काही दिवसापूर्वी गोविंद पानसरे मारले गेले. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकर मारले गेले. हे दोघंही महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीचे महत्त्वाचे चेहरे होते, प्रबोधनकार होते. त्यांचे विचार न पटणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली आहे. पण ही अर्थातच सिद्ध न झालेली गोष्ट आहे. परंतु ही दोन्ही माणसं सार्वजनिक जीवनात असल्याने त्यांच्या हत्यांना सार्वजनिक संदर्भ असणार, याबद्दल सरकारलाही शंका नाही. त्यामुळेच ‘या हत्या या व्यवस्थेला दिलं गेलेलं आव्हान आहे,’ असं विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केलेलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, वगैरेंवर लगेचच चर्चा झाल्या. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काहीही असो, हे व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहेच. कोणत्या अर्थाने? लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेला कोणताही समाज सामंजस्य, संवाद आणि सहिष्णुतेच्या तत्त्वावर चालणं अपेक्षित असतं. वैचारिक मतभेद हे वैचारिक संघर्षातून आणि विचारांच्या आदानप्रदानातून सोडवता येत असतात, यावर समाजातील विविध घटकांचा विश्वास असणं अपेक्षित असतं.
कौटुंबिक संस्कारांतून, शिक्षणातून, सार्वजनिक संस्थांतून, सामाजिक-राजकीय चळवळीतून हे मूल्य रुजवण्याचं काम त्यासाठीच चालू असतं. भारतीय परंपरेत आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही हे लोकशाही मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न व्यापकपणे होत आला आहे. त्यामुळेच आपल्या पूर्वजांनी आणि आपण सर्वांनी जी व्यवस्था निर्माण केली आहे (आणि करत आहोत) तिला या दोन हत्यांनी आव्हान दिलं आहे, ही गोष्ट खरीच आहे. या पार्श्वभूमीवर एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचा शांतपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे, असं वाटतं. हा मुद्दा म्हणजे, आपण जी व्यवस्था उभी केली आहे, तिचा ऐतिहासिक संदर्भ काय आहे? भारत हा देश १९४७मध्ये स्वतंत्र झालेला असला तरी हजारो वर्षांपासून इथे एक संस्कृती नांदत होती. इथे प्राचीन काळापासून लढाया आणि रक्तपात घडत असले तरी वाद-विवाद, खंडन-मंडन करून समाजात एकेका विचाराचं रोपण करण्याचा मार्गही प्रशस्त होत गेलेला आहे.
हिंदू धर्मातील विविध पंथ, परंपरा अशा देवाणघेवाणीतूनच साहचर्य करण्यास शिकल्या आहेत. बौद्ध धर्माने एक प्रचंड वैचारिक आव्हान उभं केल्यानंतर त्या काळी धार्मिक-सामाजिक मंथन झालं. पुढे मुस्लिम व ख्रिश्चन या दोन धर्मांचा इथल्या संस्कृतीशी संबंध-संघर्ष-संवाद घडला आणि सहअस्तित्वाचा मार्ग शोधला गेला. संघर्ष आणि संवाद या दोन्ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू होत्या. आजचा भारतीय समाज आणि व्यवस्थेची पाळंमुळं या हजारो वर्षांच्या वाटचालीत आहेतच, परंतु १९व्या शतकात भारतात जे प्रबोधनपर्व आकाराला आलं, त्याच्याशी आजच्या व्यवस्थेचा अधिक निकटचा संबंध आहे. हे दोन कार्यकर्ते या प्रबोधनपर्वाचे पाईक असल्याने हा संदर्भ आज महत्त्वाचा बनतो.
१९वं शतक हे भारतासाठी धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय खळबळीचं पर्व होतं. या काळात आर्य समाज-ब्राह्मो समाज-प्रार्थना समाज-सत्यशोधक समाज अशा अनेक धार्मिक-सामाजिक चळवळी घडून आल्या. आपली पारंपरिक मूल्यं आणि इंग्रजांच्या संपर्कातून कळलेल्या पाश्चिमात्य मूल्यकल्पना यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातूनच आधुनिक शिक्षण, जातिभेद, अस्पृश्यता निर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता, धर्मसुधारणा आदी मुद्दे महत्त्वाचे बनले. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं, तर लोकहितवादी, महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, आगरकर, लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, इतिहासाचार्य राजवाडे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, छत्रपती शाहू महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी महत्त्वाच्या सुधारक-विचारवंत-क्रांतिकारकांनी महाराष्ट्राचं मानस शंभर-दीडशे वर्षांच्या काळात ढवळून काढलं. या सर्व विचारमंथनातून स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रीय समाज घडला आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वावर आणि सरतेशेवटी भारतीय राज्यघटनेवरही या प्रबोधनपर्वाचा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे या प्रबोधनपर्वात या सर्वच थोरा-मोठ्यांचा आणि त्यांच्यामार्फत विविध विचारप्रवाहांचा सहभाग राहिलेला आहे. याचा अर्थ आपल्या आजच्या समाजाचा आणि व्यवस्थेचा पिंड या सर्वांच्या आग्रहातून आकाराला आला आहे. संघर्ष आणि संवाद या दोन्ही मार्गांतून ही प्रक्रिया घडून आलेली आहे. हीच प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही चालू राहिलेली आहे. मात्र, पूर्वी ही प्रक्रिया १९व्या शतकात जशी सर्वस्वी सामाजिक होती, तशी ती राहिलेली नाही.
भारतीय समाजाची ओळख कोणत्या वैचारिक मूल्यांच्या आधारे घडावी, याचा निर्णय आता राजकारणाच्या मैदानात होतो आहे. त्यामुळेच सत्तेवर कोणता पक्ष यावा, विधिमंडळात कोणते कायदे बनावेत, नोकऱ्यांमध्ये कुणाला आरक्षण मिळावं (किंवा मिळू नये) असे अनेक मुद्दे हे अटीतटीचे बनले आहेत.
राजकीय विचार आणि राजकीय सत्ता या दोन बाबींचा संदर्भ त्याला आता घट्टपणे जोडला गेला आहे. भारतीय समाजाची ओळख कोणत्या वैचारिक मूल्यांच्या आधारे घडावी, याचा निर्णय आता राजकारणाच्या मैदानात होतो आहे. त्यामुळेच सत्तेवर कोणता पक्ष यावा, विधिमंडळात कोणते कायदे बनावेत, नोकऱ्यांमध्ये कुणाला आरक्षण मिळावं (किंवा मिळू नये) असे अनेक मुद्दे हे अटीतटीचे बनले आहेत. हे मुद्दे पाहता पाहता संघर्षाचं रूप धारण करत आहेत आणि वेळप्रसंगी हिंसकही बनत आहेत. सामाजिक मुद्दे हे त्यामुळे झटकन राजकीय बनतात आणि जे घटक त्यामागे राजकीय शक्ती उभी करू शकतात, ते इतरांवर मात करू शकतात. या राजकीय मारामारीत निव्वळ सामाजिक मुद्दे उपस्थित करणाऱ्यांचा पराभव निश्चित ठरलेला असतो. गेल्या दहा-वीस वर्षांच्या काळात तरी हीच गोष्ट पुनःपुन्हा सिद्ध होत आहे.
दाभोलकर असोत अथवा पानसरे, हे दोघंही प्रामुख्याने सामाजिक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने समाजाचं प्रबोधन करू पाहत होते. दाभोलकरांच्या मागे संस्था-संघटना असल्या आणि पानसरेंच्या पाठीशी राजकीय पक्ष असला, तरी त्यांचं बळ फारच क्षीण होतं. त्यामुळे ज्यांच्या पाठीशी राजकीय शक्ती आणि त्याचं बळ नसेल, त्यांची विचारांची-प्रबोधनाची-सामाजिक शिक्षणाची लढाई अपयशीच ठरणार, असं वातावरण महाराष्ट्रात तूर्त दिसत आहे. १९व्या शतकातील प्रबोधनपर्वात एकेकटा माणूस आपापली भूमिका रेटू शकत होता. त्यामुळेच विचारप्रसारासाठी कुणी दैनिक काढत होता, तर कुणी संस्था स्थापन करत होता. कुणी विचारमाला चालवत होता, तर कुणी पुस्तकं लिहीत होता. इतरांचा त्याला विरोध होता, परंतु जिवे मारण्यापर्यंत क्वचितच प्रसंग आला.(असं मोठं उदाहरण महात्मा गांधींचं.) आता मात्र प्रबोधनाला राजकीय शक्तीचं पाठबळ अनिवार्य झाल्यामुळे निव्वळ प्रबोधन आणि समाजसुधारणेचा आग्रह टिकू शकत नाही. तसा प्रयत्न कुणी केलाच तर त्याचा दाभोलकर-पानसरे होतो, ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहेच. शिवाय, या प्रयत्नांना ना आता सरकारचं संरक्षण राहिलं आहे, ना समाजातील शिकल्या-सवरलेल्या लोकांचा भरघोस पाठिंबा. त्यामुळे प्रबोधनकारांची अवस्था एकांड्या शिलेदारासारखी झाली आहे. या दोघांचे मारेकरी कोण आहेत, हे आपल्याला माहीत नसलं तरी, आपल्या सामाजिक जीवनाची ही स्थिती आहे, हे कसं नाकारता येईल?
‘दिव्य मराठी’च्या सौजन्याने
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in