मोठी धरणे बांधावीत का?

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’. हे जहाल, शब्द धरणांच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या आंदोलकाचे वाटतात नाही का? पण तसे ते नाहीत. ते मोठ्या धरणांबद्दल विस्तृत अभ्यास केलेल्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील व Dr. Bent Flyvbjerg व Dr. Atif Ansar ह्या अभ्यासकांचे आहेत.

मोठ्या धरणांचा खर्च व बांधकामाच्या वेळापत्रकाबाबतचे विलंब हे काही भारताला नवीन नाहीत. गेल्याच वर्षी एक मोठा सिंचन घोटाळा स्वतंत्र भारतातील पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यात अंतर्भूत असलेले धरण प्रकल्पांसाठीचे वाढीव खर्च आणि धरणांच्या कामास लागलेला विलंब हे इतक्या थराचे होते की त्यामुळे प्रकल्पांचे फायदा – खर्चाचे गुणोत्तरच कोलमडले आणि शेवटी प्रकल्प अव्यवहार्य ठरले. उदा. विदर्भातील गोसीखुर्द हा धरण प्रकल्प आज २८ वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. धरणाचे बांधकाम अत्यंत हीन दर्जाचे आहे आणि प्रकल्पाचा खर्च १९८६ साली प्रस्तावित ३७२ कोटींवरून २००८ साली ७७७७.८५ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. तत्पूर्वी एक वर्ष आधी कॅगने आंध्र प्रदेशातील जलयग्यम प्रकल्पातील असाच घोटाळा उघडकीस आणला होता. या दोन्ही घोटाळ्यांमधे राजकीय लागेबांधे आणि वशिलेबाजी मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली.

मोठ्या धरण प्रकल्पांचा सामाजिक व पर्यावरणीय खर्च गृहीत धरला जात नाहीच पण अशा प्रकल्पांच्या आर्थिक अंगांची सध्या जोरात सुरू असलेली चर्चा ही धरणांच्या प्रश्नांमधे नवीन भर आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यानी हे प्रश्न देशभरातील प्रसार माध्यमांसमोर आणले आणि आंदोलक गट, अभ्यासक गट यांची पाणी व्यवस्थापनासाठीच्या छोट्या पातळीवरील पर्यायांबाबतची आग्रही भूमिका त्यांच्या आर्थिक गणितासहित स्पष्ट केली.

आज हीच भूमिका जगभरातील सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पांचा अभ्यास करून ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील काही अभ्यासकांनी घेतली आहे. जगातील पाच खंडांवरच्या ६५ देशांमधे ते १९३४-२००७ या काळात बांधलेल्या २४५ धरण प्रकल्पांच्या (ज्यामधे ९७ जलविद्युत, ९५ सिंचन आणि ८९ बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा समावेश होता) दीर्घकाळ चाललेल्या या अभ्यासातून निःसंदिग्धपणे पुढे आलेला निष्कर्ष हाच की धरण प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष येणारा खर्च इतका जास्त असतो की त्यातून काहीही परतावा किंवा फायदा मिळणे शक्य होत नाही. यापुढे जाऊन अभ्यासक असाही इशारा देतात की विकसनशील देशांना धरणांसारख्या सुविधांची कितीही निकड असली तरीही असे प्रकल्प म्हणजे त्यांच्यासाठी लहान तोंडी मोठा घास आहेत व ते शक्य तितके टाळलेले बरे.

ऑक्स्फर्ड विद्यापीठाच्या चार अभ्यासकांचा जगभरातील मोठ्या जलविद्युत धरण प्रकल्पांबाबत केलेल्या ह्या संशोधनावरील तांत्रिक शोधनिबंध ‘आपण मोठी धरणे बांधावीत का? : महाकाय जलविद्युत प्रकल्पांची खरी किंमत’ अशा नावाने मार्च २०१४ साली एनर्जी पॉलिसी या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला. मोठे जलविद्युत प्रकल्प बांधले जावेत का? असे मोठे धरण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरतील याबाबत नियोजकांना कितपत विश्वास आहे? या प्रश्नांचा अभ्यासकांनी बाह्य दृष्टिकोनातून उहापोह केला. बाह्य दृष्टिकोन ही संज्ञा येथे केवळ प्रस्तावित प्रकल्पाकडे त्याच्या प्रस्तावातील बाबींकडे विविक्त असे न बघता त्या प्रकारच्या भूतकाळात बांधल्या गेलेल्या प्रकल्पांचा अनुभव कसा होता ते बघून त्या आधारे निर्णय घेणे अशा अर्थाने वापरली आहे. जगभरातील मोठ्या म्हणून गणल्या जाणाऱ्या धरण प्रकल्पांमधून नक्की काय निष्पन्न झाले त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे अभ्यासकांना बाह्य दृष्टीकोनामुळे शक्य झाले. याचे महत्त्व अशासाठी आहे की धरण माफिया प्रत्येकच वेळी धरणासाठीच्या विलंबाचे किंवा अवास्तव खर्चाचे विशिष्ट किंवा तात्कालिक कारणे देऊन समर्थन करतात. मात्र हा अभ्यास सांख्यिकीय विश्लेषणातून हे दर्शवतो की मोठ्या धरणांच्या बाबतीत सरसकट हेच घडते.

धरण प्रकल्प बांधण्याचे निर्णय नक्की कोणत्या प्रक्रियेने व कशाच्या आधारे घेतले जातात याचा या अभ्यासकांनी पद्धतशीर अभ्यास केला. यासंदर्भातील आत्तापर्यंत उपलब्ध असलेले अभ्यासपूर्ण साहित्य व विविध देशांमधे वेळोवेळी बांधल्या गेलेल्या मोठ्या धरण प्रकल्पांबाबतची सविस्तर आकडेवारी याआधारे त्यांनी काही धक्कादायक निष्कर्ष काढले. हे निष्कर्ष अन्याय्य आणि अशाश्वत अशा धरण प्रकल्पांच्या विरोधात लढणाऱ्या अनेक जनसमूह, अभ्यासक, संस्था यांच्या भूमिकेला पुष्टीच देतात.

हा अभ्यास दोन टप्प्यांमधे केला गेला. पहिल्या टप्प्यात (परिणामांबाबत ) अनिश्चितता असतानाची निर्णय प्रक्रिया याबाबतच्या सैद्धांतिक व अनुभवजन्य साहित्याचा अभ्यास केला. प्रकल्प किंमतींबद्दलची भ्रामकता आणि राजकीय फसवेगिरी अशी यामागची दोन स्पष्टीकरणे त्यांच्या निदर्शनास आली.

प्रथमतः, बहुतेकवेळा तज्ज्ञ मंडळी आणि सामान्य माणूस हे निर्णयाच्या फायद्यांबाबत वाजवीपेक्षा जास्त आशादायी असतात. आत्तापर्यंतचा अनुभव काय सांगतो याकडे वस्तुनिष्ठपणे न बघता केवळ कृती किंवा कार्यवाहीवर भर देणे हे यामागचे प्रमूख कारण आहे. अवाजवी आत्मविश्वास, ढोबळ ठोकताळ्यावर भिस्त यामुळे प्रकल्पाच्या फायद्यांबद्दल भ्रामक समजूत निर्माण होते. या समजुतीआधारेच निर्णय घेतला जातो याला अभ्यासकांनी भ्रामकता असे संबोधले आहे.

दुसरे म्हणजे प्रकल्प प्रस्तावकांच्या योजनाबद्ध फसवेगिरीमुळे तज्ज्ञ व सामान्यांचा आशावाद विकोपाला नेला जातो. चुकीच्या राजकीय आणि आर्थिक प्रलोभनांमुळे कसे चुकीचे निर्णय घेतले जातात हे आधारभूत सेवा सुविधांबाबत उपलब्ध असलेल्या साहित्यात अनेक ठिकाणी पुराव्यासहित नमूद केलेले आढळते. महाकाय धरण प्रकल्पांचे विपरीत परिणाम का होतात याबाबतची अभ्यासकांनी दिलेली भ्रामकता आणि फसवेगिरी ही दोन्ही स्पष्टीकरणे परस्परपूरकच आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात बांधून पूर्ण झालेल्या आत्तापर्यंतच्या तुलनीय प्रकल्पांचा अनुभव काय होता त्याची आकडेवारी सविस्तर त्यांनी तपासली. हे तपासताना दोन मुख्य निकष वापरले.
१) प्रकल्पाचा अंदाजित किंवा प्रस्तावित खर्च व प्रकल्प पूर्ण होण्यास प्रत्यक्षात आलेला खर्च यांमधली तफावत
२) प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा अंदाजित वेळ व प्रत्यक्ष लागलेला वेळ यामधली तफावत

सांख्यिकीय चाचण्या वापरून या तफावतींचे माप (magnitude) आणि वारंवारता (frequency) यांचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यानंतर त्याचे अनुभवजन्य वितरण (impirical distribution) तपासले गेले. त्याआधारे काढलेले निष्कर्ष पुढे दिले आहेत.

धरणांच्या खर्चाबद्दलचे निष्कर्ष
दर चार धरणांपैकी तीन धरणांच्या बांधकासाठी प्रस्तावित खर्चापेक्षा जास्त खर्च येतो. प्रत्यक्षात आलेला खर्च प्रस्तावित खर्चापेक्षा सरासरी ९६% इतका जास्त असतो. धरणांच्या खर्चातील या तफावतीचा तक्ता तयार केल्यास असे आढळते की दर दहापैकी दोन धरणांना प्रत्यक्षात प्रस्तावित खर्चाच्या दुप्पट तर दर दहामधील एका धरणाला प्रस्तावित खर्चाच्या तिप्पट खर्च येतो. जगातील सगळ्याच प्रदेशांमधील धरणे एकजात खर्चिक होतात.

अभ्यास केलेल्या प्रकल्पांसाठीचे सर्वसाधारणपणे फायदा व खर्चाचे गुणोत्तर १:४ इतके मानले गेले होते. म्हणजेच नियोजकांनी अशी आशा केली होती की धरणांचे फायदे खर्चापेक्षा साधारण ४०% नी जास्त असतील. पण प्रत्यक्षात मात्र जवळजवळ अर्ध्या धरणांसाठीचे प्रत्यक्ष खर्च व प्रस्तावित खर्चाचे गुणोत्तर १:४ आल्यामुळे प्रकल्प इतके खर्चिक झाले की त्याची परतफेड होणे अशक्य होऊन बसले.
धरणांची उंची जितकी वाढेल त्यापेक्षा त्यावरचा खर्च कैक पटीनी वाढतो. उदा. १० मी. उंची असलेल्या धरणाचा खर्च ५० मी. उंची असलेल्या धरणाच्या जवळजवळ चौपट होतो. तसंच जलविद्युत प्रकल्पाची निर्मितीक्षमता जितकी जास्त तितका त्यावरील खर्च जास्त.

धरण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागलेल्या वेळेबद्दलचे निष्कर्ष
अभ्यासकांना असे आढळले की दर दहा धरणांपैकी आठ धरणांच्या बांधकामास अपेक्षेपेक्षा (प्रस्तावित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागतो. अपेक्षित वेळ सरासरी १.७ वर्ष असेल तर प्रत्यक्ष त्यापेक्षा ४४% जास्त वेळ म्हणजेच २.३ वर्ष लागतात. सर्व ठिकाणच्या धरणांना नियोजकांच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त वेळ लागतो. दक्षिण आशियामधील धरणांना जगातील बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत जास्त विलंब होतो. धरणांचा प्रस्तावित खर्च जितका जास्त त्याच्या कैक पटींनी धरण पूर्ण होण्यास होणारा विलंब जास्त.

धरण प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब हेच दर्शवतो की धरणाचे फायदे हे लगेचच (जेव्हा निकड असते) कधीही मिळत नाहीत.
अभ्यासकांच्या मते, जेथील लोकशाही काहीशी परिपक्व आहे अशा दक्षिण आशियाई देशांमधे धरण प्रकल्प पूर्ण होण्यास विशेष विलंब होतो. राजकीय घडामोडींचा त्यांच्यावर चांगलाच प्रभाव पडतो हेच यातून स्पष्ट होते. याशिवाय आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे देशातील जनतेचे सरासरी दरडोई उत्पन्न. हे दरडोई उत्पन्न जितके कमी तितका प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब जास्त. म्हणूनच, मोठे प्रकल्प हे जसे विकसनशील देशांसाठी लहान तोंडी मोठा घास आहेत आणि ते शक्य तितके टाळावेत असे अभ्यासक आवर्जून नमूद करतात.

या अभ्यासात काही विशिष्ट धरण प्रकल्पांची उदाहरणादाखल त्यांची विस्तृत चर्चा करूनही त्यातून काही ठोस धोरणात्मक सूचनादेखील केल्या आहेत. अभ्यासाचा भर हा मुख्यत्वे जलविद्युत धरणप्रकल्पांवर असल्यामुळे य सूचना ऊर्जा धोरणासंदर्भात असल्या तरी त्या सिंचन, अन्न सुरक्षा व बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पांसाठी देखील तितक्याच लागू आहेत. यातील दोन मुख्य सूचना अशा-
१) ऊर्जानिर्मितीसाठी असे पर्याय निवडावेत ज्यांवर प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागेच्या गुणविशेषांचा (उदा. भूरचना) कमीतकमी प्रभाव पडेल.
२) तसेच कमीत कमी कालावधीत बांधता येतील व विलंब होण्याचा धोका कमीतकमी असेल अशाच ऊर्जा पर्यायांचा विचार व्हायला हवा.

धरण प्रकल्प अगदी भ्रष्टाचारमुक्त आहे असे जरी गृहीत धरले तरी त्यात गंभीर आर्थिक धोके किंवा अनिश्चितता संभवते. अशा प्रकल्पांचे फायदे हे अनिश्चित स्वरूपाचे असतातच, शिवाय त्यांचा आर्थिक परिणाम इतका दूरगामी असतो की देशाच्या एकूण अर्थकारणावरही त्यांची सावली पडू शकते. कंपनीच्या तसेच देशाच्या आर्थिक उलाढालींवरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामधे दूरगामी सामाजिक परिणाम, पर्यावरणाची हानी या गोष्टी या अभ्यासामधे विचारातही घेतलेल्या नाहीत. त्या घेतल्यास मोठी धरणे ही आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्ट्या एक फसलेला प्रयोग असतात आणि त्यांना लोकांचे पाठबळ जवळजवळ नसतेच हे पुराव्यानिशी सिद्ध होईल.

अभ्यासक अशा निष्कर्षाप्रत येतात की उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या नेत्यांना जर त्यांच्या नागरिकांचे कल्याण करण्यात खरोखरच रस असेल तर त्यांनी महाकाय धरण प्रकल्पांची स्वप्ने बाजूला सारावीत हेच उत्तम. महाकाय धरणांचे प्रस्तावक अशी चिंता व्यक्त करतात अशी धरणे बांधली नाहीत तर पाण्यासारखा नवीकरणक्षम स्रोत वाया जाईल. पण आमचा अभ्यास एक ठोकताळा म्हणून असे दर्शवितो की प्रचलित महाकाय धरणांपेक्षा जी लवकर बांधून पूर्ण होतील, ज्यांचे फायदे लवकर दिसतील व जे सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्ट्या योग्य असतील असे अनेक लहान, व जास्त लवचिक प्रकल्प बांधणे जास्त श्रेयस्कर आहे.

या अभ्यासाच्या निष्कर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव महाराष्ट्राने घेतला. सिंचन घोटाळ्यात अभियंत्यांच्या धरणांच्या फायद्याबद्दलच्या भ्रामक कल्पना आणि राजकीय फसवेगिरी यांची सरमिसळ झालेली दिसते. धरण प्रकल्पांसाठीच्या खर्च व वेळेबाबत असलेल्या मूलभूत अनिश्चिततेचा संधी म्हणून पद्धतशीर वापर सिंचन घोटाळ्यामधे केला गेला. धरण प्रकल्पांसाठी झालेल्या फुगीर खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर फिरवल्यास याची खात्री पटते.

कॅगने महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांवर मार्च २०१२ च्या अहवालामधे कडक टीका केली. त्यांनी विधानसभेसमोर सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ४२६ अपूर्ण धरण प्रकल्पांवर एकूण ४३,२७० कोटी रुपये खर्चे झाले. पैकी २४२ प्रकल्पांची एकूण किंमत २६,६१७.२६ नी वाढून ७,२१५.०३ कोटींवरून ३३,८३२.२९ कोटी इतकी झाली. कृषी विभागाच्या आकडेवारीप्रमाणे गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांवर एकूण ७०,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत पण सिंचित क्षेत्रात मात्र केवळ ०.१% इतकी नगण्य वाढ झाली.

कॅगने दिलेली वाढीव खर्चाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे
ज्या प्रकल्पांचा वाढीव खर्च कोटींपेक्षा जास्त झाला त्यांची कॅगने दिलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे

अनु. क्र. धरण प्रकल्प वाढीव खर्च
1 कुकडी 2152.98 कोटी
2 कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प 2462.55 कोटी
3 निम्न दुधना 997.37 कोटी
4 नांदूर माध्यमेश्वर 817.60 कोटी
5 वाघूर 1171.27 कोटी
6 निम्न तापी 985.10 कोटी
7 शेलगाव बराज मध्यम प्रकल्प 780.02 कोटी
8 बोदवड परिसर सिंचन योजना 819.09 कोटी
9 कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा 4 1091.24 कोटी

जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे विदर्भ प्रदेशातील धरणांच्या वाढीव खर्चाबाबत खास करून गोसिखुर्द धरणाबाबत याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सरकारला याबाबत नोटिस पाठवली. याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे ‘विदर्भ सिंचन विकास महामंडळा’च्या ३८ प्रकल्पांच्या किंमती २००९ साली केवळ सात महिन्याच्या अल्पावधीत 20,050.06 कोटींनी वाढून प्रस्तावित 6,672.27 कोटींवरून 26,722.33 कोटींवर पोहोचल्या. या ३८ प्रकल्पांपैकी ३० प्रकल्प केवळ चार दिवसात मंजूर केले गेले. फेरमंजूरीनंतर त्यांच्या किंमती मूळ प्रस्तावित किंमतींच्या ३३ पट वाढल्या

याशिवाय विविध धरणांच्या प्रकल्पांच्या किंमतीत किती भरमसाठ वाढ झाली त्याबद्दल विविध स्त्रोतांकडून समोर आलेली माहिती खालील तक्त्यांमधे दिली आहे.
अनु. क्र. धरण प्रकल्प जिल्हा मूळ प्रस्तावित किंमत वाढलेली किंमत वाढीची टक्केवारी
1 जिगाव धरण बुलढाणा 396 कोटी 4044 कोटी 1021%
2 नानी नदीवरील लहान सिंचन प्रकल्प सांगली 34 कोटी 1567 कोटी 4609%
3 कोंढाणे धरण रायगड 46 कोटी 328 कोटी 711%
4 बाळगंगा रायगड 46 कोटी 1220 कोटी 345%
5 काळू ठाणे 380 कोटी 1320 कोटी 347%
6 शाई ठाणे 421 कोटी 1600 कोटी 380%
7 सुसरी मध्यम सिंचन प्रकल्प ठाणे 2 कोटी 280 कोटी 1400%
8 हुमण नदी प्रकल्प चंद्रपूर 3.36 लाख 1016.48 कोटी 302524%

फायदा व खर्च यांचे प्रमाण या मुद्द्यावर आंदोलक आणि धरणग्रस्त लोक अनेक वर्ष लढत आहेत. या अभ्यासानंतर तरी मोठ्या धरणांकडे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने बघितले जाईल अशी आशा करू या. जलसंपदा विभागाचे अभियंता सांगतात की धरणांच्या फायदा व खर्चाच्या गुणोत्तरात नोकरशाही व राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचारामुळे प्रचंड फेरफार केली जाते.

धरण प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष फायदा व खर्चाचे प्रमाण प्रामाणिकपणे तपासले तर त्याचे निष्कर्ष ऑक्सफर्डच्या अभ्यासापेक्षाही जास्त धक्कादायक असतील हे निश्चित !

amrutapradhan@gmail.com