पत्रसंवाद

तारक काटे, धरामित्र, वर्धा

[आजचा सुधारक च्या जुलै २०१३ (२४-०५) च्या अंकात ‘बीज स्वायत्ततेकडून गुलामगिरीकडे – बीजसंवर्धनाचे महत्त्व’ हा तारक काटे ह्यांचा लेख प्रकाशित झाला होता. त्यामध्ये त्यांनी प्राचीन भारतीय शेतीची बलस्थाने काय होती. त्यानंतर आलेले संकरित बियाणे व त्यानंतर जनुकीय बदलांद्वारे निर्माण करण्यात आलेले बियाणे ह्या दोन गोष्टींमुळे शेतीव्यवस्थेत काय परिवर्तन झाले व त्या परिवर्तनाची दिशा काय आहे ह्याचे विवेचन करून पारंपरिक पद्धतीच्या बीजसंवर्धनाचा पुरस्कार केला होता. त्यावर राजीव जोशी ह्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया, जी नोव्हेंबर २०१३ च्या अंकात प्रकाशित झाली, ज्यामध्ये जोशी ह्यांनी, वस्तुस्थिती आपल्याला माहीत नाही, परंतु काटे ह्यांचे म्हणणे तर्कास पटत नाही असे सांगून व साईड इफेक्ट्स असले म्हणून नवीन शास्त्र स्वीकारायचेच नाही काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
आणखी एक प्रतिक्रिया सुभाष आठले ह्यांनी दिली होती. ती सप्टेंबर २०१३ च्या अंकात प्रकाशित झाली. आपल्या दीर्घ प्रतिक्रिये ध्ये त्यांनी काटे ह्यांच्या लेखातील सर्व मूलभूत विधानांवर हल्ला चढवून काटे ह्यांचे म्हणणे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याची मांडणी केली होती. सुधारलेल्या बियाम्यांच्या वापराकडे पाहण्याची काटे ह्यांची दृष्टी विकृत आहे. संकरित व जनुकबदल पद्धतीच्या बियाणां ध्ये त्यांनी सांगितलेले धोके कोणत्याही प्रयोगात सिद्ध झालेले नाहीत असे आठले ह्यांचे म्हणणे होते. त्याचबरोबर असे अशास्त्रीय लेख नामवंत जर्नल्सप्रमाणे पीअर रिव्ह्यू करून घेऊन न छापल्यामुळे वाचकांची दिशाभूल होऊ शकते; कारण जे काही छापले जाते ते सर्व काही वाचक खरेच धरून चालतात – असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
विकासाचे नवीन मॉडेल आणि आनुषंगिक पुरोगामित्व ह्याचा जोरदार पुरस्कार करताना आठले ह्यांनी अणुवीजनिर्मितीचे उदाहरण दिले होते. काही अपघात झाले असले, तरी अणुविद्युत हीच जशी कल्याणकारी आहे, तद्वतच बीज-निर्मिती व विक्रयाच्या नवीन पद्धतीही आहेत असे त्यांचे म्हणणे होते. ह्या मुद्द्यावर सुलभा ब्रह्मे ह्यांनी लिहून पाठवलेली, अणुविजेचे दोष आणि धोके दर्शवणारी प्रतिक्रिया, आ.सु.च्या नोव्हेंबर अंकातच दिलेली आहे.
ह्या अंकात राजीव जोशी व सुभाष आठले ह्या दोघांच्याही प्रतिसादांवरचे तारक काटे ह्यांचे प्रत्युत्तर प्रकाशित करीत आहोत. ह्या लेखात त्यांनी दोघांच्याही आक्षेपांचे साक्षेपीपणाने व विस्ताराने खंडन केले आहे. तसेच मूळ लेखातील सर्व आक्षेपित विधानांसाठी शास्त्रीय पुरावे/संदर्भ दिलेले आहेत. जोशी व आठले ह्यांचे प्रतिसाद वाचून वाचकांच्या मनांत उठलेल्या सर्व शंकांचे ह्या लेखातून त्यांनी निरसन केले आहे. कोणत्याही विषयावर अनेक अंगांनी मुद्दे उपस्थित करून त्यावर निरामय चर्चा घडावी अशी आसुची नेहमीच इच्छा असते. प्रतिवाद करणारे लेख सहसा छापले जात नाहीत असे आठले ह्यांचे मत असले तरी त्यांचा लेख आम्ही छापला, आणि आता त्यावरील उत्तरही काटे देत आहेत. आठले ह्यांचा लेख ‘पत्रसंवाद’मध्ये छापायला हवा होता, परंतु नजरचुकीने तो त्याऐवजी मूळ लेख म्हणून छापण्यात आला, ह्याबद्दल दिलगीर आहोत. “कोणताही लेख आला, की तो कितपत विशासार्ह आहे त्याची दक्षता कोणी वाचक तर घेत नाहीतच, परंतु संपादकमंडळही घेत नाही’ असा आरोप त्यांनी आपल्या लेखात केला आहे. त्याच्या पुढे, सजग वाचकत्वाला आणि जागरूक संपादकत्वाला पर्याय नाही असे विधान त्यांनी केले आहे, ज्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत आणि आमचे वाचकही असावेत. तर त्या जागरूकतेला जागून हा काटे ह्यांचा शास्त्रीय लेख आम्ही वाचकांपुढे ठेवीत आहोत. आठले ह्यांनी आपल्या लेखाच्या शेवटी भारतीय नागरिकांकडून त्यांना असलेल्या तीन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यांपैकी पहिल्या दोन अपेक्षा ‘पर्यावरणवादी’ लेखक व संपादक ह्यांच्याकडून आहेत, ज्या पुऱ्या करण्याचा आमचा नम्र प्रयत्न आहे. तिसरी अपेक्षा वाचकांकडून आहे. ‘वाचकांनी विशासभोळेपणा सोडून अधिक संशयी व्हावे’. आमचीही आमच्या वाचकांकडून तीच अपेक्षा आहे. — कार्यकारी संपादक ]

प्रिय संपादक,
आ. सु. जुलै २०१३ च्या अंकांत आलेल्या माझ्या लेखावरील श्री. सुभाष आठले व श्री. राजीव जोशी यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. त्यांनी माझ्या लेखाची दखल घेऊन विस्ताराने आपले विचार मांडले याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियांना मी सविस्तर उत्तर देऊ इच्छितो.
श्री. राजीव जोशी यांना माझ्या लेखात नमूद केलेल्या वनस्पतींच्या प्रजाती व वाण या दोन संज्ञाविषयी गोंधळ झालेला दिसतो. त्याविषयी माझा खुलासा असा. प्रजाती हा शब्द मी ‘species’ तर वाण हा शब्द ‘strain’ अथवा ‘variety’ या अर्थाने वापरला आहे व त्यासाठी मराठी विशकोशाच्या १८ व्या खंडाच्या परिभाषासंग्रहाचा आधार घेतला आहे. जीवशास्त्राप्रमाणे एका प्रजातीचे कितीही वाण असू शकतात. एखाद्या प्रजातीमध्ये वाण कसे तयार होतात याचे थोडक्यात वर्णनदेखील माझ्या त्या लेखात मी केलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे शास्त्रीय संज्ञांचा मी ढिसाळपणे वापर केलेला नाही हे लक्षात घ्यावे. पारंपारिक शेतीच्या उत्पादकतेविषयीचा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात इंग्रज या देशात येण्याआधी व त्यांच्या या देशातील सत्ताकाळातील शेतीच्या अवस्थेच्या विचार करावा लागेल. डॉ. धर्मपाल या प्रसिद्ध गांधीवादी इतिहासकारांनी इंडियन सायन्स अँड टेक्नोलॉजी इन एटीन्थ सेन्चुरी हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात एक संपूर्ण प्रकरण त्या काळातील व त्या आधीच्या शेतीविषयी आहे. त्यात दिलेले भारतातील शेती-उत्पादनाचे आकडे हे त्या काळातील शेती-उत्पादन आजच्या आधुनिक शेतीतील प्रतिहेक्टरी उत्पादनापेक्षा कुठेही कमी नव्हते हेच दर्शवितात. डॉ. धर्मपालांच्याच आणखी शोधनिबंधात बर्नार्ड नावाच्या एका इंग्रज अधिकाऱ्याने तामिळनाडूतील चंगेलपटू जिल्ह्यातील जवळपास आठशे खेड्यां धील १७६२ ते १७६५ या काळातील धान (रिववू) उत्पादनाचा गोषवारा दिलेला आहे. या अभ्यासात २५,६०० शेतकरी कुटुंबाच्या एकूण १,५१,८२१ हेक्टरमधील धान-उत्पादनाचा आढावा घेतला आहे. या आठशे खेड्यामधील शेतकऱ्यांचे ओलिताखालीत सरासरी धान-उत्पादन प्रतिहेक्टरी ३.६२ टन तर कोरडवाहखाली ते १.५७ टन आढळले. या संपूर्ण क्षेत्राचे सरासरी उत्पादन ३.०२ एवढे होते. आजच्या आधुनिक शेतीपद्धतीचा वापर करूनदेखील तामिळनाडूमधील २००५-०६ ते २०१०-११ या सहा वर्षांधील धान उत्पादनाची सरासरी प्रति हेक्टरी २.९६ टन एवढी होती. याच संदर्भात सुश्री. वंदना शिवा यांच्या द व्हॉयलन्स ऑफ ग्रीन रिव्होल्युशन या पुस्तकात तांदळाच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या परंपरागत वाणांविषयी माहिती दिलेली आहे. यांत हरितक्रांतीच्या आधी कटक येथील भारत सरकारच्या ‘भारतीय तांदूळ संशोधन केंद्राचे’ संचालक डॉ. रिछारिया यांनी संगृहीत केलेल्या जवळपास २०,००० तांदळाच्या वाणांपैकी कितीतरी वाणांची उत्पादकता कशी जास्त होती याचे उल्लेख आहेत. डॉ. रिछारियांनी त्यांच्या अभ्यासात बस्तरमधील तांदळाच्या काही स्थानिक जातींच्या वाणांची उत्पादकता प्रति हेक्टरी ३.७ ते ४.७ टन एवढी आढळल्याचे नमूद केले आहे. इंग्रजांच्या काळात भारतीय शेतीपद्धतीची कशी हानी झाली, त्याची कारणे काय व त्याचा शेतीउत्पादनावर कसा विपरीत परिणाम झाला याचा डॉ. धर्मपालांनी आपल्या पुस्तकात ऊहापोह केलेला आहे. विनीन परेरा आणि जेरी सिब्रूक यांच्या आस्किंग द अर्थ या पुस्तकातील ‘अदर साईड ऑफ हिस्टरी’ या प्रकरणात ‘अॅग्रीकल्चर फ्रॉ फीस्ट टू फेमीन’ या शीर्षकाखाली इंग्रज या देशात येण्यापूर्वीच्या भारतीय शेतीची स्थिती आणि इंग्रजांनी त्यांच्या शासनकाळात येथील शेतीव्यवस्थेत केलेल्या बदलां ळे भारतीय शेतीची झालेली दुरवस्था याचे त्या काळातील काही इंग्रज शासकांचेच संदर्भ देऊन वर्णन केले आहे. इंग्रजी सत्तेने शेतीउत्पादनावरील साऱ्यात प्रचंड वाढ केली (शेतमालउत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षाही जास्त), शेती पिको वा ना पिको, शेतकऱ्यांकडून हा सारा जबरदस्तीने वसूल केला जाऊ लागला, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले. कर्ज वेळीच चुकविता न आल्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती सावकारांच्या घशांत जाऊ लागली. लोकांच्या जंगमसंपत्तीवरील करही वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था सुरू झाली व गरिबीमध्ये प्रचंड वाढ झाली. आतापर्यंत गावपरिसरातील लोकांच्याच हाती असलेले जंगल सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले, त्यामुळे इंधनाची गरज भागविण्यासाठी शेतातून निघणारा काडीकचरा व शेणाच्या गोवऱ्या जाळल्या जाऊ लागल्या. मातीचे पोषण करणाऱ्या या निविष्टींची उणीव झाल्यामुळे शेतीचा सुपीकपणा कमी होऊ लागला. याशिवाय इंग्रजांनी अन्नधान्याच्या उत्पादनाऐवजी त्यांच्या नफेखोरीसाठी कापूस, ज्यूट, नीळ, ऊस, तेलवर्गीय अशा (त्यांच्या देशासाठी कच्चा माल म्हणून आवश्यक असलेल्या) नगदी पिकांच्या लागवडीवर अतिरिक्त भर दिल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटू लागले. हजारो वर्षांच्या काळात स्थिरावलेल्या भारतीय शेतीव्यवस्थेची इंग्रजांच्या मोठ्या प्रमाणावरील ढवळाढवळीमुळे पार दुरवस्था झाली व याचा विपरीत परिणाम त्या काळातील अन्नधान्याच्या उत्पादनावर झाला.
‘अर्धपोषित आणि उपासमारीने मरणाऱ्या लोकांचे प्रमाण गेली ७००० वर्षे टिकून राहिलेल्या जीवनपद्धतीत किती होते?’ असा जो प्रश्न श्री. जोशींनी उपस्थित केला आहे तोही महत्त्वाचाच आहे. उपासमारीचा संबंध हा मुख्यत: देशातील त्या काळातील प्रचलित अर्थकारणाशी तसेच लोकांच्या क्रयशक्तीशीदेखील जोडलेला आहे. अंगस मेंडीसन या इंग्रज अर्थशास्त्रज्ञानुसार (द वर्ल्ड इकोनमी : ए मिलेनियल परस्पेक्टीव्ह) इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून ते १७ व्या शतकापर्यंत भारत जगातील सगळ्यात श्रीमंत देश होता व भारताची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या क्रमांकावर होती. जागतिक उत्पन्नात भारताचा वाटा २७% तर पूर्ण युरोपचा मिळून केवळ २३% टक्के होता. आपल्या जुन्या ग्रंथां ध्ये सर्वसामान्य माणसांच्या दीर्घायुष्यासंबंधी पुष्कळ उल्लेख आहेत. परंतु ऐतिहासिक नोंदी ठेवण्याचा प्रघात आपल्या समाजात नसल्यामुळे १७ व्या शतकापर्यंत आपल्या देशात लोकांचे सरासरी आयु नि किती होते याची निश्चित आकडेवारी नाही. परंतु या काळात भारताला भेट देणाऱ्या परदेशी प्रवाशांच्या नोंदीवरून त्या काळातील सामान्य माणसांसाठी असलेल्या अन्नधान्य उपलब्धतेनुसार आपण जनतेच्या आरोग्याचा अंदाज बांधू शकतो. सतराव्या शतकात भारतात आलेल्या तव्हेरनियर या प्रवाशाच्या वर्णनानुसार येथील लहानात लहान खेड्यांध्येदेखील धान्य, दूध, तूप, भाज्या, साखर आणि मिठाई या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत्या. फ्रेंच प्रवासी बर्निअर म्हणतो की १७ व्या शतकातील बंगालमध्ये अन्न म्हणून तांदूळ, गहू, भाज्या, तूप यांची रेलचेल होती. शिवाय मांसाहारासाठी बकऱ्या, मेंढ्या, डुकरे व सर्व प्रकारचे मासे यांचीही सहज उपलब्धता होती. एवढेच नव्हे तर स्थानिक गरजा भागवूनही कापूस, रेशीम, तांदूळ, साखर आणि लोणी यांची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होत होती. त्या काळातील बंगाल त्याला इजिप्तपेक्षाही अधिक संपन्न वाटला होता. इंग्रजांच्या सत्ताकाळात भारतीय व्यापाराचा जागतिक वाटा पार घसरून १९५० साली, म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळापर्यंत, तो केवळ ३% पर्यंत खाली आला. इंग्रजांचा भर केवळ या देशातील कच्चा माल त्यांच्या देशात स्वस्तात नेऊन त्याचा उपयोग तेथील कारखानदारीची भरभराट करण्यावर राहिल्यामुळे येथील खेड्यापाड्यांत पसरलेले पारंपरिक उद्योगधंदे बुडाले. त्याबरोबर मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी झाली. त्या जागी नव्याने औद्योगिकीकरण न करण्यात आल्यामुळे येथे नवे रोजगारही निर्माण झाले नाहीत. बेरोजगारीमुळे शहरातील मजूरही ग्रामीण भागात आले. शेतमजुरांची संख्या जास्त झाल्यामुळे, धान्याचे दर वाढले व मजुरीचे दर स्थिर राहिले अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती कमी होऊन देशातील दारिद्र्य व गरिबी मात्र वाढली. याचा परिणाम उपासमारीत होणे क्रमप्राप्तच होते. शेतीच्या व देशांतर्गत पारंपरिक उद्योगधंद्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे पुढे आलेल्या दुष्काळांच्या काळात ही परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली दिसते. इंग्रजांच्या साधारणतः १२० वर्षांच्या सत्ताकाळात देशातील जनतेला ३१ वेळा खूप भयानक दुष्काळांना तोंड द्यावे लागले. त्यात लाखो लोक मृत्युखी पडले. याउलट त्याआधीच्या जवळपास २००० वर्षांच्या काळात जे केवळ १७ मोठे नैसर्गिक दुष्काळ देशात होऊन गेले त्यांत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यहानी झाल्याचे इतिहासात उल्लेख नाहीत (माईक डेव्हीस – लेट व्हिक्टोरियन होलोकॉस्ट).
अवर्षणाचा किंवा दुष्काळाचा काळ म्हणजे एक अनन्यसाधारण परिस्थिती असते. अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाला दूरगामी व्यवस्था करावी लागते व लोकहितकारी निर्णय घ्यावे लागतात. इंग्रज-शासनापूर्वी अशा त-हेची समाजव्यवस्था व शासनव्यवस्था होती. परंतु इंग्रजशासनकाळात मात्र सामान्य जनता वाऱ्यावरच सोडली गेली. अमर्त्य सेन आपल्या पॉव्हर्टी अँड फेमीन्स या शोधनिबंधात म्हणतात की इंग्रजांच्या काळातील हे दुष्काळ मानवनिर्मित होते. बंगालच्या दुष्काळाचे उदाहरण देऊन ते म्हणतात की बंगालमध्ये अन्नधान्य आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध असूनही सर्वसामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात गरीब असल्यामुळे ती आपल्या गरजेएवढे अन्नधान्य विकत घेऊ शकत नव्हती. अशा परिस्थितीत अशा गरीब जनतेसाठी अन्नाचा स्वस्त दरांत पुरेसा अन्नसाठा उपलब्ध करून देण्याऐवजी इंग्रज सरकार, इंग्लंडमधील लोकांची गरज भागविण्यासाठी ते निर्यात करीत होते. इ.स.१८७४-७५ ते १९०२-०३ या काळात वहाड प्रांत दुष्काळाने होरपळत असताना या प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त अन्नधान्यापैकी २४.९% धान्याची निर्यात करण्यात आली होती (ब्रिटिश एम्पायर, इकोलोजी एंड फेमिन्स – लक्ष्मण सत्या). १८७० ते १९०३ या काळातील दुष्काळात ३ कोटींच्यावर लोक मृत्यु खी पडले (माईक डेव्हीस – लेट व्हिक्टोरियन होलोकास्ट).
इंग्रजशासकांच्या अशा जनताविरोधी धोरणामुळे १८७० ते १९२० या ५० वर्षांच्या काळात भारतात जन्मलेल्यांचे आयु नि २० टक्क्यांनी घटले, लोकसंख्या १० टक्क्याने कमी झाली तर पिकांखालील क्षेत्रात १२ टक्क्याने घट आली. ‘निसर्गदत्त केवळ चांगले व मानवी हस्तक्षेप सर्वथैव त्याज्य’ असा जो माझ्या प्रतिपादनाचा विपरीत अर्थ श्री. जोशींनी काढला आहे (पा. ३९४) तो बरोबर नाही. शेतकऱ्यांनी शेकडो वर्षांच्या काळात पिकांचे जे विविध वाण विकसित केले, तेही मानवी बुद्धीचा वापर करूनच. हापूस आंबा, कापा फणस अशा वाणां धील गुणसमुच्चय फक्त एकाच पिढीपुरता राहतो असा त्यांनी जो उल्लेख केला आहे, त्यासंदर्भातही चांगला गुणसमुच्चय असलेले वाण पुढे टिकून राहण्यासाठी कलमीकरणाचे तंत्र मानवी बुद्धीचा वापर करूनच विकसित झाले आहे. आजही कृषिविद्यापीठे जे पिकांचे सुधारित सरळ वाण विकसित करतात त्याला माझा पाठिंबाच आहे. कारण हे सरळ वाण शेतकऱ्यांना बऱ्याच वर्षांपर्यंत वापरता येतात व बियाणे दरवर्षी बाजारातून विकत घेण्याचा खर्च कमी होतो. ‘Back to square one’ जाणे असे मला मुळीच म्हणावयाचे नाही. नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला व उपयोगाला माझा विरोध नाही. जनुकीय अभियांत्रिकीचा आयुर्विज्ञान-शास्त्रात (medical sciences) वापर करून जी आनुवंशिकीय औषधशास्त्र (genetic medicines) ही विद्याशाखा नव्याने पुढे येत आहे व तिच्याद्वारा असाध्य रोगांवर उपाय योजले जात आहे. ते मला योग्यच वाटतात. फक्त शेतीच्या संदर्भातील नवे तंत्रज्ञान हे निसर्ग-सुसंगत, शेती-उत्पादन-प्रणालीची शोशतता टिकवून ठेवणारे, शेतकऱ्यांना बाजारी व्यवस्थेचे बटीक न बनविणारे तसेच त्यांचे शोषण न करणारे असावे एवढेच माझे म्हणणे आहे. आज बियाण्यांच्या संदर्भात ज्याप्रकारचे शेती- तंत्रज्ञान विकसित होते आहे, ते या निकषांत बसत नाही म्हणून अशा तंत्रज्ञानाला विरोध.
माझ्या लेखावरची सुभाष आठले यांची प्रतिक्रिया म्हणजे बौद्धिक आक्रस्ताळेपणाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. स्वत: सत्यान्वेषीपणाचा आव आणून आपल्या प्रतिपादनाला कुठल्याही शास्त्रीय आधाराचा पुरावा न देता इतरांकडून मात्र त्यांनी तशी अपेक्षा केली आहे. या आविर्भावात त्यांनी माझ्यावर खोटारडेपणाचे आरोप केले आहेत. शास्त्रीय प्रतिपादन करताना ‘पिअर रिव्ह्यूड’ शोधनिबंधांचाच आधार घ्यावा असा त्यांचा आग्रह आहे. बहुधा ते मागील शतकात राहत असावेत. आजच्या शतकात ज्ञानार्जनासाठी माहितीच्या महाजालाची (Internet) जी सोय झाली आहे तिचाही वापर करू नये काय? माहिती मिळविण्यासाठी आज कितीतरी नवनवी साधने उपलब्ध झालेली आहेत. सामान्य जनतेच्या हिताचे अथवा लोकांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या तंत्रज्ञानाविषयीचे संशोधन “पिअर रिव्ह्यूड’ शोधनिबंधांत येतेच असेही नाही. आज चालणाऱ्या बऱ्याच संशोधनाला बड्या कंपन्यांची आर्थिक मदत असते हेदेखील उघड सत्य आहे. आठले ह्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियास्वरूप लेखात सहकार्य व तंत्रज्ञान याविषयी बरेच निरूपण केले आहे. त्याविषयी काही म्हणण्यासारखे नाही. परंतु … तर ह्या महाकाय बहुद्देशीय कंपन्या मानवाच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा आणि न टाळता येण्याजोगा टप्पा आहे. कितीही मोठ्या असल्या तरी या कंपन्यांजवळ अमर्याद ताकद किंवा सत्ता असू शकत नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तेजी- मंदी, तंत्रज्ञानावरील बदल यांचे चांगले-वाईट परिणाम त्यांनाही भोगावे लागतात, त्या तोट्यात जाऊ शकतात, बुडूही शकतात. ग्राहकांच्या मनाविरुद्ध त्यांना जाता येत नाही. … या परिच्छेदातून ते कोणाची भलावण करताहेत हे सहज लक्षात येते. कदाचित त्यांचा हा भाबडेपणाही असू शकेल (?).
माझ्या लेखात मी जनुकीय अभियांत्रिकीशास्त्राचा उपयोग करून निर्माण करण्यात आलेल्या पिकांच्या (genetically modified crops) संभाव्य दुष्परिणामांविषयी लिहिले होते. या संदर्भात श्री. आठलेंनी ज्या मुद्द्यांवर माझ्यावर खोटेपणाचे आरोप केले आहेत, त्यांची मुद्देनिहाय उत्तरे खालीलप्रमाणे : १. बदललेल्या जनुकांचे पुढे काय परिणाम होतात हे अनिश्चित आहे. या संदर्भात श्री. आठले म्हणतात की ‘गेल्या १५ वर्षांच्या अनुभवावरून, कोणतेही परिणाम होत नाहीत हे नक्की सिद्ध झाले आहे.” असे नक्की सिद्ध झाल्याचा शास्त्रीय आधार मात्र ते देत नाहीत. उत्क्रान्तिशास्त्राप्रमाणे असे बदल जीवाच्या जनुकीय रचनेत (जीनो ) पिढी दरपिढी साठत जातात व काही पिढ्यानंतरच परिणामांच्या स्वरूपात दृश्यमान होऊ शकतात. त्यमुळे १५ वर्षांचा कालावधी तसा नगण्यच आहे. २. हे बदल अपरिवर्तनीय आहेत. हानिकारक परिणाम दिसल्यास मागे घेता येत नाहीत.
या संदर्भात श्री. आठले म्हणतात, ‘हे निखालस खोटे आहे. जनुकबदल बियाणी दरवर्षी नवीन घ्यावी लागतात अशी एकीकडे तक्रार करावयाची आणि दुसरीकडे मागे जाता येणार नाही असे विधान करावयाचे हे अजब तर्कशास्त्र आहे. नवीन जनुकबदल बियाणे न घेता गावठी बियाणे वापरणे, साधे बियाणे वापरणे हे पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतील. अगदी गेला बाजार जनुकबदल बियाणे वापरून मिळालेले धान्य पुन्हा बियाणे म्हणून वापरले तरी त्यातील जनुक-बदल दर पिढीला कमी होत जाऊन काही वर्षांत नाहीसा होतो’. के वाचून श्री. आठलेंची कीव करावीशी वाटते. आनुवंशिकीशास्त्राचा (genetics) त्यांचा प्राथमिक अभ्यास देखील नाही असे दिसते. कारण ‘संकरित बियाणे’ (hybrid seeds) आणि ‘जनुकबदल बियाणे’ (genetically modified seeds) या दोहों ध्ये त्यांची गल्लत झाली आहे. त्यांच्या परिच्छेदातील शेवटले वाक्य हे सहज ठोकून दिल्यासारखे आहे. कारण संकरित बियाणांच्या बाबतीतच ते खरे असू शकते, जनुकबदल बियाण्यांच्या बाबतीत नाही. अन्यथा त्यांनी आग्रह धरलेल्या “पिअर रिव्ह्यूड’ शोधनिबंधांप्रमाणे त्यांनी याबाबतीत शास्त्रीय आधार द्यायला हवा होता. अशा प्रकारची जनुकबदल बियाणी वापरावयाची नसल्यास शेतकऱ्यांना इतर गावठी बियाणे, संकरित बियाणे वापरणे हे पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतील असे ते जे म्हणतात यावरून त्यांचा बाजाराचाही नीट अभ्यास दिसत नाही. कारण विदर्भात तरी कापसाच्या संदर्भात बीटी या जनुकबदल बियाणांचा प्रसार सुरू झाल्यापासून कापसाच्या इतर वाणांची बियाणे बाजारातून गायब झाली आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे विकत घेण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. ३. जनुकबदल टोटो व बटाटे उंदरांना खाऊ घातल्यास त्यांना कँसर किंवा अल्सर झाल्याचे आढळते.
श्री. आठले – ‘असे कोणत्याही प्रयोगात सापडले नाही. श्री. काटे यांनी या प्रयोगाचा पूर्ण रेफरन्स द्यावा.” फ्रान्समधील सीन विद्यापीठातील रेण्वीय जैवशास्त्रज्ञ (molecular biologist) प्रोफेसर सेरालिनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उंदरांवर केलेल्या संशोधनावरील एक शोधनिबंध अमेरिकेतील ‘फूड अॅण्ड केमिकल टॉक्सिकालोजी’ या प्रसिद्ध शोधपत्रिकेत मागील वर्षी प्रसिद्ध झाला. श्री. आठल्यांनी तो जरूर वाचावा. तो तर पिअर रीव्ह्यूड देखील आहे. या शोधनिबंधाविषयीचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे — Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta, Joël Spiroux de Vendômois Didier Hennequin, 2012 Retracted: Long term toxicology of a Roundup herbicide and a roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology, volume 50, Issue 11, Pages 4221-4231
प्रोफेसर सेरालिनी व त्यांच्या सहकार्यांनी केलेल्या प्रयोगात उंदरांच्या आहारात जनुकबदल केलेल्या मक्याचा (GM maize) दीर्घकाळ उपयोग करण्यात आला होता. या आहारामुळे या उंदरांच्या स्तनां ध्ये कँसरच्या गाठी आढळून आल्या. तसेच यकृत आणि वृक्काची (kidney) बऱ्याच प्रमाणात हानी झाल्याचे दिसून आले. यामुळे या उंदरापैकी ५०% नर व ७०% माद्या, ज्यांना नेहमीच्या मक्याचा आहार देण्यात आला अशा नियंत्रित (control) गटाच्या एरवी हे प्रमाण अनुक्रमे ३०% व २०% अकाली मृत्युखी पडल्याइतके होते. नेहमीप्रमाणे जनुकबदल पिकांच्या व्यापारात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांनी या प्रयोगाच्या रचनेवर व त्यामुळे या संशोधनाच्या निष्कर्षावरच शंका घेऊन संभ्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही प्रोफसर सेरालीनींनी शास्त्रीय भाषेतच समर्पक उत्तर दिले तेही खालील लिंकवर वाचण्यासारखे आहे. http://gmoseralini.org/professor-seralini-replies-to-fct-journalover- study-retraction/जनुकबदल केलेले टोंटो उंदरांना खाऊ घातल्यामुळे त्यांच्या पोटात अल्सर्स झाल्याचे खाली नमूद केलेल्या संशोधनातून व अहवालां धून दिसून येते. १.Hines FA. Memorandum to Linda Kahl on the Flavr Savr tomato (Pathology Review PR-152; FDA Number FMF-000526): Pathology Branch’s evaluation of rats with stomach lesions from three fourweek oral (gavage) toxicity studies (IRDC Study Nos. 677-002, 677 004, and 677-005) and an Expert Panel’s report. US Department of Health & Human Services. 16 June 1993. http://www.biointegrity.org/FDAdocs/17/view1.html 2. Pusztai A. Witness Brief – Flavr Savr tomato study in Final Report (IIT Research Institute, Chicago, IL 60616 USA) cited by Dr Arpad Pusztai before the New Zealand Royal Commission on Genetic Modification: New Zealand Royal Commission on Genetic Modification; 2000.
इ.स.२००५ सालापर्यंत अमेरिकेतील सोयाबीनखालील एकूण क्षेत्रांपैकी जवळपास ८७ टक्के क्षेत्र ‘राउंडउप रेडी जीएमओ सोयाबीनखाली’ आले. २००० साली अर्जेंटिनामध्ये या सोयाबीनच्या लागवडीला सुरुवात झाली व लवकरच तो देश या पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या बाबतीत अमेरिकेखालोखाल दुसरा देश ठरला. मोठ्या क्षेत्रावर राउंडउप रेडीची’ फवारणी करण्यासाठी विमानांचा वापर होऊ लागला. २००२ सालानंतर अर्जेंटिनाच्या ग्रामीण भागात जिथे सोयाबीनची जास्त प्रमाणावर लागवड झाली आहे व राउंडउप रेडी’ तणनाशकाच्या फवारणीचे प्रमाणही जास्त आहे अशा क्षेत्रातून नवजात अर्भकांध्ये जन्मतः काही व्यंगे आढळत असल्याचे अहवाल येऊ लागले. २०१० साली अर्जेटिनाच्या बुर्नोस विद्यापीठातील मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रयोगशाळेचे प्रमुख प्रोफेसर आंद्रे केस्र्को यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि इंग्लंड, ब्राझील, अमेरिका व अर्जेंटिना येथील संशोधकांच्या सहकार्याने ‘राउंडउप रेडी’ या तणनाशकाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्लायकोफोस्फेट रसायनाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. शेतामध्ये प्रत्यक्ष वापरात येणाऱ्या राउंडउप रेडीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ग्लायकोफॉस्फेटपेक्षा प्रयोगशाळेत खूप कमी अंश वापरून बेडूक व कोंबड्यांच्या गर्भावरील परिणाम तपासण्यात आले व त्यात या रसायनामुळे गर्भव्यंगत्व निर्माण होते हे सिद्ध झाले. तसेच या प्रयोगां धील प्राण्याच्या गर्भात आढळणारी व्यंगे आणि प्रत्यक्ष मानवी गर्भात आढळणारी व्यंगे यांचे स्वरूपही सारखेच असल्याचे दिसून आले. प्रोफेसर आंद्रे केस्र्को हे अर्जेंटिनातील राष्ट्रीय वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी परिषदेचे सदस्य देखील असल्यामुळे त्यांच्या या अभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित झाले (http://www.globalresearch.ca/study-shows-monsanto-roundup-herbicide-link-tobirth-defects/21251 goback=%2Egde_2115297_member_248471073).
जनुकबदल पिकांच्या संदर्भात GMO Myths and Truths या शीर्षकाचे एक नवे पुस्तक ‘अर्थ ओपन सोर्स’ तर्फे मागील वर्षी प्रकाशित झाले. गूगल सर्चवर हे शीर्षक घातल्यास ते डाऊनलोड करता येऊ शकते. मायकेल अन्तोनिऊ, क्लेर रॉबिन्सन आणि जॉन फागन यांनी त्याचे संपादन केले आहे. यापैकी मायकेल अन्तोनिऊ हे लंडनच्या किंग्स कॉलेजमधील स्कूल ऑफ मेडिसिनमध्ये जीन एक्स्प्रेशन आणि थेअरी ग्रुपचे’ प्रमुख असून या विषयातील २८ वर्षांचा अनुभव असलेले आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकां ध्ये चाळीसच्यावर पिअर रीव्ह्युड संशोधन निबंध प्रसिद्ध झालेले शास्त्रज्ञ आहेत तर जॉन फागन हे अन्नशोशतता,जैवसुरक्षा आणि जनुकबदल पिकांच्या सुरक्षातपासणी या विषयां धील जागतिक तज्ज्ञ असून जनुकबदल पिकांची सुरक्षाविषयक शास्त्रीय तपासणी करणाऱ्या जगातील अशा पहिल्या कंपनीचे संस्थापक आहेत. या पुस्तकात जनुकबदल पिकांचे आरोग्यविषयक परिणाम व सुरक्षा या संदर्भात जगभर झालेले संशोधन, १३९ संशोधन निबंधांचा व शास्त्रीय अहवालांचा आढावा घेऊन मांडलेले आहे. त्यातून, अशी पिके आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित असल्याचा जो दावा श्री. आठलेंनी केला आहे तो किती खोटा आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. ४. अ – जनुकबदल पिकात अलर्जीस बदलू शकतात. सुभाष आठले- अलर्जी ही जगातील कोणत्याही पदार्थाबद्दल होऊ शकते.
जनुकबदल पिकां ळे त्यात कोणताही महत्त्वाचा बदल होणार नाही. अलर्जी ही जगातील कोणत्याही पदार्थाबद्दल होऊ शकते हे जरी खरे असले तरी ती ज्यापासून होते ते खाद्यपदार्थ टाळायचा आपण प्रयत्न करतो. ज्या प्रकारच्या अन्नामुळे ती होण्याचा धोका जास्त आहे त्या पिकांचा आपण निश्चितच प्रसार करणार नाही हे सामान्य शहाणपण आहे. जनुकबदल पिकांळे त्यात कोणताही महत्त्वाचा बदल होणार नाही हे जे श्री. सुभाष आठले ठामपणे सांगतात. त्यासाठी ते कुठलाही शास्त्रीय पुरावा मात्र देत नाहीत. ब – उपयुक्त पोषणमूल्ये वाढविण्यासाठीच जनुक बदल केले जातील – कमी करण्यासाठी नाही. आतापर्यंत जी जनुकबदल पिके विकसित करण्यात आलीत त्यात पोषणमूल्ये वाढविणारी पिके नगण्य आहेत. मुख्य भर हा कीटकनाशकांच्या संदर्भातील आहे, कारण त्यात कंपन्यांना जास्त आर्थिक लाभ आहे. ५. वातावरण बदलाचे ताण सुभाष आठले – अवर्षणाला / अतिवृष्टीला / खारट जमिनीला तोंड देण्यासाठी जनुक-बदल पिके तयार करता येतात. त्यामुळे अन्नसुरक्षा वाढेलच, धोक्यात येणार नाही. परंतु या अशा समस्यांवर मात करण्यासठी इतरही व तुलनेने अधिक सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येणे शक्य असताना जनुकबदल पिकांसारख्या धोकादायक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात काय अर्थ आहे? ६. या तंत्रज्ञानामुळे जैवविविधता धोक्यात येईल, इतर वनस्पतींवर परागसिंचन होऊन निसर्गसाखळी धोक्यात येईल. सुभाष आठले – हे सर्व कपोलकल्पित धोके आहेत. जनुकबदलामुळे जैवविविधता वाढेलच. कमी तरी नक्की होणार नाही. कारण कोणत्याही नैसर्गिक वनस्पतीला, जीवाला फायदेशीर असा गुण मिळाला, तरच ते जनुक शिल्लक राहील. तसा फायदा नाही मिळाला, किंवा तोटाच झाला, तर ते जनुक नैसर्गिक स्पर्धेळे मागे पडेल व हळूहळू नष्ट होईल.
या ठिकाणी आठल्यांनी डार्विनच्या उत्क्रान्तीविषयक सिद्धान्ताचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परन्तु त्यांची जनुकीय तंत्रज्ञानाविषयीची तसेच परिस्थितिकीशास्त्राविषयीची (ecology) व त्यातील जैवविविधता या संकल्पनेची समज फारच तोकडी आहे असे दिसते. त्यामुळे त्यांनी खालील वेबसाईटवर जाऊन समांतर जनुकीय स्थानांतर’ (horizontal gene transfer) ही संकल्पना नीट समजून घ्यावी. म्हणजे परागसिंचनातून धोकादायक व अनावश्यक जनुकांचे त्याच प्रजातीच्या इतर वाणां ध्ये अथवा दुसऱ्या प्रजातीमध्ये स्थानांतर होऊन जैवविविधतेला कसा धोका होऊ शकतो ते ध्यानात येईल. http://en.citizendium.org/wiki/Horizontal_gene_transfer_in_plants http://en.citizendium.org/wiki/Transgenic plant http://www.i sis.org.uk/FSAopenmeeting.php http://earthopensource.org/index.php/5-gm-crops-impacts-on-the-farmand environment/5-12-myth horizontal-gene-transfer-from-gm-crops-is-unlikely-or-of-no-consequence
श्री. सुभाष आठल्यांच्या मते शेतकऱ्यांना बियाणे निवडीचे स्वातंत्र्य असावे. हे खरेच आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की सध्याची बाजारू व्यवस्था असे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना पुरविते का? कारण सध्या बाजाराला हवे असेल तेच शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न होतोय. पारंपारिक बियाणे-संवर्धन हे एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याचे काम नव्हे हे त्यांचे म्हणणे देखील खरे आहे. परंतु यासाठी ही जबाबदारी ते …..हे काम नवीन सुधारित बियाणे तयार करण्यासाठी धडपडणाऱ्या कंपन्याच अधिक तळमळीने करू शकतात आणि करतात..’ या वाक्यात ते ही जबाबदारी कंपन्यांवर टाकू इच्छितात. या कंपन्या त्यांचा धंदा चालण्यासाठी सरळ वाणांऐवजी शेतकऱ्यांना दरवर्षी विकत घ्याव्या लागणाऱ्या बियाण्यांचीच निर्मिती करतात व त्यातून दामदुपटीने आपला नफा कमावतात. माझ्या मते हे काम आमच्या कृषिविद्यापीठांच्या संशोधनविभागांचे तसेच राष्ट्रीय कृषिसंशोधनकेंद्रांचे आहे. कारण तिथे हे संशोधन जनतेच्या पैशातून चालते. शेतीची व शेतकऱ्यांची लूट न होऊ देता सुधारित प्रकारचे सरळ वाण त्यांनी तयार करावे. माझ्या लेखात मी एकल पीकपद्धतीऐवजी बहुविध पीकपद्धतीचे महत्त्व शेतीची शोशतता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने सांगितले होते. त्यावर शासनाच्या चुकीच्या आधारकिमतीविषयक धोरणामुळे, शेतकऱ्यांना बहुविध पीकपद्धतीचा अवलंब करणे कसे अवघड होते हा जो मुद्दा त्यांनी मांडला आहे, तो बरोबरच आहे. परंतु त्यासाठी शासनाच्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. यामुळे बहुविध पीकपद्धतीचे महत्त्व कमी होत नाही.
गेल्या २५ वर्षांपासून माझा विदर्भातील ग्रामीण भागाशी सतत संपर्क राहिलेला आहे. या संपर्कात मला कुपोषित झालेल्या कृश व्यक्तीच, विशेषत: महिला व मुले, बहुसंख्येने दिसतात; त्या तुलनेत मला माझ्या लहानपणी बरेच लोक धडधाकट दिसत असे प्रतिपादन मी माझ्या लेखात केले होते. याची खिल्ली उडवून श्री. आठले म्हणतात की ….त्यांना ग्रामीण भागातील लोक शिक्षित, चांगले कपडे घातलेले, स्वच्छ, अधिक चांगला आहार मिळाल्यामुळे चांगले पोसलेले व वृद्ध होऊनही कार्यक्षम आणि चांगली प्रकृती असणारे बहुसंख्येने दिसतात’. श्री. आठले महाराष्ट्राच्या ज्या प्रदेशात राहतात तिथे हे खरेही असेल. कारण पश्चिम महाराष्ट्रात, जिथे सिंचनाच्या सोयी आहेत तिथे बरेच ‘सुजलाम् सुफलाम्’ झालेले दिसते. त्यांनी जरा विदर्भातील ग्रामीण भागातील दुर्ग खेड्यांध्ये येऊन पाहणी करावी म्हणजे येथील कोरडवाहू शेतीच्या प्रदेशाचे वेगळे दर्शन त्यांना होईल. असो. माझा मूळ मुद्दा होता तो पन्नास वर्षांपूर्वी शेतामध्ये जी विविध पिके घेतली जात त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या आहारामध्ये अन्नाच्या असणाऱ्या विविधतेविषयीचा. रेशनच्या दुकानामधून गहू-तांदूळ यासारखी तृणधान्ये स्वस्तात उपलब्ध झाल्यामुळे आपल्या आहारातील कॅलरीजच्या स्वरूपात ‘ऊर्जेचीच’ तेवढी सोय झाली आहे. मी दोन वर्षांपूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील ३० गावांच्या पीकपद्धतीचे, धरामित्र या संस्थेद्वारा सर्वेक्षण केले तेव्हा खरिपामध्ये ७८% जमिनीवर कापूस व सोयाबीनसारख्या पिकांची तर जवळपास १५% जमिनीवर तुरीची लागवड केली जात असल्याचे आढळून आले. म्हणजे ४५-५० वर्षांपूर्वी या भागात जवळपास १० ते १३ पिकांची असलेली विविधता आता केवळ ३ पिकांपर्यंत मर्यादित झाली. मूग, मोट, उडीद, तूर यासारख्या प्रथिने पुरविणाऱ्या कडधान्याचे, तसेच भाज्यांचे प्रमाण आपल्या आहारातून कमी झाल्यामुळे याचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर अपरिहार्यपणे झाला. डाळी, तेल व भाज्यांचे भाव आज इतके आकाशाल भिडले आहेत की ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला इच्छा असली ते पर्याप्त प्रमाणात विकत घेणे अवघड आहे. २०१२ साली प्रकाशित झालेल्या ग्लोबल सर्वे रिपोर्टनुसार’ आहारातील योग्य घटकांच्या अभावामुळे भारतातील ४२% मुले कमी वजनाची आहेत तर ० ते २ वर्षे वयोगटाच्या ५८% मुलांची उंची खुंटलेली आढळते. भारतातील प्रत्येक दुसरी स्त्री रक्तक्षयाने (anaemia) ग्रस्त आहे. ५ वर्षाखालील ७५% मुले, १५-५९ वयोगटातील स्त्रिया तसेच ८७% गरोदर महिला रक्तक्षयाने पीडित आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केल्यास युनिसेफतर्फे याच वर्षी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार २ वर्षाखालील २३% मुले कमी वजनाची आहेत, १६% खंगलेली आहेत तर २३% मुलांची उंची खुंटलेली दिसते. ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणानुसार’ (National Family Health Survey -२००५-०६) महाराष्ट्रातील ७२% टक्के मुले, ४९% स्त्रिया आणि १६.२% पुरुष रक्तक्षयग्रस्त आहेत. गरोदर स्त्रियांध्ये तर रक्तक्षयाचे प्रमाण ५२.६% वरून ५८% पर्यंत वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या ३२% टक्के स्त्रिया व ३०% पुरुष त्यांच्या उंची व वजनाच्या तौलनिक आधारावर खूप कृश (too thin) असल्याचे आढळले. विशेषतः गरीब व अशिक्षित कुटुंबांध्ये हे प्रमाण जास्त आढळून आले.
श्री. आठल्यांनी माझ्या विधानाची जरी खिल्ली उडवली असली तरी ही सर्व आकडेवारी मी माझ्या लेखात नोंदविलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांच्या शारीरिक अवस्थेच्या निरीक्षणाशी जुळणारीच आहे. आठल्यांनी माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेत पर्यावरणवाद्यांना विकास-प्रतिगामी ठरवून, निष्कारणच दुगाण्या झाडल्या आहेत. मानवी प्रगतीच्या व भल्याच्या आड येण्याची कोणत्याही पर्यावरणवाद्याची भूमिका नाही. परंतु सध्या विकासाची जी संकल्पना आधुनिक प्रगतीच्या अग्रस्थानी आहे तिला त्यांचा विरोध आहे. कारण ती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली नैसर्गिक संसाधनाना ओरबाडून घेणारी, सामान्य माणसांचे शोषण करणारी व समाजाच्या आर्थिक उतरंडीत वरच्या थरावर असलेल्यांचीच घरे भरणारी आहे. याउलट निसर्गसंवर्धनात सामान्यांना सामावून घेऊन व्यक्ती व समष्टीचे भले करणारा विकास पर्यावरणवाद्यांना अभिप्रेत आहे. या संदर्भात सुलभा ब्रह्मे यांनी श्री. आठलेंच्या विद्युत-समर्थन-धोरणाचा योग्य त्या शब्दात प्रतिवाद केला आहे. मी शेतीच्या संदर्भात काही प्रतिपादन करू इच्छितो.
गेल्या ५० वर्षांत शेतीसाठी ‘हरितक्रांतीच्या’ नावाचे आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारल्यामुळे, गहू व तांदूळ यांच्या उत्पनाच्या बाबतीत आपला देश काही प्रमाणात स्वतंत्र झाला हे खरे आहे. परंतु यासाठी आपण किती किंमत मोजली आहे हेही पाहायला हवे. मातीची धूप, तिची नैसर्गिक सुपीकता रसातळाला पोचणे, जमीन-माती-अन्नसाखळी यांचे प्रदूषण हे तर आहेच, याशिवाय मानवी जीवनाची हानी देखील खूप मोठी आहे. या देशाचा पोशिंदा जो सामान्य शेतकरी त्याला आपण आज भिकेला लावले आहे. म्हणजे त्याने शेतीतील उत्पादनाचे आह्वान स्वीकारून समाजाचे व देशाचे भले केले. परंतु हे करतांना आज त्याच्याकडे विपन्नावस्था झाली आहे. हरितक्रांतीच्या नावावर आपण पंजाबमध्ये गव्हाचे आगार उभे केले, परंतु त्याच पंजाबात आता कृषिरसायनांच्या अतिवापरामुळे गावोगावी कँसरचे नवे नवे रुग्ण तयार होताना दिसत आहेत व ‘कँसर स्टेट ऑफ इंडिया’ अशी पंजाबची नव्याने ओळख होत आहे. भारताच्या नेशनल क्राई रेकॉर्ड ब्युरोतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१२ या काळात आपल्या देशातील २,८४,६९४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत व शेतकऱ्यांच्या आत्माहुतीचे चक्र दर अर्ध्या तासाला एक या वेगाने अजूनही सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या या दुरवस्थेची इतरही कारणे असली तरी बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या बाबतील बाजारावरील त्यांचे संपूर्ण परावलंबित्व हे महत्त्वाचे कारण आहे. कारण ८० टक्के अल्पभूधारक असलेल्या आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना, अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज काढून या महागड्या निविष्टी बाजारातून विकत घ्याव्या लागतात. शिवाय ६५% भूभागावरील शेती कोरडवाहू असल्यामुळे निसर्गलहरीवर अवलंबून राहावे लागते, ते वेगळेच! शेतीवरील वाढता भांडवली खर्च, जमिनीची घटती उत्पादकता आणि निसर्गप्रकोप या चक्रात सापडल्यामुळे त्याची दैन्यावस्था झाली आहे. या अवस्थेतून त्याला बाहेर काढावयाचे असेल तर कमी खर्चाच्या, स्थानिक संसाधनावर आधारित, शेतकऱ्याला शेतीनिविष्टींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणाऱ्या व त्याला बाजारलुटीतून वाचविणाऱ्या, निसर्गसुसंगत व सुलभ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागेल. अशा शेतीतंत्रज्ञानाचे स्वरूप काय असेल हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय असला तरी याबाबतीत या ठिकाणी खाली दिलेले एक उदाहरण पुरेसे व्हावे.
गेल्या शतकात शेतीतंत्रज्ञानावर रसायनांचे आधिपत्य होते. या नव्या शतकात बाजारव्यवस्था जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या नावे पुन्हा वरचढ होऊ पाहत आहे. परंतु पर्यावरण, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्य यावर होणाऱ्या हानिकारक परिणामांचा विचार करता हे तंत्रज्ञान शेती व शेतकऱ्यासाठी पुन्हा एकदा दुष्चक्राची नांदी ठरू शकते. त्यामुळे आज शेतीविषयक संशोधनाच्या संदर्भात जगभर नव्याने विचार सुरू आहे. यांपैकी एक दिशा आहे ‘पारिस्थितिकीय शेतीची’ (ecological agriculture). ‘पारिस्थितिकी’ (ecology) ही जैवविज्ञानाची निसर्गातील अजैविक व जैविक घटकांच्या परस्पर संबंधांचा समग्र रीतीने विचार करणारी विद्याशाखा आहे. परिस्थितिकीय तत्त्वांचा (ecological principles) शेतीविषयाच्या संदर्भात विचार करून ‘कृषिपरिस्थितिकी’ (agro-ecology) अशी विद्याशाखाच आता नव्याने पुढे येत आहे. यात जीवशास्त्रीय दृष्टीकोनातून शेतीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आतापर्यंतच्या आधुनिक शेतीच्या संशोधनप्रवासात रासायनिक व जनुकीय दृष्टिकोणावर भर राहिला. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी या पिकांच्या उत्पादनवाढीची जनुकीय मर्यादा (genetical potential) आता संपली असे शास्त्रज्ञांना वाटते. त्यामुळे यापुढे मातीच्या सुधारणेकडे लक्ष देऊन पीक-उत्पादन-वाढीचे लक्ष्य राहणार आहे. मातीचे स्वास्थ्य (health of soil) हा आता या शास्त्रात परवलीचा शब्द झाला आहे. आतापर्यंत जमिनीच्या नैसर्गिक सुपीकतेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आपल्या देशाच्या शेतजमिनीत कर्बाचे प्रमाण जे सामान्यपणे किमान १% असावयास हवे ते जवळपास ०.४% पर्यंत घटले. जमिनीतील कर्ब सेंद्रिय पदार्थांच्या स्वरूपात असतो व तो जमिनीतील जीवांना त्यांच्या दैनंदिन कार्यकलापासाठी ऊर्जा पुरविण्याचे कार्य करतो. आतापर्यंत शेतीमध्ये रसायनांचा अतोनात वापर झाल्यामुळे व त्यासोबतच जमिनीमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात सेंद्रिय पदार्थांचे पुनर्भरण न झाल्यामुळे जमिनीतील उपयुक्त जीवाणूंची उपासमार झाली व या जीवाणूंळे सुपीकता राखून ठेवण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया देखील मंदावली. यापुढील नव्या संशोधनात, जमिनीची सुपीकता शोशत पद्धतीने टिकून ठेवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर व त्यासाठी उपयुक्त सूक्ष्मजीवाणूंचा वापर करण्यावर भर राहणार आहे. २००६ साली बायोलोजीकाल अप्रोच टू सॉईल सिस्टम्स या शीर्षकाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यात जगभरातील नावाजलेल्या शेती-संशोधन-संस्थांधील शास्त्रीय संशोधनावर आधारित ३७ संशोधन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. यातील संशोधन अहवाल हे दाखवून देतो की कुठल्याही रासायनिक खतांचा अथवा रासायनिक कीटकनाशकांचा उपयोग न करता जैविक पद्धतीने जमिनीची सुपीकता वाढवून पिकांचे उत्पादन ५० ते १००% (म्हणजे दीडपट ते दुप्पट वाढविणे शक्य आहे). या पुस्तकात भारतातील केवळ एकच संशोधनपर लेख आहे तो हैदराबाद येथील ‘इक्रीसाट’ या जगप्रसिद्ध कृषि-संशोधन-संस्थेतील डॉ. ओ रूपेला व त्यांच्या सहकारी संशोधकांचा. शेताच्या बांधावर नत्रयुक्त जैवभार वाढवून त्याच्या मदतीने नऊ वर्षांच्या प्रयोगामध्ये किमान सात वर्षे त्यांनी ज्वारी, तूर, कापूस, सोयाबीन व चवळी या पिकांचे उत्पादन कमी खर्चात, परंतु रासायनिक पद्धतीने घेतलेल्या याच पिकांच्या उत्पादनाएवढे अथवा त्यापेक्षा जास्त घेऊन दाखविले आहे.
श्री. आठले यांनी त्यांच्या दीर्घ प्रतिक्रियेच्या शेवटी दोन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यापैकी एक अशी आहे की पर्यावरणवादी लोकांनी आपली भूमिका ही बनचुकी, धर्म-प्राय बनवू नये. नवीन माहिती, नवीन पुरावा मिळाल्यास आपली मते बदलण्यास त्यांनी तयार असावे. दुसरी अपेक्षा वाचकांनी अशा कोणत्याही लेखात दिलेले पुरावे व संदर्भ तपासून पाहावेत आणि त्यासाठी इंटरनेट व विकीपीडियाचा आधार घ्यावा. खरे तर या दोन्ही अपेक्षा त्यांच्यासाठीच जास्त लागू आहेत. कारण ते पुराव्याशिवायच त्यांची मते ठोकून देतात व त्यांच्या विरोधी मते व्यक्त करणाऱ्यांना मात्र पुरावे द्यायला सांगतात. या शहाजोगपणाला काय म्हणावे ?

बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नालवाडी, वर्धा – ४४२ ००१ Email: vernal.tarak@gmail.com, भ्रणध्वनी – 9850341112;