, माझे सगळे उत्पन्न पांढरे धन असते. त्यातून मी स्वतःच्या नावे करून घेतलेली चल आणि अचल संपत्ती माझी पांढरी संपत्ती असते.
आता या चित्रात आपण थोडी गुंतागुंत वाढवूया. समजा माझ्या उत्पादनांच्या विक्रीच्या वेळी माझ्या ग्राहकांकडून मिळणारा मोबदला जर मी फक्त नगद चलनात घेत असेन, व्यवसायासाठी करावा लागणारा खर्च देखील नगद चलनातच करत असेन; अश्या वेळी माझ्या हातात जर अधिकृत चलनी नोटांच्या ऐवजी खोट्या नोटा आल्या आणि मी त्या ओळखू न शकल्याने तश्याच पुढे फिरू दिल्या तर माझे उत्पन्न पांढरे असूनही देशात फिरणाऱ्या खोट्या पैशाला अडवता येत नाही. आणि मी नकली चलन वापरून तयार केलेली संपत्ती मात्र सरकारला हिशोबात दाखवली असल्याने पांढरी संपत्ती असेल.
त्याचप्रमाणे जर मी माझ्या व्यवसायातील व्यवहारांची खोटी नोंद सरकारकडे देतो. जितके उत्पादन केले, विक्री केली त्यापेक्षा कमी उत्पादन, कमी विक्री दाखवतो आणि / किंवा जास्तीचा खोटा खर्च दाखवतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले न गेल्याने, माझे लपवलेले उत्पादन काळे धन असते, काळा पैसा असतो. या लपवलेल्या उत्पादनच्या विक्रीतून माझ्याकडे जमा झालेल्या नोटा जर अधिकृत असतील आणि जर मी त्या पुढे फिरू देण्याऐवजी तळघरात खड्डा खणून, त्यात हंडा ठेवून पुरून ठेवल्या किंवा तितका त्रास न घेता बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवल्या तर माझे उत्पन्न तर काळे धन आहेच त्याशिवाय मी देशात अधिकृत चलनाचा तुटवडा निर्माण करत असतो. पण त्याच वेळी कोणी समाजकंटक, नकली चलन अर्थव्यवस्थेत घुसडून चलनाचा अतिरिक्त पुरवठा करत असतो. त्यायोगे काळ्या किंवा पांढऱ्या धनवाल्याने पैसा लपवल्याने झालेला चलनाचा तुटवडा काही प्रमाणात भरून निघतो.
याचाच अर्थ जर सगळ्यांनी त्यांच्या हाती आलेले चलन दररोज बँकेत भरले; घरात, कपाटात, तळघरातील खड्ड्यातील हंड्यात, बँकेच्या लॉकरमध्ये न ठेवता आपापल्या खात्यात भरले, तर आरबीआयला लगेच नकली चलनाची व्याप्ती समजू शकेल. आणि त्या चलनाला व्यवहारातून बाद करता येईल. ज्या वेळी सर्वजण आपल्याकडील चलन बँकेतील खात्यात भरतील त्यावेळी अर्थव्यवस्थारूपी मोटरसायकलच्या मागील चाकाचा आकार निश्चित होईल. आणि त्याप्रमाणे सरकारला पुढील चाकाच्या आकाराचा अंदाज घेणे सोपे जाईल. मग बँकेत जमा झालेली तुमची रक्कम अधिकृत चलनाची आहे पण तुम्ही करव्यवस्थेत तुमचे उत्पन्न, विक्री लपवलेली असेल तर तुम्ही जमा केलेले काळे धन आपोआप उजेडात येईल. त्यावर कर आणि दंड भरून तुम्हाला ते पांढरे करून घ्यावे लागेल.
पण सगळ्यांना आणि विशेषतः करबुडव्यांना त्यांच्याकडील पैसे बँकेत भरायला सक्ती कशी करावी? हा एक मोठा प्रश्न आहे.
Demonetisation of Economy = Exchange Transfusion of Blood
म्हणून इथे सरकार आणि RBI एकत्र येऊन ‘डिमॉनेटायझेशन’ हा उपाय करतात . म्हणजे जुने अधिकृत चलन बाद ठरवून नवीन अधिकृत चलन वापरात आणले जाते. नवीन अधिकृत चलन फक्त आर बी आय ने छापलेले असते. आणि ते फक्त बँकेतूनच उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी तुमच्याकडील जुन्या चलनाला बँकेत परत करावे लागते. म्हणजे डिमॉनेटायझेशन करून, जुन्या अधिकृत चलनाच्या नकली नोटांमुळे विस्कटलेला, अधिकृत चलनाच्या वर्तुळाचा परीघ नीट आखून घेता येतो. आणि पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेच्या मागल्या चाकाचा आकार नीट करता येतो. एकदा मागल्या चाकाचा आकार नीट झाला की पुढल्या चाकावर लक्ष देणे सरकारला सोपे जाते.
ज्याच्या शरीरातील रक्तशुद्ध करण्याची यंत्रणा बिघडली आहे, त्या व्यक्तीसाठी शरीरातील जुने रक्त काढून टाकून नवे रक्त भरणे असा उपाय डॉक्टर सांगू शकतात. ही प्रक्रिया खर्चिक तर आहेच पण ती अतिशय वेदनादायी देखील असावी. माझा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध केवळ “बारमाही सर्दीचा रुग्ण” इतकाच असल्याने, रक्तबदलाच्या या उपचाराच्या यशस्वितेचे गुणोत्तर मला माहिती नाही. पण आंतरजालावर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे यात रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण कमी असते. असे असले तरीही रुग्णाला लगेच चालण्याफिरण्याचे आणि एखाद्या हट्ट्याकट्ट्या माणसाप्रमाणे काम करण्यासाठी ताबडतोब बळ मिळणे अशक्य आहे.
डिमॉनेटायझेशन बऱ्याच अंशी या Exchange Blood Transfusion सारखे आहे. फक्त यातील रुग्ण म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती नसून देश नावाची मानवनिर्मित संकल्पना आहे. सर्व नागरिकांचे आर्थिक जीवन या देश नामक संकल्पनेवर अवलंबून असते. त्याशिवाय देशाशी ते भावनिक, सामाजिक आणि राजकीय भावनेने जोडले गेलेले असतात. त्यातील अनेक नागरिकांची आर्थिक समज निरनिराळी असते. सरकारने घेतलेला निर्णय आपल्यावर नक्की कशा प्रकारे परिणाम करणार याबद्दल त्यांचे आकलन निरनिराळे असते.
ज्यांनी काळा पैसा रोख रकमेच्या स्वरूपात जमवून ठेवला आहे ते अश्या घोषणेबरोबर लगेचच स्वतःच्या रोख बचतीला वाचवण्याचे मार्ग शोधू लागतात. पण ज्यांनी संपत्तीबद्दल फारसा विचार केलेला नसतो किंवा ज्यांच्याकडे रोख रकमेची बचतच नसते आणि ज्यांचे केवळ हातावर पोट असते असे सगळेजण डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे विनाकारण भरडले जातातच.
डिमॉनेटायझेशन हा अधिकृत चलनाला साठवून ठेवण्याविरुद्ध अतिशय प्रभावी उपाय आहे. परंतु चलन साठवणुकीला आळा घालत असताना जर आवश्यकतेपुरते नवीन चलन उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरले, तर हा निर्णय अर्थव्यवस्थेच्या विनिमयक्षमतेला मोठा धक्का लावू शकतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्था काही काळापुरती लुळी पांगळी होऊ शकते. अर्थात, ज्या देशात बेहिशोबी अश्या समांतर अर्थव्यवस्थेचा आकार अधिकृत अर्थव्यवस्थेच्या २५ ते ३०% असतो तिथे डिमॉनेटायझेशनने होणारा दूरगामी फायदा हा तात्पुरत्या नुकसानापेक्षा अनेक पटीने जास्त असतो. म्हणून डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेणे सरकारला फायद्याचे वाटू शकते. परंतु देशातील सामान्य नागरिकाला कमीत कमी त्रास व्हावा म्हणून इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने वस्तुविनिमय ठप्प होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
विद्यमान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागील राजकीय कारणे काय? सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केला होता की नाही? सरकारने स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना या निर्णयाची माहिती दिली होती की नाही? हा निर्णय आताच का घेतला? असे अनेक प्रश्न माझ्याही मनात आले. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा मीदेखील प्रयत्न केलाआणि बरेचसे वैयक्तिक निष्कर्ष मी काढू शकलो. परंतु मी राजकीय विश्लेषक नसल्याने, या विषयांचा उहापोह करणे मला शक्य नाही. या लेखनाचा उद्देश केवळ डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाची आर्थिक अंगे तपासणे हा आहे. तरीही एक संवेदनशील नागरिक, चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून आणि गेल्या १५-२० वर्षांचा स्वतःच्या व्यवसायातील व्यवस्थापनाचा अनुभव वापरून, लेखाच्या मूळ उद्देशाला धक्का न लावता मी हे नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केलेला दिसत नाही.
पण सरकारकडे राजकीय धोके उचलण्यास उत्सुक असे नेतृत्व आहे. आर्थिक संकल्पना जरी क्लिष्ट विचारांच्या व्यवस्थापनावर चालत असल्या तरी राजकीय संकल्पना भावनांच्या व्यवस्थापनांवर चालतात. आणि सरकारकडे जनतेचे भावनिक व्यवस्थापन करण्याची चांगली शक्ती आहे. त्यामुळे या निर्णयातील व्यवस्थापकीय समस्यांचे निराकरण झालेले नसतानासुद्धा, सरकारचा हा मोठा निर्णय जनता चालवून घेईल असे मला वाटते.जर या निर्णयाचे चांगले परिणाम नजीकच्या भविष्यात दिसून आले नाहीत तर मात्र पुढील निवडणुकीत सरकारची ही खेळी, हाराकिरी ठरू शकते.
डिमॉनेटायझेशन आणि रॉबिनहूड
डिमॉनेटायझेशनबाबत काही जणांना असे वाटते की जुने चलन रद्दबातल केल्यामुळे देशाचे नुकसान होते किंवा देश गरीब होतो. जे लोक आपल्याकडील जुने चलन कुठल्याही कारणामुळे सरकारकडे जमा करणार नाहीत त्यांना तो पैसा नवीन चलनाच्या रूपात परत मिळणार नाही. आणि आता जुने चलन रद्दबातल केले असल्यामुळे त्यांच्याकडील जुन्या नोटा कुचकामी ठरतील. म्हणजे ते सर्व लोक गरीब होतील आणि पर्यायाने देशदेखील गरीब होईल असा विचार या समजुतीमागे असतो.
हा तर्क, ‘पैसा म्हणजे संपत्ती’ या योग्य गृहीतकावर आधारलेला असला तरी चुकीचा आहे. या तर्कातील चूक समजण्यासाठी आपण प्रथम ‘पैसा म्हणजे संपत्ती’ हे गृहीतक योग्य कसे ते समजून घेऊया. पहिल्या भागाच्या सुरुवातीला, ‘पैसा म्हणजे वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन’, हे आपण मान्य केले आहे. ‘जेवढी निकड तेवढीच रोकड’ आपण बाळगून असतो. त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेकजण आपल्याकडील खर्च न झालेले उत्पन्न, सोने-चांदी, जमीन-जुमला, हिरे-मोती, शेअर्स-मुदत ठेवी, गाई-गुरे, वाहने, घरगुती उपयोगाची उपकरणे, करमणुकीची साधने वगैरे चल किंवा अचल वस्तूंमध्ये गुंतवतो. आणि या गुंतवणुकीला संपत्ती म्हणतो. संपत्ती म्हटले म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर मूल्यवृद्धी किंवा उपयुक्तता याच गोष्टी असतात. पैशाला रोकड स्वरूपात साठवून ठेवले तर यापैकी दोन्ही गोष्टी होत नाहीत म्हणून आपण सहसा रोकड पैशाला संपत्ती मानत नाही.
अर्थक्रांतीचे श्री. बोकील यांनी ABP माझा वरील मुलाखतीत पैशाच्या या संपत्तीकरणाला सरसकट नाकारले असे मला वाटले. माझ्या मते असे नाकारणे अयोग्य आहे. केवळ विनिमयाचे साधन (medium of exchange) हा पैशाचा एकमेव उपयोग नसून, मूल्यसाठवण (storage value) हा देखील पैशाचा महत्त्वाचा उपयोग आहे. पैसा रंगहीन, चवहीन आणि सुगंधहीन असतो तसेच तो नाशवंत नसतो. फाटलेल्या पण अधिकृत नोटा बँकेतून बदलून मिळणे शक्य असते. पैसा ठेवायचाच असेल तर लॉकरमध्ये किंवा तळघरात न ठेवता किमान बँकेतील खात्यात ठेवावा असे श्री. बोकीलांचे म्हणणे असावे आणि मुलाखतीच्या मर्यादेमुळे ते त्यांना स्पष्टपणे मांडता आले नसावे हे मला (या विषयावरील त्यांचे इतर विवेचन ऐकल्यामुळे) मान्य आहे. त्यांची ही अपेक्षा रास्त असली तरी बँकांचे अपुरे जाळे असलेल्या आपल्या देशात ही अपेक्षा थोडी अवाजवी ठरते.
अनेक नागरिकांना, त्यांनी आधी कमवून ठेवलेल्या संपत्तीची साठवणूक चल किंवा अचल संपत्तीच्या स्वरूपात न करता नोटांच्या स्वरूपात करणे आवडू शकते. असे आवडण्याची अनेक कारणे असू शकतात. साठवून ठेवलेला पैसा, काळा पैसा असणे हे जरी त्यातील महत्त्वाचे कारण असले तरी ते एकमेव कारण नाही. अनेक गृहिणी, बँकिंग सेवांपासून दूर राहणारे नागरिकदेखील रोकड संपत्ती बाळगून असतात. त्याशिवाय बाकी सर्व प्रकारच्या संपत्तीमध्ये मूल्यवृद्धी होत असली तरी त्या संपत्तीला हव्या त्या वेळी हव्या त्या किमतीला ताबडतोब गिऱ्हाईक मिळून त्या संपत्तीचे पुन्हा नगद चलनाच्या रूपात रूपांतर करणे सोपे असेलच असे नाही. म्हणून ज्यांना तात्काळ रोख हाताशी असणे महत्त्वाचे वाटते ते सर्वजण आपली संपत्ती रोकड पैशाच्या स्वरूपात धरून ठेवू शकतात. अशा प्रकारे नोटा साठवून ठेवणे बेकायदेशीर नाही. अश्या तऱ्हेने रोकड पैसा जो प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवांच्या विनिमयाचे साधन असायला हवा, तो स्वतःच एक वस्तू किंवा संपत्ती बनू शकतो.
काळी असो व पांढरी शेवटी ही रोकड स्वरूपातील संपत्ती म्हणजे भूतकाळातील खर्च न झालेल्या उत्पन्नाचे रूप असते. जेव्हा सरकार व्यवहारातून जुने चलन बाद करते, तेव्हा सरकार या गतकालीन उत्पन्नाला नष्ट करते. जेव्हा एखाद्याचे घर भूकंपात पडते, अपघातात वाहन नष्ट होते, आजाराच्या साथीत गुरे मरतात, टीव्ही-फ्रिज-मिक्सर नादुरुस्त होऊन कायमचे बंद पडतात, हिरे भंगतात, मोत्यांचा चक्काचूर होतो तेव्हा त्याचे नुकसान होते. ही सर्व अस्मानी संकटे असल्याने आपल्या दुर्दैवाला बोल लावत ते नुकसान सहन करण्यापलीकडे त्या नागरिकांच्या हातात काही नसते. पण जेव्हा सरकार चलन बाद करते आणि कुठल्याही कारणाने आपल्याकडील जुने चलन जर कुणी बदलून घेऊ शकत नाही तर त्याचे नुकसान होते. आणि चलन बाद करणे अस्मानी नसून सुलतानी संकट आहे. त्यात गतकालीन उत्पन्न नाहीसे होते. संपत्ती नाहीशी होते. व्यक्तीचे आणि परिणामी देशाचे नुकसान होते. देश गरीब होतो. म्हणून डिमॉनेटायझेशन चुकीचे आहे. असा हा तर्क आहे.
तर्क समजून घेतल्यानंतर आपण आता यातील गडबड काय ते पाहू.
ह्यापूर्वीच्या विवेचनात ‘कोंबडी आधी की अंडे?’ या शीर्षकाखाली अर्थव्यवस्थेत चलन कसे आणले जाते याबद्दल मी लिहिले होते. त्यात आपण असे समजून घेतले आहे की छापील चलन म्हणजे RBI ने सरकारच्या हमीवरून देशाला दिलेले बिनव्याजी कर्ज. याची परतफेड करण्याची गरज नसते. हे कर्ज चलनी नोटांच्या स्वरूपात देशभरात वाटले जाते. आता सरकार आणि RBI दोघे म्हणू लागतात की, ‘या नोटा परत द्या, आम्ही तुम्हाला नव्या नोटा देतो. कर्जाची रक्कम तीच राहणार आहे फक्त त्या कर्जाचे वाटप ज्या नोटांच्या स्वरूपात केले होते त्या नोटा बदलणार आहे’.यातील, ‘कर्जाची रक्कम तीच राहणार आहे’ हे वाक्य लक्षात ठेवायचे.
मग जर कुणी RBI कडे आपल्याकडील जुन्या नोटा परत करायला विसरला तर कर्ज तितकेच ठेवून परत न आलेल्या नोटांच्या मूल्याइतके चलन नव्याने छापायला RBI आणि सरकार, दोघेही मोकळे होतात. जर हे चलन छापले नाही तर देशावरील रिझर्व बँकेच्या कर्जाचा आकार कमी होतो. देशात फिरणारे चलन कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थारूपी मोटरसायकलच्या मागील चाकाचा आकार छोटा होतो. आणि डिमॉनेटायझेशन करण्यापूर्वी महागाई भडकली असेल तर चलन फुगवटा कमी झाल्याने महागाई कमी होण्यास मदत होते. याउलट जर हे परत न आलेले चलन छापले तरी आता ते कुठल्या नागरिकाला द्यावयाचे नसल्याने हे नवीन छापलेले चलन सरकारला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वापरता येते. मग सरकार पायाभूत सुविधा बांधणी, शिक्षण, आरोग्य, सैन्य अश्या कुठल्याही क्षेत्रावर हा खर्च करू शकते. आणि हा नवा खर्च करूनसुद्धा देशावरचे कर्ज वाढलेले नसते.
म्हणजे जुने चलन परत करायला कुणी विसरला तर त्यामुळे तो गरीब होतो पण देश गरीब होत नाही. कारण त्याच्या या विसरभोळेपणामुळे देशावरचे कर्ज कमी तरी होते किंवा कर्ज तितकेच राहून देशाला आवश्यक त्या गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होतो.
जर काळे धन तयार न करता नागरिकांनी आपल्या उत्पन्नाची आणि उत्पादनाची यथायोग्य माहिती सरकारला माहिती दिली असती तर त्यांना फार कमी कर भरावा लागला असता (कारण भारतात प्रत्यक्ष कराचा जास्तीत जास्त दार ३०% आहे). तसे न करता आपले उत्पन्न दडवून आणि ते रोख रकमेच्या स्वरूपात धरून ठेवलेल्या माणसाने नोटा न बदलल्याने आता १००% कर भरल्यासारखी स्थिती होते. कुठलीही धाड न घालता, संपूर्ण देशभरातून एकाच वेळी असा पूर्वी दडवलेल्या उत्पन्नावरचा १००% कर वसूल करण्यास सरकार यशस्वी होते. सरकारची नियत चांगली असेल आणि प्रशासनावर सरकारची पकड घट्ट असेल तर हा कर देशाच्या विकासासाठी वापरता येऊ शकतो. म्हणजे डिमॉनेटायझेशन करून सरकार धनदांडग्या चोरांकडून दडवलेला पैसे काढून घेऊन तो गोरगरिबांना वाटून टाकणाऱ्या रॉबिनहूड सारखे वागू शकते.
सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास डिमॉनेटायझेशनमुळे दडवून ठेवलेला रोकड स्वरूपातील काळा आणि पांढरा पैसा चलनात येऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि देश श्रीमंत होतो. जर तो बाहेर न येता नष्ट झाला तरीही देशावरील कर्ज कमी होऊन किंवा सरकारच्या हाती कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा येऊन देश पुन्हा एकदा श्रीमंत होतो. अश्या तऱ्हेने “चित भी देशकी पट भी देशकी” असा हा उपाय आहे. आणि हा अमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
मला याची पूर्ण जाणीव आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर घेऊन जाण्यासाठी केवळ डिमॉनेटायझेशन हा उपाय नाही. ह्याला मी फारतर उपचाराची सुरवात म्हणू शकतो. अजूनही करप्रणालीत सुधार व पारदर्शकता, मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले बँकिंगचे जाळे, श्रमप्रतिष्ठा, सर्व नागरिकांची अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण, उद्योगाला पैसा उभारण्यासाठी सोपी मार्गदर्शक प्रणाली, आजारी पडलेले उद्योग बंद करण्यासाठी सोपी पद्धत; यासारखे अनेक उपाय एकाच वेळी सुरू करून दीर्घकाळ चालू ठेवावे लागतील. डिमॉनेटाय-झेशनचा निर्णय घेताना सरकारला जितकी राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी लागली त्यापेक्षा कितीतरी मोठी इच्छाशक्ती या सर्व उपायांसाठी लागेल.
यांतील बहुतेक सर्व उपायांना प्रखर राजकीय विरोध होणे आणि सरकारवर हेत्वारोप होणे; स्वाभाविक आहे. त्या विरोधालादेखील जनतेचा पाठिंबा मिळणे शक्य आहे. विरोधकदेखील याच देशाचे नागरिक आहेत. ज्या घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून सरकार इतका मोठा निर्णय घेऊ शकले त्याच घटनेने सर्वांना सरकारला विरोध करण्याचे देखील स्वातंत्र्य दिलेले आहे. विरोध मूर्खपणाचा आहे, विरोध करण्याचा हक्कच नाही, विरोधक देशद्रोही आहेत असा प्रचार जर समर्थक करतील तर ते दुर्दैवी आहे. सरकारची नियत चांगली असेल आणि विरोधकांच्या संकल्पना चुकीच्या पायावर उभ्या असतील तर येणारा भविष्यकाळ विरोधकांना आपोआप चपराक लगावेल. भविष्यकाळाचे काम सरकारसमर्थकांनी वर्तमानकाळात आपल्या खांद्यावर घेऊन सामाजिक वातावरण बिघडवू नये, असे माझे ठाम मत आहे.
सरकारला निवडणुकीची गणिते सोडवत असताना सर्व उपाय करायचे आहेत. विरोधकांनी क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी केलेला विरोध आणि त्यावर समर्थकांनी उडवलेला धुरळा यामुळे या सर्व कार्यक्रमाचा वेग कमी तरी होईल किंवा राजकीयआणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा संकोच तरी होईल. हे दोन्ही परिणाम अर्थव्यवस्थेला त्रासदायक आहेत, म्हणून विरोधकांनी आपले मुद्दे काळजीपूर्वक निवडून देशाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे अशा मताचा मी आहे. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी या विषयावर पहिल्यांदा प्रतिसाद देताना जो संयम आणि नेमकेपणा दाखवला तो माझ्यातील सकारात्मक विचार करणाऱ्या नागरिकाला सुखावतो.
डिमॉनेटायझेशनची अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजावून सांगणारा माझा मूळ लेख इथे संपतो. ज्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला त्याच रात्री लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये मी म्हटले होते की हा निर्णय चांगला आहे परंतु या निर्णयाकडे जादूची कांडी म्हणून पाहू नये. अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत. अर्थात तीव्र पाठिंबा आणि तीव्र विरोध करण्याच्या या युगात, आर्थिक गृहीतकांना वापरून भरकटलेले तर्क करणे सुरूच आहे. त्यातले काही तर्क फारच हास्यास्पद होते तर काही पूर्णपणे गैरसमज वाढवणारे होते. त्यातील काही तर्कांबद्दल बोलल्याशिवाय राहवत नाही म्हणून हे दोन मुद्दे नंतर लिहिले. ते मूळ पोस्टशी विसंगत असूनही इथेच जोडतो.

टीप : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व लोकांना माझा प्रेमादरपूर्वक नमस्कार !