जातिअंत : विचार आणि व्यवहार

जातिअंत, वर्ग-जाति-पुरुषसत्ता
—————————————————————————–
जात्यन्ताचा प्रश्न आज कोणत्याही पक्ष-संघटनेच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने व ठोसपणे असल्याचे दिसत नाही, ह्या वास्तवाची मीमांसा करून तत्त्वज्ञान व व्यवहार ह्या दोन्ही पातळींवर काही उपाय सुचविणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध
—————————————————————————–
सद्यःकालीन राजकारणाच्या पटलावर जातजमातवादी फॅसिझमच्या विरोधात अनेक डावे, फुले-आंबेडकरवादी आदी समाजपरिवर्तक पक्षसंघटना एकत्रित येऊन महाराष्ट्रभर जात्यन्ताच्या परिषदा-मेळावे घेत आहेत. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावर आणि जेएनयूतील प्रकरणानंतर मार्क्सवाद्यांमध्येही जातिविरोधी लढ्याविषयीची भाषा सुरू झाली आहे. परंतु जातिव्यवस्था व तिच्याशी संलग्न असलेली पितृसत्ता आणि भांडवलशाही यांच्या गुंतागुंतीच्या अविभाज्य अन्योन्यसंबंधाबद्दल वास्तवदर्शी क्रांतिकारी भान अद्यापही डाव्यांकडे आलेले दिसत नाही. त्याउलट फुले-आंबेडकरवादी प्रवाहाकडे एकांगी जातिविरोधी धारणांचे प्राबल्य अधिकता दिसून येत आहे. आंबेडकरवादी प्रवाहातील वर्गविरोधी जाणिवेचे आत्मभान, मार्क्सवादसमर्थन आणि विरोध यांच्या वैचारिक पातळीवरील घुसळणीत बंदिस्त झाले आहे. सद्यःकालीन ब्राह्मणी-भांडवली फॅसिझमला गाडण्यासाठी ह्या दोन्ही प्रवाहांना एकजूट करून संघटितशक्ती उभी करणे अत्यावश्यक आहे.त्याचबरोबरजातिवर्गपितृसत्तेचे यथार्थ क्रांतिकारी आकलन विकसित करण्याचीही अत्यावश्यकता आहे. जातिव्यवस्थेच्या सर्वंकष यथार्थ आकलनाशिवाय तिच्या नि:पाताच्या कृतिकार्यक्रमाचा आराखडा वा व्यूहरचना मांडता येणार नाही. ह्या संदर्भात भारतातील प्रचलित क्रांतिकारी पक्ष-संघटनांचे जातिव्यवस्थेविषयक नेमके काय आकलन आहे हे समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भारतात शासन-शोषणाची पायाभूत संस्था ही वर्गेतर म्हणजेच जातिव्यवस्थात्मक आहे, हे वास्तव डाव्यांना त्यांच्या यांत्रिक मार्क्सवादी-वर्गकेंद्री आकलनपद्धतीमुळे स्वीकारता आलेले नाही. जाती हा पाया नसून इमल्याचा भाग आहेत, असे त्यांनी कायमच मानलेले आहे. डावे, समाजवादी व तथाकथित पुरोगामी जातिव्यवस्था नष्ट करण्याचा कोणताही ठोस कार्यक्रम देण्यास माघार घेत आहेत, आणि ज्यांना जात्याआधारित शोषणाचे भान आलेले आहे त्या दलित-बहुजनवादी चळवळींचीही जातिव्यवस्थेच्या अपुऱ्या, एकांगी व चुकीच्या आकलनामुळे कोंडी झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडेही जातिव्यवस्था-अंतक समता-क्रांतीचा समर्पक कार्यक्रम जवळजवळ नाहीच.
विचारा(तत्त्वज्ञाना)च्या पातळीवरील हे अपुरेपण अर्थातच कार्यक्रमाच्या पातळीवर प्रतिबिंबित होताना दिसते. परिणामतः कोणत्याही प्रचलित राजकीय किंवा बिगर-राजकीय पक्ष-संघटनांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करण्याचा प्रश्न ठोसपणे व अग्रक्रमाने पुढे येताना दिसत नाही. समाजवाद्यांच्या आणि डाव्यांच्या अजेंड्यावर जसा तो नाही तसा तो आता फुले-आंबेडकरी व तत्सम दलित पक्ष-संघटनांच्या अजेंड्यावरही गांभीर्यपूर्वकतेने मध्यवर्ती स्थानावर राहिलेला दिसत नाही. अपवाद वगळता स्वतःला क्रांतिकारक म्हणविणाऱ्या बहुतेक सर्वच समाजवादी, डाव्या, फुले-आंबेडकरी आणि तत्सम दलित पक्ष-संघटनांनी जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करण्याचे क्रांतिकारी ध्येय सोडून देऊन केव्हाच जातिसुधारणेचा किंवावर्गजाति-समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
डाव्यांचे चुकीचे आकलन
पारंपरिक कम्युनिस्टांनी वर्गलढा हाच मूळ पायाभूत परिवर्तनाचा लढा मानल्यामुळे जातिव्यवस्था मोडण्यासाठी त्यांना प्रामुख्याने वर्गीय आकृतिबंधामध्ये लढाई करणे क्रमप्राप्त ठरते आणि जातिलढा हा ऊर्ध्ववास्तूचा भाग गृहीत धरल्यामुळे तो सांस्कृतिक-सामाजिक इमल्याच्या भागातील लढ्याचा भाग बनतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे प्राधान्यक्रमाने जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करण्याचे मूलगामी वैचारिक बळ आणि व्यावहारिक कृतिकार्यक्रम ह्यांचा अभावच राहिला आहे. वर्गलढ्याच्या किंवा अर्थकेंद्री लढ्यांच्या चौकटीत जातिविरोधाची भूमिका पुढे रेटण्याचे कार्य ते अद्यापही करीत आहेत.
त्यांच्या एकांगी वर्गकेंद्री आकलनातून त्यांनी जातिलढे हे वर्गलढ्यात फूट निर्माण करतात, हे अवास्तव गृहीतकच सत्य मानले आहे. जातिलढे हे कायमच प्रतिगामी असतात आणि त्यातून ‘जातीयवाद’च वाढतो, शोषितवर्गाची एकजूट जातिभेदामुळे भंग पावते अशी त्यांची धारणा झालेली आहे. वर्ग ही नेहमीच एकात्म आणि पुरोगामी कॅटेगरी असते अशी ‘नित्य’समज यांत गृहीत धरलेली आहे. भारतीय जातिसमाजात जातिसंघर्षाचे स्वरूप विधायक अर्थाने समाजक्रांतिकारी लढ्याच्या सापेक्ष प्रारूपात लागू करण्याबाबतीत या चुकीच्या धारणा नकारात्मक पवित्रा घेतात. जाती नेहमीच प्रतिगामी स्वरूपात विभाजनशील असतात आणि शोषितजातिसमूहाचे संघटन पुरोगामी किंवा क्रांतिकारी मार्गाने जाऊच शकत नाही. केवळ वर्गसंघटनद्वारा जातिप्रश्नाला क्रांतिकारी सोडवणुकीकडे नेता येऊ शकते, अशी ही चुकीची, नकारात्मक धारणा जातिसमाजाचा सापेक्ष विचार न करता वर्गीयसूत्रात क्रांतिकार्यक्रम लादण्याचा प्रयत्न करते. त्याच आकृतिबंधातील वैचारिक प्रबोधन पुढे रेटत राहिल्याने डावे व्यापकस्तरावर जनतळ उभारू शकलेले नाहीत. उलट डाव्या शक्ती क्षीण होत जाऊन जातजमातवादी फॅसिस्ट दु:शक्तींनी मोठी मुसंडी मारली आहे.
जातीच्या उतरंडीच्या आणि विलगतेच्या-विभेदनशील लक्षणामुळे ती क्रांतीपूरक दिशेने कधीच एकात्म असू शकत नाही ही नित्यस्वरूपाची धारणा आहे. जातिसंघटन नेहमीच प्रतिगामी असते, असेही नाही. किमान प्रारंभिक टप्प्यावर शोषितजातींचे जातिसंघटन प्रागतिक स्वरूपाचे असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र पुढील संक्रमणशील टप्प्यावर अशा जातिसंघटनाची दिशा जात्युन्नतीकडे परिवर्तित न होऊ देता ती जात्यन्तक मार्गाने कशाप्रकारे आगेकूच करील याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे असते. जातीत वर्गस्तर निर्माण झालेले असले तरी जातिभान प्रभावी राहिल्याने वर्गभान निर्माण होण्यास अवरोध उत्पन्न होतो. त्यामुळे शोषितजाति-जमातींचे जात्यन्तक वर्गसंघटन निर्माण करण्यासाठी जात आणि वर्ग या दोहोंच्या संयोगात्मक विश्लेषणपद्धतीचे उपयोजन आवश्यक ठरणार आहे.
जर जातिव्यवस्था नष्ट करावयाची आहे, तर तिचे नेमके स्वरूप काय आहे? तिची जडणघडण कशी होत आली आहे? तिची लक्षणे कोणती आहेत? याविषयी ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषणपद्धतीने यथार्थ आकलन करवून घेणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही जातीला पाया मानत नसाल आणि तिला केवळ ऊर्ध्ववास्तूचा भाग मानत असाल तर अपरिहार्यपणे जात्यन्ताचा विचार-व्यवहार आणि कार्यक्रम या महाविषवृक्षाच्या मुळाशी जाऊन तो नष्ट करण्याऐवजी त्याच्या केवळ फांद्यानाच छाटून काढण्यात धन्यता मानेल! म्हणजे रोगाचे चुकीचे निदान केले तर त्यावर योजलेला चुकीचा उपचारही त्या रोगाला अधिक दुर्धर बनवून टाकतो! असे हे गडबडीचे प्रकरण आहे. ब्राह्मणीधर्म-संस्कृतिविरोधात प्रभावी वैचारिक आणि व्यावहारिक कार्यक्रमाची संरचनाच उभारली नसल्याने डाव्या चळवळीतच ब्राह्मण्यग्रस्तता खोलवर मूळे गाडून आहे.
निव्वळ आर्थिक पाया बदलण्याच्या अर्थात उत्पादन-संबंध/उत्पादन शक्ती वर्ग-संबंधाच्या मानल्याने केवळ वर्गलढ्यांच्या कार्यक्रमाद्वारे म्हणजेच वर्गीयक्रांतीबरोबरच जाती (तो इमल्याचाच भाग असल्याने त्या) आपोआप नष्ट होतील. अशा धारणांचा अद्यापही बहुतांश डाव्या प्रवाहावर प्रभाव आहे. जाती ह्या सामंती (फ्यूडल) असल्याने सामंतप्रथेविरोधी म्हणजे तिचा आर्थिक गाभा असलेल्या जमीनदारशाहीच्या नि:पाताद्वारे अर्थात केवळ आर्थिक लढ्याच्या मूलभूत व्यूहरचनेतून त्या नष्ट करण्याचा त्यांचा अट्टाहास कायम राहिला आहे. जातीला इमल्याचा भाग मानल्याने जातिव्यवस्थेच्या उत्पादनपद्धतीच्याव्यामिश्र भौतिक अंगाचे आकलन डाव्यांनी गांभीर्याने विकसित केले नाही. नक्षलवादीही जातिव्यवस्थेचा विचार याच पद्धतीने करतात.
फुले-आंबेडकरवाद्यांचा नकारात्मक व्यवहार
वर्णजातिव्यवस्थेला शासन-शोषणाची पायाभूत संस्था म्हणून तिचे वास्तव स्वीकारणारे आणि जात्यन्ताच्या समताक्रांतीला बांधील असणाऱ्या फुले-आंबेडकरवादी अर्थात दलित-बहुजनवादी पक्ष-संघटनांनी कर्मठ मार्क्सवाद्याप्रमाणे दुसरे टोक गाठले आहे. त्यांनी फुले-आंबेडकरवादाचा नकारात्मक वापर करीत एकांगी जातकेंद्री आकलनावरच सातत्याने भर दिला आहे. त्यांनी जातकेंद्रीमीमांसा किंवा चर्चा अधिकांश तिच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक तसेच राजकीय बाजुंपुरतीच मर्यादित ठेवली आहे. जातिव्यवस्थेच्या आर्थिक अंगांची सखोल चर्चा मोठ्या प्रमाणात पुढे नेण्यात दलित-बहुजनवादी चळवळींना अपयशच आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून जात्यन्ताचे कार्यक्रम आलेच तर ते केवळ जातकेंद्री स्वरूपाचे येतात. डॉ.आंबेडकरांच्या धर्मान्तरानंतर दलित चळवळीतील एका प्रवाहाने जातिव्यवस्था ही हिंदू-ब्राह्मणी धर्मजनित असल्याचे प्रमेय मांडले आणि जातिव्यवस्थेच्या अरिष्टावर केवळ धर्मांतराचा उतारा असल्याचा ते दावा करीत आहेत. नवबौद्धवादाच्या पर्यायी धर्म-संस्कृतीच्या विचार-व्यवहाराचे संकोचीकरण घडविण्यात जातवर्गीय शास्त्यांच्या बरोबरीने दलित-नवबौद्धांच्या चळवळीनेही हातभार लावला आहे. वास्तविक जातिव्यवस्थेच्या समग्र भौतिक-मानसिक लढ्याच्याऐवजी केवळ धार्मिक-सांस्कृतिक परिवर्तनावर भर देणे एकांगीपणाचे आहे. निरख्या धर्मांतराने वा सांस्कृतिक क्रांतीने जातिव्यवस्थेच्या भौतिक अधिष्ठानात मूलभूत परिवर्तन घडून आले नसल्याने आजपर्यंत महानुभाव, लिंगायत, शीख यांचे मध्ययुगीन आणि कालच्या शिवधर्माचे आधुनिक जातिविरोधी धार्मिक विद्रोह जातिव्यवस्था तर मोडू शकले नाहीतच, पण मराठा जातीच्या जाति-अस्मिताकेंद्री चौकटीत त्याचा संकोच घडून तोही ह्रासाला लागला आहे. नवबौद्धधम्माचे जातीकरण झाल्याने तो अस्पृश्यांपुरता बंदिस्त धर्म बनला आहे. जातवर्गीय शासन-शोषणाचे अंतर्भेदी ठाव घेण्यात जातकेंद्री विश्लेषण अपुरे पडते. शोषित जाति-जमातींच्या पक्ष-संघटनांतील नेतृत्वाला वा प्रस्थापितांना उच्चजातवर्गीय शासकांशी हातमिळवणी करण्यात जातकेंद्री विश्लेषणपद्धतीचा हातभार लागतो. शोषितजाति-जमातीतील प्रस्थापित नेतृत्व आपल्या जातबांधवांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जनसामान्यांपुढे केवळ उच्चजातीय शोषण, ब्राह्मणीधर्म-संस्कृती, ब्राह्मणवाद अशा पद्धतीचे जातीय विश्लेषण पुढे करतो. यामुळे जातिअंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वर्गीय विषमतेला जाणीवपूर्वक बेदखल ठेवण्यात येते. जातवर्गीय बहुस्तरसत्तारचनेत उच्चजातवर्गांच्या प्रधान शासनकर्त्यांशी शोषितजातींच्या उच्चभ्रूंचे दुय्यम-तिय्यम स्तराचे भागीदार-आश्रितांचे संबंध दृढ होतात. बहुस्तरसत्ताक संबंधामुळेच दलित-बहुजनवादी पक्षसंघटनांकडून सर्वजातींमधील शोषित वर्गांच्या एकजूटीची समाजपरिवर्तक आंदोलने खंबीरपणे उभी राहत नाहीत.
मार्क्सवादाने ‘पाया-इमल्या’चे ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण-चिकित्सा प्रारूप विकसित केले. त्याप्रमाणे किंवा त्याला समकक्ष किंवा त्यापेक्षा आणखी वेगळ्या स्वरूपात नव्या ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण-चिकित्सा प्रारूपाचा विकास फुले-आंबेडकरी वैचारिक प्रवाहात केलेला नसल्यामुळे जात, वर्ग, पुरुषसत्ता यांच्या ऐतिहासिक विकासक्रमातील बदलत्या वास्तवाची पुरेशी समज दलित-बहुजनवादी चळवळीत दिसून येत नाही. भारतीय समाजातील विषमतेची व्यवस्था फक्त जातिव्यवस्थात्मकच आहे. ह्या एकप्रवाही जातलक्षी आकलनामुळे जात्यधिष्ठित विषमता मोडीत काढण्यासाठी केवळ जात्याधारित संघटनाचा मार्ग अनुसरला जातो. जागतिकीकरणोत्तर काळात बहुजन-दलित, आदिवासी समाजघटकांत जो नवा मध्यमवर्ग कमी-अधिक प्रमाणात उदयाला आला आहे. त्यातून मध्यमजातीचे जातिअस्मिताकेंद्री व जमातवादपूरक राजकारण व संस्कृतिकारण गतिशील झालेले आहे. हादेखील ह्या एकांगी जातिकेंद्री विचार-व्यवहाराचा दुष्परिणाम आहे. जातवर्गीय विषमता-संबंधांना बदलण्यासाठी अशापद्धतीचे एकांगी वैचारिक व संघटनात्मक व्यवहार हानिकारक ठरतात. किंबहुना ते प्रस्थापितव्यवस्थेला प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे बळकटी देण्यास कारणीभूत ठरतात, जातिवर्चस्ववादी पितृसत्ताक रचनेलाच पोसत असतात.
जात-वर्गीय-पुरुषसत्तात्मक विषमतेची व्यामिश्रता
भारतीय समाजव्यवस्था जातिव्यवस्था, वर्गव्यवस्था, आणि पुरुषसत्ता (पितृसत्ता) यांच्या पायावर उभी आहे. जातीची अनुवांशिकता, जन्मसिद्ध व्यवसाय, जातिअंतर्गत लग्नसंबंध, जातींच्या उच्चनीचतेवर आधारलेली उतरंडीची असमानता, रोटीव्यवहार-निर्बंधने, जातवार अलग व बहिष्कृत वस्त्या आणि जातपंचायतीमार्फत जातव्यवहाराचे नियमन व दंडन या जातिव्यवस्थाक लक्षणांमुळे निर्माण झालेली सामाजिक व्यवस्था, भांडवली अर्थकारणातून निर्माण झालेली विषमता व पुरुषसत्तेतून निर्माण झालेली स्त्री-पुरुषविषमता ह्यांनी भारतीय समाजव्यवस्था बनलेली आहे. जातिपितृसत्तेच्या चौकटीत ब्रिटिशवसाहतकालोत्तर भांडवलशाही अर्थरचना विकसित झाल्याने जातीचा एकजिनसीपणा नष्ट होऊन वर्गीय छेदाने तिचे विघटन सुरू झाले तरी आजही जातीची चौकट अभेद्य आहे. वर उल्लेखिलेली जातींची बाह्य-लक्षणे अद्यापही अभेद्य असून जातिव्यवस्था बदलत्या परिस्थितीत काहीशी लवचिक किंवा अत्यंत परिदृढ स्वरूपात कार्यरत आहे. भांडवली विकासप्रक्रिया आणि राज्यघटनात्मक कायदा यांच्यामुळे जातिव्यवस्थेतील वरील बहुतेक सर्व बाह्यलक्षणे छेदली गेली आहेत. तरीही ती पूर्णत: नष्ट झालेली नाहीत. जातीची आनुवांशिकता, जातीय श्रेणीबद्धता आणि जातवार अलग व बहिष्कृत वस्त्या ही लक्षणे आजही तितकीच घट्ट आहेत. मात्र आजमितीला तिचे स्वरूप केवळ जातिव्यवस्थाक राहिलेले नसून जातिपितृसत्ताक चौथऱ्यावर आकारणाऱ्या वर्गसंघर्षाचे बनलेले आहे.
ब्रिटिश वसाहतवादाने आणलेल्या भांडवलीविकासप्रक्रियेमुळे पारंपरिक जातिसमाजाला वर्गीय छेद बसला तरी ही वर्गव्यवस्था जातिसमाजाच्या चौथऱ्यावरच विकास पावत आलेली आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे जात वर्गग्रस्त बनल्याने तिच्याअंतर्गत विषमतेला पूरक आणि विषमता-विरोधक अर्थात प्रस्थापित आणि विस्थापित अशी परस्परहितविरोधी वर्गीय दुफळी निर्माण झाली आहे. असे समाजवास्तव आज स्पष्ट दिसत आहे. निव्वळ वर्गसंघटनात्मक वैचारिकतेने आणि व्यावहारिकतेने जसे जातिव्यवस्था-अंतक परिवर्तन साध्य होत नाही तसे निव्वळ जातिकेंद्री वैचारिकतेने आणि व्यावहारिकतेनेही जातिअंतर्गत वर्गहित पोसले जाऊन व्यवस्थापूरक स्थिती कायम ठेवण्यात जातिकेंद्रीसंघटन साहाय्यभूत ठरत आहे. म्हणून एकांगी जातलक्षी दलित-बहुजनवादी प्रबोधन जातवर्गीय बहुस्तरीयसत्तेचे सामुदायिक भान विकसित करू शकले नाही. दलित-बहुजन प्रस्थापितवर्गामधील ब्राह्मण्य यामुळेच दडून राहते. तर डाव्यांचे सर्वकष एकप्रवाही वर्गवादी आकलन जातिसंघर्षाचे समीकरण वर्गसंघर्षात करते. पर्यायाने ह्या एकप्रवाही वर्गवादामुळे डाव्यांची/कम्युनिस्टांची चळवळ ‘ब्राह्मण्यग्रस्त’बनते.
जातिव्यवस्था, जातपंचायत, जातीय श्रमविभाजन, जात्याधारित कौटुंबिक नियम-कायदे इत्यादी साधनांनी भारतीय स्त्रीला गुलामीत जखडून ठेवलेले आहे. जाति-पितृसत्ता स्त्रियांच्या श्रमशक्तीवर, उत्पादनक्षमतेवर, प्रजोत्पादनावर, लैंगिकतेवर आणि त्यांच्या आर्थिक व मालमत्तासंपत्ति साधनांच्या अधिकारकक्षेवर नियंत्रण ठेवते. विवाह, घटस्फोट, पुनर्विवाह, वारसाहक्क इत्यादीबाबतीत स्त्रीला पुरुषावलंबी आणि पराधीन बनवण्यात जातिव्यवस्था कळीची भूमिका बजावते. जातिअंतर्गत विवाहाच्या निर्बंधामुळे स्त्रियांची जी प्रचंड दडपणूक आणि पिळवणूक होते, तशी जगाच्या पाठीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतरत्र क्वचितच इतरत्र होत असावी. जातिअंतर्गत विवाहपद्धतीतून येणाऱ्या नातेसंबंधाला (किनशिप रिलेशनशिपला) केवळ ऊर्ध्ववास्तूचा भाग म्हणून पाहता येत नाही, तर त्याला आर्थिक पायाचा भाग म्हणून गंभीरपणे समजून घेतले पाहिजे. जातिव्यवस्थाक कुटुंबातील स्त्रीच्या श्रमातून उत्पादित वस्तू व सेवा यांच्यामूल्यावर पुरुषांचा अधिकार राहतो. स्त्रीचे घरकाम, अपत्यपालनपोषणश्रम व सामाजिक उत्पादनप्रक्रियेतील श्रम यांवर पुरुषांचे वर्चस्व राखण्यात पितृसत्तेचे भौतिकसंबंध असून ब्राह्मणीपरंपरा या पुरुषी भौतिक हितसंबंधांचे तत्वज्ञान, धर्म यांद्वारे समर्थन करते. जातीय उत्पादनसंबंधाच्या भौतिक पायावर पुरुषी वर्चस्व उभे असल्यामुळे जात ही स्त्रीदास्याची बेडी आहे. ही अनन्यसाधारण वैशिष्ट्ये लक्षात न घेता केवळ वर्गीय स्त्रीवादीदृष्टीचा अवलंब केल्याने स्त्रीवादी चळवळही ब्राह्मण्यग्रस्त बनली आहे.
जातिअंतलढ्याचा स्त्रीमुक्तिलढ्याशी अविभाज्य अन्योन्य संबंध आहे. दलित-बहुजनवादी चळवळींतील पुरुषीवर्चस्वामुळे स्त्रीमुक्तीचा लढा समर्थपणे उभा करण्यात आणि जातिमुक्ति-स्त्रीमुक्ती यांच्या सांधेजोडीची व्यूहरचना व कृतिकार्यक्रम पुढे आणण्यात व्यावहारिक पायाही तयार होऊ शकलेला नाही.
आंतरजातीय लग्न हा जाती मोडण्याचा अत्यंत संकुचित मार्ग आहे. जात आणि वर्गीय स्तर यांच्या ताळमेळातून जातिअंतर्गत विवाह होतात. उच्चजातवर्गातील आंतरजातीयविवाह हे जात्यन्तक उद्देशाने होत नसतात. शोषितजातिवर्गातील आंतरजातीयविवाहासाठी मात्र व्यापक जनप्रबोधन करीत चळवळ उभी केली पाहिजे. एकूण आर्थिक उत्पादनक्षेत्रात स्त्रिया पुरुषांसोबत समान पातळीवर आल्याशिवाय आंतरजातीय विवाहाला पूरक सामाजिक पर्यावरण निर्माण होणार नाही हे खरे, परंतु केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून हे साध्य होऊ शकत नाही, तर स्त्रीशिक्षणाचा वाढता प्रसार आणि जातिविरोधीलढ्याची प्रभावक्षमता यांच्या संयुक्ततेतून स्त्री-पुरुषसमतेचा पैस विस्तारणार आहे. जातिव्यवस्थात्मक ज्ञानबंदी आणि व्यवसायबंदी मोडीत काढल्याशिवाय अशी सामाजिक अनुकूलता निर्माण होणार नाही. ब्राह्मणीपितृसत्ता आणि ब्राह्मणेतर जातिअंतर्गत पितृसत्ता अशा दोहो स्तरांवर स्त्रीसमतेसाठी लढा देण्याची गरज आहे. यासाठी दलित, आदिवासी, कारू-नारू व शेतकरी जातीतील शोषित-पीडित स्त्रिया ह्या सर्वांचे जनसंघटन उभे राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
(अपूर्ण)