‘प्रारूप राष्ट्रीय जल नीती’ २०१२ मध्ये पिण्याचे आणि स्वच्छतेचे पाणी सोडल्यास बाकी सर्व पाण्याला आर्थिक वस्तू समजले जावे असे सुचवले गेले. नंतरच्या आवृत्त्यां ध्ये अन्नसुरक्षा आणि शेतीसाठीचे पाणी ही प्राथमिक गरज समजली जावी याची खातरजमा करण्यात आली. १९९५ मध्ये घडलेली एक घटना आज इतक्या वर्षानंतरही माझ्या मनात ताजी आहे. मी एका मित्रासोबत कोई तूर च्या गर्दीच्या बाजारात खरेदी करीत असताना एक महागडी गाडी आमच्याजवळ येऊन थांबली. गाडीच्या खिडकीतून दोन हात बाहेर आले. दुकानातून नुकत्याच खरेदी केलेल्या एक लिटरच्या मिनरल बाटलीतल्या पाण्याने ते हात धुतले गेले. श्रीमंतांना हात धुण्यासाठी मिनरल वॉटर घेणे परवडते, पण गरिबांना प्यायच्या पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागले तर ? ‘प्रारूप राष्ट्रीय जल नीती’ २०१२ जानेवारीमध्ये सदनात प्रथम मांडली गेली. पाण्याला आर्थिक वस्तू मानणाऱ्या आणि खाजगीकरणाकडे कल असणाऱ्या या आराखड्याला विरोध झाल्यावर तिच्यात मे ध्ये अन् पुन्हा जुलै ध्ये अशा दोनदा सुधारणा झाल्या. तरीही काही मुद्दे सोडले तर ‘जलनीती’चा आत्मा तोच आहे. भविष्यात पाणी ही नियंत्रित वाटपाची गोष्ट होणार अशी खूपच शक्यता आहे. आपल्या घरगुती, स्वच्छतेच्या आणि शेतीच्या गरजा भागल्यावर उरलेल्या गरजांसाठी पाणी विकत घ्यावे लागेल. त्यामुळे पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवणे, राज्यांतर्गत, आंतर राज्य व प्रादेशिक पाणी वाटपाची भांडणे सोडवणे यासाठी एक मजबूत राष्ट्रीय स्वरूपाची कायद्याची चौकट उभी करणे अतिशय आवश्यक झाले आहे.
१.३ अब्जांपेक्षा जास्त (जगाच्या १७%) लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात जगाच्या फक्त ४% पुनर्भरणीय पाण्याचे स्रोत आहेत. भारताच्या जमिनीचे क्षेत्र ३२९ दशलक्ष हेक्टर आहे, त्यापैकी १८०.६ दशलक्ष हेक्टर जमीन शेतीयोग्य आहे. १४२ दशलक्ष हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष लागवडीखाली आहे. त्यापैकी ५७ दशलक्ष हेक्टर ओलिताखाली आहे. जगातली सर्वात जास्त ओलिताखालची शेतजमीन आपल्या देशात आहे. भारताचा भूभाग २४ खोऱ्यांध्ये विभागला आहे. त्यापैकी १३ खोऱ्यांचे एकूण क्षेत्र २०,००० चौ. कि. मी. आहे. सध्याच्या पाऊसमानानुसार भारतात दरवर्षी ४००० अब्ज घन मीटर एवढे पाणी पावसाच्या रूपात पडते. क पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे. यातील नैसर्गिक बाष्पीभवन व जमिनीत मुरणारे पाणी सोडून फक्त १८६९ अब्ज घन मीटर पाणी दरवर्षी नद्या व जमिनीखालच्या झऱ्यांतून वाहते.
आपण मोठ्या नदी जोड प्रकल्पांचा विचार केला नाही तर सध्याच्या उपायांतून यांपैकी फक्त ११२३ अब्ज घन मीटर पाणी वापरता येते. मोजके पाणी उपलब्ध असले तरी वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा झपाटा, औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकास यामुळे पाण्याची मागणी वेगाने वाढते आहे. देशभरात नद्या कोरड्या पडत आहेत आणि घनकचरा, मलनिस्सारण यां ळे प्रदूषित झाल्या आहेत. जमिनीतील पाणी प्रचंड प्रमाणात वापरले जाते आहे, स्वच्छतेच्या गरज भागत नाहीत अन पाणी तंटे वाढत आहेत. त्यातच पाणी व्यवस्थापनाविषयी सर्वसमावेशक आंतर-विद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा अभाव, सार्वजनिक संस्थांकडून घेतले जाणारे चुकीचे निर्णय, जमिनीचा वापर व नैसर्गिक आच्छादन बदलल्यामुळे खोऱ्यांच्या नैसर्गिक रचनेत बदल, अति पाणी वापराने खार जमिनी होणे आणि हवामान बदलामुळे बदललेले पाऊसमान यांची भर पडली आहे. या सगळ्यामुळे कडक पाणी नियंत्रण गरजेचे आहे. पाणी प्रश्नाबद्दल जनजागृती करणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
भारताला विविध विभागांसाठी लागणारे पाणी १९८८-२०२५ (अब्ज घन मीटर)
विभाग १९८८ २०२५ २०५०
शेती ५२४ ६१८ ८०७
घरगुती वापर ३० ६२ १११
औद्योगिक वापर ३० ६७ ८१
अंतर्गत जलप्रवास ० १० १५
वीजनिर्मिती ९ ३३ ७०
पर्यावरण ० १० २०
बाष्पीभवन तूट ३६ ५० ७६
एकूण ६२९ ८५० ११८०
संदर्भः एन. सी.आर.डब्ल्यू.आर.डी.पी. १९९९ अहवाल प्रारूप राष्ट्रीय जल नीती २०१२ च्या तरतुदी
* जलस्रोतांचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन करताना स्थानिक, प्रादेशिक, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय संदर्भ आणि मानवी, पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक गरजांचा विचार करून सर्वसमावेशक दृष्टिकोण ठेवला पाहिजे.
* पाणी हा सर्व समाजाचा सामायिक ठेवा आहे असे मानून, त्याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय पातळीवरील कायद्याच्या चौकटीत, सार्वजनिक विशस्तनिधीच्या तत्त्वानुसार करण्यात आले पाहिजे, ज्यायोगे सर्वांना अन्न सुरक्षा, रोजगाराची व शोशत विकास साधण्याची संधी मिळेल. सध्याचे पाणी विषयक कायदे त्या दृष्टीने सुधारावे लागतील. * नैसर्गिक परिसंस्थांच्या तगून राहण्यासाठी पाणी अत्यावश्यक असते, त्यामुळे अशा परिसंस्थांसाठी लागणाऱ्या किमान पाण्याचा विचार झाला पाहिजे. * नद्यांची खोरी हे सर्व प्रकारच्या जलनियोजनासाठी प्राथमिक एकक (युनिट) समजले जावे. नदी जोड प्रस्तावाचा विचार करताना त्या त्या प्रकरणातील पर्यावरणीय, आर्थिक पैलू व सामाजिक परिणाम ह्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यात यावा. * पाणीसाठा वाढवणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, गरजांचे नीट व्यवस्थापन करणे, बृहद् पाणी प्रकल्पांची आखणी करताना संभाव्य हवामानबदलाला तोंड देण्याचे उपाय अंगीकारणे, हवामान सुसंगत तांत्रिक पर्याय वापरण्याची समाजाची क्षमता वाढवणे यासारख्या हवामानबदलाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले जावे. * दर पाच वर्षांनी जलस्रोतांच्या आस्थितीची (स्टेटस) तपासणी करून वापरासाठी उपलब्ध पाणीसाठा वाढवणे, पावसाच्या पाण्याचा थेट उपयोग करणे, नकळत होणारे बाष्पीभवन टाळणे, भूगर्भजलाची गुणवत्ता व क्षमता कळण्यासाठी त्याचे सर्वेक्षण व नकाशे बनवणे, भूगर्भजलाची नासाडी रोखणे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी नियोजनासाठी नद्यांची खोरी हे प्राथमिक एकक समजणे. * पाण्यात गाळ जमा होण्याचे प्रमाण शक्य तेवढे कमी करून पाण्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसोबत एकात्मिक पाणलोट विकासाची कामे करणे. * कार्यक्षम पाणी वापराला उत्तेजन व पुरस्कार देण्यासाठी पाणी वापराचे मानक ठरवणे, त्याचा लेखा जोखा मांडण्याच्या पद्धती विकसित करणे. * वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण व पुनर्वापर हा नियम असावा. तशा कृतीला उत्तेजन व पुरस्कार देण्यात यावा. * शेतीच्या पाणीवापरात बचत अतिशय महत्त्वाची आहे. अनुदानित विजे ळे वीज व पाण्याची उधळपट्टी होते त्यावर नियंत्रण आणावे. * जीवनावश्यक परिसंस्था वाचवणे, अन्नसुरक्षा, गरिबांना रोजगार यासारख्या उच्च प्राधान्याच्या गरजांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून भिन्न कामाच्या पाण्यासाठी भिन्न किंमती असे तत्त्व ठेवावे लागेल. वरील उपयोगांशिवायच्या पाण्याचे वाटप व त्याची किंमत ही आर्थिक तत्त्वानुसार ठरवावी. * पाणीपट्टी व प्रमाणानुसार पाण्याचा आकार निश्चित व विनियमित करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जल विनियामक प्राधिकरण असावे. त्याचबरोबर पाणी वापरकर्ता संघसुद्धा असावा. त्याला पाण्याचे देयक पाठवण्याचे व वसूल करण्याचे वैधानिक अधिकार दिले जावेत. वाटप केलेल्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन व वाटप करणे तसेच पाणीवाटप यंत्रणेची देखभाल करणे यासाठी संघाला वसूल केलेल्या पाणी आकाराची काही टक्के रक्कम देण्यात यावी. * नदीमार्ग, पाणवठे आणि आनुषंगिक पायाभूत रचना यावरील अनधिकृत अतिक्रमणे काढून टाकून यांचे जतन व शक्य तितक्या मूळ स्वरूपात संवर्धन करण्यात यावे. नदीच्या वरच्या बाजूला नागरी वसाहती टाळाव्यात व कडक कारवाई करून जलस्रोतांचे प्रदूषण आटोक्यात आणावे. * पर्यावरणीय, सामाजिक व हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून योजना आणि अंलबजावणीचे कार्यक्षमता टप्पे विहित करण्यात यावेत. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्याला कालमर्यादा असावी. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसेच जिथे अस्तित्वात आहेत तिथल्या पाणी वापरकर्ता संघांनादेखील, पाण्याच्या योजना आखण्यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. * पुराची पूर्वसूचना मिळवणे, अशा परिस्थितीशी सामना करण्याच्या योजना तयार करणे, तसेच पूर व दुष्काळ ओढवू नये म्हणून उपाय योजना करणे यांसारख्या सकारात्मक कृती केल्या जाव्यात. * ग्रामीण व शहरी भागातील पाणी वाटपातील तफावत दूर करणे, शहरात घरगुती कामासाठी भूपृष्ठजल वापरणे तसेच पाणी पुरवठा योजना व दूषित जल शुद्धीकरण व पुनर्वापर योजना यांचे एकत्रीकरण याला प्राधान्य दिले जावे. * पाण्याची भांडणे दोन्ही बाजूंचा विचार करून तटस्थपणे सोडवण्यासाठी केंद्रीय स्वरूपाचा पाणी तंटा लवाद स्थापन केला जाईल. गरज पडेल त्याप्रमाणे केंद्रीय व राज्य शासनाची यंत्रणा वापरण्यासोबतच समजुतीने व सामोपचाराने तंटे मिटवण्याचा मार्ग चोखाळला जाईल. * जलस्रोत प्रकल्प आणि सेवा यांचे व्यवस्थापन समूहाच्या सहभागाने व्हावे. राज्य सरकारे किंवा स्थानिक शासन संस्था ठरवतील त्याप्रमाणे सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांचे सहयोग प्रारूप वापरून काही योजनांध्ये सेवा पुरवठादार म्हणून खाजगी क्षेत्राला पूर्वसंत कलमे व शर्तीनुसार उत्तेजन देता येईल. अटींची व कलमांची पूर्तता करण्यास विलंब वा कसूर
केल्यास त्यासाठी दंडाची व्यवस्था असावी. * प्रारूपानुसार, आंतरराष्ट्रीय नद्यांच्या जलशास्त्रीय आधारसामग्रीची (डेटा) देवाण घेवाण करण्यासाठी, शेजारी देशांबरोबर दुतर्फा तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय करार करणे सुकर होणार आहे. * राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने वर्गीकृत केलेली असेल तेवढी सोडून अन्य संपूर्ण जलशास्त्रीय आधारसामग्री सर्वांना खुली असावी. राष्ट्रीय जल माहितीशास्त्रीय केंद्र स्थापन केले जावे, जेथे देशभरातील पाणीविषयक निरीक्षणे जमवणे,एकमेकांशी पडताळून पाहणे, एकत्र करून त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे आणि नंतर ती खुल्या व पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक जी आय एस प्रणालीत उपलब्द्ध ठेवणे हे काम चालेल. जलनीतीचे गुण दोष चांगल्या बाबी * पर्यावरण, हवामान-बदल व संधारण ह्या पैलूंबाबत योग्य दृष्टिकोन ठेवल्याबद्दल जलनीतीचे कौतुक केले पाहिजे. * “हवामान-बदलांशी जुळवून घेण्याकडे आणि समुदायांनी हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याच्या क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म पातळीवर तांत्रिक उपाय अवलंबण्याकडे विशेष लक्ष दिले जावे’ या विधानाचे स्वागत.
* पहिल्या मसुद्यातील “सुरक्षित पेयजल व स्वच्छतेची प्राथमिक गरज एवढ्या गरजा भागवून उरलेले सर्व पाणी हे, त्याचे कार्यक्षम नियोजन व जपणूक करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आर्थिक संपत्ती समजण्यात यावे” हे विधान बदलून दुसऱ्या मसुद्यात “सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता, घरगुती वापराच्या उच्च-प्राधान्य गरजा (तसेच प्राण्यांच्या गरजा), अन्न सुरक्षा मिळवणे, जीवनावश्यक शेती पिकवणे, पर्यावरणाच्या प्राथमिक गरजा भागवणे झाल्यानंतर उरलेले सर्व पाणी हे, त्याचे कार्यक्षम नियोजन व जपणूक करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आर्थिक संपत्ती समजण्यात यावे.’ असे करण्यात आले आहे. शेतीला महत्त्व दिले म्हणून या बदलाचेही स्वागत. * “नदी-जोड प्रस्ताव त्या त्या ठिकाणचे पर्यावरणीय, आर्थिक व सामाजिक परिणाम स्वतंत्रपणे अभ्यासून मगच विचारात घ्यावे.” या विधानातून नद्यांची जोडणी आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम यांची नोंद घेतली आहे असे वाटते. * वाढणारे पाणी तंटे पाहता पाणी लवाद आवश्यक होता त्याचा उल्लेख प्रारूपात आहे. * पाण्याची व विजेची (अनुदानामुळे) कमी किंमत असल्यामुळे दुरुपयोग वाढतो हे निश्चित. याचे नियंत्रण करण्याला प्रारूपात महत्त्व दिले, हे चांगले झाले.
दोष
* एकीकडे प्रारूप पाण्याला सामाजिक मालकीची संपत्ती समजते तर दुसरीकडे आर्थिक लाभाची वस्तूही मानते. हा विरोधाभास आहे. पाणी ही आर्थिक लाभाची वस्तू असल्याची संकल्पना सरकारने अतिशय काळजीपूर्वक राबवली पाहिजे. प्रारूपात सार्वजनिक — खाजगी भागीदारीची कल्पना मान्य केली आहे आणि राज्य सरकारला पुरवठादाराऐवजी फक्त नियामक भूमिकेत राहायला सांगितले आहे. यामुळे भविष्यात पाण्याची उपलब्धता आणि किंमती यांत खूप फरक (distortion) होऊ शकतो. इतर योजनांप्रमाणे इथेही गरिबांवर अन्याय होण्याची दाट शक्यता आहे. * आधीच्या आवृत्त्यांतील प्राधान्यक्रम काढून टाकल्यामुळे (१९८७ आणि १९९२ च्या आवृत्त्यांत पिण्याचे पाणी, शेती, वीज निर्मिती अशी प्राधान्यक्रम यादी दिली आहे.) निर्णयप्रक्रियेत गोंधळ होऊन हितसंबंधीयांचे फावेल. (उदा. शेतीला डावलून उद्योगांना पाणी पुरवणे शक्य होईल)
* जलनीती ही सन १९८७ पासून कागदावर आहे, पण त्यामुळे प्रत्यक्षात जलसाठ्यावरील अतिक्रमण रोखणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे किंवा भूगर्भजलाचा बेसुार उपसा थांबवणे असे कुठलेही काम प्रत्यक्षात झाले नाही. उदा: २००२ आवृत्तीच्या कलम ३.३ प्रमाणे जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन यांची आखणी एखाद्या खोऱ्याला किंवा त्यातील एखाद्या उपखोऱ्याला प्राथमिक एकक धरून आणि त्यातील भूपृष्ठजल व भूगर्भजल यांचा साकल्याने विचार करून करावयाची आहे. पण चेतन पंडित (केंद्रीय जल आयोगाचे माजी सदस्य,धोरण व नियोजन) यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘या कलमानुसार एखाद्या खोऱ्याचा, किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणचा केवळ, भूपृष्ठजल व भूगर्भजल असा दोहो बाजूंनी सर्वंकष विचार करून त्याची आखणी केल्याचे एकही उदाहरण अद्याप घडलेले नाही’.
* वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण व पुनर्वापर ह्यांचा पुरस्कार करण्याचे धोरण हे उद्योगांच्या बाजूचे धोरण आहे. त्याऐवजी शुद्धीकरण व पुनर्वापर कायदे कडकपणे अमलात आणावेत व चुकारांना कठोर शासन व्हावे. * प्रारूप नीतीला, सगळ्याच पाण्यावरील मालकी हक्क काढून टाकायचा आहे. ह्याचा अर्थ असा की खाजगी जमिनीतील भूगर्भजलावर कुणाला मालकी सांगता येणार नाही. आता जरी ही चाल योग्य वाटली, तरी त्यामध्ये धोका असा आहे की हे कलम पुरेसे स्पष्ट झाल्याशिवाय शेतीसाठी भूगर्भजलाचा वापर करता येणार नाही. * राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य पाणी तंटे होतच असतात. सध्याच्या कावेरी पाणी लवादासारख्या संस्थांनाही यावर तोडगा काढणे जमलेले नाही. पाण्याचे प्रश्न अतिशय संवेदनशील असतात आणि लोकां ध्ये, राज्याराज्यां ध्ये या प्रश्नाविषयी योग्य समज व समजूत नसेल तर हे प्रश्न सुटणार नाहीत.
संदर्भ
* प्रारूप राष्ट्रीय जलनीती – २०१२ , राष्ट्रीय पाणी बोर्ड, जल संपत्ती मंत्रालय, केंद्र सरकार, भारत च्या ७ जून २०१२ च्या बैठकीत सं त.
* भारतीय जलनीतीविषयक प्रश्न : अभ्यास निष्कर्ष आणि नीती बदल सूचना, सिंचन आणि जलनिस्सारण आंतरराष्ट्रीय संस्था (खउखऊ) नवी दिल्ली, ऑगस्ट २००५
* प्रारूप राष्ट्रीय जल नीती – २०१२ – संदिग्ध प्राधान्य क्रम – भारत लाल सेठ , डाऊन टू अर्थ, फेब्रुवारी १०, २०१२
* सुधारित प्रारूप राष्ट्रीय जल नीती – २०१२ मध्ये शेतीचे प्राधान्य पुनर्स्थापित -भारत लाल सेठ , डाऊन टू अर्थ, १८ जुलै, २०१२
* ना शेतकरी ना पर्यावरण: प्रारूप राष्ट्रीय जलनीती – २०१२ ने दिली फक्त छुप्या हेतूंना मदत. : SANDRP चे माध्यम माहिती पत्रक