मासिक संग्रह: मे, २०१५

लोकशाहीने आपल्या समाजाला काही चांगले, काही वाईट दिले. त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्या चर्चेचा निष्कर्ष निरनिराळ्या पद्धतीनी निघू शकतो. मात्र भारतातली एक चिंताजनक अशी बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्याकडची लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेले राजकारण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही, हे विदारक सत्य होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण माफक होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही समाजव्यवस्थेत भ्रष्टाचार होत असतोच आणि तो टाळता येण्यासारखा नसतो. त्या समाजातील पुढाऱ्यांनी आणि शासनकर्त्यांनी तशा व्यवहाराचे प्रमाण माफक असेल याची खबरदारी घ्यायची असते. भारतात तसे झाले नाही.

आजच्या समाजातील नीतिमत्ता
समाजातील विचारवंतांचे आणि सामान्य माणसाचे आपल्या आजच्या नीतिमत्तेविषयी मत साधारण असे असते,” काय बघा कुठे चालला आहे आपला समाज! कुणालाही नीतीची चाड म्हणून राहिलेली नाही.आपल्या संस्कृतीचा असं ह्रास पिढ्या न पिढ्या चालू राहिला तर भविष्यात कसे होणार?”
खरोखरच, सर्वसामान्य माणूस नीतीने वागतो का? याचे उत्तर मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण केले तरी खरे उत्तर मिळणे कठीण. अनैतिक वागणारे सुध्दा “ मी नैतिकतेनेच वागतो.” अशा तऱ्हेचा प्रतिसाद देतील! पण सामाजिक नीतिमत्ता तपासून बघण्यासाठी एक सोपी पद्धत आहे, ती अनेकवेळा वापरलेली आहे.

या खुनाची पूर्वसूचना खूप आधीच देण्यात आली होती. खुनाआधी साधारण एक वर्ष म्हणजे, फेब्रुवारी ९, २०१४ रोजी मुख्य आरोपी शफिउर रहमान फराबी याने फेसबुक वरील आपल्या मित्रांना सांगितले होते कि अविजित रॉय अमेरिकेमध्ये राहतात. “त्यामुळे त्याला आत्ता मारणे शक्य होणार नाही. जेव्हा तो परत येईल तेव्हा त्याला मारता येईल,” असे तो म्हणाला होता. फराबी सध्या अटकेत आहे. त्याने नंतर अविजित यांच्या कुटुंबाचे फोटो तसेच त्यांच्या अमेरिकेतील पत्त्याचा ठावठिकाणाही शोधला होता. त्याने अविजित यांच्या मित्रांकडेही चौकशी केली होती. फराबी याला दोन वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आली होती व सहा महिन्यामध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाली होती.

अलीकडच्या काही वर्षांत वर्तमानपत्रांच्या खपाचे आकडे वाढत असले, तरी साप्ताहिकं, मासिकं, पाक्षिकं, त्रैमासिकं यांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. महाराष्ट्रातल्या नियतकालिकांची अवस्था तर अजूनच बिकट झाली आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या पोस्ट खात्याचा सर्वाधिक फटका या नियतकालिकांना बसत आहे. केवळ वेळेवर अंक न पोहोचण्यामुळे अनेक नियतकालिकं बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा दुर्धर परिस्थितीत ‘आजचा सुधारक’ या नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या आणि ‘विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेले मराठी मासिक’ असा लौकिक असलेल्या मासिकानं रौप्यमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करावं, ही खचितच कौतुकास्पद गोष्ट आहे; पण याची फारशी दखल महाराष्ट्रातल्या प्रसारमाध्यमांकडून घेतली जाण्याची शक्यता नाही.

‘भारत हा तरुणांचा देश आहे’, हे घिसंपिटं वाक्य ऐकून आपण पुरते कंटाळलो आहोत. इथं घरात चॅनल बदलण्याची सत्ता नाही, त्यासाठी बंड पुकारावं लागतं आणि या देशातली व्यवस्था, समाज, तरुण बदलतील अशी भाषणं केली जातात, असं आपल्याला वाटणं साहजिक आहे. मात्र, ‘मार्केट’ या देशातल्या तारुण्याकडे असं पाहत नाही. बाजारपेठेचे अभ्यासक शोधतच असतात, या देशातल्या तारुण्याचं व्यक्तिमत्त्व. त्याचा बदलता स्वभाव आणि आशा-आकांक्षा.
असाच एक अभ्यास जेनेसिस बर्सन-मार्सेलर नावाच्या संस्थेनं अलीकडेच प्रसिद्ध केला. २0१५ मध्ये भारतीय तारुण्यात कुठले महत्त्वाचे ट्रेण्ड्स दिसतात, असं सांगणारा हा अभ्यास.

पृथ्वीच्या पाठीवरील प्रत्येक माणसाचं जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचं जीवन म्हणजे इहजीवन. एकेका माणसाचं जीवन इथं संपतं, पण अशा संपण्यानं मानवी जीवनाचा प्रवाह संपत नाही. जीवनाची शृंखला कोणत्याच कडीला शेवटची कडी मानत नाही. सतत नवनव्या कड्या उगवत राहतात. त्यामुळं ऐहिक मानवी जीवन कधी विझून जात नाही. जीवनाची वाहिनी कधी आटूनही जात नाही.
माणसाचं इहजीवन हाच इहवादाचा एकमेव विषय आहे. इहजीवनाची उज्ज्वलता हाच त्याचा ध्यास आहे. माणूस हाच जीवनाचा नायक आहे. भोवतीचं मानवी जीवन त्यानंच निर्माण केलं आणि ही अधिकाधिक उज्ज्वल मानवी जीवन निर्माण करण्याची प्रक्रियाही खंडित होणं त्यानं मान्य केलं नाही.

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

काही दिवसापूर्वी गोविंद पानसरे मारले गेले. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकर मारले गेले. हे दोघंही महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीचे महत्त्वाचे चेहरे होते, प्रबोधनकार होते. त्यांचे विचार न पटणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली आहे. पण ही अर्थातच सिद्ध न झालेली गोष्ट आहे. परंतु ही दोन्ही माणसं सार्वजनिक जीवनात असल्याने त्यांच्या हत्यांना सार्वजनिक संदर्भ असणार, याबद्दल सरकारलाही शंका नाही. त्यामुळेच ‘या हत्या या व्यवस्थेला दिलं गेलेलं आव्हान आहे,’ असं विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केलेलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, वगैरेंवर लगेचच चर्चा झाल्या. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काहीही असो, हे व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहेच.

वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध तज्ञांच्या मुलाखती घेऊन आणि तत्संबंधी संकलन व लेखन करून डॉ. अरुण गद्रे यांनी ‘कैफियत’ या छोटेखानी पुस्तकात देशातील आरोग्य व्यवस्थेची झाडाझडती घेतली आहे. या पुस्तकातील ७७ डॉक्टरांची स्वगतं, म्हणजे अस्तंगत होणाऱ्या जातीने जणू आपल्या रक्षणासाठी मारलेल्या हाकाच आहेत. हे पुस्तक वाचून सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, संघटना, राजकीय पक्ष आपल्या बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर येतील, अशी किमान आशा करायला हरकत नाही. कारण लेखकानेही पुस्तकात सामाजिक, राजकीय दबाव वाढत जाईल व अंतिमतः बेलगाम खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.