मानवी प्रगतीचा एक अर्थ असा लावता येतो की अन्न, वस्त्र, निवारा वगैरे मूलभूत गरजा भागविणआाठी करायला लागणाऱ्या कष्टांचे प्रमाण आणि कष्टांचा/कामाचा कालावधी कमी-कमी होत जाणे, आणि उपभोगाचा किंवा रिकामपणाचा कालावधी वाढत जाणे. या प्रगतीची महत्त्वाची साधने दोन होती – एक म्हणजे परस्परांना मदत, सहकार्य आणि स्पेशलायझेशन. दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर.
सहकार्यः
एकट्याने शिकार करण्यापेक्षा अनेकांनी एकत्रपणे शिकार केल्यास ती अधिक फलदायी होते हे शिकारी रानटी कुत्र्यांनाही कळते, ते आदिमानवांच्याही लक्षात आले. तेच सहकार्य हिंस्र पशृंपासून संरक्षण करण्यासाठी उपयोगी पडले. हेच सहकार्य पढे विकसित होत, मले सांभाळणे, हत्यारे तयार करणे, शिकार केलेल्या पशंचे कातडे वेगळे करून त्याचे कपडे शिवणे वगैरे आवश्यक कामांच्या कौशल्यांध्ये स्पेशलायझेशन काही लोकांनी केल्यास काम अधिक चांगले होते आणि सर्वांच्याच वेळेची बचत होते, हे लक्षात येऊन परस्परांवर अवलंबून असणाऱ्यांचा एक समाज किंवा टोळी तयार झाली.
तंत्रज्ञानः
धारदार, टोकदार हत्यारे तयार करणे, दोरी वळणे, अग्नी तयार करणे, नांगर व इतर शेतीची अवजारे तयार करणे, मासे मारण्यासाठी गळ आणि जाळी तयार करणे, कपडे शिवणे अशा साध्या तंत्रज्ञानानुसार काम करण्यातली सुलभताही वाढत गेली आणि स्पेशलायझेशनही वाढत गेले. कुंभार, चांभार, शिंपी, वगैरे कुशल व्यवसाय निर्माण झाले, आणि व्यक्तींचे इतरांवर अवलंबित्वही वाढत गेले. तसेच अवलंबित्वाची भौगोलिक व्याप्तीही वाढत गेली. खेडे, गाव, पंचक्रोशी, मोठे शहर, जिल्हा, प्रांत, देश, परदेश असे करत सर्व जगच परस्परांवर अवलंबून राहू लागले. या अवलंबून राहण्याचे दृश्य स्वरूप म्हणजे व्यापार किंवा देवघेव. ही देवघेव फक्त वस्तूंची (तेल, धान्य, खनिजे वगैरे) न राहता ज्ञान, शिक्षण, श्रमशक्ती, मनोरंजन, पर्यटन अशी अनेक बाबींची होऊ लागली. या देवघेवीमध्ये, व्यापारामध्ये खुलेपणा असेल, सक्ती नसेल तर दोन्ही बाजूंचा फायदाच होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानातून काही अशा उद्योगांचा जन्म झाला की ज्यांच्यासाठी प्रचंड भांडवल लागते, उच्च तंत्रज्ञान आणि संशोधन लागते आणि हजारो माणसे एका उद्देशाने, सहकार्याने कामावर नावी लागतात. उदाहरणार्थ रेल्वार्ग बांधणे आणि रेल्वे चालवणे, तेल-उत्खनन, शुद्धीकरण आणि वितरण. भाग-भांडवल हजारो लोकांकडून गोळा करून जॉइंट-स्टॉक कंपन्या सुरू करूनच या सर्व गोष्टी शक्य झाल्या – या जॉइंट- स्टॉक कंपन्या म्हणजे भांडवलशाहीचे मर्मस्थान आणि सामर्थ्य-स्थान म्हणता येईल. जागतिक स्तरावरदेखील अशा काही थोड्याच प्रचंड कंपन्या असू शकतात. त्या बहुतेक वेळा अनेक देशांत व्यवहार करतात. त्यांची सर्वांची मिळून एक प्रकारची मक्तेदारी (ओलिगो-पोली) असते, पण स्पर्धादेखील असते.
बऱ्याच वेळा, महत्त्वाचे, मूलगामी संशोधन विद्यापीठांध्येदेखील होत असते. पण त्या संशोधनाचे प्रत्यक्ष तंत्रज्ञानात रूपांतर करून, वस्तू/सेवा निर्माण करून, त्याची जाहिरात, वितरणव्यवस्था, सेवाव्यवस्था (सर्व्हिसिंग), विक्री यंत्रणा तयार करून ग्राहकांपर्यंत पोचवणे यासाठी मात्र लहान-मोठ्या कंपन्यांची गरज असते. हे सर्व खाजगी विस्तृत मालकीच्या जॉइंट-स्टॉक कंपन्या जसे करू शकतात, तसेच शासकीय मालकीच्या कंपन्याही करू शकतात. पण आजपर्यंतच्या सर्व देशातील आणि सर्व कालातील अनुभवावरून असे दिसते की शासकीय कंपन्या अकार्यक्षम, महाग, उधळपट्टी करणाऱ्या व ग्राहकांच्या सोयींची आणि आवडनिवड यांची पर्वा न करणाऱ्या असतात – त्यांना स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत नाही हे त्याचे महत्त्वाचे कारण असावे.
तर ह्या महाकाय बहुदेशीय कंपन्या मानवाच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा आणि टाळता न येण्याजोगा टप्पा आहे. कितीही मोठ्या असल्यातरी या कंपन्यांजवळ अमर्याद ताकद किंवा सत्ता असू शकत नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदी, तंत्रज्ञानातील बदल यांचे चांगले-वाईट परिणाम त्यांनाही भोगावे लागतात, त्या तोट्यात जाऊ शकतात, बुडूही शकतात. ग्राहकांच्या मनाविरुद्ध त्यांनाही जाता येत नाही.
अशा या लहानमोठ्या कंपन्यांनी मानवाच्या आरोग्यामध्ये, अन्नपुरवठ्यामध्ये, सुख-सोयींमध्ये, कष्ट कमी करण्यात, वाहतूक, पर्यटन, मनोरंजन यांध्ये फार महत्त्वाची भर घातली आहे. मानवी सहकार्याचे एक अत्युच्च शिखर म्हणजे या कंपन्या होत. पण या सर्व गोष्टींचा लाभ घेणे म्हणजे परस्पर-अवलंबित्व वाढवणे होय. सर्व मानवी प्रगती याच दिशेने चालली आहे. आज तुच्या घरी चावी फिरवली की पाणी येते-विचार करा की किती लोकांच्या सहकार्याने ही गोष्ट शक्य झाली. पण याच गोष्टीकडे स्वतः खणलेल्या विहिरीतून स्वतः पाणी रहाटाने काढणे हे तुचे जे स्वातंत्र्य होते ते तुम्ही गमावले. अशा दृष्टीनेही पाहता येईल.
श्री तारक काटे (आ.सु. जुलै २०१३, पान १४७-१५७) अशा (विकृत ?) दृष्टीने सुधारलेल्या बियाण्यांच्या वापराकडे पाहात आहेत. त्यांच्या मते स्वतःच्या शेतात तयार केलेल्या बियाण्यांचा वापर करणे म्हणजे स्वायत्तता, आणि बियाणी निर्माण करण्यात स्पेशलायझेशन केलेल्या व्यक्तींकडून/कंपन्यांकडून बियाणी विकत घेणे म्हणजे गुलामगिरी. ही गुलामगिरी टाळण्यासाठी त्यांची इच्छा आहे की शासनाने किंवा शासनाने नेलेल्या ‘जैवविविधता विनियामक प्राधिकरणाने या बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदी आणावी. त्यासाठी त्यांनी बियाण्यांच्या व्यापारीकरणाचे आठ तोटे दिले आहेत. तसेच जनुक-बदल (जी.एम.) पिकांवर खोटे किंवा असिद्ध आरोप केले आहेत. ते आणि त्यांची प्रत्युत्तरे अशी–
१) बदललेल्या जनुकांचे पुढे काय परिणाम होणार हे अनिश्चित आहे. उत्तर – गेल्या १५ वर्षांच्या अनुभवावरून कोणतेही हानिकारक परिणाम होत नाहीत हे नक्की सिद्ध झाले आहे.
२) हे बदल अपरिवर्तनीय आहेत. हानिकारक परिणाम दिसल्यास मागे येता येणार नाही. उत्तर – हे निखालस खोटे विधान आहे. जनुकबदल बियाणी दरवर्षी नवीन विकत घ्यावी लागतात अशी एकीकडे तक्रार करावयाची आणि दुसरीकडे मागे जाता येणार नाही असे विधान करावयाचे हे अजब आहे. नवीन जनकबदल बियाणे न घेता गावठी बियाणे वापरणे, साधे हायब्रिड बियाणे वापरणे हे पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतील. अगदी गेला बाजार जनुकबदल बियाणे वापरून मिळालेले धान्य पुन्हा बियाणे म्हणून वापरले तरी त्यातील जनुक-बदल दर पिढीला कमी होत जाऊन काही वर्षांत नाहीसा होतो.
३) जनुकबदल टोटो व बटाटे उंदरांना खाऊ घातल्यास त्यांना आतड्याचा कॅन्सर किंवा अल्सर झाल्याचे आढळले. उत्तर – असे कोणत्याही प्रयोगात सापडलेले नाही. श्री काटे यांनी या प्रयोगाचा पूर्ण रेफरन्स द्यावा.
४) अ-जनुकबदल पिकात अॅलर्जेनस् बदलू शकतात. उत्तर – अॅलर्जी ही जगातील कोणत्याही पदार्थाबद्दल होऊ शकते. जनुकबदल पिकांळे त्यात कोणताही महत्त्वाचा बदल होणार नाही. ब – उपयुक्त पोषणमूल्ये वाढवण्यासाठीच जनुकबदल केले जातील – कमी करण्यासाठी नाही.
५) वातावरण बदलाचे ताण. उत्तर – अवर्षणाला/अतिवृष्टीला/खारट जमिनीला तोंड देण्यासाठी जनुक-बदल पिके तयार करता येतात. त्यामुळे अन्नसुरक्षा वाढेलच, धोक्यात येणार नाही.
६) या तंत्रामुळे जैवविविधता धोक्यात येईल, इतर वनस्पतींवर परागसिंचन होऊन निसर्गसाखळी धोक्यात येईल. उत्तर – हे सर्व कपोलकल्पित धोके आहेत. जनुकबदलामुले जैव-विविधता वाढेलच. कमी तरी नक्की होणार नाही. कारण कोणत्याही नैसर्गिक वनस्पतीला जिवाला, फायदेशीर असा गुण मिळाला, तरच ते जनुक शिल्लक राहील. तसा फायदा नाही मिळाला, किंवा तोटाच झाला, तर ते जनुक नैसर्गिक स्पर्धेळे मागे पडेल व हळूहळू नष्ट होईल. जनुकबदल पिकांवर खोटे, असिद्ध आणि असंभाव्य आरोप करून, त्यांना ब्रह्मराक्षस म्हणून, शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या मनात भीती, गंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशा बऱ्याच तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी चालवला आहे. अर्थातच तो सर्वांनाच नुकसानकारक आहे. शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य किंवा स्वायत्तता कशात आहे ?
माझ्या मते शेतकऱ्याला बियाण्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. त्याला फायदेशीर वाटले तर त्याने स्वतःच्या शेतात पिकलेले बियाणे वापरावे, नाहीतर इतर शेतकऱ्यांकडून विकत किंवा अदलाबदल करून घ्यावे, किंवा व्यापारी कंपन्यांकडून हायब्रिड, जनुकबदल किंवा अन्यरीत्या सुधारित बियाणे खरेदी करावे. श्री तारक काटे यांना मात्र बियाण्यांचा व्यापार बंद करून शेतकऱ्यांचे सुधारित/हायब्रिड/जनुकबदल बियाणे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे म्हणजे त्याची स्वायत्तता दिसते! हा सर्व उरफाटा न्याय आहे! पारंपारिक बियाणे संवर्धन हे एकट्या दुकट्या शेतकऱ्याचे काम नव्हे. ती जबाबदारी त्याच्यावर टाकणे अन्याय्य आहे. त्यांचा प्रत्यक्ष लागवडीसाठी वापर करण्याचे काम, त्याच्या संतीने, आणि योग्य ते अनुदान त्याबद्दल देऊन, त्याच्यावर सोपवण्यास हरकत नाही. पण खरे म्हणजे हे काम नवीन सुधारित बियाणे तयार करण्यसाठी धडपडणाऱ्या कंपन्याच अधिक तळमळीने करू शकतात आणि करतात. नवीन बियाणे तयार करण्यासाठी त्यांना ते आवश्यकच असते.
एकल पीक लागवडः
वेगवेगळी पिके, एकावेळी किंवा आलटून पालटून घेणे जर फायदेशीर असेल तर शेतकरी नक्कीच तसे करेल. शेतकरी शेतात काय पिकवायचे याचा निर्णय हवामान, जमिनीचा प्रकार आणि सर्वांत गहत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन खर्च, गागणी, आणि गिळणारी किंगत यावर घेतो, व तसेच असले पाहिजे. शासनच बऱ्याच वेळा धान्यपिकांना किगान आधारकिंगत देऊन धान्यपिकांना अवारतव उत्तेजन देते, आणि द्विदल धान्ये, तेल देणारी पिके आणि ज्वारी/बाजरी नाचणी यांची पिके घेण्यापासून त्यांना परावृत्त करते. ग्राहकांकडून मागणी वाढल्यावर आजरा येथे घनसाळीचे पीक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण घनसाळीला जास्त किंमत देण्याची ग्राहकांची तयारी आहे म्हणून हे घडले. घनसाळीचे वाण टिकून राहावे अशा पर्यावरण-पूरक निःस्वार्थी भावनेतून हे होऊ शकत नाही.
पूर्वीचा ग्रामीण भागः
तारक काटे यांना त्यांच्या बालपणी विषमुक्त निरामय (म्हणजे काय ?) व विविध प्रकारच्या अन्नसेवनामुळे धडधाकट स्त्री-पुरुष ग्रामीण भागात दिसत. मला मात्र पूर्वी अपुरे पोषण मिळालेले, हाडकुळे, आणि अकाली वृद्ध झालेले लोक ग्रामीण भागात बहुसंख्येने दिसत. त्यांचा आहार तर निकृष्टच असे. आज मात्र ग्रामीण भागातील लोक शिक्षित, चांगले कपडे घातलेले, स्वच्छ, अधिक चांगला आहार मिळाल्यामुळे चांगले पोसलेले व वृद्ध होऊनही कार्यक्षम आणि चांगली प्रकृती असणारे असे बहुसंख्येने दिसतात. उलट त्यांना अति-पोषणामुळे लठ्ठपणा, मधुह, तरुणपणी गुडघे-दुखी असे आजार होत आहेत. श्री काटे यांच्या प्रतिपादनाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांची स्मृतीदेखील त्यांना सहकार्य करत आहे, असे दिसते.
आदिवासींचा आहारः
हंटर-गॅदरर-शिकार करणे, आणि शेती न करता अन्न गोळा करणे – या शेतीपूर्व अवस्थेत जगणाऱ्या आदिवासींच्या आहारात फार विविध प्रकारच्या वनस्पती असणार हे उघड आहे. शेती करणाऱ्या माणसाला एकतर अशा शेकडो प्रकारच्या वनस्पतींची शेती करणे शक्यही नसते. दुसरे म्हणजे तो चवीला, पचनाला चांगल्या आणि पिकवणे शक्य असलेल्या वनस्पतींची निवड करतो. त्याला कोठूनही गोळा केलेल्या बेचव वनस्पती खाणे निव्वळ भूक भागविण्यासाठी आदिवासींप्रमाणे खाणे आवश्यक राहात नाही. शेतकऱ्यांना अधिक पोषक, अधिक चविष्ठ, अधिक उत्पादन देणाऱ्या मोजक्या वनस्पतींची निवड करता आली याबद्दल श्री तारक काटे यांना वाईट वाटते, पण आदिवासी पूर्वीही आणि आजही कुपोषणाचे बळी होते आणि आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात बालमृत्यूंचे प्रमाणही खूप जास्त आहे याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. एकंदरीत, चांगले काय आणि वाईट काय, प्रगती कोणती आणि पिछेहाट कोणती, असा मूल्यविषयक संशय निर्माण करण्याचे, वाचकांना गोंधळात टाकण्याचे काम बरेच पर्यावरणवादी करत आहेत. मानवाची प्रगती झाली नसती, तो पशुतुल्य अवस्थेत राहिला असता तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने फार उत्तम झाले असते, असे बऱ्याच लोकांना वाटते, असे दिसते.
विनाकारण अवास्तव भय निर्माण करण्याचे, बागुलबुवा निर्माण करण्याचे, प्रगतीमधील साधनांना विषारी, ब्रह्मराक्षस ठरवण्याचे या पर्यावरणवाद्यांचे धोरण दिसते. सर्व जंतुनाशके, कीटकनाशके, तणनाशके, खते, वापरूनसुद्धा माणसाला अधिकाधिक निरोगी, सोयीचे, आणि दीर्घ आयुष्य मिळत आहे. वृद्ध होईपर्यंत जगल्यामुळे कॅन्सरसारख्या रोगाचे प्रमाण वाढल्यासारखे दिसत आहे, पण कॅन्सर प्रतिबंधक उपाय, आणि लवकर झालेले उपचार यांळे तो आता कमी घातक झाला आहे. अतिपोषणामुळे होणारे लठ्ठपणा-जन्य आजार वाढत आहेत हे खरे, पण त्यावरही प्रतिबंधक उपाय सापडत आहेत, शोधले जात आहेत. तेव्हा हे सर्व भय खोटे आहे यात शंका नाही. या सर्व अपप्रचाराला तोंड कसे द्यायचे ही एक समस्याच आहे. कारण ही सर्व मंडळी ‘बनचुकी’ झालेली आहेत. त्यांची मते दगडाप्रमाणे घट्ट झालेली आहेत, लॉजिक, युक्तिवाद, वैज्ञानिक पुरावे, आकडेवारी, यांनी त्याचे कोणतेही मत-परिवर्तन होऊ शकत नाही. त्यांच्या लेखी पर्यावरण हे विज्ञान राहिले नसून एक धर्मश्रद्धा झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या मताविरुद्ध लिहिलेला लेख म्हणजे ते एक तत्त्वचर्चा असे न धरता स्वतःवरा व्यक्तिगत हल्ला असे समजतात व संभाषणच बंद करून टाकतात. एका वृत्तपत्रात, मासिकात या मताचा प्रतिवाद करणारा लेख लिहिला तर दुसऱ्या मासिकात, वृत्तपत्रात असे लेख प्रसिद्ध होत राहतात-पूर्वी केलेल्या प्रतिवादाची कोणतीही दखल न घेता. प्रसार-माध्यमांनाही असे भय पसरवणारे लेख किंवा कार्यक्रम आवडतात, आणि फारशी संपादकीय-निवड न दाखवता ते प्रसिद्ध केले जातात. त्यांचा प्रतिवाद करणारे लेख मात्र सहसा प्रसिद्ध केले जात नाहीत. शिवाय प्रतिवाद करणारा माणूस तरी आपला कामधंदा सोडून किती ठिकाणी प्रतिवाद करत बसणार ? या बाबतीत वाचकांची आणि संपादकांची भूमिका काय असावी ? एकंदर भारतीय मनच विज्ञानाबद्दल संशयी आणि अ-विज्ञानाबद्दल श्रद्धाळू आहे असे वाटते. शास्त्रीय उपचारपद्धतीपेक्षा आयुर्वेदाची किंवा झाडपाल्याची धनगराने दिलेली औषधे त्याला जास्त पसंत पडतात. चांगला संतुलित (वेल कन्ट्रोल्ड) मधुही एकदम एकाएकी सर्व चालू औषधे बंद करून काहीतरी आयुर्वेदिक नाहीतर झाडपाल्याचे औषध घेऊ लागतो आणि आपली प्रकृती बिघडवून घेतो. अमीर खानने टी.व्ही.प्रोग्रॅमध्ये कीटकनाशकांनी कॅन्सर होतो म्हणून सांगितले की सर्वजण त्यावर विशास ठेवतात – त्यला कोणीही विचारायला जात नही की पुरावा दाखव. समजा पुरावा/संदर्भ दिला असला, किंवा नंतर दिला तरी तो प्रत्यक्ष मिळवून, वाचून, कितपत विशासार्ह आहे हे पाहण्याची दक्षता सहसा कोणी वाचक तर घेत नाहीच, पण संपादकमंडळही घेत नाही. नामवंत शास्त्रीय जर्नलमध्ये एखादा लेख छापण्यापूर्वी तो त्या क्षेत्रातील जाणकार तज्ज्ञ व्यक्तींकडून तपासून घेण्याची (पीअर-रिव्ह्यू) पद्धत असते. तसेच इतर सर्वसाधारण वृत्तपत्रे, नियतकालिके जर शास्त्रीय विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करणार असली तर त्यांनीदेखील असे लेख जाणकारांकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे, नाहीतर वाचकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असते. कारण छापून आलेले सर्वच खरे मानण्याची अनेक वाचकांची मनोवृत्ती असते. उदाहरणार्थ श्री. तारक काटे यांनी ‘जनुकबदल बटाटे आणि टोंटो उंदरांना खाऊ घातल्यास त्यांना आतड्याचा कॅन्सर झाल्याचे आढळले’ असे गंभीर विधान केले आहे. हे विधान प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संपादकमंडळाने या विधानाचा पुरावा, आधार, संदर्भ मागून तो तपासायला किंवा तपासून घ्यायला हवा होता. बऱ्याच वेळा असे शोधलेख (रिसर्च-पेपर्स) फालतू जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेले, अयोग्य रीतीने संशोधन केलेले, व नक्की निष्कर्ष काढता येणार नाही असे असतात. बऱ्याच वेळा त्यांचा लेखकच असे म्हणतो-लिहितो, की हे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत, त्यावर अधिक संशोधन होणे आवश्यक आहे. पण त्या शोधलेखाचा आधार घेऊन लिहिणारे लोक मात्र जणु काही तो निष्कर्ष ठामपणे सिद्ध झालाच आहे असे गृहीत धरून वाचकांना एकप्रकारे फसवतात. तसे करताना बऱ्याच वेळा ते त्याच विषयावरच्या इतर, विरोधी निष्कर्ष काढणाऱ्या, किंवा कोणत्याच निष्कर्षापर्यंत न पोचणाऱ्या (इन-कन्क्लूजिव) शोध लेखांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करतात. एकूण काय तर सजग वाचकत्वाला आणि त्यापेक्षा अधिक जागरूक संपादकत्वाला पर्याय नाही. सम्यक विचार का एकांगी विचार?
पर्यावरण हे एक पृथ्वीव्यापी जाळे आहे-खरे तर सूर्य आणि चंद्र यांनाही या जाळ्यात समाविष्ट करायला हवे. या जाळ्यात कोठेही काही गडबड झाली, की त्याचे धक्के सर्वत्र पोचतात. पण बऱ्याच वेळा या विषयातील तज्ज्ञांचे, अभ्यासकांचे किंवा चळवळ्यांचे अभ्यासाचे आणि जिव्हाळ्याचे क्षेत्र फार अरुंद, सीमित असते. नाइलाजाने आपण मग पर्यावरणाचे तुकडे पाडतो-कोकणचे पर्यावरण, पश्चिम घाटाचे संवेदनशील लख मात्र सहसा प्रसिद्ध केले जात नाही. पण कोणत्याही प्रकल्पाचे, अभ्यासविषयाचे परिणाम एकांगी, कप्पाबंद असत नाहीत, फक्त चांगले किंवा फक्त वाईट असत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही निरुंद विषयातील तज्ज्ञाच्या मतावरून त्या विषयाचे मूल्यमापन न करता जागतिक पर्यावरणावर त्याचे काय काय परिणाम होतील हे पाहिले पाहिजे.
उदाहरणार्थः
सध्या कुडानकुलम येथे अणुवीजकेंद्र कार्यान्वित होत आहे, तर जैतापूर केंद्राच्या उभारणीची पूर्वतयारी चालू आहे. चेर्नोबिल, आणि जपानमधील त्सुनामीमुळे झालेला अणुकेंद्राचा अपघात यानंतर अणुकेंद्रांना विरोध करण्यास अनेक पर्यावरणवादी व्यक्तींना आणि संस्थांना मोठे बळ मिळाले आहे. पण त्यामुळे आपला विवेक नाहीसा होता कामा नये. उलट या दोन अपघातांनी अण्वीजकेंद्रांची मजबूती आणि सुरक्षितताच सिद्ध केली आहे. सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे परिणाम या सापेक्ष गोष्टी आहेत. अणुवीजकेंद्रांची तुलना कोळसा/तेल/गॅस यांच्यावर चालणाऱ्या वीजकेंद्रांशी केली पाहिजे. तशी तुलना केली तर लक्षात येते की अणुकेंद्रांळे होणारे अपघात, मृत्यू आणि प्रदूषण हे खनिज इंधनावर आधारित वीजकेंद्रापेक्षा नगण्य म्हणावे इतके कमी असतात. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे अणुवीजकेंद्रांधून कार्बनडायऑक्साइड अजिबात बाहेर पडत नाही, तर खनिज इंधनांवर आधारित वीजकेंद्रांपासून तो अहोरात्र बाहेर पडत असतो. आज घटकेला पृथ्वीय तापमानवृद्धीचे संकट हे मानवजातीपुढचेच नव्हे, तर अखिल जीवसृष्टीपुढील सर्वांत महत्त्वाचे संकट आहे. ग्रीन-हाऊसगॅसेस हे त्याचे मूळ कारण आहे, आणि आपल्या सर्व कृतींचे आणि धोरणांचे मूल्यमापन करताना सर्वांत जास्त वजन, त्यामुळे ग्रीनहाऊसगॅसेस किती प्रमाणात तयार होणार, याला द्यायला हवे. असा विचार केला असता, अणुवीजकेंद्र पर्यावरणसुरक्षेसाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावू शकतात. खरे म्हणजे सर्व कोळशावर चालणारी वीजकेंद्रे बंद करून त्यांच्याऐवजी अणुवीजकेंद्रे चालू करा अशी मागणी पर्यावरणप्री लोकांनी केली पाहिजे. जागतिक तापमानवृद्धीचे परिणाम जगभर जाणवतात. नुकताच आपण उत्तराखंडामध्ये ढगफुटीच्या स्वरूपात त्याचा एक तडाखा अनुभवला. ढगफुटी, वादळांची वाढती संख्या आणि ताकद, आर्क्टिक महासागर वितळणे यांधून आपल्याला या तापमानवृद्धीचे तडाखे बसत आहेत, आणि त्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच आहे. अणुकेंद्रांचा अपघात झाला तरच त्यापासून थोडे प्रदूषण होते, ते जागतिक तापमानवृद्धीच्या तुलनेध्ये अल्पजीवी आणि अत्यंत छोट्या भौगोलिक क्षेत्रात होते, आणि या अपघातांचे प्रमाणदेखील दिवसेंदिवस खूप कमी होत चालले आहे. विध्वंसक वातावरणीय घटनांध्ये मात्र गेल्या दहा वर्षांत तीन लाख लोकांचा बळी गेला आणि वित्तहानीदेखील प्रचंड झाली. कोळशाच्या खाणींमध्ये होणारे अपघात, स्फोट, तेलाची व गॅसची वाहतूक-यामुळेही दरवर्षी खूप बळी पडतात. नवीन सुरू होणाऱ्या शेल-गॅस फ्रेंकिंग तंत्रज्ञानाने पर्यावरणाचे किती नुकसान होते आणि मिथेन हा ग्रीन हाऊस गॅस किती प्रमाणात वातावरणात सोडला जातो हे अजून कळावयाचे आहे. असे समग्र चित्र पाहूनसुद्धा खोट्या भीतीवर आधारलेला अणुवीजकेंद्रविरोध अजून चालू ठेवायचा का?
ग्रीन-पीस या जागतिक पर्यावरणप्री संस्थेच्या एका माजी अध्यक्षाने प्रामाणिकपणे “आपली पूर्वीची मते अधिक माहिती मिळाल्यावर बदलली असून पूर्वी अणुविजेला आणि जनुकबदल पिकांना आपण विरोध केला ही चूक झाली, आणि आपण आता अणवीज आणि जनकबदल पिके यांच्या बाजूने झालो आहो.” असे जाहीर केले. त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदावरून बाजूला व्हावे लागले. व्यक्तीपेक्षा संघटनांना आपले मत बदलणे अधिक अवघड जाते.
अणुविजेच्या बाबतीत लोक लगेच जपान, जर्मनी-अमेरिका यांच्याकडे बोट दाखवतात. या देशांनी घेतलेले निर्णयदेखील जपान-जर्मनी यांच्या बाबतीत भावनाधारित आणि अवास्तव भीतीवर आधारित आहेत, तर अमेरिकेत अतिस्वस्त शेल गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे अणुवीजकेंद्रे उभारणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरले. या बाबतीत भारताने त्याच्या परंपरेतील ‘ग्रंथप्रामाण्य’, ‘बाबा-वाक्यम् प्रमाणम्’, ‘प्राश्चात्त्य-देश प्रामाण्य’ यांच्यावर मात करून स्वतःची ऊर्जेची आवश्यकता, सांपतिक स्थिती, ऊर्जासुरक्षा, स्वतःची प्रदूषणाला आणि जागतिक तापमानवृद्धीला सामोरे जाण्याची तयारी, या बाबींचा सम्यक् विचार करून, बुद्धिवादाने आणि विवेकाने, स्वतःचे स्वतंत्र धोरण ठरवले पाहिजे. व्यक्तिश: भारताच्या नागरिकांकडूनही तीच अपेक्षा आहे. थोडक्यात – १) पर्यावरणवादी लोकांनी आपली भूमिका ही बनचुकी धर्म-प्राय श्रद्धा बनवू नये. नवीन माहिती, नवीन पुरावा मिळाल्यास आपली मते बदलण्यास त्यांनी तयार असावे. २) संपादकांनी अधिक साक्षेपी व्हावे, जरूर तर लेखाचा पीअर-रिव्ह्यू करून घ्यावा. ३) वाचकांनी विशासभोळेपणा सोडून अधिक संशयी व्हावे, व शक्य तेथे दिलेले पुरावे, दिलेले संदर्भ तपासून पहावे. इंटरनेट/विकीपीडिया यांळे ते आता सहज शक्य झाले आहे.
२५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१६००३.
फोन : ४१६००३,
E-mail – subhashathale@gmail.com