“शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य’, असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग (मॅच्युफॅक्‍चरिंग) आणि सेवा उद्योग (सर्व्हिसेस) या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. तर, 2011 सालच्या जनगणनेची जी प्राथमिक आकडेवारी हाती येते, तिच्यानुसार नागरीकरणाची राज्यातील सरासरी पातळी 45.23 टक्के इतकी आहे. नागरीकरणाच्या देशपातळीवरील 31 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी किती तरी अधिक आहे. सर्वसाधारण आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत बिगरशेती व्यवसाय क्षेत्रांची आगेकूच होते आणि त्यातूनच शहरांच्या वाढविस्ताराला गती येते. त्यामुळे, औद्योगिकदृष्ट्या देशभरात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र नागरीकरणाच्या विस्तारातही बिनीवर राहावा, हे स्वाभाविकच ठरते.
त्यामुळे राज्यातील शहरी वाढविस्ताराचे नियोजन – व्यवस्थापन काटेकोरपणे करणे, हेच येत्या काळातील एक बिकट आव्हान ठरावे. कारण, इथून पुढच्या काळात आर्थिक विकासाचे राज्यासमोरील आव्हान दुहेरी बनणार आहे. शेतीसह एकंदरीनेच कुंठित बनलेल्या ग्रामीण अर्थकारणास एकीकडे चालना देत असतानाच, दुसरीकडे बकालपणे हातपाय पसरणाऱ्या शहरी विस्तारास शिस्त लावणे, असे हे दुहेरी आव्हान येत्या काळात सर्वांचीच कसोटी पाहणारे ठरेल. ग्रामीण विकास आणि शहरीकरण यांच्यादरम्यान जे एक नैसर्गिक, जैविक आणि परस्परपोषक नाते अपेक्षित असते, त्या नात्याची पार वासलात लागल्याचे चित्र राज्यात दिसते. परिणामी, राज्याच्या ग्रामीण भागांतून शहरांकडे स्थलांतर करणाऱ्या गोरगरिबांबरोबरच गरिबीचेही स्थलांतर राज्यात घडून येताना दिसते. शहरी दारिद्य्राचे राज्यातील प्रमाण आणि शहरोशहरी पसरणाऱ्या झोपडपट्ट्या याच वास्तवाची साक्ष देतात.
राज्यातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत गेल्या 50 वर्षांत जो असमतोल पोसला गेलेला आहे, त्या असमतोलामध्ये राज्यातील विषम आणि निकृष्ट शहरी वाढविस्ताराची बीजे रुजलेली आहेत. नागरीकरणाच्या विस्तारातील हे असंतुलन विभाग, जिल्हा आणि शहर अशा तीनही पातळ्यांवर सुखेनैव नांदत आहे. आता, यातही पुन्हा विस्मय वाटण्याजोगे काहीच नाही. नागरीकरणाचा विस्तार हे सर्वसाधारण आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचे अपत्य गणले जाते. त्यामुळे “जे आडात तेच पोहोऱ्यात” या नात्याने राज्यातील आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील साऱ्या गुणदोषांचे प्रतिबिंब राज्यातील नागरीकरणाच्या वाढविकासात डोकवावे, हे ओघानेच येते. मुळात, आपल्या राज्यातील आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत प्रचंड विभागीय असमतोल आहे. हाच प्रादेशिक असमतोल शहरीकरणाच्या विस्तारातही झिरपलेला दिसतो.
या सगळ्यातील मोठा विरोधाभास म्हणजे, विकेंद्रित औद्योगिक विकासाचे धोरण राज्यात 1970 आणि 1980 च्या दशकात राबविले जाऊनही त्याद्वारा राज्यात विकेंद्रित नागरीकरणाला चालना मिळाल्याचे दिसत नाही. राज्यातील नागरीकरणाच्या “पॅटर्न’ वर मुंबईच्या भौगोलिक स्थानांकनाचा आणि मुंबईच्या गेल्या चार शतकी भरभराटीचा प्रचंड पगडा आहे. राज्यातील सहा महसुली विभागांमध्ये कोकण विभागाची नागरीकरणाची सरासरी पातळी सर्वोच्च आणि राज्य सरासरीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. 1961 सालच्या जनगणनेनुसार, राज्यातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी 28 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होती, तर त्याच आकडेवारीनुसार, कोकण विभागातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी होती 56 टक्‍क्‍यांहून अधिक. 2011 सालच्या जनगणनेची तपशीलवार आकडेवारी अद्याप प्रकाशित झालेली नाही; परंतु, 2001 मध्येही तौलनिक चित्र असेच होते. 2001 सालच्या जनगणना आकडेवारीनुसार राज्यातील नागरीकरणाचे सरासरी प्रमाण 42 टक्‍क्‍यांवर पोचलेले होते, त्या वेळी कोकण विभागातील नागरीकरणाच्या सरासरी पातळीने 75 टक्‍क्‍यांचा टप्पा पार केलेला होता.
खुपणारा विभागीय असमतोल
कोकण विभागाखालोखाल या क्रमवारीत मग येतात पुणे, नागपूर आणि नाशिक महसुली विभाग. राज्यातील आर्थिक विकास मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणातच बव्हंशी एकवटलेला असल्याने, राज्यातील शहरीकरणही याच त्रिकोणात एकवटलेले आहे. राज्यातील एकंदर शहरी लोकसंख्येपैकी 74 टक्के शहरी लोकसंख्या कोकण, पुणे आणि नाशिक या तीन महसुली विभागांत केंद्रीभूत झाल्याचे 1961 ची जनगणना सांगते. हीच टक्केवारी 75 टक्‍क्‍यांवर पोचल्याचे चित्र 2001ची आकडेवारी आपल्यासमोर मांडते.
शहरी लोकसंख्येचे आकारमान वाढणे आणि लहान-मोठ्या आकाराच्या नागरी केंद्रांच्या संख्येमध्येही भर पडणे, या दोन्ही गोष्टी नागरीकरणाच्या वाढविस्तारादरम्यान समांतर पद्धतीने घडून येणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत इथेही विसंवादच दिसतो. 1961 सालच्या जनगणनेनुसार, त्या वेळी 1 कोटी 12 लाखांच्या घरात असलेली महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या लहानमोठ्या आकारमानाच्या एकंदर 268 नागरी केंद्रांमध्ये विभागलेली होती. आता, 2011 सालच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 5 कोटी 8 लाख इतकी शहरी लोकसंख्या 535 नागरी विभागांत सामावलेली आहे. म्हणजेच, 1961 आणि 2011 या पाच दशकांच्या कालावधीदरम्यान राज्यातील शहरी लोकसंख्येमध्ये साधारणपणे साडेचारपट वाढ घडून आली; परंतु नागरी केंद्रांची संख्या मात्र वाढली केवळ दुपटीनेच. त्यातही पुन्हा, नागरी केंद्रांच्या संख्येतील बहुतांश वाढ 2001 आणि 2011 या दशकभरादरम्यानच घडून आलेली दिसते. याचा मथितार्थ हाच, की महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची आगेकूच ही पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या नागरी केंद्राच्या लोकसंख्येमध्ये भर पडण्यातूनच चालू आहे.
त्यातही पुन्हा कहर म्हणजे, राज्यातील सर्व लहान-मोठी शहरे सर्वसाधारणपणे समान गतीने वाढताना दिसत नाहीत. एक लाख वा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये राज्यातील एकंदर शहरी लोकसंख्येपैकी 66 टक्के शहरी लोकसंख्या एकवटलेली होती, असे 1961 ची जनगणना सांख्यिकी आपल्याला सांगते. 2001 सालच्या जनगणनेनुसार, एक लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमधील हे केंद्रीकरण 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत उंचावलेले दिसते. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्या त्या शहराचे व्यवस्थापन करताना आज मेटाकुटीला आल्याचे का दिसतात, त्याचे उत्तर राज्यातील शहरांच्या अशा असमान वाढीत सापडते.
महाराष्ट्रातील या अशा विषम नागरीकरणाची नाळ फसलेले औद्योगिक विकेंद्रीकरण आणि खुरटलेली शेती या दुहेरी वास्तवाशी जुळलेली आहे. राज्यातील औरंगाबाद आणि अमरावती हे दोन महसूली विभाग नागरीकरणाच्या विकास विस्तारात पूर्वापारच मागे रखडलेले दिसतात. या दोन महसुली विभागांत मिळून 13 जिल्हे आहेत. हे जिल्हे बहुशः शेतीप्रधानच आहेत. शेतीसह एकंदरच प्राथमिक क्षेत्रामध्ये रोजीरोटी कमावणाऱ्या श्रमिकांचे या 13 जिल्ह्यांतील एकंदर श्रमिकांमध्ये असणारे प्रमाण आजही प्रत्येकी 70 टक्‍क्‍यांहून अधिकच आहे. या 13 जिल्ह्यांमधील शेती मुख्यतः पावसावरच विसंबलेली आहे. सगळ्यात कळीची बाब म्हणजे, या 13 जिल्ह्यांमधील अंतिम सिंचन क्षमताही 12 ते 17 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यानच आहे. ज्या भागातील शेती मुख्यतः पावसावरच निर्भर आहे, जिथे बिगरशेती उद्योगव्यवसायांचा मर्यादित विस्तार आहे, तेथील सर्वसाधारण आर्थिक विकास कमजोर राहणारच. आर्थिक विकासच क्षीण असेल तर नागरीकरणही कुपोषितच असणार.
राज्यातील असमान नागरी वाढविकासाचा प्रश्न हा मूलतः विषम प्रादेशिक विकासाचा प्रश्न आहे. विकेंद्रित औद्योगीकरणाद्वारा विकेंद्रित नागरीकरणास चालना मिळत नाही, हा धडा आपण शिकलेलो आहोत. शेतीची दुरवस्था असल्याने विकेंद्रित नागरीकरणाला शेती क्षेत्राकडून ऑक्‍सिजनचा पुरवठा होण्याच्या शक्‍यता मंद आहेत. राज्यातील कुंठित सिंचन क्षमतेमुळे शेतीची उत्पादकता खुरटलेली आहे. या सगळ्या समस्या परस्परांत घट्टपणे गुंफलेल्या आहेत. हा गुंता उकलायचा तर गरज आहे ती प्रगल्भ राजकीय इच्छाशक्तीची आणि बहुआयामी प्रयत्नांची. त्या प्रयत्नांना पाठबळ हवे ते एकात्मिक चिंतनाचे. आज अभाव आहे तो नेमका त्याचाच!
‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने
ispe@vsnl.net