महानदीवरील हिराकूड धरण संबळपूर विद्यापीठाच्या जवळ आहे. हिराकूड धरण प्रकल्पामुळे दीड लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली. त्याशिवाय काही शे मेगावॉट विजेची निर्मिती होते. पण धरणाच्या परिसरातील आदिवासींच्या गावात वीज पोचलेली नाही. संबळपूर विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाने एका गावकर्यालला ह्यासंबंधात छेडलं. तर आदिवासी उत्तरला, “दिव्याखाली अंधार असतो.” पण त्या अंधारातही अवकाश असतो. तो दिसत नाही. विकासाची संकल्पना सरळ-सोपी असते कारण ती दिव्यासारखी दिसते. विकासाची संकल्पना गुंतागुंतीची असते कारण त्या दिव्याखालच्या अंधारातला प्रदेश आपल्या नजरेला दिसत नाही. त्या आदिवासीचे उद्गार प्राध्यापकाला दार्शनिक वाटले.
विकास म्हणजे काय, ह्याची उकल करताना त्या प्राध्यापकानं म्हटलं, “मानवी श्रम आणि ज्ञान ह्यांच्या संयोगातून उत्पादक शक्तींचा विकास होतो. माणसाच्या जीवनविषयक संकल्पना आणि विश्व ह्यांच्या आकलनातून ज्ञान निर्माण होतं. त्यामुळे ज्ञानविषयक धारणेतून विकासप्रकल्प जन्म घेतो. त्यामुळे धरण असो की कारखाना वा शाळा, ह्यामुळे विकास झाला आहे की नाही, हे शोधायचं असेल तर त्या प्रकल्पाला जन्म देणारी जी ज्ञानविषयक धारणा आहे, तिचा स्वीकार त्या परिसरातल्या लोकांनी केला आहे का असा प्रश्न विचारायला हवा. म्हणजे स्थानिक लोकांच्या जीवनविषयक धारणांशी तो प्रकल्प एकजीव झाला आहे का, स्थानिक लोकांच्या जीवनधारणा त्या प्रकल्पाने बदलल्या आहेत का, स्थानिक लोकांच्या ज्ञानविषयक, जीवनविषयक धारणा प्रकल्पात अनुस्यूत असलेल्या ज्ञानविषयक धारणांशी मिलाफ करत आहेत का अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधायला हवीत.”
‘अभिवृद्धी वेलुगू नीडालू’ ह्या शीर्षकाचा (विकास – प्रकाश आणि छाया) प्रा. आर्. एस्. राव ह्यांचा हा निबंध १९९० साली तेलूगू सोसायटीने प्रकाशित केला. प्रा. राव ही मार्क्सवादी विचारांची एक नावाजलेली व्यक्ती. मार्क्सवादी-लेनिनवादी आणि त्यानंतर माओवादी सशस्त्र आंदोलनाचे ते चिकित्सक अभ्यासक होते. ९० च्या दशकातील भारतातील विविध जनआंदोलनांनी दिव्याखाली असलेल्या अंधारातील अवकाशाला प्रकाशमान करण्याचा अथक प्रयत्न चालवला आहे.
धरण प्रकल्पामुळे होणार्यान विस्थापितांचा प्रश्न मुळशी धऱणापासून, म्हणजे स्वातंत्र्य आंदोलनातही उपस्थित झाला होता. महाराष्ट्रात धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बाबा आढाव, एन्. डी. पाटील इत्यादींनी यशस्वीपणे लढवलाही होता. सेनापती बापट असोत, की बाबा आढाव; वा गणपतराव देशमुख वा एन. डी. पाटील; ह्यांपैकी कोणी धरणांना विरोध केला नव्हता. धरणामुळे जमीन ओलिताखाली येते, शेती उत्पादनात वाढ होते, विकास होतो हे त्यांना मान्य होतं. पण विस्थापितांचा प्रश्न सोडवायला हवा, एवढंच ते अधोरेखित करत होते. त्यामुळे विकासाच्या संकल्पनेला त्यांचा विरोध नव्हता. ८० च्या दशकात उभ्या राहिलेल्या ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’ने आधुनिक विकासाच्या संकल्पनेला आव्हान दिलं. विकास म्हणजे काय, कोणाचा विकास, विकासासंबंधीचे निर्णय कोण घेतं, ते निर्णय कसे घेतले जातात, धरण प्रकल्पाचा आराखडा बनवताना मांडलेले लाभ-हानीचे आकडे कसे फसवे असतात, धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार्यांाचे मानवी हक्क कसे पायदळी तुडवले जातात, जंगल म्हणजे केवळ लाकूडफाट्याची कोठारं नाहीत की प्राणवायूचे कारखाने नाहीत, तर अनेक मानवी समूह जंगलांवर अवलंबून असतात – त्यांच्याकडे जमीन मालकीच्या नोंदी नाहीत म्हणून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा हक्क सरकारला कसा नसतो, किंवा, लोकशाही राज्यकारभाराची चौकट लोकांची मुस्कटदाबी कशी करते, असे अनेक मुद्दे या आंदोलनाने ऐरणीवर आणले. नर्मदा बचाव आंदोलन फक्त नर्मदा खोर्याीपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. मुंबई, पुणे, दिल्ली, केरळ, बंगलोर, अमेरिका, जपान, इथेही नर्मदा बचाव आंदोलनाचे गट स्थापन झाले. ह्या आंदोलनाने विकास प्रकल्पाच्या विरोधात लढताना सामाजिक-आर्थिक न्यायाची मागणी करणार्याप, समता आणि समृद्धीची सांगड घालू पाहणार्याप विविध संघटना, गट, व्यक्ती ह्यांना आकर्षित केलं. १९८९ साली हरसूद येथे झालेल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यक्रमाला केवळ नर्मदा खोर्याथतील लोक उपस्थित नव्हते, तर देशभरातील सुमारे ३५० संघटना, कार्यकर्त्यांचे गट, कलावंत इत्यादींनी हजेरी लावली. विस्थापन, विनाश, विषमतेला नकार आणि नव्या विकासाची सुरुवात, हा हरसूद अधिवेशनाचा जाहिरनामा होता.
हरसूदच्या अधिवेशनानंतर देशातील विविध जनआंदोलनांना एकमेकांशी समन्वय साधण्याची गरज भासू लागली. त्यातून ‘जनविकास आंदोलन’ ह्या समन्वयाची सुरुवात झाली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विरोधातील आझादी बचाव आंदोलन, हिमालय बचाव आंदोलन, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, भोपाल गॅस पीडित महिला उद्योग संघटना, मानव वाहिनी, गंगा मुक्ती आंदोलन, समाजवादी जन परिषद, चिल्का बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, जनविकास आंदोलन ह्यांनी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय अर्थात ‘नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट’ ह्या व्यासपीठाची स्थापना केली.
विश्व बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ह्यांचा ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्रॅम’ (एस्.ए.पी) भारताने स्वीकारला. अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदलाला सुरुवात झाली ती १९९० नंतर. हे धोरण विकासाभिमुख की उद्योगाभिमुख हा वादाचा वा चर्चेचा प्रश्न आहे. तूर्तास तो बाजूला ठेवूया. परंतु ह्या धोरणामुळे गुंतवणूक, भांडवलाची मालकी, नफ्याची वाटणी, विविध खनिजांच्या खाणींसंबंधातील धोरण म्हणजे जमिनींचे मोठे पट्टे भाडेपट्टीनं देणं वगैरे, बंदराचं खाजगीकरण अशा अनेक बदलांना सुरुवात झाली. १९९५ ते २०११ ह्या काळात, फक्त ओडीशा राज्यातच ५०,२७६ एकर जमीन विविध उद्योग प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने संपादित केली. त्याशिवाय रस्ते, रेल्वे इत्यादी पायाभूत सुविधांसाठी संपादित केलेली जमीन वेगळी. खाणींसाठी खाजगी उद्योगांना भाडेपट्टीनं दिलेली अडीच लाख एकर जमीन वेगळी. रोजगाराचं म्हणायचं तर १९६० साली उभ्या राह्यलेल्या राऊरकेल्यातील पोलाद प्रकल्पाने ३४ हजार लोकांना थेट नोकऱ्या दिल्या होत्या. १२ दशलक्ष टन पोलाद उत्पादनाचा आर्सेलर-मित्तल प्रकल्प फक्त साडेपाचशे लोकांनाच थेट नोकर्याह देणार आहे. म्हणजे ज्यांची जमीन आणि जगण्याची संसाधनं हिरावून घेण्यात आली, त्यांना ह्या प्रकल्पांमध्ये विकासाची संधी नाही. एकट्या ओडीशा राज्यातील जमीन संपादनाचा तपशील पाह्यला, तर देशामध्ये काय घडत असावं ह्याचा अंदाज येतो. इतक्या प्रचंड प्रमाणावर जमीन आणि नैसर्गिक संसाधनं खाजगी उद्योजक वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती गेल्याने लोकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आली. त्यातून विविध जनआंदोलनं उभी राहिली. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते ह्यांची निष्ठा, बांधिलकी, सर्जनशीलता आणि संघटन कौशल्य, ही या आंदोलनांची शक्ती होती. त्यांचं स्वरूप अर्थातच इश्यू बेस्ड—म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रश्नाची तड लावू पाहणारं होतं. मात्र आंदोलनांत विविधता एवढी प्रचंड, की त्यातून ह्या आंदोलनांची विचारधारा संकीर्ण स्वरुपात का होईना, पण स्पष्ट होते.
देशातील शेतकरी आणि शेती व्यवस्थेच्या आजच्या स्थितीला जबाबदार असणार्‍या विविध आंतरराष्ट्रीय घटकांची आणि त्यावरील उपयांची नोंद जनआंदोलनांच्या ‘राष्ट्रीय समन्वया’च्या एका बैठकीत पुढील शब्दांत घेण्यात आली –
‘तिसरं सहस्त्रक हे जागतिकीकरणामुळे परिघावर फेकल्या गेलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार समूह, आदिवासी समूह, कारागीर, दलित व इतर समूहांचे असेल. जागतिकीकरणाच्या आव्हानाचा सामना करीत जमीन, पाणी व जंगल यांचं स्वतःच व्यवस्थापन करून आपण दृढ होत जायचं आहे. जनुक अभियांत्रिकी व पेटंट्सपासून मुक्त समाज निर्मितीचं आव्हान आपण स्वीकारायचं आहे. आपली पारंपरिक विद्या व जैवविविधता इतरांबरोबर उपयोगात आणायची आमची परंपरा राहत आली आहे. जगातील कुणालाही तिच्यावर नियंत्रण ठेवू देण्यास आमचा विरोध आहे. भांडवलदारांच्या विरुद्ध आपले लोकशाही अधिकार आपणांस सुरक्षित ठेवायचे आहेत. या भांडवलदारांच्या नफ्याच्या चक्राविरुद्ध सामाजिक न्याय व समानतेची लोककेंद्री मूल्ये आपण समजून घेऊ व भारताच्या सध्याच्या घटनेतील लोकशाहीसाठीचा अवकाश वापरून आपली सार्वभौमता आपण ठसवू. आपल्या देशातील सत्ताधार्‍यांनी देशातील बीज, वनस्पतींची समृद्ध जैवविविधता बड्या कंपन्यांच्या हाती देण्याची तयारी चालवली आहे. त्यासाठी वेगवेगळे कायदे करून सरकार इथल्या जैवविविधतेचा ताबा घेणार आहे. हे रोखण्यासाठी देशभरातील स्थानीय समुदायांनी आपआपल्या जैव संसाधनांवरील अधिकारांची घोषणा करावी. ‘
जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (ज.रा.स.) ही एक संघटना नाही. तर विविध संघटना आणि आंदोलनांचं ते एक व्यासपीठ आहे. जनआंदोलनांनी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते शासनसंस्थेशी संबंधित आहेत. शासनसंस्थेत – कायदा, धोरण निश्चित करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, ह्यामध्ये बदल करण्यासाठी आंदोलनांचा रेटा हवाच. २०११ साली अण्णा हजारे ह्यांनी सुरू केलेल्या जनलोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी जे आंदोलन सुरू झालं, त्यामध्ये ज.रा.स. चे अनेक पदाधिकारीही सहभागी झाले. ह्याच आंदोलनातून पुढे ‘आम आदमी पार्टी’ (‘आप’) स्थापन झाली. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने केवळ ‘जनलोकपाल विधेयक’ ह्याच मागणीवर लक्ष केंद्रित केलं. वस्तुतः भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई तीन आघाड्यांवर केली पाहिजे. पहिली आघाडी: अर्थ-राजकीय व्यवस्था. १९९१ नंतर जे काही संरचनात्मक बदल भारतीय अर्थ-राजकीय व्यवस्थेत झाले, त्यामुळे मंत्री आणि नोकरशहांच्या हाती अमर्याद सत्ता आली. त्यामुळे गैरव्यवहारांच्या संख्येत आणि पटीत प्रचंड वाढ झाली. ‘टू-जी’ घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळा, ‘राडिया टेप्स्’ने बाहेर आणलेलं कॉर्पोरेट-राजकारणी आणि पत्रकार ह्यांचं गूळपीठ, ह्यावरून हा मुद्दा स्पष्ट व्हायला हवा. दुर्दैवाने अण्णा हजारेंचं आंदोलन फक्त कायद्यावर केंद्रित झालं. पुढे त्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या ‘आप’ने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवल्यानंतर विविध जनआंदोलनांना आशेचा किरण दिसू लागला. समाजवादी जनपरिषदेचे नेते आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून सामील असलेले योगेंद्र यादव, हे ‘आप’मध्ये सामील झाले. जनआंदोलनांना न्यायालयीन कामकाजात नेहमीच मदत करणारे, त्यांचे खटले लढवणारे प्रशांत भूषण हे कायदेतज्ज्ञ आधीपासूनच ‘आप’मध्ये सक्रीय होते. अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या पक्षाने नवी दिल्लीतील शेकडो तरूणांना अतिशय पारदर्शीपणे निवडणुका कशा लढवता येतील, ह्याचा धडा घालून दिला. ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ च्या विरोधात केजरीवाल ह्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. काँग्रेस आणि भाजप ह्यांच्यापासून वेगळा पर्याय उभा करण्याची भाषा ते करू लागले. त्यामुळेही जनआंदोलनांच्या आकांक्षांना ‘आप’ साद घालू लागली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’च्या वाट्याला केवळ चार जागा आल्या. त्याही पंजाबातून. जनआंदोलनांच्या ज्या कार्यकर्त्यांनी वा नेत्यांनी निवडणुका लढवल्या, ते सपशेल पराभूत झाले. त्यानंतर ‘आप’मध्येही धुसफूस सुरू झाली. अर्थातच जनआंदोलनांचे नेते-कार्यकर्ते पुन्हा आपआपल्या आंदोलनात गुंतले.
‘हे रोखण्यासाठी देशभरातील स्थानीय समुदायांनी आपआपल्या जैव संसाधनांवरील अधिकारांची घोषणा करावी’, असा आदेश वा आवाहन करून प्रश्न सुटत नसतो; त्यासाठी संघटना लागते. तरच देशव्यापी कार्यक्रम अंमलात येऊ शकतो. जनआंदोलनांच्या कार्यकर्त्यांना देशव्यापी सोडाच पण राज्यव्यापी संघटना उभारण्याचीही गरज वाटत नाही. भारत सरकार, प्रस्थापित राजकीय पक्ष, जागतिक भांडवलशाही इत्यादींच्या विरोधात संघटना न उभारता जनलढा कसा उभारायचा, ह्याची स्पष्टता जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाकडे नाही. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी ह्याला विरोध असण्याचं कारण नाही पण व्यक्तीच्या आकांक्षांना जनलढ्यात किंवा संघर्षात काही स्थान आहे की नाही? ज्याच्याकडे सायकल असते त्याला स्कूटर घ्यावीशी वाटते. ज्याच्याकडे स्कूटर आहे त्याला चारचाकी हवीशी वाटते. ह्या साध्या आकांक्षांना स्थान नसलेली विचारसरणी कितीही रोमँटिक, आदर्शवादी, आकर्षक असली, तरी गोरगरीबांना कशी भुरळ घालेल? राजकीय-सामाजिक आंदोलन चालवताना पुढच्या पाच, दहा, पंधरा, पंचवीस वर्षांचा वेध घ्यायला हवा आणि त्यानुसार कार्यक्रम आखायला हवा. अर्थात संघटना असेल तर हा प्रश्न निर्माण होतो. संघटना नाही आणि सगळा आदर्शवादाचा, संघर्षाचा, विचारधारेचा कारभार असला, की कार्यकर्ते वगळता बाकीचे अनेक लोक केवळ प्रश्नापुरते संघटना वा आंदोलनाशी जोडले जातात आणि निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते बनतात. रोज उठून आंदोलन करणं कष्टकरी माणसाला परवडणारं नसतं आणि शक्यही नसतं. कारण त्याला जगायचं असतं. परिणामी, आंदोलनांचा जोर नंतर ओसरत जातो. अमरावती जिल्ह्यात सुदामकाका देशमुख नावाचे एक कम्युनिस्ट नेते होते. त्यांच्या चारित्र्याचा आणि चरित्राचा करिष्मा मोठा होता. विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुका त्यांनी यशस्वीपणे लढवल्या. त्यांच्या निधनानंतर अमरावती जिल्ह्यात कम्युनिस्ट पक्ष आहे, हे कोणत्याही निवडणुकीत समजत नाही. जनआंदोलनांची मदार अशा व्यक्तींवर आहे. त्यातल्या काही व्यक्ती थकतात, भुलतात तर काही व्यक्ती उतणार नाही – मातणार नाही – घेतला वसा टाकणार नाही, ह्या निष्ठेने कार्य करत राहतात. अशा व्यक्तींबद्दल समाजात आदर असतो. दिव्याच्या प्रकाशात उजळून निघालेल्या लोकांना अंधारातलं अवकाश शोधणार्याश लोकांबद्दल आदर असतो, आपलेपणा वाटतो आणि अनेकदा त्यांच्या मनात अपराध भावनाही असते.
विकासाच्या प्रकाशानं जनआंदोलनं आणि त्यांचे कार्यकर्ते दिपून जात नाहीत. विकास प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार्यांाचा ‘क्रिटिकल मास’ आंदोलन उभारतो. त्या आंदोलनाला वैचारिक दिशा देण्याचं आणि त्यांचे हौसले बुलंद करण्याचं कार्य, जनआंदोलनं आणि त्यांचे कार्यकर्ते करतात. ह्या अंगाने जनआंदोलनं आणि कार्यकर्ते हे प्रकरण साधंसरळ आहे. मात्र लढा यशस्वी होण्यासाठी शासनसंस्थेचं (मंत्रिमंडळ, कायदेमंडळ आणि नोकरशाही) स्वरूप आणि ते बदलण्याची व्यूहरचना ह्यामध्ये त्या ‘क्रिटिकल मास’चं स्थान निर्णायक नसतं. त्यासाठी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात यावं लागतं आणि ते करायचं तर जनआंदोलनांपासून दूर जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. जनआंदोलनं आणि त्यांचे कार्यकर्ते, हे प्रकरण इथं गुंतागुंतीचं बनतं.
(ऐसी अक्षरे, दिवाळी अंक २०१४ च्या सौजन्याने)