‘राजा बोले आणि दल हले’ अशी एक म्हण आपल्यात आहे. पण ती तेवढीच खरी नसावी. आपल्या देशात राजा बोलू लागण्याआधी नुसते दलच नव्हे, तर सारे काही हलू लागते आणि हलणारे सारे स्वतःला राजाच्या इच्छेनुरूप बदलूही लागते. काँग्रेस पक्षाचा पराभव २०१४ च्या निवडणुकीत होईल याचा अंदाज येताच त्या पक्षातील अनेकांच्या निष्ठा पातळ झाल्या आणि ते पक्षत्यागाच्या तयारीला लागले. त्यांच्यातील अनेकांनी पक्षत्यागाआधी भाजपची तिकिटेही पदरात पाडून घेतली. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर अशा निष्ठांतरवाल्यांचा मोठा ओघच सुरू झाल्याचे देशाला दिसले. इंद्रजीत सिंह, ओमप्रकाश यादव, सुशीलकुमार सिंह, ब्रिजभूषण शरणसिंह, जगदंबिका पाल, धरमवीर सिंह, अजय निशाद, संतोषकुमार, मेहबूब अली कैसर, अशोककुमार डाहोर, विद्युतभरण महतो, कर्नल सोनाराम चौधरी आणि सत्पाल महाराज हे आज लोकसभेत भाजपच्या बाकावर बसणारे खासदार या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. ही यादी इथेच संपत नाही. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सोडणाऱ्यांची यादी याहून मोठी आहे. या यादीत जयंती नटराजन या अखेरच्या दिसत असल्या, तरी त्यांच्यापाशी तो शेवट होईल याची खात्री नाही.
मात्र हे राजकारणातच झाले, असे नाही. न्यायासन, प्रशासन, प्रसिद्धिमाध्यमे आणि स्वतःला समाजसेवी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना या साऱ्यांतच ते झाले. देशाचे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू हे संविधानाने घालून दिलेली सत्तेच्या विभाजनाची मर्यादा विसरले आणि एका जाहीर सभेत नरेंद्र मोदींना चांगूलपणाचे प्रशस्तिपत्र देऊन मोकळे झाले. अमेरिकेच्या एखाद्या न्यायमूर्तीने ओबामांना असे प्रमाणपत्र दिले असते, तर तिथल्या विधिमंडळात (सिनेट) त्याच्या विरुद्ध महाभियोगाचा खटलाच दाखल झाला असता. पण हा भारत आहे आणि त्यात सारे काही चालणारे व खपणारे आहे. त्यात न्या. दत्तू यांच्या वर्तनाची प्रशंसा करणारेही असावे हे त्याचे एक उदार वैशिष्ट्यही आहे. यापूर्वीच्या डॉ.मनमोहनसिंग सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश सरकारच्या कारभारावर भयंकर संतापलेले दिसले. त्याकाळात ते केवळ न्यायदान करूनच थांबले नाहीत, प्रशासनाच्या चांगल्या-वाईटावर त्यांनी भाष्ये केली. सरकारने घ्यावयाचे निर्णय स्वतः घेतले. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा किंवा कोळसा खाणींचे परवाने देण्याच्या सरकारच्या अधिकारावर त्यांनी टाच आणली आणि त्याही पुढे जाऊन सरकारवर नाकर्तेपणाचा ठपकाही उमटविला. त्यातल्या एका माजी संतप्ताला आताच्या सरकारने राज्यपालपद दिले आणि न्या. दत्तू यांच्यासाठीही ते तसे काही करील, याविषयी कोणी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपल्या घटनेने न्यायालयांना स्वायत्तता दिली आहे. त्यांच्या कामकाजाची चर्चा करणे वा त्यांच्यावर टीका करणे मंत्रिमंडळाएवढेच संसदेलाही वर्ज्य आहे. असे असतानाही सत्तेचा बदललेला चेहरा पाहून आपली न्यायालये त्याच्या पुढ्यात रांगू लागली असतील, तर तिच्या मागे उभे राहणे अपेक्षित असलेल्या लोकमानसाच्या दुबळेपणाचाही आपल्या घटनेएवढाच कधी तरी विचार करावा लागणार आहे.
आपली न्यायालये तशीही आरंभापासूनच सत्ताधार्जिणी राहिली आहेत. अगदी घटनेचा अर्थ लावतानाही तो सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असा लावण्याची त्यांची परंपरा राहिली आहे. परवापर्यंत काँग्रेसबाबत सौम्य भूमिका घेणारी न्यायालये आता भाजपानुकूल भूमिका घेताना दिसत आहेत. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीच्या सर्व आरोपांबाबत त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठांना स्वच्छतेची प्रमाणपत्रे आता दिली आहेत. जामिनावर असलेली आणि खुनापासून खंडणीखोरीपर्यंतचे आरोप शिरावर असलेली माणसे या न्यायालयांना ‘चांगली व साळसूद’ असल्याचे आता वाटू लागले आहे. अशी न्यायालये सामान्य माणसांना न्याय देतील, असा त्यांच्याविषयीचा विश्वास जनतेने तरी मग कसा बाळगायचा?
आपला देश मोठ्या मनाचा आहे आणि त्याला विस्मरणाचे चांगले वरदानही आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा गणराज्यदिनाच्या सोहळ्याला प्रमख पाहुणे म्हणून आले आणि त्यांनी एका झटक्यात भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या अणु करारातील सारे अडसर बाजूला सारले. त्यांच्या त्या कृतीचे देशाने स्वाभाविकपणेच कौतुक केले आणि ते करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्जवी वृत्तीचाही त्याला अभिमान वाटलेला दिसला. तो व्यक्त करताना ज्याची स्थिती सर्वाधिक अवघड झाली, तो पक्ष मात्र प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच आहे. भारताने अणुबाँबचा पहिला स्फोट १९७४ मध्ये केला. त्यानंतर लागलीच अमेरिकेसह सगळ्या अण्वस्त्रधारी व अणुइंधनधारी देशांनी त्यावर निर्बंध घालून त्याचा अणुइंधनाचा पुरवठा बंद केला. का आण्विक बहिष्कार मागे घेतला जावा आणि त्याच्या ‘शांततेसाठी अणू’ या कार्यक्रमासाठी तरी तो पुरवठा सुरू व्हावा, यासाठी राजीव गांधींच्या सरकारपासून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारपर्यंत साऱ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. या प्रयत्नांना मळ आले ते डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत. दि.७ व ८ जुलै २००८ या दोन दिवसांत जपानच्या होक्काइडो या बेटावर झालेल्या जी-८ देशांच्या परिषदेला भारत एक निमंत्रित देश म्हणून उपस्थित होता. त्या वेळी डॉ.मनमोहनसिंग व अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यातील चर्चेत भारतावरील अणुइंधनाच्या पुरवठ्यावरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाचे तेव्हा भारतात प्रचंड स्वागतही झाले. परंतु त्या यशाचे श्रेय डॉ.मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला मिळू नये, म्हणून भाजपने त्या करारालाच तेव्हा विरोध केला. त्यासाठी अमेरिकेला परंपरागत विरोध करणाऱ्या डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. त्याआधी वाजपेयी यांच्या सरकारने (म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या सरकारने) अशा करारासाठी प्रयत्न केल्याचाही त्याला तेव्हा विसर पडला. त्या विस्मृत पण कमालीच्या आक्रोशकारी राजकारणाचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेव्हा केले. सन २०१४ च्या निवडणुकीत पूर्वीचे विरोधक सत्ताधारी बनले आणि त्यांनीच डॉ.मनमोहनसिंग यांचा अमेरिकेशी झालेला करार पूर्णत्वाला नेऊन त्याचा आनंद परवा साजरा केला. तो करणाऱ्यांत अडवाणीच तेवढे नव्हते. बाकीचे सारे झाले- गेले विसरून या कराराचा जयजयकार करताना दिसले. गंमत म्हणजे, या खांदेपालटाचे देशालाही फारसे काही वाटल्याचे दिसले नाही. जणू असे होणार, हे त्याने गृहीतच धरले होते. राजकीय श्रेयासाठी देशहित बाजूला ठेवणाऱ्यांना क्षमा करण्याएवढे हे विस्मरण उदार म्हणावे असेच आहे. अशा वेळी आपल्याला पडणारा प्रश्न हा की, अमेरिका व भारत यांच्यातील कराराची आज भलावण करणारी भाजपची नेतेमंडळी त्यांची २००८ ची भूमिका खरोखरीच विसरली असतील काय? की सत्ता बदलली की सारेच बदलते, हा समज त्यांनीही अंगी बाणलेला आहे? प्रशासनात वरिष्ठ जागांवर असलेले किती अधिकारी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी, तोपर्यंत त्यांच्यात न दिसलेल्या राजकीय निष्ठा दाखविताना दिसले- हा प्रश्नही इथे विचारण्याजोगा आहे. कॅगचे प्रममख विनोद राय यांनी निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्ष पंतप्रधानांसह त्यांच्या सरकारातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारसदृश आरोप केले. या माणसांनी आपल्या खात्याच्या कारभारात नको तसा हस्तक्षेप केला, असे त्या सरकारच्या अखेरच्या दिवसांत त्यांनी देशाला ऐकविले आणि निवडणुकीनंतर ‘नॉट जस्ट अ‍ॅन अकाउंटंट’ या नावाचे पुस्तक लिहून आपल्या नवनिष्ठाच त्यांनी मोदी सरकारच्या चरणी अर्पण केल्या. रणजीत सिंग या सीबीआयच्या प्रमुखाची गोष्टही नेमकी अशीच आहे. या इसमाने आपल्या बदलत्या निष्ठांसाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या जबान्याच बदललेल्या आपण पाहिल्या. या दोघांची वर्णी अजून कुठे लागली नसली, तरी ती यथावकाश लागलेली आपण पाहणारही आहोत. आपल्या माधवराव गोडबोल्यांनीही नेहरूंपासून मन‘मोहनसिंगांपर्यंत सरकारचे वाभाडे काढणारे ‘द गॉड हू किल्ड’ आणि ‘गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज रडार’ या नावाची पुस्तके लिहिली. मात्र त्यासाठी गोडबोले यांच्या पूर्वीच्या मौनालाच तेवढे जबाबदार धरता येते. त्यांच्या निष्ठा पूर्वीही सगळ्यांना ठाऊक होत्या. आता त्या छापील स्वरूपात आल्या, एवढेच. प्रशासन ही स्थिर व्यवस्था आहे. राजकीय सत्तांतरानंतरही ती कायम राहणारी आहे. या व्यवस्थेतील लोकांनी त्यांच्या राजकीय प्रमुखांच्या आज्ञेबरहुकूम व धोरणानुसार वागले पाहिजे, हे समजण्याजोगे आहे. मात्र नव्या निष्ठा जोरात सांगण्यासाठी जुन्या सत्ताधाऱ्याना नावे ठेवणे, हा प्रकार गैर व लोकशाहीत न बसणारा आहे. प्रकाशचंद्र पारख या कोळसा खात्याच्या सचिवाची निष्ठा २०१४ पर्यंत प्रशासनावर होती. आता त्याही सत्पुरुषाचा विवेक जागा झाला असून कोळसा खाणींची परमिटे वाटण्यात आपण कसे नव्हतो आणि तो सारा व्यवहार राजकीय सत्ताधाऱ्यानीच कसा केला, ते रंगविणारे ‘क्रूसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर? कोलगेट अ‍ॅन्ड अदर ट्रुथ’ या नावाचे पुस्तक त्याने लिहिले आहे. मात्र यातले सर्वांत संतापजनक उदाहरण संजय बारू या डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या वृत्त सचिवाचे आहे. डॉ.मनमोहनसिंग हे मला आपला मुलगा मानत, असे तोवर सांगणाऱ्या या संजयाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या आठवणींचे एक पुस्तक ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ प्रकाशित करून डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पाठीत खंजीर खुपसलेलाच देशाला दिसला. राजकारणातले असे एक उदाहरण के.नटवरसिंह यांचे आहे. नेहरू व गांधी या घराण्यांशी असलेल्या आपल्या संबंधांचे भुस्कुट मिरविणारा देशाचा हा माजी परराष्ट्रमंत्री कृष्णा हाथीसिंह आणि विजयालक्ष्मी पंडित या पं.नेहरूंच्या बहिणींना मावशी म्हणायचा. इंदिरा गांधींशी आपले घरगुती संबंध असल्याचे सांगायचा. सोनिया गांधींचा मार्गदर्शक म्हणून मिरवायचा. आता आपले आत्मचरित्र ‘वन लाईफ इज नॉट इनफ’ लिहून त्याने सोनिया गांधींचे आणि त्यांच्या राजकारणाचे वाभाडे काढण्याचेच कर्तृत्व दाखविले. हे पुस्तक निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करू नका, अशी विनंती त्यांना प्रत्यक्ष सोनिया गांधी व प्रियंकाने केल्यानंतरही त्यांनी ते प्रकाशात आणले. त्याच्या मोबदल्यात भाजपने त्यांच्या चिरंजीवाला राजस्थानात आमदारकीचे तिकीटही तत्काळ दिलेले दिसले.
देशातील प्रसिद्धिमाध्यमांचे घूमजाव याहून मजेशीर व उद्बोधक आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या अखेरच्या काळात जी माध्यमे त्याच्यावर तुटून पडताना दिसली, त्यांचे आताचे स्वरूप कसे आहे? तेव्हा ही माध्यमे सरकारला नुसता उपदेश करायची नाहीत; त्याला खडसावायची आणि आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्याची उलटतपासणी करायची. ती करताना आपल्या जवळच्या माहितीची सत्यासत्यता तपासून घेण्याचीही काळजी ती घेत नसत. त्या सरकारच्या काळातील कथित घोटाळ्यांचे आकडे फुगवून सांगताना आपल्या माहितीतील आकड्यांसमोर किती शून्य लिहायची याचीही फिकीर ते बाळगत नसत. मग आदर्श घोटाळ्यातील जमीन महाराष्ट्र सरकारने कारगिलच्या युद्धातील विधवा स्त्रियांकडून हडपली असल्याचा शोध ते लावीत आणि द्रमुकच्या मंत्र्यांवरील घोटाळ्यांचे आरोप थेट पंतप्रधानांच्या दारावर नेऊन चिकटवीत. तशीही एके काळी डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेली ही माध्यमे नंतर उजव्या परिवाराच्या बाजूने गेलेली देशाला दिसली. सगळ्या चित्रवाहिन्यांच्या संघटनेवरील १७०० कोटींचा कर्जभार कोणा एका उद्योगपतीने २६०० कोटी रुपये देऊन उतरविला. परिणामी, त्याच्या ताब्यात गेलेली ही माध्यमे त्याने नव्या सरकारच्या व त्याच्या परिवाराच्या प्रसिद्धीला जुंपली. निवडणुकीपूर्वीच हे झाले. आताही या माध्यमांचे सरकारसमोरचे लोटांगण कायम आहे. शशी थरूरवर कोणताही आरोप पोलिसांनी अद्याप ठेवला नसला, तरी त्याचे दैनिक वाभाडे काढणारी ही माध्यमे गुजरातेतील गुन्हेगारांचे सारे अपराध आता विसरली आहेत. जन्मठेप आणि २५ ते २८ वर्षांच्या शिक्षा झालेले भाजपचे किती पुढारी सध्या जामिनावर आहेत याची त्यांना चौकशी करावीशी वाटत नाही. खुनापासून खंडणीखोरीपर्यंतचे आरोप शिरावर असणारा एक पुढारी साऱ्या देशाला बोटावर कसे नाचवितो, ते त्यांना दिसत नाही. हिंदू स्त्रियांना पोरांचे कारखाने बनवायला निघालेली माणसे त्यांना संत व साधू वाटतात आणि नथुरामचे उदात्तीकरण करणाऱ्याविरुद्ध त्यांच्या लेखण्या सरसावताना दिसत नाहीत. चित्रवाहिन्यांवरील चर्चा एकतर्फी आणि आक्रोशवजा, तर बड्या वृत्तपत्रांचे स्तंभलेखनही एकारले झालेले दिसते. काँग्रेसवर टीका करताना धारदार होणारी ही माध्यमे झारखंडपासून पंजाबपर्यंत आपले पाठबळ गमावत असलेल्या भाजपबद्दल गप्प राहतात. ममता बॅनर्जी टीकेचा विषय होतात आणि पंजाबातला मजिठिया हा तेवढाच मोठा घोटाळा करणारा मंत्री या माध्यमांच्या नजरेतून सुटलेला दिसतो. अरविंद केजरीवालांचे अपक्वपण मोठे करून दाखविणारी माध्यमे किरण बेदींची पोरकट वक्तव्ये गंभीर करून दाखविताना दिसतात. ही यादी आणखीही वाढविता येईल. पण वानगीदाखल ही उदाहरणे पुरेशी आहेत… यातून झाले एकच- या माध्यमांची विश्वसनीयताच आता प्रश्नांकित झाली आहे. स्वतःला स्वयंसेवी म्हणवून घेणाऱ्या संघटनांची (एनजीओ) स्थिती याहून वाईट आहे. मनमोहनसिंगांच्या अखेरच्या कार्यकाळात देशभर गहजब करणारी या संघटनांतली प्रसिद्धीबाज माणसे एकाएकी भूमिगत झाल्यासारखी अदृश्य झाली आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन करणारे दिसेनासे झाले आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्राणत्याग करायला तयार असणारेही गडप झाले आहेत. मनमोहनसिंग सरकारने कोणतीही योजना हाती घेतली की, ती पर्यावरणाचा नाश करणारी कशी आहे, हे जिवाच्या आकांताने ओरडून सांगणारे सगळे जण नव्या सरकारच्या तशाच योजनांची आरती करायला सामोरे झालेले किंवा गप्प झालेले दिसताहेत. त्या काळात या लोकांनी बॉक्साईटच्या खाणी बंद पाडल्या. कोळशाच्या खाणींविरुद्ध वृत्तपत्रांतून आघाड्या उघडल्या. त्या अपयशी झाल्या, तेव्हा ही माणसे न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावताना दिसली. त्यांनी नियामगिरीला टाळे ठोकले, पॉस्को योजनेला विरोध केला आणि ब्रह्मपुत्रा विद्युत प्रकल्पाच्या मार्गात अडसर उभे केले. कुडनकुलम होणार नाही यासाठी त्यांनी पावले उचलली आणि जैतापूर रोखायलाही ते पुढे झालेले दिसले. नर्मदा धरणाची उंची एकाही इंचाने वाढू देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि बियाण्यांच्या सुधारलेपणासाठी वापरायच्या जैविक तंत्रज्ञानाविरुद्ध युद्ध पुकारले. गंमत म्हणजे, या साऱ्या गहजबाला तेव्हा माध्यमांएवढीच शहाण्या म्हणविणाऱ्या वर्गांनीही साथ दिली. या संघटनांचा आक्रोश त्या काळात कानठळ्या बसविण्याएवढा मोठा होता. परिणामी, लोकच त्याला नंतर कंटाळताना दिसले व पुढे-पुढे त्यांच्या खरेपणाविषयीच जनतेच्या मनात संशय उत्पन्न होत गेला. त्यातून अशा संघटनांपैकी अनेकींच्या पदरात दर वर्षी नियमाने पडणारी विदेशी पैशाची भरही त्या काळात उघड झाली. सन २००५ ते २०१० या पाच वर्षांत या संघटनांनी असे ५५ हजार कोटी रुपये विदेशातून कमावले आणि स्वदेशात नव्या योजना येणार नाहीत याची काळजी घेत विदेशांसाठी इथली बाजारपेठ खुली ठेवण्याची व्यवस्था केली… नंदन नीलेकणींचे उदाहरण या संदर्भात नुकतेच एका नियतकालिकाने देशासमोर आणले आहे. त्या भल्या माणसाने परिश्रमपूर्वक बनवून देशाच्या हाती दिलेल्या आधार कार्डाला तेव्हा आक्षेप घेणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना त्याच कार्डाचा जास्तीचा आधार घेणाऱ्या आताच्या सरकारविरुद्ध ब्र ही काढताना दिसत नाहीत… अशा वेळी आपल्यातील समाजसेवी म्हणविणाऱ्यांच्या समाज- निष्ठेविषयीचीच शंका मनात येऊ लागते. असो. सरकार दुबळे झाले की न्यायालये, माध्यमे व समाजातील बोलका मध्यमवर्ग बलवान होतो, असे म्हणतात. सरकारात बदल झाला आणि त्याजागी जास्तीची गरजणारी माणसे आली की, या बोलक्यांची बोलणीही मंदावत जातात. सरकार मजबूत असणे चांगले असते. मात्र या बदलाच्या वाटेवर ज्यांनी आपली विश्वसनीयता गमावली, त्यांची दयनीयता हास्यास्पद आणि केविलवाणी होऊन जाते. सरकारातील बदल हा लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. मात्र त्या बदलासोबत साऱ्यांना बदललेले पाहावे लागणे हे केवळ आपले राष्ट्रीय वैशिष्ट्य आहे. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि इतरही लोकशाही देशांतली सरकारे निवडणुकीत बदलतात; पण तिथली न्यायव्यवस्था, प्रशासन, माध्यमे आणि सामाजिक संस्था आपापली प्रकृती जपत कायम राहतात. आपल्या लोकशाहीतल्या या व्यवस्थांची प्रकृती एक तर जास्तीची नाजूक असावी किंवा ती मुळातच स्थिर नसावी.
साधना साप्ताहिक च्या सौजन्याने
sdwadashiwar@gmail.com