डावे पक्ष आणि जातीचा प्रश्न

डावे पक्ष, जात, डॉ. आंबेडकर
———————————————————————————-
गेल्या नव्वद वर्षांत अनेक ऐतिहासिक घोडचुका करून व त्यातून काही न शिकून भारतातील डाव्या पक्षांनी आपली वैचारिक दिवाळखोरी वारंवार सिद्ध केली आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले कम्युनिस्ट आता अस्तित्वाच्या संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी भारतीय समाजव्यवस्थेतील ‘जात’ ह्या मूलभूत घटकाचा पुनर्विचार करण्याचा संकेत दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी दिला आहे. त्यांच्या ह्या समीक्षेची समीक्षा करणारा हा लेख.
—————————————————————————

इसवी सन २०१६ मध्ये होणारी पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक ही भारतातील डाव्या पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. पश्चिम बंगालचा बालेकिल्ला ते पाच वर्षांपूर्वीच गमावून बसले आहेत. केरळमधील सत्ताही त्यांच्या हातातून निसटली आहे. सोळाव्या लोकसभेमध्ये त्यांची संख्या २४ वरून १० वर घसरली. त्यांपैकी माकपला ९ आणि भाकपला केवळ १ जागा मिळाली. निवडणूक आयोगाने भाकपचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देखील काढून घेतला आहे. आज डावे पक्ष राष्ट्रीय प्रवाहातून बाजूला पडलेले दिसतात. डाव्यांच्या पारंपरिक विचारसरणीची भारतीय संदर्भातील अप्रासंगिकता आज ठळकपणे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांमध्ये आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सीपीआयच्या पुडुचेरी येथे मार्चमध्ये झालेल्या २२व्या पक्षीय अधिवेशनामधील आणि डिसेम्बर २०१५ च्या शेवटच्या आठवड्यात कोलकाता येथे झालेल्या सीपीआय (एम) च्या प्लेनममधील चर्चा व ठरावांवरून दिसून येत आहे. उशिरा का होईना, डाव्या पक्षांनी आत्मपरीक्षण सुरू केले, ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी ही प्रक्रिया कितपत सखोल व प्रामाणिक आहे, हे तपासून पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. ह्या लेखात ह्या दोन्ही पक्षांनी जातीव्यवस्था आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नावर केलेल्या चर्चेचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जातीची दखल
सीपीआयच्या पुडुचेरी येथील अधिवेशनात जाहीर झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत जातिव्यवस्थासन्दर्भात पुढील विचार मांडण्यात आला, ‘वर्ग आणि जाती यांचे अस्तित्व हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे वास्तव आहे. कामगारवर्ग आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांचे ऐक्यसुद्धा जातीय भेदभावांकडे दुर्लक्ष केल्याने टिकू शकणार नाही. जात ही नेहमीच येणाऱ्या आव्हानासमोर लोकांना विभक्त आणि दुर्बल करण्याचे एक शक्तिशाली आणि प्रत्यक्ष साधन राहिले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या शोषित वर्ग आणि त्याचवेळी सामाजिकदृष्ट्या अन्यायग्रस्त व राजकीयदृष्ट्या भेदभावग्रस्त जाती ह्या साधारणतः एकच असतात. सगळ्यात निंदनीय बाब म्हणजे बंदी घालूनदेखील दलितांविरुद्ध पाळली जाणारी अस्पृश्यता होय. जेथे जेथे वर्गसंघर्ष तीव्र होतो, तेथे तेथे शोषक वर्ग जातीय भेदभावांचा फायदा घेऊन शोषित वर्गाचे ऐक्य तोडण्याचा प्रयत्न करतात.” या कार्यक्रमपत्रिकेत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजात पाळल्या जाणाऱ्या अस्पृश्यतेचीदेखील दखल घेण्यात आली, तसेच कष्टकऱ्यांचे वर्गीय ऐक्य साधण्यासाठी सर्व प्रकारचे जातीय भेदभाव आणि शत्रुत्व ह्यांचा ठामपणे विरोध करण्याची, दलित आणि इतर मागास जातींवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अत्याचारांविरुद्ध व अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याची आवश्यकताही त्यात व्यक्त करण्यात आली. जातिप्रथेविरुद्ध सतत वैचारिक, राजकीय, सामाजिक-आर्थिक आणि व्यवहार्य लढा देण्यासोबत शोषित, दुर्लक्षित आणि मागास वर्गांना इतरांच्या समकक्ष आणण्यासाठी उपयुक्त विचारांना सकारात्मक कृतींची जोड देण्याचा विचारही त्यात मांडण्यात आला आहे. त्याचवेळी आरक्षणाचा लाभ फक्त हिंदुवर्गातील दलितांपुरताच मर्यादित न ठेवता तो इतर धर्मांतील दलित आणि तथाकथित उच्च जातींतील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांपर्यंत पोहाचविण्याचा विचारही त्यातून व्यक्त झाला आहे. (Program of the Communist Party of India, CPI Publication, 2015, New Delhi, p.37).
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ३७ वर्षांनंतर आयोजित केलेल्या प्लेनममध्ये प्रकाश कारत यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ समित्यांमध्ये दलितांना अधिक संधी देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. पक्ष महासचिव सीताराम येचुरी यांनी-देखील चर्चेसाठी मांडलेल्या ठरावामध्ये भारतातील भावी वर्गसंघर्ष हा आर्थिक शोषण आणि सामाजिक अन्याय या दोन पायांवर उभा राहणार असल्याचा विचार मांडला. परंतु ते म्हणाले की जातीय भेदभावांवर शेवटी दुर्बल जातीच्या आर्थिक सक्षमीकरणातूनच मात करता येईल. ते म्हणाले, “त्यांना पश्चिम बंगालप्रमाणे जमिनीची मालकी द्या. जोतिबा फुले, डॉ. आंबेडकर आणि पेरियार ह्यांसारख्या नेत्यांचा करोडो दलितांवर प्रभाव होता. तरीदेखील दलित आणि आदिवासींची स्थिती पूर्वीप्रमाणेच का आहे ? केवळ मनःपरिवर्तन समानता देऊ शकत नाही. आर्थिक सबलीकरणच समानता देऊ शकेल…” (The Hindu, २९/१२/१५). प्लेनमच्या शेवटी जो ठराव संमत झाला, त्यात दलित आणि आदिवासींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नाही. त्याऐवजी प्रतिगामी सत्ताधारी वर्गाविरोधात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनासाठी सामाईक फळी उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तुलनेत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा कार्यक्रम हा जास्त परिपक्व, स्पष्ट आणि धाडसी वाटतो. तरीही ह्या घडामोडींवरून डाव्यांमध्ये बदलांचे वारे वाहू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
येचुरींनी समाजसुधारकांच्या संदर्भात केलेले वक्तव्यही योग्य नाही. कारण फुल्यांनी आणि आंबेडकरांनी मनःपरिवर्तनापेक्षा प्रत्यक्ष कृती आणि संघर्षावर भर दिला. हजारो वर्षांपासून अन्याय सहन करणाऱ्या दलित समाजामध्ये जी जागृती झाली आणि त्याला अन्यायाविरुद्ध लढण्याची शक्ती मिळाली ती १९व्या आणि २०व्या शतकातील समाजसुधारणा चळवळीमुळेच! कम्युनिस्टांनी या चळवळीत त्यांचा वाटा उचलला नाही हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. जातीयतेच्या आणि दलितांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे डाव्यांवर नेहमीच टीका होत राहिली आहे. डाव्यांचे नेतृत्व हे उच्चजातीय आणि सधन वर्गातून उदयाला आले असल्याच्या तथ्याकडे आंबेडकरांनी प्रथमतः लक्ष वेधले. अलिकडे कांचा इलय्या यांनी आपल्या Why I Am Not A Hinduया पुस्तकातून यासंदर्भात पुन्हा टीका केली आहे. ते म्हणतात की उच्च जातीय पार्श्वभूमीतून आल्यामुळे डाव्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाच्या केंद्रीय समित्यांना उच्च जातीय ‘Power Management Centre’ मध्ये रूपांतरित केले. त्यांनी मार्क्स, एंगल्स आणि लेनिन यांना कम्युनिस्ट दैवतांमध्ये परिवर्तित करून टाकले. तसेच, जातिग्रस्त भारतीय समाजाच्या प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समस्येवर त्यांनी मांडलेल्या सिद्धांतातून उपाय सापडतील अशी अपेक्षा हे नेते करतात, असेही मत इलय्या व्यक्त करतात.
आज देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांमधील अर्धी संख्या दलितांची व आदिवासींची आहे. त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. परंतु दरवर्षी वाढत असलेल्या दलितांवरील अत्याचारांमागील कारणे वेगळी आहेत. National Crime Records Bureau २०१४ च्या अहवालानुसार २०१३ साली देशभरातून दलितविरोधी अत्याचारांचे ३९४०८ गुन्हे नोंदविले गेले. २०१४ मध्ये त्यात १९% ची वाढ एकूण ४७०६४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. महाराष्ट्रात त्यांपैकी १७६८ गुन्ह्यांची नोंद झाली. काही प्रमाणात झालेल्या आर्थिक सक्षमीकरणामुळे आणि वैचारिक जागृतीमुळे उच्चजातीयांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहिल्यानेच त्यांच्यावर, विशेषतः दलितांवर अत्याचार होताना दिसतात. त्यामुळे आर्थिक सबलीकरण हाच दलितांवरील अत्याचारावर निर्णायक उपाय आहे, हा येचुरींचा दावा फोल ठरतो.
डॉ. आंबेडकरांचे जातविषयक विश्लेषण
भारतीय परिस्थितीनुसार मार्क्सवादाचा अन्वयार्थ लावण्यात भारतातील डावे पक्ष आतापर्यंत अपयशी ठरले आहेत. डॉ. आंबेडकर आपल्या Annihilation of Caste या ग्रंथात डाव्यांच्या (साम्यवादी आणि समाजवादी) ह्या वैचारिक त्रुटीकडे पुढील शब्दांत लक्ष वेधतात, “…भारतीय समाजव्यवस्था समजावून घेताना भारतातील समाजवादी युरोपातील त्यांच्या समविचारी मित्रांनी मांडलेल्या ‘इतिहासाच्या आर्थिक विश्लेषणाचा’ सिद्धांत वापरतात. माणूस हा आर्थिक प्राणी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. माणसाच्या सर्व कृती आणि आकांक्षा आर्थिक घटनांनी बद्ध असतात, संपत्ती हेच सत्तेचे उगमस्थान आहे, असे ते मानीत असल्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा हा एक फार मोठा भ्रम आहे आणि म्हणूनच आर्थिक सत्तेवर उभ्या सुधारणेवरच बाकी सर्व सुधारणा उभ्या असतात अशी त्यांची शिकवण आहे. मानवी जीवन हे केवळ आर्थिक हेतूने प्रभावित झालेले नसते आणि आर्थिक सत्ता हीच एकमेव सत्ता असते असेही नाही. एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक स्थान हेदेखील अनेकदा त्याच्या शक्तीचे उगमस्थान असू शकते हे संतमहंतांच्या सामान्य मनुष्यांवरील प्रभावावरून स्पष्ट होते. लक्षाधीश माणसे कंगाल साधू आणि फकिरांच्या मागे का जातात? भारतातील लाखो गरीब लोक आपल्याकडील जी थोडी फार संपत्ती असते ती विकून बनारस आणि मक्केला का जातात? धर्म हादेखील शक्तीचे उगमस्थान असू शकतो हे भारताच्या इतिहासातून दिसून येते…” (Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Vol. 1, Mumbai, 2008, p.44).या ग्रंथात पुढे ते ठामपणे लिहितात की, समाजवाद्यांना जर आपल्या क्रांतीच्या उद्देश्याची प्राप्ती करायची असेल तर त्यांना भारतातील प्रचलित समाजव्यवस्थेचा आणि जातिप्रथेचा सामना आज न उद्या करावाच लागेल. कोणत्याही दिशेला वळलात तरी जातीचा राक्षस त्यांच्या मार्गात सतत उभा राहणारच. या राक्षसाचा संहार केल्याशिवाय समाजवाद्यांना अपेक्षित राजकीय आणि आर्थिक सुधारणा होऊच शकत नाही.
आंबेडकरांच्या मते समाजवाद्यांना अभिप्रेत असलेली समानता ही स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांचा बळी देऊन होऊ शकत नाही कारण स्वातंत्र्य व बंधुत्व ह्यांशिवाय समानतेला काहीही किंमत नसते. परंतु डाव्या पक्षांनी जातीयतेच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले. मुंबईत १९व्या शतकात उभ्या राहिलेल्या कापडगिरण्यांमध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरदेखील अस्पृश्यता पाळली जात होती. गिरण्यांमध्ये जास्त पगार देणाऱ्या विणकाम (वीव्हिंग) खात्यात दलितांना काम दिले जात नसे. कारण तेथे बॉबिनीतून ओठांनी धागा खेचून काढावा लागत असे. त्यामुळे दलितांनी तेथे काम करण्यास सवर्ण कामगारांचा विरोध होता. येथे शोषित समजले जाणारे कामगार त्यांच्यापैकीच एका घटकावर अन्याय करत होते. गिरण्यांमद्धे ३०% कामगार दलित होते. तरीदेखील या अन्यायाविरुद्ध डाव्यांच्या गिरणी कामगार युनियनने कधी आवाज उठवला नाही. कामगारवर्गामधील या अंतर्विरोधाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळेच १९२९ साली गिरणी कामगार युनियनने पुकारलेल्या संपात सहभागी न होण्याचे निर्देश आंबेडकरांनी दलित कामगारांना दिले होते.
डॉ. रावसाहेब कसबे आपल्या आंबेडकर आणि मार्क्स या पुस्तकात डाव्या पक्षांच्या भारतीय जाती व्यवस्थेसंदर्भात होणाऱ्या वैचारिक गोंधळाचे विश्लेषण करताना असे लिहितात की, भारतातील जातिव्यवस्था ही भारतीय समाजाच्या पायावरचा एक इमला आहे की भारतीय समाजातील उत्पादक साधनसंबंधाच्या आधारावर ती उभी असल्याने ‘पाया’ आहे याचा निर्णय अद्याप डाव्यांनी घेतलेला नाही. कम्युनिस्टांनी दलित चळवळीकडे दुर्लक्ष केले, कारण त्यांनी जात हा इमला मानला व समाजाचा आर्थिक पाया बदलला की इमला आपोआप तुटेल असा अंदाज बांधला. कसबेंच्या मते खरा मार्क्सवादी विचार हा आहे की ‘पाया’ बदलला तरी ‘इमल्याचे’ अनेक अवशेष तसेच राहतात व ते जाणीवपूर्वक नष्ट करावे लागतात.
वर्ग, जात आणि जुनी-नवी भांडवलशाही
१९३८ साली मनमाड येथे अस्पृश्य रेल्वे कामगार अधिवेशनात केलेल्या भाषणात आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारवर्गाचे दुहेरी शत्रू आहेत. त्यांच्या मते ब्राह्मणवादाचे उद्गाते ब्राह्मण असले तरी तो सर्व वर्गांमध्ये दिसून येतो. त्यांच्या मते, ब्राह्मणवाद म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या प्रेरणांना नाकारणे. त्यामुळेच तो समान सामाजिक अधिकार, नागरिक स्वातंत्र्य आणि समान आर्थिक संधींना नाकारतो. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला ब्राह्मणवाद हा कामगारांच्या ऐक्यातील सर्वांत मोठा अडथळा ठरतो. त्यामुळेच तो भांडवलशाहीचा साहाय्यक असतो. शरद पाटील यांच्या मते, ब्रिटिशपूर्व भारतीय समाजात फक्त जाती आणि समूह होते. भारतीय समाजात वर्गांची निर्मिती ब्रिटिश साम्राज्यवादी भांडवलशाहीमुळे झाली. त्यामुळे भारतीय समाज हा केवळ वर्गीय समाज नाही, तर तो एक ‘अर्धसामन्तीय जाति-वर्गीय’ समाज आहे. डावे पक्ष या सत्याला कधी सामोरे गेले नाहीत.
दलितांच्या चळवळीतून आंबेडकर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांवर आधारित भारतीय समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना या वास्तवाची जाणीव होती की, फक्त राजकीय शक्ती हा दलितांच्या सर्व समस्यांवरील उपाय होऊ शकत नाही. दलितांचा सामाजिक आणि आर्थिक उद्धार होणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधानसभेत केलेल्या ऐतिहासिक भाषणात ते म्हणतात, “२६ नोव्हेंबर, १९४९ या दिवशी आपण विसंगतीच्या युगात प्रवेश करणार आहोत. या दिवशी आपल्या राजकीय क्षेत्रात समानता असेल, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात असमानता असणार आहे. आपल्याला लवकरात लवकर ही विसंगती दूर करावी लागेल. नाही तर, जे लोक या विसंगतीचे लक्ष्य ठरतील, ते या सभेने अत्यंत कष्टाने उभारलेली ही राजकीय स्वातंत्र्याची इमारत उद्ध्वस्त करून टाकतील.” आंबेडकरांचे हे विधान डाव्यांसह सर्वच पक्षांनी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोणतेही विचार किंवा तत्त्वज्ञान हे काळ आणि परिस्थितीनुसार नेहमी उत्क्रांत होत गेले पाहिजे. आंबेडकरांनी मार्क्सवादावर सतत टीका केली. परंतु आपल्या कारकीर्दीच्या शेवटी १९५६ साली काठमांडू येथे केलेल्या भाषणात त्यांनी बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्याचे धाडस दाखविले. त्यांच्या मते दोघांचे साध्य समान आहे, फक्त साधने भिन्न आहेत. डाव्या पक्षांनीदेखील आता हे धाडस दाखवले पाहिजे. भारतीय समाजाने डाव्या पक्षांना आज जातिप्रश्नाकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले आहे. या परिस्थितीचा त्यांनी ऐतिहासिक संधी म्हणून उपयोग करावा. १९९१ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल झाले आहेत. दलितांमधील एका वर्गाने केलेले धर्मांतर, मंडल आयोग आणि वैश्विकरण यामुळे आज २१व्या शतकात जातींचे संदर्भदेखील बदलले आहेत. पूर्वी लोक धार्मिक भावनेतून जातिव्यवस्थेचे पालन करत, परंतु आता ते स्वार्थ आणि राजकारण ह्यांसाठी जातींना चिकटून असतात. या पार्श्वभूमीवर डाव्यांना जातीयतेविरुद्ध आपली वैचारिक मांडणी करावी लागेल. त्यादृष्टीने आता प्रयत्न होत आहेत, हे आशादायक चित्र आहे. नव्वदी पार करून शंभरीकडे झुकणाऱ्या डाव्या पक्षांना आता वैचारिक संजीवनीची आवश्यकता आहे. आज आपणासमोर पुरोगामी पर्याय खूपच कमी राहिले आहेत. त्यामुळे डावे पक्ष त्यांच्यावरील ऐतिहासिक जबाबदारीची जाणीव ठेवतील आणि या आह्वानाला सामोरे जातील अशी अपेक्षा करू या !