भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता. पण पंतप्रधानांच्या या प्रयत्नाला यश येईल का, याबद्दल साशंकता वाटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधानांच्या भावनिक आवाहनात औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे जे आश्वासन आहे ते ‘भविष्यात’ साकार होऊ शकते.. पण शेतकऱ्याची जमीन ‘आज’ विकावी लागणार आहे. प्रश्न असा आहे की, जमीन अधिग्रहण कायदा हा शेतकऱ्यांना भौतिकदृष्टय़ा आजच्यापेक्षा उद्याचे जीवन जास्त चांगले होण्याची सुवर्णसंधी का वाटू नये?
असे होण्यासाठी आपल्याला खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वाचा आधार घ्यावा लागेल. जमिनीची किंमत ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडून काढून घ्यावे लागतील. पण या पर्यायाकडे वळण्याअगोदर आज जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या चच्रेवर दाटलेले विचारसरणीचे मळभ दूर करणे आवश्यक आहे. विचारसरणीच्या (आयडियालॉजी) प्रभावापासून आपण मुक्त नसतो. कारण विचारसरणी आपण मानत असलेल्या मूल्यांच्यादेखील वाहक असतात. पण हा प्रभाव आपल्या चिकित्सक वृत्तीच्या आणि समस्येवर व्यवहार्य उपाय शोधण्याच्या आड येता कामा नये. पण आज तसे होताना दिसते. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेणे या जणू परस्परविरोधी गोष्टी असल्याचे भासवले जात आहे.
‘शेतकऱ्यांकडून जमीन घेण्याऐवजी जर शेतीविकासासाठी आवश्यक सुविधा शासनाने पुरविल्या तर शेतीतच रोजगार उपलब्ध होईल.’ अशासारखेच दुसरे विधान केले जाते ते म्हणजे ‘जर शेतजमीन औद्योगिकीकरणासाठी वापरली तर अन्नधान्य उत्पादनातील देशाची स्वयंपूर्णता धोक्यात येईल.’ या दोन्ही विधानांत मोठा तर्कदोष आहे. उद्योगधंदे हे काही ‘जमीन सघन’ (लँड इंटेन्सिव्ह) नसतात. औद्योगिकीकरणाला लागणारी जमीन ही देशाच्या धान्योत्पादनाला लागणाऱ्या जमिनीपेक्षा खूपच कमी असते. त्यामुळे ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळेच औद्योगिकीकरणासाठी जमीन वापरली जाणे आणि शेतीविकासासाठी सुविधा निर्माण करणे यातही परस्परविरोधी काही नाही. दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. शेतीवर बहुसंख्य लोक अवलंबून आहेत. त्यांची क्रयशक्ती वाढून औद्योगिक मालाला मागणी वाढायची असेल आणि त्यामुळे औद्योगिक विकास साधून रोजगारनिर्मिती साधायची असेल तर शेतीविकासाला चालना देणे आवश्यकच आहे.
दुसरीकडे नव्या भूसंपादन विधेयकाचे समर्थन करणारे लोक शेतकऱ्यांना समजावत आहेत की, तुमच्या मुलाबाळांना जर रोजगार हवा असेल तर तुम्ही जमीन द्यायला तयार असले पाहिजे. हे म्हणणेदेखील दिशाभूल करणारे आहे. येथे हे गृहीत धरले आहे की, जणू काही शेतकरी हा औद्योगिकीकरणाच्या विरोधी आहे. शेतकरी शेती व्यवसाय म्हणून करतो. त्याला आजपेक्षा उद्या चांगले जीवन जगण्याची संधी दिसत असेल, म्हणजेच जमिनीला चांगली किंमत मिळत असेल तर तो आपली जमीन निश्चितपणे विकायला तयार होईल. तेव्हा शेतकऱ्याला हे व्यापक तत्त्वज्ञान सांगणे ही त्याला राजकीय चलाखी वाटली तर त्यात आश्चर्य नाही.
अर्थशास्त्रीय भाषेत बोलायचे झाल्यास जमीन ही एक दुर्मीळ संसाधन आहे. जमीन निर्माण होत नाही. त्यामुळे अशा दुर्मीळ संसाधनाच्या धारकाला त्या संसाधनाची बाजारात चढी किंमत मिळणे हा खुल्या बाजारपेठेचा नियम आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या जमिनीची खुली बाजारपेठच अस्तित्वात नाही. जमिनीच्या व्यवहारातील प्रत्यक्षातील किमती आणि सरकारदरबारी त्या व्यवहाराच्या नोंदलेल्या किमती यात प्रचंड फरक असतो. कारण जमिनीच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार हे मुद्रांक शुल्क चुकवण्यासाठी नेहमीच काळ्या पशात होतात. त्यामुळे या किमतींना बाजारभावाची किंमत मानणे हेच अताíकक आहे. याला कोणताच शास्त्रीय आधार नाही. क्षणभर आपण असे गृहीत धरू की, देशात जमिनीची खुली बाजारपेठ अस्तित्वात आहे. मग प्रश्न सोपा होता.. जमिनीची किंमत सरकारने म्हणजे एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने ठरवण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण बाजारपेठ (मार्केट) किंमत ‘शोधून काढत’ असते (प्राइस डिस्कव्हरी). उद्योगांनी अनेक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करणे व्यवहार्य नसल्यामुळे सरकारची भूमिका ही उद्योगसमूह आणि शेतकरी यांच्यामधील ‘प्राइस डिस्कव्हरी’साठीचा दुवा इतकीच राहिली असती.
सरकार जर खुल्या बाजारपेठेच्या बाजूचे असेल तर जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना आधी ठरवलेल्या किमतीनुसार देण्याऐवजी बाजारपेठेने ‘शोधलेल्या’ किमतीने मिळणे आवश्यक आहे. कोणताही माणूस आपल्याकडील वस्तू त्याला त्या वस्तूच्या त्याला वाटणाऱ्या ‘मूल्या’पेक्षा तिची बाजारातील किंमत जास्त आहे असे वाटत नाही, तोपर्यंत ती वस्तू विकत नाही. पण बाजारातील किंमत काय हे ठरवायचे कसे? समजा, एखाद्या उद्योगसमूहाला पाचशे एकर जमीन हवी आहे. तिथे उद्योग येणार म्हटल्यावर आजूबाजूच्या जमिनीच्या किमतीही अनेक पटींनी वाढतात. कारण या सर्वच जमिनीमधून संपत्ती निर्मितीची क्षमता विविध कारणांनी वाढते. आता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या उद्योगसमूहांनी घेतल्या त्या शेतकऱ्यांनादेखील या वाढीव किमतीचा फायदा मिळाला पाहिजे. तो त्यांना मिळाला हे ठरवण्याचा एकमेव विश्वासार्ह निकष म्हणजे ज्या शेतकऱ्याला जमीन विकायची नाही किंवा हवीच आहे, त्या शेतकऱ्याला मिळालेल्या मोबदल्यातून प्रकल्पाशेजारील जमीन घेता आली पाहिजे. या मोबदल्यापेक्षा कमी किंमत देऊन शेतकऱ्याकडून जमीन काढून घेणे हे पूर्णत: अन्याय्य आहे. एखाद्या नागरिकाकडून सरकारने त्याची कार काढून घेतली आणि त्याला बाजारभावाने त्या गाडीची किंमत दिली तर तो नागरिक अगदी तशीच दुसरी कार विकत घेईल. पण जमिनीचे तसे होत नाही. कारण जमिनीची खऱ्या अर्थाने खुली बाजारपेठच नाही.
मग अशा परिस्थितीतदेखील ‘किंमत शोधण्याची’ खुल्या बाजाराची ताकद आपल्याला वापरता येईल का? हे साधण्याचा एक ठोस पर्याय गेली काही वष्रे अर्थतज्ज्ञांच्या चच्रेत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन विकायची आहे त्यांना त्यांच्या मनात (त्यांच्या हिशेबाप्रमाणे) त्या जमिनीचे जे मूल्य असेल त्यापेक्षा अधिक किंमत देणारा आणि ज्यांना जमीन विकायची नसेल त्यांना प्रकल्पाभोवतालची जमीन मोबदला म्हणून देण्याचा हा उपाय होय. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ मत्रीश घटक आणि ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधील परीक्षित घोष यांनी २०११ पासून सुचवलेला हा उपाय पुढीलप्रमाणे : एखादा प्रकल्प येणार असे जाहीर झाल्यावर त्या प्रकल्पाच्या जागेखालील आणि आजूबाजूची जमीनदेखील सरकारने लिलावाद्वारे विकत घ्यावी. सर्व जमीनधारकांनी त्यांना त्यांच्या जमिनीची किती किंमत मिळाली पाहिजे ते टेंडरच्या माध्यमातून सांगावे. यापकी प्रकल्पाला लागेल इतकी सर्वात कमी किमतीची जमीन सरकारने शेतकऱ्याकडून विकत घ्यावी आणि ही किंमत तळातील टेंडर्सपैकी, पण सर्वात जास्त किंमत असलेल्या टेंडरची किंमत असेल. म्हणजे सर्वच शेतकऱ्यांना त्यांनी मागितलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत मिळेल. यातील काही जमीन ही प्रकल्प ज्या ठिकाणी होणार तेथील असेल, काही प्रकल्पाच्या आसपासची असेल. प्रकल्प जिथे होणार असेल तेथील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन लिलावाद्वारे विकत घेतली जाणार नाही (त्यांनी सांगितलेली किंमत जास्त असल्यामुळे) त्यांना सरकार प्रकल्पाबाहेर विकत घेतलेली जमीन मोबदला म्हणून देईल. म्हणजे त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळेल. या पर्यायात सरकारची भूमिका केवळ जमिनीचे लिलाव घडवून आणणारे मध्यस्थ एवढीच असेल. लिलावाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा खर्च हा उद्योगसमूहांनी करायचा आहे. ही व्यवस्था गुंतागुंतीची वाटली तर त्याचे एकमेव कारण म्हणजे हा पर्याय अद्याप नवीन आहे. प्रत्यक्षात आज ज्या पद्धतीने जमिनीचे अधिग्रहण होते त्यात कमालीची अपारदर्शकता आणि गुंतागुंत आहे. या व्यवहारात सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेते यांचीच चांदी होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
येथे दोन प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. एक म्हणजे कागदावर जो पर्याय निर्दोष वाटतो तो प्रत्यक्षात तसा ठरेलच याची खात्री काय? याचे उत्तर असे की लोकशाहीचे सामथ्र्यच हे आहे की यात प्रयोगशीलता आहे. निदान तत्त्वत: तरी. प्रयोगाच्या पातळीवर का होईना, खुल्या बाजाराची ‘किंमत शोधण्याची’ ही ताकद वापरून पाहायला हवी.
दुसरा प्रश्न असा उपस्थित केला जाऊ शकतो की, आताच्या राजकीय परिस्थितीत हा पर्याय अप्रस्तुत नाही का? याचे उत्तर असे की, जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ असो किंवा मोठय़ा राजकीय संघर्षांनंतर नवीन येणारा कायदा असो, हा प्रश्न एक ज्वलंत राजकीय प्रश्न म्हणून राहणे अपरिहार्य आहे. कारण या कायद्यांचा पायाच कोणताही ताíकक आधार नसलेला म्हणजे यादृच्छिक (ऑर्ब्रिटरी) आहे. त्यामुळे राजकारणाला उदंड ‘स्कोप’ असणार आहे. त्यामुळे आज नाही उद्या तरी आपण खुल्या बाजारपेठेवर आधारित जमिनीची किंमत शोधणाऱ्या पर्यायाकडे वाटचाल करू, अशी अपेक्षा करायला निश्चित आधार आहे. पण असे होण्यासाठी ‘तुम्ही जमीन दिली नाही तर औद्योगिक विकास कसा साधणार?’ असा धूर्त प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारणे किंवा उद्योगासाठी जमीन गेली तर देशाची धान्य स्वयंपूर्णता धोक्यात येईल, असे म्हणून आपली विचारसरणी दामटणे हे मात्र थांबवले पाहिजे.
‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने
milind.murugkar@gmail.com