नर्मदाखोऱ्यातील लोकांच्या नर्मदा सरोवर प्रकल्पाविरोधातील लढ्यातील शक्तिशाली एक अर्थपूर्ण घोषणा आहे, ‘विकास चाहिये, विनाश नहीं’. मोठी धरणे म्हणजे विकास असे मानणाऱ्या अनेक शहरी भारतीयांना ही घोषणा चुकीची वाटेल. पण ‘सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीचा तुकडा किंवा जगण्याचे साधन गमावलेल्या आदिवासीचे किंवा शेतकऱ्याचे दुःख, हे शब्द नीटच मांडतात.
मोठी धरणे, वेगवान आंतर-राज्य रस्ते, अभयारण्ये, विशेष आर्थिक क्षेत्रे अशा मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या मानवी समुदायांची वंचितता आणि पर्यावरणाचा विनाश यांची कथा आपल्याला परिचित अशीच आहे. तरीही ती संवेदनशीलतेने अन् सहानुभूतिपूर्वक पुनः पुन्हा सांगावी लागते म्हणजे तरी अशा विकासाची किंमत काय असते आणि ती कोण मोजते याचे भान आपल्याला येईल.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अशा प्रकारच्या वादग्रस्त अन् विस्थापितांना नष्टप्राय करणाऱ्या प्रकल्पांचा मोठा इतिहास आपल्या देशात आहे. तटस्थ अनुमानानुसार 5 ते 10 कोटी लोकांना विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या घरांतून अन् खेड्यांतून हुसकावले गेले. विकास म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा यथोचित उपयोग अशी आपली सर्वसाधारण धारणा असली तरी. आर्थिक उतरंडीत सर्वांत तळाला असलेल्या लोकांचे विस्थापन करणारे भव्य प्रकल्प हे विकासाचे वास्तव रूप असते. या प्रकल्पांचा दलित-आदिवासींवर होणारा परिणाम भयंकर असतो. त्याचे फायदे मात्र शहरातील मध्यमवर्गीयांना मिळतात. प्रगती आणि विस्थापनाचे सर्वसमावेशक चित्र समजण्यास अशा विधानांनी मदत होत असली, तरी प्रत्येक विस्थापिताच्या दुःखाची कथादेखील तेवढीच महत्त्वाची ठरते.
जयदीप हर्डीकरांचे अ व्हिलेज अवेट्स डूम्स डे हे पुस्तक अश्या विस्थापनाच्या व अन्यायाच्या अनेक दुःखदायक कहाण्या थेटपणे सांगते अन् ‘राष्ट्रीय प्रगतीसाठी – सर्वांच्या हितासाठी विस्थापित झालेल्यांचे काय होते?’ हा अवघड प्रश्न आपल्यासमोर ठेवते.
विकास प्रकल्पांमुळे बेघर झालेल्यांचे पुढे काय होते हे तपासण्यासाठी हर्डीकर देशभर हिंडतात. एखादा प्रकल्प खरेच आवश्यक होता का ? या चर्चेत आपण शिरलो नाही, हे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी जे कुठेही जाऊ शकत नाहीत अशा, विकास प्रकल्पांमुळे बेघर झालेल्या लाखो लोकांचे पुढे काय होते ह्याचा शोध घेतात. उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांत सर्वदूर प्रवास करत एकदा बेघर झालेले लोक पुन्हा आपले आयुष्य इतरत्र का उभे करू शकत नाहीत याची कारणे शोधतात. हे प्रकल्प योजताना या लोकांचे मत विचारात घेतले जात नाही अन् प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष फायदाही त्यांना होणार नसतो. पुस्तकात सुरुवातीलाच त्यांचे थेट शब्द घर अन् गाव जबरदस्तीने सोडावे लागलेल्यांच्या अवस्थेचे वर्णन करतात, अगदी थोडक्यात, ‘ही उपटून फेकले जाण्याची प्रक्रिया वेदनादायी असते. भावनिक, आर्थिक, मानसिक अन् सामाजिक अडचणी बाजूला ठेवल्या तरी यांच्या नव्या परिस्थितीत लगेचच ते अनारोग्याने घेरले जातात. रोख आर्थिक भरपाई मिळाली असेल तर भ्रष्ट सरकारी बाबू त्यातून आपला वाटा वसूल करतात. बनेल बँका त्यांना फसवतात. घरगुती भांडणे उफाळून येतात. शेकडो लोकांना तर एक पैसाही मिळत नाही. ज्या नव्या ठिकाणी त्यांना वसवले जाते, तिथले मूळ रहिवासी यांच्या विरोधात असतात. पाठोपाठ भूक- उपासमारी त्यांच्या दारात येते. बहुतेकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडललेले असते. निराधार महिला केवळ अस्तित्वासाठी कडवा संघर्ष करत असतात. थोड्याच काळात जुन्या खेड्यांतली नाती तुटतात, संबंध बिघडतात. कित्येकांना केवळ अन्न व प्राथमिक निवारा ह्यांच्या शोधातच भटकत राहावे लागते. काहीजण नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी शहरांत जातात. काहींना ते जमतेही, पण बहुतेकजण ह्या खेळात पराभूत होतात. ‘
विस्थापनाच्या कथेची अशी बाह्यरेषा काढून झाल्यावर एकेका प्रकल्पाची, एकेका खेड्याची, माणसाची अशी एकेक कथा सांगत सांगत हर्डीकर प्रयत्नपूर्वक त्यात बारकावे भरतात. या कथांमधूनच, विकास प्रकल्पातून दुःख व विनाश कसा निर्माण होतो ते उलगडत जाते. अशीच एक कथा चिथुलि बैगा या आदिवासीची आहे. त्याच्या आयुष्यात त्याच्या कुटुंबाला दोनदा विस्थापित व्हावे लागले. एकदा उत्तर प्रदेशात सोनभद्र जिल्ह्यातील रीहांद धरणामुळे तर दुसऱ्यांदा त्याच जिल्ह्यात शक्तिनगर (सिंगरौली) सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनमुळे. पहिल्या विस्थापनानंतर त्यांच्या बचतीतून काही शेतीचा तुकडा घेणे आणि उदर निर्वाह करणे त्यांना शक्य झाले. पण ती अवस्था फार काळ टिकली नाही.
राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा संस्थेचे सर्वेक्षक त्या खेड्यात आलेले असताना, चिथुलीला एक नोटीस मिळाली, जीमध्ये त्याला नुकसानभरपाईची रक्कम घेऊन ती जागा रिकामी करण्याबद्दल फर्मावले होते. विस्थापितांना कायम नोकऱ्या अन् घरे मिळतील अशी आश्वासने अधिकाऱ्यांनी दिली, पण आदिवासींनी त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिल्यावर ती खोटी ठरली. जिथे चिथुलीची जमीन अन् घर होते, बरोबर त्याच ठिकाणी आज राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा संस्थेचे गगनचुंबी धुराडे आहे हे हर्डीकर नमूद करतात. विस्थापितांपैकी सवर्ण जातीतल्या लोकांना चांगली भरपाई अन् नोकऱ्या मिळाल्या पण गरीब व अशिक्षित असलेल्या बैगा व कोळसी आदिवासींना मात्र काही मिळाले नाही. उपजाऊ शेतजमिनीपोटी किरकोळ नुकसान भरपाई मिळालेल्या चिथुलीला विस्थापितांच्या कॉलनीत घरासाठी मिळालेल्या एका प्लॉटवर समाधान मानावे लागले. जेव्हा खडिया प्रकल्प, नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लि. ची कोळसा खाण सिंगरौलीत सुरू झाली तेव्हा नव्या संकटांची मालिका त्यांच्यावर येऊन धडकली. पश्चिमेकडे औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्र अन् पूर्वेकडे कोळसा खाण यांच्यामध्ये असलेल्या या बकाल अन् दाटीवाटीच्या वसाहतीतले प्रत्येक घर प्रत्येक नव्या धमाक्यासरशी हादरते. त्यांच्या छपरांवर कोळशाच्या भुकटीचा जाड थर जमा झाला आहे. त्याची झोपडी कधीही कोसळेल हे चिथुलीला माहिती आहे. पण दुसरा काहीच आसरा नसताना तो जाणार तरी कुठे? त्याची थोडी-बहुत पुंजी हे घर बांधायला खर्च झाल्यावर नगद रकमेच्या नडीला त्याने त्याची गायी गुरे विकली तेव्हा त्याच्या जगण्याचे शेवटचे साधनही गेले. त्या कुटुंबाच्या आहारातले दूध अन् दुधाचे पदार्थ नाहीसे झाले. शेतजमीन गेल्यामुळे त्यांना स्वतःचे अन्न पिकवता येत नाही. चिथुली म्हणतो, “जे धान्य- पालेभाज्या आम्ही आमच्या शेतात पिकवीत असू, ते आम्ही आज विकतही घेऊ शकत नाही हे फार दुःखद आहे.”
विकासाच्या ओघातल्या विस्थापनाचा प्रत्येक अनुभव हा वेगळा अन् अनेकपदरी आहे. अनपेक्षित अन् न सुटणाऱ्या अवघड संकटांची रांग विस्थापितांना निर्धन व हतबल करत जाते. कथनांच्या मालिकेतून हर्डीकरांचे पुस्तक आपल्याला निर्वासित होण्याचे दुःख आणि पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याचे न पेलवणारे आव्हान यांचा अनुभव देते. उदाहरणार्थ : जरी लोकांना रोख नुकसान भरपाई मिळाली तरी, जी जमीन घेतली गेली त्याच जमिनीच्या प्रतीची तेवढीच जमीन घ्यायला ही रक्कम पुरेशी नसते. रोख भरपाईची बातमी पसरली की जागेचे भाव हमखास वाढतात आणि विस्थापितांना जमीन घेणे अशक्य होऊन बसते. आदिवासींच्या बाबतीत त्यांची उपजीविका बरेचदा जंगलातून गोळा केलेल्या वस्तूंवर अवलंबून असते. विस्थापनामुळे ते जंगल सोडून लांब जावे लागल्यामुळे हे साधन हरवून जाते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार त्यांना काही नवी कौशल्येही शिकवत नाही.. त्यातल्या अनेक समुदायांचे प्रकल्पामुळे विस्थापन झाले आहे हेच अनेकदा सरकार मानत नाही. यामध्ये पारंपारिक भूमिहीन कारागीर – जे त्या समुदायावर अवलंबून असतात, त्यांच्या उपजीविकेचे साधन ते समुदाय विखुरल्यामुळे नष्ट होते. अनेक कहाण्यांमधून या प्रश्नाचे विविध पदर अन् गुंतागुंत आपल्यापर्यंत पोचवली जाते, जे वर्तमानपत्रातल्या एखाद्या बातमीतून किंवा नियतकालिकातील लेखातून होऊ शकत नाही.
सर्वस्व हिरावले जाणे हा जरी विस्थापनाचा अंतिम परिणाम असला तरी अनेकांच्या बाबतीत अन्याय तिथेही थांबत नाही. विस्थापितांना सरकारी हिंसेलाही तोंड द्यावे लागते. हर्डीकर सांगतात, “सरकार कुठलेही, कोणत्याही पक्षाचे असो, विस्थापितांवर गोळीबार करणे, जमिनी देण्यास विरोध करणाऱ्या निःशस्त्र निदर्शकांना ठार करणे हा दुःखद नियम बनला आहे. जैतापूरला काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती सरकारने निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात एक ठार झाला. प. बंगालात सिंगूर- नंदिग्रामच्या निदर्शकांवर तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारने गोळीबार केला. उत्तर प्रदेशात वादग्रस्त यमुना एक्स्प्रेसवे प्रकल्पाच्या खेड्यातील निदर्शकांवर मायावतींच्या बसप सरकारने गोळीबार केला. छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकाने तिथल्या निदर्शकांवर गोळ्या चालवल्या. पोलिसबळाचा वापर करून भूमिसंपादन करण्याच्या कामाला सत्तेत असलेल्या कोणत्याच राजकीय पक्षाचा विरोध नसतो. पण जेव्हा ते विरोधी पक्ष असतात तेव्हा मात्र विरोधाचे, विस्थापितांची बाजू घेण्याचे राजकीय नाटक व्यवस्थित पार पाडतात.’ ”
सरकारी हिंसेचा असाच एक बळी म्हणजे महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात जैतापूर गावाजवळ होणाऱ्या प्रचंड अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात झालेल्या निदर्शनात पोलिस गोळीबारात मेलेला तबरेज सागवेकर हा मच्छिमार. या अणुऊर्जा प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या दूषित पाण्याने तिथल्या माशांच्या अधिवासावर परिणाम होईल आणि त्यांची उपजीविका नष्ट होईल असे तिथल्या कोळी जमातींचे म्हणणे आहे. तबरेजचे मामा अन् मासेमारीतील सोबती म्हणतात की, “त्याच्या मृत्यूनंतर आता आम्हाला आमच्या कामात उत्साहच वाटत नाही. या प्रकल्पाला आमचा विरोध कायम राहील आणि तरीही प्रकल्प सुरू राहिला तर आमचा विरोध आणखी तीव्र होईल. आमच्याकडे जमीन नाही, पण हा समुद्र हेच आमचे शेत आहे. ”
हे पुस्तक ब्रिटिशकालीन भूमिसंपादन अधिनियम 1894 ह्याच्या गंभीर परिणामांवर भाष्य करते. या कायद्याचा वापर करून सरकारने लोकांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकून लावले आहे. किचकट कायदे, कठोर विकासनीती अन् भ्रष्ट प्रशासन यांच्या जाळ्यात अडकलेले विकासप्रकल्प गरीब जनतेला त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवरून हाकलून लावतात. हर्डीकरांचे अभ्यासपूर्ण अन् संवेदनशील पुस्तक भारताच्या विकासगाथेची ही दुखरी पण खरी बाजू आग्रहाने पाहायला लावते.
(अ विलेज अवेट्स् अ डूम्स डे लेखक : जयदीप हर्डीकर पेंग्विन बुक्स इंडिया लि. 2013, पृ: 217 किं रु. 299
neetaritu@gmail.com
खांडववनात ज्यांची कत्तल झाली ते नाग नावाचे लोक काही त्यावेळच्या क्षत्रियांच्या दृष्टीने परके किंवा जंगली नव्हते. कुरूंची जी वंशावळ सांगितली आहे, तीत निरनिराळ्या दोन राजांनी तक्षकाच्या ज्वाला नावाच्या मुलींशी लग्न केल्याची नोंद आहे. ह्या दोन ज्वालांची मुले राज्यावर बसली असाही उल्लेख आहे. म्हणजे कुरुवंशात निदान शंतनूपर्यंततरी नागवंशाचे बीज निःसंशय होते. म्हणजे क्षत्रिय त्यांना आपल्यासमान मानीत असत असे दिसते.
ब्राह्मणांनी दान मागितले व आम्ही दिले हे खांडववनदाह प्रकरणाचे समर्थन समाधानकारक वाटत नाही. क्षत्रियांशी युद्धाची काही नीती होती. पण खांडवदाह-प्रकरणात कुठल्याच तऱ्हेचे विधिनियम दिसत नाहीत. नागांचा संहार हेच एक उद्दिष्ट दिसते. कृष्णाने लहानपणी यमुनेच्या डोहात राहणाऱ्या कालियानागाचा पराभव करून त्याला यमुनेतील राहण्याचे ठिकाण सोडावयास लावले होते. कृष्णाच्या निरनिराळ्या हेतूंपैकी यमुनेच्या प्रदेशातून नागांची हकालपट्टी करणे हाही एक हेतू होता, अशी शंका मनात येते. हा हेतू साध्य करण्यासाठी तेथील नागांचा निर्वंश करण्याचे धोरण क्रूर तर होतेच, पण ते उघड-उघड फसले हेही पुढील कथेवरून दिसून येते. ज्यू लोकांचा निर्वंश करायचा, अशा हिटलरी धोरणांपैकीच ते वाटते. त्याचा हेतू तर साध्य झाला नाहीच, पण तीन पिढ्यांचे वैर मात्र पदरी पडले. सहस्रावधी नाग व इतर वंशाचे लोक तडफडत, तळतळाट करीत मेले.
( इरावती कर्वे ह्यांच्या युगान्त मधून )