बायकांसंबंधीचे लेख सहसा 8 मार्चच्या निमित्ताने लिहिण्याची आपली प्रथा आहे. कारण त्या दिवशी (हल्लीच्या) भारतात बायकांचा बैलपोळा साजरा केला जातो. त्या दिवशी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची, त्यांच्या आत्मनिर्भरतेची, त्यागाची, हक्कांची, मातृहृदयाची, जिद्दीची, समंजसपणाची इतकी चर्चा केली जाते की त्या उमाळ्यांनी आपले सामुदायिक सांस्कृतिक रांजण भरून वाहायला लागते. आपल्या एकंदर सार्वजनिक-सांस्कृतिक जीवनाचे उथळ व्यापारीकरण आणि माध्यमीकरण झाल्याने अलीकडे तर स्त्रियांना 8 मार्चचा दिवस म्हणजे ‘नको त्या जाहिराती आणि सवलती’ असे वाटले नाही तरच नवल! परंतु 8 मार्चचे हे उमाळे अजून एप्रिलही सरत नाही तोच पुरते आटून आता स्त्रियांचे सक्षमीकरण तर सोडाच, पण त्यांना सार्वजनिक जीवनातून देखील हद्दपार करण्याची तयारी आपण चालवली आहे आणि त्या हद्दपारीचे नाना परीने गौरवीकरणही घडते आहे.
भारताचे नवे मसीहा नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पत्नीला आपल्या व्यक्तिगत जीवनातून फार पूर्वीच ‘देशकार्या’साठी हद्दपार केले आणि आता निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नीचा उल्लेख करण्याची वेळ आल्यानंतर तिला चारधाम यात्रेला धाडून प्रतीकात्मकरीत्याही हद्दपार केले आहे. मोदी पंतप्रधान व्हावेत यासाठी (तमाम देशवासीयांबरोबरच) त्यांच्या पत्नीदेखील देव पाण्यात ठेवून बसल्या आहेतच, परंतु आपले पती ‘देशकार्यासाठी’ आपल्याला सोडून गेले आहेत याची उदात्त जाणीव त्यांना असल्यामुळे गेल्या 45 वर्षांत त्यांनी आपल्या पतीविषयी तक्रारीचा ‘ब्र’देखील काढलेला नाही. याचे कारण त्यांची स्व-ओळख ‘मोदींची पत्नी’ म्हणून होती आणि आहे. मोदींच्या ‘देशासाठी आणि मोहमुक्त जीवनासाठी केलेल्या सर्वसंगपरित्यागी’ प्रतिमेपुढे एका सामान्य शिक्षित स्त्रीच्या लांबच लांब आयुष्याचे महत्त्व ते काय? फार पूर्वी श्री. ना. पेंडसेंच्या ‘रथचक्र’मध्ये निदान कादंबरीरूपात तरी अशाच एका स्त्रीच्या वेडय़ावाकडय़ा जीवनाचा इतिहास शब्दबद्ध झाला. अन्यथा, स्त्रियांचा कधी इतिहास लिहिला जातो की काय?
स्त्रियांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य पुरुषांभोवती रचले जाते याचे दाखले आपल्याला आणि आपल्या महान संस्कृतीला नवीन नाहीत. पण आधुनिक उदारमतवादी आणि समानतेवर आधारित असे जे समकालीन वर्तमान, त्यातही स्त्रियांचे स्वतंत्र अस्तित्व निव्वळ प्रतीकात्मक पातळीवर नाही तर वास्तविकरीत्याही पुसले जाते आहे ही खरोखर शरमेची बाब. स्त्रीगर्भाच्या नि:पातातून आणि निलाजऱ्या डॉक्टरांकडून जसे हे घडते तसेच स्त्रियांवरील पाशवी अत्याचारांतूनही. पण सर्वात गहन बाब म्हणजे ते बलात्काऱ्यांच्या समर्थनातून घडते तसेच बलात्काऱ्यांना दिलेल्या फाशीविषयीच्या सार्वत्रिक समाधानातूनही घडते आहे.
मुलायमसिंह आणि अबू आझमी यांनी बलात्कारी पुरुषांचे उघड समर्थन केले आणि बलात्कारित स्त्रियांना उच्छृंखलपणाचा दोष दिला. भंवरीदेवीपासून तर चार-दोन वर्षांच्या अजाण बालिकांपर्यंत आणि खैरलांजीतल्या भोतमांगे कुटुंबातल्या स्त्रियांपासून तर गुजरातमधील दंगलीत सापडलेल्या गर्भवती स्त्रियांनी कोणता उच्छृंखलपणा केला हे समजले असते तर त्यांना तो टाळण्याचा समंजस सल्ला देता आला असता. अबू आझमींना तर स्त्री-पुरुष समानतेचा ध्यास असल्याने त्यांनी बलात्कारी पुरुषांबरोबरच बलात्कारी स्त्रियांनाही मारून टाकायचे सुचवले आहे. (दुर्दैवाने या गंभीर हिंसाचाराचा शेवट म्हणून पुष्कळ स्त्रियांना मारूनच टाकले जात असल्याने ही बाब सोपी बनली आहे.) स्त्रियांच्या दुर्दैवात भर म्हणजे मुलायमसिंह किंवा अबू आझमी ही काही अपवादात्मक उदाहरणे आता राहिली नाहीत. राष्ट्रपतींचे पुत्र अभिजित मुखर्जी असोत वा सरसंघचालक, खाप पंचायतीचे लहान-मोठे सर्वेसर्वा असोत की (बायकाच बायकांच्या शत्रू असतात, या चालीवर) लहान-मोठय़ा महिला आयोगाच्या महिला सभासद- या सर्वानी स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या ‘समस्ये’चे उत्तर म्हणून स्त्रियांना मर्यादा पाळण्याचे आवाहन वारंवार केले आहे. कुणी त्याला स्वसुरक्षेचे गोंडस कारण दिले तर कुणी भारतीय संस्कृतीच्या मर्यादशील परंपरेचे दाखले दिले. केंटुकी फ्राइड चिकन खाऊन आमचे पुरुष स्त्रियांवर अत्याचार करण्यास उद्युक्त होतात, असे खाप पंचायतीचे नेते म्हणतात तेव्हा ते आपला ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’ विकलपणे पुढे मांडत असतातच, पण त्यांच्या जोडीला स्त्रियांचे साधनमात्रीकरण, वस्तूकरणही करीत असतात.
वरवर पाहता स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा डांगोरा पिटणारा आपला समाज स्त्रियांच्या साधनमात्रीकरणाचे चर्चाविश्व नाना पातळ्यांवर साकारतो आहे असे दिसेल, आणि म्हणूनच त्यात निव्वळ बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचाच नव्हे तर बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा दिल्यानंतरच्या आपल्या विजयोन्मादाचाही गांभीर्यपूर्वक समावेश करावा लागेल. बलात्काऱ्यांना (ताबडतोब) फाशी द्या, भर चौकात फटके द्या; या घटनांसाठी जलदगती न्यायालये चालवा, वगैरे मागण्या आकर्षक आणि आपल्या आक्रमक सांस्कृतिक राष्ट्रवादात चपखल बसणाऱ्या असल्या तरी त्या अंतिमत: धोकादायक आहेत. याचे एक कारण म्हणजे या प्रकारातून स्त्रियांवरील हिंसाचाराची नोंद होण्याचे प्रमाण घटते. दुसरे म्हणजे त्यातून स्त्रीप्रश्नाचे सुलभीकरण होते. बलात्काराच्या स्वरूपातील पाशवी अत्याचार म्हणजे जणू स्त्रियांवरील अन्यायाचे एकमेव उदाहरण, असे मानून दिल्लीतील घटनेनंतरच्या गेल्या दोन वर्षांत आपण याविषयीची चर्चा चालवली आहे. या सुलभीकरणामुळे तिसरीकडे फाशीच्या शिक्षेतून स्त्रियांवरील अन्यायांचे ठसठशीत, आकर्षक आणि नाटय़मय परिमार्जन केल्याचे समाधान आपल्याला लाभते आणि उरलेले सर्व दिवस, उरलेले सर्व पुरुष स्त्रियांवर या ना त्या प्रकारचे अन्याय करण्यास मोकळे राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बलात्काऱ्यांना झटपट फाशी योजनेतून बलात्कार म्हणजे काहीही करून टाळण्याची गंभीर गोष्ट आणि म्हणून तो टाळण्यासाठी इतर कोणत्याही मर्यादांच्या स्वीकाराची मुरड घालण्याची स्त्रियांची तयारी, असा सगळा जिकिरीचा आणि अन्याय्य प्रवास घडतो.
बलात्काराशी सामना करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने लागते ते कणखर मनोधर्य, उठण्याची तयारी आणि आप्तस्वकीयांचा भरघोस, खुला पाठिंबा, असा निर्वाळा या हिंसक घटनांमधून वाचलेल्या शूर स्त्रियांनी वारंवार दिला आहे. बलात्काराच्या घटना पाशवी असतात यात कोणताच प्रत्यवाय नाही. परंतु समकालीन भांडवली भणंग सांस्कृतिक-सामाजिक वास्तवाच्या चौकटीत पुरुषसत्तेचा एक विपरीत आविष्कार म्हणून अनेक स्त्रियांना अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांना नियमितपणे वारंवार तोंड द्यावे लागते आहे. आणि म्हणून बलात्काराच्या घटनांचा सुटा विचार करण्याऐवजी आपले कफल्लक सांस्कृतिक-सामाजिक वास्तव बदलण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करता येतील याकडे प्रामाणिकपणे लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. भारतातील स्त्रियांवरील अन्यायाला वर्गीय-जातीय चारित्र्य असते. कौटुंबिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पुरुषसत्तेचे आविष्कार या वर्ग-जात चौकटीत बदलतात. या अर्थाने पुरुषसत्ता जात आणि वर्ग यांच्या शोषण अक्षांच्या तिपेडी गुंतागुंतीतून स्त्रियांचे (आणि पुरुषांचेही) सामाजिक वास्तव प्रवाही पद्धतीने साकारत असते. भारतातल्या कुंठित आणि भणंग भांडवली विकासाचा परिणाम म्हणून हे तिपेडी सत्तासंबंध उलथेपालथे झाले आहेत. म्हणून कधी आíथकदृष्टय़ा सुरक्षित झाल्याने मुक्ततेचा मर्यादित अवकाश लाभलेल्या स्त्रियांवरचा सूड म्हणून, तर कधी आíथक आणि सामाजिकदृष्टय़ाही अद्याप सरंजामी चौकटीत अडकलेल्या आणि म्हणून चटकन शोषण करता येण्याजोग्या स्त्रीवरील अन्याय म्हणून, तर कधी शहरीकरण, आधुनिकीकरण, भांडवलीकरण या त्रयीत सापडून स्त्रियांशी (आयुष्यात प्रथमच) आलेल्या समान संपर्कातून; कधी याच त्रयीत सापडून झालेल्या स्वत:च्या हतबलतेचा आणि पराभवाचा बदला म्हणून पुरुषसत्तेचे अनाकलनीय पाशवी आणि विपरीत आविष्कार आपल्या समाजात वारंवार घडताना दिसत आहेत. वडील-मुलगी, भाऊ-बहीण, शिक्षक-विद्यार्थी अशा कोणत्याही तथाकथित ‘पवित्र’ नात्यांची यातून सुटका झालेली दिसत नाही. इतकेच नव्हे, तर महिला आरक्षण विधेयकासंबंधीच्या चच्रेत स्त्रियांचे जात-वर्गीय चारित्र्य ठसठशीतपणे पुढे मांडून ज्यांनी उच्च वर्ण-वर्गीय स्त्रियांच्या विरोधात दलित-मागास स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली ते ओबीसी नेतेदेखील आता ‘त्यांच्या’ बायकांच्या विरोधात ‘त्यांच्या’ अल्लड; तरुणांचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या पुरुषसत्तेच्या दमनकारी आविष्कारावर उपाय म्हणून केवळ कौटुंबिक सुधारणा चळवळ चालवणे जसे पुरेसे ठरणार नाही (कारण तेथेही आईने मुलावर स्त्री-पुरुष समानतेचे संस्कार घडवावेत अशी अपेक्षा आपण ठेवू.) तसेच निव्वळ वर्तमान तिरपागडय़ा वास्तवाचा परिपाक म्हणून त्याची वासलात लावणे (निदान स्त्रियांना तरी) परवडणार नाही. आणि इथे राजकारणाची, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या निर्णयप्रक्रियेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. समाजातले भौतिक संरचनात्मक (structural-systemic) अन्याय दूर करण्याची क्षमता आणि शक्यता राजकीय व्यवहारांमध्ये असते. दुर्दैवाने आज आपण आपल्या आणि आपल्या राजकारण्यांच्या कृती-उक्तीतून एक आक्रमक, ‘माचो’ पौरुषत्वाला प्राधान्य देणारा, पुरुषांच्या नजरेतून स्त्री वास्तवाकडे पाहणारा आणि म्हणून ‘पुरुषप्रधान’ राजकीय व्यवहार साकारतो आहोत. आणि हा सर्व व्यवहार स्त्री सक्षमीकरणाच्या तोंडदेखल्या सहमतीने तोललेला असल्याने तो अधिकच जीवघेणा, अधिक उफराटा बनतो आहे.
‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने
rajeshwari.deshpande@gmail.com