खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल संख्यात्मक, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे.
या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयुद्ध आणि त्यानंतर

एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्डम) स्थितिवादी हुजूरपक्ष सत्तेत होता. यांपैकी तेरा वर्षे (१९७५-१९८८) मार्गरेट थॅचर ही ‘पोलादी महिला’ पंतप्रधानपदी होती. अमेरिकेत (यूनायटेड स्टेट्स) आठ वर्षे (१९८०-१९८८) रेगन या स्थितिवादी रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षाची सत्ता होती. या दोन नेत्यांची धोरणे ‘थॅचरिझम’ व ‘रेगनॉमिक्स’ या नावांनी ओळखली जातात. दोन्ही धोरणांचा गाभा बाजारपेठेला जास्त-जास्त मुक्त करण्याचा आणि मोठ्या कार्पोरेशन्सना जास्त-जास्त धार्जिणी सरकारी धोरणे राबवण्याचा होता.
यूरोपीय देश, जपान वगैरे श्रीमंत देशांचा या प्रकारच्या मुक्त बाजारपेठी धोरणांकडे फारसा कल नव्हता. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये ब्रिटिश-अमेरिकन कॉर्पोरेशन्सना तोंड द्यावे लागत असल्याने हे देशही आपापल्या कॉर्पोरेशन्सना मोकळीक व आधार देऊ लागले. अशा रीतीने ‘पहिले जग’ म्हणून ओळखला जाणारा जगाचा भाग पूर्णपणे मुक्त बाजारपेठी झाला. या धोरणांमागचे अर्थशास्त्र ‘शिकागो स्कूल’च्या विचारप्रणालीवर बेतलेले होते. या पंथाचा सर्वांत प्रसिद्ध पुरस्कर्ता मिल्टन फ्रीडमन होता. तो या जगाचा ‘आर्थिक पोप’ झाला, जगद्गुरू झाला.

मुळात साम्यवादी धोरणे वापरणारे सोव्हिएत यूनियन व चीन हे देश नैसर्गिक संसाधनांमध्ये पहिल्या जगाइतक्या सुस्थितीत कधीच नव्हते. ते ना स्वतःतील दोष ओळखून दूर करू शकले, ना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पहिल्या जगाला टक्कर देऊ शकले. अखेर १९८९ साली सोव्हिएत यूनियनचे डझनभर देशांत विघटन झाले. चीनने कम्यूनिस्ट पक्षाचे नावच केवळ टिकवले, व धोरणे मात्र पूर्णपणे भांडवलवादी, बाजारपेठी केली. बरे, या दोन्ही कम्यूनिस्ट म्हणवणाऱ्या देशांनी देशाची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात पक्षाच्या सदस्यांमार्फतच खाजगी संपत्तीत परिवर्तित केली. यामुळे मुळात त्या देशांमध्ये कोणत्या नमुन्याचा साम्यवाद होता हे मला तरी कळेनासे झाले. आज तर ‘दुसरे’ म्हटले जाणारे जग हे पूर्वीच्या पहिल्या जगासारखेच, पण कमी कार्यक्षम आहे. यात चीनचा अपवाद करणेही शंकास्पद ठरेल, कारण तेथील कामगार-मालक संघर्ष सातत्याने वाढत असल्याच्या, आकडेवारी सदोष असल्याच्या बातम्या येत असतात.

या दोन्ही देश-संचाबाहेरचे गरीब देश ‘तिसरे जग’ म्हणून ओळखले जाई. ते ना मुक्त बाजारपेठेचा एकारलेला पुरस्कार करत होते, ना साम्यवादाचा. मुळात हे बहुतेक देश पूर्वी पारतंत्र्यात होते, व नंतरचेही स्वातंत्र्य फार सीमित, बरेचसे नाममात्र, असेच आहे. या देशांना आंतरराष्ट्रीय मंचावर फारसे हक्क नाहीत. त्यांच्या प्रजांना देशांतर्गत हक्कही फार सीमित रूपात आहेत. या देशांची धोरणे पूर्वी व आजही कधी मुक्त भांडवली तर कधी पूर्ण सरकारी नियंत्रणाची, अशी हेलकावत असतात.

हे भारतापुरते जरा तपशिलात पाहू. ज्याला नेहरूप्रणीत समाजवाद (Nehruvian Socialism) म्हणतात, ते भांडवलवाद व सामाजिक-सरकारी नियंत्रण यांचे मिश्र रूप होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी अत्यंत कमी उपलब्धता असलेली संसाधने बऱ्याच प्रमाणात सरकारी नियंत्रणाखाली होती; उदाहरणार्थ: वीज, सीमेंट, लोखंड, पेट्रोल-डीझेल, काही कळीचे महत्त्व असलेल्या वस्तू (essential commodities), इत्यादी. निर्यातीला उत्तेजन आणि आयातीवर कडक निर्बंध, हेही परकी चलनाच्या क्षेत्रात आवश्यक असे सरकारी हस्तक्षेप होते. आज जरी या प्रकाराचा उल्लेख हेटाळणीने ‘लायसन्स-परमिट राज’ असा केला जात असला तरी स्वातंत्र्यापासून थेट १९७५ पर्यंत त्याला पर्याय नव्हता. आज आयात-वस्तूंमध्ये फार मोठा भाग इंधन हा आहे. पंचाहत्तर सालापर्यंत त्यासोबत अन्नही होते.

आज व्यापार-मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंत्री म्हणून पहिले वक्तव्य केले, की सोन्याच्या आयातीवरचे नियंत्रण सौम्य करायला हवे. याचा अर्थातच इतर आवश्यक वस्तूंच्या आयातीवर, आयात किंमतींवर वाईट परिणाम होणार (आणि हो, मी सोन्याची आयात कोणत्यही दृष्टीने आवश्यक मानत नाही.). असले विधान १९७५ पर्यंत कोणताही व्यापार-मंत्री करू धजला नसता. आजही ते धाष्ट्र्याचेच आहे, कारण गेल्या चारेक महिन्यांतच सोन्याच्या आयातीमुळे ‘ट्रेड गॅप’ दुप्पट झाली आहे!

तर हे नियंत्रणपर्व कधीतरी पंचाहत्तरनंतर अनावश्यक वाटू लागले. देशाची मूलभूत संसाधन यंत्रणा, देशाचे infrastructure ‘टेक ऑफ’ स्थितीत आले. आता हे ७० सालीच आले होते, की ८० साली, हा तज्ज्ञांमधला वाद आहे. पण आणिबाणीनंतरच्या जनताराजवटीत नियंत्रण सैलावण्याची सुरुवात झाली, व नंतरची पंधरा वर्षे ते सातत्याने सैलावतच होते. कधी कधी ही ढिलाई जास्त होऊन देशाची पत शंकास्पद होई. हे दुरुस्त करायला कधी रुपयाचे अवमूल्यन केले जाई, तर कधी मानहानी पत्करून देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची चर्चा होई. नक्त परिणाम असा, की भारत अपरिहार्यपणे आर्थिक उदारीकरणाकडे (भाषांतर: मुक्त बाजारपेठी, कॉर्पोरेशनधार्जिण्या, करसवलती देणाऱ्या भांडवलवादी धोरणांकडे) सरकत गेला.

‘प्रातिनिधिक’ लोकशाही?

भांडवलवादी (त्यातही मुक्त बाजारपेठी) अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही ही राजकीय रचना (संस्था, व्यवस्था, काय म्हणाल ते!) नेहेमी एकत्रच जगतात आणि एकीशिवाय दुसरी जगूच शकत नाही असे सांगितले जाते. पण शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत प्रभावाखालील पूर्व जर्मनी व इतरही अनेक देश आपापल्या देशात लोकशाहीच आहे, असे सांगत असत. पूर्व जर्मनीचे तर नावच ‘जर्मन लोकशाही गणराज्य’ (German Democratic Republic) असे होते. म्हणजे प्रत्येक देशातील समाज आपल्याकडील लोकशाहीची आवृत्तीच इष्ट, आणि त्यासाठी आपली अर्थव्यवस्थाच इष्ट असे सांगत असतो. प्रत्येकच समाज अर्थव्यवस्थेवर कमीजास्त निर्बंध लावतो, तसे आणि तितपतच नियंत्रण करणेच योग्य असे सांगतो. आणि हे निर्बंध लोकशाही पद्धतीनेच ठरवले गेले आहेत, असेही सांगतो.

आज जगभर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची प्रातिनिधिक लोकशाही वापरात आहे, कधी सांसदीय ((parliamentary) तर कधी अध्यक्षीय (presidential). आणि अर्थव्यवस्थाही कमीजास्त मुक्त असते. जास्त मुक्त अर्थव्यवस्था जास्त चांगलीही असते, असेही सांगितले जाते.

या नमुन्याच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीला पर्याय आहे का? खरे तर मला गेल्या शतकात हा प्रश्न फार त्रास देत नसे. ढोबळमानाने भारतातल्या निवडणुका मुक्त आणि न्याय्य असतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, हे मला खात्रीलायक वाटत असे. आणि पुरेसेही वाटत असे. आज या दोन्ही बाबींबद्दल माझ्या मनात घोर शंका आहेत. एकूण मतदारसंख्येच्या तीसेक टक्के मतदारांना पसंत असलेले लोकप्रतिनिधी, अशांपैकी चाळीसेक टक्के एकत्र येऊन होणारी सरकारे, यात कोणत्या अर्थाने लोकशाही असते?

एका गरीब मतदारसंघाचा (परभणी २०१४) आमदार होण्यासाठी उमेदवार सत्तर ते शंभर कोटी खर्च करतात अशा बातम्या आहेत. यांपैकी बहुतेक खर्च बेकायदेशीर असतो. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, हा मुद्दा कधीही नव्हता तेवढा आज चर्चेत आहे. येऊन जुना झाला आहे, म्हणा. कट-आऊट्स, फ्लेक्सेस, रेडिओ-टीव्ही जाहिराती, होलोग्रॅम्स, पेड न्यूज, निवडणूक पॅकेजेस, सोशल मीडिया मोहिमा, एसेमेस मोहिमा, यांपैकी फार काही गेल्या शतकात दिसत नसे. कधी कोण्या उमेदवाराने यांपैकी काही केलेच, तर त्याच्या कार्यकर्त्यांपासून सर्वांमध्ये चोरटा भाव दिसून येई.

मनी पॉवर, मसल् पॉवर, मीडिया पॉवर साऱ्यांचे प्रमाण जुजबी असे. निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व टी.एन.शेषनने ठसवून दिले तो काळ फार जुना नाही. आज चाळीशीत, पन्नाशीत असलेल्यांनाही आठवावा इतका तो काळ जवळचा आहे. त्या काळात ‘इलेक्टोरल मेरिट’ उर्फ जमेल त्या मार्गाने निवडून येणे, हा शब्दप्रयोग वापरात नव्हता. तसल्या नमुन्याची गुणवत्ता गाठीशी असलेल्या उमेदवारांना राजकीय पक्ष आपोआप निवडत नसत. आज धनदांडगे, बाहुबली, मीडिया-फ्रेंडली उमेदवार पक्षांना आवडतात. मतदारांनाही त्यात काही गैर वाटते असे दिसत नाही.

आणि या साऱ्यांचा संबंध मुक्त बाजारपेठी धोरणांनी पैशाबद्दलचा आदर वाढवण्याशी नाही, हे मला पटत नाही. या नव्या ‘मनू’त, नव्या वृत्तीमध्ये लोकशाही कितपत उरली आहे?

एकूण भ्रष्टाचार, निवडणुकांमधला भ्रष्टाचार, हे कमी व्हावे यासाठी काही यंत्रणा उभारल्या जात आहेत का? लोकपाल, जनलोकपाल, ऑम्बड्स्मन, वगैरे पदे जास्त सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत का? की तशी अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना हास्यास्पद ठरवणे, हाच सर्व राजकीय पक्षांचा कार्यक्रम आहे; जाहीरनाम्यांमध्ये अघोषित, पण प्रत्यक्षात केंद्रस्थानी? म्हणजे लोकशाहीचा मुखवटा तेवढा कायम ठेवून आजचा समाज लोकशाही गाठायचा प्रयत्नही करत नाही आहे. अगदी प्रातिनिधिक म्हणवली जाणारी लोकशाहीही खरे तर नको आहे.

म. गांधींनी व इतर सामाजिक अराजकवादी विचारवंतांनी प्रातिनिधिक लोकशाहीला पर्याय सुचवलेले आहेत. ते सगळे लोकसहभागाने निर्णय घेण्यावर भर देतात. संख्येने लहान गटांसाठी, सुट्या गावांसाठी, खेड्यांसाठी हा पर्याय वापरता येतो, हे दाखवणारी उदाहरणे बरीच आहेत; अगदी भारतात, महाराष्ट्रातही. राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजार, मेंढा लेखा, ही तशी उदाहरणे बरीच तपासली गेली आहेत. प्रश्न येतो मोठ्या संख्येच्या गटांच्या संदर्भात. उदाहरणार्थ, आम आदमी पक्षाने एकेका मतदारसंघात सर्वसहभागाने निर्णय घेण्याची ‘स्वदेस’ ही कल्पना मांडली. आजच्या आमदार-खासदार यांच्या मतदारसंघामध्ये मतदारसंख्या लक्ष-दशलक्षांत जातात. एकूण लोकसंख्या तर याहूनही जास्त असतात. एखादा प्रश्न इतक्या मोठ्या संख्येच्या गटाला समजावून देणे, त्यावर जनमतचाचणी (सार्वमत, referendum) घेणे, मग कृती ठरवणे, ती प्रत्यक्षात करणे; हे सारे अत्यंत अवघड, अशक्यप्राय आहे. आजतरी हा पर्याय वापरून प्रातिनिधिक लोकशाहीवर उपाय, इलाज शोधणे हे स्वप्नाळूच ठरेल. पण प्रातिनिधिक लोकशाहीतले दोष घटवणे, हटवणे, यासाठी प्रयत्न तरी करायला हवेतच. आणि असे प्रयत्न अखेर अर्थव्यवस्थेच्या अतिरेकी मुक्ततेपासून दूर जाऊनच करता येतील.

‘मॅमन’चे राष्ट्र

भारताने एकोणीसशे नव्वदनंतर स्वीकारलेल्या उदार आर्थिक धोरणामागची पार्श्वभूमी आणि त्या धोरणाचे राजकीय परिणाम केवळ मुक्त बाजारपेठेकडे वळल्याने घडले, की इतर कशामुळे, हे वाद आहेत आणि राहतील. पूर्वी युक्तिवादांत ‘अमुक हे तमुकनंतर घडले, म्हणजेच अमुक हे तमुकमुळे घडले’ (post hoc, ergo propter hoc) असे सूत्र काहीजण वापरत. ते चुकीचेच होते. परंतु बाजारपेठ जास्त-जास्त मुक्त होतानाच राजकारण जास्त-जास्त मूल्यहीन होत गेले, हा योगायोग नक्कीच नाही.

का घडते हे? अनेक उद्योग प्रामुख्याने राजाश्रयावर चालतात. त्यांच्यातला नफातोटा उद्योजक आणि सत्ताधारी यांच्यातील सुसंवादावर अवलंबून असतो. आणि सुसंवादातून साटेलोटे घडणे सहज शक्य असते. अशा साट्यालोट्यावर आधारित बाजारपेठेत चालते ती ‘क्रोनी’ भांडवलशाही (crony capitalism). या प्रकारासाठी राजीव सान्यांनी ‘क्रौन्य’ हा सुंदर शब्द घडवला आहे. आणि क्रौन्याधारित बाजारपेठेत जे घडते त्याला माधव गाडगीळांनी ‘खंड-वसुली’ (rent seeking) म्हटले आहे. एखादेवेळी rent म्हणजे ‘भाडे’, यावरून जास्त तीव्र शब्दही सुचतील!

‘द इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकाने १५ मार्च २०१४च्या अंकात ‘प्लॅनेट प्लूटोक्रॅट’ नावाचा लेख प्रकाशित केला. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे असे –
• आज नवे शोध लावण्यापेक्षा खंड-वसुली हा श्रीमंत होण्याचा जास्त सोपा मार्ग आहे.
• यात समाजाचे एकूण उत्पादन वाढत नाही, तर काही जणांचा उत्पादनातील वाटाच फक्त वाढतो.
• याने (अर्थातच) समाजातली आर्थिक विषमता वाढते. (हा माझा उपनिष्कर्ष आहे, लेखात न ठसवलेला).
तर लेखात एक साटेलोटे निर्देशांक (crony capitalism) सुचवला आहे. एखाद्या देशातील डॉलर अब्जाधीशांची संपत्ती किती, हे मोजायचे. ही संपत्ती त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादाच्या (GDP च्या) किती टक्के आहे, ते पाहायचे. ही टक्केवारी म्हणजे साटेलोटे निर्देशांक.

लेखात साटेलोटे कोणत्या उद्योगांत सहज घडते याची एक यादी येते : खनिजे, वनौपज, ऊर्जा, नागरी जमीन, बांधकाम, बंदरे व विमानतळ, जुगारखाने, फोनसेवेसारखी दळणवळण साधने, सुरक्षाव्यवस्थेतील कंत्राटे. किंवा भारतीय संदर्भात म्हणू : कोल-गेट, जंगल ठेकेदारी, गॅस ऑथॉरिटी व रिलायन्स एनर्जी प्रकरण, भूखंड, लवासा, टूजी, शवपेट्या.

आता साटेलोटे हा दुतर्फा व्यवहार असतो. उद्योजक राजाश्रयाने श्रीमंत होतो, तसा सत्ताधारी वर्गही आपल्या आश्रयाचे मोल वसूल करतो(च)! तर मुक्त भांडवलशाहीतून सहज साटीलोटी घडतात, ज्याने सत्ताधारी व उद्योजक एकमेकांना मदत करत झपाट्याने श्रीमंत होतात. याने एकूणात देशाची श्रीमंती मुळीच वाढत नाही. म्हणजे राजकारणी-उद्योजक इतर समाजघटकांचा वाटा चोरत असतात. राजकारणात, विशेषतः निवडणुकांत, जे प्रचंड लक्ष्मीदर्शन घडते, त्याचे मूळ अखेर बाजारपेठेवरचे नियंत्रण कमी होण्यात सापडते. पण आपण जगभरातले साटेलोटे निर्देशांक, त्यांत होणारे बदल, इत्यादी पाहिलेच नाहीत.
• २००७ पासून २०१४पर्यंत पाच देश साटेलोटे निर्देशांकात पहिल्या पाच क्रमांकावर राहिले आहेत, अनुक्रमे – हाँगकाँग, रशिया, मलेशिया, युक्रेन व सिंगापूर(!).
• भारत २००७ साली सहाव्या क्रमांकावर होता, तर आज नवव्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे यूपीए सरकारची वेगवेगळी प्रकरणे लक्षात घेऊनही भारतातले क्रौन्य इतर देशांपेक्षा काहीसे कमी वेगाने वाढते आहे.
• चीन या काळात सातत्याने एकोणिसाव्या क्रमांकावर आहे. जर्मनी, दक्षिण कोरिया सातत्याने साट्यालोट्यांपासून दूर आहेत.
पण या तपशिलाच्या काही मर्यादाही आहेत.एकतर फक्त तेवीसच देशांचा तपशील आहे. दुसरे म्हणजे थेट साटेलोटे निर्देशांकांचे आकडे न नोंदता ते स्तंभालेख (histogram) रूपात आहेत. भारताचा निर्देशांक २०१४ साली सुमारे १०% होता. तुलनेसाठी हाँगकाँग ७५%, सिंगापूर १५%, जपान २% असे आकडे आहेत.

कोणाला वाटेल की द इकॉनॉमिस्टच्या आडून ही छुपी साम्यवादी जागतिकीकरण-विरोधी मांडणी केली जात आहे. पण लेखाच्या पहिल्याच परिच्छेदात ‘‘वीस वर्षांच्या जागतिकीकरणातून प्रमाणाबाहेर फायदा कमावलेले जगातील सर्वांत श्रीमंत १% लोक जणू काही एक वेगळेच मॅमनचे राष्ट्र घडवत आहेत’’ असा उल्लेख आहे. मॅमन (mammon) हा हावरट श्रीमंतीचा ख्रिस्ती देव, नीतिविरहित कुबेर म्हणा. आणि अस्मितांचा कात्रजचा घाट.

सोबतच आपापल्या प्रांतीय, जातीय, भाषिक इत्यादी अस्मितांना अवास्तव महत्त्व देत बंधुभाव हे मूल्य प्रयत्नाने त्यागले जात आहे. राजकीय विचारधारा, आर्थिक धोरणे वगैरे पाहता काहीही महत्त्व नसलेले मुद्दे लावून धरणे हा राजकारण्यांपैकी काहींचा एकमेव असा USP (Unique Selling Point) झालेला आहे. अशा अस्मितादर्शी नेतृत्वाकडे बहुधा बाहुबली (भाषांतर, गुंड) बेरोजगारांचा ताफा असतो. यामुळे उद्योजकही काहीसे घाबरून अस्मितावादी नेत्यांना पोसत, चुचकारत, पुचकारत राहतात.

यामुळे अनेकानेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडून लक्ष इतर दिशांकडे वळवता येते. पुतळे, प्रतीके, अमुक दिवस, तमुक दिवस, दुकानांच्या पाट्यांवरच्या लिप्या (वाहनांच्या नंबर-प्लेटा, मैलाचे दगड, इत्यादीही यांत आलेच!). गावांची नावे, अशा बैलांच्या शिंगांना मशाली लावून लोकांना भरकटवता येते. अस्मितेच्या राजकारणात असली स्मरणरमणात्मक प्रतीकबाजी महत्त्वाची ठरते.

आता प्रजा ही राज्यकर्त्यांची शत्रू नसते. मग तिला असे कात्रजच्या घाटात का पाठवावे? आणि ही फसवणूक कशी करावी?
(अपूर्ण)

vidya_nand@hotmail.com