समान नागरी कायदा, स्त्रीमुक्ती
—————————————————————————–
समान नागरी कायद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे व त्या निमित्ताने नव्या तिकिटावर जुना खेळ सुरू झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या संदर्भातील महत्वाचे मुद्दे रेखांकित करणारा ‘आजचा सुधारक’च्या जानेवारी व फेब्रुवारी १९९७च्या अंकात प्रकशित झालेला हा लेख आम्ही मुद्दाम पुनर्मुद्रित करीत आहोत.
—————————————————————————–
स्त्रीमुक्तीच्या आंदोलनाची उद्दिष्टे दोन आहेत. स्त्रीपुरुषांच्या सामाजिक दर्जांमध्ये समानता आणणे व त्याचबरोबर सर्व स्त्रियांच्या एकमेकींच्या दर्जामध्ये समानता आणणे. सधवा/ विधवा, पतिव्रता/ व्यभिचारिणी ह्यांमध्ये आज जो फरक केला जातो तो आपल्या समाजाच्या पुरुषप्रधान विचारसरणीमुळे आणि स्त्रियांच्या पुरुषसापेक्ष स्थानामुळे होतो. त्यामुळे एकूणच स्त्रियांचे स्वातंत्र्य अत्यंत संकुचित होते, किंबहुना नष्टच होते हे आपण लक्षात घेत नाही. आपण सगळे विचारांमध्ये इतके गतानुगतिक आहोत, इतके पूर्वसंस्काराभिमानी आहोत, की स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच कशामुळे होतो, त्यांना blackmail करण्याचे साधन आपण (म्हणजे त्यांत स्त्रियासुद्धा आल्या) कसे सांभाळून ठेवतो, त्याला धक्का लागू देत नाही, हे आपल्या कोणाच्या लक्षातसुद्धा येत नाही.
आपल्या संस्कृतीने विवाहाला पवित्र संस्कार मानले आहे, sacrament मानले आहे असे आपणास सांगण्यात येते. विवाहबंधन कधीच मोडावयाचे नाही. अन्य पुरुषाचा विचारसुद्धा स्त्रीने मनात आणावयाचा नाही. वैधव्यानंतरही नाही, कारण ह्या गाठी देवानेच घालून दिल्या आहेत; आणि जन्मोजन्मी तोच पती मिळावा ही कामना करणे आणि त्यासाठी काम्यव्रते करणे हे आर्य पतिव्रतेचे कर्तव्य मानले गेले आहे. ही काम्यव्रते न आचरणारी स्त्री पापी मानली जाते. आपण वधूवरांचे टिपण जुळवितो, त्यांच्या ३६ गुणांचा मेळ बसतो की नाही हे पाहतो, तेव्हा पूर्वजन्मी तेच पतिपत्नी होते की नाही ह्याचाच पडताळा घेत असतो की काय असा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही. पण ते असो.
गेल्या शतकातील विधवांच्या पुनर्विवाहाला मान्यता देणाऱ्या आणि ह्या शतकातील घटस्फोटाला मान्यता देणाऱ्या कायद्यांमुळे विवाह हा पूर्वीसारखा संस्कार राहिला नाही. तो आता करारच झाला आहे; कारण त्यामुळे स्त्रीचा एकानंतर दुसरा पती करण्याचा अधिकार मान्य केला गेला आहे. पहिल्या कायद्यामुळे जन्मोजन्मी एकाच पतीचा विचार करण्याचे तिच्यावरचे बंधन नष्ट झाले आहे; आणि दुसऱ्या कायद्यामुळे एकाच जन्मात दुसऱ्या पतीचा विचार करण्यासाठी ती मोकळी झाली आहे. हे सारे जरी खरे असले तरी त्यामुळे विवाहविधी हा आता करारच झाला आहे ह्याचे भान आपल्या भारतीय समाजाला पुरेसे आलेले नाही. तो संस्कारच आहे असे तो समजून चालला आहे व तीच समजूत स्त्रीमुक्तीच्या मार्गामधील एक धोंड आहे.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा करताना विवाहाच्या ह्या नवीन स्वरूपाची व स्त्रीमुक्तीच्या विचारांची जाण पुरेशी ठेवली गेली आहे की नाही हे आता पाहावयाचे आहे त्यासाठी मसुद्यातील तरतुदी पाहू.
मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी अश्या:
१. भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच विवाह शक्य.
२. एकपतिक त्याचप्रमाणे एकपत्नीक विवाहालाच मान्यता.
३. वधूवरांपैकी कोणीही वेडसर असू नये.
४. वयोमर्यादा मुलींसाठी अठरा व मुलांसाठी एकवीस आवश्यक. बालविवाह अवैध ठरवून घेण्याचे स्वातंत्र्य.
५. विवाहासाठी वर्ज्य किंवा निषिद्ध नाती कोणती ते ठरविताना रूढीला मान्यता.
६. विवाह नोंदला गेल्यासच वैध.
७. घटस्फोटाला सशर्त मान्यता.
आता वरील तरतुदींचा क्रमशः परामर्श घेऊ.
१. विवाह भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच व्हावा अशी जी तरतूद आहे ती ठेवताना मसुदा करणाऱ्यांच्या डोळ्यांपुढे विवाहकायदा आणि वारसाकायदा असे दोनही कायदे एकदमच आहेत असे जाणवते. विवाहसंस्कार हा प्रत्येक स्त्रीच्या ठिकाणी तिच्या पतीची औरस संतती निर्माण करण्यासाठीच होणार असे, त्याचप्रमाणे भविष्यकालीन सर्व कुटुंबे पतिपत्नींचे एकच जोडपे आणि त्यांची मुले ह्यांचेच राहणार असे मसुदाकर्ते गृहीत धरून चालले आहेत. पण ह्या विषयाचा अधिक विस्तार करण्यापूर्वी विवाह हा आता पवित्र संस्कार म्हणून शिल्लक राहिला आहे की तो करार झाला आहे ते पुन्हा तपासून पाहू.
विवाह हा विधी जर आपल्या संततीला औरसपणा प्रदान करण्यासाठी करावयाचा नसेल (उदा. उतारवयात मूल होण्याची शक्यता नसताना केलेला विवाह) किंवा असे म्हणू की भविष्यकाळी संततीच्या औरसपणाचा आग्रह धरावयाचा नसेल तर त्या विवाहाचे स्वरूप कसे राहील? तो एकमेकांबरोबर पुढचे सर्व आयुष्य घालविण्यासाठी, पतिपत्नींपैकी कोणाचीही एकाची अडचण ही दुसऱ्याचीही तितकीच महत्त्वाची अडचण असेल अशा पद्धतीने एकमेकांशी आपले आयुष्य बांधून घेण्याच्या हेतूने, विवाहितांची जी संपत्ती असेल तिचा एकत्र उपभोग घेण्यासाठी होत असतो. त्याचे हे स्वरूप कराराचे असते. ते स्वरूप ज्या दांपत्याला अपत्य नाही अथवा ज्यांच्या जवळ पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी संपत्तीच नाही अशांच्या विवाहावरून स्पष्ट होते. येवढेच नव्हे तर आपले आयुष्य काही कारणामुळे एकमेकांशी बांधून घेणे ज्यांना शक्य नाही त्यांना दिलेल्या विवाहविच्छेदाच्या अधिकारावरून ते कराराचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होते.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की विवाह हा जर करार आहे, त्याला साक्षी राहणार आहेत, त्याची कागदोपत्री नोंद राहणार आहे, तो अज्ञानपणी करावयाचा नाही, म्हणजे त्याला वयाची अट आहे म्हणजे सगळे जाणूनबुजून, समजूनउमजून करावयाचे आहे तर असा करार दोघांपेक्षा अधिक भिन्नलिंगी व्यक्तींनी तसेच समलिंगींनी एकमेकांशी करण्याला समाजाने हरकत का घ्यावी? एकमेकांशी आपली आयुष्ये बांधून घेण्याची व त्यासोबत येणाऱ्या अटी पाळण्याची, जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची ज्यांची तयारी असेल, विवाहसंस्काराच्या सोबत असलेल्या पापपुण्याचा संदर्भ ज्यांच्या मनातून नष्ट झाला असेल त्यांना तशा तऱ्हेचा विवाह करून नवे नाते जोडण्याची मुभा का असू नये?
सध्याचा खाजगी मालकीवर आणि संततीच्या औरसपणावर असलेला भर उद्याच्या समाजामध्ये कमी व्हावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी आवश्यक तो पाया मसुद्यात घालून ठेवावयाला हवा. त्यासाठी समलिंगी व अनेक स्त्रीपुरुषांमधील संभाव्य विवाहाचा उल्लेख मसुद्यात अवश्य हवा. मसुद्याचा आराखडा सर्वमान्य होईल असा पहिल्यापासून असला तर त्यावर पुरेशी चर्चा कधीच होणार नाही. मसुदा भविष्यकाळी चर्चेला आल्यानंतर समलिंगी व्यक्तींचा विवाह का नको व तो एकपतिपत्नीकच का असावा त्याची कारणे ती तरतूद नाकारताना द्यावी लागतील.
बहुपत्नीक विवाहामध्ये स्त्रीवर अन्याय होतो असे लक्षात आल्यामुळे एकपत्नीक विवाहाचे कायदे करण्यात आले, परंतु असे कायदे झाल्यामुळे स्त्रियांवरचा अन्याय कमी झाला आहे असे दिसत नाही. तरी स्त्रियांवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी आणखी खोलात जाऊन ह्या समस्येचा अभ्यास करावा लागेल. एकपतिक विवाह म्हणजे औरस संततीचा आग्रह. वारसासाठी जी संपत्ती उपलब्ध होणार ती पुरुषांकडून होणार. ती उभय मातापितरांकडून वा एकट्या मातेकडून होणार नाही असे औरसपणाचा आग्रह धरण्यामागचे गृहीतकृत्य आहे. स्त्रीमुक्तीच्या संदर्भात ते मान्य होण्यासारखे नाही. औरस अपत्याचा पुरुषाचा आग्रह म्हणजे एकपतिकत्वाचा आग्रह. तो स्त्रियांनी चालू द्यावयाचा म्हणजे आयुष्यभर एका पुरुषाची त्यांच्या देहावरची मालकी मान्य केल्यासारखे होते म्हणून स्त्रीमुक्तीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याचे समाधान आजच्या मसुद्यात नाही.
श्री. सत्यरंजन साठे ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीमती जया सागडे आणि श्रीमती वैजयन्ती जोशी ह्यांच्या चमूने जो नवीन, भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान, असा विवाहविषयक कायदा सुचविला आहे त्यामुळे विवाह एक अत्यन्त गंभीर असा विधी होण्याला, त्याचे ऐहिक स्वरूप स्पष्ट होण्याला; त्याचप्रमाणे त्याचे पावित्र्य आणि मांगल्यसूचक पारलौकिकाशी आजवर असलेले नाते संपुष्टात यावयाला मदत होईल ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे हे मान्य करून त्याविषयीची चर्चा पुढे चालू ठेवू या.
२. एकपतिपत्नीक विवाहालाच मान्यता देण्याच्या तरतुदीमध्ये असा विवाह सहसा कोणाला मोडू द्यावयाचा नाही हा विचार प्रामुख्याने कार्य करताना दिसतो. त्याचप्रमाणे अनेकपत्नीक विवाहामुळे काही स्त्रियांवर अन्याय होतो त्याचे परिमार्जन करण्याची इच्छा व्यक्त होते. विवाह टिकू नयेत असे कोणालाच वाटत नाही. पण ते कसे टिकावे तर पतिपत्नींच्या परस्परांवरील सतत वृद्धिंगत होत जाणाऱ्या प्रेमामुळे; आणि आपल्यासाठी दुसरी व्यक्ती झीज सोसत आहे असे पाहून परस्परांना एकमेकांविषयी वाटणाऱ्या आदरभावामुळे. तशी परिस्थिती नसेल तर विवाह मोडण्याचे स्वातंत्र्य उभयतांना असावे. कोणाच्याही मनात प्रीतिभावनेचा लवलेश शिल्लक नसताना, देवाने गाठी घालून दिल्या आहेत, त्या आपण कश्या मोडावयाच्या असा, किंवा दुसऱ्याचा विचार मनात आणल्यास आपल्याला पाप लागेल असा विचार करून आणि त्यासाठी बायकांनी सतत पड खाऊन विवाहबंधन कसेबसे टिकवून धरावयाचे अशी आजच्या बहुसंख्य विवाहांची स्थिती असल्याचे आम्ही वाचतो.
ज्याच्याशी यदृच्छेने आपली गाठ पडली अशा जोडीदाराच्या बाहेर कोणाशीतरी आपली मने जोडली जाण्याचा संभव नेहमीच असतो. ही भावना जर प्रत्येकाच्या ठिकाणी असेल व नैसर्गिक असेल तर तिला कृत्रिमपणे आवरण्यात समाजहित आहे असे का मानले जाते? सुसंस्कृत म्हणविणाऱ्या समाजातला सगळा दंभ, सगळा ढोंगीपणा ह्या समजुतीतून उगम पावला आहे इतकेच नाही तर त्याने अपरिमित दुःखाला जन्म दिला आहे हे उमजण्याचा काळ आता आला आहे.
अनेकपत्नीक विवाह हा सध्याच्या परिस्थितीत अनेक स्त्रिया एका पुरुषाशी जखडून पडल्यामुळे त्यांपैकी काहींना अन्यायकारक होतो; तसाच एकच स्त्री एखाद्या पुरुषाशी जखडून पडली तरी तो अन्यायकारक होतो. विवाहबंधन शिथिल झाले तर आणि दुसऱ्या पुरुषांच्या अपत्यांना आपल्या मुलांसारखे वागवायला पुरुष शिकले तरच स्त्रियांवरचा अन्याय कमी होईल. (घटस्फोटाच्या कायद्यामुळे ह्या कार्याला जेमतेम सुरुवात झाली आहे.) म्हणून पुरुषांच्या ह्या बाबतीतल्या प्रबोधनाला आम्ही आता अग्रक्रम दिला पाहिजे. आजचा एकपतिपत्नीत्वाचा कायदा कायम ठेवल्याने पुरुषांचे प्रबोधन होणार नाही. त्यांच्याबाबतीत जैसे थे हीच परिस्थिति कायम राहील.
३. समान नागरी कायद्यातील – नव्हे त्याच्या प्रस्तावित मसुद्यातील – वेडसर व्यक्तींना वैवाहिक आयुष्यापासून वंचित ठेवण्याची तरतूद आमच्या मते अतिशय विवादास्पद आहे.
विवाहाचे म्हणजे एकमेकांशी आपले अवघे आयुष्य बांधून घेण्याच्या कराराचे गांभीर्य वेडसर असलेल्या व्यक्तींना कळू शकत नाही आणि त्या कारणास्तव असा करार करण्यासाठी त्या व्यक्ती अपात्र ठरतात हे आम्हाला मान्य आहे. तरीपण त्यामुळे त्यांना समाजमान्य असा विवाहान्तर्गत कामोपशान्तीचा हक्क नाकारला जातो हे आपण लक्षात घेतलेच पाहिजे. कामप्रेरणा ही आपल्या सहजप्रेरणांपैकी एक अत्यन्त महत्त्वाची प्रेरणा आहे. वेडसर आणि/अथवा मतिमंद लोकांच्या त्या प्रेरणेकडे पूर्ण डोळेझाक करून आपण समाजस्वास्थ्य कसे काय सांभाळू शकू ते समजत नाही.
दुसरी गोष्ट अशी की वेडसर आणि मतिमंद अथवा विकृतमनस्क ह्यांच्यामधली सीमारेषा फार पुसट असते. शिवाय मनोविकृती ही नेहमी समाजघातकच असते असे नाही, तसेच त्या विकृतीमुळे त्यांच्यामध्ये निर्बुद्धता येते असेही नाही. पण त्यांच्यातील कमतरतेमुळे आजच्या समाजव्यवस्थेत तेच बहुधा लैंगिक शोषणाचे बळी ठरतात हे आम्हाला माहीत झाले आहे. आज आमच्या समाजामधली शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असलेल्यांची संख्या फार मोठी आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात आपले आयुर्मान वाढत चालले असल्यामुळे पूर्वीपेक्षा त्यांची संख्याच नव्हे तर टक्केवारी आणखी काही दिवस वाढत जाणार आहे, कारण त्यांचेही आयुर्मान निःसंशय वाढत चालले आहे.
अशा, मुख्यतः मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या स्त्रीपुरुषांना पुष्कळ क्षमता असतात. त्यांनाही प्रेमाची गरज असते. प्रेमाच्या अभावी त्यांचा कोंडमारा झाल्यामुळे ते क्वचित आक्रमक होऊ शकतात, हे सारे आता माहीत झाले आहे. अशांपैकी बहुसंख्य स्वतंत्रपणे घर चालविण्याच्या क्षमतेचे नसणार हे स्वाभाविक आहे.
हिंदुत्वाच्या अभिमानामुळे हिंदूंच्या बाहेरच्या लोकांच्या कल्याणाची जबाबदारी आमची राहत नाही. ते आमचे कोणीच नाहीत असे आम्हाला मानता येते. तसेच आपापल्या कुटुंबाच्या अभिमानामुळे आपल्या कुटुंबापुरतेच पाहण्याची सवय आम्ही आमच्या मनांना लावतो. जोपर्यंत आमची कुटुंबे मोठी होती, संयुक्त होती, क्वचित अनेकपत्नीक वा काही प्रदेशांत अनेकपतिक होती, तोपर्यंत त्यांत सर्वांची सोय कशीबशी होऊन जात होती. पण आता तरुण आईबाप आणि त्यांची लहान मुले इतक्यांचेच जर कुटुंब राहणार असेल तर वृद्धांची रवानगी आश्रमात होणारच! वृद्धांप्रमाणे मतिमंदांचाही वाली घराघरात आता कोणीच राहणार नाही हे उघड होत चालले आहे. निष्प्रेम अशा भाडोत्री संस्थांमध्ये लाजेकाजेस्तव त्यांना जगविण्यात येईल. किंवा आज जसे त्यांचे लैंगिक शोषण होते तसेच पुढेही होत राहील. आईबाप असेतोवर घर. पुढे त्यांचे कोणीच नाही अशी स्थिति जर होऊ द्यावयाची नसेल तर घरे मोठी असल्याशिवाय, एकापेक्षा अधिक जोडपी एका घरात राहिल्याशिवाय त्यांचा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटू शकणार नाही. तसे करावयाचे नसेल तर अशा सर्व स्त्रीपुरुषांना ते वयात येण्याच्या सुमारास खच्ची करून कोठल्यातरी संस्थेत कायमचे डांबून टाकावे लागेल. माझ्या अंगावर तर त्याच्या कल्पनेनेच काटा उभा राहतो. आजपर्यंत आम्ही आपापल्यापुरते पाहत होतो. परकीय राज्यकर्त्यांवर सर्वांच्या कल्याणाचा विचार करण्याची जबाबदारीच नव्हती. त्यांनी घालून दिलेल्या वाटेने आम्ही आंधळेपणाने जाणार, की सर्वांना – म्हणजे आपल्यांतल्या दीनदुबळ्यांनाही – आपल्यात सामावून घेऊन सांभाळून घेणारे कल्याणकारी राज्य आम्ही निर्माण करणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी फार मोठ्या जागरणाची गरज आहे. समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यावरील चर्चेमुळे ह्या जनजागरणाला प्रारंभ होईल अशी आम्ही केलेली आशा ही तरतूदच त्यात नसल्यामुळे फोल ठरली आहे.
आज आपल्या देशात कमीतकमी चार टक्के लोक शारीरिक वा मानसिक दृष्ट्या अपंग आहेत. म्हणजे त्यांची संख्या तीन कोटींच्या वर आहे. मुंबई आणि कलकत्ता ह्या दोन शहरांची मिळून जेवढी लोकसंख्या आहे तेवढी तरी त्यांची संख्या आहेच. नवीन कायदा – आणि जो सर्वांना समानपणे लागू होईल असा कायदा – करणाऱ्यांनी त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करू नये अशी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे. एवढ्याचसाठी एकापेक्षा अधिक स्त्रीपुरुषांचा विवाह कायदेशीर मानला जावा आणि मतिमंदांच्या अथवा वेडसरांच्या वतीने त्यांच्या पालनकर्त्यांना विवाहाचा करार करता यावा अशी तरतूद नवीन कायद्यामध्ये असावी – निदान त्याच्या मसुद्यात तरी असावी – अशी आमची शिफारस आहे.
ह्याच ठिकाणी आणखी एक मुद्दा मांडल्यास तो अनाठायी होणार नाही. आपल्या देशातील स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर विषम आहे. १९९१ च्या जनगणनेप्रमाणे पुरुष १००० तर स्त्रिया ९२७ आहेत. इतकेच नव्हे तर ते गुणोत्तर आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर १:१ आहे असे धरून चालून केलेले कायदे १००० तल्या ७३ पुरुषांना वैध कामोपशांतीपासून वंचित ठेवतील. तरी असा पुरुषांना अन्यायकारक होऊ शकणारा कायदा असू नये हीच आमची अपेक्षा आहे. आता संगणक उपलब्ध झालेले असल्यामुळे पूर्वी ज्या जनगणनाविषयक आकडेमोडीला काही वर्षे लागत ती काही तासांत आटोपणे शक्य आहे. म्हणून आपल्या देशातल्या स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर निश्चित करणे ही बाब पूर्वीसारखी अवघड राहिली नाही. त्यामुळे ज्यावेळी ही सोय उपलब्ध नव्हती तेव्हाचे अनुमानधपक्याने केलेले नियम वा कायदे आता लागू करू नयेत. आता नवीन, सर्वांना लागू होणारे कायदे करताना भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा विवाहान्तर्गत कामोपशान्तीचा अधिकार कायद्याने मान्य होईल असे पाहावे लागेल, आणि तेवढ्यासाठी आम्हाला प्रत्येक स्त्रीपुरुषाला बहुपति-पत्नीकत्वाचा अधिकार द्यावाच लागेल. आम्हाला एकपतिपत्नीक कुटुंबेच नकोत असे नाही, पण एकपतिक वा एकपत्नीक राहावयाचे की बहुपति/पत्नीक राहावयाचे हे ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येक सज्ञान स्त्री-पुरुषास असणे आवश्यक आहे. बौद्धिक दृष्टीने अक्षम अशांतर्फे त्यांच्या पालकांना, आपल्या पाल्याचे हित लक्षात घेऊन तो वापरण्याचा अधिकार असला पाहिजे अशी आमची सूचना आहे.
४. ह्यानंतरची तरतूद विवाहयोग्य वयासंबंधीची आहे आणि तीदेखील विवादास्पद आहे. कारण विवाह हा एक करार आहे हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर करार करण्याचे स्वातंत्र्य ज्या वयात आले असी समजण्यात येते, आपले बरे वाईट समजण्याची पात्रता येते, त्याच वयात विवाहाचा करार करण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त झाले पाहिजे. विवाहासाठी पुरुषाला २१ वर्षे पूर्ण करावयास सांगण्यामागे कोणता विचार केला गेला आहे ते आम्हाला समजत नाही. दोन कारणांची कल्पना करता येते. एक आर्थिक आणि दुसरे प्रजोत्पादनविषयक. येथेही हा कायदा जंगलातील आदिवासींपासून सगळ्यांना समानपणे लागू होणार ह्याकडे मसुदाकारांनी दुर्लक्ष केल्यासारखे जाणवते. जंगलातले अर्थकारण वेगळे आहे. तेथला कोणीही दुसऱ्यावर आर्थिक दृष्टीने अवलंबून असतो असे मानले जात नाही, मानण्याचे कारण नाही. बरे २१ व्या वर्षी सर्व मुलगे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतात असेही नाही. मग २१ चा आग्रह कशासाठी?
कुटुंबनियोजनाची आपल्या देशाची उद्दिष्टे साध्य करण्याचा हेतू त्यामागे असेल तर तोही साधणे शक्य नाही. पुरुषाच्या प्रजोत्पादकतेमध्ये ह्या तीन वर्षांनी काहीच फरक पडत नाही. २१ नंतरच्या आयुष्यात तो कितीही अपत्यांना जन्म देऊ शकतो. उलट त्याच्या ऐन गरजेच्या वेळेला त्याला ब्रह्मचर्यपालन सक्तीचे केल्याने त्याचे समाजस्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. (सगळीच मुले महाराष्ट्रीय ब्राम्हणांचे संस्कार घेऊन वयात येत नाहीत!) ज्ञात इतिहासातल्या शेवटच्या एका शतकाचा अवधी सोडल्यास स्त्रीपुरुषांचे विवाहाचे वय कमीच होते. आयुर्मान जसे वाढले तसे विवाहाचे वय वाढले आहे असे लक्षात येते. पण तेही भारताच्या फार थोड्या लोकसंख्येत वाढले आहे. भारताची बहुसंख्य जनता अजूनही सत्वरविवाहावर विश्वास बाळगणारी आहे. स्त्रीपुरुषांच्या तारुण्यसुलभ आणि अनावर जिज्ञासेला कृत्रिमपणे आवरून धरण्याचा समाजधुरीणांचा हेतू आम्हाला अजून कळलाच नाही. मुलांची ती जिज्ञासा ताणावयाची कारणे कळली तर बरे होईल. सध्या विवाहाचे वय वाढवीत नेऊन एकीकडे तरुणांच्या सहजप्रेरणांना सामाजिक नीतिनियमांच्या लगामाने आवरावयाचे आणि दुसरीकडे टी.व्ही. सिनेमातून त्यांच्या त्याच प्रेरणांना टाचा मारावयाच्या असे दृश्य दिसते आणि ‘एड्स’ ची लागण झपाट्याने होताना पाहून वर उल्लेखिलेल्या परिस्थितीशी त्याचा काही संबंध आहे की काय अशी शंका मनात येते.
बालविवाह अवैध ठरवून घेण्याचे स्वातंत्र्य ऐच्छिक ठेवण्यात आले तेही योग्य नाही. कारण ज्या अल्पवयीन – अज्ञान मुलांना आयुष्यभराचा करार म्हणजे काय ते समजण्याची अक्कल नाही अशांचा तो विधि अवैधच नव्हे तर शून्य (null and void) मानला जाणेच इष्ट आहे. सध्याच्या मसुद्याप्रमाणे बालविवाह न्यायालयाकडून अवैध ठरवून घेतला नाही तर तो वैध ठरेल व त्यामुळे त्याचे कराराचे स्वरूप नष्ट होईल. त्याला पवित्र विधीचे स्वरूप येईल. हे कदापि घडू नये असे आमचे मत आहे. मानसिक अपंगांसाठीही वयाची अट कायमच आहे, पण तेथे त्यांच्या आईबापांनी तो करार करावयाचा आहे.
५. विवाहासाठी निषिद्ध नाती कोणती ते ठरविताना रूढीला मान्यता देणे अगदी योग्य आहे. कोणत्या नातेसंबंधात विवाह झाल्यामुळे संततीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो ते अजून स्पष्टपणे कळलेले नाही. अश्या परिस्थितीत कायद्याने त्यात दखल न देणेच इष्ट आहे.
६. विवाह हा एकदा करार म्हणून मान्य केल्यानंतर त्याची नोंदणी होणे इष्ट हे कोणीही मान्य करील. परंतु आपसांत पत्रे लिहून असा विवाह झाला असेल आणि तो नोंदला गेला नसेल तरी तो वैध मानावा.
७. विवाह वैध असो वा नसो, अपत्यांना वारसा मिळण्याच्या बाबतीत त्याविषयीचा कायदा सहानुभूती दाखविणारा असावा आणि घटस्फोट कोणत्याही परिस्थितीत सुलभ असावा. आपला विवाह टिकवून धरण्यासाठी सध्या दांपत्याला कोणतेच प्रयत्न करावे लागत नाहीत. एकमेकांचा त्यांनी कितीही छळ केला तरी विवाह मोडत नाही. यशस्वी वा अयशस्वी विवाह टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी कायद्याची आहे. संबंधित व्यक्तींची नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रेम वृद्धिंगत होत नाही. तरी यापुढे विवाहविच्छेद सोपा झाला पाहिजे. असे झाले तरच ज्यांना विवाह टिकविण्याची इच्छा आहे त्यांना विवाहानंतरही एकमेकांचा अनुनय करीत राहणे आवश्यक होईल. अशीच परिस्थिती सर्वांनी मिळून निर्माण करावी ही काळाची गरज आहे.