ग्रंथपरिचय/परीक्षण (उत्तरार्ध)

ग्रंथपरिचय/परीक्षण (उत्तरार्ध)
(मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेंकिंग ऑफ ग्लोबल)
श्रीनिवास खांदेवाले
पर्यावरण धोरणाची स्थिती आणि परिणाम ह्यांचे परीक्षण हे प्रस्तुत ग्रंथाचे वैशिष्ट्य आहे. तीन प्रकरणां ध्ये त्यांचा अभ्यास केला गेला आहे. त्यात वने, नद्या, खनिजे, ही विकासाकरता वापरताना त्यांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या आदिवासी, कोळी व इतर जमीन कसणाऱ्या जाती-जमातींच्या जगण्याच्या संसाधनांवर घाला येत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाची पर्यायी समाधानकारक व्यवस्था न करताच त्यांना विस्थापित केले जात आहे. त्यांना विकासप्रक्रियेत सामील करून घेतले गेले नाही, हा महत्त्वाचा भाग आहे. तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचे (दोहन नव्हे) जे शोषण चालू आहे, त्याचा आहे.
त्याबाबत ब्रिटिशांचे साम्राज्यवादी शोषणाचे धोरणच अजून चालू आहे. पंरतु जागतिकीकरणाने त्याचा वेग वाढविला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग भाषणां धून पर्यावरणाच्या संरक्षणाची काळजी व्यक्त करतात. परंतु त्यासाठी जे धन हवे आहे, त्यासाठी जो विकास आवश्यक मानला गेला आहे, तो करताना सरकारकडूनच पर्यावरणाची हानी केली जात आहे, ही विसंगती डोळ्याआड केली जात आहे. कोळसा व खाण मंत्रालयांच्या अहवालावरून असे दिसते की १९९३-९४ ते २००८-०९ ह्या काळात खाण उत्पादन ७५% नी वाढले. १९९७- ९८ ते २००८-०९ ह्या काळात दहा वर्षांच्या अल्पकाळात काही खनिजांच्या खननाची स्थिती हजार टनांध्ये अशी होती :
(हजार टन)
खनिज १९९७-९८ २००८-०९
बॉक्साईट ६,१०८ १५,२५०
कोळसा २९७,००० ४९३,०००
कच्चे लोखंड ७५,७२३ २२५,५४४
क्रो राईट १,५१५ ३,९७६
केवळ दहा वर्षांत खनिज उत्पादन अडीच ते तीन पटींनी वाढत असेल (अजून तर २००५ मध्ये दिलेले कोळसा खाणींचे परवाने उत्पादनात रूपांतरित व्हावयाचेच आहेत) तर त्याला विकासाची तयारी म्हणायचे की विनाशाची, असा लेखकांचा रास्त प्रश्न आहे. द्रा उत्पादनात जगातील सर्वांत मोठ्या खनिज कंपन्या सहभागी आहेत. त्यांची (नफेखोरीकरिता) खनिजांची भूक भारताने भागवायची असेल तर लाखो हेक्टर जमीन उजाड होऊन जाईल. देशातील विविध क्षेत्रांतील विचारवंतांनी विचारलेला प्रश्न लेखक स्पष्टपणे मांडतात तो असा की, हे एवढे खनन, उत्पादनातून कर्बाम्ल वायू आणि उच्च उत्पन्नाच्या लोकांच्या चंगळवादातून निर्माण होणारा कचरा हे विकासाचे प्रतिमान शोशत टिकणारे आहे का? ग्लोबर फूटप्रिंट नेटवर्क आणि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ह्यांच्या २००८ मधील संयुक्त अहवालानुसार अमेरिका आणि चीननंतर पारिस्थितीवर आघात करणारा भारत क्रमांक तीनचा देश आहे. तो सहनक्षमतेच्या तुलनेत दुपटीने संसाधने वापरत आहे आणि गेल्या चाळीस वर्षांत भारतीयांचे भरणपोषण करण्याची निसर्गाची क्षमता झपाट्याने (जवळपास निम्म्याने) कमी झाली आहे. १९९१-१९९२ पासून पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मिळविणे हा उद्योगजगताकडून औद्योगिक विकासातील खूप मोठा अडसर असल्याची तक्रार असते. जागतिक बँकेनेही त्याला दुजोरा दिला. म्हणून सरकारने २००६मध्ये नवी (सोपी) आणि स्थानिक लोकांच्या निर्णय-प्रक्रियेतील सहभागाला शह देणारी नियमावली तयार केली. पर्यटनातून पैसा मिळविण्यासाठी बऱ्याच सवलती देऊन ठिकठिकाणी पारिस्थितिक पर्यटन वाढविले जात आहे. परंतु त्यामुळे नाजुक पर्यावरणीय संतुलनाच्या क्षेत्रात गोंगाट,वाहनांचे आवाज, प्रदूषण इत्यादींनी पर्यावरणीय नुकसानच अधिक होण्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. लेखक एक अत्यंत महत्त्वाचा व सामानय्पणे विचारात न घेतला जाणारा मुद्दा मांडतात. तो असा की राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना, जगभर चर्चा करताना स्थूल/मिश्र घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ह्या नावाने विचारात घेतले जाते. त्यात स्थूल किंवा मिश्र म्हणजे उत्पादनप्रक्रियेत यंत्रसामग्री, अवजारे, इमारती इत्यादींचा घसारा विचारात घेतलेला नसतो. घरेलू/घरगुती म्हणजे आयात केलेल्या वस्तू विचारात घेतल्या जात नाहीत. उत्पाद म्हणजे उत्पादनाचे चालू किंमतींना मूल्य (ते आधीच्या संतुलित प्रमाण वर्षातील किंमतींनी सुद्धा मोजले जाते)घसारा वजा केला तर नक्त (नेट) म्हणजे खरे उत्पन्न कितीने वाढले ते कळते.
कारखानदारांनी/कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनकार्यातील वस्तूंचा कळविलेला घसाराच विचारात घेतला जातो. हवामान ह्रास, जैववैविध्याचा ह्रास, पिकाऊ व कसण्यायोग्य जमिनी कमी होणे, वने, खनिजे, पाण्याचे स्रोत कायमचे नष्ट होणे हा संसाधन पर्यायांचा ह्रास विचारात घेतला जात नाही. बाकी संसाधनांची उत्पादकताही होणाऱ्या नुकसानापेक्षा जास्त वाढली नाही तर दीर्घकालीन उत्पादनवाढ व आर्थिक विकासप्रक्रिया धोक्यात येऊन सामान्य लोकांचे राहणीमान प्रभावित होऊ शकते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जेव्हा विकसित देशांतील काही उत्पादन-प्रक्रिया अल्पविकसित देशांना ठेकेदारीने देतात किंवा करवून घेतात तेव्हा त्यांच्याकडील श्रमिकांचे शोषण व पर्यावरण ह्रास अल्पविकसित राष्ट्रांवर ढकलण्याचा प्रकार असतो. भारतातील सध्याच्या अवस्थे ध्ये झपाट्याने शहरीकरण घडवून आणणे आणि खेड्यांचे अस्तित्व जवळपास नाकारणे चालू आहे. राज्यांच्या पातळीवर आपसात औद्योगीकरणाच्या स्पर्धे ळे खेड्यां धून गजूर उद्योगांत आकर्षित करून कंत्राटी पद्धतीने वापरला जातो. त्याचा परिणाग म्हणून खेड्यांतील अल्प व अत्यल्प भूधारण अकिफायतशीर होत आहे आणि धोरणामध्ये शेती हा विषय दुर्लक्षित होत आहे. इ. स. २०२१ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या २.२५ कोटी, दिल्ली २.३० कोटी व कोलकात्याची २.० कोटी असण्याची शक्यता आहे. घरांची व्यवस्था त्या गतीने वाढत नसल्याने झोपडपट्ट्या, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार हे सगळेच प्रश्न अवाढव्य होत चालले आहेत. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां ळे त्यांच्या हलाखीची कल्पना येते. त्यातून छोट्या शेतकऱ्यांकडून जमिनी मोठ्या कंपन्यांकडे हस्तांतरित व्हाव्या असाही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा डाव असावा, असे अनेकांना वाटते.
लेखकद्वय स्पष्ट करतात की ते केवळ बाजाराधिष्ठित भांडवलशाहीच्या विरोधात आहेत असे नव्हे. आर्थिक आणि राजकीय सत्तेकरता स्पर्धा करणाऱ्या राज्य समाजवादाच्याही तितकेच विरोधात आहेत. त्यांच्या मते १९९० साली पाडाव जालेल्या सोव्हिएत साम्यवादाने जो पारिस्थितिक मलबा (इकॉलॉजिकल डेबिड) मागे सोडला, तो त्याचा पुरावा आहे. त्यांचज्या मते बाजार नैसर्गिकता आणि स्वातंत्र्य देऊ करतात पण प्रत्यक्षात सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचेच कार्य करतात. बाजार हे माणसांच्या समूहांकडे व त्यांच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष करतात. हेही विसरले जाते की प्रे , मैत्री, कर्तव्य, आदानप्रदान, बांधिलकी, सहानुभूती, अनुकंपा, एकता इत्यादींवर आर्थिक संबंध आधारित असतात. जागतिकीकरणानंतर सगळ्या राष्ट्रांची आर्थिक वर्चस्वासाठी आपसांत स्पर्धा सुरू झाली आहे. तिचे स्वरूप संघटित स्वार्थी राष्ट्रवादाचे आहे. त्यासाठी औद्योगिकीकरण सुरू आहे. पण गांधीजी म्हणत असत की देव करो, भारताने पश्चिमी देशांसारखे औद्योगिकीकरण करू नये. लेखकद्वयांच्या मते विकासातील पारिस्थितिक आह्वान पेलायचे असेल तर आपल्याला स्पर्धेचा मार्ग सोडून इतिहासात घडून आले नसेल इतके कल्पक सहकार्य सुरू करायला हवे. पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागाला उषःकाल असे म्हणून तीन प्रकरणां ध्ये वरील निराशाजनक परिस्थितीपेक्षा ज्या काही आशादायक संवेदना, कल्पना, चळवळी इत्यादी घडत आहेत त्यांचा आढावा घेतला आहे. ह्या संदर्भात अर्नोल्ड टॉईनबी ह्यांचे फार दूरदर्शी वक्तव्य आहे. ते असे की, “औद्योगिकीकरणा-बरोबर प्रदूषण, संसाधनांचा ह्रास आणि सामाजिक तणाव हे सहपरिणाम आता अनियंत्रित झालेले आहेत. भविष्यात पश्चिमी देशांनी जगाला दिलेल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर अपश्चिमी असेल”. लेखक म्हणतात की, “आपण आता शिकत आहोत की लहान हे केवळ सुंदरच आहे असे नाही तर तेच केवळ शोशत आणि पारिस्थितिक असेल आणि मानवी स्वातंत्र्याशी ते अधिक सुसंगत असेल. भविष्यात जागतिक जाळ्यापेक्षा स्थानिक आणि प्रादेशिक घटकांवर आधारित अर्थव्यवस्था तृणमूल लोकशाहीची अटही असेल आणि परिणामही.’ नंतर लेखक देशभर जे संघर्ष आणि नवनिर्मितीचे प्रयोग सुरू आहेत त्यांची वैशिष्ट्ये सांगून त्यांचा परिचय करून देतात. त्यात दलित महिलांनी डेक्कन डेव्हलपमेंट सोसायटी ह्या संस्थेद्वारा जाहिराबाद (आंध्रप्रदेश)जवळील ७५ खेड्यां ध्ये घडवून आणलेले आश्चर्यकारक बदल ; तामिळनाडूच्या तिरुवल्लर जिल्ह्यातील कुठंबक्कम खेड्यात तरुण दलित पंचायत मुखियाने घडवून आणलेले बदल ; महाराष्ट्रातील ‘सोपेकॉ ‘, ‘कसाड’ ह्या संस्थांनी चालविलेले सहभागी पारिस्थितिक व्यवस्थापनाचे प्रयोग; कच्छमधील भुजचे शहरी व्यवस्थापनाचे प्रयोग; लद्दाखमधील विद्यार्थ्यांसाठीचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम अशा अनेकांचा भविष्यातील इमारतीच्या विटा ह्या अर्थाने उल्लेख आहे. त्यात विविधता, स्थानीयता आणि जैवप्रादेशिकता ह्यांचा संयोग आहे.
हवामानबदलामुळे प्रदेश, देश, खंड आणि जगच प्रभावित होत आहे. त्याच्या असंख्य परिणामांपैकी विषाणूंचा फैलाव आणि प्रदेशांचे वाळवंटीकरण हे अधिक महत्त्वाचे आहेत. खेड्यांच्या पातळीवर समूहांच्या पुढाकारात आणि सहयोगात जर स्थानिक नियोजन झाले तर खेडी लोकशाहीच्या दृष्टीने जागृत व सक्षम होतील. लेखकांच्या मते ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही पंचायती ह्या केवळ प्रतिनिधी पाठविणाऱ्या संस्था आहेत आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीचे दोष त्या पंचायतींमध्येसुद्धा आहेत. त्यांना स्थानिक प्रदेशापुरते कायदे, जे इतर पातळ्यांवर बंधनकारक राहतील, करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ग्रामसभांचे सक्षमीकरण करणे हे अत्यावश्यक काम व्हावयाचे आहे.
लेखकांच्या मते ग्रामीण भागात जहाल पारिस्थितिक लोकशाही निर्माण व्हायची असेल तर लोकांना पारिस्थितिक आणि सामाजिक ज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे व ते त्यांनी उपयोगातही आणले पाहिजे. त्या प्रयत्नात आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाने इतर ज्ञानपद्धतींवर कुरघोडी करता कामा नये. उलट दोहोंच्या संयोगातून अधिक समृद्ध व सशक्त ज्ञानपद्धती निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसे घडतही आहे. जहाल पारिस्थितिक लोकशाही निर्माण होऊ लागली तर सगळ्याच शास्त्रांच्या अभ्यासांचा मेळ घालावा लागेल. त्यामुळे सध्या भौतिक, नैसर्गिक, सामाजिक, कला असे जे शास्त्रांचे वर्गीकरण केले जात आहे, तेही काढून टाकावे लागेल. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या, तेजगढ (गुजरात) च्या आदिवासी अकादमी व इतर शिक्षणप्रयोगांध्ये शास्त्रांच्या सीमा पुसल्या आहेत. ह्यातून रोजगार व आजीविका, कृषीचे स्वराज्य, चिरंजीवी व जनतंत्रवादी शहरे, विकेंद्रित पुनरुत्पादनक्षम ऊर्जा, आर्थिक लोकशाही, नव्या प्रकारचे औद्योगिकीकरण इत्यादी निर्माण होऊ शकतात. स्थानिक समूह स्वायत्त झाल्यानंतरही वंचितांच्या कल्याणासाठी शासनाला झटण्याची, संयोजन-समायोजन करण्याची भूमिका अधिक ताकदीने बजावावी लागेल. अशा रीतीने सध्याच्या आर्थिक जागतिकीकरणाला उलटे केले म्हणजे जागतिक संबंध संपले, असे होत नाही. जीवनशैली, नवे स्वातंत्र्य, नव्या प्रकारचे ज्ञान, कल्पना, नवप्रवर्तन निर्माण व्हावे लागेल. एवढेच नव्हे तर आज राजकीय आधारावर जी राष्ट्र व त्यावर आधारित संयुक्त राष्ट्रसंघ बनलेला आहे तो बदलून पारिस्थिती (इकॉलॉजी)वर आधारित राष्ट्रे व त्यांचे आपसातील व्यापारसंबंध नव्याने निर्माण होऊन त्यावर आधारित नव्या प्रकारचा संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्माण करावा लागले. देशातील उदाहरणे म्हणून भविष्यकालीन नियोजन, प्रशासन ह्याकरिता ते तराई क्षेत्र, गंगा खोरे, ब्रह्मपुत्र खोरे, पश्चिम घाट, हिमालयाच्या रांगा, बंगालचा उपसागर अशी उदाहरणे देतात.
सध्याचे सत्ताचक्र दूर सारायचे असेल तर दक्षिण गोलार्धातील (म्हणजे विषुववृत्ताच्या दक्षिणेकडील) राष्ट्रांनी जागतिकीकरणास नकार देऊन आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी, जागतिक बँक आणि वित्त व्यापार संघटनांतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, कारण उपलब्ध उदाहरणांवरून ह्या संस्था लोकशाही, न्याय्यता आणि पारिस्थितिकी शोशतता ह्या तत्त्वांना डावलताना दिसतात. त्यांच्याजागी स्थानिक गरजा व अधिकार ह्यांचा सन्मान करणाऱ्या व सांस्कृतिक आणि पारिस्थितिक विविधतेचा विशेषेकरून सन्मान करणाऱ्या संस्था निर्माण कराव्या लागतील. श्रीमंत अशा उत्तर गोलार्धातील राष्ट्र आणि त्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या (निगम) दक्षिण गोलार्धातील देशांना एकमेकांच्या विरुद्ध लढविणार नाहीत; गरीब आणि पारिस्थितिकी ह्यांचे नुकसान करणार नाहीत, ह्याची काळजी घ्यावी लागेल. संपूर्ण जगाचे निर्लष्करीकरण करणे आवश्यक होईल. त्याकरिता विविध देशां धील लोकांचे आपसातील संबंध वाढविणे, सीमांवरील जमीन-पाणी वापराचे चांगले नियोजन करून त्यातून उद्भवणारे संघर्ष टाळणे, शस्त्रसाठे कमी करणे इत्यादी धोरणांवर भर देणे आवश्यक आहे. स्थानिक समूहांचे स्थानिक संसाधनांवर अधिकार, त्यावर आधारित उद्योगांची स्थानिक-प्रादेशिक प्रारूपे, देशाच्या अंतर्गत मागणीवर आधारलेले (व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी निर्माण केलेले) जागतिक व्यापाराचे प्रारूप बाजूला सारून नवे व्यापार प्रारूप निर्माण करावे लागेल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसेल. तसे काही ठिकाणी घडत असल्याची उदाहरणेही लेखकांनी दिली आहेत.
शक्य असे नवे जग देशीय विरुद्ध आंतरदेशीय असा वैचारिक संघर्ष भारतातच नव्हे तर जगभरच चालू आहे. इंग्लंडचे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ लॉर्ड केन्स ह्यांचे १९३३ सालचे प्रसिद्ध वचन आहे की “राष्ट्राराष्ट्रां धील गुंतागुंत महत्तम करणाऱ्यांच्यापेक्षा न्यूनतम करणारांविषयी मी सहानुभूती बाळगतो. कल्पना, ज्ञान, कला, पाणचार, पर्यटन हे विषय त्यांच्या स्वरूपामुळे आंतरराष्ट्रीय असू द्या. परंतु वस्तूउत्पादन जतन या प्रमाणात शक्य आहे तितके देशी असू द्या आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वित्त हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय राहू द्या.” आजचे जागतिकीकरण जीवनाचा कोणताच भाग देशीय राहू देत नाही, हे प्रकर्षाने ध्यानात घेण्यासारखे आहे. भारतातील औद्योगिकीकरणाने नैसर्गिक संसाधनांची जी धूळधाण (केंद्र सरकार व राज्यांच्या आपसांतील स्पर्धेच्या दबावाखाली) चालू आहे त्याची उदाहरणे विचार करणाराच्या पोटात भीतीचा गोळा निर्माण करतात. उदारणार्थ, ओडिशामधील ४५ नव्या पोलाद कारखान्यांसाठी करार, ओडिशामधील नियमगिरी प्रवर्तच बॉक्साईट (अॅल्युमिनियमची कच्चीधातू) खननाकरता देण्याचा घाट, भूकंपप्रवण उत्तराखंड व अरुणाचलमध्ये शेकडो बांध बांधण्याचे प्रस्ताव, इत्यादी. खरे तर आजचे पारिस्थितिक संकट आधुनिक ऊर्जा-सघन औद्योगिकीकरणावर मर्यादा घालणारे आहे. परंतु त्याची जाणीव होणे महत्त्वाचे आहे.
भारतासारख्या देशाने जागतिकीकरणाचे धोरण फार काळजीपूर्वक अं लात आणावयास पाहिजे. परंतु लोक आणि पारिस्थिती ह्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जागतिक वित्तीय संस्था व बहुराष्ट्रीय कंपन्या ह्यांच्या लोकांच्या मुक्त आवागमनाच्या जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते आहेत. सध्याचे जागतिकीकरण नैसर्गिक नसून जगातील शीतयुद्ध (अमेरिका विरुद्ध सोव्हियत संघ) संपल्यानंतर जगातील अतिश्रीमंतांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाकरिता योजनाबद्ध पद्धतीने निर्माण केले गेले आहे. ती व्यवस्था म्हणजे मुक्त बाजारव्यवस्था नसून राज्याचे व्यवस्थापित भांडवलशाही आहे. त्याअंतर्गत (जगभर) वसाहतींवर आधारित साम्राज्यवादाच्या भयानक चुका पुन्हा करणे सुरू आहे. शिकलेला वर्ग व बाजारव्यवस्थेत सामावलेले तज्ज्ञ हे जागतिकीकरणाच्या आणि शासकीय सतासमीकरणांच्या आदेशानुसार कार्य करण्यात इतके गंतलेले आहेत की ते येऊ घातलेल्या पारिस्थितिक संकटाचे गांभीर्य जोखू शकत नाहीत. शाळा-महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांपासूनच विचारशक्तीवर इतका शिस्तबद्ध दबाव आणला जात आहे की जे आहे त्याच्या समर्थनाच्या वातावरणात टीकात्मक परीक्षणक्षमता ह्या बोथट झाल्या असून वेगळा विचार हा नकारात्मक आहे असेच मानले जाते. उत्पादनवाढीच्या धुंदीत कंपन्यांचे विचारतळ (थिंक टँक), सरकारी बुद्धिवादी वर्ग आणि धोपटमार्ग अर्थशास्त्रज्ञ हे मरणाऱ्या प्रजाती, संस्कृती, भाषा ह्यांच्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. शेवटी लेखकद्वय म्हणते की जगभरचे पर्याय शोधण्याचे लोकप्रयोग असे दर्शवीत आहेत की दुसऱ्या प्रकारच्या जगाची गरज आहे. भारतातील विविध संस्कृतींमधील सगळ्यात उत्तम जे असेल ते पुन्हा निर्माण करून त्याचा संयोग आधुनिकतेतील जे सर्वोत्तम असेल त्याच्याशी करण्याने नवा मार्ग प्रशस्त होईल.
समारोप
हे पुस्तक सगळ्यांनीच वाचण्यासारखे आहे. परंतु शास्त्रज्ञ, सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक-प्राध्यापक व राजकारणात वावरणारे व शासकीय धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या सर्वांसाठी हे अनिवार्य-वाचन (एसेंशिएल रीडिंग) समजले पाहिजे. लेखकांच्या मनासारखे सगळे सरळपणे होईल असे नाही. प्रचंड संघर्षां धून हा मार्ग आहे. एकीकडून जागतिक पातळीवर भांडवलशाही कशी टिकवायची ह्याकरिता सध्या सततच्या मंदीच्या कचाट्यात आलेली ही व्यवस्था नव्या दृढतेने व बेदरकारपणे पुढे रेटण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. नुकतेच जागतिक बँकेने जाहीर केले आहे. (पहा : इंडियन एक्सप्रेस,पुणे, १० जून २०१३) की २०३० पर्यंत भारतातील दारिद्रयरेषेखालील जनतेचे प्रमाण ५.५ टक्के इतके खाली आणण्यासाठी भारताच्या स्थूल-घरगुती उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर सध्याच्या ५.५-६ टक्क्यांवरून आठ टक्के करणे आवश्यक आहे. लहान शहरांपर्यंत शहरी पायाभूत सुविधा नेल्याशिवाय समावेशक विकास अशक्य आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेने २०१३-१७ ह्या पाच वर्षांकरिता स्वतःच्या अर्थसंकल्पातील सगळ्यात मोठा (१२.५ टक्के)म्हणजे आठवा हिस्सा भारतात दरवर्षी ५ बिलियन डॉलर्स ह्या गतीने खर्च करावयाचा नव्याने निर्धार केला आहे. त्यातून नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे जशी जागतिक बँक (आदिवासींच्या हिताकरता) मागे हटली होती, तशी ह्यापुढे हटणार नाही. आफ्रिकन व पूर्व युरोपीय राष्ट्रांधील प्रकल्पांच्या अनुभवावरून (सर्व प्रकारच्या विवादां ध्ये) भविष्यातील सर्व प्रकल्पां ध्ये टिकून राहण्याचा निर्णय जागतिक बँकेने घेतला आहे.
ह्यावरून भारताचा आर्थिक विकासाचागाडा जागतिक बँक हाकणार की काय असे वाटू लागते.
कोळसा उद्योगाचे धडाक्याने खासगीकरण होत असताना ज्या बेपर्वाईने खननाचे परवाने कमी किंमतीत दिले गेले त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठवण करून द्यावी लागली की ही देशाच्या (लोकांच्या) मालकीची संपत्ती आहे व लोकांना उचित लाभ होईल अशा पद्धतीनेच संसाधनांचा विनियोग केला गेला पाहिजे..
दुसऱ्या टोकाला, ओडिशामधील नियमगिरी पर्वत बॉक्साईटच्या खननाकरता त्या परिसरातील १२ ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारने वेदान्त अॅल्युमिना ह्या कंपनीला देऊ केला. त्या निर्णयाविरुद्ध ती आदिवासी गावे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रागसभांचा हक्क गंजूर करीत म्हटले की राज्य सरकारच्या निर्णयाला ग्रागसभांची परवानगी आवश्यक आहे आणि कालाहांडी जिल्ह्याच्या अतिरिक्ति जिल्हा न्यायाधीशाला संपूर्ण मतदानप्रक्रियेचे प्रभारी केले. दि.२६ जुलैपर्यंत पाच ग्रामसभां ध्ये वेगवेगळे मतदान झाले. त्या सर्व ग्रामसभांनी (उपस्थित सदस्यांनी) एकमुखी निर्णय घेऊन वेदान्त कंपनीला परवानगी नाकारली आहे आणि पूर्ण नियमगिरी पर्वतावर आपला सामूहिक हक्क सांगितला आहे. सारांश, केंद्र सरकार जागतिक शक्तींपुढे झुकत असेल, राज्य सरकारे मनमानी करीत असतील तर ओडिशातील डोंगरिया कोंढ जमातीसारखे आदिवासी, शहरी व शिकलेल्या लोकांपेक्षा अधिक सजग असे लढे देत आहेत.
सारांश, नव्या समाजाच्या निर्मितीचे दोन खांब आहेत : एक देशी-विदेशी अन्यायकारक धोरणांच्या विरुद्ध आणि स्वतःच्या हक्कांच्या रक्षणाकरिता एकजुटीने संघर्ष करणे; आणि दोन, स्वतःच्या विकासाला अनुकूल व स्वतःच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात नव्या प्रकारचे संघटन स्थापन करून चालविणे. हे सृजनात्मक कार्य आहे. म्हणून संघर्ष व सृजन, हे ते दोन खांब आहेत. पारिस्थितिकीच्या रक्षणासह नव्या तांत्रिकी-लोकशाही समाज निर्माण करावयाचा असेल तर हे दोन्ही खांब सतत मजबूत करीत राहणे आवश्यक आहे.
भ्र णध्वनी : ९३७२३९२१५७
मार्क्स ज्या वेळेला श्रमाबद्दल बोलतो तर त्याला, त्या वेळेला तो काबाडकष्टाबद्दल बोलत नाही, तो अंगमेहनत, ढोरमेहनत यांबद्दल बोलत नाही. तो श्रमाबद्दल बोलतो, तेव्हा त्याला मेंदूचे, बुद्धीचे श्रम म्हणायचे असते. बुद्धिजीवी हा शब्द आपण वापरतो. बुद्धी विकणारा तो बुद्धिजीवी, पण तेही श्रम त्याला अभिप्रेत नाहीत. तर ज्या ज्या वेळेला मनुष्य एखादे नवे स्वप्न, नवी गरज, नवी आकांक्षा पहिल्यांदा डोळ्यांपुढे आणतो आणि ती सिद्ध करण्याकरता निसर्गांचे, समाजाचे, अन्य व्यक्तींचे वागण्याचे, रीतींचे कायदे जाणून घेऊन नवे काहीतरी घडवतो त्याला मार्क्स सर्जन म्हणतो. म्हणजे कविता, चित्रकाराची चित्रे, बायकांनी काढलेली रांगोळी, हे सर्व एका अर्थाने सर्जनशीलत्व आहे. शेतकरीसुद्धा शेती करतो तेव्हा त्याच्यासाठी बाग फुलवणे आणि शेती फुलवणे वेगळे नसतेच, कारण त्यालाही तेथे सर्जन दिसत असते. पण ज्या वेळेला तो ती गोष्ट सक्तीने करायला लागतो, नाइलाजाने करायला लागतो, मोलमजुरीकरता करायला लागतो, त्या वेळेला सर्जनशीलत्व नाहीसे होते आणि हा गारठलेला, बीभत्स ‘स्व’ जन्माला येतो. म्हणून मार्क्सच्या मते माणसाची ही सर्जनशील शक्ती जेथे मोकळी होते तेथे माणुसकीचा प्रत्यय येतो.
– प्रा. राम बापट,